यह लेख केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर की छात्रा Raslin Saluja द्वारा लिखा गया है। यह लेख अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा अनुकूल समाप्ति नियम (फेवरेबल टर्मिनेशन रूल) से जुड़े दावों को तय करने में उठाए गए विभिन्न रुखों (स्टेंसेस) पर प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
अनुकूल समाप्ति के शासन के 27 वर्षों के बाद भी, कई अस्पष्टताएं (एंबीगुटीज) इसके आवेदन (एप्लीकेशन) को घेरती हैं। इस सवाल का जवाब कि क्या एक वादी (प्लेंटिफ) को एक आपराधिक मामले में अपनी बेगुनाही साबित करनी है या नहीं जब उसके खिलाफ सबूत गढ़ने (फैब्रिकेट) के लिए पुलिस के खिलाफ मुकदमा शुरू करने से पहले उसे आधिकारिक तौर पर सजा से मुक्त कर दिया गया था। इसने निचली अदालतों द्वारा वर्षों के संघर्ष को जन्म दिया था कि क्या एक वादी के पास राहत पाने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर हेक का नियम (हेक्स रूल) लागू किया जाना चाहिए या नहीं।
यदि आप इस तरह के गलत कदाचार (मिसकंडक्ट) का शिकार होते हैं और कल्पना कीजिए कि पुलिस अधिकारियों की ओर से केवल एक दागी सजा (टेंटेड कनविक्शन) और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन (मलीशियस प्रॉसिक्यूशन) के कारण कई साल जेल में बिताए हैं, तो आपका रुख क्या होगा? यह वास्तव में इस लेख की चिंता है जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुकूल समाप्ति के नियम और इसके विवादित कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के आस पास घूमने वाली विभिन्न बारीकियों पर चर्चा करते हैं।
अनुकूल समाप्ति (फेवरेबल टर्मिनेशन) का क्या अर्थ है?
अनुकूल समाप्ति के नियम के लिए एक प्रतिवादी (डिफेंडेंट) की आवश्यकता होती है जो अदालत के सामने अपनी बेगुनाही का प्रदर्शन या तो एक परीक्षण या एक पलटा हुआ दोषसिद्धि (ओवरटर्न्ड कनविक्शन) के माध्यम से करने के लिए पुलिस या अभियोजक (प्रॉसिक्यूशन) पर मुकदमा चलाने के लिए तैयार है। यह नियम 1994 में हेक बनाम हम्फ्री के मामले से आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि एक वादी गलत सजा के लिए सिविल मुकदमा दायर नहीं कर सकता जब तक कि उसकी सजा को “अनुकूल रूप से समाप्त” नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है कि एक वादी के लिए ऐसा दावा लाने के लिए, उसे यह साबित करना होगा कि उसके पक्ष में आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। तब से इस नियम को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ द्वेषपूर्ण अभियोजन के मामलों में बेगुनाही का तय मानक (सेट स्टैंडर्ड) बना दिया गया है।
हेक बनाम हम्फ्री (1994)
मामले के तथ्य यह थे कि रॉय हेक को इंडियाना राज्य में अपनी पत्नी की हत्या के लिए स्वैच्छिक (वॉलंटरी) हत्या का दोषी ठहराया गया था। अन्य राज्य के उपायों को चुनने से पहले, उन्होंने सेक्शन 1983 के तहत एक मुकदमा शुरू किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य के अधिकारी और पुलिस ने उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। ये आरोप बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट (रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस) के तहत दावे के लिए पर्याप्त थे। हालांकि, रॉय ने केवल नुकसान का दावा किया। उनके दावे को जिला अदालत ने खारिज कर दिया क्योंकि इसमें उनके कारावास की वैधता निहित थी और उनकी अपील को सातवें सर्किट और सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की थी। इस मुद्दे को इस रूप में तैयार किया गया था कि क्या एक गैरकानूनी सजा पर आधारित धन की क्षति (डैमेज) सेक्शन 1983 के तहत की जा सकती है।
निष्कर्ष यह था कि सेक्शन 1983 और बंदी कानून केवल उन व्यक्तियों से संबंधित हैं जो बंदी क्षेत्राधिकार (हैबियस जूरिस्डिक्शन) का आह्वान (इंवोक) कर सकते हैं। यह कि एक प्रतिवादी कथित रूप से असंवैधानिक दोषसिद्धि के लिए नुकसान का दावा नहीं कर सकता है, यह दिखाए बिना कि इसे किसी तरह से उलट दिया गया है। इसके अलावा, उन्हें सेक्शन 1983 के तहत मुकदमा करने से पहले अन्य राज्य अदालती उपायों को भी समाप्त करना होगा।
42 यूनाइटेड स्टेट्स कोड (यू.एस.सी) सेक्शन 1983 के तहत एक वादी को अधिकारों को बनाए रखने के असंवैधानिक इनकार के लिए राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार देता है। एक वादी अपने संघीय (फेडरली) रूप से संरक्षित अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए राज्य के खिलाफ एक संघीय मंच (फेडरल फोरम) में सजा को चुनौती देने के लिए सेक्शन 1983 का उपयोग कर सकता है। हालांकि इस धारा की व्यापक व्याख्या (वाइड इंटरप्रिटेशन) है, सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट परिस्थितियों में इसके अभ्यास पर कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं। यह सीमा एक प्रतिबंध के रूप में आती है जो एक वादी की अनुचित सजा को चुनौती देने की क्षमता पर लगाया जाता है जिसे “द हेक रूल” के रूप में जाना जाता है। इस नियम ने वादी को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए राज्य के पदाधिकारियों के खिलाफ एक संघीय उपाय तक पहुंचने से रोक दिया। इस प्रकार, सेक्शन 1983 ऐसे व्यक्तियों की रक्षा करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती जो इस पर निर्भर थे।
यह विवादास्पद (कॉन्ट्रोवर्शियल) रहा है क्योंकि तीसरे सर्किट के साथ तीन अन्य सर्किट इस दृष्टिकोण (एप्रोच) का पालन करना जारी रखते हैं, हालांकि अन्य सात सर्किटों ने कहा कि यह नियम उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां एक वादी पहले ही उपलब्ध उपायों को समाप्त कर चुका है और उसके पास वापस जाने के लिए कोई अन्य मंच नहीं है।
अमेरिकी अदालत का पैटर्न
हेक में निर्णय ने कई अनसुलझे (अनरिसॉल्व्ड) सवालों को छोड़ दिया। क्या बहुसंख्यकों (मेजॉरिटी) का इरादा केवल रॉय हेक जैसे दावों पर रोक लगाने का था जो बंदी सूट में उचित रूप से संज्ञेय (कॉग्निजेबल) रहते हैं? या हेक सेक्शन 1983 के तहत राहत की मांग करने से उन अपराधियों पर रोक लगाता है जो दोषी है और जिन्हें अब हिरासत में नहीं लिया गया है, या जिनके लिए बंदी उपचार अब उपलब्ध नहीं हैं?
स्पेंसर बनाम केमना (1998) के मामले में भी इस निर्णय पर सवाल उठाया गया था, जहां पांच न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति सॉटर की सहमति को अपनाया था जहां उन्होंने कहा था कि यदि वादी के पास कोई उपाय नहीं बचा है तो अनुकूल कारण समाप्ति नियम का अपवाद (एक्सेप्शन) होना चाहिए। इसके अलावा यदि सेक्शन 1983 और बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून के बीच कोई संबंध नहीं है तो यह नियम कैसे लागू होगा। जो लोग हिरासत में नहीं हैं, उनके पास केवल एक ही रास्ता है जो सेक्शन 1983 के तहत दोषसिद्धि की संवैधानिकता को चुनौती देने का दावा करता है और इसलिए संघीय अदालत ऐसे वादी को कार्रवाई करने से नहीं रोक सकती क्योंकि यह कानून के इरादे के खिलाफ होगा।
बाद में 2014 में डीमर बनाम बियर्ड (2014) के मामले में थर्ड सर्किट अपील के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स द्वारा फिर से यह नियम लागू किया गया, जहां वादी ने राज्य और संघीय उपचार के लिए अपने सभी विकल्पों को समाप्त कर दिया था। इस मामले में, डीमर ने पेन्सिलवेनिया सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन) के एक पूर्व सचिव (फॉर्मर सेक्रेट्री) और उनकी सजा में शामिल अन्य अधिकारियों के खिलाफ सेक्शन 1983 के तहत मामला शुरू किया था। उनका मामला यह था कि उनकी कारावास की अवधि समाप्त होने से अधिक बढ़ा दी गई थी। 2007 में उन्हें पैरोल दी गई थी लेकिन न्यू जर्सी में नशीली दवाओं के उल्लंघन के लिए एक अलग आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था। उनकी वापसी के बाद, उन्हें अपनी पैरोल रिहाई से पहले की सेवा नहीं करने के दिनों को जोड़कर उनकी सजा पर अधिकतम कारावास दिया गया था।
उसके बाद वह पैरोल बोर्ड के सामने पेश हुआ कि न्यू जर्सी में उसकी कैद को यहां की शेष सजा में समायोजित (एडजस्टेड) किया गया है। यह अपील खारिज कर दी गई और फिर 2010 तक लंबित (पेंडिंग) रही। जब उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका दायर की, तो उनकी सजा समाप्त होने के बाद से यह विवादास्पद (मूट) रहा। इसके बाद उन्होंने प्रतिवादियों के खिलाफ सेक्शन 1983 के तहत मुकदमा दायर कर हर्जाना (डेमेजेस) मांगा और सजा बढ़ाने के लिए आठवें और चौदहवें संशोधन (अमेंडमेंट) के तहत अपने संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का विरोध किया गया।
इस पर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि हेक नियम के आधार पर वादी को आगे बढ़ने से रोका जाता है, जिस पर वादी ने उत्तर दिया कि अंत में इस दलील का सहारा लेने से पहले उन्होंने हर संभव तरीके आजमाए थे। हालांकि, थर्ड सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स को राजी नहीं किया गया और विलियम बनाम कॉन्सोवॉय (2002) के मामले को हेक के नियम के आवेदन के लिए मिसाल (प्रेसिडेंट) के रूप में उद्धृत (साइटेड) किया गया, भले ही डीमर के पास उसके निपटान में कोई अन्य उपाय न हो और यह नियम ऐसे सभी मामलों में समान रूप से लागू होगा। इसके अलावा, यहां तक कि दायर की गई प्रमाणिकता की याचिका (पेटिशन ऑफ सर्टियोररी) को भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था, जो कि कोर्ट के सर्किट अनुमोदन (अप्रूवल) को कम करके और मिसाल की अनदेखी को दर्शाता है। इस प्रकार तीसरे सर्किट सहित शेष चार सर्किट कोर्ट्स ने अभी भी नियम को एक सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) आवश्यकता के रूप में व्याख्यायित किया गया।
पहेली (द कॉनंड्रम)
आमतौर पर, गलत तरीके से दोषसिद्धि के मामलों में दो प्रकार के पुलिस कदाचार जैसे बचाव पक्ष (डिफेंस) के अनुकूल साक्ष्य को छिपाना (कंसिलिंग) और सबूतों को गढ़ना शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में गंभीर प्रकृति के बड़े संवैधानिक दावे होते हैं क्योंकि अधिकारी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं और एक व्यक्ति के चौथे संशोधन अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उन पर एक अपराध का आरोप लगाते हैं जो उन्होंने नहीं किया है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डीमर के फैसले की समीक्षा (रिव्यू) करने से इनकार कर दिया, यह अक्सर तर्क दिया जाता है कि सर्किट विभाजन (स्प्लिट) को जल्दी से हल किया जाना चाहिए और एक अपवाद की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह वादी के उन कैदियों पर हेक नियम लागू करने के अधिकार का खंडन (डिनायल) है जो पहले ही समाप्त हो चुके हैं या निवारण (रिड्रेसल) के लिए कोई मंच नहीं छोड़ते हैं। एक संवैधानिक उल्लंघन के निवारण के उनके अधिकार के अनुसरण (पर्सुएंस) में एक भ्रष्ट (करप्टेड) दोषसिद्धि से मुक्ति प्राप्त करने की उनकी इच्छा (डिजायर) पूरी तरह से उचित है। इस प्रकार इस मुद्दे का एक स्पष्ट महत्व है, हालांकि सर्किट कोर्ट अभी भी विभाजित हैं कि क्या इस हेक नियम के कोई अपवाद हैं।
प्रारंभ में, तीन-न्यायाधीशों के पैनल ने इसके लिए एक बहुत व्यापक अपवाद को मान्यता (रिकॉग्नाइज्ड) दी थी जो सेक्शन 1983 के तहत मुकदमा दायर करने का पूर्ण अधिकार था, जो कि यदि कोई व्यक्ति अब हिरासत में नहीं है और इसलिए बंदीगृह में कोई उपाय नहीं है। हालांकि, ऐसे मामले में कोई क्या करे जहां वादी को कभी दोषी नहीं ठहराया गया और आरोप हटा दिए गए हैं।
सिस्टम के साथ समस्या
हेक नियम की आवश्यकता है कि सजा को या तो सीधे अपील पर उलट (रिवर्स्ड) दिया जाए, कार्यकारी आदेश (एग्जीक्यूटिव ऑर्डर) द्वारा रद्द कर दिया जाए, एक अधिकृत राज्य न्यायाधिकरण (ऑथराइज्ड स्टेट ट्रिब्यूनल) द्वारा अमान्य घोषित किया जाए, या एक बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा सवाल पूछने के लिए बुलाया जायेगा। सेक्शन 1983 के तहत दावा लाने के लिए, वादी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह साबित करता है कि उपरोक्त किसी भी संभावना के माध्यम से सजा उसके पक्ष में रद्द कर दी गई है। इस आवश्यकता के पीछे तर्क यह था कि वादी को उसकी दोषसिद्धि के विरुद्ध संपार्श्विक हमला (कोलेटरल अटैक) करने से रोका जाए। इसलिए मुख्य मुद्दा यह है कि यह उस वादी पर भी लागू होता है जिसके पास सेक्शन 1983 के तहत हर्जाने का दावा करने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं बचा है। इसने हम्फ्री मामले में अदालत के फैसले की व्याख्या पर एक विवादित रुख को जन्म दिया है और बिना किसी राहत के क्या वादी के लिए अनुकूल समाप्ति नियम का अपवाद मौजूद है या नहीं।
वर्तमान स्थिति
वर्तमान में थॉम्पसन बनाम क्लार्क (2020) के मामले में न्यायाधीशों द्वारा एक समीक्षा प्रदान की गई है, जिसमें अनुकूल समाप्ति नियम शामिल है, यह तय करने के लिए कि क्या विचाराधीन नियम के लिए वादी को यह दिखाने की आवश्यकता है कि आपराधिक कार्यवाही इस तरह से समाप्त हो गई है जो उसकी बेगुनाही के साथ “असंगत (इनकंसिस्टेंट) नहीं” है, या क्या वादी को इसके बजाय एक उच्च स्तर तक पहुंचना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि कार्यवाही इस तरह से समाप्त हुई जो सकारात्मक (एफिरमेटिवली) रूप से उसकी बेगुनाही को दिखाती है।
मामले के तथ्यों में न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति लैरी थॉम्पसन शामिल थे, जिन पर गिरफ्तारी का विरोध करने और सरकारी प्रशासन (गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन) में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था, जब उन्होंने संभावित बाल शोषण (चाइल्ड एब्यूज) के लिए अपनी नवजात बेटी की जांच करने के लिए पुलिस को अपने घर में देर रात बिना वारंट के प्रवेश करने से मना कर दिया था। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (एनवाईपीडी) के चार अधिकारियों ने थॉम्पसन की मंगेतर की बहन की 2014 में थॉम्पसन आवास से रात लगभग 10 बजे 911 कॉल का जवाब दिया था। थॉम्पसन की भाभी, अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, “संज्ञानात्मक देरी (कॉग्निटिव डिलेज)” से पीड़ित होने के लिए भी जानी जाती है। हालांकि, उनकी मंगेतर की बहन ने गलती से डायपर रैश को बाल दुर्व्यवहार के संकेत समझ लिया था और जब आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) (ईएमटी) बच्चे को अस्पताल ले गए, तो डायपर रैश का पता चला।
थॉम्पसन ने अधिकारियों को अपने अपार्टमेंट के अंदर नहीं जाने दिया, जिसमें उन्हें हथकड़ी लगाई गई और उनके साथ हाथापाई की गई। उन्होंने बार-बार इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है और मुकदमे में जाए बिना मामले को निपटाने के प्रस्तावों से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें दो दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। कुछ महीनों के बाद, मामले को अंत में बिना किसी समझौते (कॉम्प्रोमाइज) या दलील के खारिज कर दिया गया, निचली अदालत से कहा गया कि “लोग न्याय के हित में मामले को खारिज कर रहे हैं।”
बाद में जब उनके दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मामले की सुनवाई हुई, तो मुकदमा करने वाले पुलिस अधिकारियों ने तर्क दिया कि अनुकूल-समाप्ति नियम के प्रयोजनों के लिए, उनके मामले की बर्खास्तगी ने सकारात्मक रूप से प्रदर्शित नहीं किया कि थॉम्पसन निर्दोष थे। जिस पर थॉम्पसन ने प्रतिवाद (काउंटर्ड) किया कि उनके खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया गया था। 2018 की मिसाल से बंधे, जिला अदालत और दूसरे सर्किट के लिए यू.एस. कोर्ट ऑफ अपील्स ने पुलिस अधिकारियों का पक्ष लिया। थॉम्पसन नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में आए, जिसमें उन्होंने न्याय करने के लिए कहा। आखिरकार, वे ऐसा करने के लिए तैयार हो गए।
आने वाले दिनों यानी अक्टूबर 2021-2022 के शुरुआती कार्यकाल में मामले पर बहस होगी, तब तक याचिका लंबित रहती है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
यद्यपि उक्त नियम को आपराधिक अदालतों में अन्य उपायों की समाप्ति के बाद सिविल साधनों के माध्यम से अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने से रोकने के लिए अपनाया गया था, लेकिन अदालत ज्यादातर मामलों में संभावित विसंगतियों (पोटेंशियल डिस्क्रेपेंसीज) के बारे में चिंतित थी जहां सजा को अनुकूल रूप से समाप्त नहीं किया गया था। हालांकि, कैदी के रिहा होते ही ये चिंताएं खत्म हो जाती हैं। इस लचीलेपन (फ्लेक्सिबिलिटी) के बावजूद, नियम उन लोगों पर लागू होता रहा जो राज्य की हिरासत में नहीं थे और चुनौती देने के लिए कोई अन्य साधन नहीं था। इस प्रकार इस मुद्दे की स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करने के अदालत के दृष्टिकोण ने ऐसे कई व्यक्तियों को राहत देने से इनकार कर दिया है।
नियम की व्याख्या करने में अदालत के तरीकों की निरंतरता (कंटिन्युएशन) ने सेक्शन 1983 के उद्देश्य का विरोध करने वाले संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को आगे बढ़ाया है। ऊपर वर्णित इन सभी कारणों से, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय में विभाजन को संबोधित करना चाहिए और राज्य की हिरासत में वादी को छोड़कर अनुकूल समाप्ति नियम की पुनर्व्याख्या (रिइंटरप्रेट) करें। जब तक अदालतें हेक नियम की सीमाओं की पुनर्व्याख्या नहीं करती हैं, तब तक अपीलीय अपनी प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है और न ही करना चाहिए। आगे की अवहेलना (डिसरिगार्ड) नहीं होनी चाहिए और अदालत का उस पर न्यायोचित (जस्टिफाइड) और निष्पक्ष निर्णय होना चाहिए। उन सिद्धांतों (प्रिंसिपल्स) को बढ़ावा देने के लिए जिन पर सेक्शन 1983 है, अदालत को वादी को पहुंच की अनुमति देनी चाहिए और वादी के अधिकारों और उल्लंघन को रोकने के लिए उसी के संबंध में एक अपवाद बनाना चाहिए।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
