यह लेख के,आईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर के Raslin Saluja द्वारा लिखा गया है। यह लेख सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोपों के शिकार लोगों के लिए उपलब्ध बचाव की गणना (एनुमेरेट) और विश्लेषण (एनालिसिस) करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है। 

परिचय (इंट्रोडक्शन)

हमारे समाज में हैरेसमेंट बहुत पहले से ही मौजूद है, यहां तक ​​कि हमारे पास इसके लिए एक विशिष्ट (स्पेसिफिक) शब्द भी नहीं था। पितृसत्तात्मक (पैट्रियार्कल) समाज और सामाजिक संरचना (कंस्ट्रक्ट) ऐसी है कि पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं को हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। इन लगातार घटनाओं ने बदले में कानूनों को इस तरह से आकार दिया कि महिलाओं के प्रति केवल सेक्सुअल असॉल्ट को मान्यता दी जाए। यह विधायिका (लेजिस्लेशन) की पूर्वकल्पित धारणा (प्रिकॉन्सिव्ड नोशन) को भी उजागर करता है कि पुरुषों को हैरेसमेंट या सेक्सुअल प्रकृति के अन्य अपराधों के अधीन नहीं किया जा सकता है। ये मुद्दे वर्ग और लिंग संबंधों के बारे में हमारी धारणाओं में गहराई से अंतर्निहित (एंबेडेड) हैं। इस प्रकार, इनमें से ज्यादातर कानून महिलाओं के पक्ष में बनाए गए हैं और इसलिए क्योंकि यहां वास्तविक मामले हैं, हालांकि, यह किसी भी तरह से पुरुषों की पीड़ा को कम नहीं करता है। इस प्रकार, यह लेख उन तरीकों की खोज करने में मदद करता है जहां पुरुषों के खिलाफ झूठे आरोप दायर किए जाते हैं, जिससे कानून की शक्ति का दुरुपयोग होता है।

भारतीय कानूनों के अनुसार सेक्सुअल हैरेसमेंट

इन्हें मुख्य रूप से तीन कोड के तहत निपटाया जाता है, जो इस प्रकार हैं:

• इंडियन पीनल कोड (आईपीसी)

इंडियन पीनल कोड, 1860 के सामान्य आपराधिक कानून के तहत, धारा 354(A) सेक्सुअल हैरेसमेंट को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो किसी भी शारीरिक स्पर्श / संपर्क / अग्रिमों (एडवांसेज) को करता है जो प्रकृति में अवांछित (अनवेलकम) हैं जो सेक्सुअल रूप से स्पष्ट हैं या एहसान का अनुरोध (रिक्वेस्ट) जो प्रकृति में सेक्सुअल हैं;  या किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील सामग्री दिखाना या सेक्सुअल रूप से रंगीन टिप्पणी (कलर्ड रिमार्क्स) करना शामिल है।

धारा 294 के तहत, सेक्सुअल हैरेसमेंट में जनता के लिए खुली जगह में अश्लील हरकतें करना या झुंझलाहट (एनॉयंस) पैदा करने वाले अश्लील अपमानजनक गाने गाना शामिल है। चूंकि झुंझलाहट मानसिक स्थिति को संदर्भित (रेफर) करती है, इसलिए इसे अक्सर मजबूत तथ्यों (फैक्ट्स) द्वारा समर्थित (बैक्ड) होने की आवश्यकता होती है।

धारा 509 के तहत, यह गलत इरादे से इशारे करना या किसी महिला की मोडेस्टी का अपमान करने और उसका उल्लंघन करने वाले शब्दों का उच्चारण करना है। इस धारा में शब्दों, इशारों, किसी भी वस्तु की एक प्रदर्शनी का अपमान करने के इरादे की आवश्यकता होती है जिसे ऐसी महिला द्वारा उसकी गोपनीयता (प्राइवेसी) में घुसपैठ (इंट्रूड) करते हुए देखा या सुना जा सकता है।

• इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1986

इसके अलावा, इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1987 सेक्सुअल हैरेसमेंट को किताबों, तस्वीरों, पेंटिंग, फिल्मों, पैम्पलेट, पैकेज आदि के साथ दूसरे को परेशान करने के रूप में परिभाषित करता है जिसमें महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (इंडीसेंट रिप्रजेंटेशन) होता है।

• सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013

यह एक्ट विशेष रूप से कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और हिंसा से संबंधित है और इसमें शामिल हैं:

शारीरिक संपर्क, सेक्सुअल फेवर्स की मांग करना, सेक्सुअल रूप से रंगीन टिप्पणी करना जैसे कि सेक्सिस्ट चुटकुले या स्त्री द्वेषी हास्य (मिसगोनिस्ट ह्यूमर), अश्लील साहित्य (पोर्नोग्राफी) दिखाना, सेक्सुअल प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण (कंडक्ट) करना। इस एक्ट में और अधिक 5 प्रकार के अपराध शामिल हैं जो विशेष रूप से प्रोफेशनल सेटिंग के संबंध में हैं। ये उनके रोजगार में तरजीही (प्रेफरेंशियल) व्यवहार का कोई निहित (इंप्लाइड) या स्पष्ट वादा करते हैं, या उसके रोजगार में हानिकारक व्यवहार का निहित या स्पष्ट खतरा पैदा करते हैं, उसकी वर्तमान या भविष्य की रोजगार स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट खतरा, उसके काम में हस्तक्षेप या डराने या उसके लिए काम का अकारमक (ऑफेंसिव) माहौल और अपमानजनक तरीके से व्यवहार करना उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना है।

सज़ा

• धारा 354(A) के तहत, दोषी को कठोर कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
• धारा 294 के तहत 3 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
• धारा 509 के लिए निर्दिष्ट सजा 1 वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों है।
• इंडीसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ़ वूमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1987 के तहत दोषी को कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है।
• सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013 के तहत, पुलिस को शिकायत भेजे जाने के बाद, आईपीसी की लागू धाराओं के तहत 7 दिनों के भीतर मामला दर्ज किया जाता है और ऊपर वर्णित समान दंड आवश्यक रूप से लगाया जाता है।

कानूनों का अनुचित (अनफेयर) उपयोग

चूंकि बनाए गए कानून लिंग-तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) नहीं हैं, इसलिए ये कानून उन लोगों के लिए दोधारी (डबल एज्ड) हथियार के रूप में कार्य करते हैं जो इनका दुरुपयोग करने की योजना बनाते हैं। कभी-कभी हम देखते हैं कि झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, बदला लेने, आक्रामकता (एग्रेशन), ब्लैकमेलिंग आदि जैसे कारणों से सेक्सुअल हैरेसमेंट या हैरेसमेंट के आरोप लगाए जाते हैं। पुरुषों के लिए काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं (एक्टिविस्ट) ने एक रिपोर्ट में कहा कि उनकी हेल्पलाइन पीड़ित पुरुषों से भरी हुई है जिन पर झूठे आरोप लगाए गए थे। एक ऐसे देश के लिए जो पुरुषों के खिलाफ कुछ अपराधों को पहचानने में विफल रहता है, यह रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है। लेकिन वास्तव में इस बुराई से लड़ने के लिए समाज और सांसदों को इन घटनाओं को और गंभीरता से लेने की सख्त जरूरत है। ऐसे कानूनों की अनुपस्थिति में एक निवारक (डिटरेंट) मूल्य बनाने के लिए, कम से कम जो किया जा सकता है वह सभी झूठे मामलों और सबूतों के कठोर अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) को लागू करने के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच के द्वारा किया जा सकता है।

नकली मामले

हालांकि वास्तविक जीवन की बातचीत में, लोग नकली मामलों के अस्तित्व के बारे में सहमत होते हैं, कारण को प्रमाणित (सब्सटेंटिएट) करने के लिए ऑनलाइन डेटा पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में, खुले तौर पर प्रकाशित (पब्लिश) किए जाने वाले नकली मामलों की संख्या को बनाए रखने वाली कोई विशिष्ट सूची (लिस्ट) नहीं है। जैसा कि समय के साथ अब उन्हें सभी प्रकार के गुप्त (अल्टीरियर) उद्देश्यों के साथ दायर मामलों के रूप में पहचाना जा रहा है, ऐसे उदाहरण हैं जहां अदालतों ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है और अपराध के तहत आरोपी निर्दोष व्यक्तियों के पक्ष में फैसला किया है। सबसे पहले, 2013 के एक मामले में, तहलका के पूर्व प्रधान संपादक (चीफ एडिटर) तरुण तेजपाल पर उनके सहयोगी द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट और बलात्कार का आरोप लगाया गया था और हाल ही में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदान किए गए ठोस सबूत और उनके स्पष्ट विरोधाभासी (कांट्रेडिक्टरी) बयानों के आधार पर सात वर्षों के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था। हालांकि, गोवा सरकार द्वारा बरी किए जाने को फिर से चुनौती दी गई थी और हम अभी तक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला (सीरीज) नहीं देख पाए हैं जिनका पालन किया जाना है।

जबकि एक अन्य मामला दिल्ली हाई कोर्ट के तहत दर्ज किया गया था, जहां एक महिला पर झूठे सबूत प्रस्तुत करने और अपने नियोक्ता (एंप्लॉयर) पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का झूठा आरोप लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। बाद में वह दर्ज की गई शिकायत और उसके द्वारा दिए गए बयान से इनकार करने के लिए भी पाई गई थी। अदालत ने कहा कि वे झूठी एफआईआर के सामने मूकदर्शक (स्पेक्टेटर) के रूप में खड़े नहीं हो सकते हैं और महिलाओं को हमेशा सभी मामलों में निर्दोष भोले-भाले पीड़ितों के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

एक अन्य रिपोर्ट में, एक आईटी पेशेवर ने कहा कि उनके भाई पर उनके पड़ोसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, लेकिन जब मामला अदालत की सुनवाई में आगे बढ़ा तो लड़की नहीं आई। जबकि एक अन्य ने कहा कि जब पुरुष पैसे देने से इनकार करते हैं, तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और सेक्सुअल अब्यूज का आरोप लगाने की धमकी दी जाती है। ऐसा ही एक और उदाहरण था जब नोएडा में एक पार्किंग स्थल के लिए दो लड़कियों में झगड़ा हो गया और पीड़ितों को पीटने के लिए 25-30 गुंडों को बुलाया और फिर उन पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया।

इस प्रकार, कहीं अधिक जघन्य (हिनियस) अपराधों के झूठे आरोपों के कई मामले हैं, लेकिन समय के साथ, हम यह भी देखते हैं कि न्यायाधीशों ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि स्वार्थ और लाभ से प्रेरित महिलाएं अब दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने में विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकती हैं।

बचाव

सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप का सही बचाव काफी हद तक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और तथ्यों पर निर्भर करेगा। हालांकि, एक बहुत ही सामान्य धारणा के तहत, कोई यह तर्क दे सकता है कि इस तरह के आरोप का आधार शिकायतकर्ता (कंप्लेनेंट), उनके संबंधों की प्रकृति, उस संदर्भ और आधार को देखते हुए उचित नहीं है, और उनके संचार (कम्यूनिकेशन) का इतिहास जो अनुपस्थिति की ओर इशारा करता है दावे के लिए उचित आधार पर नहीं है।

भारतीय आपराधिक प्रणाली के लिए, यह लैटिन कहावत पर काम करता है “ई इनकंबिट प्रोबेशियो क्यु डीसिट, नॉन क्यु नेगट” जिसका अर्थ है “दोषी साबित होने तक निर्दोष होता है”, हालांकि, निर्दोष घोषित होने की प्रक्रिया में भारतीय न्यायालयों के इतिहास और मामलो के ब्लॉकलॉग पर विचार करने में समय लग सकता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे गंभीर मामलों में, चीजों को अपनी गति से नहीं चलने देना और जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना सबसे अच्छा है। विशेष रूप से जब आप जानते हैं कि आप पर झूठा आरोप लगाया गया है, तो धीमी कार्यवाही समाज में आपकी प्रतिष्ठा (रेप्यूटेशन) के साथ-साथ अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें बताए गए तथ्यों की उपयुक्तता (सूटेबिलिटी) के आधार पर कोई अपना बचाव कर सकता है।

• यदि कोई महिला आदतन (हैबिचुअल) आरोप लगाने वाली/झूठी है: यदि उसका किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा या गलत आरोप लगाने का इतिहास है, तो यह उसके खिलाफ मामले को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है यदि पिछली घटनाओं, साथियों के गवाहों, रिश्तों की मदद से, यह स्थापित (एस्टेब्लिश) किया कि वह एक आदतन झूठी है।
• प्रस्तुत किए गए गवाह: यदि कोई मजबूत गवाहों की व्यवस्था करने और उन्हें खोजने का प्रबंधन कर सकता है जो व्यक्ति के चरित्र और उनकी बेगुनाही के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। अदालतों द्वारा ऐसे सबूतों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है जो आरोपी के निर्दोष चरित्र को स्थापित करने में मुकदमे और कार्यवाही के दौरान स्थिर (स्टेबल) बयान प्रदान करते हैं। उन गवाहों को पेश करना सबसे अच्छा है जिनके द्वारा आप उनकी वफादारी की कसम खा सकते हैं ताकि बाद में वे मुकर न जाएं और आपके मामले को कमजोर न करें। यह आपके भरोसेमंद परिवार के सदस्य और दोस्त, आपके पेशेवर या काम करने वाले सहकर्मी (कॉलीग) और साथी, हो सकते हैं जिनके शिकायतकर्ता के साथ पिछले संबंध रहे हों या इससे मिलते-जुलते अतीत रहे हों।
• अलीबी: यदि कोई व्यक्ति कुछ सबूतों या गवाहों के साथ यह साबित कर सकता है कि वे उस स्थान पर बताए गए समय के बजाय कहीं और मौजूद नहीं थे, तो यह उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने में मदद कर सकता है।
• किशोर (जुवेनाइल): अपराध किए जाने के समय, यदि आरोपी किशोर था, तो कार्यवाही से निपटने के दौरान कुछ उदारता (लिनिएंसी) दी जा सकती है।
• क्रॉस-एग्जामिनेशन से झूठे सबूतों से निपटने और आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंधों की प्रकृति को परिभाषित करने में मदद मिल सकती है, चाहे वह बदला लेने के लिए हो या ब्लैकमेलिंग और पैसे की जबरन वसूली के लिए हो, जिसे इस मामले में बैंक स्टेटमेंट, सेल फोन इतिहास, कॉल टेपिंग और सोशल मीडिया विशेषज्ञ (एक्सपर्ट) सहायता के माध्यम से साबित किया जा सकता है। कुछ फैक्टर्स को स्थापित करने के लिए आरोपी और शिकायतकर्ता के पिछले संबंधों की प्रासंगिकता (रिलेवेंस) का भी उपयोग किया जा सकता है। यह चरण (स्टेज़) अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अभियोजन और आरोपी दोनों द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रमुख घटनाओं को रेखांकित (आउटलाइन) करने में मदद करेगा। यह अभियोजन की रणनीति को समझने और आरोपियों को किसी भी आश्चर्य से अवगत कराने में मदद करता है जिनका उन्हें अदालत में सामना करना पड़ सकता है। यह सत्य की खोज में एक प्रभावशाली (इफेक्टिव) उपकरण है।
• अन्य चीजें जो आरोपियों को बरी करने में मदद कर सकती हैं, वे हैं कुछ विसंगतियां (इनकंसिस्टेंस) जो अभियोजन द्वारा स्थान, तिथि, समय और कार्य की प्रकृति के आधार पर बताई गई कहानी में दिखाई दे सकती हैं। पिछली स्थिति जो कार्य की ओर ले जाती है, आरोपी के साथ कोई पूर्व इतिहास, और उन घटनाओं के बारे में विवरण जो कार्य से पहले और बाद में हुई थीं।
• इंडियन पीनल कोड की धारा 499 और 500: जहां तक ​​हम धारा 354A के तहत सामान्य बचाव के बारे में बात कर रहे हैं, ये धाराएं भी काम आती हैं क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। वे मानहानि (डिफेमेशन) के अपराध को करने से संबंधित हैं, जिसे सफलतापूर्वक स्थापित करने पर 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित मामले प्रकृति में बहुत संवेदनशील (सेंसिटिव) होते हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि समाज के सामाजिक निर्माण के कारण जहां महिलाओं को अक्सर कमजोर माना जाता है और हैरेसमेंट का अंत होता है। हालांकि कानून ऐसी पीड़ित महिलाओं के लिए फायदेमंद होने का इरादा रखते हैं, अक्सर इन प्रावधानों का निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है। मामले में शामिल होने के पहले से ही खराब छवि न केवल किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति बल्कि उनके भविष्य की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। ऊपर दी हुई धारा में कुछ पूर्व शर्त हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है क्योंकि बयान को प्रकाशित करने की आवश्यकता है (लिखित या मौखिक), और यह समाज के सही सोच वाले सदस्यों के सामने व्यक्ति की सद्भावना (गुड विल) को कम करता है। इस धारा के तहत कभी भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
• आईपीसी की धारा 209: इसमें कोई भी व्यक्ति जो धोखे से या बेईमानी से, या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या नाराज करने के इरादे से, कोई झूठा दावा करता है, उसे 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
• आईपीसी की धारा 211: इसमें, यदि यह साबित हो जाता है कि झूठा आरोप लगाया गया है तो शिकायतकर्ता को 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसकी कुछ पूर्व शर्तें भी हैं जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया जाना चाहिए कि यह दुर्भावनापूर्ण और झूठा है और ऐसा जानने के बावजूद शिकायतकर्ता द्वारा दायर किया गया है। धारा के तहत शिकायत तभी दर्ज की जा सकती है जब मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अदालत ने अभी तक सेक्सुअल हैरेसमेंट के अपराध का संज्ञान (कॉग्निजेंस) नहीं लिया है, भले ही पुलिस और जांच अधिकारी के तहत मुख्य मामले की स्थिति लंबित (पेंडिंग) है। आर.के.सेल्वराजन चेट्टियार बनाम एस.मुरुगावेल का मामला इस प्रावधान को और विस्तार से बताता है। हालांकि, इस धारा के तहत दर्ज करने का बेहतर तरीका एफआईआर को रद्द कर देने या यदि व्यक्ति को धारा 354A के तहत मुख्य कार्यवाही में बरी कर दिया गया है, के बाद है।
• सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ़ वूमेन एट नवर्कप्लेस (प्रीवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013 की धारा 14: विशेष रूप से एक्ट की धारा 2(o) के तहत परिभाषित एक पेशेवर कार्यस्थल परिसर में स्थापित सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों के लिए, आंतरिक समिति (इंटरनल कमिटी) के निष्कर्षों पर आरोपी बचाव के आधार ले सकता है। यहां आरोपी को समिति के साथ सहयोग करने की जरूरत है क्योंकि यह प्रावधान तभी सहायक होता है जब जांच समिति आरोपी के पक्ष में फैसला करती है और आरोपों को झूठा साबित करती है। अन्य मामलों में, कोई व्यक्ति एक्ट की धारा 18 के तहत अपील दायर कर सकता है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

नकली मुकदमे दर्ज करना न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि इसमें अदालतों और पुलिस का भी काफी समय बर्बाद होता है। इस कारण से, वास्तविक मामले भारी पड़ जाते हैं और उन्हें उस तरह का ध्यान नहीं मिलता है जिसके वे हकदार हैं। पीड़ाओं को पहचानने के लिए कानूनों को विकसित करने और पुरुषों के साथ-साथ तीसरे लिंग के प्रति अधिक समावेशी (इंक्लूजिव) बनने की आवश्यकता है। इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित कुछ तरीके हैं जिनसे कोई हैरेसमेंट के आरोपों के मामले में अपना बचाव कर सकता है।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• http://www.legalservicesindia.com/article/2545/The-Law-Against-Sexual-Harassment.html

• https://www.indiatoday.in/india/story/delhi-high-court-rs-50000-cost-woman-false-sexual-harassment-plea-1567985-2019-07-13 

• https://www.hindustantimes.com/cities/luckknow-news

• https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/riyable/the-gender-advantage-women-who-misuse-it-men-who-bears-it-5475/