बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में सब कुछ

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नवम्बर 23, 2023

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यह लेख पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से बीए.एलएल.बी कर रही Nidhi Bajaj के द्वारा लिखा गया है। इस लेख में बौद्धिक संपदा अधिकारों (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) के अर्थ और विभिन्न घटकों, आईपीआर की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यवस्था और भारत में आईपीआर से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

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परिचय

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) किसी व्यक्ति/ कंपनी के स्वामित्व वाली अमूर्त संपत्ति से जुड़े अधिकार हैं और सहमति के बिना उपयोग के खिलाफ संरक्षित हैं। इस प्रकार, बौद्धिक संपदा के स्वामित्व से संबंधित अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों का उद्देश्य ट्रेडमार्क, पेटेंट, या कॉपीराइट कार्यों के रचनाकारों को उनकी रचनाओं से लाभ उठाने की अनुमति देकर बौद्धिक संपदा (मानव बुद्धि की रचनाएं) की रक्षा करना है। मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणापत्र (यूडीएचआर) अनुच्छेद 27 के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों को भी संदर्भित करती है जिसमें कहा गया है कि “प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक उत्पादन से उत्पन्न नैतिक और भौतिक हितों की सुरक्षा का अधिकार है, जिसका वह लेखक है।”

इस प्रकार, बौद्धिक संपदा अधिकार का उद्देश्य रचनाकारों को उनके आविष्कारों, कलात्मक, संगीत कार्यों आदि पर विशेष अधिकार प्रदान करके मानव बुद्धि को पुरस्कृत करना है।

इस लेख में, लेखक ने बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकारों के अर्थ, बौद्धिक संपदा अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कानूनों आदि पर चर्चा की है।

बौद्धिक संपदा का अर्थ और प्रकृति

बौद्धिक संपदा (आईपी) एक अमूर्त संपत्ति है जो मानव बुद्धि के माध्यम से अस्तित्व में आती है। यह मस्तिष्क की रचनाओं या मानव बुद्धि के उत्पादों जैसे आविष्कारों को संदर्भित करता है; डिज़ाइन; साहित्यिक और कलात्मक कार्य; वाणिज्य (कमर्शियल) में प्रयुक्त प्रतीक, नाम और चित्र को संदर्भित करता है।

“विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाले सम्मेलन” में कहा गया है कि “बौद्धिक संपदा” में निम्नलिखित से संबंधित अधिकार शामिल होंगे: –

साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक कार्य,
प्रदर्शन करने वाले कलाकारों का प्रदर्शन, फ़ोनोग्राम और प्रसारण,
मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में आविष्कार,
वैज्ञानिक खोज,
औद्योगिक रचना (डिजाइन),
ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, व्यावसायिक नाम और पदनाम,
अनुचित प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा, और
औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधि से उत्पन्न अन्य सभी अधिकार

बौद्धिक संपदा की अन्य श्रेणियों में भौगोलिक संकेत, जानकारी या अज्ञात जानकारी के संबंध में अधिकार और एकीकृत परिपथ (सर्किट) के लेआउट डिजाइन शामिल हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार का अर्थ

शब्द “बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)” का उपयोग बौद्धिक संपदा के निर्माता/मालिक को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की पोटली को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ये वो अधिकार हैं जो एक व्यक्ति का अपने मन की रचनाओं पर होता है। वे रचनाकारों के मानसिक श्रम को पुरस्कृत करके और उन्हें उनकी रचनाओं पर संपत्ति का अधिकार बनाए रखने की अनुमति देकर उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। इस प्रकार रचनाकारों और अन्वेषकों (इन्वेंटर्स) को उनकी रचनाओं से लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। बौद्धिक संपदा अधिकार बौद्धिक संपदा के उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी अधिकार हैं।

बौद्धिक संपदा के कानूनी संरक्षण की आवश्यकता

उपयुक्त बौद्धिक संपदा कानूनों के अधिनियमन के माध्यम से बौद्धिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करने के पीछे विभिन्न कारण इस प्रकार हैं:

ऐसे आविष्कारों और रचनाओं को प्रोत्साहित करना जो रचनाकारों को प्रोत्साहित करके और उन्हें उनकी रचनाओं से आर्थिक लाभ कमाने की अनुमति देकर समाज के सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
बौद्धिक रचनाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करना।
तीसरे पक्षों को किसी और की रचनात्मकता का लाभ लेने से रोकना।
निष्पक्ष व्यापार की सुविधा के लिए।
रचनात्मकता और उसके प्रसार को बढ़ावा देना।
रचनाकारों के प्रयासों को मान्यता देना।
रचनाकारों की रचनाओं में अनधिकृत उपयोग से उनके मालिकाना अधिकारों के उल्लंघन को रोकना।
नवाचार गतिविधियों (इनोवेशन एक्टिविटीज) में कौशल, समय, वित्त और अन्य संसाधनों के निवेश को इस तरह से प्रोत्साहित करना जो समाज के लिए फायदेमंद हो।

बौद्धिक संपदा अधिकार के लाभ और नुकसान

बौद्धिक संपदा अधिकार के लाभ

बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण आपके व्यवसाय को अन्य समान व्यवसायों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है।
बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण आपको अपनी बौद्धिक संपदा और कार्यों के अनधिकृत उपयोग को रोकने की अनुमति देता है।
बौद्धिक संपदा अधिकार आपकी कंपनी के मूल्य को बढ़ाता है और आय उत्पन्न करने के लिए सहयोग और अवसरों के रास्ते भी खोलता है जैसे आविष्कार/कार्य का फायदा उठाने/काम करने के लिए लाइसेंसिंग समझौतों में प्रवेश करना।
बौद्धिक संपदा अधिकार ग्राहकों को आकर्षित करने और आपका ब्रांड मूल्य बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता आपके उत्पादों को अद्वितीय लोगो या पंजीकृत ट्रेडमार्क से पहचानने लगते हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के नुकसान

बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण प्राप्त करने के लिए आपको कानूनी लागत और अन्य शुल्क सहित अतिरिक्त लागत वहन करनी होगी।
बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के बाद भी, आपको अपने काम की नकल और अनधिकृत उपयोग को रोकने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, कभी-कभी आईपी अधिकारों को लागू करने के प्रयास से उपभोक्ता आधार में कमी आ सकती है।
बौद्धिक संपदा अधिकार पूर्ण नहीं हैं। आम जनता के हित में इन अधिकारों के प्रयोग पर कानून द्वारा कुछ सीमाएँ और शर्तें लगाई गई हैं (जैसे कि सीमित अवधि की सुरक्षा और अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधान)।

बौद्धिक संपदा अधिकार के घटक

कॉपीराइट

‘कॉपीराइट’ शब्द साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों/ लेखकों के अधिकारों से संबंधित है। कॉपीराइट को ‘साहित्यिक अधिकार’ या ‘लेखक का अधिकार’ भी कहा जाता है।

कॉपीराइट एक लेखक को उसकी रचना पर विशेष अधिकार देता है और उसके काम की नकल और अनधिकृत प्रकाशन को रोकता है। कॉपीराइट सुरक्षा उसी क्षण शुरू हो जाती है जब कोई कार्य बनाया जाता है और उसे किसी मूर्त रूप में व्यक्त किया जाता है। कॉपीराइट सुरक्षा उस कार्य को प्रदान की जाती है जो मौलिक रचना है। साथ ही, सुरक्षा केवल अभिव्यक्ति तक ही सीमित है। बिना किसी मूर्त अभिव्यक्ति के मात्र विचारों को कानूनी संरक्षण नहीं दिया जाता है और वे कॉपीराइट का विषय नहीं बनते हैं। कॉपीराइट लेखक के निम्नलिखित दो अधिकारों की रक्षा करता है:

आर्थिक अधिकार यानी, मालिक का दूसरों द्वारा अपने कार्यों के उपयोग से वित्तीय लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, विभिन्न रूपों में कार्य के पुनरुत्पादन को प्रतिबंधित या अधिकृत करने का अधिकार, कार्य के अनधिकृत अनुवाद को प्रतिबंधित करने का अधिकार आदि।
नैतिक अधिकार अर्थात् लेखक के गैर-आर्थिक हितों की सुरक्षा है। उदाहरण के लिए, कार्य में परिवर्तन का विरोध करने का अधिकार और लेखकत्व का दावा करने का अधिकार, आदि।

किस प्रकार के कार्यों को कॉपीराइट के अंतर्गत सुरक्षित किया जा सकता है?

कार्यों की निम्नलिखित श्रेणियां आम तौर पर कॉपीराइट सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं:

साहित्यिक कृतियाँ जैसे उपन्यास, नाटक, कविताएँ और समाचार पत्र लेख;
कंप्यूटर योजना और ख़बर (डेटाबेस);
फ़िल्में, संगीत रचनाएँ और नृत्यकला (कोरियोग्राफी);

कलात्मक कार्य जैसे तस्वीरें, चित्रकारी, चित्र और मूर्तिकला;
वास्तुकला और विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्र

भारत में, कॉपीराइट संरक्षण की अवधि लेखक के पूरे जीवनकाल और फिर उसकी मृत्यु के 60 साल बाद तक फैली हुई है।

भारत में कॉपीराइट से संबंधित कानून: कॉपीराइट अधिनियम,1957

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 भारत में कॉपीराइट से संबंधित एक व्यापक कानून है। यह अधिनियम भारत में कॉपीराइट व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है जैसे:

कॉपीराइट का पंजीकरण
प्रकाशन, कॉपीराइट की अवधि
कार्यभार (असाइनमेंट), और कॉपीराइट का (अनुज्ञप्ति) लाइसेंस
प्रसारण संगठन के विशेष अधिकार और कलाकार के अधिकार
कॉपीराइट का उल्लंघन और उसके उपाय
कॉपीराइट प्राधिकारियों और कॉपीराइट संस्था की स्थापना
अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट

विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के लिए अधिनियम के तहत प्रदान की गई कॉपीराइट सुरक्षा की शर्तें नीचे दी गई हैं:

साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्य: लेखक का जीवन और मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक।
अनाम (एनोनिमस) और छद्मनाम (सूडोनमस) कार्य: प्रकाशन की तिथि से 60 वर्ष। हालाँकि, यदि लेखक की पहचान उस 60 वर्ष की समाप्ति से पहले प्रकट की जाती है, तो सुरक्षा की अवधि लेखक का जीवन और मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक होगी।
मरणोपरांत कार्य: प्रकाशन से 60 वर्ष।
सिनेमैटोग्राफ फ़िल्में: प्रकाशन से 60 वर्ष।
ध्वनि रिकॉर्डिंग: प्रकाशन से 60 वर्ष।
सरकारी कार्य: प्रकाशन से 60 वर्ष
सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य: प्रकाशन से 60 वर्ष।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य: कार्य के प्रकाशन से 60 वर्ष।

सर्वाधिकार उल्लंघन

कॉपीराइट अधिनियम,1957 की धारा 51 में ‘कॉपीराइट उल्लंघन क्या होता है’ का प्रावधान है। कॉपीराइट का उल्लंघन कहा जाता है:

जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जिसे करने का कॉपीराइट के मालिक के पास विशेष अधिकार है, या जनता तक काम को संप्रेषित करने के उद्देश्य से लाभ के लिए किसी स्थान का उपयोग करने की अनुमति देता है, जहां ऐसा संचार बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के या अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य में कॉपीराइट का उल्लंघन करता है।
जब कोई व्यक्ति बिक्री या किराये के लिए करता है, बेचता है या किराये पर देता है, या बिक्री या किराये के लिए प्रदर्शित करता है या प्रस्ताव देता है, या व्यापार के उद्देश्य से या इस हद तक वितरित करता है कि कॉपीराइट के मालिक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है, या कार्य की किसी भी उल्लंघनकारी प्रतियों को भारत में आयात करता है।

धारा 52 उन कृत्यों को सूचीबद्ध करती है जो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं हैं जैसे कि व्यक्तिगत, निजी उपयोग या अनुसंधान के लिए किसी भी कार्य में निष्पक्ष व्यवहार, न्यायिक कार्यवाही के उद्देश्य से किसी कार्य को पुन: प्रस्तुत करना या शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक या छात्र द्वारा प्रतिकृति बनाना आदि।

यह ध्यान रखना उचित है कि कॉपीराइट अधिनियम कॉपीराइट के उल्लंघन के खिलाफ नागरिक और आपराधिक दोनों तरह के उपचार प्रदान करता है।

भारत में कॉपीराइट कैसे पंजीकृत करें

कॉपीराइट रजिस्ट्रार कॉपीराइट का एक पंजिका (रजिस्टर) रखता है जिसमें वह कार्यों के नाम या शीर्षक और कॉपीराइट के लेखकों, प्रकाशकों और मालिकों के नाम और पते दर्ज करता है। कॉपीराइट के पंजिका में कॉपीराइट स्वामियों के नाम और अन्य विवरण दर्ज करना कॉपीराइट का पंजीकरण कहलाता है।

भारत में कॉपीराइट के पंजीकरण की प्रक्रिया कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 45 के साथ कॉपीराइट नियम, 2013 के अध्याय XIII के साथ पढ़ी गई है।

कॉपीराइट पंजीकृत करने के चरण

आवेदन दाखिल करना: लेखक/ प्रकाशक/ मालिक या कॉपीराइट में रुचि रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति कॉपीराइट रजिस्ट्रार के पास कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए एक आवेदन (कॉपीराइट नियमों का फॉर्म-XIV) कर सकता है। ऐसे आवेदन के साथ कॉपीराइट पंजिका में कार्य का विवरण दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क संलग्न होना चाहिए।

साथ ही, कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए आवेदन केवल एक कार्य के संबंध में होगा। इस पर केवल आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो अधिकार का स्वामी या लेखक हो सकता है। यदि आवेदन कॉपीराइट के मालिक द्वारा किया जाता है, तो मालिक के पक्ष में लेखक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक मूल प्रति जमा करनी होगी।

2. किसी अप्रकाशित कार्य में कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए आवेदन: किसी अप्रकाशित कार्य के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ कार्य की दो प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।

3. किसी कलात्मक कार्य के संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन जिसका उपयोग किसी सामान या सेवाओं के संबंध में किया जा रहा है या किया जा सकता है: यदि पंजीकरण के लिए आवेदन किसी कलात्मक कार्य के संबंध में है जो किसी सामान या सेवाओं के संबंध में उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है, तो आवेदन में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के प्रमाण पत्र के साथ एक बयान शामिल होना चाहिए कि ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत ऐसे कलात्मक कार्य के समान या भ्रामक रूप से कोई ट्रेडमार्क पंजीकृत नहीं किया गया है या ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया है।

4. एक कलात्मक कार्य के संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन जो एक डिजाइन के रूप में पंजीकृत होने में सक्षम है: इस मामले में, आवेदन को एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए जिसमें यह घोषणा की गई हो:

डिज़ाइन को डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है

ताकि इसे किसी औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी लेख पर लागू नहीं किया गया है और 50 से अधिक बार पुनरुत्पादित किया गया है।
आवेदन दाखिल करने का तरीका: कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित तरीकों से दाखिल किया जा सकता है:

कॉपीराइट कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर; या
डाक द्वारा; या
ऑनलाइन सुविधा द्वारा अर्थात, https://www.copyright.gov.in/UserRegistration/frmLoginPage.aspx

आवेदन की सूचना: कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन की सूचना हर उस व्यक्ति को देनी होगी जो कॉपीराइट के विषय में दावा करता है या उसमें कोई रुचि रखता है या जो कॉपीराइट के आवेदक के अधिकारों पर विवाद कर रहा है।
कॉपीराइट के रजिस्टर में विवरण दर्ज करना: आपत्तियां दर्ज करने के लिए तीस दिन की अवधि दी जाती है और यदि पंजीकरण पर कोई आपत्ति रजिस्ट्रार को प्राप्त नहीं होती है, और इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदन में दिए गए विवरण सही हैं, तो कॉपीराइट रजिस्ट्रार कॉपीराइट पंजिका में ऐसे विवरण दर्ज करेगा।
पंजीकरण प्रक्रिया का समापन: पंजीकरण प्रक्रिया तब पूरी होती है जब कॉपीराइट पंजिका में की गई प्रविष्टियों की एक प्रति कॉपीराइट रजिस्ट्रार या कॉपीराइट के उप रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और जारी की जाती है। साथ ही, कॉपीराइट रजिस्ट्रार द्वारा की गई प्रत्येक प्रविष्टि को निर्धारित तरीके से प्रकाशित करना होगा।

कॉपीराइट के पंजीकरण की आवश्यकता और लाभ

कॉपीराइट का पंजीकरण वैकल्पिक है। हालाँकि, कॉपीराइट का पंजीकरण लेखक या कॉपीराइट के मालिक को कई लाभ प्रदान करता है। इसे कॉपीराइट अधिनियम की धारा 48 से समझा जा सकता है। धारा 48 में प्रावधान है कि कॉपीराइट पंजिका में दर्ज किए गए विवरणों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है और सभी अदालतों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। इस प्रकार, जिस व्यक्ति ने अपने नाम पर कॉपीराइट पंजीकृत करवाया है, उसे आम तौर पर काम का लेखक/ मालिक माना जाता है। कॉपीराइट का पंजीकरण निम्नलिखित कारणों से फायदेमंद है:

यह मालिक को अपने काम को अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल होने से बचाने की अनुमति देता है।
जब आपके काम का किसी भी तरीके से उपयोग या अनुकूलन किया जाना हो तो उसके लिए स्वामित्व और रॉयल्टी का दावा करना आसान हो जाता है।
कॉपीराइट पंजीकरण प्रकाशन की तारीख निर्दिष्ट करता है।
कॉपीराइट उल्लंघन के किसी भी दावे के मामले में आपके नाम पर कॉपीराइट का पंजीकरण आपके पक्ष में काम कर सकता है।

पेटेंट

पेटेंट एक आविष्कार या नवाचार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है, जो एक उत्पाद, एक विधि या एक प्रक्रिया हो सकती है, जो कुछ करने का एक नया तरीका पेश करती है या किसी समस्या का नया तकनीकी समाधान पेश करती है। दूसरे शब्दों में, यह उस व्यक्ति को दिया गया एकाधिकार का अधिकार है जिसने आविष्कार किया है:

एक नया और उपयोगी लेख, या
किसी मौजूदा लेख में सुधार, या
लेख बनाने की एक नई प्रक्रिया

औद्योगिक और वाणिज्यिक मूल्य वाले आविष्कारों के लिए पेटेंट दिया जाता है। आविष्कार के प्रकटीकरण के बदले में सीमित समय (आमतौर पर आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष) के लिए आविष्कृत प्रक्रिया के साथ नए लेख का निर्माण/ उत्पादन करने का विशेष अधिकार है। एक पेटेंट मालिक अपना पेटेंट बेच सकता है या उसका फायदा उठाने के लिए दूसरों को अनुज्ञप्ति दे सकता है।

किसी आविष्कार की पेटेंट योग्यता के लिए मापदंड

यह नवीन होना चाहिए
इसमें आविष्कारी कदम होने चाहिए या यह गैर-स्पष्ट होना चाहिए।
यह औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए।

पेटेंट किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं?

पेटेंट मालिक के पास दूसरों को पेटेंट किए गए आविष्कार का व्यावसायिक शोषण करने से रोकने का विशेष अधिकार है।
तीसरे पक्ष को पेटेंट स्वामी की सहमति के बिना पेटेंट किए गए आविष्कार/ उत्पाद का निर्माण, उपयोग, वितरण, बिक्री आदि करने से रोका जाता है।

भारत में पेटेंट कानून: पेटेंट अधिनियम, 1970

किसी व्यक्ति के आविष्कार का पेटेंट तभी कराया जा सकता है जब पेटेंट अधिनियम,1970 में निर्धारित प्रक्रिया और अन्य आवश्यकताएं पूरी की जाती हों। पेटेंट अधिनियम, 1970 पेटेंट प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने से लेकर पेटेंट प्रदान करने तक एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है। अधिनियम में पेटेंटधारक के अधिकारों और दायित्वों, पेटेंट की अवधि, पेटेंट के हस्तांतरण, आत्मसमर्पण, निरस्तीकरण और पेटेंट की बहाली, पेटेंट का उल्लंघन और उसके उपचार के प्रावधान भी शामिल हैं। अधिनियम 20 वर्षों की अवधि के लिए पेटेंट संरक्षण प्रदान करता है जिसके बाद प्रौद्योगिकी या आविष्कार सार्वजनिक डोमेन में चला जाता है।

अधिनियम की धारा 3 गैर-पेटेंट योग्य आविष्कारों की एक सूची प्रदान करती है जिनके लिए कोई पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। धारा 4 के तहत परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कारों को भी गैर-पेटेंट योग्य घोषित किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि पहले दवा, खाद्य पदार्थों और रसायनों के लिए कोई उत्पाद पेटेंट नहीं दिया जा सकता था और केवल दवाओं, खाद्य पदार्थों और रसायनों के निर्माण की प्रक्रिया को ही पेटेंट किया जा सकता था। हालाँकि, पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद इन उत्पादों के निर्माण के लिए उत्पाद पेटेंट जारी किए जा सकते हैं।

पेटेंट उल्लंघन और उपाय

पेटेंटधारक के अधिकारों का कोई भी उल्लंघन पेटेंट का उल्लंघन माना जाता है जैसे कि आपके आविष्कार की रंगीन नकल करना या आपके आविष्कार की आवश्यक विशेषताओं को लेना। पेटेंट अधिनियम के तहत, धारा 47 और 107-A उन कृत्यों का प्रावधान करती है जिन्हें पेटेंट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी यंत्र (मशीन) या अन्य वस्तुओं का आयात या सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी पेटेंट प्रक्रिया का निर्माण या उपयोग पेटेंट का उल्लंघन नहीं माना जाता है। पेटेंट उल्लंघन के विरुद्ध उपलब्ध विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:

निषेधाज्ञा (इनजंक्शन)
नुक्सान या मुनाफ़े का हिसाब
उल्लंघनकारी माल की वितरण या उसे नष्ट करना
वैधता का प्रमाण पत्र

भारत में पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया

आप पेटेंट कार्यालय में भौतिक मोड या इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेटेंट आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

पेटेंट प्राप्त करने में शामिल चरण निम्नलिखित हैं:

आवेदन दाखिल करना :

पेटेंट आवेदन दाखिल करने का स्थान: पेटेंट आवेदन को पेटेंट कार्यालय के मुख्य कार्यालय या शाखा कार्यालय में दाखिल किया जाना चाहिए, जिसकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर:

आवेदक सामान्यतः निवास करता है या उसके पास अधिवास है, या
आवेदक के पास व्यवसाय का स्थान है, या
उस स्थान पर जहां वास्तव में आविष्कार की उत्पत्ति हुई थी।

आवेदन दाखिल करने का तरीका: आप पेटेंट आवेदन डाक के माध्यम से या हाथ से जमा कर सकते हैं। आप ई-फाइलिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं

https://ipindiaonline.gov.in/epatentfiling/user/frmLogin.aspx

आवेदन कौन दायर कर सकता है: निम्नलिखित व्यक्ति अकेले या संयुक्त रूप से पेटेंट आवेदन दाखिल कर सकते हैं:

कोई भी व्यक्ति जो आविष्कार का सच्चा और पहला आविष्कारक होने का दावा करता है;
ऐसा आवेदन करने के अधिकार के संबंध में उपरोक्त का समनुदेशिती (असाइनी);
किसी भी मृत व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि जो उसकी मृत्यु से ठीक पहले ऐसा आवेदन करने का हकदार था।

आवेदन का प्रारूप: प्रत्येक पेटेंट आवेदन केवल एक आविष्कार के लिए होगा।
प्रत्येक आवेदन में यह निर्दिष्ट करना होगा कि आवेदक के पास आविष्कार है और सच्चे और पहले आविष्कारक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान करनी होगी। यदि सच्चा और पहला आविष्कारक होने का दावा करने वाला व्यक्ति आवेदक या आवेदकों में से एक नहीं है, तो आवेदन में यह अवश्य लिखा होना चाहिए कि आवेदक का मानना है कि सूचीबद्ध/ नामित व्यक्ति ही सच्चा और पहला आविष्कारक है।
आवेदन के साथ अनंतिम या पूर्ण विवरण संलग्न होना चाहिए।

अनंतिम और पूर्ण विनिर्देश दाखिल करना :

पेटेंट विशिष्टता क्या है: पेटेंट विनिर्देश आविष्कार का वर्णन करने वाला एक तकनीकी दस्तावेज़ है। अनंतिम विनिर्देश पेटेंट आवेदन दाखिल करने पर आविष्कार का प्रारंभिक विवरण देता है। जबकि एक पूर्ण विनिर्देश किसी आविष्कार का पूर्ण और पर्याप्त विवरण इस प्रकार देता है कि कला में कुशल व्यक्ति जब ऐसा विवरण पढ़ता है तो वह आविष्कार का उपयोग कर सकता है।
यदि पेटेंट आवेदन एक अनंतिम विनिर्देश के साथ है, तो ऐसे आवेदन दाखिल करने की तारीख से 12 महीने के भीतर पूर्ण विनिर्देश दाखिल करना होगा। यदि उक्त अवधि के भीतर इसे दाखिल नहीं किया जाता है, तो आवेदन को रद्द कर दिया गया माना जाएगा।

प्राथमिकता तिथि का दावा:

प्राथमिकता तिथि वह तिथि है जिस दिन पेटेंटधारक अपने आविष्कार का दावा करता है। संपूर्ण विनिर्देश के प्रत्येक दावे के लिए एक प्राथमिकता तिथि होगी। आम तौर पर, प्राथमिकता तिथि अनंतिम विनिर्देश दाखिल करने की तारीख होती है, बशर्ते उसमें शामिल दावे अनंतिम विनिर्देश में दिए गए आविष्कार के विवरण पर आधारित हों। लेकिन जब पेटेंट आवेदन पूर्ण विनिर्देश के साथ होता है या यदि कोई आवेदन पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने की तारीख से उत्तर दिनांकित किया जाता है, तो उस स्थिति में प्राथमिकता तिथि पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने की तिथि होगी।

4. विनिर्देश में संशोधन:

आवेदक पेटेंट के अनुदान से पहले या बाद में आवेदन, पूर्ण विनिर्देश और अन्य दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है। ऐसा संशोधन नियंत्रक की अनुमति और संशोधन के प्रकाशन के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

5. आवेदन का प्रकाशन एवं परीक्षण :

पेटेंट आवेदन, आवेदन दाखिल करने की तारीख या आवेदन की प्राथमिकता की तारीख से 18 महीने की समाप्ति तक जनता के लिए खुला नहीं होगा। हालाँकि, आवेदक नियंत्रक से आवेदन को पहले की तारीख में प्रकाशित करने का अनुरोध कर सकते हैं।
आवेदन 18 महीने की उक्त अवधि की समाप्ति के एक महीने के भीतर प्रकाशित किया जाता है।
इसके बाद आवेदक या अन्य इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन की जांच के लिए अनुरोध करना होगा। ऐसा अनुरोध आवेदन की प्राथमिकता की तारीख से या आवेदन दाखिल करने की तारीख से, जो भी पहले हो, 48 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर अनुरोध नहीं किया जाता है, तो आवेदन वापस लिया हुआ माना जाएगा।

अनुदान हेतु आवेदन जमा करने का समय: आवेदक को उस तारीख से 12 महीने के भीतर आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा या उसके तहत लगाई गई सभी आवश्यकताओं का पालन करना होगा, जिस दिन नियंत्रक ने आवेदक को आवेदन पर आपत्तियों का पहला विवरण भेजा, पूर्ण विशिष्टता, या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज़ भेजे थे।
पेटेंट देने का विरोध :

अनुदान-पूर्व विरोध: पेटेंट दिए जाने से पहले, कोई भी व्यक्ति, लिखित रूप में, पेटेंट के अनुदान के विरुद्ध नियंत्रक के समक्ष विरोध प्रस्तुत कर सकता है।
अनुदान के बाद विरोध: पेटेंट के अनुदान के बाद लेकिन पेटेंट अनुदान के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले, कोई भी इच्छुक व्यक्ति नियंत्रक को विरोध की सूचना दे सकता है। इसके बाद, नियंत्रक विपक्षी समिति का गठन करता है और समिति के विवरण के आधार पर पेटेंट रद्द किया जा सकता है।

पेटेंट का अनुदान

यदि पेटेंट के लिए आवेदन पेटेंट प्रदान करने योग्य पाया जाता है, तो पेटेंट प्रदान किया जाएगा।
पेटेंट के अनुदान पर, नियंत्रक ऐसे अनुदान के तथ्य को प्रकाशित करता है और उसके बाद आवेदन और अन्य दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

पेटेंट पंजीकरण के क्या लाभ हैं?

पेटेंट पंजीकरण 20 वर्षों की अवधि के लिए किसी भी अनधिकृत उपयोग के खिलाफ आपके पेटेंट/ आविष्कार की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
पेटेंट पंजीकरण आपको पेटेंट संरक्षण की अवधि के दौरान अपने आविष्कार के संबंध में बाजार में एकाधिकार का आनंद लेने की अनुमति देता है।
पेटेंट पंजीकरण पेटेंटधारक या उसके लाइसेंसधारी या समनुदेशिती को पेटेंट का शोषण करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है।
आप पेटेंट का लाइसेंस ले सकते हैं और उसके लिए रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं।

ट्रेडमार्क और सेवा चिह्न

ट्रेडमार्क एक प्रतीक है जिसका उपयोग किसी उद्यम के सामान को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग करने के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क में एक अक्षर, लोगो, प्रतीक, डिज़ाइन या अंक और त्रि-आयामी विशेषताएं जैसे आकार और पैकेजिंग आदि शामिल हो सकते हैं। ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 2(zb) “ट्रेडमार्क” को ग्राफिकल प्रतिनिधित्व में सक्षम एक चिह्न के रूप में परिभाषित करती है और जिसका उपयोग एक व्यक्ति के सामान या सेवाओं को दूसरों से अलग करने के लिए किया जा सकता है। ट्रेडमार्क में सामान का आकार, उनकी पैकेजिंग और रंगों का संयोजन शामिल हो सकता है। इस तरह, विशिष्टता किसी ट्रेडमार्क की पहचान है।

पर्यटन, बैंकिंग आदि सेवाओं के संबंध में उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क को सेवा चिह्न कहा जाता है।

मालिक के पास पंजीकृत ट्रेडमार्क के उपयोग का विशेष अधिकार है। ट्रेडमार्क की 45 श्रेणियां हैं, जिनमें उत्पादों की 34 श्रेणियां और सेवाओं की 11 श्रेणियां शामिल हैं।

ट्रेडमार्क का कार्य/ उद्देश्य क्या है?

ट्रेडमार्क एक प्रतीक है जो किसी उत्पाद और उसके स्रोत की पहचान करता है।
यह किसी व्यवसाय की सद्भावना को दर्शाता है।
यह उपभोक्ता को उत्पाद की स्थापित गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त करता है।
यह उत्पाद के लिए विज्ञापन के रूप में कार्य करता है।
एक पंजीकृत ट्रेडमार्क आपके ब्रांड को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
यह दूसरों को आपके ब्रांड की नकल करने से रोककर एक समर्पित उपभोक्ता आधार स्थापित करने में मदद करता है।

भारत में ट्रेडमार्क को विनियमित करने वाला कानून: ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 को वस्तुओं और सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ धोखाधड़ी वाले चिह्नों के उपयोग को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

ट्रेडमार्क का पंजीकरण
पंजीकरण का प्रभाव
ट्रेडमार्क धारक के अधिकार
मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के माध्यम से ट्रेडमार्क की सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रावधान
ट्रेडमार्क और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का उपयोग
सामूहिक चिह्न
ट्रेडमार्क का प्रमाणीकरण
ट्रेडमार्क का कार्यभार और प्रसारण
ट्रेडमार्क में उल्लंघन और कार्रवाई और उसके कानूनी उपाय, आदि।

एक ट्रेडमार्क 10 वर्षों के लिए पंजीकृत किया जाता है लेकिन इसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जा सकता है और अनिश्चित काल के लिए उपयोग किया जा सकता है।

ट्रेडमार्क का उल्लंघन

किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

व्यक्ति ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है।
उल्लंघनकारी ट्रेडमार्क पहले से पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान/ समरूप/ भ्रामक (डिसेप्टिवली) रूप से समान है।
उल्लंघनकारी ट्रेडमार्क का उपयोग नियमित व्यापार के दौरान किया जाना चाहिए जिसमें पंजीकृत मालिक या उपयोगकर्ता पहले से ही लगा हुआ है।
उल्लंघनकारी ट्रेडमार्क को आमतौर पर विज्ञापन, चालान या बिल में दर्शाया जाना चाहिए। किसी ट्रेडमार्क का केवल मौखिक उपयोग उल्लंघन नहीं है।
कुछ परिवर्धन (एडिशंस) और परिवर्तन करके संपूर्ण पंजीकृत ट्रेडमार्क या अपनाए गए ट्रेडमार्क का उपयोग करना।

ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 29 ट्रेडमार्क उल्लंघन के सामान्य रूपों का प्रावधान करती है। उदाहरण के लिए, किसी के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसी अन्य के पंजीकृत ट्रेडमार्क का विज्ञापन उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ट्रेडमार्क स्वामी के पास उसके ट्रेडमार्क के उल्लंघन के विरुद्ध निम्नलिखित उपाय उपलब्ध हैं:

उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर करना
आपराधिक उपाय

भारत में ट्रेडमार्क के पंजीकरण की प्रक्रिया

ट्रेडमार्क के पंजीकरण में शामिल विभिन्न चरण इस प्रकार हैं:

अपने द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित ट्रेडमार्क का मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति, जो इसे पंजीकृत करना चाहता है, उसे अपने ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन दाखिल करना होगा। ऐसा आवेदन लिखित रूप में किया जाना चाहिए और निर्धारित शुल्क के साथ होना चाहिए।
विभिन्न वर्गों की वस्तुओं और सेवाओं के लिए ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए एक ही आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री के कार्यालय में दाखिल किया जाना है जिसकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर आवेदक के भारत में व्यवसाय का मुख्य स्थान स्थित है।

इनकार, स्वीकृति और स्वीकृति की वापसी

रजिस्ट्रार किसी आवेदन को प्राप्त होने के बाद उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। आवेदन संशोधनों, शर्तों और सीमाओं के साथ या उनके बिना स्वीकार किया जा सकता है।
यदि स्वीकृति के बाद, लेकिन पंजीकरण से पहले, रजिस्ट्रार को पता चलता है कि आवेदन गलती से स्वीकार कर लिया गया था, तो वह स्वीकृति वापस ले सकता है।

आवेदन का विज्ञापन

कोई भी व्यक्ति विज्ञापन की तारीख से 4 महीने के भीतर पंजीकरण के विरोध की लिखित सूचना दे सकता है। ऐसे पंजीकरण की सूचना आवेदक को दी जाती है और उसके बाद साक्ष्य रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाता है। पक्षों को सुनने के बाद, रजिस्ट्रार यह निर्णय लेता है कि पंजीकरण की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए।

पंजीकरण

यदि ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है और विरोध नहीं किया जाता है, या यदि विरोध किया जाता है, तो आवेदक के पक्ष में आपत्ति का फैसला सुनाया जाता है, और रजिस्ट्रार को आवेदन दाखिल करने के 18 महीने के भीतर ट्रेडमार्क पंजीकृत करना होगा।
ट्रेडमार्क के पंजीकरण की तारीख उक्त आवेदन करने की तारीख है।
ट्रेडमार्क के पंजीकरण पर, रजिस्ट्रार आवेदक को पंजीकरण के निर्धारित फॉर्म में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की मुहर के साथ सीलबंद एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

ट्रेडमार्क पंजीकरण के लाभ

एक पंजीकृत ट्रेडमार्क एक अमूर्त संपत्ति है जो व्यवसाय में मूल्य जोड़ता है।
ट्रेडमार्क पंजीकरण ब्रांड वैल्यू बनाने और बाजार में मजबूत स्थिति हासिल करने में सहायता करता है।
किसी ट्रेडमार्क का पंजीकरण उसकी वैधता का प्रथम दृष्टया प्रमाण है।
पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक के पास उस चिह्न का उपयोग करने और ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मामले में राहत प्राप्त करने का विशेष अधिकार है।
ट्रेडमार्क पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए है और इसे नवीनीकृत भी किया जा सकता है।
किसी ट्रेडमार्क के पंजीकृत मालिक को अपने ट्रेडमार्क के लाइसेंस या कार्यभार के माध्यम से अपना अधिकार हस्तांतरित (ट्रांसफर) करने का अधिकार है।

औद्योगिक डिज़ाइन

औद्योगिक डिज़ाइन का अर्थ किसी वस्तु के सजावटी या दृश्य पहलू से है। इसमें त्रि-आयामी विशेषताएं शामिल हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, किसी लेख का आकार, या द्वि-आयामी विशेषताएं, जैसे कि रेखाएं, पैटर्न या रंग। एक औद्योगिक डिज़ाइन पूरी तरह से सौंदर्यपूर्ण, गैर-कार्यात्मक है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। किसी औद्योगिक डिज़ाइन की रचनात्मक मौलिकता को दूसरों की नकल करने से रोकने के लिए उसे कानूनी सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

औद्योगिक डिज़ाइन द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का प्रकार

पंजीकृत औद्योगिक डिज़ाइन के मालिक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह दूसरों को ऐसे डिज़ाइन वाले या शामिल किए गए लेखों के निर्माण, बिक्री या आयात करने से रोक सके जो संरक्षित डिज़ाइन की प्रतिलिपि है या काफी हद तक उसके समान है।

उत्पादों के प्रकार जो औद्योगिक डिज़ाइन संरक्षण के अंतर्गत आ सकते हैं

उद्योग के उत्पाद और हस्तशिल्प वस्तुएँ
घरेलू सामान
प्रकाश व्यवस्था के उपकरण
आभूषण
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
कपड़ा, आदि

भारत में डिज़ाइन से संबंधित कानून: डिज़ाइन अधिनियम, 2000

डिजाइन अधिनियम, 2000 मालिक द्वारा पंजीकृत औद्योगिक डिजाइन का उपयोग करने का समयबद्ध एकाधिकार अधिकार (मोनोपॉली राइट्स) प्रदान करके प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने के साथ-साथ नवीन, मूल डिजाइनों के निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है। अधिनियम में डिजाइनों के पंजीकरण, पंजीकृत डिजाइनों में कॉपीराइट, औद्योगिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यपगत डिजाइनों की बहाली, पंजीकृत डिजाइनों के उल्लंघन के लिए जुर्माना आदि के प्रावधान शामिल हैं।

भौगोलिक संकेत (जीआई)

भौगोलिक संकेत (जीआई) का उपयोग विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले सामानों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ये संकेत ऐसी वस्तुओं की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताओं को दर्शाते हैं जो अनिवार्य रूप से उनकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण होती हैं। आम तौर पर, भौगोलिक संकेतों का उपयोग खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पादों, शराब, औद्योगिक उत्पादों और हस्तशिल्प के लिए किया जाता है। जीआई के उदाहरणों में बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय आदि शामिल हैं।

जीआई पंजीकरण के लाभ

घरेलू/ राष्ट्रीय जीआई को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है।
दूसरों को पंजीकृत भौगोलिक संकेत का अनधिकृत उपयोग करने से रोकता है।
किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक भलाई को बढ़ावा देता है।

भारत में जीआई से संबंधित कानून: वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999

वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री की स्थापना, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण, पंजीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकार, पंजीकृत भौगोलिक संकेतों के अधिकृत उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण, भौगोलिक संकेतों के नवीनीकरण, सुधार और बहाली के प्रावधान से संबंधित प्रावधान और व्यापार चिन्ह आदि के रूप में भौगोलिक संकेत के पंजीकरण पर रोक लगाना शामिल हैं।

व्यापार रहस्य

व्यापार रहस्य गोपनीय जानकारी पर आईपी अधिकार हैं जिन्हें बेचा या अनुज्ञप्ति दी जा सकती है। व्यापार रहस्य किसी भी गोपनीय व्यावसायिक जानकारी को संदर्भित करता है और इसमें डिज़ाइन, चित्र, योजनाएँ, व्यावसायिक रणनीतियाँ, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित जानकारी आदि शामिल हो सकते हैं। व्यापार रहस्य के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, जानकारी व्यावसायिक रूप से मूल्यवान होनी चाहिए यानी व्यापार या व्यवसाय में उपयोगी होनी चाहिए, कम संख्या में लोगों को ज्ञात होनी चाहिए, और जानकारी के सही धारक द्वारा इसे गुप्त रखने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

व्यापार रहस्यों के प्रकार

तकनीकी जानकारी जैसे विनिर्माण प्रक्रियाओं, डिज़ाइन, कंप्यूटर कार्यक्रम के चित्र आदि के बारे में जानकारी।
वाणिज्यिक जानकारी, जैसे वितरण विधियाँ, विज्ञापन रणनीतियाँ, आदि।
वित्तीय जानकारी, सूत्र, व्यंजन, तत्वों का गुप्त संयोजन, स्रोत नियमसंग्रह (कोड), आदि।

इंटीग्रेटेड सर्किट के लेआउट डिजाइन

इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, वॉशिंग मशीन और डेटा प्रोसेसिंग उपकरणों जैसे उत्पादों में किया जाता है। भारत में, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन अधिनियम, 2000 मूल और विशिष्ट लेआउट डिज़ाइनों के पंजीकरण, उपयोग और सुरक्षा को नियंत्रित करता है।

सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन अधिनियम, 2000

यह अधिनियम सेमीकंडक्टर एकीकृत परिपथ लेआउट डिज़ाइन की सुरक्षा से संबंधित है। इसे एकीकृत परिपथ के लेआउट-डिज़ाइन (स्थलाकृति) से संबंधित ट्रिप्स समझौते के भाग II में धारा 6 को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया है। अधिनियम में पंजीकरण की प्रक्रिया और अवधि, पंजीकरण का प्रभाव, असाइनमेंट सहित सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन के पंजीकरण और पंजीकृत लेआउट-डिज़ाइन का प्रसारण, लेआउट-डिज़ाइन का उपयोग, और लेआउट-डिज़ाइन के उल्लंघन के लिए जुर्माना, आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अन्य कानून

पौधों की बहुरूपता (वैरायटी) और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001

पौधों की बहुरूपता और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001 पौधों की बहुरूपता, किसानों और पौधे प्रजनकों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है और नई पौधों की बहुरूपता के विकास को भी प्रोत्साहित करता है। अधिनियम में पौधों की बहुरूपता और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण की स्थापना, पौधों की बहुरूपता के पंजीकरण और अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न विविधता, अवधि, के संबंध में प्रावधान शामिल हैं और पंजीकरण का प्रभाव, पंजीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकार, निर्माताओं के अधिकार, अनिवार्य, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए किसी भी अधिकार का उल्लंघन और राहत से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे का प्रावधान करता है। इसमें जैविक विविधता तक पहुंच के विनियमन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना और उसके कार्य, राज्य जैव विविधता समिति की स्थापना और उसके कार्य, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं और स्थानीय जैव विविधता निधि का गठन, आदि।

महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक त्वरित नज़र

	पेटेंट	कॉपीराइट	ट्रेडमार्क
सुरक्षा का विषय	प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में नए और उपयोगी आविष्कारों के लिए पेटेंट दिया जा सकता है, जिसमें कोई नया उत्पाद या मौजूदा उत्पाद में सुधार या उत्पाद बनाने की नई प्रक्रिया शामिल है।	पुस्तकों, संगीत, चित्रकारी, मूर्तिकला से लेकर कंप्यूटर कार्यक्रम, डेटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र तक लेखकों और कलाकारों की मूल कृतियाँ और तकनीकी चित्र।	कोई भी प्रतीक, वाक्यांश, शब्द, डिज़ाइन जो किसी उद्यम के माल के स्रोत को दूसरों के माल से पहचानता है और अलग करता है।
आवश्यकताएं	नवीनता और उपयोगिता आविष्कारक कदम/ गैर-स्पष्टताऔद्योगिक अनुप्रयोग लागू पेटेंट कानून के अनुसार पेटेंट योग्य होना चाहिए।	मौलिक रचनात्मक कार्य किसी मूर्त माध्यम में होना चाहिए।	विशिष्ट (किसी विशेष वस्तु के स्रोत की पहचान करने में सक्षम)
संरक्षण की अवधि	आवेदन दाखिल करने की तिथि से 20 वर्ष	यह रचनाकार की मृत्यु के 50 वर्ष के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। भारत में, कॉपीराइट संरक्षण लेखक के जीवन भर और मृत्यु के 60 साल बाद तक रहता है।	अलग-अलग हो सकता है लेकिन आमतौर पर 10 साल का होता है और अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
पेटेंटधारी/ कॉपीराइट स्वामी/ ट्रेडमार्क धारक को दिए गए अधिकार	यह तय करने का अधिकार कि आविष्कार का उपयोग कौन कर सकता है/ अनुज्ञप्ति जारी करके पेटेंट के उपयोग को अधिकृत करने का अधिकार और मूल्यांकन के माध्यम से पेटेंट का शोषण करने का अधिकार पेटेंट समर्पण करने का अधिकार प्रतिलिपि (डुप्लीकेट) पेटेंट जारी करने का अधिकार, उल्लंघन के विरुद्ध अधिकार	दूसरों द्वारा काम के उपयोग से वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार, काम के कुछ उपयोगों को अधिकृत करने या रोकने का अधिकार, काम के पुनरुत्पादन को अधिकृत या प्रतिबंधित करने का अधिकार, उदाहरण के लिए सीडी और डीवीडी के रूप में रिकॉर्डिंग को अधिकृत या प्रतिबंधित करने का अधिकार, प्रसारण को प्रतिबंधित या अधिकृत करने का अधिकार रेडियो, उपग्रह, अन्य भाषाओं में कृति के अनुवाद को प्राधिकृत करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार, किसी फिल्म आदि में कृति के रूपांतरण को प्राधिकृत करने का अधिकार, कार्य के लेखकत्व का दावा करने का नैतिक अधिकार, असाइनमेंट के माध्यम से अधिकारों को हस्तांतरित करने या किसी भी व्यक्ति को कॉपीराइट के अनुमत उपयोग की अनुमति देने का अधिकार, उल्लंघन के विरुद्ध अधिकार	मालिक या उसके लाइसेंसधारक द्वारा ट्रेडमार्क के विशेष उपयोग का अधिकार, सौंपने का अधिकार, उल्लंघन के खिलाफ कानूनी उपाय तलाशने का अधिकार
पंजीकरण	एक क्षेत्रीय अधिकार होने के नाते, एक पेटेंट को किसी देश में उसके पेटेंट कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत किया जाना चाहिए।	कॉपीराइट सुरक्षा किसी पंजीकरण औपचारिकता की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से चलती है। हालाँकि, अधिकांश देशों द्वारा स्वैच्छिक पंजीकरण की एक प्रणाली स्थापित की गई है।	ट्रेडमार्क पंजीकृत या अपंजीकृत किया जा सकता है। ट्रेडमार्क कानून पंजीकृत और गैर-पंजीकृत ट्रेडमार्क दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। हालाँकि, एक पंजीकृत ट्रेडमार्क इसके स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रदान करता है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था

बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं और उभरते मुद्दों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समझौते और सम्मेलन तैयार किए गए हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उपकरणों, संधियों, सम्मेलनों और मंचों के रूप में किए गए कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं:

औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण पर पेरिस सम्मेलन

1883 में अपनाया गया औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण पर पेरिस सम्मेलन सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है और आईपी अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया पहला बड़ा कदम था। सम्मेलन में पेटेंट, ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, उपयोगिता मॉडल, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत और अनुचित प्रतिस्पर्धा के दमन सहित औद्योगिक संपत्ति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों से संबंधित 30 लेख शामिल हैं। सम्मेलन को जुलाई 1967 में स्टॉकहोम में संशोधित किया गया था।

सम्मेलन तीन मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है:

राष्ट्रीय व्यवहार: प्रत्येक अनुबंधित राज्य को अन्य अनुबंधित राज्यों के नागरिकों को उसी स्तर की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जैसी वह अपने नागरिकों को देता है।
प्राथमिकता का अधिकार: सम्मेलन पेटेंट और उपयोगिता मॉडल, चिह्न और औद्योगिक डिजाइन के मामले में प्राथमिकता का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार का अर्थ है कि आवेदक किसी अनुबंधित राज्य में नियमित पहला आवेदन दाखिल करने की एक निश्चित अवधि के भीतर, किसी अन्य अनुबंधित राज्य में भी सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। अनुग्रह अवधि के भीतर दायर किए गए बाद के आवेदनों को पहले आवेदन के समान तिथि पर दायर किया गया माना जाएगा। इस प्रावधान का लाभ यह है कि कई देशों में सुरक्षा चाहने वाले आवेदकों को अपने सभी आवेदन एक ही समय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है और उनके पास यह निर्णय लेने के लिए 6/12 महीने की अवधि होती है कि वे किन देशों में सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।
समान नियम: कन्वेंशन कुछ सामान्य नियम बताता है जिनका पालन सभी सदस्य देशों को करना चाहिए जैसे:

एक ही आविष्कार के लिए अलग-अलग अनुबंधित राज्यों में दिए गए पेटेंट एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और आविष्कारक को पेटेंट में नामित होने का अधिकार होता है।
औद्योगिक डिजाइनों को प्रत्येक अनुबंधित राज्य में संरक्षित किया जाना चाहिए, और सुरक्षा को इस आधार पर जब्त नहीं किया जा सकता है कि डिजाइन को शामिल करने वाली वस्तुएं उस राज्य में निर्मित नहीं होती हैं।
नामों को दर्ज करने या पंजीकृत करने की बाध्यता के बिना प्रत्येक अनुबंधित राज्य में व्यापार नामों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

पेटेंट सहयोग संधि, 1970

पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) 19 जून, 1970 को संपन्न हुई और 24 जनवरी, 1978 को लागू हुई। संधि का उद्देश्य उन राज्यों में पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है जो संधि समझौते के पक्षकार हैं। यह पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए एक प्रणाली प्रदान करता है और एक अनुबंधित राज्य के नागरिकों को एक ही पेटेंट आवेदन के आधार पर दुनिया भर के कई देशों में पेटेंट प्राप्त करने का अधिकार देता है।

साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न सम्मेलन, 1886

साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा के लिए बर्न कन्वेंशन 1886 में अपनाया गया यह कॉपीराइट संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यह कॉपीराइट की सुरक्षा की न्यूनतम अवधि प्रदान करता है यानी लेखक का जीवन और 50 वर्ष या गुमनाम और छद्म (सूडानमस) नाम के कार्यों के प्रकाशन से 50 वर्ष का विकल्प प्रदान करता है। सम्मेलन तीन बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है:

राष्ट्रीय व्यवहार का सिद्धांत: एक सदस्य राज्य में उत्पन्न होने वाले कार्यों को प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य में वही सुरक्षा दी जानी चाहिए जो बाद में अपने नागरिकों के कार्यों को मिलती है।
स्वचालित सुरक्षा का सिद्धांत: सुरक्षा किसी भी औपचारिकता के अनुपालन पर सशर्त नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि मूल कलात्मक और साहित्यिक कार्यों को उनके निर्माण के क्षण से एक निश्चित माध्यम में स्वचालित वैश्विक सुरक्षा दी जाएगी, जिससे ऐसे कार्यों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित होगा।
सुरक्षा की “स्वतंत्रता” का सिद्धांत: इसका मतलब है कि सुरक्षा इस बात से स्वतंत्र है कि सुरक्षा कार्य के मूल देश में मौजूद है या नहीं है।

यूनिवर्सल कॉपीराइट सम्मेलन, 1952

यूनिवर्सल कॉपीराइट सम्मेलन (यूसीसी) को 1886 के बर्न सम्मेलन के विकल्प के रूप में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के तत्वावधान में विकसित किया गया था। सम्मेलन 1955 में लागू हुआ। सम्मेलन राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत पर आधारित है और प्रत्येक अनुबंधित राज्य को कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए विशिष्ट न्यूनतम कानूनी सुरक्षा उपाय बनाए रखने की भी आवश्यकता है। सम्मेलन निर्धारित करता है कि एक अनुबंधित राज्य के राष्ट्रीय कानून द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को संतुष्ट माना जाएगा यदि किसी अन्य अनुबंधित राज्य में उत्पन्न होने वाले कार्य की सभी प्रतियों में कॉपीराइट स्वामी के नाम और प्रथम प्रकाशन के वर्ष के साथ प्रतीक © अंकित है।

कलाकारों, फोनोग्राम के निर्माताओं और प्रसारण संगठनों की सुरक्षा के लिए रोम सम्मेलन (1961)

रोम सम्मेलन कलाकारों के प्रदर्शन में, फ़ोनोग्राम के निर्माताओं के लिए फ़ोनोग्राम में, और प्रसारण संगठनों के लिए प्रसारण में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह सम्मेलन 1961 में संपन्न हुआ और 18 मई 1964 को लागू हुआ। यह कलाकारों को सुरक्षा प्रदान करता है यदि उनका प्रदर्शन किसी अन्य अनुबंधित राज्य में होता है जैसे कि प्रदर्शन के अनधिकृत प्रसारण पर रोक लगाता है।

डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि, 1996

डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट संधि (डबल्यूसीटी) बर्न सम्मेलन के तहत एक विशेष समझौता है जो डिजिटल वातावरण में कार्यों और उनके लेखकों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। संधि के अनुसार, कॉपीराइट द्वारा संरक्षित कार्यों/ विषय-वस्तु में शामिल हैं:

कंप्यूटर कार्यक्रम; और
डेटाबेस यानी डेटा या अन्य सामग्री का संकलन, किसी भी रूप में बौद्धिक रचनाएँ।

औद्योगिक डिजाइन के अंतर्राष्ट्रीय जमा से संबंधित हेग समझौता, 1925

औद्योगिक डिजाइन के अंतर्राष्ट्रीय जमा से संबंधित हेग समझौता, 1925, 1960 में संशोधित, अन्य सदस्य राज्यों द्वारा संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए डब्ल्यूआईपीओ के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के साथ एकल जमा के प्रावधान के माध्यम से औद्योगिक डिजाइन की अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की सुविधा प्रदान करना चाहता है। सुरक्षा तब प्रदान की जाती है जब औद्योगिक डिज़ाइन एक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर जमा किया जाता है। एक बार जब औद्योगिक डिज़ाइन पंजीकृत और प्रकाशित हो जाता है, तो अनुबंध करने वाले राज्यों में इसका वही प्रभाव होगा जैसे कि इसे राष्ट्रीय कानूनों के तहत पंजीकृत किया गया हो।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

14 जुलाई 1967 को स्थापित, डब्ल्यूआईपीओ बौद्धिक संपदा (आईपी) सेवाओं, नीतियों, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। इसका उद्देश्य एक प्रभावी और संतुलित अंतर्राष्ट्रीय आईपी प्रणाली विकसित करना है जो सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। डब्ल्यूआईपीओ के 193 सदस्य देश हैं।

डब्ल्यूआईपीओ के उद्देश्य

किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ राज्य सहयोग और साझेदारी के माध्यम से दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना;
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा विधानों और प्रक्रियाओं में सामंजस्य (हार्मनी) स्थापित करना;
बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुप्रयोगों के संबंध में सेवाएं प्रदान करना;
बौद्धिक संपदा पर जानकारी के आदान-प्रदान के लिए;
विकासशील और अन्य देशों को आईपी से संबंधित कानूनी और तकनीकी सहायता प्रदान करना;
निजी बौद्धिक संपदा विवादों के समाधान को सुविधाजनक बनाना;
मार्शल सूचना प्रौद्योगिकी मूल्यवान बौद्धिक संपदा जानकारी के भंडारण, पहुंच और उपयोग के लिए एक उपकरण है।

ट्रिप्स समझौता

बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ समझौता (ट्रिप्स) 1994 एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का बहुपक्षीय समझौता है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। ट्रिप्स समझौता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बौद्धिक संपदा के महत्व को पहचानता है और व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा मुद्दों के लिए विवाद समाधान और रोकथाम तंत्र भी प्रदान करता है। डब्ल्यूटीओ के प्रत्येक सदस्य को टीआरआईपी के प्रावधानों का पालन करना और अपने राष्ट्रीय कानूनों में न्यूनतम स्तर की आईपी सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

ट्रिप्स द्वारा शामिल की गई आईपी की श्रेणियाँ

कॉपीराइट और संबंधित अधिकार
ट्रेडमार्क
भौगोलिक संकेत
औद्योगिक डिजाइन
पेटेंट
एकीकृत परिपथ के लेआउट डिजाइन
अज्ञात जानकारी का संरक्षण

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत में पेटेंट के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय प्रणाली में पेटेंट की अवधि क्या है?

भारतीय प्रणाली में पेटेंट की अवधि आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष है।

2. क्या भारतीय पेटेंट विश्वव्यापी सुरक्षा देता है?

नहीं, चूँकि पेटेंट संरक्षण एक क्षेत्रीय अधिकार है, यह केवल भारत के क्षेत्र के भीतर ही प्रभावी है। वैश्विक पेटेंट की कोई अवधारणा मौजूद नहीं है। हालाँकि, भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल करने वाला आवेदक भारत में दाखिल करने की तारीख से 12 महीने के भीतर, सम्मेलित देशों में या पीसीटी के तहत उसी आविष्कार के लिए संबंधित आवेदन दाखिल कर सकता है।

3. पेटेंट के लिए आवेदन करने का सही समय क्या है?

पेटेंट आवेदन यथाशीघ्र दायर किया जाना चाहिए। आविष्कार की प्रकृति का सार प्रकट करने वाले अनंतिम विनिर्देश के साथ दायर किया गया एक आवेदन आविष्कार की प्राथमिकता के पंजीकरण में सहायता करता है। आवेदन दाखिल करने में देरी से आविष्कारक को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है जैसे:

एक अन्य आविष्कारक उसी आविष्कार पर पेटेंट आवेदन दाखिल कर रहा है, और
आविष्कारक अनजाने में स्वयं या दूसरों के द्वारा स्वतंत्र रूप से आविष्कार प्रकाशित करता है।

4. पेटेंट के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

पेटेंट आवेदन सच्चे और पहले आविष्कारक या उसके समनुदेशिती द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से दायर किया जा सकता है।

5. मैं पेटेंट के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?

आप भारतीय पेटेंट कार्यालय में अनंतिम या पूर्ण विनिर्देश के साथ-साथ पेटेंट अधिनियम की अनुसूची 1 में निर्धारित शुल्क के साथ एक पेटेंट आवेदन जमा कर सकते हैं। यदि आवेदन एक अनंतिम विनिर्देश के साथ दायर किया गया है, तो पूर्ण विनिर्देश ऐसे अनंतिम आवेदन दाखिल करने की तारीख से 12 महीने के भीतर दाखिल करना होगा।

6. क्या मैं पेटेंट आवेदन ऑनलाइन दाखिल कर सकता हूँ?

हां, आप इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पेटेंट आवेदन दाखिल कर सकते हैं:

https://ipindiaonline.gov.in/epatentfiling/goForLogin/doLogin

7. पेटेंट आवेदन किस भाषा में दाखिल किया जा सकता है?

पेटेंट आवेदन भारतीय पेटेंट कार्यालय में अंग्रेजी/ हिंदी में दाखिल किया जा सकता है।

भारत में डिज़ाइन के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डिज़ाइन पंजीकरण का उद्देश्य क्या है?

डिज़ाइनों के पंजीकरण का उद्देश्य मूल और रचनात्मक डिज़ाइनों की रक्षा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि किसी डिज़ाइन के निर्माता/ कारीगर/ प्रवर्तक को उसके कौशल और श्रम के वास्तविक पुरस्कार से वंचित नहीं किया जाए।

2. किसी डिज़ाइन के पंजीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है?

किसी डिज़ाइन का पंजीकरण पंजीकृत मालिक को पंजीकरण अवधि के लिए डिज़ाइन में “कॉपीराइट” प्रदान करता है।

3. किसी डिज़ाइन के पंजीकरण की अवधि क्या है?

पंजीकरण की अवधि प्रारंभ में पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष है। हालाँकि, यदि प्राथमिकता के दावे की अनुमति दी गई है, तो अवधि प्राथमिकता तिथि से 10 वर्ष है। यदि उक्त 10 वर्ष की समाप्ति से पहले निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म-3 में इस आशय का आवेदन किया जाता है, तो 10 वर्ष की यह प्रारंभिक अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

4. क्या मैं उस डिज़ाइन को पुनः पंजीकृत कर सकता हूँ जिसके संबंध में कॉपीराइट समाप्त हो गया है?

नहीं, आप उस डिज़ाइन को दोबारा पंजीकृत नहीं कर सकते, जिसका कॉपीराइट समाप्त हो चुका है।

5. किसी डिज़ाइन के पंजीकरण के लिए जल्द से जल्द दाखिल करना क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रथम-से-दाखिल नियम की प्रयोज्यता के कारण किसी डिज़ाइन के पंजीकरण के लिए यथाशीघ्र दाखिल करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि यदि अलग-अलग तारीखों पर समान या समान डिजाइन के पंजीकरण के लिए दो या दो से अधिक आवेदन दायर किए जाते हैं, तो डिजाइन के पंजीकरण के लिए केवल पहले आवेदन पर विचार किया जाएगा।

भौगोलिक संकेत (जीआई) के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भौगोलिक संकेत क्या है?
यह एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला संकेत है।
इसका उपयोग प्राकृतिक, कृषि या निर्मित वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है।
विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन या प्रसंस्करण उसी क्षेत्र में किया जाना चाहिए।
इसमें विशेष गुण या प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएँ होनी चाहिए।
जीआई के पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

कानून द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित व्यक्तियों, उत्पादकों, संगठनों या प्राधिकरणों का कोई भी संघ जीआई के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है:

आवेदक को उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना होगा।
आवेदन निर्धारित प्रारूप में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रार को संबोधित किया जाना चाहिए।

7. क्या जीआई का पंजीकरण अनिवार्य है?

नहीं, जीआई का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। हालाँकि, पंजीकरण बेहतर कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

8. जीआई के पंजीकरण की वैधता की अवधि क्या है?

जीआई का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होता है।

9. क्या जीआई का नवीनीकरण किया जा सकता है? यदि इसे नवीनीकृत नहीं किया गया तो क्या होगा?

हां, जीआई को समय-समय पर अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। यदि पंजीकृत जीआई का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो इसे पंजिका से हटाया जा सकता है।

निष्कर्ष

तकनीकी, वैज्ञानिक और चिकित्सा नवाचार की दुनिया में आईपी के महत्व को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आईपी एक मूल्यवान संपत्ति है क्योंकि यह मालिक को अन्य संस्थाओं की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इसे पंजीकृत कराने की सलाह दी जाती है। बौद्धिक संपदा अधिकार किसी की बुद्धि के उत्पाद पर मालिकाना अधिकार है। ये अधिकार नवाचार का समर्थन करते हैं और व्यवसाय विकास, प्रतिस्पर्धा और विस्तार रणनीति के हर चरण में नवप्रवर्तकों की मदद करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पंजीकृत और लागू आईपी अधिकार उपभोक्ताओं को उनकी खरीद की गुणवत्ता, सुरक्षा, विश्वसनीयता के बारे में सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाते हैं।