यह लेख Yash Kapadia द्वारा लिखा गया है। इस लेख के माध्यम से, हम आर्यन खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप, उसके लिए सजा और आगे के प्रयायो को सूचीबद्ध (लिस्ट) करेंगे। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय (इंट्रोडक्शन)
2 अक्टूबर 2021 की रात को, मुंबई के पपराज़ी ने एक छोटे वीडियो के माध्यम से खबर दी कि एक बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे को ड्रग रैकेट में बुक किया गया था। जल्द ही उनके माध्यम से यह पता चला कि यह मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान थे, जो इसमें शामिल थे।
कुछ ही समय में, शाहरुख खान की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को देखते हुए, इसी अवधि में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और दुर्घटनाओं को पीछे छोड़ते हुए, यह खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई।
इस लेख के माध्यम से, हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) क्या है, इसकी भूमिका और जिम्मेदारिया, एनडीपीएस अधिनियम, एनसीबी द्वारा बताए गए मामले, आर्यन खान के खिलाफ लगाए गए आरोप, इसके निहितार्थ (इंप्लिकेशनस), शामिल दंड के बारे में और आगे क्या उम्मीद कर सकते है, इस बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है?
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय के दायरे में एक भारतीय संघीय कानून प्रवर्तन खुफिया (इंडियन फेडरल लॉ एंफॉर्समेंट इंटेलिजेंस) एजेंसी है। एजेंसी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत अवैध पदार्थों के उपयोग और यातायात (ट्राफिक) का मुकाबला करने का काम सौंपा गया है ।
दिल्ली की राजधानी में मुख्यालय होने के साथ, एनसीबी की भूमिका निम्नलिखित है :
- “मूल अधिनियम, सीमा शुल्क (कस्टम्स) अधिनियम, 1962 , औषधि और सौंदर्य प्रसाधन (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स) अधिनियम, 1940 और मूल अधिनियम के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) के संबंध में किसी भी अन्य कानून के तहत विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों (अथॉरिटीज) द्वारा कार्रवाई का समन्वयन (कोऑर्डिनेशन) करता है।
- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों (इंटरनेशनल कन्वेंशन) के तहत अवैध यातायात के खिलाफ प्रति-उपायों (कांउटर मेजर्स) के संबंध में दायित्वों (ऑब्लिगेशन) का कार्यान्वयन करना।
- नशीली दवाओं (नारकोटिक ड्रग) और मन:प्रभावी (सायकोट्रोपिक) पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम और दमन (प्रिवेंशन एंड सप्रेशन) के लिए समन्वय और सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से विदेशों में संबंधित अधिकारियों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सहायता करना।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित मामलों के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों या संगठनों (डिपार्टमेंट एंड ऑर्गनाइजेशन) द्वारा की गई कार्रवाई का समन्वय करना। “
स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (सायकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड नारकोटिक ड्रग), 1985
एनडीपीएस अधिनियम, 1985 का उद्देश्य उत्पादन, खेती, बिक्री, खरीद, परिवहन (ट्रांसपोर्ट), भंडारण (स्टोरेज़) से संबंधित गतिविधि के किसी भी प्रकार में उलझाने से एक व्यक्ति को, और / या किसी भी मादक दवा या मादक पदार्थ की खपत को प्रतिबंधित करता है।
धारा 2 (xiv) के अनुसार एक मादक दवा का अर्थ है ” कोका पत्ता, भांग (कैनाबिज/हेंप), अफीम, खसखस (पॉपी स्ट्रॉज) और सभी निर्मित दवाएं शामिल हैं। ”
धारा 2 (xxiii) के अनुसार एक मनोदैहिक पदार्थ का अर्थ है ” कोई भी पदार्थ, प्राकृतिक या सिंथेटिक, या कोई प्राकृतिक सामग्री या कोई नमक या ऐसे पदार्थ या सामग्री की तैयारी जो अनुसूची (शेड्यूल) में निर्दिष्ट (स्पेसिफाईड) मनोदैहिक पदार्थों की सूची में शामिल है”।
एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत आर्यन खान के खिलाफ आरोप
शुरुआत के लिए, आर्यन खान (आरोपी) के गिरफ्तारी ज्ञापन (अरेस्ट मेमो) के अनुसार, गिरफ्तारी एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय निषेध की खपत (पर्चेज ऑफ कोंट्राबांड), बिक्री और खरीद के लिए की गई थी। यह उल्लेख करना उचित है कि एनसीबी की टीम ने प्रभावी रूप से 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस (मारिजुआना), एमडीएमए की 22 गोलियां (एक्स्टसी), 5 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) और इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल, ग्रीन गेट, मुंबई पोर्ट पर 1,33,000 रुपये नकद में जब्त किए। यह उल्लेख किया गया था कि उक्त गिरफ्तारी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (c) के उल्लंघन और धारा 20 (b), धारा 27 और धारा 35 के तहत अपराध करने के लिए की गई थी। अब हम इनमें से प्रत्येक धारा के लिए विवरण (डिटेल्स) प्रदान करेंगे।
धारा 8 (c)
धारा 8 (c) कुछ गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करती है। इसमें कहा गया है कि उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण, उपयोग, खपत, अंतर-राज्य आयात (इंटर स्टेट एक्सपोर्टिंग), अंतर-राज्य निर्यात (इंपोर्ट), भारत में आयात या भारत से निर्यात या किसी भी प्रकार की मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ का परिवहन सिवाय इसके कि यह चिकित्सा या वैज्ञानिक उपयोग के उद्देश्य के लिए है, जिसके लिए आवश्यक लाइसेंस, परमिट और प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
इस मामले में आरोपी को चरस के कब्जे, खरीद या उपभोग (कंजप्शन) के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
धारा 20 (b)
धारा 20 भांग के पौधों और भांग के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस मामले में आरोपी पर धारा 20 (b) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि जो कोई भी उत्पादन, खरीद, निर्माण, बिक्री, परिवहन, अंतर-राज्यीय आयात या निर्यात या भांग का उपयोग करने में शामिल है, वह एक अवधि के लिए दंडनीय हो सकता है। 10 साल तक और जुर्माना जो 1 लाख रुपये तक हो सकता है। हालांकि, धारा 20 (b) (ii) (a) में कहा गया है कि अगर उल्लंघन कम मात्रा में होता है तो सजा 6 महीने तक की कठोर कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। एनसीबी के अनुसार आरोपी पर ठीक यही आरोप लगाया गया है।
धारा 27
धारा 27 किसी भी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ के सेवन के मामलों में दंड का प्रावधान प्रदान करती है। यह कहा गया है कि जहां मादक दवा या साइकोट्रोपिक पदार्थ का सेवन या तो कोकीन, मॉर्फिन, डायसेटाइल-मॉर्फिन या इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई दवा या पदार्थ है, वहां 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा होगी। या 20,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
हालांकि, धारा 27 (b) में कहा गया है कि यदि कोई अन्य दवा का सेवन किया जाता है जिसका उल्लेख धारा 27 (1) में नहीं है तो सजा 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है।
इस मामले में आरोपी पर धारा 27 (b) के तहत आरोप लगाया गया है, यानी इस मामले में संबंधित उक्त दवाओं के कम मात्रा में होने का आरोप लगाया गया है।
धारा 28
धारा 28 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत उल्लिखित अपराध करने के प्रयास के लिए सजा का उल्लेख है। इस प्रकार यह कहा गया है कि जो कोई भी इस अध्याय के तहत कोई दंडनीय अपराध करता है या ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है और इस तरह के प्रयास में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है, वह अपराध के लिए प्रदान की गई सजा के साथ दंडनीय होगा।
धारा 29
यह धारा उकसाने और आपराधिक साजिश के लिए सजा बताती है। यह कहा गया है कि जो कोई भी दंडनीय अपराध करने के लिए किसी आपराधिक साजिश (क्रिमिनल कंस्पिरेशन) के लिए उकसाता है, या उस अपराध का एक पक्ष है, चाहे वह अपराध इस तरह के उकसावे के परिणामस्वरूप या इस तरह की आपराधिक साजिश के अनुसरण (कंसिक्वेंस) में किया गया हो या नहीं, वह अपराध के लिए प्रदान की गई सजा के साथ दंडनीय होगा।
आरोपी पर आरोप लगाया गया है कि वह प्रतिबंधित सामग्री बेचने और खरीदने की साजिश में शामिल था जो एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत दंडनीय है। हालांकि, आरोपी का प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन) करने वाले वकील ने इस तरह के दावों का जोरदार खंडन (डिनाय) किया है।
धारा 35
धारा 35 एक आपराधिक मानसिक स्थिति की धारणा (प्रिजंप्शन) बताती है। माना जा रहा है कि आरोपी जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। इसलिए, जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक आरोपी दोषी होगा। न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व का अनुमान लगाएगा लेकिन अभियुक्त (अक्यूज्ड) के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए बचाव होगा कि उस अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी।
“दोषपूर्ण मानसिक स्थिति” में ” इरादा, मकसद, किसी तथ्य का ज्ञान, या किसी तथ्य पर विश्वास करने का कारण” शामिल है।
वर्तमान मामले में वापस आते हैं, इस मामले में जब्त की गई दवाओं में से कोई भी एनडीपीएस अधिनियम में बताई गई “व्यावसायिक मात्रा (कमर्शियल क्वांटिटी)” की नहीं है, लेकिन वे “छोटी मात्रा” से अधिक हैं और सभी “मध्यवर्ती (मिडल) मात्रा” श्रेणी में आती हैं। आरोपी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि उसके मुवक्किल को वर्तमान मामले में किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ (गिरफ्तारी ज्ञापन में उल्लिखित के विपरीत) के कब्जे में नहीं पाया गया था। उसी को साबित करने के लिए, प्रवेश द्वार के सीसीटीवी फुटेज को देखा जा सकता है, जहां आरोपी की पूरी तरह से जांच की गई थी, जहां उसके पास कुछ भी नहीं मिला था। दूसरे, एनसीबी के अधिकारी भी बता सकते हैं कि आरोपी के पास से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुआ है या नहीं।
हालांकि, चरस या भांग के सेवन की सजा में 6 महीने तक की कैद का प्रावधान है।
धारा 42
धारा 42 बिना वारंट या प्राधिकार (ऑथराइजेशन) के प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति देती है। यह वह धारा है जिसके तहत एनसीबी के अधिकारियों ने 2 अक्टूबर 2021 की रात को आरोपी और 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के एक ज्ञापन के तुरंत बाद उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया।
इन आरोपों के निहितार्थ (इंप्लिकेशन)
एनसीबी ने सुनवाई के पहले दिन अपनी प्रारंभिक प्रस्तुतियों (प्रिलिमिनरी सबमिशन) के माध्यम से कहा कि उन्हें कुछ आपत्तिजनक (इंक्रिमिनेटिंग) संदेश मिले हैं जो पूरे कार्टेल का भंडाफोड़ कर सकते हैं। इसी कारण से आरोपी को एनसीबी की हिरासत में रखने का आदेश पारित किया गया ताकि अधिक जानकारी और सुराग जुटाया जा सके। हालाँकि, 3-4 दिनों की अवधि के बाद, आरोपी के वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:
- चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है क्योंकि आयोजकों (ऑर्गनाइजर) ने आरोपी को वीवीआईपी के रूप में बुलाया था, जिसका ड्रग रैकेट से कोई संबंध नहीं था।
- आरोपी का किसी भी आयोजक से संबंध नहीं है, न तो उसके पास निमंत्रण था और न ही उसने क्रूज पार्टी के टिकट के लिए भुगतान किया था।
- एक अन्य आरोपी के साथ चैट में केवल फुटबॉल का उल्लेख है और किसी भी तरह के नशे का नहीं।
- आरोपी के बैग और अन्य सामानों की गहन तलाशी के बाद भी उसके पास से एक भी दवा नहीं मिली।
अभियोजन पक्ष ने दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया:
- गिरफ्तार किए गए कुछ व्यक्तियों और भविष्य में छापेमारी में गिरफ्तार किए जा सकने वाले व्यक्तियों के साथ अभियुक्तों का सामना करने की आवश्यकता।
- ड्रग रैकेट में शामिल अन्य लोगों के संबंध में “वसूली महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि अभियुक्त का ज्ञान है जो मायने रखता है”।
मुंबई की माननीय एस्प्लेनेड कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक आरोपी को रिमांड पर लेने का आदेश पारित किया। एनसीबी ने फिर एक रिमांड आवेदन दायर किया और उसे खारिज कर दिया गया और आरोपी को 14 दिनों की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत (जुडिशियल कस्टडी) में भेज दिया गया।
आरोपी के वकील ने जमानत के लिए आवेदन दायर किया जिसे अभियोजन पक्ष ने स्थायित्व (मेंटेनाबिलिटी) के आधार पर चुनौती दी थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल एक विशेष सत्र अदालत (स्पेशल कोर्ट ऑफ़ सेशन) के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है और इसलिए जमानत याचिका पर सुनवाई करें। एस्प्लेनेड कोर्ट का अधिकार क्षेत्र एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36A के दायरे में है। अभियोजन पक्ष का यह मानना है कि सभी आरोपियों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने विशेष सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय (ट्रायबल) अपराध किए हैं। अभियोजन पक्ष ने बॉम्बे हाईकोर्ट के रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ, 2020 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति एस कोतवाल ने कहा था कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती (नॉन बेलेबल) और संज्ञेय (कॉग्नीजेबल) प्रकृति के हैं।
आरोपी के वकील ने अभियोजन के प्रस्तुती के जवाब में कहा कि अनुदान जमानत (ग्रांट बेल) की शक्ति यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) की धारा 437 के तहत स्वाभाविक रूप (इंहेरेंट) से प्रदान की जाती है। यह दोहराया गया कि आरोपियों से कोई बरामदगी (रिकवरी) नहीं हुई है, यहां तक कि 1 ग्राम दवा भी नहीं मिली है। श्री संजय नरहर मालशे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005 में माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा गया था, जिसमें यह माना गया था कि मजिस्ट्रेट (जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए) पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि कोर्ट सीआरपीसी द्वारा कवर किया गया है और मजिस्ट्रेट के पास कई अपराधों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।
एस्प्लेनेड कोर्ट ने आरोपी की प्रस्तुति को खारिज कर दिया और इस तरह जमानत अर्जी खारिज कर दी, और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इस मामले पर आगे के उपाय
जमानत अर्जी के उपरोक्त अस्वीकृति के बाद, जमानत के लिए एक नया आवेदन मुंबई में सत्र न्यायालय के समक्ष दायर किया जाएगा। हालांकि वीकेंड होने के कारण विशेष सुनवाई होगी या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, अन्यथा यह अर्जी सोमवार को ही दाखिल करनी होगी। इसका मतलब यह है कि या तो सत्र न्यायालय में जमानत की सुनवाई हो सकती है या फिर आरोपी को सोमवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई होने तक न्यायिक हिरासत में सप्ताहांत (वीकेंड) बिताना होगा।
यह ध्यान रखना उचित है कि कोई भी पूछताछ नहीं हो सकती है क्योंकि एनसीबी द्वारा रिमांड आवेदन को पहले ही खारिज कर दिया गया था।
निष्कर्ष
हमारा यह कहना गलत होगा कि इस मामले में जो कुछ हो रहा है, उस पर मीडिया के साथ-साथ पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आरोपी दोषी है या उसे फंसाया जा रहा है, इस पर कुछ कयास (कंजक्चर्स) लगाए जा रहे हैं। हम इस बात की संभावना कर सकते हैं कि न्यायपालिका और कानून अपना काम करेंगे और दोषियों को निर्दोष न छोड़ कर दंडित किया जाएगा।
हालांकि, इस विशेष मामले में विभिन्न दवाओं के सेवन, बिक्री, खरीद से संबंधित कानूनों के संबंध में युवा वयस्कों (यंग एडल्ट्स) का संबंध है। अब जबकि एनसीबी जैसे विभाग लगातार रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, यह एक ऐसा विषय हो सकता है जो नवोदित (बडिंग) आपराधिक वकीलों के साथ-साथ आपराधिक कानून में रुचि रखने वाले कानून के छात्रों के लिए भी रुचिकर (इंटरेस्टिंग) हो सकता है। इस तरह के मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ होने का एक तरीका यह है कि ऐसे मामलों पर बहस करते हुए अदालत के आदेशों और अधिवक्ताओं (एडवोकेट्स) द्वारा की गई प्रस्तुतियों को पढ़कर खुद को अपडेट रखा जाए।
संदर्भ
