यह लेख पैरालीगल एसोसिएट डिप्लोमा कर रहे Akshintala Vishal द्वारा लिखा गया है और Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। यह लेख मौलिक अधिकारों और प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) के साथ इसके विकास के बारे में जानकारी देता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube के द्वारा किया गया है।

परिचय

प्रौद्योगिकी के आगमन से लेकर आम व्यक्ति के लिए उसकी पहुंच में उछाल तक, दुनिया एक जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रही है। हम उन्हें प्रौद्योगिकी के आगमन और प्रगति से लाभान्वित होते हुए देख सकते हैं, जबकि अधिकांशतः इसने उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाया है, विशेष रूप से उन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ, इसने हमें अपने मौलिक अधिकारों को खोने के समान अर्थ में असुरक्षित बना दिया है। यह भ्रमित करने वाला लगता है? यह लेख बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका तात्पर्य है; यह मौलिक अधिकारों, प्रौद्योगिकी और उनके संबंधों की प्रमुख अवधारणाओं के आसपास की अव्यवस्था को दूर करेगा। हम इन अवधारणाओं पर गहराई से विचार करेंगे लेकिन उससे पहले, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इन अवधारणाओं का क्या अर्थ है।

मौलिक अधिकार: स्वतंत्र जीवन का अग्रदूत (हार्बिंगर)

जब हम अधिकार कहते हैं तो हमारा क्या मतलब है? कानूनी दृष्टि से अधिकार को किसी व्यक्ति के किसी भी ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे करने की स्वतंत्रता कानून देता है। यदि यह स्पष्ट है, तो मौलिक अधिकार और कुछ नहीं बल्कि अधिकारों का वह समूह है जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए पवित्र है; वे किसी भी आधुनिक राज्य के लिए मौलिक हैं, इसलिए उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए, हम अक्सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सुनते हैं, जो मौलिक अधिकारों में से एक है जो प्रमुख लोकतंत्रों के संविधान अपने नागरिकों को स्वतंत्र रूप से और निडर होकर आसानी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 19 अपने नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो हमें अपने विचारों, भाषणों और अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने में सक्षम बनाता है।

एक निरंकुश (ऑटोक्रेटिक) देश की कल्पना करें जहां सामान्य रूप से अधिकारों और विशेष रूप से मौलिक अधिकारों की अवधारणा अस्तित्वहीन है, ऐसे देशों में नागरिक असहमति जताने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं; राजा जो भी कहता है वह अंतिम शब्द होता है, और कोई भी उससे आगे नहीं बढ़ सकता और उन शब्दों से असहमत नहीं हो सकता। हल्के ढंग से कहें तो, फिल्म “द डिक्टेटर” इस तरह के उदाहरण का प्रतिनिधित्व करती है जहां तानाशाह उन लोगों को अचानक कैद कर देता है या मार देता है जिन्होंने उसके आदेशों का पालन नहीं किया। अपनी चर्चा को मौलिक अधिकारों और प्रौद्योगिकी के विचार पर वापस लाते हुए, कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जहां प्रौद्योगिकी के कारण मौलिक अधिकार सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। आइए पहले भाग III के तहत हमारे संविधान में उल्लिखित कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को उद्धृत करने का प्रयास करें, मोटे तौर पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, जो नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 19, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों की रक्षा करता है, और अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

मौलिक अधिकारों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव का विश्लेषण करने से पहले, आइए सबसे पहले यह समझने का प्रयास करें कि यह प्रौद्योगिकी क्या है।

प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी रूप से समस्याओं को हल करने, उत्पाद बनाने और विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, उपकरण, तकनीकों और प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग है; बस फिल्म के एक संवाद को उद्धृत करने के लिए, “प्रौद्योगिकी वह सब कुछ है जो जीवन को आसान, सरल और बेहतर बनाती है।” अब हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रौद्योगिकी हमारे मौलिक अधिकारों पर क्यों और कैसे गहरा प्रभाव डालती है।

मौलिक अधिकारों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव

हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी में प्रगति ने सूचना से लेकर सशक्तिकरण तक मौलिक अधिकारों पर गहरा प्रभाव डाला है। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक मंच के रूप में प्रौद्योगिकी का उदाहरण लें। उदाहरण के लिए, परंपरागत रूप से एक विशेष जाति हाथ से मैला ढोने का काम करती थी, लेकिन प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ देश भर में कई सीवर सफाई करने वाले रोबोट तैनात किए गए हैं। तेलंगाना में विकसित उदाहरण उल्लेखनीय है, जहां सीवर लाइनों को साफ करने के लिए मैन्युअल सफाई के बजाय रोबोट का उपयोग किया जाता है (हैदराबाद में जाम लाइनों को साफ करने के लिए सीवर क्रॉक्स | हैदराबाद समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया (indiatimes.com)। यह सीधे तौर पर एक उदाहरण है जहां एक जाति को किए गए अत्याचारों से लाभ हो रहा है और क्या यह पहले उल्लिखित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 15, के लिए प्रासंगिक नहीं है?

बेशक, इस तरह की प्रौद्योगिकी का मानवता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, पारंपरिक रूप से भेदभावपूर्ण नौकरियों में कार्यरत लोगों को बहुत गरिमा और सम्मान से भरी जीवन शैली मिल गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में, हाथ से मैला साफ़ करना(मैनुअल स्कैवेंजिंग) के कारण होने वाली मौतों की संख्या 9 थी, जबकि मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 नामक कानून होने के बावजूद, 2019 में यह 117 थी।

2013 के बाद से, प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन और कानूनों के सख्त कार्यान्वयन के साथ, हमने हाथ से मैला साफ़ करना को खत्म करने में आंशिक सफलता हासिल की है। इसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है; हालाँकि, इससे यह साबित होता है कि प्रौद्योगिकी ने लोगों के मौलिक अधिकारों के उत्थान और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मौलिक अधिकारों पर प्रौद्योगिकी का एक और बड़ा प्रभाव सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना होगा। इसका हमारे सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक, अर्थात् स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस बात से कौन सहमत नहीं होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया, मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ने उन्हें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से लोगों तक पहुंचाने और बोलने का अधिकार दिया है? इसने न केवल लोगों को सशक्त बनाया है बल्कि बेजुबानों की आवाज भी बनी है। हम इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई बात परेशान करने वाली लगती है, जैसे कहें कि खराब सड़क के बारे में, जिसके लिए कोई अधिकारी जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। आप क्या करेंगे? इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर ले जाएं, कहें ‘X’ (पूर्व में ट्विटर), एक हैशटैग (#) बनाएं और बस इस मुद्दे के अपने आप उठने का इंतजार करें। सरकार में उच्च पदों पर बैठे नेता इन दिनों ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। “हैदराबाद घोषणा”, जिसे आधिकारिक तौर पर ई-गवर्नेंस 2021 पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, ने नागरिकों और सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करीब लाने के लिए अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार लाए हैं। कई लोग इसे उठाने में सक्रिय रहे हैं और इसे ‘ट्विटर गवर्नेंस’ नाम दिया गया है। इस प्रकार, इन प्लेटफार्मों की कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और इसने हमें विभिन्न समाजों और संस्कृतियों तक पहुंचने में मदद की है, जिससे हम “वैश्विक नागरिक” बन गए हैं। सीमाहीन पहुंच की बात करें तो प्रौद्योगिकी हमारे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक, जिसे “जीवन का अधिकार” कहा जाता है, पर भी गहरा प्रभाव डालती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकारों में से एक का उल्लेख किया गया है जिसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है, और जब हम जीवन की अवधारणा का उल्लेख करते हैं तो इसका व्यापक अर्थ होता है जैसा कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जीवन का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व के रूप में नहीं बल्कि अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में व्याख्या किया गया था। यह कहना सही होगा कि प्रौद्योगिकी मानव आराम का एक अभिन्न अंग बन गई है और यह आराम सीधे संबंधित है जीवन के कारक के रूप में, ऑटोमोबाइल, संचार उपकरण और अन्य संबंधित उपकरण जैसे सबसे आम से लेकर सबसे जटिल उपकरण तक ने हमारे जीवन और हमारे अधिकारों पर गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा कहने के बाद, क्या यह मौलिक अधिकारों पर केवल प्रौद्योगिकी का सकारात्मक प्रभाव है?

मौलिक अधिकारों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव: एक ही सिक्के का दूसरा पहलू

जवाब बहुत बड़ा ‘नहीं’ होगा। प्रौद्योगिकी एक दोधारी तलवार है; यदि इसने एक ओर मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाया है, तो दूसरी ओर इसने उसी में दरार पैदा कर दी है। उदाहरण के लिए, कुख्यात “पेगासस” घोटाले में, यह आरोप लगाया गया था कि सत्ता में मौजूद सरकार विभिन्न हस्तियों की गतिविधियों की जांच करने के लिए उनके मोबाइल फोन में जासूसी करने के लिए सैन्य-ग्रेड स्पाइवेयर का उपयोग कर रही थी, जो साबित होने पर, सत्ता का घोर दुरुपयोग और अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है। इसके अलावा, उल्लंघन का एक और उदाहरण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 A का उपयोग कहा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण का उपयोग करके भेजता है। :

• कोई भी जानकारी जो अत्यधिक आक्रामक हो या खतरनाक प्रकृति की हो; या
• कोई भी जानकारी जिसके बारे में वह जानता है कि वह झूठी है, लेकिन झुंझलाहट, असुविधा, खतरा, बाधा, अपमान, चोट, आपराधिक धमकी, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने के उद्देश्य से, ऐसे कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण का लगातार उपयोग कर रहा है; या
• झुंझलाहट या असुविधा पैदा करने या ऐसे संदेशों की उत्पत्ति के बारे में अभिभाषक या प्राप्तकर्ता को धोखा देने या गुमराह करने के उद्देश्य से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश। इसमें तीन साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

धारा 66A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन दोनों के विपरीत थी, लेकिन शुक्र है कि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) का प्रसिद्ध मामला एक ऐतिहासिक निर्णय था जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को रद्द कर दिया, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हुई और उन्हें प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाया गया। इस तरह के उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे प्रौद्योगिकी, नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों तक पहुंचने में सक्षम बनाने के साथ-साथ समान रूप से अधिकारों से वंचित भी कर सकती है। इस विषय से संबंधित कानूनी मामलों का उपयोग करके इन मुद्दों की और अधिक पुष्ट की जा सकती है।

मौलिक अधिकारों पर प्रौद्योगिकी प्रभावों को दर्शाने वाले कानूनी मामले 

मामला 1: निजता का अधिकार, “के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय”

इस फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से पुष्टि की कि निजता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया जब व्यक्तियों के डिजिटल फ़ुटप्रिंट और संबंधित दुर्व्यवहार बढ़ रहे थे; इसलिए, हमारे लिए यह विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस फैसले के बाद, सरकार ने “भारत के लिए डेटा संरक्षण ढांचे पर विशेषज्ञों की समिति” नियुक्त की, जिसे आमतौर पर न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण समिति के रूप में जाना जाता है, जो अंततः डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में परिणत हुई। निजता मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निहित है और इसे मानव अधिकार के रूप में देखा जाता है। त्वरित तथ्य के लिए, क्या आप जानते हैं कि, सिंधु घाटी सभ्यता (आईवीसी) के युग के दौरान, उस युग में लोग निजता का सम्मान करते थे? यह वास्तुशिल्प शैलियों का विश्लेषण करके साबित किया गया था जहां घर के मुख्य दरवाजे आमतौर पर मुख्य सड़क का सामना नहीं करते थे ताकि कोई भी अंदर झांकने और निजता को परेशान करने की कोशिश न कर सके। निजता इतनी महत्वपूर्ण है; सिंधु घाटी से लेकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक, निजता प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रमुख अधिकार है, है और रहेगी।

मामला 2: बोलने की आज़ादी

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सार्वजनिक चर्चा में भागीदारी का एक अनिवार्य घटक है। प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, व्यक्तियों के पास अब व्यापक दर्शकों के सामने अपनी राय और विचार व्यक्त करने के लिए अभूतपूर्व मंच हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन फ़ोरम ने व्यक्तियों को चर्चा में शामिल होने, जानकारी साझा करने और अपने विश्वासों की वकालत करने के लिए एक स्थान प्रदान किया है। हालाँकि, प्रौद्योगिकी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। एक चुनौती ऑनलाइन सेंसरशिप और निगरानी का बढ़ना है। सरकारें, निगम और अन्य संस्थाएँ ऑनलाइन सामग्री की निगरानी और नियंत्रण कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से व्यक्तियों की खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की क्षमता सीमित हो सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय संघ के राज्यों द्वारा की जाने वाली अत्यधिक घुसपैठ और अंधाधुंध इंटरनेट निगरानी प्रथाओं के बारे में खुलासे से इस दृष्टिकोण को और भी बल मिला है। इन खुलासों से पता चला है कि डिजिटल युग में निजता से किस हद तक समझौता किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, विशेष रूप से निजता और बोलने की स्वतंत्रता, मौलिक मानव अधिकार हैं जो लोकतांत्रिक समाजों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे व्यक्तियों को सामाजिक नियंत्रण, सामूहिक निगरानी, सेंसरशिप और स्वायत्तता और मानवीय गरिमा की हानि जैसे खतरों से बचाते हैं।

मौलिक अधिकार और प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियाँ

हालाँकि अब यह स्थापित हो गया है कि प्रौद्योगिकी और मौलिक अधिकारों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं, प्रौद्योगिकी प्रगति ने कई लाभ लाए हैं, लेकिन उन्होंने निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और बहुत कुछ से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं को भी उठाया है। निजता संबंधी चिंताएं, निगरानी, सरकारी शक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डिजिटल विभाजन और समानता कुछ चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त, नियामक अनुपालन बड़ी चुनौतियों में से एक है क्योंकि प्रौद्योगिकी विश्व स्तर पर संचालित होती है, और डेटा प्रवाह, सामग्री मॉडरेशन और कानूनी क्षेत्राधिकार जैसे मुद्दे जटिल हो सकते हैं।

डिजिटल युग में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रणनीतियाँ

डिजिटल युग में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कानूनी, प्रौद्योगिकी और सामाजिक प्रयासों को जोड़ती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ रणनीतियों में मुख्य रूप से एक मजबूत कानूनी ढांचा, मजबूत डेटा संरक्षण कानून, उपयोगकर्ता सशक्तिकरण और, महत्वपूर्ण रूप से, बड़े पैमाने पर लोगों के लिए डिजिटल साक्षरता और शिक्षा शामिल है। डिजिटल युग में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, नागरिक समाज, शिक्षा जगत और व्यक्तियों को शामिल करके एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी प्रगति का उपयोग मानव अधिकारों और कल्याण को बढ़ाने के लिए किया जाए, न कि उन्हें कमजोर करने के लिए।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी आधुनिक पीढ़ी के लिए एक अनिवार्य शर्त है, इसके बिना, कोई जीवन नहीं है और कोई अधिकार नहीं है, प्रौद्योगिकी ने सक्रिय रूप से जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया है और लोगों को काफी सशक्त बनाया है, यह बेजुबानों की आवाज रही है, लेकिन फिर भी, प्रौद्योगिकी पर पूर्ण निर्भरता मानव आराम और अधिकारों के लिए प्रौद्योगिकी की कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसा कि युवल नूह हरारी ने अपनी पुस्तक “होमो डेस” में सही उल्लेख किया है, जहां प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में मनुष्यों के बीच अमीर और गरीब के मामले में एक अलग नस्ल पैदा करेगी। यह शुरुआत में औद्योगिकीकरण 1.0 के युग के दौरान कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था, भविष्य में हैव और हैव-नॉट्स औद्योगीकरण 4.0 का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। प्रौद्योगिकी तक पहुंच रखने वालों को एक श्रेष्ठ जाति माना जाएगा और वे दूसरों पर हावी होने की स्थिति में होंगे। यह एक व्यावहारिक अवलोकन है; उपयोगकर्ता डेटा को नियंत्रित करने वाली बड़ी कंपनियां पहले से ही उपनिवेशीकरण के चरण में हैं। इसे बड़े पैमाने पर मानवता के लिए खतरा मानते हुए विनियमित किया जाना चाहिए, और प्रत्येक हितधारक, सरकार, निगम, डेटा नियंत्रक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग प्रौद्योगिकी और उसके डेरिवेटिव पर जवाबदेही और प्रवर्तनीयता की मांग करके मानवता के बीच ऐसे भविष्य के विभाजन को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं।

यह एक व्यावहारिक अवलोकन है; उपयोगकर्ता डेटा को नियंत्रित करने वाली बड़ी कंपनियां पहले से ही उपनिवेशीकरण के चरण में हैं। इसे बड़े पैमाने पर मानवता के लिए खतरा मानते हुए विनियमित किया जाना चाहिए, और प्रत्येक हितधारक, सरकार, निगम, डेटा नियंत्रक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग प्रौद्योगिकी और इसके डेरिवेटिव पर जवाबदेही और प्रवर्तनीयता की मांग करके मानवता के बीच इस तरह के भविष्य के विभाजन को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं।

संदर्भ

• समिति रिपोर्ट (prsindia.org)

• आईटी अधिनियम की धारा 66A (legalserviceindia.com)

• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13116/1/it_act_2000_updated.pdf

• https://byjusexamprep.com/liveData/f/2019/1/Ancient-India-RS-Sharma%20(2).pdf-49.pdf

• https://www.ynharari.com/book/homo-deus/

• https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/storyteller/fundamental-rights-in-india-and-technology-laws-45347/

• https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3101&context=hlr