यह लेख तमिलनाडु के एस.आर.एम. स्कूल ऑफ लॉ की छात्रा J Jerusha Melanie द्वारा लिखा गया है। यह लेख दीवानी (सिविल) कानून की अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है, जिसमें दीवानी, आपराधिक और सामान्य कानून के बीच का अंतर भी शामिल है। इस लेख का अनुवाद Shubhya Paliwal द्वारा किया गया है ।

परिचय 

दुनिया भर में कानूनी व्यवस्था की बुनियादी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि कानून की व्यापक शाखाएं हैं। आम तौर पर, ये शाखाएं निम्नलिखित हैं-

• प्रक्रियात्मक और मूल (सब्सटेंसियल) कानून;
• अंतर्राष्ट्रीय और नगरपालिका (म्युनिसिपल) कानून;
• सार्वजनिक और निजी कानून; तथा
• दीवानी और आपराधिक कानून।

उपर्युक्त शाखाओं का वर्गीकृत (केटेगराईज) करना कार्यवाही को आसान बनाने और अंततः न्याय के प्रभावी प्रतिपादन (रेंडरिंग) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लेख सभी को विशेष रूप से दीवानी कानून की शाखा के बारे में समझाने की कोशिश करेगा।

दीवानी कानून का अर्थ

जैसा कि प्रसिद्ध न्यायविद (ज्यूरिस्ट), जॉन सालमंड द्वारा परिभाषित किया गया है कि दीवानी कानून “राज्य का कानून या भूमि का कानून, वकीलों का कानून और अदालतों का कानून है।”

दीवानी कानून को अंग्रेजी में सिविल लॉ कहा जाता है, जिसे प्राचीन रोमन शब्द “जस सिविले” से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है नागरिकों का कानून, जिसका इस्तेमाल विशेष रूप से रोम शहर में लागू कानून को दर्शाने के लिए किया जाता था। इसे रोमानो-जर्मनिक कानून भी कहा जाता है।

दीवानी कानून नागरिकों के दीवानी या निजी अधिकारों से संबंधित कानून या नियमों की एक प्रणाली है, न कि बड़े पैमाने पर जनता से संबंधित अधिकारों की। यह मुख्य रूप से दो या दो से अधिक नागरिकों के बीच निजी संबंधों की बात करता है और यह एक संहिताबद्ध (कोडिफाइड) कानून है।

दीवानी कानून की उत्पत्ति

दीवानी कानून को संहिताबद्ध कानून की एक प्रणाली के रूप में प्राचीन रोमन कानून द्वारा पेश किया गया था जिसे कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस (अर्थात् दीवानी कानून का निकाय) कहा जाता है। यह न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) में कानूनी कार्यों का एक संग्रह है, जो 527 से 565 ईस्वी तक जस्टिनियन I, बीजान्टिन सम्राट के शाही आदेश द्वारा जारी किया गया था। स्पष्ट कारणों से, इसे जस्टिनियन की संहिता के रूप में भी जाना जाता है। इसे ट्रिबोनियन के निर्देशन में बनाया गया था, जो कॉन्स्टेंटिनोपल में जस्टिनियन के दरबार में एक उल्लेखनीय न्यायविद (ज्यूरिस्ट) थे।

इसके बाद कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस की अवधारणाएँ पूरे यूरोप में फैल गईं। हालांकि तब यह इतनी  प्रभावशाली नहीं थी, फिर भी यह दुनिया भर में आधुनिक दीवानी कानून व्यवस्था के आधार के रूप में कार्य करता था।

हमें दीवानी कानून कहां कहां मिल सकता है

दीवानी कानून व्यवस्था का पालन करने वाले कुछ देश नीचे सूचीबद्ध हैं :

• अर्जेंटीना
• ऑस्ट्रिया
• ब्राज़िल
• बेल्जियम
• चीन
• चिली
• कोलंबिया
• चेक रिपब्लिक
• फ्रांस
• जर्मनी
• इटली
• जापान
• मेक्सिको
• रूस
• स्वीडन
• स्विट्ज़रलैंड
• यूक्रेन, आदि।

दीवानी कानून की विशेषताएं

दीवानी कानून की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

नागरिकों के निजी अधिकारों से संबंधित

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दीवानी कानून विशेष रूप से नागरिकों के निजी अधिकारों से संबंधित है। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों या कानूनी संस्थाओं के बीच किसी भी कानूनी संबंध या दायित्व से संबंधित विवादों पर लागू होता है। दीवानी कानून का आनंद उन नागरिकों द्वारा लिया जाता है जो एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आज्ञाकारिता (ओबिडिएंस) का आदेश दिया गया हो। दीवानी कानून का उद्देश्य दो तरह से काम करना है:

• नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन से रक्षा करना, और
• उल्लंघन के मामले में नागरिकों के अधिकारों को बहाल (रिस्टोर) करना।

संहिताबद्ध

दीवानी कानून लगभग हमेशा संहिताबद्ध कानूनों का एक समूह होता है। एक संहिताबद्ध दीवानी कानून में सामान्य नियमों के रूप में लेखों की एक श्रृंखला होती है, जो ठोस परिस्थितियों में लागू होने के लिए पर्याप्त लचीले होते हैं। हालांकि, इस तरह के एक आवेदन के लिए संहिता की ‘भावना’ पर विचार करते हुए न्यायिक व्याख्या की आवश्यकता होती है।

दीवानी कानून के संहिताकरण के निम्नलिखित फायदे हैं:

• यह एक कानूनी प्रणाली में कानून की अधिक निश्चितता स्थापित करता है। अस्पष्ट प्रथागत कानूनों के विपरीत, यह स्पष्ट और निर्दिष्ट है, जिससे नागरिकों को न्यायपालिका पर भरोसा होता है;
• यह कानूनों का अध्ययन आसान बनाता है, क्योंकि विशिष्ट प्रावधानों को सहजता से और व्यवस्थित रूप से याद और लागू किया जा सकता है; तथा
• राज्य की बदलती जरूरतों के आधार पर इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है।

नागरिक दायित्व

दीवानी कानून की विशिष्ट विशेषताओं में से एक यह है कि यह अपराधी पर नागरिक दायित्व अधिरोपित करता है। नागरिक दायित्व एक व्यक्ति के दायित्व को किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हुई हानि की भरपाई करने के लिए संदर्भित करता है। इसका मतलब है, जिस नागरिक ने किसी अन्य नागरिक के खिलाफ एक नागरिक गलत किया है, वह क्षतिपूर्ति (कंपनसेट) करने के लिए उत्तरदायी है, विशेष रूप से, जिस नागरिक के साथ उसने अन्याय किया है। दीवानी कानून में क्षतिपूर्ति करने के लिए कई दायित्व मौजूद है। यह आपराधिक कानून के विपरीत है, जिसमें बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के लिए अपराधी को सजा दी जाती है या जुर्माना लगाया जाता है।

विषयपरक संप्रयोग (सब्जेक्टिव एप्लीकेशन)

दीवानी कानून के संप्रयोग की सीमा क्षेत्र, नागरिकों आदि के आधार पर विषयगत रूप से भिन्न भी हो सकती है।

दीवानी कानून की शाखाएं

दीवानी कानून की अविश्वसनीय रूप से विस्तृत शाखाएं हैं, जो नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित विवादों की अधिकता को शामिल करती हैं। दीवानी कानून से उत्पन्न होने वाली कुछ शाखाएँ निम्नलिखित हैं:

संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) कानून

संविदा, कानून दीवानी कानून की एक शाखा है जो वस्तुओं, सेवाओं, संपत्तियों या धन के आदान-प्रदान से संबंधित समझौतों को नियंत्रित, लागू और व्याख्या करती है। यह न केवल अनुबंध करने वाले पक्षों के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों को प्रदान करता है, बल्कि घायल पक्ष को उपलब्ध उपाय भी प्रदान करता है। संविदा कानून यह भी निर्धारित करता है कि किस तरह से उपायों का लाभ उठाया जा सकता है।

भारत में अनुबंध कानून को नियंत्रित करने वाला क़ानून भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 है, जिसकी धारा 2 (h) एक अनुबंध को “कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौते” के रूप में परिभाषित करता है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 विभिन्न प्रकार के अनुबंधों की गणना करता है जैसे कि उपनिधान, क्षतिपूर्ति (इंडेम्निटी), एजेंसी, के अनुबंध आदि। यह यह भी निर्दिष्ट करता है कि कोई अनुबंध कब वैध, शून्य या शून्यकरणीय (वॉयडेबल) है।

संपत्ति कानून

संपत्ति कानून दीवानी कानून की वह शाखा है जो नागरिकों के सामान से संबंधित है। यह नागरिकों के अधिकारों को उनकी अपनी संपत्ति के उपयोग या हस्तांतरण (ट्रांसफर) और दूसरों की संपत्ति के संबंध में उन पर लागू प्रतिबंधों को नियंत्रित करता है। संपत्ति मोटे तौर पर दो प्रकार की होती है- वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति। व्यक्तिगत संपत्ति से तात्पर्य चल और मूर्त (टेनजिबल) (या अमूर्त) संपत्ति जैसे वाहन, फर्नीचर, स्टॉक आदि से है। वास्तविक संपत्ति अचल संपत्ति जैसे भूमि, भवन आदि को संदर्भित करती है।

भारत में संपत्ति कानून को नियंत्रित करने वाले कुछ क़ानून संपत्ति अंतरण (ट्रांसफर) अधिनियम, 1882, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, भारतीय सुखाचार (ईजमेंट) अधिनियम, 1882, आदि है।

पारिवारिक कानून

पारिवारिक कानून एक परिवार के नागरिकों के बीच संबंधों और बातचीत को नियंत्रित करता है। यह तलाक, विवाह, गोद लेने, भरण-पोषण आदि के पहलुओं में परिवार के सदस्यों के अधिकार और दायित्व प्रदान करता है।

भारत में पारिवारिक कानून को नियंत्रित करने वाले कुछ क़ानून हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, मुस्लिम विवाह विघटन (डिजोल्यूशन) अधिनियम, 1939, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 आदि हैं।

टॉर्ट कानून

एक टॉर्ट का मतलब मूल रूप से एक नागरिक द्वारा किया गलत कार्य है, जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरे के प्रति किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे हानि या उसकी संपत्ति को हानि होती है। दीवानी टॉर्ट कानून के तहत, पीड़ित पक्ष गलत काम करने वाले से हर्जाना वसूल सकता है। आम तौर पर, टॉर्ट कानून असंहिताबद्ध होता है। इसके अंतर्गत अत्याचार के उदाहरण अतिचार (ट्रेसपास), लापरवाही, मानहानि (डिफेमेशन) आदि हैं।

कॉरपोरेट कानून

कॉरपोरेट कानून कॉरपोरेट संस्थाओं, यानी कंपनियों के कामकाज से संबंधित अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करता है। दीवानी कानून का कॉरपोरेट अनुभाग कंपनी का गठन, समापन (वाइंडिंग अप), निवेश आदि को नियंत्रित करता है। कॉरपोरेट कानून से संबंधित कुछ क़ानून कंपनी अधिनियम, 1956, माल विक्रय (सेल्स) अधिनियम, 1930, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932, आदि हैं।

प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) कानून

आइवर जेनिंग्स के अनुसार, प्रशासनिक कानून वह है जो प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, शक्ति और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह सरकार की कार्यकारी (एग्जिक्यूटिव) शाखा के कामकाज से संबंधित है। यह आम तौर पर असंहिताबद्ध होता है; हालांकि, प्रशासनिक कानून से संबंधित मामलों के लिए विशेष अदालतें या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) बनाए जाते हैं।

दीवानी कानून के तहत तय होने वाले मामलों के प्रकार

आम तौर पर दीवानी कानून के तहत 4 तरह के मामले तय होते हैं:

टॉर्ट के दावे

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक टॉर्ट का मतलब मूल रूप से एक नागरिक द्वारा किया गया गलत कार्य होता है, जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरे के प्रति किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे हानि या उसकी संपत्ति को हानि होती है। टॉर्ट कानून के तहत एक दावे को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

• लापरवाही (नेगलिजेंस): अनजाने में हानि या क्षति पहुंचाना;
• जानबूझकर: जानबूझकर हानि या क्षति पहुंचाना, या
• सख्त दायित्व (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी): अपराधी के पास मौजूद किसी चीज को सुरक्षित रखने (या भागने से रोकने) में विफलता के परिणामस्वरूप हानि या क्षति पहुंचाना।

टॉर्ट दावों के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं

• पेशेवर लापरवाही,
• अतिचार,
• जानवरों के हमले (जैसे कुत्ते का काटना),
• मानहानि, आदि।

संविदात्मक उल्लंघन के दावे

संविदा के उल्लंघन के दावे तब उत्पन्न होते हैं जब एक या अधिक संविदात्मक पक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल होते हैं। संविदात्मक उल्लंघन के उदाहरण हैं:

• संपत्ति की बिक्री पर विवाद,
• एक दोषपूर्ण उत्पाद की बिक्री,
• पैसे का भुगतान न करना,

• अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन, आदि।

न्यायसंगत (इक्विटेबल) दावे

न्यायसंगत दावों को व्यादेश (इंजंक्शन) वाद भी कहा जाता है। इस प्रकार के मामलों का वांछित परिणाम किसी को (या तो एक व्यक्ति या कानूनी इकाई) को एक निश्चित कार्य करने से रोकना होता है, न कि मौद्रिक (मॉनेटरी) मुआवजा प्राप्त करना। न्यायसंगत दावे न्यायालय द्वारा, गलत करने वाले को निम्नलिखित आदेश देकर समाप्त हो सकते हैं :

• कार्रवाई बंद कराना,
• कार्रवाई का तरीका बदलना, आदि।

वर्गीकृत कार्रवाई (क्लास एक्सन) का दावा

जैसा कि नाम से पता चलता है, एक वर्गीकृत कार्रवाई दावा एक वाद है जो पीड़ित व्यक्तियों के एक वर्ग द्वारा दायर किया जाता है। इस प्रकार के दावे आम तौर पर कॉरपोरेट संस्थाओं के खिलाफ दायर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक वर्ग कार्रवाई दावा तब उत्पन्न हो सकता है जब:

• एक कंपनी हानिकारक उत्पाद बेचती है,
• कोई व्यक्तियों के एक वर्ग को धोखा देता है,
• किसी कारखाने की गतिविधियों से आस-पास रहने वाले लोगों आदि को हानि पहुँचती है।

दीवानी कानून के तहत राहत (रिलीफ) और उपचार (रेमेडी)

दीवानी कानून के तहत वाद का उद्देश्य पीड़ित पक्ष की रक्षा के अलावा उसके अधिकारों को बहाल करना है। उसे प्रदान की गई राहत और उपचार, संबंधित क़ानून का उपयोग करते हुए उपयुक्त न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो पीड़ित पक्ष को हुई हानि या क्षति पर निर्भर करता है। इसलिए, राहत की घोषणा हमेशा कुछ हद तक विवेकाधीन होती है। हालाँकि, यह मैसूर राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम मिर्जा खासीम अली बेग और अन्र (1977) में कहा गया कि “यदि निचली अदालत द्वारा क़ानून की भावना से या निष्पक्ष या ईमानदारी से या तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार विवेक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो निचली अदालत द्वारा पारित किया गया आदेश उच्च न्यायालय द्वारा बदला जा सकता है”।

मोटे तौर पर, चार प्रकार के दीवानी कानूनी उपचार – मौद्रिक राहत, विशिष्ट प्रदर्शन, व्यादेश और घोषणा हैं जिनका एक पीड़ित पक्ष लाभ उठा सकता है।

मौद्रिक राहत

मौद्रिक राहत से तात्पर्य धन की क्षति से है जो पीड़ित पक्ष प्रतिवादी से प्राप्त कर सकता है। इसके कुछ वर्गीकरण प्रतिपूरक (कंपेंसेट्री) क्षति, परिणामी (कंसीक्वेंशियल) क्षति, नाममात्र (नॉमिनल) की क्षति, परिसमापन (लिक्विडेटेड) क्षति, आकस्मिक (इंसीडेंटल) क्षति आदि हैं।

विशिष्ट प्रदर्शन

विशिष्ट प्रदर्शन से तात्पर्य नागरिक दायित्व के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) से है जिसे प्रतिवादी निष्पादित करने में विफल रहा है। इसका मतलब है कि अदालत प्रतिवादी को नागरिक दायित्व के उस हिस्से को पूरा करने का आदेश देगी जिसे वह करने में विफल रहा, जिसके कारण वाद दायर किया गया है। यह अक्सर अनुबंधों से संबंधित मामलों में देखा जाता है।

व्यादेश

व्यादेश वह न्यायिक राहत है जिसके द्वारा प्रतिवादी को किसी विशेष कार्य को करने या जारी रखने से रोका जाता है। यह या तो स्थायी या अंतरिम (इंटरिम)  (अस्थायी) हो सकता है। जबकि एक स्थायी व्यादेश अपराधी को अनंत काल तक कार्य करने से रोकता है, वाद के किसी भी चरण में एक अंतरिम व्यादेश का आदेश दिया जा सकता है ताकि वाद समाप्त होने तक विशेष कार्य को रोका जा सके।

दीवानी कानून और आपराधिक कानून के बीच अंतर

दीवानी और आपराधिक कानून निम्नलिखित तरीकों से भिन्न (डिस्टिंग्विश्ड) हैं:

क्रमांक	मापदंड (पैरामीटर)	दीवानी कानून	अपराधिक कानून
01.	अर्थ	दीवानी कानून, कानून का एक निकाय है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या कानूनी संस्थाओं के बीच उत्पन्न होने वाले अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करता है।	आपराधिक कानून, कानून का एक निकाय है जो पूरे समाज को प्रभावित करने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों या कानूनी संस्थाओं के आचरण को नियंत्रित करता है।
02.	उद्देश्य	पीड़ित पक्ष के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बहाल करना और उन्हें मुआवजा देना।	अपराधियों को दंडित करने और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए।
03.	कार्यवाही करने वाले पक्ष	वादी (आमतौर पर, पीड़ित पक्ष)	सरकार
04.	कार्यवाही	वाद	अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन)
05.	न्यायालय	दीवानी न्यायालय या संबंधित न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)	आपराधिक न्यायालय
06.	परिणाम	प्रतिवादी को या तो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या नहीं।	प्रतिवादी को दोषी ठहराया जा सकता है या बरी किया जा सकता है।
07.	इच्छित परिणाम	दीवानी उपचार (जैसे हर्जाना, व्यादेश, आदि)	सजा (जैसे कारावास, जुर्माना, आदि)
08.	भारत में प्रक्रियात्मक कानून	दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908	दंड प्रक्रिया संहिता 1973
09.	साबित करने का बोझ	साक्ष्य के माध्यम से, वादी को केवल यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि प्रतिवादी के उत्तरदायी न होने की तुलना में उत्तरदायी होने की अधिक संभावना है।	साक्ष्य के माध्यम से, अभियोजन पक्ष को प्रतिवादी को “उचित संदेह से परे दोषी” साबित करना आवश्यक है।
10.	मामलों के उदाहरण	लापरवाही, संपत्ति विवाद आदि।	हत्या, बलात्कार, घर में तोड़फोड़ आदि।

दीवानी कानून और सामान्य कानून के बीच अंतर

दीवानी और सामान्य कानून निम्नलिखित तरीकों से भिन्न हैं:

क्रमांक	मापदंड	दीवानी कानून	सामान्य कानून
01.	अर्थ	दीवानी कानून, कानून का एक निकाय है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या कानूनी संस्थाओं के बीच उत्पन्न होने वाले अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करता है।	सामान्य कानून अलिखित कानूनों का एक निकाय है जो न्यायाधीशों के पूर्व न्याय और लिखित राय के आधार पर बनाया गया है।
02.	उत्पत्ति	प्राचीन रोम	इंग्लैंड
03.	संहिताबद्ध	संहिताबद्ध	असंहिताबद्ध
04.	पूर्व न्याय की बाध्यकारी शक्ति	पूर्व न्याय का दीवानी कानून पर कम ही  प्रभाव पड़ता है।	पूर्व न्याय विवादों को तय करने के लिए आधार का काम करती हैं।
05.	देश	फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, आदि	ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, भारत, आदि।

 

निष्कर्ष

दीवानी कानून नागरिकों के नागरिक अधिकारों से संबंधित नियमों के निकाय हैं। भारत में एक समान दीवानी संहिता के बारे में हमेशा चर्चा होती रही है, जो जाति, धर्म, लिंग आदि के बावजूद उसके सभी नागरिकों पर लागू होती है। हालांकि भारत के संविधान,1949 के अनुच्छेद 44, में इसे राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में निर्धारित किया गया है, नागरिकों की विशाल विविधता के कारण, भारत में “एक देश-एक-नियम” लागू करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। फिर भी, दीवानी कानून की विविधता के बावजूद, भारत “विविधता में एकता” का एक सटीक उदाहरण साबित होता है। आइए आशा करते हैं कि एक “भारतीय” होने का भाईचारा हमेशा के लिए विचारों और पहचानों में सभी असमानताओं को पार कर जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू)

1. क्या भारत एक दीवानी कानून देश है?

 नहीं, भारत एक सामान्य कानून वाला देश है।

2. दीवानी संहिता क्या है?

एक दीवानी संहिता किसी भी क़ानून को संदर्भित करती है जिसमें कॉरपोरेट, परिवार आदि से संबंधित दीवानी कानून शामिल हैं।

3. क्या मानहानि एक दीवानी या आपराधिक कानून का मामला है?

यह दोनों का मामला है दीवानी कानून के तहत, मानहानि टॉर्ट के तहत आती है; इसका उपाय मौद्रिक मुआवजा है। आपराधिक कानून के तहत मानहानि भारत में भारतीय दंड संहिता, 1860 (“संहिता”) द्वारा शासित होती है; संहिता की धारा 499 और 500 इससे संबंधित हैं। संहिता के तहत आपराधिक मानहानि के लिए प्रदान की गई सजा एक अवधि के लिए साधारण कारावास है जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

संदर्भ 

• What Is the Difference Between Criminal Law and Civil Law? |Britannica 

• civil law | History, Systems, & Facts | Britannica

• The Origin of Civil Law (lawteacher.net)

• The characteristic features of the Civil Law on JSTOR

• Difference between Civil Law and Criminal Law – iPleaders

• A comparison between civil law countries and common law countries – iPleaders

• Relief and remedies available under the civil law – iPleaders

• List of Country Legal Systems – Civil Law (liquisearch.com)