यह लेख लॉसिखो से कॉम्पिटिशन लॉ में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे Aditya द्वारा लिखा गया है। इस लेख को Aatima (एसोसिएट, लॉसिखो) और  Dipshi Swara (सीनियर एसोसिएट, लॉसिखो) द्वारा संपादित किया गया है। इस लेख में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से संपर्क करने का अधिकार किसके पास है के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।

परिचय

कैम्ब्रिज डिक्शनरी ‘लोकस स्टैंडी’ को किसी अदालत में कानूनी कार्रवाई करने या अदालत में पेश होने के अधिकार के रूप में परिभाषित करती है। मुकदमा चलाने या अदालतों से संपर्क करने की कानूनी क्षमता को लोकस स्टैंडी के रूप में जाना जाता है। जो पक्ष जिज्ञासु (इन्क्विज़िटोरीअल) और प्रतिकूल (ऐड्वर्सेरीअल) दोनों प्रणालियों में अदालतों की तलाश करते हैं, उनके साथ अन्याय हुआ होगा या उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया होगा। परिणामस्वरूप, किसी भी न्यायिक कार्यवाही में लोकस स्टैंडी का अस्तित्व आवश्यक है।

भारत में प्रतिस्पर्धा कानून प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (“अधिनियम”) द्वारा शासित होता है और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (“सीसीआई”) अधिनियम के उल्लंघन पर निर्णय देता है। सीसीआई के पास नियामक के साथ-साथ अर्ध-न्यायिक शक्तियां भी हैं। सीसीआई के समक्ष अधिकार क्षेत्र का मुद्दा प्रतिस्पर्धा कानून न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण चर्चा है, खासकर भारत में, जहां कानून लगातार विकसित हो रहा है। यह लेख अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ इस मुद्दे पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले की व्याख्या करता है।

प्रासंगिक प्रावधान

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

धारा 19 में प्रावधान है कि आयोग अधिनियम की धारा 3 और 4 के किसी भी कथित उल्लंघन की जांच या तो स्वयं की प्रेरणा से या धारा 19(1) के अनुसार किसी व्यक्ति, उपभोक्ता, या उनके संघ या व्यापार संघ से जानकारी प्राप्त करने पर कर सकता है या धारा 19(1)(a) के अनुसार किसी व्यक्ति, उपभोक्ता, या उनके संघ या व्यापार संघ से जानकारी प्राप्त होने पर या धारा 19(1)(b) के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सीसीआई को किए गए संदर्भ पर कर सकती है।

अधिनियम की प्रस्तावना की पंक्तियों के बीच पढ़ते हुए, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आयोग का कर्तव्य है। इन उद्देश्यों के अवलोकन के बाद, ‘कोई भी व्यक्ति’ शब्द का तात्पर्य लोकस स्टैंडी का कोई सख्त नियम नहीं है।

धारा 2 (l) में प्रावधान है कि ‘व्यक्ति’ की परिभाषा में शामिल हैं:

1. एक व्यक्ति;
2. एक हिंदू अविभाजित परिवार;
3. एक कंपनी;
4. एक फर्म;
5. व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय, चाहे वह भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या नहीं;
6. किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित किसी सरकारी कंपनी द्वारा या उसके तहत स्थापित कोई निगम; 
7. भारत के बाहर किसी देश के कानूनों द्वारा या उसके तहत निगमित कोई भी कॉर्पोरेट;
8. सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति;
9. एक स्थानीय प्राधिकारी;
10. प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती उप-खंडों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता हो।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009

सीसीआई सामान्य विनियमों के निम्नलिखित प्रावधान आयोग के समक्ष अधिकार क्षेत्र की हमारी समझ के लिए प्रासंगिक हैं:

विनियम 2(i) ‘पक्ष’ को इस प्रकार परिभाषित करता है:

(i) “पक्ष” में एक उपभोक्ता या एक उद्यम या अधिनियम की धारा 2 (20) के खंड (f), (h) और (l) में परिभाषित क्रमशः एक व्यक्ति, या एक सूचना प्रदाता, या एक उपभोक्ता संघ शामिल है। अधिनियम की धारा 2 के खंड (g) में परिभाषित एक व्यापार संघ या महानिदेशक, या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी वैधानिक प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, और इसमें एक उद्यम शामिल होगा जिसके खिलाफ कोई जांच या कार्यवाही शुरू की गई है, साथ ही कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देने वाला कोई व्यक्ति या कोई हस्तक्षेपकर्ता भी शामिल होगा।”

विनियमन 10 अधिनियम की धारा 19 में प्रदान की गई जानकारी या संदर्भ की सामग्री प्रदान करता है –

10. जानकारी या संदर्भ की सामग्री. –

1. सूचना या संदर्भ (अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) के तहत एक संदर्भ को छोड़कर) में अन्य बातों के साथ-साथ, अलग से और स्पष्ट रूप से निम्नलिखित क्रमबद्धता बताई जाएगी-

a. जानकारी या संदर्भ देने वाले व्यक्ति या उद्यम का कानूनी नाम;

b. आयोग द्वारा सम्मन या नोटिस की डिलीवरी के लिए भारत में पूरा डाक पता, पोस्टल इंडेक्स नंबर (पिन) कोड के साथ;

c. टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और इलेक्ट्रॉनिक मेल पता, यदि उपलब्ध हो;

d. पसंदीदा नोटिस या दस्तावेजों की सेवा का तरीका;

e. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कथित उद्यम(ओं) का कानूनी नाम और पता; और

f. वकील या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि का कानूनी नाम और पता, यदि कोई हो;

 2. उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट जानकारी या संदर्भ में शामिल होगा –

a. तथ्यों का एक बयान;

b. प्रत्येक कथित उल्लंघन के समर्थन में, जैसा भी मामला हो, सभी दस्तावेजों, हलफनामों और सबूतों को सूचीबद्ध करने वाली एक सूची के साथ अधिनियम के कथित उल्लंघनों का विवरण;

c. कथित उल्लंघनों के समर्थन में एक संक्षिप्त विवरण;

d. यदि कोई राहत मांगी गई है तो;

da. सूचना के विषय के संबंध में किसी अदालत, न्यायाधिकरण, वैधानिक प्राधिकारी या मध्यस्थ के समक्ष मुखबिर और पक्षों के बीच लंबित मुकदमे या विवाद का विवरण; 

e. ऐसे अन्य विवरण जो आयोग द्वारा अपेक्षित हों।

3. उप-विनियम (1) और (2) के तहत उल्लिखित जानकारी या संदर्भ की सामग्री, उसके परिशिष्टों (अपेन्डिक्स) और अनुलग्नकों (अटैच्मन्ट) के साथ, इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा पूर्ण और विधिवत सत्यापित की जाएगी।

विनियमन 25 किसी व्यक्ति या उद्यम को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आयोग की शक्ति प्रदान करता है –

25. किसी व्यक्ति या उद्यम को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने की आयोग की शक्ति। 

(1) एक साधारण बैठक में किसी मामले पर विचार करते समय, आयोग, लिखित रूप में दिए गए आवेदन पर, यदि संतुष्ट हो, कि कार्यवाही के परिणाम में किसी व्यक्ति या उद्यम का पर्याप्त हित है और यह सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है, तो ऐसे व्यक्ति या उद्यम को उस मामले पर अपनी राय प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए, उस व्यक्ति या उद्यम को ऐसी राय प्रस्तुत करने और मामले की आगे की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकता है, जैसा कि आयोग निर्दिष्ट कर सकता है…।”

मामले

समीर अग्रवाल बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में निम्नलिखित मुद्दों पर उत्तर दिए –

1. क्या जनता का कोई सदस्य अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सीसीआई के पास जानकारी दर्ज कर सकता है?
2. क्या कोई पीड़ित पक्ष सीसीआई के आदेश के खिलाफ एनसीएलटी और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है?

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने याचिकाकर्ता की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह ओला या उबर का उपभोक्ता नहीं है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों पर गौर करते हुए माना कि व्यक्ति की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(l) प्रकृति में समावेशी और अत्यंत व्यापक है।

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 19(1) के तहत ‘शिकायत की प्राप्ति’ को ‘सूचना की प्राप्ति’ के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। यह प्रतिस्थापन महत्वपूर्ण है क्योंकि शिकायत केवल एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है जबकि जानकारी किसी भी व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है। न्यायालय ने यह भी माना कि अधिनियम की धारा 45 तुच्छ और कष्टप्रद मुकदमेबाजी के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह झूठे दावों के लिए 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करती है। अपील के संबंध में, न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 53B में प्रावधान है कि आयोग के किसी भी आदेश, निर्देश या निर्णय से पीड़ित कोई भी व्यक्ति एनसीएलएटी में अपील कर सकता है। अधिनियम की धारा 53T अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी आदेश, निर्णय या निर्देश से व्यथित किसी भी व्यक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करती है।

हर्षिता चावला बनाम व्हाट्सएप इंकॉर्पोरेशन

इस मामले में, विपक्षी दलों (ओपी) ने समीर अग्रवाल मामले में एनसीएलएटी के फैसले पर भरोसा करते हुए मुखबिर के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी। अधिनियम की प्रस्तावना और प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, सीसीआई ने पाया कि अधिनियम की कल्पना एक जांच प्रणाली का पालन करने के लिए की गई थी, जिसमें आयोग से तथ्यों का पता लगाने और पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्वी दावों से उत्पन्न व्यक्तिगत अधिकारों का निर्धारण करने के लिए केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के बजाय प्रतिस्पर्धा के मुद्दों से जुड़े मामलों की जांच करने की अपेक्षा की जाती है।

श्री सुरेंद्र प्रसाद बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

इस मामले में, प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (कॉम्पैट) ने कहा कि ‘संसद ने उस व्यक्ति के लिए न तो कोई योग्यता निर्धारित की है जो धारा 19(1)(a) के तहत सूचना दाखिल करना चाहता है और न ही कोई शर्त निर्धारित की है जिसे उस धारा के तहत सूचना दाखिल करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।” पूर्ववर्ती ट्रिब्यूनल ने पाया कि धारा 18 और 19 आयोग को धारा 3 और 4 के तहत जांच के लिए प्रार्थना को इस आधार पर खारिज करने की शक्ति नहीं देती है कि मुखबिर का मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। 

डॉ. एल. एच. हीरानंदानी अस्पताल बनाम प्रतिस्पर्धा आयोग

कॉम्पैट ने माना  कि अधिनियम किसी मुखबिर के स्थान की पहचान करने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं करता है।

निष्कर्ष

जब एनसीएलएटी ने प्रतिस्पर्धा कानून के मामलों पर अधिकार क्षेत्र की स्थिति में बदलाव किया, प्रतिस्पर्धा कानून न्यायशास्त्र में यह एक चर्चित बहस थी। सीसीआई एनसीएलएटी के इस दृष्टिकोण का खंडन करने के लिए ऊपर उद्धृत अपने पहले के निर्णयों पर भरोसा करती थी। इससे वादकारियों के लिए भ्रम और अनिश्चितता पैदा हो गई। हालाँकि, समीर अग्रवाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इस अत्यधिक विवादास्पद मुद्दे के लिए एक ऐतिहासिक रहा है। अधिनियम और विनियम दोनों ही किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष जानकारी दाखिल करने का अधिकार प्रदान करते हैं।