यह लेख पैरालीगल एसोसिएट डिप्लोमा कर रहे Mukhtar Ahmad द्वारा लिखा गया है और Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। इस ब्लॉग पोस्ट मे लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के सिद्धांत, विशेषताओ के बारे मे चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
सुशासन एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई चाहता है। प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति, लोगों की सामाजिक आवश्यकताएं, जनता की आर्थिक चिंताएं, नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का निर्धारण, संस्कृति को अपनाना और रीति-रिवाजों के अनुसार रहना मानव जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, जीवन के सामान्य क्रम में आवश्यक लोगों के हितों और इच्छाओं के अनुसार विनियमित, संरक्षित और प्रचारित किया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार शासन का एक रूप है जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक माहौल में लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है।
सरकार के विभिन्न रूप हैं जिनका प्रयोग राज्य कर रहे हैं; हालाँकि, उन सभी में, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप जनता द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह लोगों की इच्छाओं और हितों की गारंटी देता है। सरल शब्दों में, लोकतंत्र को ‘कानूनों और नीतियों के शासन में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी’, या “लोगों द्वारा प्रशासन” के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
लोकतंत्र क्या है
लोकतंत्र जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, ग्रीक शब्द ‘डेमोस’ और ‘क्रटिया’ से बना है, जिसका अर्थ है लोगों का शासन। यह सरकार का एक रूप है जहां लोग समय पर चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में, बहुमत के पास शक्ति होती है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप प्रशासनिक कार्यों में कानून के शासन और लोगों की इच्छा का पालन करता है। लोगों को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक संघ बनाने के अधिकार की गारंटी दी जाती है।
मुख्य रूप से, लोकतांत्रिक सरकार लोगों के साझा हितों में कार्य करती है और सरकार चलाने के लिए राजनेताओं के एक विशेष समूह को पूरी शक्ति देने की अनुमति नहीं देती है, जैसा कि राजशाही और तानाशाही में होता है।
संवैधानिक रूप से, सरकार के अंगों के बीच शक्ति का पृथक्करण (सेपरेशन) होना चाहिए ताकि कोई दूसरे को प्रभावित न कर सके, और सरकार का प्रत्येक अंग बिना किसी प्रभाव के पारंपरिक और सुविधाजनक रूप से काम करता है।
लोकतंत्र की विशेषताएँ
एक लोकतांत्रिक सरकार में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए;
कानून का शासन
कानून की सर्वोच्चता लोकतंत्र की मूलभूत विशेषताओं में से एक है। राजनीतिक हस्तियों सहित लोगों को अपने जीवन के दौरान कानून की सर्वोच्चता का पालन करना चाहिए। कानून के समक्ष सभी को समान माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के सर्वोच्च आदेश के रूप में कानून का पालन करने के लिए संवैधानिक दायित्व के तहत रहता है, और कोई भी कानून से बच नहीं सकता है।
समानता
लोकतंत्र का एक आवश्यक पहलू समानता है। समानता लोगों के बीच निष्पक्षता लाती है; यह शक्तिशाली लोगों और कमजोर वर्गों के बीच संतुलन बनाने में भी मदद करता है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, लिपि, संस्कृति या इनमें से किसी के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से देखने और व्यवहार करने के लिए राज्य पर संवैधानिक प्रतिबंध हैं।
मौलिक अधिकार
लोकतंत्र में, यह सरकार का कर्तव्य है कि वह कुछ प्रकार के अधिकारों, जैसे मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मानव अधिकारों, जो अविभाज्य हैं, की गारंटी के लिए संवैधानिक प्रावधान बनाए। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मौलिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। मौलिक स्वतंत्रताएं राज्य को यह नकारात्मक धारणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है और व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं कर सकता है और अधिकारों के उल्लंघन और उन अधिकारों पर अतिक्रमण के मामलों में, अधिकारों को लागू करने का एक उपाय है। मौलिक अधिकार राज्य में सत्तावादी शासन की स्थापना को भी रोकते हैं। ये अधिकार वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों और राज्य के समग्र विकास के लिए आवश्यक हैं।
न्यायपालिका
लोकतंत्र में न्यायपालिका सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। न्यायपालिका राज्य के किसी अन्य अंग से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है और व्यक्तियों को शोषण और उनके अधिकारों के उल्लंघन से बचाती है। यह गारंटी देती है कि राज्य के प्रत्येक अंग को अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करना चाहिए और अपनी सीमाओं से परे नहीं जाना चाहिए और सरकार के प्रत्येक अंग को उस चीज़ से आगे नहीं जाना चाहिए जिसके वे हकदार नहीं हैं। इस प्रकार, यह संवैधानिक सीमाएँ बनाती है और सरकार के प्रत्येक प्रशासनिक कार्य के लिए संवैधानिक दिशानिर्देश निर्धारित करता है।
नागरिक शिक्षा
शिक्षा आम लोगों को सशक्त बनाती है और उन्हें यह निर्णय लेने के योग्य बनाती है कि क्या वैध है और क्या नहीं, बड़े पैमाने पर समाज के लिए क्या सही है और क्या नहीं। वे राष्ट्र के समग्र विकास को समझने में सक्षम हो गये। अत: सभी को शिक्षा प्रदान करने वाली एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। यदि लोग शिक्षित होंगे तो वे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। लोग शिक्षित होकर, अन्य बातों के अलावा, राजनीतिक गतिविधियों और सामाजिक गतिविधियों में क्रमिक रूप से भाग ले सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, नागरिक शिक्षा सिखाती है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक-दूसरे के काम और प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप किए बिना नागरिकों के लिए नीतियां, नियम और कानून बनाने के लिए एक साथ कैसे कार्य करते हैं। इस प्रकार, वे जाँच और संतुलन बनाते हैं।
लोकतंत्र के सिद्धांत
शास्त्रीय सिद्धांत
एथेंस पहला शहर-राज्य था जिसमें लोकतंत्र का अभ्यास किया गया था, जिसे लोकप्रिय रूप से शास्त्रीय/प्रत्यक्ष लोकतंत्र या एथेनियन लोकतंत्र के रूप में जाना जाता था। एथेंस ने सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया और कानून की प्रक्रिया में भाग लिया था।
शास्त्रीय लोकतंत्र के मुख्य आदर्श निम्नलिखित हैं:
- सभी लोगों के बीच समान अवसर और समानता;
- कानूनों और व्यक्तियों की स्वतंत्रता का सम्मान;
- नीति निर्माण एवं विधायी कार्यों में सभी लोगों की सीधी भागीदारी;
- एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान प्रणाली; और
- व्यक्तियों के अधिकार और विशेषाधिकार।
एक्लेसिया
एथेनियन लोकतंत्र में, तीन महत्वपूर्ण संस्थाएँ थीं। उनमें से एक थी एक्लेसिया, जिसे असेंबली के नाम से भी जाना जाता है। असेंबली में भाग लेने के लिए प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक्लेसिया में स्वागत किया गया। असेंबली एक्रोपोलिस के पश्चिम में एक पहाड़ी सभागार में वर्ष में 40 बार आयोजित की जाती थी।
वे नई नीतियों, कानूनों, युद्ध संबंधी निर्णयों और विदेश नीतियों पर चर्चा करते हैं और यदि उन्हें लगता है कि मौजूदा कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है, तो वे बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के परामर्श से उनमें संशोधन करते हैं। समूह ने साधारण बहुमत से यह निर्णय लिया था।
बौले
500 वयस्क नागरिकों की एक परिषद, जिसमें दस एथेनियन जनजातियों में से प्रत्येक से 50 शामिल थे, ने समिति के कार्यकारी के रूप में कार्य किया और उन्हें एक वर्ष के लिए चुना गया था। एक्लेसिया के विपरीत, समिति नौसेना के जहाजों (ट्राइरेमी) और सेना के घोड़ों पर चर्चा और निगरानी के लिए हर दिन बैठक करेगी। समिति ने अन्य शहर-राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया था। इससे एक्लेसिया द्वारा जल्द से जल्द निर्णय लिए जाने वाले महत्वपूर्ण मामलों को तय करने में भी मदद मिली।
डिकैस्टेरिया
तीसरी महत्वपूर्ण संस्था डिकैस्टेरिया, या “जूरी” थी। जूरी सदस्यों को लॉटरी द्वारा चुना गया था और इसमें 30 से अधिक पुरुष थे। सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में से, अरस्तू ने तर्क दिया कि डिकास्टेरिया ने “लोकतंत्र की मजबूती में सबसे अधिक योगदान दिया” क्योंकि जूरी के पास लगभग असीमित शक्ति थी।
एथेंस में कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। एथेंस के लोग अपने मामलों के साथ डिकैस्टेरा आ सकते थे और दोषियों पर मुकदमा चला सकते थे, और अधिकांश जूरी सदस्य मामले का फैसला करते थे। इस बात की निश्चितता थी कि डिकैस्टेरिया के सामने किस तरह का मामला लाया जा सकता है और किस तरह का मामला नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार, यह प्रथा बन गई कि सभी छोटे और बड़े मामलों को निर्णय के लिए लाया गया। जूरी सदस्यों को भी भुगतान मिलता था।
सभी वयस्क लोग सरकार और विधायी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बाध्य थे; यहाँ तक कि यदि कोई वयस्क सरकार में भाग लेने की उपेक्षा और परहेज करता था, तो ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाता था। नागरिकों के रूप में पहचानने और व्यवहार करने की उनकी अलग-अलग अवधारणाएँ थीं। केवल वयस्क पुरुषों को ही नागरिक माना जाता था; महिलाओं, बच्चों और दासों को नागरिक नहीं माना जाता था और इसलिए वे मत नहीं दे सकते थे।
सभी नागरिक अपने विचार व्यक्त करने और नीतियों पर बहस करने के साथ-साथ एक व्यवस्थित तरीके से अपना मत देने के लिए स्वतंत्र थे जिसे शास्त्रीय लोकतंत्र कहा जाता है।
सुरक्षात्मक लोकतंत्र
अधिकार आधारित लोकतंत्र के रूप में सुरक्षात्मक लोकतंत्र सत्रहवीं शताब्दी के अंत और अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में उभरा था।
हेवुड के अनुसार,”लोकतंत्र को एक तंत्र के रूप में कम देखा जाता था जिसके माध्यम से जनता राजनीतिक जीवन में भाग ले सकती थी, और एक उपकरण के रूप में अधिक देखा जाता था जिसके माध्यम से नागरिक खुद को सरकार के अतिक्रमण से बचा सकते थे, इस तरह यह सुरक्षात्मक लोकतंत्र है ।”
एक सुरक्षात्मक लोकतंत्र में, लोग अपनी नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा करने का इरादा रखते हैं, या यह कहा जा सकता है कि लोगों ने एक सुरक्षात्मक लोकतंत्र के माध्यम से अपनी भलाई के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाया है। प्लेटो का मानना था कि संरक्षक वर्ग का शासन इस उद्देश्य की उचित पूर्ति कर सकता है। लेकिन अरस्तू ने पूछा, अभिभावकों की रक्षा कौन करेगा? इन सभी विचारों से सुरक्षात्मक लोकतंत्र का उदय हुआ।
अंग्रेज विचारक जॉन लॉक को सुरक्षात्मक लोकतंत्र के महान समर्थकों में से एक माना जाता था। उन्होंने बताया कि एक नागरिक की स्वतंत्रता और मत देने का अधिकार जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता जैसे अस्तित्व अधिकारों पर आधारित है, और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार खुशी की खोज की गारंटी देता है।
बेंथम, स्टुअर्ट मिल और मिल्स सभी ने सुरक्षात्मक लोकतंत्र के विचार की वकालत की थी। उपयोगितावाद की अवधारणा का प्रस्ताव है कि व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की किसी भी कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं। यह तर्क दिया गया कि लोकतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप है जो मानव के इन बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा कर सकता है।
सुरक्षात्मक लोकतंत्र की विशेषताएँ
सुरक्षात्मक लोकतंत्र की विशेषताएं हैं:
- सुरक्षात्मक लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है; हालाँकि, लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग नहीं ले सकते हैं; वे शासित होने के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं।
- लोकप्रिय संप्रभुता और प्रतिनिधि लोकतंत्र दोनों ही सरकार के वैध रूप हैं।
- व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य इस तथ्य से असंगत है कि सरकार दृढ़ता से स्थापित करती है कि इन नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की जानी चाहिए या नहीं।
- विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित हर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाता है; लोग सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यालय आधारित कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए जिम्मेदार हैं।
- सुरक्षात्मक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पहलू सरकार के अंगों के बीच शक्ति का वितरण था। यह दूसरे पर अधिकार का नियंत्रण और संतुलन बनाएगा।
- संविधान शक्ति का मुख्य स्रोत है। सभी विषयों को अपने दैनिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए संविधान के सिद्धांतों को अवश्य देना चाहिए।
- जीवन का अधिक सामाजिक तरीका बनाने और किसी भी अधिकार के उल्लंघन के लिए आवाज उठाने के लिए लोगों के समूह का संगठन या संघ है।
- राजनीतिक दलों के बीच निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रतिस्पर्धा।
लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत
लोकतंत्र पर मार्क्सवादियों के विचार वर्ग विश्लेषण की सामाजिक संरचना पर आधारित हैं। इसका मत था कि समाज दो वर्गों में विभाजित है; पूंजीपति वर्ग, जो संपत्ति का मालिक है, ‘बुर्जुआ’ और मजदूर वर्ग, जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वह हर समय श्रम करता है, ‘सर्वहारा’। सिद्धांत सुझाव देता है कि राजनीतिक शक्ति को पूंजीपति वर्ग द्वारा किए गए शोषण को चुनौती देने की स्थिति में होना चाहिए, और राजनीति का कर्तव्य है कि वह ऐसे शोषण से रक्षा करे। यह अवश्य कहता है कि बुर्जुआ लोकतंत्र शर्मनाक और नकली है क्योंकि यह लक्ष्य प्राप्त नहीं करता है; यह केवल एक विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए काम करता है। मार्क्सवादियों ने वकालत की कि समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना के लिए व्यक्तियों के लिए आर्थिक अधिकार हैं।
मार्क्सवादियों के अनुसार, बुर्जुआ लोकतंत्र में, राज्य को आर्थिक अभिजात वर्ग-वित्त पूंजी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस वर्ग के सदस्य सत्ता संरचना की विभिन्न शाखाओं में प्रमुख पदों पर रहकर अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का उपयोग करते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग के विभाजन और स्वामित्व और संपत्ति के नियंत्रण के मुख्य कारण के रूप में आर्थिक कारकों के महत्व पर जोर देता है। इसका प्रस्ताव है कि शिक्षा के माध्यम से, श्रमिक वर्ग राजनीतिक व्यक्तियों के साथ मिलकर समाजवादी समाज के लिए एक लोकतांत्रिक मार्ग बना सकता है, जो लोकतांत्रिक सरकार के भीतर वर्ग शोषण को दूर करेगा।
मार्क्सवादी लोकतंत्र की विशेषताएँ
मार्क्सवादी लोकतंत्र की विशेषताएँ हैं:
- बुर्जुआ;
- श्रमिक वर्ग;
- समाजवादी लोकतंत्र ही इस विभाजन का समाधान है;
- यह उदार लोकतंत्र का विरोध करता है;
- सफलता प्राप्त करने के साधन के रूप में शिक्षा; और
- व्यक्तियों के आर्थिक अधिकारों पर जोर दिया जाना चाहिए।
लोकतंत्र का अभिजात्यवादी (एलिटिस्ट) सिद्धांत
बीसवीं शताब्दी के दौरान, विचारकों ने समकालीन लोकतांत्रिक रूपों जिनका अभ्यास किया जा सकता है या अस्तित्व में हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिनका अभ्यास किया जा सकता है या अस्तित्व में हैं, लेकिन सरकार के रूप में मान्यता प्राप्त होने से बहुत दूर हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसे सिद्धांत सामने आए, उनके मुख्य योगदानकर्ता विल्फ्रेडो पेरेटो, गेटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स और जेम्स बर्नहैम और सी.डब्ल्यू. मिल्स जैसे अमेरिकी लेखक थे। अभिजात वर्ग शब्द का उपयोग उन लोगों के बीच अल्पसंख्यक का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शक्तिशाली लोगों से संबंधित होने या समुदाय के भीतर राजनीतिक मामलों में अनुपातहीन शक्ति होने जैसे कुछ कारकों के कारण उस समुदाय में लाभप्रद स्थिति में हैं।
अभिजात वर्ग सिद्धांत बताता है कि समाज हमेशा अल्पसंख्यक समूहों द्वारा नियंत्रित और शासित होता है जो दूसरों से श्रेष्ठ होते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि दो प्रकार के लोग होते हैं: ‘विशेष चयनित’, या ‘संभ्रांत’, और ऐसे लोगों का समूह जिनमें कोई गुण नहीं होता है। अभिजात वर्ग विशेष रूप से राजनीति के माध्यम से सत्ता का आनंद लेता है और लोगों के बीच धन और अवसर के वितरण पर एकाधिकार रखता है। रॉबर्ट मिशेल्स, जिन्होंने ‘कुलीनतंत्र के लौह कानून’ के रूप में जाना जाता है, ने दावा किया कि गैर-अभिजात वर्ग को अभिजात वर्ग के अधीन होना चाहिए क्योंकि अधिकांश मनुष्य ‘उदासीन’, अकर्मण्य (इंडोलेंट), गुलाम और स्व-शासन के लिए स्थायी रूप से अक्षम हैं।
अभिजात्य लोकतंत्र की विशेषताएं
अभिजात्य लोकतंत्र की विशेषताएं हैं:
- लोग अपनी क्षमताओं में समान नहीं हैं और अभिजात वर्ग और गैर-अभिजात वर्ग का विकास अपरिहार्य है।
- अपनी श्रेष्ठ क्षमताओं के कारण अभिजात वर्ग सत्ता पर नियंत्रण रख सकता है और प्रभाव पर नियंत्रण कर सकता है।
- अभिजनों का समूह स्थिर नहीं होता तथा समूह में नए लोगों का प्रवेश तथा पुराने लोगों का बाहर जाना निरंतर होता रहता है।
- गैर-अभिजात वर्ग का बहुसंख्यक जनसमूह उदासीन, आलसी और उदासीन है, और इसलिए नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक सक्षम अल्पसंख्यक की आवश्यकता है।
- आधुनिक समय में शासक अभिजात वर्ग मुख्य रूप से बुद्धिजीवी, औद्योगिक प्रबंधक या नौकरशाह हैं।
लोकतंत्र का बहुलवादी (प्लुरलिस्ट) सिद्धांत
मार्क्सवादी सिद्धांत और अभिजात वर्ग सिद्धांत, दोनों का प्रस्ताव है कि सत्ता कुछ लोगों के हाथों में निहित है और बहुमत हीन होने और स्वामित्व पर नियंत्रण न होने या किसी प्रभुत्व समूह से संबंधित होने के कारण सत्ता संभालने में सक्षम नहीं है। बहुलवादी सिद्धांत इन दोनों सिद्धांतों से भिन्न है। यह सुझाव देता है कि सत्ता किसी अल्पसंख्यक समूह में निहित नहीं है बल्कि सत्ता का वितरण है। राज्य के अंदर ऐसे संगठन और संस्था हैं जो बिजली का वितरण कर रहे हैं। ऐसे संगठन आवश्यकता पड़ने पर सरकार के निर्णयों को आकार भी देते हैं और बदलते भी हैं। ये समूह राजनीतिक रूप से सक्रिय समूह हैं जो जरूरत पड़ने पर राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को उठाते हैं।
रॉबर्ट डाहल और लॉवेनस्टियन बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं। आर.डाहल ने बहुलवादी लोकतंत्र का वर्णन करने के लिए ‘बहुशासन’ शब्द का इस्तेमाल किया और लॉवेनस्टीन ने बहुलवादी सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए ‘बहुतंत्र’ शब्द का इस्तेमाल किया।
लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की विशेषताएँ
लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की विशेषताएँ:
- समाज का आधार समूह है, व्यक्ति नहीं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेता है, तो वह उसमें अकेला नहीं है; ऐसे लोगों का एक समूह है जो समान राजनीतिक गतिविधि में भी भाग लेते हैं।
- बहुलवादियों का सुझाव है कि समाज की संरचना संघीय है।
- यह बहुदलीय प्रणाली का भी समर्थन करता है। ताकि निष्पक्ष एवं प्रतिस्पर्धी चुनावी व्यवस्था हो।
- यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की कुंजी है।
- सत्ता का विकेंद्रीकरण (डिसेंट्रालाइजेशन)।
- यह सीमित राज्य की धारणा का समर्थन करता है।
निष्कर्ष
लोकतंत्र, या सरकार की प्रक्रिया, एक सतत, निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। लोकतंत्र की कोई सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) परिभाषा नहीं है जहां विद्वान और राजनीतिक विचारक, यहां तक कि न्यायविद भी एक बिंदु पर आते हैं और सामूहिक रूप से निष्कर्ष निकालते हैं कि यह सरकार का सबसे अच्छा रूप है। जनसंचार और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, हम आभासी लोकतंत्र भी देख रहे हैं, जो अभी शिशु अवस्था में है। अब तक सभी इस बात से सहमत हैं कि जब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधायी कार्य नहीं होते और अपनाए नहीं जाते, तब तक इस प्रकार का शासन अच्छा है। इस प्रकार, आज के समाज में लोकतंत्र को सरकार का एक अच्छा रूप माना जाता है।
संदर्भ
