यह लेख “आईपीसी की धारा 377 का अमेंडमेंट क्यों जरूरी है” Ishita Mehta द्वारा लिखा गया है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar ने किया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

धारा 377 ने अमेंडमेंट क्यों जरूरी है? इस प्रश्न कि शुरुआत कब हुई? दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में दो सहमति वाले वयस्कों (एडल्ट्स) के बीच गैर-प्राकृतिक यौन गतिविधि (नॉन नैचरल सेक्शुअल एक्टिविटी) को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। आईपीसी की धारा 377 उन सभी यौन गतिविधियों को अपराधी बनाती है, जो समलैंगिक (होमोसेक्शुअल) गतिविधियों सहित प्रकृति के आदेश के खिलाफ हैं।

समाज में समलैंगिकों को शामिल करने और अभी भी चल रहे क्रूर कानून को हटाने के लिए नाज फाउंडेशन द्वारा याचिका (पेटीशन) दायर की गई थी। बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यह कानून क्रूर है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

इस याचिका को शुरू करने के पीछे मुख्य विचार समाज के हर लिंग को बढ़ाना और उन्हें प्रकृति में समावेशी (इंक्लुजिव) बनाना था।

भारत में प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक (डेमोक्रेटिक) अधिकार प्रदान करने की कमिटमेंट है और भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) की धारा 377 के गैर-अपराधीकरण (डिस्क्रिमिनलाईजेशन) से नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। पिछले वर्षों में लगातार खबरें आए हैं कि पुलिस ने एलजीबीटी लोगों को गिरफ्तार किया है- जिसके कारण अधिक उत्पीड़न (हैरासमेंट), धमकी और जबरन वसूली (एक्सटोर्शन) हुआ है।

हालांकि उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 को अवैध प्रकृति का बनाने की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इसने समाज की आवाज को भी जगह दे दी थी।

मुख्य प्रश्न जो यहां सामने आया है वह यह है कि हम भारत में अन्य लोकतांत्रिक संघर्षों से कामुकता (सेक्शुअल्टी) के मुद्दे को कैसे अलग कर सकते हैं?

आईपीसी की धारा 377 की मुख्य विशेषताएं

आईपीसी की धारा 377, विभिन्न व्याख्याओं (इंटरप्रिटेशन) से जुड़ा मुद्दा बन गई है।

शुरुआत में यह सिर्फ एनल सेक्स को कवर करता था और बाद में इसमें ओरल सेक्स को कवर किया गया। अब, समान लिंग वाले लोगों के बीच पेनेट्रेटिव इंटरकोर्स गतिविधियों पर एक निषेधात्मक (प्रोहिबिटरी) कानून है।

धारा 377 आईपीसी ने पुलिस को समलैंगिकों को परेशान करने और एक निश्चित तरीके से उनका शोषण करने के लिए सक्षम और प्रोत्साहित किया, जहां इसने सम्मान के साथ जीने के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। लेकिन, अप्राकृतिक संभोग (अननैचरल इंटरकोर्स) के निहितार्थ (रिजल्ट) में बाल शोषण के अधिकांश मामले भी शामिल हैं। बहुत सारे बाल पीड़ित थे, जिनका यौन शोषण किया गया था और यह नोट किया गया था कि बहुत सारे मामले समान लिंग की यौन गतिविधियों के मुद्दे से संबंधित नहीं थे।

धारा 377 विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फिर से बहस की शुरुआत की थी। 

आईपीसी की धारा 377 आसान शब्दों में कहती है कि-

• एक ही लिंग के दो लोग संभोग नहीं कर सकते क्योंकि इससे आईपीसी की धारा 377 का उल्लंघन होगा।

लेकिन, इसकी अपनी खामियां हैं, यानी यह हर नागरिक के मूल मानवाधिकार (ह्यूमन राइट्स) का उल्लंघन करती है। एलजीबीटी समुदाय इतने सालों से, इस खास धारा के खिलाफ आवाज उठा रहा है।

यह धारा न केवल समलैंगिक प्रकृति के लोगों के लिए समस्या से संबंधित है, बल्कि यह हमारे देश में यौनकर्मियों (सेक्स वर्कर्स) के लिए समस्या को भी जोड़ता है। भारत एक प्रगतिशील देश है लेकिन समाज के कुछ वर्गों (क्लासेस) के पिछड़े विचारों के कारण यह और अधिक समस्याएं जोड़ रहा है।

लेकिन, हमेशा आशा की एक किरण होती है क्योंकि, अधिक से अधिक लोग आईपीसी की धारा 377 के गैर-अपराधीकरण के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं, जिसके कारण इस मुद्दे की बहस फिर से शुरू हो गई है। बहुत सारी याचिकाएँ दायर की गई हैं और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जिसका उत्तर दिया जाना आवश्यक है।

बहस, मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि आईपीसी की धारा 377 के बारे में कानून को वर्ष 1860 में लागू किया गया था और चूंकि भारत एक प्रगतिशील (प्रोग्रेसिव) समाज है, इसलिए हमें वर्तमान पीढ़ी के आधार पर कानून को बदलने और संशोधित (अमेंडमेंट) करने की आवश्यकता है।

अदालत के लिए बेडरूम में या किसी व्यक्ति की निजता (प्राइवेसी) में जाने की कोई जगह नहीं है।

आईपीसी की धारा 377  का वाद-विवाद (डिबेट)- राष्ट्र को एकजुट करना

आईपीसी धारा 377 की बहस, समाज के अधिकांश वर्गों को एकजुट करने में कामयाब रही है। यह न्यायपालिका और अदालतों की व्यवस्था पर भी सवाल उठाने में कामयाब रही है क्योंकि भारत के लोगों को लगा कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। इस धारा को लग किए हुए, लगभग 150 वर्ष हो चुके हैं और उस समय से कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है।

क्या इससे पता चलता है कि भारत एक प्रगतिशील देश है?

यह विचार करने का सही समय है कि धारा 377 में अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग गोपनीयता से बाहर आ रहे हैं और अंत में सम्मान के साथ अच्छे और स्वस्थ जीवन जीने और किसी भी गलत कार्य से खुद को बचाने के लिए तैयार हैं।

ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी समुदाय के लिए समाज में एक नया कानून और नियमन (रेग्युलेशन) होना चाहिए। सरकार और समाज के अन्य सदस्यों की मानसिकता में बदलाव की जरूरत है जो अभी भी इस सामाजिक कलंक में हैं कि केवल एक पुरुष और महिला के बीच यौन क्रिया हो सकती है और बाकी सब कुछ अप्राकृतिक है।

अब समय आ गया है जब पूरे देश को यह पता चले कि लाखों लोगों की यौन प्राथमिकताएं (सेक्शुअल प्रिफरेंस) अलग-अलग हैं।

राजनीतिक विचारों के साथ बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि वे एक ऐसे पुराने कानून का पालन कर रहे हैं जो भारत के एक प्रगतिशील देश होने के पूरे विचार और नींव पर वार करता है।

सुझावात्मक पठन (सजेस्टीव रीडिंग) :

• भारत में संवैधानिक वैधता और निजता का अधिकार।

• भारत में समलैंगिकता और कानून।

लोगों को क्या पता होना चाहिए?

• समलैंगिक व्यक्ति या समूह के लिए

धारा 377 आईपीसी के संबंध में कानून नहीं बदला है।

धारा 377 अभी भी एक ही लिंग के बीच यौन संबंध बनाने पर रोक लगाती है। पांच जजों की बेंच द्वारा सुनवाई होगी, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है। प्रवेश के संबंध में आदेश दिया जाएगा। सार्वजनिक डिबेट को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। तो, अब इस मुद्दे पर जनता के ज्यादा विचार होंगे।

यदि न्यायाधीश उपचारात्मक (क्यूरेटिव) याचिका से सहमत होते हैं, तो सरकार निश्चित रूप से इस पर एक स्टैंड लेगी और धारा 377 की प्रयोज्यता (एप्लिकेबिकिटी) के संबंध में कानूनों में अमेंडमेंट कर सकती है।

• एक सामान्य व्यक्ति के लिए

धारा 377 सरकार को किसी व्यक्ति की निजी यौन गतिविधियों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है ताकि, एक सामान्य व्यक्ति को भी इस धारा के बारे में चिंतित (कंसर्न) होना चाहिए। अगर धारा 377 को अनुमति दी जाती है तो बेतुके (एब्सर्ड) कानूनों के भी पास होने की बहुत संभावना है।

यह, धारा की वैधता के बारे में नहीं है, यह मूल रूप से इस बारे में है कि हम एक राष्ट्र के रूप में 377 को कितना पकड़ेंगे।

• धारा में सहायक (हेल्पफुल) भाग

जैसा कि पहले, धारा 377 के लागू होने के कारण, पुलिस एलजीबीटी समुदाय को परेशान करती थी और उनका शोषण करती थी। इस धारा के बारे में अब एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने यह आरोप लगाया है कि यदि कोई उत्पीड़न (हैरासमेंट) किया जाता है, तो इससे कानून का दुरुपयोग होगा।

दुरुपयोग में अत्यधिक बलात्कार की स्थिति और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए उत्पीड़न भी शामिल हैं।

• अतिरिक्त जानकारी

धारा 377 यह नहीं कहती है कि किसी को सिर्फ समलैंगिक, गे या ट्रांसजेंडर कहकर गिरफ्तार किया जा सकता है। सिर्फ यह कहने का मतलब यह नहीं है कि यह सच है। व्यक्ति को यह दिखाने के लिए कि वह समलैंगिक है, उसके पास सख्त भौतिक साक्ष्य (मटेरियल एविडेंस) होने चाहिए।

लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए सिर्फ वह समलैंगिक है, यह कहने के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए। इसके लिए चिकित्सीय (मेडिकल) साक्ष्य की आवश्यकता होती है जो मान्य होनी चाहिए। यदि संभोग शिश्न-योनि (पेनाइल – वेजिनल) संभोग की अनुमति नहीं देता है, तो इसे समलैंगिक या सीधे व्यक्ति के बावजूद अपराधी घोषित कर दिया जाएगा।

• क्या धारा 377 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 का उल्लंघन है?

अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के आधार पर प्रत्येक नागरिक को समान सुरक्षा दी जानी चाहिए।

यह आश्वासन दिया जाता है कि आईपीसी की धारा 377, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि यह राज्य की ओर से किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर आक्रमण (इन्वेड) करने के लिए सक्षम नहीं है।

निजता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आवश्यकता है और इस अधिकार को केवल इसलिए बाधित (हिंडर्ड) नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सामाजिक नैतिकता (सोशल मोरालिटी) के विरुद्ध प्रतीत होता है। धारा 377 के संबंध में, इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं जो भारत संघ और कानून दोनों द्वारा बताए गए हैं।

1. इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को एचआईवी/एड्स जैसी संक्रामक (ट्रांसमिटिंग) बीमारियों से बचाना है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है कि दो सहमति वाले वयस्कों के बीच निजी तौर पर क्या यौन संबंध हैं।
2. दूसरा उद्देश्य संभोग को दंडित करना है जो प्रकृति के आदेश के खिलाफ है, जिसे अधिनियम के तहत ही परिभाषित नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य को लिंग, धर्म, नस्ल या जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह इस तथ्य की ओर जाता है कि एक निश्चित व्यक्ति की यौन प्राथमिकताएं के आधार पर किया गया भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत उल्लंघन है।

अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्थान में सम्मान के साथ और बिना किसी बाधा के जीने का अधिकार है।

धारा 377 व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने के अधिकार से वंचित (डिप्राईव) करती है। यह किसी व्यक्ति की पहचान को उसकी यौन वरीयताओं के आधार पर भी भंग (ब्रीच) करता है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

हम 21वीं सदी में रह रहे हैं जहां हर दिन कुछ न कुछ प्रगति हुई है और अभी भी एक कानून है जो नागरिकों के बुनियादी (बेसिक) मौलिक और मानवाधिकारों को नकारता और उनका उल्लंघन करता है।

मेरा मानना ​​है कि किसी को भी केवल उनकी अलग-अलग यौन वरीयताओं के आधार पर उत्पीड़न या गैर-समान व्यवहार (अनइक्वल ट्रीटमेंट) देने की अनुमति नहीं है। एक आदमी अपने निजी कमरे में क्या करता है यह किसी की चिंता का विषय नहीं है और राज्य को सम्मान के साथ और बिना भेदभाव के जीने के उनके अधिकार में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

अगर हम जातिवाद और रंगभेद के आधार पर हो रहे अन्याय के खिलाफ हैं, तो हम समान लिंग के साथ संभोग करने के अन्याय के खिलाफ क्यों नहीं हैं? कम से कम धारा में अमेंडमेंट करके और समलैंगिकों को सम्मान के साथ जीने की आजादी देकर, यह निश्चित रूप से देश में अधिक एकता और अधिक सद्भाव (गुड फेथ) पैदा करेगा।

भारत एक प्रगतिशील देश होने के नाते इस बदलाव के लिए इतना सक्षम है और सही मानसिकता के साथ, यह बदलाव जल्द से जल्द शुरू हो सकता है, अगर हम इसे लागू करते हैं।

यदि हम धारा में अमेंडमेंट करते हैं, तो समलैंगिकों के लिए यह फायदेमंद होगा कि वे अपनी कोठरी से बाहर आएं और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और छाया में न आएं। उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, रोजगार में भी वृद्धि (रेज) होगी।

यौन अभिविन्यास (सेक्शुअल ओरिएंटेशन) एक ऐसी चीज है जिसे लोग नहीं चुन सकते हैं, यह सिर्फ उनके अंदर है और यह पूरी तरह से उल्लंघन है, कि उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं चुना है। यह एक मानसिक विकार नहीं है, यह केवल व्यक्ति के भीतर से कुछ है, जिसे हमारे देश के भीतर और अधिक सद्भाव प्रदान करने के लिए सकारात्मक स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है।

यह, अभी के लिए धारा 377 आईपीसी के बारे में है। आईपीसी की धारा 377 में अमेंडमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इसे किया जाना चाहिए? नीचे टिप्पणी अनुभाग (सेक्शन) में हमें लिखें।