यह लेख Rohit Raj द्वारा लिखा गया है, जो लॉयड लॉ कॉलेज से बीए एलएलबी (ऑनर्स) कर रहे छात्र हैं। यह एक विस्तृत लेख है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न विषयों से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
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परिचय
“अंतर्राष्ट्रीय एकता और दृढ़ संकल्प के साथ हम इस वैश्विक संकट की चुनौती का सामना कर सकते हैं और आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस) का अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए काम कर सकते हैं।”
-मनमोहन सिंह
यह लेख मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है और यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राष्ट्रों को एकीकृत करने और पूरी दुनिया में शांति और सहयोग बनाए रखने में कैसे मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बहुत व्यापक अवधारणा है जिसमें विभिन्न संधियाँ, विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझौते और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न विषय शामिल हैं। कानून समाज का वह हिस्सा है जो एक ऐसी संरचना विकसित करने में मदद करता है जिसके भीतर अधिकार और कर्तव्य स्थापित होते हैं। दुनिया को अंतरराज्यीय संबंध बनाने की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय कानून इस कमी को पूरा करता है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून में शामिल विभिन्न विषयों की राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध और बेहतर सहयोग स्थापित करने में अलग-अलग भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में शामिल तीन प्रमुख सिद्धांत यथार्थवादी (रियलिस्ट) सिद्धांत, काल्पनिक सिद्धांत और कार्यात्मक सिद्धांत हैं। और तीनों विषयों की अंतर्राष्ट्रीय कानून में अलग-अलग रणनीति और भूमिका है।
अंतरराष्ट्रीय कानून
अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझौतों और विभिन्न संधियों की एक प्रणाली है जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग स्थापित करने और बनाए रखने में मदद करती है और विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ कैसे बातचीत करता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून मानदंडों का एक समूह है जो विभिन्न संधियों और रीति रिवाजों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों द्वारा बनाया जाता है और ये मानदंड एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों को विनियमित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून को दो शाखाओं में विभाजित या वर्गीकृत किया गया है अर्थात ‘सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून’ और ‘निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून’ ।
‘सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून’ अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक शाखा है जो राष्ट्रों के बीच संबंधों से संबंधित है। यह उन कानूनों, नियमों और विभिन्न सिद्धांतों को भी संदर्भित करता है जो विभिन्न राष्ट्रों के आचरण से संबंधित हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ कैसा व्यवहार करेगा और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नियंत्रित करता है और उनकी भूमिका निर्धारित करता है। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों की सहायता से संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर-सरकारी संगठन हैं। सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून में मानवीय कानून, पर्यावरण कानून, मानवाधिकार कानून शामिल हैं और ये कानून विशेष रूप से इन क्षेत्रों के मामले या मुद्दे को नियंत्रित करते हैं।
‘निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून’ अंतर्राष्ट्रीय कानून की वह शाखा है जो बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र जैसी निजी संस्थाओं के बीच विवाद से निपटती है, जिनका एक से अधिक देशों में नेटवर्क है। निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न देशों के घरेलू कानूनों में विवादों को नियंत्रित करता है जो राष्ट्रों के निजी लेन-देन से संबंधित है। राष्ट्रीय कानूनों और निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच कोई सीमा नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय कानून निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक स्रोत हैं। और निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून में शामिल किए गए कानून अनुबंध, अपकृत्य (टॉर्ट्स), पारिवारिक मामले, बौद्धिक संपदा (इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी) और कई अन्य हैं।
सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून में मानवीय कानून, पर्यावरण कानून, नागरिक अधिकार और अन्य शामिल हैं। अब, हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कानून के वे कौन से क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून में शामिल हैं या उसका हिस्सा हैं।
पर्यावरण कानून तब अस्तित्व में आता है जब वैश्विक पर्यावरण का मामला होता है। यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक राष्ट्रों को एहसास होता है कि एक राष्ट्र की गतिविधियाँ वैश्विक पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकती हैं। पर्यावरण कानून एक सामूहिक शब्द है जो वैश्विक पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करता है और विभिन्न राष्ट्रों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है जो वैश्विक पर्यावरण को खराब करेंगे।
मानवीय कानून सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक हिस्सा है जो मानवीय कारणों से नियमों का एक समूह है, जो चरम पर मौजूद सशस्त्र संघर्ष पर एक सीमा लगाता है। मानवीय कानून को मूल रूप से युद्ध के कानून या सशस्त्र संघर्ष के कानून के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य युद्ध या सशस्त्र संघर्ष के किसी भी मुद्दे से निपटना है और इसकी सबसे अधिक आवश्यकता तब होती है और इसे आवश्यक माना जाता है जब देश किसी देश के साथ युद्ध के कगार पर होता है।
नागरिक अधिकार कानून भी इसका एक हिस्सा है और यह कानून प्रत्येक व्यक्ति को समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकारों की गारंटी देता है और विभिन्न पहलुओं या क्षेत्रों में भेदभाव को रोकता है। यह नागरिक अधिकार कानून सुनिश्चित करता है कि लोगों के अधिकारों का दमन नहीं होना चाहिए। कई देश नागरिक अधिकार कानून जैसे आयु भेदभाव अधिनियम 1975 , रोजगार अधिनियम में आयु भेदभाव, अमेरिकी विकलांग अधिनियम से मिलते-जुलते कई अन्य कानून बनाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय
अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों का अर्थ है अलग-अलग संस्थाएँ जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। या हम यह भी कह सकते हैं कि वे संस्थाएँ जिनके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आते हैं और इन संस्थाओं के पास अंतर्राष्ट्रीय दावे के माध्यम से इन अधिकारों, कर्तव्यों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को प्रदान करने की शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों का अर्थ विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है वे संस्थाएँ जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय कानून में दिए गए अधिकार और शक्तियाँ हैं।
पहले यह विषय यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय इतने बहस योग्य नहीं थे, लेकिन 1991 में एलपीजी नीति आने के बाद, यह विषय गर्म हो गया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बहस योग्य हो गया और इसके पीछे सरल कारण यह है कि पहले केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के लिए शामिल या योग्य थे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में, राज्य के अलावा कई अन्य संस्थाएँ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के लिए योग्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य रूप से 7 विषय हैं अर्थात राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर-राज्य संस्थाएँ, विशेष मामले की संस्थाएँ, व्यक्ति, अल्पसंख्यक और स्वदेशी लोग। इन सभी को समझाया गया है कि ये विषय क्या हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों के रूप में क्यों माना जाता है।
- राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल और प्रमुख विषय माना जाता है और उनका कानूनी व्यक्तित्व अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली संरचना से प्राप्त होता है। और एक अच्छी बात यह है कि सभी राज्यों को समान अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य के अधिकारों, कर्तव्यों से संबंधित है और जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठन नियम बनाता है जिसका हर राज्य पालन करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न राज्यों का एक संघ है जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच संधि या समझौते की मदद से बनता है और इसका कार्य राज्यों से परे होता है और राष्ट्रों के संघर्ष से निपटता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना और उत्थान के साथ, अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कानूनी स्थिति पर सवाल उठने लगे। लेकिन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थिति राज्यों के बीच एक सम्मेलन (कन्वेंशन) द्वारा निर्धारित की जाती है।
- गैर-राज्य संस्थाएँ ऐसी संस्थाएँ हैं जो स्वतंत्र राज्य के रूप में पंजीकृत नहीं हैं और न ही उन्हें राज्यों की तरह कोई कानूनी दर्जा प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में गैर-राज्य संस्थाओं का एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व होता है।
- चूंकि वे अभी तक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, फिर भी गैर-राज्य संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और हर संधि में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन एक और बात जो इसे राज्यों से अलग करती है वह यह है कि गैर-राज्य संस्थाओं के अधिकार और कर्तव्य राज्य के समान नहीं हैं और उनके कार्य और शक्ति भी राज्य की तुलना में सीमित हैं। गैर-राज्य संस्थाएँ एक विशेष कार्य के लिए अस्तित्व में थीं और इस कारण को गैर-राज्य संस्थाओं के अधिकारों और कर्तव्यों की सीमा के लिए माना जाता है। ये संस्थाएँ विभिन्न श्रेणियों में आती हैं जैसे कि संयुक्त राज्य या संघीय राज्यों के सदस्य, विद्रोही और युद्धरत, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र।
- विशेष मामला संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं और विशेष मामला संस्थाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विशेष विशिष्ट दर्जा दिया जाता है और वे हैं सॉवरेन ऑर्डर ऑफ माल्टा, तथा होली सी और वेटिकन सिटी।
- सॉवरेन ऑर्डर ऑफ़ माल्टा की स्थापना क्रूसेड के समय एक सैन्य और चिकित्सा संघ के रूप में की गई थी। 1834 में ऑर्डर ने रोम में एक मानवीय संगठन के रूप में अपना मुख्यालय स्थापित किया। माल्टा पर नियंत्रण करने के समय, ऑर्डर का पहले से ही एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व था और द्वीप छोड़ने के बाद भी उसने अधिकांश यूरोपीय राज्यों के साथ राजनयिक दूतावासों (डिप्लोमेटिक लेगेशंस) का आदान-प्रदान जारी रखा और वर्तमान में 40 से अधिक राज्यों के साथ राजनयिक संबंध बनाए हुए हैं।
- होली सी और वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यक्ति है और इसका स्थान रोम में वेटिकन सिटी में स्थापित है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे अनूठा व्यक्ति माना जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे अनूठा व्यक्ति क्यों माना जाता है, इसके पीछे का कारण यह है कि यह होली सी के व्यक्तित्व की विशेषता को वेटिकन सिटी, रोम में इसके स्थान के साथ जोड़ता है।
- व्यक्ति हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून की मुख्य चिंता रहे हैं और कानून के प्रत्यक्षवादी (पॉजिटिव) सिद्धांतों के विकास ने मानव के लिए चिंता को कम कर दिया है, लेकिन 20वीं सदी में फिर से अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यक्तियों के लिए चिंतित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो प्रवृत्ति उभरी, वह शांति और सुरक्षा के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए व्यक्तियों को दोषी ठहराने या सीधे जिम्मेदारियाँ देने की ओर थी।
- 20वीं सदी में व्यक्तियों की चिंता के साथ-साथ अल्पसंख्यक भी चिंता का विषय हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो गंभीर और बड़ी समस्या सामने आई, वह है यूरोप में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। राष्ट्र संघ ने यूरोप में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उचित श्रम मानकों जैसे सामाजिक पहलुओं में संधि-आधारित सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालीं।
- स्वदेशी लोग एक विशेष मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी लोगों के समूह अधिकारों को मान्यता देने के कई प्रयासों के बावजूद कुछ भी नहीं बदला और उन्हें अभी भी विशेष जरूरतों वाले अल्पसंख्यकों की एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में माना जाता है।
प्रमुख सिद्धांत
अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषयों पर बढ़ती बहस के संबंध में अलग-अलग सिद्धांत हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य रूप से तीन सिद्धांत हैं। तीनों प्रमुख सिद्धांत और उनकी व्याख्या नीचे दी गई है।
यथार्थवादी सिद्धांत
अगर हम देखें कि इस सिद्धांत के अनुयायी (फॉलोवर्स) क्या सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून का एकमात्र विषय राष्ट्र राज्य हैं। उनका मानना है कि राष्ट्र-राज्य ही एकमात्र संस्थाएँ हैं जिनके आचरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून अस्तित्व में आता है। राष्ट्र राज्यों की अलग-अलग कानूनी संस्थाएँ होती हैं और उनके अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्व होते हैं जिन्हें वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, यथार्थवादी सिद्धांत के अनुयायियों के अनुसार, राष्ट्र-राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतिम और एकमात्र विषय हैं।
काल्पनिक सिद्धांत
काल्पनिक सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के एकमात्र विषय व्यक्ति हैं, राष्ट्र-राज्य नहीं। उन्होंने कारण यह बताया कि कानूनी आदेश मनुष्यों के आचरण और उनके कल्याण के लिए हैं। और राष्ट्र-राज्यों और एक व्यक्ति के बीच कोई खास अंतर नहीं है क्योंकि राष्ट्र-राज्य व्यक्तियों का समुच्चय (एग्रीगेट) हैं। और अनुयायियों के अनुसार व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के एकमात्र विषय हैं।
कार्यात्मक सिद्धांत
यथार्थवादी और काल्पनिक दोनों ही सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य विषयों पर विचार किए बिना अपनी राय अपनाई। लेकिन कार्यात्मक सिद्धांत दोनों चरमपंथी (एक्सट्रेमिस्ट) सिद्धांतों से मेल खाता है। इस सिद्धांत के अनुसार न तो राष्ट्र राज्य और न ही व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून के एकमात्र विषय हैं। यहां तक कि, न केवल राष्ट्र राज्य और व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं, बल्कि अन्य संस्थाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व और दर्जा दिया गया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में माना गया है।
तीनों सिद्धांतों का विश्लेषण करने के बाद मेरे विचार से कार्यात्मक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक क्षेत्र के लिए अधिक सटीक और सबसे उपयुक्त है और विश्व की स्थिति और प्रवृत्ति के अनुसार भी उपयुक्त पाया गया है। किसी एक विषय को अंतर्राष्ट्रीय कानून का एकमात्र विषय घोषित करना कभी भी समाधान नहीं होता है और इसलिए, अन्य दो सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत की तुलना में पीछे रह जाते हैं।
निष्कर्ष
क्या दुनिया के सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व एक अच्छी अवधारणा है? हमेशा कहा जाता है कि हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून पूरे देश को बांधता है और विभिन्न देशों के बीच सकारात्मक बातचीत सुनिश्चित करता है और राष्ट्रों के बीच बेहतर सहयोग भी सुनिश्चित करता है।
लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ-साथ कभी-कभी नकारात्मक पहलू भी होते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभाव होगा और हर देश के पास अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से संबंधित अपना कानून होगा तो एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाना वाकई मुश्किल होगा और अंत में एक ही निर्णय पर पहुंचना होगा जिस पर सभी सहमत होंगे। लेकिन हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं इसलिए भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून को खत्म करने के बजाय उसमें संशोधन किया जाना चाहिए।
और कार्यात्मक सिद्धांत के अनुयायियों के अनुसार सभी संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में घोषित किया जाना चाहिए जो कि अच्छा है लेकिन वर्तमान परिदृश्य में। आने वाले दिनों में, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अधिक व्यापक हो जाएगा इसलिए इससे निपटने के लिए एक बेहतर योजना बनाई जानी चाहिए और उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषयों की घोषणा की जानी चाहिए।
