यह लेख लॉसीखो में एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशनमें डिप्लोमा कर रहे Pradnya Vishal Gangurde द्वारा लिखा गया है, और Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। यह लेख इस बात का विस्तृत विश्लेषण है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार निजी नागरिकों के खिलाफ भी लागू करने योग्य हैं, न कि केवल राज्य और उसके प्राधिकरण के खिलाफ। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
हमारे देश के संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च हैं। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार 3 जनवरी, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के फैसले में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनका उपयोग न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि निजी नागरिकों के खिलाफ भी किया जा सकता है। क्या अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति का अधिकार या अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का दावा ‘राज्य’ या उसके प्राधिकरण के अलावा किसी और के खिलाफ किया जा सकता है, यह इस मामले में उठाए गए पांच मुद्दों में से एक था। अस्पृश्यता (अनटचेबिलिटी), जबरन श्रम और तस्करी (ट्रैफिकिंग) को रोकने जैसे अधिकार राज्य के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं। इस लेख में, हम अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के महत्व पर विचार करेंगे और राज्य से परे उनकी प्रवर्तनीयता (इंफोरसीएबिलिटी) के निहितार्थ का पता लगाएंगे।
हमारे देश के संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकार अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा में सर्वोच्च हैं। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार 3 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में किया गया है। एक विशेष अनुमति याचिका के साथ, जिसमें कहा गया है कि उनका उपयोग न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि निजी नागरिकों के खिलाफ भी किया जा सकता है। क्या अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति का अधिकार या अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का दावा ‘राज्य’ या उसके प्राधिकरण के अलावा किसी और के खिलाफ किया जा सकता है, इस मामले में उठाए गए पांच मुद्दों में से एक था। अस्पृश्यता, जबरन श्रम और तस्करी को रोकने जैसे अधिकार राज्य के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं। इस लेख में, हम अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के महत्व पर विचार करेंगे और राज्य से परे उनकी प्रवर्तनीयता के निहितार्थ का पता लगाएंगे।
मौलिक अधिकार क्या हैं
मौलिक अधिकार बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का एक समूह है जो व्यक्तियों के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक माने जाते है। ये अधिकार हमारे संविधान द्वारा अपने नागरिकों को दिए गए हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा, समानता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। भारत में, संविधान भाग III में कई मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे:
- अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 – समानता का अधिकार,
- अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 – स्वतंत्रता का अधिकार,
- अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 – शोषण के खिलाफ अधिकार,
- अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 – धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,
- अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 – सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार,
- अनुच्छेद 32 – संवैधानिक उपचार का अधिकार
यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो वह उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय से मदद मांग सकता है। वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट दायर कर सकता है।
अनुच्छेद 19 क्या है
भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो प्रत्येक नागरिक को उनकी भाषण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने, हथियारों के बिना शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, संघों या संयोजन का गठन करने, देश के अंदर आंदोलन की स्वतंत्रता का आनंद लेने, रहने और बसने के लिए एक जगह चुनने और किसी भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार देता है।
ये अधिकार प्रतिबंधों के अधीन हैं और पूर्ण नहीं हैं; संविधान ने राज्य को नागरिकों के हित में आवश्यक प्रत्येक अधिकार पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 इन प्रतिबंधों का प्रावधान करते हैं।
अनुच्छेद 19(2)
अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी मौजूदा कानून के कामकाज में बाधा नहीं डालेगा या राज्य को उन कानूनों को लागू करने से नहीं रोकेगा जो अधिकार का उपयोग करने पर उचित सीमाएं लगाते हैं। ये सीमाएं भारत की संप्रभुता (सोव्रेंटी) और अखंडता (इंटीग्रिटी) की रक्षा करने, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता को बनाए रखने, या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध करने के लिए उकसाने से निपटने के हित में लगाई जाती हैं।
अनुच्छेद 19(3)
अनुच्छेद 19(3) में कहा गया है कि हथियारों के बिना शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। राज्य ऐसे कानून बना सकता है जो भारत की संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था और अखंडता के हित में उचित प्रतिबंध लगाते हैं।
अनुच्छेद 19(4)
अनुच्छेद 19(4) भारत में सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, संप्रभुता और अखंडता के हित में संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है।
अनुच्छेद 19(5)
अनुच्छेद 19(5) में, नागरिक देश के भीतर आवाजाही (मूवमेंट) की स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है और रहने और बसने के लिए इस तरह से जगह चुन सकता है कि किसी भी मौजूदा कानून का संचालन अप्रभावित रहेगा। राज्य आम जनता के हित में या किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने वाले कानून बना सकता है।
अनुच्छेद 19(6)
अनुच्छेद 19(6) में कहा गया है कि नागरिकों को किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन आम जनता के हित में, राज्य तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता से संबंधित कानून बना सकता है जो किसी भी पेशे का अभ्यास करने या पेशा, व्यापार, या व्यवसाय में संलग्न होने के लिए आवश्यक हैं।
अनुच्छेद 21 क्या है
अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों के रूप में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा पर जोर देता है। इसमें कहा गया है कि कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इन अधिकारों पर कोई भी उल्लंघन एक वैध प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने ढंग से किसी के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है। यह इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है और किसी भी गैरकानूनी वंचन के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।
अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 21 का महत्व
जॉर्ज वाशिंगटन का बयान, “यदि बोलने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो हम चुप हो जाएंगे, फिर सब को भेड़ की तरह वध के लिए ले जाया जाएगा” समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह बताता है कि जब लोग अपने विचारों, योजना और राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं और हेरफेर और उत्पीड़न के प्रति कमजोर हो जाते हैं।
व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं और हेरफेर और उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है जो लोगों को बिना किसी डर के खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है। यह खुली बातचीत, विभिन्न दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान और समाज की प्रगति को सक्षम बनाता है। जब लोगों को खुद को व्यक्त करने की अनुमति नहीं होती है, तो वे दमनकारी (ऑप्रेसिव) विचारधाराओं या नीतियों का आंख बंद करके पालन करते हैं। वे विनम्र (सब्मिसिव) हो सकते हैं, अपने अधिकारों से अनजान हो सकते हैं, और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा आसानी से हेरफेर किए जा सकते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है और उसे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। एक न्यायसंगत और सुरक्षित समाज सुनिश्चित करने के लिए हर किसी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा आवश्यक है। जब भी किसी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता सुरक्षित होती है, तो वे निडर होकर समाज में योगदान दे सकते हैं और आत्म-विकास को आगे बढ़ाने के लिए नए विचारों का पता लगा सकते हैं जो समाज के विकास की ओर ले जाएंगे।
इसलिए, अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान की गई भाषण की स्वतंत्रता और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा लोकतंत्र के उचित संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना राज्य के साथ-साथ हर दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे अन्य नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन न करें।
कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और अन्य की रिट याचिका में 3 जनवरी, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला। विशेष अनुमति याचिका के साथ फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को निजी व्यक्तियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है, न कि केवल राज्य के खिलाफ।
कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और अन्य (2023)
मामले के तथ्य
रिट याचिका के तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्य 29 जुलाई, 2016 को एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए यात्रा कर रहे थे, जब उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गिरोह द्वारा रोका गया था। गिरोह ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की नकदी और आभूषण सहित संपत्ति छीन ली थी। याचिकाकर्ता की पत्नी और नाबालिग बेटी के साथ भी गिरोह ने सामूहिक बलात्कार किया था। उत्तर प्रदेश सरकार में तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया, हालांकि विभिन्न अपराधों के लिए 30 जुलाई, 2016 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों ने इस घटना की सूचना दी थी। याचिकाकर्ता मंत्री द्वारा दिए गए लापरवाह बयान से परेशान था और उसे डर था कि मामले में निष्पक्ष जांच बाधित होगी; इसलिए, उन्होंने एफआईआर की जांच और राज्य के बाहर मामले की सुनवाई की निगरानी सहित कई राहतों के लिए एक रिट याचिका दायर की, और पीड़ितों के खिलाफ उनके द्वारा दिए गए अपमानजनक बयानों के लिए मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रार्थना की। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, आजम खान ने बिना शर्त माफी जारी की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया, और अदालत ने भाषण की स्वतंत्रता और जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में अन्य सवालों की ओर कदम बढ़ाया जो मंत्री के बयानों के कारण उठाए गए थे।
दो रिट याचिकाओं को खारिज करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न दूसरी विशेष अनुमति याचिका भी उसी तीन सदस्यीय न्यायपीठ के समक्ष आई। रिट याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि केरल राज्य में बिजली मंत्री ने फरवरी 2016 और अप्रैल 2017 में कुछ बयान जारी किए जो महिलाओं के प्रति बेहद अपमानजनक थे। मंत्री को कोई आधिकारिक परिणाम नहीं मिला, लेकिन उनकी राजनीतिक पार्टी ने सार्वजनिक रूप से उन्हें फटकार लगाई। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री को उन मंत्रियों के लिए आचार संहिता बनाने का निर्देश दिया जाए जो पद की संवैधानिक शपथ से बंधे हैं और यदि कोई मंत्री शपथ को बनाए रखने में विफल रहता है तो उचित उपाय करें। दूसरी रिट में, याचिकाकर्ता ने संबंधित प्राधिकारी को उनके बयानों के कारण संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। केरल उच्च न्यायालय की खंडन्यायपीठ ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि यह तय करना अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि क्या मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों के लिए आचार संहिता तैयार की जा सकती है।
मुद्दे
पांच समान मुद्दे, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, दोनों मामलों में उठाए गए थे:
- क्या अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करके इसमें नहीं पाए गए कारणों के आधार पर लगाए जा सकते हैं, और क्या ये प्रतिबंध व्यापक हैं?
- क्या अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार या अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, जिसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में दिया गया है, का दावा ‘राज्य’ या उसके प्राधिकरण के अलावा किसी और के खिलाफ किया जा सकता है?
- क्या राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक नागरिक के अधिकारों की सकारात्मक रूप से रक्षा करने के लिए बाध्य है, भले ही नागरिक की स्वतंत्रता किसी अन्य नागरिक या निजी नागरिक के कार्यों या लापरवाही से खतरे में हो?
- क्या राज्य के किसी भी मामले में किसी मंत्री के बयान के लिए सरकार को ही परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, या विशेष रूप से सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के आलोक में सरकार की रक्षा करने के लिए कहा जाना चाहिए।
- क्या किसी मंत्री द्वारा दिया गया बयान जो संविधान के भाग 3 में निहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, और क्या कार्रवाई “संवैधानिक टॉर्ट” के रूप में की जा सकती है?
दलीलें
अदालत ने भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल, श्री आर वेंकटरमणी; सुश्री अपराजिता सिंह, जिन्होंने एमिकस क्यूरी के रूप में सहायता की; विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता श्री कालेस्वरम राज के वकील; और हस्तक्षेप (इंटरवीन) करने की मांग करने वाले वकील, श्री रंजीत बी. मरार को सुना।
न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुद्दों में से एक यह था कि क्या अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार या अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, जिसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में दिया गया है, को ‘राज्य’ या उसके प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य के खिलाफ दावा किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि संविधान में राज्य या उसके प्राधिकरण के खिलाफ मौलिक अधिकारों के दावों के लिए अंतर्निहित व्यवस्था है। इसके अलावा, इसने राज्य या उसके प्राधिकरण के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन को संबोधित करने के लिए प्रावधान लागू किए हैं। लेकिन यह अनिवार्य रूप से संवैधानिक परिवर्तन के बराबर होगा यदि उन विषयों या मामलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है जिनके लिए राज्य के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दावे किए जा सकते हैं।
अपराजिता सिंह ने प्रस्तुत किया कि कुछ मौलिक अधिकार, जैसे दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच, अस्पृश्यता, जबरन श्रम और तस्करी को रोकना, स्पष्ट रूप से न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे बताया कि अनुच्छेद 21 के कुछ तत्व, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, को बरकरार रखा गया है और निजी संस्थाओं के खिलाफ लागू किया गया है। एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ और अन्य (1996) के मामले में, अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के उल्लंघन के लिए गैर-राज्य अभिकर्ता के खिलाफ नुकसान दिया गया था। इसी तरह, न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2018) के मामले में बहुमत और सहमति की राय ने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता के कर्तव्य पर विस्तार से बताते हुए कहा कि गैर-राज्य अभिकर्ता के खिलाफ दावों की स्वीकृति और प्रवर्तन के लिए, विधायी हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। हालांकि, अनुच्छेद 19 के संदर्भ में, पीडी शमदासानी बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड 1951 के संविधान न्यायपीठ के फैसले ने इसे निजी व्यक्तियों के खिलाफ लागू नहीं होने की घोषणा की।
श्री कालेस्वरम राज ने प्रस्तुत किया कि गैर-राज्य अभिकर्ता के खिलाफ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, एक ऊर्ध्वाधर (वर्टीकल) दृष्टिकोण से क्षैतिज अनुप्रयोग की अवधारणा में परिवर्तन उचित है क्योंकि राष्ट्र राज्यों के धीरे-धीरे कल्याणकारी शासन की ओर बढ़ने के साथ राज्य की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण का तात्पर्य एक ऐसे परिदृश्य से है जिसमें प्रवर्तनीयता पूरी तरह से सरकार के खिलाफ है और निजी अभिकर्ता तक विस्तारित नहीं होती है। भारत में, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, जैसे कि दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच, अस्पृश्यता, जबरन श्रम और तस्करी को रोकना, एक प्रत्यक्ष क्षैतिज दृष्टिकोण देखा जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कनाडा और जर्मनी जैसे देशों ने एक अप्रत्यक्ष क्षैतिज अनुप्रयोग को अपनाया है, जिसमें अधिकार कानूनों और विधियों को नियंत्रित करते हैं, जो बदले में, नागरिकों के आचरण को विनियमित करते हैं। अदालत ने बार-बार कहा है कि अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति न केवल सरकार और उसके प्राधिकरण के खिलाफ उपलब्ध है, बल्कि किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ भी उपलब्ध है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-राज्य अभिकर्ता के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की है, जहां निजी संस्थाएं सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन कर रही थीं और गैर-राज्य अभिनेता वैधानिक गतिविधियां कर रहे थे जो नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं।
न्यायालय का निर्णय
उठाए गए सभी पांच मुद्दों पर फैसला पांच न्यायाधीशों की संविधान न्यायपीठ ने दिया था। मुद्दा संख्या 2 के बारे में, न्यायपीठ के बहुमत ने राय दी कि अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार को राज्य या उसके तंत्र के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला करते हुए कहा कि उनके सामने मुद्दा यह है कि क्या संविधान के भाग तीन का ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज प्रभाव है। ऊर्ध्वाधर प्रभाव तब होता है जब किसी व्यक्ति के अधिकार केवल सरकार की कार्रवाई के खिलाफ लागू करने योग्य होते हैं, लेकिन जब अधिकार सरकार के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ लागू करने योग्य होते हैं, तो इसे क्षैतिज प्रभाव कहा जाता है। न्यायालय ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जो शुद्ध ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दृष्टिकोण अपनाता है। इस फैसले पर पहुंचते हुए न्यायपीठ ने विदेशों के कई फैसलों का हवाला दिया। न्यायपीठ ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें उसने जोन्स बनाम अल्फ्रेड एच मेयर कंपनी (1968) के मामले में फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस नस्लीय भेदभाव को रोकने के लिए निजी संपत्ति की बिक्री को विनियमित कर सकती है। इस मामले में, जोसेफ ली जोन्स द्वारा अल्फ्रेड एच मेयर कंपनी के खिलाफ जिला अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था; उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने उन्हें एक संपत्ति बेचने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अफ्रीकी अमेरिकी थे। जोन्स ने 42 यू.एस.सी. § 1982 पर भरोसा किया, जो यह प्रदान करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी नागरिकों को हर राज्य और क्षेत्र में सफेद नागरिकों के समान अधिकार है कि वे वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति को विरासत में लें, खरीदें, पट्टे पर दें, बेचें, धारण करें और व्यक्त करें। शिकायत को जिला न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, और निर्णय को अपील की अदालत द्वारा भी इस आधार पर पुष्टि की गई थी कि 13 और 14 संशोधन केवल राज्य की कार्रवाई पर लागू होते हैं और निजी इनकार पर लागू नहीं होते हैं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को विशुद्ध रूप से ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण से क्षैतिज दृष्टिकोण में बदलाव के रूप में नोट किया गया था। न्यायपीठ ने यह भी चर्चा की कि आयरिश संविधान में प्रदान किए गए अधिकारों का क्षैतिज प्रभाव कैसे है।
यह भी नोट किया गया कि संविधान के भाग III में गारंटीकृत कुछ अधिकार राज्य को निर्देशित किए गए हैं, जबकि अन्य, जैसे कि अनुच्छेद 15(2)(a) और (b), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, और अनुच्छेद 29 (2) के तहत, गैर-राज्य अभिकर्ता के खिलाफ भी लागू करने योग्य हैं। अदालत ने एमसी मेहता बनाम कमलनाथ के मामले का भी उल्लेख किया, जिसे एमिकस क्यूरी द्वारा उजागर किया गया था, जिसमें पर्यावरण कानून के तहत गैर-राज्य अभिकर्ता के खिलाफ नुकसान की सजा दी गई थी, और कई अन्य मामले जहां अदालत ने क्षैतिज दृष्टिकोण लागू किया था। न्यायपीठ ने न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के मामले में फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें निजता को एक मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा गया था जो व्यक्ति की गोपनीयता को राज्य और गैर-राज्य दोनों तत्वों द्वारा उल्लंघन से बचाता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक क्षैतिज दृष्टिकोण अपनाया है और फैसला किया है कि “अनुच्छेद 19/21 के तहत एक मौलिक अधिकार राज्य या उसके प्राधिकरण के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है”।
हालांकि, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने एक अलग दृष्टिकोण रखा, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार सामान्य कानून उपायों की मांग के लिए एक आधार के रूप में काम कर सकता है, लेकिन इसे राज्य या उसके प्राधिकरण के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के साथ अनुच्छेद 142 के माध्यम से संवैधानिक न्यायालय के समक्ष एक निजी व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के रूप में एक उपाय की मांग की जा सकती है।
निष्कर्ष
इस फैसले के तहत मौलिक अधिकारों की अवधारणा के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, तो यह माना गया था कि अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ उपलब्ध थे; हालांकि, समय के साथ, यह धारणा विकसित हुई प्रतीत होती है। अब सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है कि राज्येतर तत्व व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सम्मान करें। आज की डिजिटल दुनिया में, लगभग हर किसी के पास सोशल मीडिया तक पहुंच है। कई प्लेटफ़ॉर्म लोगों को स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त करने में सक्षम बनाते हैं, लेकिन यह खुलापन ऐसे उदाहरणों को जन्म दे सकता है जहां एक व्यक्ति की टिप्पणियां दूसरे को चोट पहुंचा सकती हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह दूसरों की स्वतंत्रता और खुद को व्यक्त करने के उनके अधिकार का सम्मान करे। इसलिए, मौलिक अधिकार, जो हमारे लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, को अन्य लोगों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान करते हुए जिम्मेदारी से प्रयोग किया जाना चाहिए।
सन्दर्भ
