यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा के Prasam Jain द्वारा लिखा गया है। यह लेख साझेदारी के अस्तित्व का निर्धारण करने के तरीकों से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
भारतीय साझेदारी अधिनियम (इंडियन पार्टनरशिप एक्ट) पहले भारतीय अनुबंध अधिनियम का ही हिस्सा था। यह भारतीय अनुबंध अधिनियम का ग्यारहवां अध्याय था। भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों को धारा 239 से धारा 266 के तहत शामिल किया गया था। बाद में इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा अलग कर दिया गया था। भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान अभी भी साझेदारी पर लागू होते हैं सिवाय उन प्रावधानों के जो साझेदारी के प्रावधानों का समर्थन करने के लिए आवश्यक नहीं हैं अर्थात सभी धाराएं जो अलग किए गए हैं अर्थात धारा 239 से 266 साझेदारी पर लागू नहीं हैं। लेकिन 1 अक्टूबर 1932 को एक अलग अधिनियम आया जिसे भारतीय साझेदारी अधिनियम कहा गया।
भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 एक साझेदारी को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध के रूप में परिभाषित करता है जो उन सभी द्वारा चलाए जा रहे या उन सभी के लिए कार्य करने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत होते हैं। आइए परिभाषा की मदद से साझेदारी की विशेषताएं जानते हैं। वे इस प्रकार हैं:
1. एक अनुबंध होना चाहिए
साझेदारी व्यक्तियों के बीच संबंध है। यह साझेदारी समझौते द्वारा बनती है। तो, यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या यह एक वैध समझौता है या यह समझौता एक अनुबंध होगा। उत्तर है, हाँ। इस प्रकार, भागीदारों के बीच एक अनुबंध होता है जिसे साझेदारी विलेख कहा जाता है। भागीदारों को एक व्यवसाय करने के लिए सहमत होना चाहिए जिसका अर्थ है कि अनुबंध मौखिक या लिखित होना चाहिए।
2. दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच गठित साझेदारी
यह दो या दो से अधिक कानूनी व्यक्तियों के बीच का संबंध है। यहाँ ‘कानूनी व्यक्ति’ शब्द में प्राकृतिक और कृत्रिम (आर्टिफिशियल) दोनों व्यक्ति शामिल हैं। इसलिए, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों व्यक्ति एक साझेदारी फर्म के भागीदार हो सकते हैं।
3. लाभ का बंटवारा
व्यापार लाभ कमाने के लिए किया जाता है। इसलिए, लाभ को सहमत अनुपात में साझा किया जाता है और नुकसान को उस प्रतिशत में वहन किया जाता है।
4. पारस्परिक अभिकरण (म्यूच्यूअल एजेंसी)
एजेंसी के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के एजेंट के रूप में कार्य करता है।
यह लेख भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 6 के बारे में बात करता है जो साझेदारी के निर्धारण के तरीके से संबंधित है। यह निर्धारित करता है कि साझेदारी मौजूद है या नहीं। यह सवाल उठने का कारण यह है कि कभी-कभी लोग एक साथ अपना पैसा निवेश करते हैं और लाभ साझा करते हैं लेकिन साझेदारी मौजूद नहीं होती है और इसलिए यह सवाल उठता है कि कैसे पता करें कि साझेदारी कहां मौजूद है और कहां नहीं है।
मान लीजिए कि अमन और आर्यन ने एक साथ एक संपत्ति खरीदी और फिर उसे किराए पर दे दिया और बाद में जो किराया उत्पन्न होगा उसे वे दोनो साझा कर लेंगे। इस मामले में कोई साझेदारी नहीं है क्योंकि अमन और आर्यन कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं और वे एक दूसरे के एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। वे लाभ साझा करने वाली संपत्ति के संयुक्त मालिक हैं। साझेदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने में मदद करने के बारे में धारा 6 यही बात करता है।
व्याख्या
साझेदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित को सिद्ध करने की आवश्यकता है:-
- संबंधित पक्षों के बीच एक समझौता होना चाहिए।
- मौजूदा समझौता मुनाफे को साझा करने के लिए था।
- एजेंसी के कानून को संबंध को नियंत्रित करना चाहिए।
समझौता
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह समझौता है न कि स्थिति जो साझेदारी बनाती है। इसका मतलब है कि साझेदारी एक अनुबंध से उभरती है न कि स्थिति से। उदाहरण के लिए- एक हिंदू अविभाजित पारिवारिक व्यवसाय (हिंदू अनडिवाइडेड फ़ैमिली बिज़नेस) करने वाले जैन पति और पत्नी ऐसे व्यवसाय में भागीदार नहीं हैं क्योंकि उनके बीच कोई साझेदारी समझौता मौजूद नहीं है।
लाभ का बंटवारा
लाभ का बंटवारा साझेदारी की सच्ची परीक्षा का एक पहलू है। हालाँकि, लाभ साझा करना एक साझेदारी का स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन अधिनियम इसे कुछ लाभ-साझाकरण मामलों के उभरने के कारण निर्णायक साक्ष्य (कंक्लूसिव प्रूफ़) का एक हिस्सा नहीं मानता है, जहां लाभ-साझाकरण को साझेदारी के विरोधाभासी देखा गया है। आइए एक ऐतिहासिक मामले पर नजर डालते हैं जहां लाभ के बंटवारे को साझेदारी की सच्ची परीक्षा के रूप में नहीं माना गया था।
कॉक्स बनाम हिकमैन (1860) 8 एचएल 268
तथ्य- इस मामले में बेंजामिन स्मिथ और जोशिया टिमिस स्मिथ ने बी स्मिथ एंड सन के नाम से लौह विशेषज्ञ (आयरन स्पेशलिस्ट) और मकई विक्रेता के रूप में व्यवसाय किया। वे लेनदारों को बहुत पैसा देने के लिए बाध्य थे क्योंकि उन्होंने पहले ऋण लिया था। इसलिए, एक बैठक हुई, जिनमें कॉक्स और व्हीटक्रॉफ्ट शामिल थे। लेनदारों की संख्या और मूल्य में छह-सातवें से अधिक द्वारा एक व्यवस्था विलेख (अरेंजमेंट डीड) निष्पादित किया गया था। ट्रस्टों की पहचान की गई और किराया 21 साल तय किया गया। उन्हें “द स्टैंटन आयरन कंपनी” के नाम से कारोबार करना था। विलेख में एक शर्त भी शामिल थी जो उन्हें मौजूदा दायित्वों के लिए स्मिथ पर मुकदमा करने से रोकती थी। कॉक्स ने कभी भी ट्रस्टी के रूप में काम नहीं किया, और व्हीटक्रॉफ्ट ने डेढ़ महीने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद कोई ट्रस्टी नियुक्त नहीं किया गया।
मुद्दा- अब मुद्दा यह था कि कॉक्स और व्हीटक्रॉफ्ट सहित प्रतिवादी (लेनदार) हिकमैन के प्रति उत्तरदायी हैं या नहीं?
निर्णय – यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा आयोजित किया गया था कि कोई साझेदारी मौजूद नहीं है और इसलिए कॉक्स उत्तरदायी नहीं थी। लॉर्ड क्रैनवर्थ ने कहा है कि- “मुनाफे में साझेदारी साझेदारी की निर्णायक परीक्षा नहीं है”। अदालत ने यह भी कहा कि विलेख सिर्फ लेनदारों को मौजूदा मुनाफे और भविष्य में अर्जित होने वाले मुनाफे से भुगतान करने के लिए था। इस प्रकार, यह संबंध, सिद्धांत-एजेंसी संबंध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
कुछ और स्थितियाँ हैं जो साझेदारी के विपरीत पाई गई हैं:
- उस संपत्ति में संयुक्त या सामान्य हित रखने वाले व्यक्तियों की संपत्ति से उत्पन्न लाभ का मतलब यह नहीं है कि उन व्यक्तियों को भागीदार माना जाएगा।
- किसी एजेंट या नौकर को लाभ का हिस्सा दिए जाने पर उसे भागीदार नहीं माना जाएगा।
- यदि एक भागीदार की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी या बच्चे को लाभ का हिस्सा मिलता है, तो पत्नी या बच्चा खुद को भागीदार के रूप में दावा नहीं कर सकता।
- यदि पिछले मालिक को सद्भावना या प्रतिफल (कंसीडरेशन) के रूप में कुछ लाभ साझा किया जाता है, तो यह उसे भागीदार नहीं बनाएगा।
- लाभ के हिस्से के संबंध में भागीदारों के बीच पहले से ही एक स्पष्ट समझौता है, और एजेंसी के कानून इसे नियंत्रित करते हैं, एजेंसी के प्रावधानों के आलोक में साझेदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
यह एक कठिन कार्य हो जाता है जब कोई स्पष्ट समझौता नहीं होता है या जब साझेदारी के बारे में बताते हुए अनुबंध में कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार, इस मामले में, साझेदारी संबंध या अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए धारा 6 को संदर्भित किया जाना चाहिए।
धारा 6 के तहत, साझेदारी के अस्तित्व का निर्धारण करते समय प्रासंगिक तथ्यों को देखते हुए पक्षों के बीच वास्तविक ध्यान दिया जाना चाहिए। यह नियम जितना कहा गया है उतना सरल नहीं लगता, इसका अनुप्रयोग (ऐप्लिकेशन) एक जटिल भाग है।
पारस्परिक एजेंसी
यह माना जाता है कि आपसी एजेंसी साझेदारी कानून का प्राथमिक सार है। साझेदारी मौजूद है या नहीं, यह निर्धारित करने में यह बहुत उपयोगी है।
यदि भागीदार अपने लिए एक एजेंट और सिद्धांत दोनों के रूप में कार्य कर रहा है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पारस्परिक एजेंसी मौजूद है। इसलिए जब भी व्यक्तियों के बीच संबंध की उपस्थिति के बारे में कोई गड़बड़ी होती है तो हम आपसी एजेंसी के अस्तित्व की जांच करते हैं। इस घटना में कि ऐसी एजेंसी भागीदारों के बीच मौजूद है जो साझेदारी बनाए रखते हैं और लाभ साझा करते हैं, यह मान लिया जाएगा कि यह संगठन मौजूद है।
मामला शांतिरंजन दास गुप्ता बनाम मुर्जामुल, एक प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, जहां अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा कि कोई साझेदारी मौजूद नहीं है –
- संबंधित पक्षों के पास साझेदारी के संबंध में नियमों और शर्तों का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
- साझेदारी फर्मों ने अपना कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है, जो दोनों पक्षों द्वारा निरीक्षण के अधीन है।
- साझेदारी फर्मों का किसी भी बैंक में कोई खाता नहीं है।
- उपार्जन निदेशक (डेप्युटी डायरेक्टर) को नव निर्मित साझेदारी के संबंध में कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
कानून के संचालन द्वारा साझेदारी को पारित करना : मिशिगन लॉ रिव्यू
मिशिगन लॉ रिव्यू एसोसिएशन द्वारा लेख “कानून के संचालन द्वारा साझेदारी को पारित करना” साझेदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने वाले लाभ के बंटवारे और संबंध के महत्व के बारे में बताता है। लेखक साझेदारी के अस्तित्व का एक परीक्षण अर्थात लाभ साझा करने के लिए वॉ बनाम कार्वर को श्रेय देता है। बाद में अपने लेख में उन्होंने ‘लाभ’ और ‘साझाकरण’ शब्दों की अलग-अलग व्याख्या की है। इस न्यायिक तर्क ने बहुत कठिनाइयों का कारण बना दिया है। उन्होंने कॉक्स बनाम हिकमैन का उल्लेख किया जिसमें आपसी एजेंसी को साझेदारी की सच्ची परीक्षा माना गया।
बाद में, वह बीचर बनाम बुश के मामले के बारे में बात करते है जिसमें न्यायाधीश कूली ने इन परीक्षणों को गलत करार दिया। इसके बाद उन्होंने आपसी एजेंसी के आधार पर विभिन्न तर्क देकर न्यायाधीश कूली द्वारा दिए गए फैसले की आलोचना की। आगे बढ़ते हुए, उन्होंने निर्धारित किया कि कैसे यूरोपीय कानून ने अंग्रेजी कानून के संदर्भ में एजेंसी पर व्यापक प्रभाव डाला है। लेखक द्वारा प्रभावों को इस तरह समझाया गया है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। इस लेख का अंतिम भाग शक्ति दायित्व संबंधों के संबंध में विभिन्न बिंदुओं में एजेंसी की सामान्य घटनाओं के बारे में बात करता है। इससे घटनाओं को समझना बहुत आसान हो गया क्योंकि उन्हें उदाहरणों के साथ बिंदुओं में समझाया गया था।
इसलिए, लेखक ने हर चीज पर सटीक तरीके से चर्चा करते हुए अवधारणा को रोचक और ज्ञानवर्धक (नॉलेजेबल) बना दिया। कुल मिलाकर, मैं कहूंगा कि अंग्रेजी कानून से संबंधित पक्षों के बीच संबंध के बारे में बात करने वाले लेखक का मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया था।
साझेदारी: संबंध कैसे बनता है (पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय लॉ रिव्यू)
सबसे पहला जर्नल लेख जो मैंने पढ़ा वह था “साझेदारी: संबंध कैसे बनता है” जिसे पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय लॉ रिव्यू द्वारा प्रकाशित किया गया है। लेखक ने फ़्लॉइड बनाम किकलाइटर पर चर्चा करते हुए शुरुआत की, जिसमें वादी और प्रतिवादी ने भूमि की बिक्री और खरीद के लिए अपने तथाकथित साझेदारी समझौते में प्रवेश किया और फिर लाभ साझा किया। इस मामले में अदालत ने आपत्ति जताई और इसे अवैध साझेदारी करार दिया। लेखक बाद में इस लेख में साझेदारी की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाने के बारे में बात करता है। उन्होंने ग्रेस बनाम स्मिथ का उल्लेख करते हुए साझेदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए लाभ के बंटवारे को एक पुराने परीक्षण के रूप में भी माना। उन्होंने कहा कि इन मामलों ने संबंध निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण के रूप में मुनाफे के बंटवारे का समर्थन किया और सकल रिटर्न (ग्रॉस रिटर्न) साझा करने के लिए संबंध निर्धारित करने का एक तरीका नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह कॉक्स बनाम हिकमैन मामला था जो मौजूदा साझेदारी को निर्धारित करने के लिए एक नया परीक्षण लाया जो कि पारस्परिक एजेंसी है। लेखक ने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि यह या तो एजेंसी परीक्षण है या इस संबंध में पक्षों का कानूनी इरादा है कि एक समझौते को साझेदारी समझौते के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।
अंत में, मैंने लेख को दोहराव वाला और बहुत सामान्य पाया। इसे थोड़ा और विशिष्ट बनाया जा सकता था। ऐसा कहने के बाद, मुझे शोध लेख के कुछ हिस्से मिले जिनके बारे में पढ़ना दिलचस्प था। यह इस अर्थ में अच्छा लिखा गया था। मैंने कुछ नए निर्णय के बारे में भी सीखा, जिनके बारे में मुझे शुरू में जानकारी नहीं थी। एक और चीज जो मुझे पसंद आई वह थी निर्णय की बारंबारता (फ्रीक्वेंसी)। लेखक ने लगभग हर पृष्ठ पर महत्वपूर्ण केस कानूनों को सम्मिलित करने में उचित सावधानी बरती है जो इस लेख को पढ़ने को सुखद और साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी बनाता है। कुल मिलाकर, मैं कहूंगा कि लेखक का मुख्य लक्ष्य/उद्देश्य, जो यह निर्धारित करना था कि क्या संबंध बनता है, आंशिक रूप से उसके द्वारा पूरा किया गया था।
निष्कर्ष
मेरी राय में, एक साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है और धारा 6 की भूमिका यानी साझेदारी के अस्तित्व का निर्धारण करना इसका एक अभिन्न अंग है। हम बार-बार साझेदारी समझौते में प्रवेश करते हैं और ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जो एक साझेदारी समझौते के रूप में प्रतीत हो सकते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। विभिन्न केस कानूनों और समय के दौरान उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की सहायता से, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पारस्परिक एजेंसी साझेदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने का निर्णायक हिस्सा है।
इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धारा 6 ने संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा करने का अच्छा काम किया है। यह उतना सरल नहीं है जितना यह प्रतीत होता है लेकिन लगभग सभी स्थितियों के बारे में बात की गई है जिसने साझेदारी के अस्तित्व के तरीके को निर्धारित करने में कठिनाई पैदा की है।
संदर्भ
