यह लेख डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम के न्यायिक अध्ययन केंद्र से Asif Iqbal द्वारा लिखा गया था। यह मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) की प्रक्रिया और नियमों की विशेषताओं, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के लिए भारत की संसद (पार्लियामेंट) में पास अधिनियम (एक्ट), डिजिटल स्ट्रीमिंग पोस्ट- कोविड -19 पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियेशन एक्ट) की स्थिति और भारत में  मध्यस्थता में व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

जब विवाद (डिस्प्यूट) को निपटाने के लिए पक्षों के बीच समझौते (एग्रीमेंट) के बाद विवाद प्रस्तुत किया जाता है, तो एक प्रक्रिया (प्रोसीजर) की आवश्यकता होती है; तब विवाद को एक मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) या अधिक मध्यस्थों द्वारा सुलझाया जाता है। निर्णय प्राप्त करने के लिए अदालत में एक याचिका (पेटिशन) प्रस्तुत करने पर पक्ष एक निजी विवाद समाधान (प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन) का विकल्प चुनते हैं। मध्यस्थता की विशेषताएं निम्न हैं:

1. मध्यस्थता के लिए विवाद में दोनों पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है।
2. पार्टियों को मध्यस्थ चुनने का अधिकार है।
3. पक्षों के बीच विवाद को निपटाने की प्रक्रिया निजी है।
4. मध्यस्थता की प्रक्रिया तटस्थ (न्यूट्रल) होगी।
5. एक मध्यस्थता निर्णय का प्रवर्तन (एनफोर्सिबिलटी) आसान और अंतिम है।

मध्यस्थता अधिनियम का विकास (इवोल्यूशन ऑफ़ द आर्बिट्रेशन एक्ट)

भारतीय मध्यस्थता अधिनियम 1899, मध्यस्थता पर पहला प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) कानून, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के शहरों के भीतर प्रतिबंधित (रिस्ट्रिक्टेड) था। नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908) की दूसरी अनुसूची (शेड्यूल) में मध्यस्थता की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके अलावा, यह मध्यस्थता अधिनियम 1940 था जो भारत में साम्राज्यवादियों (इंपीरियलिस्ट्स) द्वारा लाया गया पहला प्रमुख कानून था और उन्होंने इसे (अंग्रेजी) मध्यस्थता अधिनियम, 1934 पर आधारित किया था। इस अधिनियम ने 1899 के पहले अधिनियम और सिविल प्रक्रिया 1908 की दूसरी अनुसूची को संहिता से हटा दिया, लेकिन इसने कभी भी विदेशी पुरस्कारों (फॉरेन अवार्ड) के प्रवर्तन पर चर्चा नहीं की क्योंकि यह केवल घरेलू (डोमेस्टिक) मध्यस्थता से संबंधित था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) बनाम जोगिंदर मोहिंदरपाल,( 2 एससीसी 347, पैरा 7) के तहत; कहा हमें स्थिति की वास्तविकताओं (रियलिटीज) के लिए मध्यस्थता के कानून को सरल, कम तकनीकी और अधिक जिम्मेदार बनाना चाहिए, लेकिन न्याय और निष्पक्षता (फेयर) के प्रति उत्तरदायी (रिस्पॉन्सिव) होना चाहिए और मध्यस्थ को ऐसी प्रक्रिया और मानदंडों (नॉर्म्स) का पालन करना चाहिए जो आत्मविश्वास पैदा करें, और न केवल पक्षों के बीच न्याय करे, बल्कि उनके बीच यह भावना पैदा करे कि न्याय हुआ है।

पी.वी. नरसिम्हा राव और 1991 के भारत के वित्त मंत्री (फाइनेंशियल मिनिस्टर) मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बाजार के उदारीकरण (लिब्रलाइजेशन) के कारण मध्यस्थता अधिनियम में समस्या स्पष्ट हो गई। विदेशों के निवेशकों (इन्वेस्टर) का उद्देश्य एक संतुलित (बैलेंस्ड) वातावरण और कानून के शासन (रूल ऑफ लॉ) के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) है; इसके माध्यम से मध्यस्थता को देश में निवेशकों के हितों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए एक पूर्वापेक्षा (प्रीरिक्विजाइट) के रूप में देखा गया था।

धारा 2 (1) (ए), मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियेशन एक्ट 1996) ‘मध्यस्थता’ को परिभाषित करता है कि क्या मध्यस्थ एक स्थायी (परमानेंट) संस्था (इंस्टीट्यूशन) द्वारा प्रशासित (एडमिनिस्टर) है या नहीं। मध्यस्थ संस्था एक मध्यस्थ या मध्यस्थों का समूह है जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2(1) (डी) के अनुसार पक्षों के बीच विवाद को सुलझाता है।

भारत में मान्यता प्राप्त मध्यस्थता (आर्बिटेशन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया)

भारत में मान्यता प्राप्त (रिकॉग्नाइज्ड) मध्यस्थता प्रक्रिया और नियमों पर आधारित है। वे इसे तीन तरीकों से वर्गीकृत (क्लासिफाई)  हैं:

1. संस्थागत मध्यस्थता (इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन)

संस्थागत मध्यस्थता में एक स्थायी चरित्र होता है जो हस्तक्षेप (इन्टर्विन) कर सकता है और एक विशेष संस्था जो पार्टियों के बीच विवाद को निपटाने के लिए प्रशासन का पद ग्रहण करता है। इसके अलावा, इन संस्थानों की जिम्मेदारी विवाद को निपटाने की नहीं है बल्कि विवाद की मध्यस्थता में मध्यस्थों को पर्याप्त सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है। उन्होंने कुछ नियमों को सामने रखा जिनका उपयोग मध्यस्थों द्वारा किया जाना है;  यह पुरस्कार के माध्यम से विवाद को निपटाने के लिए एक विशिष्ट (स्पेसिफाइड) समयरेखा प्रदान करता है। संस्था मध्यस्थता में मध्यस्थों की एक सूची होती है जिसमें से पक्ष विवाद को निपटाने के लिए अपने योग्य मध्यस्थों का चयन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) ज.बी.एन. श्रीकृष्ण ने संस्था मध्यस्थता की समीक्षा (रिव्यू) और संशोधन (अमेंडमेंट) की सिफारिश की और इसके माध्यम से देश के भीतर मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली मध्यस्थता संस्थागत सेल विधेयक (न्यू देल्ही आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशनल सेल बिल) पेश किया गया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों में विधेयक पास किया और भारत के राष्ट्रपति ने 26 जुलाई, 2019 को इसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम घोषित करते हुए अपनी सहमति दी।

1. तदर्थ मध्यस्थता (एड हॉक आर्बिट्रेशन)

संस्थागत मध्यस्थता के तुलना में तदर्थ मध्यस्थता लचीली (फ्लेक्सिबल) है;  यह पार्टियों को विवाद समाधान के लिए प्रक्रिया तैयार करने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में मध्यस्थता नियमों को निर्धारित (डिटरमाइन) करने के लिए एक प्रयास, पार्टियों के सहयोग और विशेषज्ञता (एक्सपर्टाइज) की आवश्यकता होती है।  यह कम खर्चीला है क्योंकि पार्टियों को मध्यस्थों को शुल्क (फीस) का भुगतान करना होता है क्योंकि पार्टियां सीधे मध्यस्थ के साथ शुल्क पर बातचीत करती हैं। उन्होंने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015 में संशोधन द्वारा एक तदर्थ मध्यस्थता के सामने लाए गए मुद्दों को सुलझाया;  इसने एक मध्यस्थ की फीस को विनियमित करने के साथ-साथ मध्यस्थता करने के लिए समय सीमा तय की।

1. फास्ट-ट्रैक मध्यस्थता (फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन)

फास्ट-ट्रैक मध्यस्थता का उद्देश्य पार्टियों के बीच बिना किसी देरी के विवाद को सुलझाना है और यह एक प्रभावी विवाद समाधान है जो पार्टियों को एक समय के भीतर विवाद को निपटाने के लिए मजबूर करता है। यह सामान्य मध्यस्थता अभ्यास से जुड़ी लागत और देरी को कम करता है और छह महीने के भीतर आवश्यक पक्ष को पुरस्कार के साथ कार्यवाही का समाधान करता है।  भारत के विधि आयोग (लॉ कमीशन) की 24 रिपोर्ट; न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में आवश्यक सुधार की सिफारिश की गई। इसने एक पार्टी को एक समय के भीतर पुरस्कार पास करने की सिफारिश की, जो अदालती कार्यवाही को समाप्त कर देगी जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा की जाएगी। यह सिफारिश उस संशोधन का हिस्सा बन गई जो 2015 में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29ए और 29बी के तहत आया था; यह फास्ट-ट्रैक मध्यस्थता के लिए आवश्यकताओं के साथ एक मध्यस्थ पुरस्कार और प्रक्रियाओं को देते समय सीमा का उल्लेख करता है।

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 (न्यू देल्ही इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019)

इस अधिनियम का उद्देश्य एक संस्थागत मध्यस्थता स्थापित करना था जो वैकल्पिक विवाद समाधान (अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन) के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में उपक्रम (अंडरटेकिंग) के हस्तांतरण (ट्रांसफर) के साथ अधिग्रहण (एक्विजिशन) को देखेगा। विवाद समाधान किसी देश की अर्थव्यवस्था (इकोनॉमी) को प्रभावित कर सकता है और व्यापार करने की धारणा  विश्व स्तर पर बदल सकती है जिससे वादियो को वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) विवाद के लिए प्रेरित करना आवश्यक हो जाता है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 की धारा 5;  एक सदस्य भारत के सुप्रीम कोर्ट या किसी राज्य के हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मध्यस्थता में ज्ञान और अनुभव रखने वाला कोई अन्य प्रतिष्ठित (एमिनेंट) व्यक्ति होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ एक अध्यक्ष  होंगे;  जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, संस्थागत मध्यस्थता के क्षेत्र को जानते होगे। 

इन सदस्यों की नियुक्ति (अपॉइंटमेंट) केंद्र सरकार करेगी और इनकी नियुक्ति स्थायी या अस्थायी (टेंपरेरी) होगी। एक अन्य सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा बारी-बारी (रेशनल बेसिस) से वाणिज्य और उद्योग का प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंट) करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, कानून और न्याय मंत्रालय का प्रतिनिधित्व सचिव (सेक्रेटरी) या प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा, जो संयुक्त  सचिव के पद से नीचे नहीं होगा और एक वित्तीय सलाहकार (फाइनेंशियल एडवाइजर) का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय द्वारा सदस्य (मेंबर) के रूप में किया जाएगा। अध्यक्ष के साथ ये सदस्य इस पद पर तीन वर्ष से अधिक नहीं रहेंगे और वे पुनर्नियुक्ति (रीअपॉइंट) के लिए योग्य होंगे, लेकिन अध्यक्ष को 70 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचना चाहिए और सदस्यों ने 67 वर्ष की आयु प्राप्त नही कर ली है।

केंद्र का कार्य मध्यस्थता की प्रक्रिया को लागत प्रभावी (कॉस्ट इफेक्टिव) और समयबद्ध (टाइमली) तरीके से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों सेवाओं के मध्यस्थता के संचालन (कंडक्ट) को आसान बनाना है। उन्हें विवाद समाधान की प्रणाली में सुधार के साथ-साथ मध्यस्थता विवाद समाधान और इससे जुड़े मामलों के क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देना होगा। वैकल्पिक विवाद समाधान और सुलह, मध्यस्थतासे संबंधित आवश्यक मामलों में प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) प्रदान करना है।

डिजिटल युग के बाद मध्यस्थता में कोविड-19 (डिजिटल ऐज पोस्ट कोविड 19 इन आर्बिट्रेशन)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बातचीत प्रक्रियाओं के इस उपचार के लिए शांत है; धारा 19 मध्यस्थता न्यायाधिकरण को ऐसा करने की अनुमति देती है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण इन निकायों (बॉडीज) को मध्यस्थता प्रक्रियाओं से पहले प्रोग्राम किए गए संचार (कम्युनिकेशन) द्वारा नामांकित (एनरोल) करने के लिए मार्गदर्शन करता है।

मध्यस्थता न्यायाधिकरणों में कुछ परिवर्तनकारी (ऑल्टरिंग) विशेषज्ञता सहित, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में निर्दिष्ट समय-सीमा अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहारा लेती है, जबकि घरेलू मध्यस्थता कार्यवाही में मदद के साथ-साथ लागत-प्रभावशीलता के भी तत्व हैं।

मध्यस्थता में व्यवसायी (प्रैक्टिशनर इन आर्बिट्रेशन)

• एडवोकेट अशोक कुमार अग्रवाल

सदस्यता संख्या (मेंबरशिप नंबर): आईएल/आईसीए/0731

इन्होंने मध्यस्थता में सिविल, वाणिज्यिक, श्रम (लेबर) में 15 वर्षों से अधिक समय तक अभ्यास किया है।

• डॉ मीरा अग्रवाल

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/0739

इन्हे अनुबंध और मध्यस्थता कानून में विशेषज्ञता (स्पेशलाइज्ड) प्राप्त है।

• विवेक अग्रवाल

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/0761

यह एडवोकेट का अभ्यास कर रहे है और राज्य अनुबंधों (कॉन्ट्रैक्ट), दूरसंचार (टेलीकम्युनिकेशन), सहकारी (कॉर्पोरेट)  कानून, कराधान (टैक्सेशन), आदि में विशेषज्ञता प्राप्त है। इस क्षेत्र में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

• मोहन बाबू अग्रवाल

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/0765

यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास करते हैं और बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी), रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट कानून, कराधान, वित्त बैंकिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। एक मध्यस्थ के रूप में, इन्होंने 10 से अधिक मामलों में समाधान किया है और कानूनी मामलों में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं।

• सुधीर चंद्र अग्रवाल

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/0777

यह एक वरिष्ठ अधिवक्ता (सीनियर एडवोकेट) हैं और उन्होंने वर्ष 1986 से अभ्यास करना शुरू किया, जिसके दौरान उनके द्वारा मध्यस्थता के मामलों को संभाला गया था। इनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र राजस्व (रेवेन्यू), श्रम, निर्माण (कंस्ट्रक्शन), प्रशासन और नागरिक (सिविल) कानूनों में है।

• एल.एन.  अग्रवाल

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/0789

इन्हें कानूनी मामलों में 37 से अधिक वर्षों का अनुभव है और इन्होंने कई मामलों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है।  यह आयकर के क्षेत्र में विशेषज्ञता है।

• गोपीनाथ एम. अमीना

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/6243

वह 40 वर्षों के अनुभव के साथ गुजरात उच्च न्यायालय में अभ्यास कर रहे हैं। रेलवे और एनएचआई अनुबंधों के क्षेत्र में विशेषज्ञता है, जिसमें तीन 300 मामलों को वकील के रूप में निपटाया गया।

• निलय आनंद दत्ता

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/1613

गुवाहाटी, असम के हाई कोर्ट में अभ्यास करते है। वरिष्ठ अधिवक्ता और 1983 से अभ्यास करना शुरू किया है।  असम लोक सेवा आयोग (असम पब्लिक सर्विस कमीशन) के लिए स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया और मध्यस्थता से संबंधित मामले में भारतीय रेलवे के वकील के रूप में पेश हुए है।

• एस.के.  खेतान

पार्टनर, खेतान एसोसिएट्स

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/2328

यह असम के तिनसुकिया जिले में अभ्यास करते हैं। वित्तीय और वाणिज्यिक मामलों में विशेषज्ञता है;  वर्ष 1994 में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड में निदेशक (डायरेक्टर) के रूप में काम किया। कानूनी मामलों में अभ्यास 1978 में शुरू किया है; इस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

• कल्याण प्रसाद पाठक

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/3263

मिजोरम सरकार में पूर्व (फॉर्मर) वरिष्ठ अधिवक्ता और महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)। इन्होंने मध्यस्थता से संबंधित मामलों में मिजोरम और नागालैंड सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में अभ्यास किया है।

• विजय एम. फड़के

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/3298

भारत के सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है, अनुबंधों से संबंधित समस्याओं में, कराधान मध्यस्थता में अनुभवी हैं।

• ए.वी.  फड़नीस

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/3300

बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट और सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स एक्ट, साल्ट एक्ट में विशेषज्ञता है।

• वालपक देसाई

वरिष्ठ वकील, निशिथ देसाई एसोसिएट्स

अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान और वाणिज्यिक मध्यस्थता में अनुभव के साथ मध्यस्थता में प्रशिक्षित है। इनका अनुभव जटिल मामलों के कानून के तहत आता है जिसमें निवेश संधि (इन्वेस्टमेंट ट्रीटी) मध्यस्थता, वाणिज्यिक विवाद शामिल हैं जो शेयरधारकों (शेयरहोल्डर) के समझौतों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्य से संबंधित हैं। उन्होंने लेक्सिस-नेक्सिस 2017 द्वारा प्रकाशित भारत में एनफोर्सिंग आर्बिट्रल अवार्ड्स नामक पुस्तक का सह-लेखन किया।

• डॉ सोना खान

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/2336

अधिवक्ता, भारत का सुप्रीम कोर्ट

नागरिक कानून, अनुबंध कानून, मध्यस्थता कानून, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, आदि के कानूनी मामलों में विशेषज्ञता है।

• देबाशीष खेत्री

सदस्यता संख्या: आईएल/आईसीए/4945

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, भारत का सुप्रीम कोर्ट

मध्यस्थता, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट कानून, संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर), निर्माण, राज्य अनुबंध, वाणिज्यिक अनुबंध से संबंधित कई मामलों में एपेक्स कोर्ट में वकील में विशेषज्ञता का विषय है।

• नितीश जैन

पार्टनर, शार्दुल अमरचंद मंगलदास

प्राथमिक ध्यान वाणिज्यिक विवादों, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता और व्हाइट कॉलर से संबंधित अपराधों में है। इन्हें ‘डिस्प्यूट्स स्टार अवार्ड ऑफ़ द ईयर 2018’ से सम्मानित किया गया था, जो हांगकांग में आयोजित किया गया था और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई के सामने एक शेयरधारक विवाद उत्पीड़न मामले के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष 6.5 बिलियन अमरीकी डालर के वर्ग कार्रवाई मामले में टाटा संस का प्रतिनिधित्व किया था। श्री जैन भारत और विश्व स्तर पर विभिन्न मंचों में पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एड-हॉक के साथ-साथ संस्थागत मध्यस्थता में वकील का कर्तव्य निभाते हैं।

• मृणाल ओझा

भारत में विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए है। वह वाणिज्यिक विवाद समाधान के कानूनी क्षेत्र में माहिर हैं और अभ्यास निर्माण और इंजीनियरिंग, ऊर्जा (एनर्जी), बीमा और पुनर्बीमा (रिइंश्योरेंस), मीडिया और विमानन (एविएशन) कानून पर केंद्रित है। कई न्यायालयों में, वह अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के साथ-साथ संस्थागत में वकील और तदर्थ का प्रतिनिधित्व करते है। उन्होंने एक पुस्तक में योगदान दिया, जिसे लेक्सिस नेक्सिस द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसका शीर्षक भारत में एनफोर्सिंग आर्बिट्रल अवार्ड्स था।

• अतुल शर्मा

मैनेजिंग पार्टनर, लिंक लीगल लॉ सर्विसेज

भारत में मध्यस्थता और सुलह में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्ष 1978 में बार में भर्ती हुए और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, विमानन, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स), अचल संपत्ति (रियल एस्टेट), वाणिज्यिक लेनदेन के क्षेत्र में ग्राहकों को सलाह देते हैं।  उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और कानून में स्नातक (ग्रेजुएशन) की पढ़ाई पूरी की।

• पल्लवी श्रॉफ

मैनेजिंग पार्टनर, शार्दुल अमरचंद मंगलदास

मध्यस्थता, विवाद समाधान और प्रतिस्पर्धा (कंपटीशन) कानून के मामलों से संबद्ध (एसोसिएटेड) है।

इन्होंने विभिन्न अदालतों, न्यायाधिकरणों और कानूनी संस्थानों के समक्ष सार्वजनिक (पब्लिक) और निजी निगमों (कॉरपोरेशन) से संबंधित विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया है। भारत सरकार ने एक समिति बनाई जो प्रतिस्पर्धा कानून के कानूनों की समीक्षा करती है जिसमें पल्लवी श्रॉफ सदस्य हैं और उन्होंने इसे इस उद्देश्य से बनाया है कि कानून देश के कारोबारी माहौल के अनुरूप हो। कानूनी युग ने उन्हें वर्ष 2017-18 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड की उपाधि से सम्मानित किया और एक कार्टेल, प्रभुत्व (डोमिनेंस) के दुरुपयोग और अन्य विवादास्पद (कंटेंशियस) मुद्दों से संबंधित मामलों में उनकी भागीदारी के कारण प्रतिस्पर्धा कानून में एक दिग्गज के रूप में स्वीकार किया है।

• सीतेश मुखर्जी

पार्टनर, त्रिलीगल

ट्राइगल के बोर्ड में प्रमुख, विवाद अभ्यास और सदस्य है। वह भारत में विभिन्न अदालतों के सामने पेश हुए है और ऊर्जा अनुबंधों से कॉर्पोरेट विवाद समाधान और दावा निर्माण तक अभ्यास किया है। श्री मुखर्जी को आर्बिट्रेशन और एडीआर में आईसीसी आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया था और चैंबर्स एंड पार्टनर्स, लीगल 500 और एशियन लॉ प्रोफाइल द्वारा मान्यता प्राप्त थी।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

कोरोनावायरस के प्रकोप ने आभासी सुनवाई (वर्चुअल हियरिंग) के माध्यम से मध्यस्थता के मामलों को निपटाने का अवसर दिया। ग्राहकों की गोपनीयता (प्राइवेसी) से संबंधित मुद्दा सुर्खियों में आया, जिसके कारण अधिनियम में संशोधन हुआ, एकमात्र उद्देश्य धारा 42 के भीतर मध्यस्थता की कार्यवाही की गोपनीयता को सुरक्षित करना, वैकल्पिक विवाद समाधान और सुलह, मध्यस्थता से संबंधित आवश्यक मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करना था। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में लाया गया संशोधन एक प्रस्ताव लाया है, जिसे भारत को एक ऐसा देश बनाने के लिए अपनी वास्तविक भावना में लागू करने की आवश्यकता है जो मध्यस्थता के अधिकार क्षेत्र में संस्थागत रूप से सक्षम है।

संदर्भ (रेफरेंसेंस)

• https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/The%20New%20Delhi%20International%20Arbitration%20Centre%20Act%2C%202019.pdf
• https://www.legal500.com/c/india/dispute-resolution-arbitration/