यह लेख अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के छात्र Wardah Beg द्वारा लिखा गया है। इस लेख में टॉर्ट के कानून में उपलब्ध उपायों के बारे में बताया गया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

आइए इस विषय को यह समझाकर शुरू करते है कि कानून में वास्तव में ‘उपाय’ का क्या अर्थ है। एक पार्टी को ‘पीड़ित’ कहा जाता है, जब कोई ऐसी चीज जिसका वे आनंद ले रहे होंते है, किसी अन्य पार्टी द्वारा उनसे छीन ली जाती है। यह एक पार्टी के अधिकारों का उल्लंघन है और यह कानून द्वारा उपचार योग्य है। एक कानूनी उपाय एक ऐसा उपाचार है। जब पीड़ित व्यक्ति को उस स्थिति में वापस ले जाया जाता है, जिसका वे अपने अधिकारों के उल्लंघन से पहले आनंद ले रहे थे, तो उन्हें कानूनी उपाय प्रदान किया गया कहा जाता है।  विभिन्न प्रकार के कानूनी उपाय होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कोई चीज किसी पार्टी द्वारा आपसे छीन ली गई है, तो अदालत या तो उनसे आपको पैसे वापस करने के लिए कह सकती है, या उन्हें आपका सामान वापस करने के लिए कह सकती है, और कुछ मामलों में पार्टी को दंडित भी कर सकती है। टॉर्ट कानून में दो व्यापक प्रकार के उपाय हैं।

1. न्यायिक उपाय
2. अतिरिक्त न्यायिक (एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल) उपाय

न्यायिक उपाय

जैसा कि शब्द से पता चलता है, ये वे उपाय हैं जो कानून की अदालतें पीड़ित पार्टी को प्रदान करती हैं। न्यायिक उपाय मुख्य तीन प्रकार के होते हैं:

1. हर्जाना (डैमेजेस)
2. निषेधाज्ञा (इंजंक्शन)
3. संपत्ति का विशिष्ट पुनर्स्थापन (स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी)

आइए अब इन न्यायिक उपाय के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करे।

1. हर्जाना

हर्जाना, या कानूनी हर्जाना, पीड़ित पार्टी को उस स्थिति में वापस लाने के लिए भुगतान की गई राशि है, जिसमें वे अत्याचार होने से पहले थे। हर्जाने का भुगतान एक वादी को किया जाता है ताकि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई में मदद मिल सके। टॉर्ट्स के लिए कार्रवाई के कारण में हर्जाना प्राथमिक उपाय है। शब्द “हर्जाना” को “हर्जाना” शब्द के बहुवचन के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ आम तौर पर ‘नुकसान’ या ‘चोट’ होता है।

हर्जाने के प्रकार

मुआवजे के ‘उद्देश्य’ के आधार पर, यानी, वादी को मुआवजा दिया जाना है या प्रतिवादी को ‘दंडित’ किया जाना है, 4 प्रकार के हर्जाने होते हैं:

• तिरस्कारपूर्ण (कंटेंप्टयूअस)- तिरस्कारपूर्ण हर्जाने को इग्नोमिनियस डैमेज भी कहा जाता है। इस मामले में अदालत द्वारा दी गई राशि बहुत कम होती है, अदालत की अस्वीकृति को दिखाने के लिए, यानी, जब वादी खुद किसी गलती पर है और पूरी तरह से उसे ‘पीड़ित’ नहीं कहा जा सकता है।

एशबी बनाम व्हाइट के मामले में एक मतदाता को संसदीय चुनावों में गलत तरीके से मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाद में पता चला कि मतदाता को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि जिस उम्मीदवार का मतदाता समर्थन कर रहा था, वह पहले ही चुनाव जीत चुका था। प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया क्योंकि इसे एक महत्वपूर्ण कानूनी चोट माना गया था।

• नाममात्र (नॉमिनल) – वादी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होने पर नाममात्र का हर्जाना दिया जाता है, लेकिन उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ होता है। उदाहरण के लिए, अतिचार (ट्रेसपास) के मामलों में, जब नुकसान नहीं हुआ है, तब भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है। यहां, उद्देश्य वादी को मुआवजा देना नहीं है।

कॉन्स्टेंटाइन बनाम इंपीरियल लंदन होटल लिमिटेड में, वादी जो एक प्रसिद्ध वेस्ट इंडियन क्रिकेटर था, को प्रतिवादी होटल में रहने से मना कर दिया गया था और वादी को उनकी अन्य शाखा के होटलों में से एक में ठहराया गया था। अदालत ने यह माना कि वादी नुकसान के रूप में 5 गिनी के मुआवजे का हकदार था।

• पर्याप्त- पर्याप्त हर्जाने को तब प्रदान किया जाता है, जब वादी को टॉर्ट के कारण उसके द्वारा हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है।
• अनुकरणीय/ दंडात्मक (एक्सेंप्लरी/ प्यूनिटिव)- ये राशि में सबसे अधिक होता हैं। दंडात्मक हर्जाना तब दिया जाता है जब प्रतिवादी, वादी के अधिकारों से अत्यधिक अनभिज्ञ (इग्नोरेंट) रहा हो और प्रतिवादी को बहुत नुकसान हुआ हो। यहां उद्देश्य एक सार्वजनिक उदाहरण बनाना और लोगों को ऐसा कुछ न दोहराने के प्रति सावधान करना है।

हकल बनाम मनी के मामले में, एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा बिना किसी संभावित कारण या उचित दस्तावेज के एक व्यक्ति के घर की तलाशी की गई। यह माना गया था कि सरकारी कर्मचारी अवैध रूप से घर में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए उत्तरदायी था, और इस तरह के गैरकानूनी कार्य के लिए अनुकरणीय हर्जाने से दंडित किया जाएगा।

मार्ज़ेटी बनाम विलियम के मामले में, प्रतिवादी बैंक ने बिना किसी उचित कारण के वादी के चेक का सम्मान करने से इनकार कर दिया। वादी द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था और यह माना गया था कि बैंक उत्तरदायी था और उसे हर्जाना दिया गया था।

सामान्य और विशेष हर्जाना

प्रतिवादी के गलत कार्य और वादी को हुई हानि के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति A, अपनी लापरवाही के कारण, अपनी कार को एक ऐसे व्यक्ति B से टकराता है, जिसकी हड्डी दुर्लभ है। इस मामले में, वादी की दुर्लभ हड्डी की स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हुए, वादी को हुई वास्तविक हर्जाने की भरपाई की जाएगी। वादी को हुए वास्तविक नुकसान की मात्रा की गणना करके सामान्य हर्जाने का पता लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, शारीरिक पीड़ा और इसके कारण होने वाली हानि, या यदि वादी के जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है।

विशेष नुकसान साबित करके विशेष हर्जाना दिया जाता है। वास्तविक राशि प्राप्त करने के लिए कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला नहीं है। वादी को केवल अपने द्वारा हुई क्षति को सिद्ध करना होता है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा व्यय (एक्सपेंस), मजदूरी की हानि (संभावित (प्रोस्पेक्टिव)), खोए या क्षतिग्रस्त सामान/ संपत्ति की मरम्मत या प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट)।

तंत्रिका या मानसिक आघात (नर्वस और मेंटल शॉक) के लिए नुकसान

• तंत्रिका आघात

जब, एक लापरवाहीपूर्ण कार्य या किसी अन्य टॉर्शियस कार्य के कारण, एक वादी की नसें सदमे और आघात के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, भले ही इससे कोई शारीरिक नुकसान हुआ हो या नहीं, वह इसके लिए मुआवजे का हकदार है। न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या तांत्रिक आघात वास्तव में प्रतिवादी के कार्य का परिणाम है।

• मानसिक आघात

दूसरी ओर, मानसिक आघात व्यक्ति की बौद्धिक (इंटेलेक्चुअल) या नैतिक (मोरल) भावना को आघात है। मानसिक आघात की क्षतिपूर्ति के लिए भी हर्जाना एक वाद में दिया जा सकता है। पहले, यह सोचा जाता था कि मानसिक आघात की वास्तव में भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इसे मापा नहीं जा सकता है, लेकिन हाल ही में अदालतों ने माना है कि मानसिक आघात के मामले में हर्जाना शारीरिक चोट के समान ही वास्तविक है।

मामला

• मैकलॉघलिन बनाम ओ’ब्रायन के मामले में प्रतिवादी की लापरवाही के कारण वादी के पति और तीन बच्चों की प्रतिवादी के साथ दुर्घटना हो गई। अपने पति और बच्चों को गंभीर रूप से घायल देखकर, और अपने बच्चों में से एक की मौत की खबर सुनकर, वादी को घबराहट और मानसिक आघात लगा और वह नैदानिक ​​अवसाद (क्लिनिकल डिप्रेशन) की स्थिति में चली गई। इस मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वादी, मैकलॉघलिन के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उसने अपने तांत्रिक आघात के लिए भी हर्जाना वसूल किया।
• गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम, अहमदाबाद बनाम जशभाई रामभाई के मामले में वादी एक अधेड़ उम्र (मिडिल ऐज) के दंपत्ति के रिश्तेदार (माँ और बच्चे) थे, जिनका अपनी स्वयं के वाहन से उतरते ही एक अन्य चलती बस से टकराने के कारण एक्सीडेंट हो गया। अदालत ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया, और उन्हें ‘दर्द, सदमे और पीड़ा’ के शीर्षक के तहत मुआवजा मिला था।

हर्जाने की मात्रा

हर्जाने की मात्रा तय करने के लिए कोई अंकगणितीय (एरिथमेटिकल) फॉर्मूला नहीं है। इसलिए, हर्जाने का पता लगाने के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों सहित कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए हर्जाना अदालत के विवेक पर दिया जाता है।

‘क्षति’ की दूरदर्शिता (रिमोटनेस)

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मुख्य उद्देश्य पीड़ित पार्टी को यथास्थिति में वापस लाना है, यानी वादी को मुआवजा देना है। एक सामान्य नियम के रूप में, वादी को हुई क्षति प्रतिवादी के कार्य का प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) परिणाम होना चाहिए। किसी भी क्रिया के निम्नलिखित अनेक परिणाम हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को उसके कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले सभी परिणामों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। किसी व्यक्ति के कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों की दूरदर्शिता वर्षों से टॉर्ट्स के कानून में बहस का मुद्दा रही है। समय के साथ विभिन्न परीक्षण विकसित किए गए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी व्यक्ति को किस कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जब प्रतिवादी के कार्य और वादी को हुई चोट के बीच कोई कारण और प्रभाव संबंध नहीं होता है, तो क्षति को क्षतिपूर्ति के लिए बहुत दूर कहा जाता है।

रे पोलेमिस मामला (रे पोलेमिस एंड फर्नेस, विथ एंड कंपनी लिमिटेड) के मामले में, पोलेमिस, वादी के पास एक मालवाहक जहाज था, जिसे उन्होंने प्रतिवादियों को किराए पर दिया था। जहाज से माल उतारते समय, प्रतिवादी के कर्मचारियों ने गलती से जहाज में एक तख्ती मार दी, जिससे एक चिंगारी भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप एक विस्फोट हो गया। अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या विस्फोट से हुई क्षति प्रतिवादी के कर्मचारी के कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम थी।

लीस्बोच मामला (लीस्बोच ड्रेजर बनाम एसएस एडिसन) के इस मामले में, वादी के ड्रेजर को प्रतिवादी की लापरवाही के कारण प्रतिवादी (एडिसन) द्वारा क्षतिग्रस्त और डूबा दिया गया था। ड्रेजर एक अनुबंध के तहत इस शर्त के साथ काम कर रहा था कि समय पर काम पूरा नहीं होने पर कुछ राशि का भुगतान करना होगा। वादी के पास उक्त कार्य को पूरा करने के लिए नए ड्रेजर की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं थी। उन्होंने सभी परिणामी नुकसान का दावा किया। अदालत ने माना कि वादी के अपने धन की कमी की भरपाई प्रतिवादियों द्वारा नहीं की जा सकती है।

वैगन माउंड मामला (ओवरसीज टैंकशिप लिमिटेड बनाम मोर्ट्स डॉक्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी) के मामले में, प्रतिवादियों के पास एक जहाज था (वैगन माउंड नंबर 1)। वादी मोर्ट्स डॉक नामक डॉक के मालिक थे। प्रतिवादी की लापरवाही के कारण एक चिंगारी प्रज्वलित हुई, जिससे आस-पास तैरते कुछ कपास (कॉटन) के कचरे में आग लग गई, जिससे वादी के घाट और उनका जहाज वैगन टीला क्षतिग्रस्त हो गया।

टॉर्ट में हर्जाने का उद्देश्य

हर्जाने से उपाय पाने के पीछे मुख्य उद्देश्य वादी को उस स्थिति में वापस लाना है, जिसमें वह चोट लगने से पहले था, या दूसरे शब्दों में, उसे उस स्थिति में वापस लाने के लिए जिसमें वह होता, यदि टॉर्ट कभी भी नहीं हुआ होता।

2. निषेधाज्ञा

निषेधाज्ञा एक न्यायसंगत उपाय है, जो अदालत के विवेक पर दी जाती है। एक न्यायसंगत उपाय वह है जिसमें अदालत, पीड़ित पार्टी को मुआवजा देने के बजाय, दूसरी पार्टी  को अपने वादे का पालन करने के लिए कहती है। इसलिए, जब कोई अदालत किसी व्यक्ति को कुछ करना जारी नहीं रखने या कुछ सकारात्मक करने के लिए कहती है ताकि पीड़ित पार्टी के नुकसान की वसूली की जा सके, तो अदालत निषेधाज्ञा दे रही होती है। एक बहुत ही सरल उदाहरण यह है कि एक अदालत ने बिल्डरों की एक कंपनी को एक अस्पताल के पास एक जमीन पर निर्माण न करने का आदेश दिया, क्योंकि निर्माण की आवाज़ अस्पताल के लिए एक उपद्रव (न्यूसेंस) पैदा कर सकती है।

निषेधाज्ञा एक अदालत का एक आदेश है, जो किसी व्यक्ति को गलत कार्य करने से रोकता है, या व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए गलत कार्य के परिणामों को उलटने के लिए सकारात्मक कार्य करने का आदेश देता है, अर्थात उसने जो कुछ भी गलत किया है उसे सही करने के लिए कहता है। किसी पार्टी के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए किसी को नुकसान या संभावित क्षति की संभावना साबित करनी होगी। निषेधाज्ञा अस्थायी या स्थायी, और अनिवार्य या निषेधात्मक (प्रोहिबिटरी) हो सकती है। आइए हम उनमें से प्रत्येक पर एक-एक करके चर्चा करें। निषेधाज्ञा से संबंधित कानून सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और विशिष्ट राहत अधिनियम (स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट), 1963 की धारा 37 से धारा 42 में दिया गया है (अब से अधिनियम के रूप में संदर्भित है)।

निषेधाज्ञा का मुकदमा किसी भी व्यक्ति, समूह या यहां तक ​​कि राज्य के खिलाफ दायर किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 37 के अनुसार निषेधाज्ञा दो प्रकार की होती है- अस्थायी और स्थायी।

अस्थायी निषेधाज्ञा

यथास्थिति बनाए रखने और अदालत द्वारा एक डिक्री पास होने तक आगे की क्षति से बचने के लिए, एक मामले के लंबित होने के दौरान एक अस्थायी या अंतःक्रियात्मक (इंटरलोक्यूटरी) निषेधाज्ञा दी जाती है। यह प्रतिवादी को उस उल्लंघन को जारी रखने या दोहराने से रोकता है, जो वह कर रहा था। अदालती कार्यवाही के दौरान पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाती है। मामले के विचारण के दौरान किसी भी स्तर पर उन्हें प्रदान किया जा सकता है। कोई भी पार्टी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की मांग कर सकता है। अस्थायी निषेधाज्ञा देने की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX (39) के नियम 1 और 2 में दी गई है। अस्थायी निषेधाज्ञा देते समय कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है:

• प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी मामला होना चाहिए)
• सुविधा का संतुलन बनाए रखना होगा। (अर्थात किस पार्टी को अधिक नुकसान हुआ है, आदि)
• एक अपूरणीय (इरेट्रियेवल) क्षति होनी चाहिए। (क्षति ऐसी होनी चाहिए जिसकी भरपाई पैसे से न की जा सके)

मामले जिनमें अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई है

निम्नलिखित में से किसी भी मामले में अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है:

• एक पार्टी के पक्ष में और सरकार के खिलाफ निषेधाज्ञा दी जा सकती है, यदि सरकार पार्टी को एक वैध कार्य करने से रोक रही है या स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही है।
• सीपीसी की धारा 80 के तहत, अपनी आधिकारिक क्षमता में काम कर रहे सरकारी / सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किए गए कार्य के खिलाफ निषेधाज्ञा दी जा सकती है।
• जब विवाद में संपत्ति को किसी भी पार्टी द्वारा क्षतिग्रस्त या बर्बाद होने का खतरा हो।
• किरायेदारी के मामलों में भी दी जा सकती है। एक वादी को एक किरायेदार के रूप में अनुचित रूप से हटाया जा रहा है, जो कि उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं है, तो वह अपने जमींदारों के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग कर सकता है।
• निरंतर उपद्रव के मामले में, जहां प्रतिवादी को अपने उपद्रव के कार्य को बंद करने के लिए कहा जाता है ताकि वादी को और नुकसान को रोका जा सके जब मामले का फैसला किया जा रहा हो।
• ट्रेडमार्क, कॉपीराइट उल्लंघन आदि के मामलों में।

स्थायी निषेधाज्ञा

अदालत द्वारा दोनों पार्टियो से मामले की सुनवाई करने और एक डिक्री पास करने के बाद एक स्थायी निषेधाज्ञा दी जाती है। चूंकि यह एक अदालती डिक्री है, इसलिए यह अंतिम है और हमेशा के लिए लागू होता है। इसमें प्रतिवादी अपने गलत कार्य को जारी नहीं रख सकता है, या उसे हमेशा के लिए सकारात्मक कार्य करना पड़ता है।

ऐसे मामले जिनमें स्थायी निषेधाज्ञा दी गई है

• न्यायिक कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए।
• जब हर्जाना वादी को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं करता है।
• जब वास्तविक क्षति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

अनिवार्य निषेधाज्ञा

जब अदालत ने पार्टी को कुछ करने के लिए कहा है, तो यह एक अनिवार्य निषेधाज्ञा है। यही है, जब अदालत एक पार्टी को एक निश्चित कार्य करने के लिए मजबूर करती है ताकि पीड़ित पार्टी या वादी को उस स्थिति में वापस लाया जा सके, जिसमे वह प्रतिवादी के द्वारा कार्य किए जाने से पहले था। उदाहरण के लिए, अदालत किसी पार्टी को कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने, या सामान पहुंचाने आदि के लिए कह सकती है।

निषेधात्मक निषेधाज्ञा

जब अदालत ने पार्टी को कुछ नहीं करने के लिए कहा है, तो यह निषेधात्मक निषेधाज्ञा है। अदालत किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित करती है, या उसे कुछ गलत करने से रोकती है। उदाहरण के लिए, यह पार्टी को उपद्रव की वस्तु को हटाने या उसके उपद्रव के कार्य को रोकने के लिए कह सकता है।

निषेधाज्ञा कब नहीं दी जा सकती है?

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती अगर:

• कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए, किसी व्यक्ति को उसी अदालत में मामला दर्ज करने से रोकना, जिसमें निषेधाज्ञा मांगा गया है, जब तक कि इस तरह के निषेधाज्ञा की मांग नहीं की जाती है।
• किसी व्यक्ति को ऐसी अदालत में मुकदमा दायर करने या लड़ने से रोकना जो उस अदालत के अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) नहीं है, जिसमें निषेधाज्ञा मांगी जा रही है।
• किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय में आवेदन करने से रोकने के लिए।
• किसी व्यक्ति को आपराधिक मामला दर्ज करने या लड़ने से रोकने के लिए।
• अनुबंध के उल्लंघन को रोकने के लिए, जिसका प्रदर्शन विशेष रूप से लागू नहीं किया गया है।
• ऐसे कार्य को रोकने के लिए जो उपद्रव का स्पष्ट कार्य नहीं है।
• एक निरंतर उल्लंघन को रोकने के लिए जिसमें वादी ने स्वयं को स्वीकार कर लिया है।
• जब किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही के माध्यम से समान रूप से प्रभावी राहत प्राप्त की जा सकती है
• जब वादी (या उसके एजेंट) का आचरण इतना गलत हो कि उसे अदालत की सहायता से वंचित कर दिया जाए।
• जब वादी का उक्त मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है।

सीमा अवधि

परिसीमा अधीनियम (लिमिटेशन एक्ट), 1963 के अनुच्छेद 58 के अनुसार, निषेधाज्ञा मुकदमा दायर करने की सीमा की अवधि उस समय से तीन वर्ष है जब ‘मुकदमा करने का अधिकार पहले अर्जित होता है’, यानी जब कार्रवाई का कारण शुरू होता है। यह कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वास्तव में कार्रवाई का कारण कब उठता है। अन्नामलाई चेट्टियार बनाम ए.एम.के.सी.टी.  मुथुकरुप्पन चेट्टियार के मामले मे अदालत के अनुसार, यह माना गया था कि मुकदमा करने का अधिकार “जब प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से वादी द्वारा मुकदमे में दावा किए गए अधिकार का उल्लंघन करने की धमकी दी है”, तब उठता है।

मामला

मैसर्स हिंदुस्तान पेंसिल प्राईवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स भारत स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के मामले में, वादी ने पेंसिल, पेन, शार्पनर, इरेज़र आदि के संबंध में अपने उत्पाद ‘नटराज’ पर उनके ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए मेसर्स इंडिया स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि उनके द्वारा 1961 में ट्रेडमार्क को अपनाया गया था और यह कि प्रतिवादियों ने गलत तरीके से स्वयं का उनके समान कॉपीराइट पंजीकृत करवाया था। अदालत ने प्रतिवादी को अंतरिम (इंटरिम) निषेधाज्ञा का आदेश देकर वादी के पक्ष में फैसला सुनाया था।

3. संपत्ति का विशिष्ट पुनर्स्थापन

टॉर्ट्स के कानून में उपलब्ध तीसरा न्यायिक उपाय संपत्ति के विशिष्ट पुनर्स्थापन का है। पुनर्स्थापन का अर्थ माल के मालिक को वापस माल की बहाली है। जब किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति या माल से गलत तरीके से बेदखल कर दिया जाता है, तो वह अपनी संपत्ति की बहाली का हकदार होता है।

अतिरिक्त न्यायिक उपाय

दूसरी ओर, यदि घायल पार्टी कानून को अपने हाथ में लेता है (यद्यपि कानूनी रूप से), तो उपायों को अतिरिक्त न्यायिक उपाय कहा जाता है। इसमें कोई व्यक्ति अदालतों के हस्तक्षेप के बिना कानूनी रूप से खुद को ठीक कर सकता है, इसमें पार्टियां कानून अपने हाथ में ले लेती हैं। ये मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं:

1. अतिचारी का निष्कासन (एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर)
2. भूमि पर पुनः प्रवेश
3. माल का पुन: शीर्षक (री-कैप्शन ऑफ़ गुड्स)
4. उपशमन (अबेटमेंट)
5. डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट

आइए अब अतिरिक्त न्यायिक उपाय के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करें।

1. अतिचारी का निष्कासन

एक व्यक्ति किसी अतिचारी को उसकी संपत्ति से निकालने के लिए उचित मात्रा में बल का प्रयोग कर सकता है। इसके लिए दो आवश्यकताएं हैं:

• व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर तत्काल कब्जा करने का अधिकार होना चाहिए।
• मालिक द्वारा प्रयुक्त बल परिस्थितियों के अनुसार उचित होना चाहिए।

उदाहरण: A, B की संपत्ति में अतिचार करता है। B को अपनी संपत्ति से उसे हटाने और खुद फिर से प्रवेश करने के लिए उचित बल का प्रयोग करने का अधिकार है।

2. भूमि पर पुनः प्रवेश

संपत्ति का मालिक केवल उचित मात्रा में बल का उपयोग करके, अतिचार को हटा सकता है और अपनी संपत्ति में फिर से प्रवेश कर सकता है।

3. माल का पुन: शीर्षक

माल का मालिक किसी भी व्यक्ति से अपने माल को पुनः प्राप्त करने का हकदार है, जिसके अवैध कब्जे में वे हैं। माल का पुन: शीर्षक विशिष्ट पुनर्स्थापन से अलग है क्योंकि यह एक अतिरिक्त-न्यायिक उपाय है, जिसमें व्यक्ति को सहायता के लिए अदालत से पूछने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय, वे कानून को अपने हाथ में ले लेते है।

उदाहरण: यदि A गलत तरीके से B के सामान पर कब्जा कर लेता है, तो B उन्हें A से वापस लेने के लिए उचित बल का उपयोग करने का हकदार है।

4. उपशमन

उपद्रव के मामले में, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, एक व्यक्ति (घायल पार्टी) उपद्रव पैदा करने वाली वस्तु को हटाने का हकदार है।

उदाहरण: A और B पड़ोसी हैं। A के भूखंड पर उगने वाले एक पेड़ की शाखाएँ दीवार के ऊपर से B के अपार्टमेंट में प्रवेश करती हैं। A को उचित नोटिस देने के बाद, B खुद शाखाओं को काट या हटा सकता है यदि वे उसे परेशान कर रही हैं।

5. डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट

जहां एक व्यक्ति के मवेशी/ अन्य जानवर दूसरे की संपत्ति में चले जाते हैं और उसकी फसल खराब कर देते हैं, संपत्ति का मालिक तब तक जानवरों पर कब्जा करने का हकदार होता है जब तक कि उसे उसके द्वारा हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती।

निष्कर्ष

टॉर्ट्स में, किसी पार्टी को उपाय प्रदान करने के पीछे का उद्देश्य पीड़ित पार्टी को उस स्थिति में वापस ले जाना है, जिसका वे अत्याचार की घटना से पहले आनंद ले रहे थे। यह प्रतिवादी को दंडित करने के लिए नहीं है, जैसा कि अपराध में है। उपाय न्यायिक और अतिरिक्त न्यायिक हो सकते हैं। जब किसी पार्टी को उपाय प्राप्त करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और अदालतें इसमें शामिल होती हैं, तो उपाय को न्यायिक उपाय कहा जाता है। जब पार्टी द्वारा कानून अपने हाथों में लिया जाता है, तो उन्हें अतिरिक्त न्यायिक उपाय कहा जाता है।