यह लेख Tanish Dogar द्वारा लिखा गया है। इस लेख में प्राचीन भारत में न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) के विकास के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

सार 

जब हम प्राचीन भारत के बारे में बात करते हैं, तो हम नृत्य, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, विशाल मंदिर, चिकित्सा, साहित्य, खगोल विज्ञान, गणित आदि के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक चीज जो हर समाज के जीवित रहने के लिए एक आवश्यक चीज है वह है उसकी कानूनी व्यवस्था या न्यायशास्त्र। हम भारतीयों के पास प्राचीन काल से ही सबसे उन्नत कानूनों में से एक है, और इन प्राचीन कानूनों में कुछ प्रगति है जैसा कि हम 21वीं सदी के कानूनों में देखते हैं। हिंदू कानून की उत्पत्ति किसी विशेष पुस्तक या एक व्यक्ति द्वारा नहीं हुई है; लेकिन यह कई टिप्पणियों का संग्रह है और इसका प्रमुख हिस्सा ऋग्वेद से आया है, और यह माना जाता है कि हिंदू कानून ईश्वरीय कानून है, यह भगवान ही थे जिन्होंने ऋषियों को यह संपूर्ण ज्ञान तब प्रकट किया था जब वे गहराई से चिंतन में थे, और उन्होंने बाद में वेदों (श्रुति) में वर्णित और समझाए गए जीवन के वैचारिक विचारों को परिष्कृत (रिफाइंड) किया।

परिचय: न्यायशास्त्र के स्कूल 

हिंदू कानून को धर्म के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है धार्मिकता, कर्तव्य और कानून, जो सभी पर लागू होता है, और इसमें अन्य गुणों के अलावा सच्चाई, गैर-चोट और उदारता (जेनरोसिटी) शामिल है। धर्म के तीन स्रोत हैं, पहला वेद, दूसरा स्मृति और तीसरा आचार। स्मृतियों का अर्थ है किसी परंपरा का स्मरण, जिसे लेखकों ने लिखित रूप में संरक्षित किया है। जिन प्रसिद्ध स्मृतियों को हम जानते हैं वे हैं मनु स्मृति (200 ईसा पूर्व 200 ई.पू.), याज्ञवल्कय स्मृति (200-500 ई.पू.), जो 21वीं सदी में भी प्रासंगिक हैं। तीसरा स्रोत आचार का है जिसका अर्थ प्रथागत कानून है, जिसका पालन किसी विशेष समूह या समुदाय द्वारा किया जाता है। हम आचार का उपयोग उस मुद्दे पर करते हैं जहां वेद और स्मृतियां चुप हैं (भारतीय कानूनी प्रणाली का ऐतिहासिक विकास 2013)। इन तीन चीजों ने मिलकर प्राचीन हिंदू कानून को एक पवित्र त्रिमूर्ति के रूप में बनाया है। धर्म प्राकृतिक न्याय के कानून का पालन करता है, ये कानून दिव्य हैं और समाज के सभी पहलुओं को शामिल करते हैं चाहे वह किसी व्यक्ति का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या आध्यात्मिक कर्तव्य हो, धर्म व्यक्ति के जीवन को पूर्ण बनाता है और व्यक्ति को सभ्य बनाता है।

न्यायालय और राजधर्म

भारत में हमें प्रथम ईसवी से कानूनी संहिताओं का एक खंड मिलता है, जो छठी शताब्दी तक पहुंचते-पहुंचते कानूनी प्रक्रिया के रूप में विकसित हो गया, जिसे ‘व्यवहार’ के नाम से जाना जाता है, इसका प्रमाण हमें अशोक साम्राज्य के शिलालेख में मिला है, जिसमें उसने अपने सभी न्यायिक अधिकारियों को निष्पक्ष रहने और धर्मशास्त्रों का पालन करने को कहा था। मनु स्मृति के अनुसार, प्राचीन हिंदू कानून में 18 शीर्षक हैं जो आधुनिक कानूनों के समान हैं, उनमें से कुछ हैं ऋण का भुगतान न करना, जमा राशि, साझेदारी व्यवसाय, उपहारों की बहाली, वेतन का भुगतान न करना, पति और पत्नी के कर्तव्य, व्यभिचार (एडल्टरी), मालिक और नौकर के बीच विवाद,अनुबंध का उल्लंघन, जुआ, चोरी, आदि। (राजंदर 2013)

प्रारंभिक पाठों में से एक जो इस बारे में बात करता है कि विवाद कैसे हल होता है, वह है आपस्तम्बा (तीसरा सी.बीसीई), जो एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक चरित्र के बारे में बात करता है, इसमें कहा गया है, “जो पुरुष बड़े हैं, बुद्धिमान हैं, और शास्त्रों का व्यापक ज्ञान रखते हैं, जिनके पास अपने कर्तव्यों के प्रति अटूट विश्वास है”, उन्हें न्याय के इस महान पेशे का पालन करना चाहिए। प्राचीन भारत में; हमारे पास अलग-अलग क्षेत्राधिकार वाली 6 अदालतें हैं। वे कुला (परिवार परिषद), श्रेनी (व्यापार या पेशे की परिषद), गण (एक गांव की सभा), अधिकृता (राजा द्वारा नियुक्त अदालत), ससिता (राजा अदालत), और नृप (राजा) हैं। कुला पारिवारिक विवादों को सुलझाने में मदद करता है, श्रेनी में परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की मदद से, व्यापार विवाद के मामले को सुलझाने के लिए हमारे पास उस व्यक्ति को लाने की व्यवस्था है जो पेशे को जानता है, जो निष्पक्ष होना स्वीकार करता है और मामले का फैसला करता है। गण वह प्रवृत्ति है जिसे हम 21वीं सदी में भी अपनाते हैं, यह एक ग्राम पंचायत की तरह है जो गांव के विवाद को सुलझाती है। अधिकृत को संप्रभु द्वारा अधिकृत किया गया है, ये अदालतें कभी-कभी प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठिता और मुद्रिता के विवादों को सुलझाती हैं। जब हम राज्य के एक प्राचीन विचार का विरोध करते हैं कि किसी राज्य पर कैसे शासन किया जाए, तो हम कार्रवाई के दो तरीके देखते हैं।

1. पहला कौटिल्य की महान रचना अर्थशास्त्र है, जो “राज्य की घटनाओं की आगमनात्मक जांच के साथ नियम” के बारे में बात करता है।
2. दूसरा धर्म-शास्त्र में पाया जाने वाला एक दृष्टिकोण है, जो ‘राजधर्म’ (राजाओं के लिए कानून) की परंपरा है, जिसमें वेदों के भजनों का उपयोग करके एक कानून-आधारित समाज की स्थापना कैसे की जाए, इसका व्यापक विवरण दिया गया है। (मैक्लिश मार्क 2018)

विष्णु स्मृति के साथ मनु स्मृति राजधर्म पर जोर देती है, कुछ विषय जो राजा के क्षेत्राधिकार में आते हैं वे हैं घरेलू प्रशासन, जासूसों, मंत्रियों और सलाहकारों की नियुक्ति, भूमि की स्थापना, कानून और व्यवस्था, न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, युद्धक्षेत्र, अकाल, आदि। लेकिन हम कानून और दंड देने की राजा की शक्ति के संदर्भ में समाज में कुछ भेदभाव भी देखते हैं, ‘गौतम स्मृति’ के अनुसार, ‘राजा को ब्राह्मणों के बीच मामलों का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है, उसे कर्म और भाषण में धार्मिक होना चाहिए, उसे त्रिवेद (त्रयी) प्रशिक्षित (अभिविनिता) और जांच (आन्वीक्षिकी) में अच्छा होना चाहिए। उसे शुद्ध होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में (जितेंद्रिय) रखना चाहिए, और सदाचारी सहायकों और नीतियों से सुसज्जित होना चाहिए। जब मनु ने राजधर्म पर जोर दिया तो उन्होंने क्षत्रियधर्म को राजधर्म के उपसमूह या उपविषय के रूप में रखा। मनु ने युद्ध को राजा का कर्तव्य बताया, “जब राजा अपनी पूरी शक्ति से युद्ध में एक-दूसरे से लड़ते हैं, एक-दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और पीछे हटने से इनकार करते हैं, तो वे स्वर्ग जाते हैं”, यह राजा के अन्य देवताओं पर अपने देवता का प्रभुत्व सिद्ध करने का भी एक रूप है।

दंड और कानूनी प्रक्रिया

दंड या दंड की अवधारणा अभियुक्त पक्ष के साथ न्याय करने और दोषी व्यक्ति को दंडित करने के लिए आई थी। मनु ने कहा कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र में शांति और मानवता बनाए रखे, इसके लिए वह दंड को एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकता है। किसी को दंडित करने का अधिकार राजा को अत्यधिक शक्ति देना और राजा को मनमाना निर्णय लेने से रोकने के लिए राजधर्म का कानून आया, और मनु ने कहा, ‘राजा को दंड के योग्य लोगों को तभी दंड देना चाहिए जब वह पूरी तरह से प्रवृत्ति का पता लगा ले और साथ ही समय और स्थान, सटीक, और अपराधी की क्षमता और अपराध की गंभीरता पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए। लेकिन मन में प्रश्न आए कि क्या राजा ने कुछ गलत किया है तो उसे जांचने या राजा को सजा देने का अधिकार किसके पास है? मेधातिथि में कहा गया है कि राजा को खुद को दंडित करना चाहिए या वरुण को प्रसाद देकर अपना अपराध दिखाना चाहिए। उन्हें दंड के देवता के रूप में जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि यदि वरुण राजा से क्रोधित हो गए तो उन्होंने उन्हें पानी में फेंक दिया, क्योंकि वह जल के स्वामी भी हैं। राजा को उनकी गलती के लिए दंडित करना इस बात का उदाहरण है कि कैसे हिंदू कानून ने राजा को भी कानून के क्षेत्राधिकार में डाल दिया, जिसका हम अभी भी आधुनिक कानूनों में पालन करते हैं, क्योंकि देश के कानून से बड़ा कोई नहीं है।

प्राचीन काल में दण्ड

प्राचीन युग के दौरान, हमारे यहां दो प्रकार के दंड थे, शारीरिक या आर्थिक/ मौद्रिक, ब्राह्मणों को शारीरिक दंड से छूट दी गई है। (मनु स्मृति), केवल गंभीर मामले ही निर्णय के लिए राजा के पास जाते हैं, इसके अलावा शेष मामले अदालतों (कुल, श्रेणि, गण) द्वारा मामलों की गंभीरता के आधार पर हल किए जाते हैं। अदालतों में गवाह के लिए हमारी प्रक्रिया भी होती है, वे कैसे आते हैं और शपथ लेते हैं और सच बताते हैं, और अगर वे अदालत में हैं तो जुर्माना भी देते हैं। यह अवधारणा गौतम द्वारा दी गई थी, और उनके अनुसार हमारे पास दो प्रकार के गवाह हैं:-

1. वे जो वादियों द्वारा सूचीबद्ध हैं और 
2. अनिबद्ध (वे लोग जो सूचीबद्ध नहीं हैं)।

वे ब्राह्मणों, राजा और भगवान के सामने अपनी शपथ लेते हैं। ऋषि वसिष्ठ ने अदालतों के कार्य को बेहतर बनाने के लिए साक्ष्यों के वर्गीकरण को तीन श्रेणियों में विभाजित किया, अर्थात् गवाह, दस्तावेज़ और कब्ज़ा। बाद में गौतम के इस कार्य को कौटिल्य ने संशोधित किया और उन्होंने मामला दर्ज करने और गवाह पूछताछ के लिए छब्बीस सूत्र दिए। (ओलिवेल 2018)

उन्होंने हत्या, लूट और चोरी के मामलों की जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान की भी शुरुआत की और आपराधिक न्याय को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने कंटकशोधन नामक एक अलग अदालत की शुरुआत की। अर्थशास्त्र में उन्होंने जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने जांच के समय नाम, जाति, व्यवसाय, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वंश और जांच के दौरान अधिकारियों ने उस व्यक्ति से अपने पिछले दिन के बारे में संक्षेप में बताने को कहा। निर्दोष लोगों को समाज से बचाने के लिए, वह एक सिद्धांत लेकर आए जो अब इक्कीसवीं सदी में एक मानव अधिकार है, ‘सभी व्यक्ति कानून की अदालत द्वारा दोषी साबित होने तक निर्दोष होंगे’।

प्राचीन भारत में सज़ा आज की तुलना में अधिक क्रूर थी, जो प्राचीन समाज के मानदंडों और विकास के अनुसार प्रासंगिक है। सज़ा को अदालत के अनुसार विभाजित किया जाता है, यदि मुद्दों की गंभीरता अधिक है तो अदालत भी ऊंची है; यदि उच्च न्यायालय हो तो सज़ा भी अधिक होती है। राजा ही दंड सुनाते थे और अदालतें (काला, श्रेनी और गण) निर्णय सुनाती थीं। खेल में पारिवारिक विवादों के मामलों में, परिवार का बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति न्यायाधीश होता है और वह अपनी इच्छानुसार सजा देने के लिए स्वतंत्र होता है, और इसमें राजा के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती है और उसे परिवार के सदस्यों को गंभीर शारीरिक दंड देने की अनुमति नहीं है।

लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले में न्यायाधीश व्यक्ति को रस्सी या बांस से शारीरिक दंड देने के लिए स्वतंत्र है, और नियम यह है कि उन्हें केवल पीठ पर थप्पड़ मारने की अनुमति है, सिर या छाती पर नहीं, यदि न्यायाधीश बदल जाता है या गैर-अनुमति क्षेत्र में मारा जाता है तो इसे चोरी के समान अपराध माना जाता है। नारद के अनुसार, वह व्यक्ति को शारीरिक दंड देने के अधिकार के बारे में बात करते हैं जो प्रत्येक जाति के राजा, शिक्षक और गृहस्थ को अपने गृह मामलों में सख्ती से पंजीकृत है, यह यहां स्वतंत्र शब्द के कारण है, वह (राजा, शिक्षक एवं गृहस्थ) पर आश्रित व्यक्ति होते हैंउसे, और उसे अपनी प्रजा को समाज में सही रास्ते पर चलाना होगा।

निष्कर्ष

न्यायशास्त्र के विकास पर यह लेख इस बात पर चर्चा करता है कि आदिम (प्रिमिटिव) भारत में कानून और कानूनी संस्थाएं कितनी सौम्यता से विकसित हुईं और इस प्रकार की उन्नत प्रणाली विकसित करना एक दिन का काम नहीं है, इस लेख में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि हिंदू कानून बनाने वाली चीजें क्या हैं, स्मृतियां क्या हैं, हिंदू धर्म में वेदों का महत्व क्या है, मनु, कौतलिया, गौतम के नियम क्या हैं, न्यायशास्त्र को कैसे विकसित किया जाए और कैसे उनके सामूहिक प्रयास से हमने दुनिया की सबसे प्राचीन और आज भी प्रासंगिक कानूनी व्यवस्था देखी।

हमने अलग-अलग अपराधों के लिए अदालतें (कुला, श्रेण और गण) और अधिक अश्लील अपराधों के लिए राजा की अदालतें भी देखीं, और कैसे सज़ा भी अलग-अलग होती है और न्यायाधीश भी अपराधों की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग होते हैं, और हमने यह भी देखा कि भारत में गवाहों को कैसे एकीकृत किया जाए और एक उचित प्रक्रिया कैसे विकसित की जाए, किसी अदालत की कार्यवाही को पूरा करने के लिए दस्तावेजों के तीन मानदंड महत्वपूर्ण हैं, हम यह भी देखते हैं कि कौटिल्य ने उस सिद्धांत को कैसे विकसित किया जिसे हमने बीसवीं शताब्दी में विकसित किया था, यानी किसी अभियुक्त को समाज से बचाने के लिए दोषी साबित होने तक निर्दोष समझना।

संदर्भ

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• Olivelle, “ The Oxford History of Hinduism”, 284, http://www.srimatham.com/uploads/5/5/4/9/5549439/apastamba__dharma_grihya_sutras.pdf (Apastamba is the sacred law of the Aryan Hindus possess a special interest beyond that attaching to other works of the same class because Āpastamba’s work is free from any suspicion of having been tampered with by sectarians or modern editors, and that it has an intimate connection with the manuals teaching the performance of the great and small sacrifices, the Srauta and Grihya-sūtras, by the same author. Thus in spite of its comparatively late origin, it is entitled to the first place in a collection of  Dharma-sūtras)  

• Kumar, “Concept of Judiciary in Ancient India”, 80-82, Pratishtitha was established in village and town, Apartishtitha was a mobile court, and Mudrita was a higher court with the king’s seal.

• McClish, “King: Rajadharma”, 264, The Gautama Dharmasutra, the oldest of the texts of the  Dharmashastra, probably composed sometime between 600 and 400 B.C., concerns the sources of dharma, standards for both students and the uninitiated, the four stages of life, dietary rules, penance,  rules concerning impurity, and many other regulations and rituals for Hindu life.

• Ibid, 295. 

• Medhātithi is one of the oldest and most famous commentators on the Manusmṛti, more commonly known as the Laws of Manu. The Manusmṛti text is a part of the Hindu Dharmaśāstra tradition, which attempts to record the laws of dharma. 

• Varuna, “Encyclopedia Britannica”, accessed on Dec 10, 2020,   https://www.britannica.com/topic/Varuna (Varuna In the Vedic phase of Hindu mythology, the god sovereign, the personification of divine authority. He is often jointly invoked with Mitra, who represents the more-juridical side of their sovereignty—the alliance between one human being and another—while Varuna represents the magical and speculative aspects—the relationship between gods and human beings.

• Olivelle, “Legal Procedure”, 285.

• McClish, “Punishment: danda”, 279.