यह लेख Avantika Chavan द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से इंट्रोडक्शन इन लीगल ड्राफ्टिंग: कॉन्ट्रैक्ट्स, पिटीशंस ,ओपीनियंस एंड आर्टिकल्स में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हैं और Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। यह लेख भारत में रहने वाले विविध धार्मिक समुदायों के हितों की रक्षा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के महत्व के बारे में बताता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

इस लेख का उद्देश्य विरासत और उत्तराधिकार के अधिकार से संबंधित मामलों में भारत में रहने वाले विविध धार्मिक समुदायों से संबंधित महिलाओं के हितों की रक्षा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के महत्व को पेश करना है। वर्तमान व्यक्तिगत कानून लिंग-पक्षपाती और पितृसत्तात्मक (पैट्रीआर्कल) हैं और महिलाओं को अचल संपत्ति में समान हिस्सेदारी के योग्य नहीं मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान लिंग असंतुलन को खत्म करने के लिए अक्सर सभी के लिए एक समान संहिता लागू करने की व्यवहार्यता (फीज़ेबिलिटी) पर जोर दिया है, जो भारतीय संविधान की भावना से भी समर्थित है।

समान नागरिक संहिता क्या है?

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर हंगामा बढ़ रहा है – सभी के लिए एक सामान्य व्यक्तिगत संहिता जो भारत में विभिन्न समुदायों के धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेगी जो विवाह, तलाक, गोद लेने, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और विरासत के अधिकार के क्षेत्र से जुड़े हैं। हाल की खबरों में, भारत के विधि आयोग ने इस विषय के बढ़ते महत्व और बड़े पैमाने पर विभिन्न हितधारकों पर इसके प्रभाव को समझते हुए यूसीसी के संबंध में बातचीत फिर से शुरू कर दी है। इस प्रकार, भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में बड़े पैमाने पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार जानने का निर्णय लिया है। इसके ठीक बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की वकालत की और इसके खिलाफ अल्पसंख्यक समुदायों को भड़काने के लिए विपक्षी दलों पर हमला बोला। राम मंदिर के निर्माण और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, यूसीसी भाजपा का तीसरा प्रमुख चुनावी वादा है। पूरे मीडिया में यूसीसी के साथ-साथ देश के आदिवासी क्षेत्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं को लेकर विपक्ष और सत्तारूढ़ सरकार की ओर से टिप्पणियों और जवाबी टिप्पणियों का आदान-प्रदान देखा गया है।

एक पल के लिए राजनीति को किनारे रखते हुए, इस बात पर विचार करने की समय की मांग बढ़ रही है कि क्या यूसीसी, जो एक सामान्य कानून प्रदान करने की बात करता है जो असंख्य धार्मिक रीति-रिवाजों को नियंत्रित करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न समुदायों के विरासत कानूनों पर इसका प्रभाव किसी भी परिवार की महिला सदस्यों को राहत दे सकता है। भूमि, घर आदि जैसी संपत्ति एक व्यक्ति को सुरक्षा की भावना देती है और इसे एक महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता है जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है और विरासत के माध्यम से अगली पीढ़ी को सौंप दिया जाता है। व्यक्तिगत कानूनों के दायरे में, सभी समुदायों में महिलाओं को संपत्ति में उनके उचित हिस्से से वंचित किया गया है। इस पेपर का उद्देश्य इस धारणा को आगे बढ़ाना है कि, यदि यूसीसी को अपनाया जाता है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों लिंग समान रूप से विरासत के हकदार हैं। हम वर्तमान व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक असमानता, संहिता के विकास और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रकाश डालेंगे जो एकल नागरिक संहिता को अपनाने पर जोर देते हैं।

यूसीसी और ‘कठोर’ व्यक्तिगत कानून

यूसीसी का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तिगत कानूनों की मौजूदा प्रणाली को बदलना और नागरिक कानूनों की प्रयोज्यता (एप्लिकेबिलिटी) में एकरूपता बनाना है। हमारे देश में मौजूदा कई व्यक्तिगत कानून स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक हैं और इस अर्थ में लैंगिक भेदभावपूर्ण हैं कि जब विरासत की बात आती है तो महिलाएं अपने हिस्से में उचित हिस्सेदारी की हकदार नहीं होती हैं। अनादिकाल से, कानूनों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह पुरुषों का विशेष विशेषाधिकार है, जिसका उपयोग उन्होंने अपने लाभ के लिए किया और महिलाओं से निर्विवाद रूप से अधीनता प्राप्त की। हिंदू संयुक्त परिवार (एचजेएफ) पर विचार करें, जहां संपत्ति पर परिवार का संयुक्त स्वामित्व होता है और प्रत्येक सदस्य का उस पर कुछ दावा होता है। 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, एचजेएफ के लिए विरासत के प्रचलित कानून को संहिताबद्ध (कोडिफाई) करता है। मूल रूप से, केवल तीसरी पीढ़ी तक के पुरुष सहदायिकों (कोपार्सनर) को ही संयुक्त परिवार की संपत्ति का ‘कानूनी उत्तराधिकारी’ माना जाता था और बेटियों की उपेक्षा की जाती थी। तर्क यह है- “विवाह के बाद, एक बेटी पिता के संयुक्त परिवार से संबंधित नहीं रहती है और पत्नी के रूप में अपने पति के संयुक्त परिवार का हिस्सा बन जाती है।” शास्त्रीय कानून के तहत, कोई भी महिला सहदायिक नहीं हो सकती है और परिणामस्वरूप, सहदायिक संपत्ति की मालिक और संयुक्त परिवार की संपत्ति पर उसके अधिकारों को भरण-पोषण के अधिकार तक सीमित कर दिया गया है। 2005 में एचएसए कानून की धारा 6 में संशोधन, ने लड़कियों को बेटे के बराबर संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक अधिकार दिया, और इस लिंग भेदभाव को समाप्त कर दिया। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के ऐतिहासिक फैसले में भी इसी बात की पुष्टि की गई थी, जहां सर्वोच्च न्यायालय  ने कहा था कि “इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि जन्म या जन्म के आधार पर प्रचलित कानून के तहत पुरुषों को सहदायिक अधिकार प्राप्त होता है।” धारा 6 के प्रावधानों के तहत जिस तरह से बेटियों को जन्म देने पर अधिकार प्राप्त होता है, उसी तरह से गोद लेने का अधिकार भी जन्म के आधार पर अलग-अलग होता है और उत्तराधिकार के तरीकों से अलग होता है।”

एचएसए के साथ प्राथमिक मुद्दों में से एक यह है कि केवल बेटियां ही सहदायिक (या तो विवाहित या अविवाहित) बन गई हैं, इसलिए विरासत के संबंध में केवल “आंशिक रूप से” लैंगिक समानता प्रदान की जाती है। परिवार की अन्य महिला सदस्यों, जैसे माँ और बहू, के बारे में क्या? उनके उत्तराधिकार के अधिकार का अधिनियम में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है जब तक कि उनमें से कोई एक ‘विधवा’ न हो जाए। 2005 के संशोधन अधिनियम में उन महिला उत्तराधिकारियों के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं है जो विवाह के माध्यम से परिवार में प्रवेश करती हैं और ऐसी श्रेणी I की महिला उत्तराधिकारियों की हिस्सेदारी कम हो गई है क्योंकि पुरुष हिंदू की उपलब्ध संपत्ति अब बेटियों और बेटों के बीच विभाजित हो गई है।

अब, अगर हम मुस्लिम शरिया कानूनों और उनकी विरासत की प्रथा को देखें, तो लिंग पूर्वाग्रह अधिक प्रमुख हो जाता है। शिया और सुन्नी धर्मों में विभिन्न प्रकार के उत्तराधिकारी होते हैं जहां विभाजन कुरान के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है; हालाँकि, मुसलमान इस विचार से सहमत नहीं हैं। ऐसी कई खामियाँ हैं जिनके माध्यम से बच्चों, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को उनके उचित संपत्ति अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। शिया मुसलमानों के इथना-अशारी कानून के तहत, एक निःसंतान विधवा अपने पति की भूमि जैसी अचल संपत्ति की विरासत पाने की हकदार नहीं है, जबकि एक महिला की मृत्यु पर, निःसंतान पति ऐसी विकलांगता से पीड़ित नहीं होता है। इन व्यक्तिगत कानूनों की असंहिताबद्ध प्रकृति और पूरे समुदाय में उनके अंतर्निहित अभ्यास के कारण, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को कम करने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया गया है। ईसाइयों के लिए ऐसी ही स्थिति 1925 के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत देखी जाती है। अधिनियम की धारा 33 संपत्ति के हस्तांतरण के बारे में बात करती है जब एक निर्वसीयतकर्ता ने एक विधवा को छोड़ दिया हो; खंड (a) और (b) ने स्पष्ट रूप से दिवंगत पति के वंशजों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में संपत्ति के उसके हिस्से पर एक बड़ी सीमा लगा दी है। इसलिए, काल्पनिक रूप से कहें तो, यह हो सकता है कि प्राथमिक परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार जिसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है, वह उचित रूप से हिस्सा मांग सकता है। विधवा को अपने पति की पूरी संपत्ति तभी मिलती है जब सगे और वंश दोनों के वंशज अनुपस्थित हों।

यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान व्यक्तिगत कानून इस अर्थ में मनमाने हैं कि वे सभी प्रकृति में पितृसत्तात्मक हैं और परिवार की महिला सदस्यों के लिए कोई उपेक्षा नहीं है। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता के कारण लिंग भेद समाप्त हो जाएगा और परिवार के सभी सदस्यों को विरासत और संपत्ति तक समान पहुंच प्राप्त होगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय  का इस क्षेत्र में क्या कहना है।

सर्वोच्च न्यायालय  और यूसीसी कार्यान्वयन

हमारे संविधान में, एक अनुच्छेद 44 है जिसमें कहा गया है कि “राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।” इसके बाद से आजादी के बाद संविधान सभा में कई बहसें देखने को मिलीं। जबकि केवल कुछ ही, जैसे डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने यूसीसी का समर्थन किया, कई लोग देश की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का उल्लंघन करने और मातृसत्तात्मक विरासत का पालन करने वाले आदिवासी समुदायों जैसे अल्पसंख्यकों के प्रति विचार न करने के कारण इस संहिता के खिलाफ थे। अंत में, सदस्यों ने यूसीसी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक के रूप में जोड़ा, यह आशा करते हुए कि देश एक दिन व्यक्तिगत कानून के मामलों में यूसीसी को लागू करेगा। लेकिन यूसीसी को डीपीएसपी में उल्लेखित हुए कई साल हो गए हैं, फिर भी गोवा के अलावा भारत में इसके कार्यान्वयन की कोई उम्मीद नहीं देखी गई है और हाल ही में इसे उत्तराखंड राज्य में प्रदर्शित किए जाने की बात सामने आई है। इस पहलू पर प्रकाश डालते हुए, सर्वोच्च न्यायालय  ने शुक्रवार को पूरे देश के लिए यूसीसी लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 44 पर ध्यान देने में सरकारों की विफलता पर नाराजगी जताई, जबकि 1956 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध किए जाने के 63 साल हो गए हैं। विभिन्न उदाहरणों में, सर्वोच्च न्यायालय ने यूसीसी को लागू करने पर जोर दिया है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम और अन्य (1985), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय  ने इस तथ्य पर अफसोस जताया कि राज्य वर्तमान में देश के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसने दोहराया कि- “एक समान नागरिक संहिता उन कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी, जिनमें परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं।”

इसके अतिरिक्त, श्रीमती सरला मुद्गल, अध्यक्ष,… बनाम भारत संघ एवं अन्य (1995), में, जहां पति ने दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम अपना लिया और उसे द्विविवाह के लिए दंडित किया गया, में सर्वोच्च न्यायालय  ने कहा कि अनुच्छेद 44 इस अवधारणा पर आधारित है कि सभ्य समाज में धर्म और व्यक्तिगत कानूनों के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। हिंदू कानूनों के संहिताकरण के साथ, जिसके तहत एक बड़ी भारतीय आबादी को माना जाता है, यूसीसी की शुरूआत में देरी क्यों हो रही है जिससे क्षेत्र के नागरिकों को स्पष्ट रूप से लाभ होगा? सर्वोच्च न्यायालय  द्वारा उठाया गया एक खुला प्रश्न है। एक बार फिर, जोस पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा और अन्य (2019) में, जो गोवा के बाहर स्थित गोवा अधिवासियों की संपत्तियों और पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 से निपटता है, सर्वोच्च न्यायालय ने यूसीसी के एक चमकदार उदाहरण के रूप में गोवा की प्रशंसा की। धर्म की परवाह किए बिना सभी पर लागू, भारत के पूरे क्षेत्र में यूसीसी कार्यान्वयन के लिए राज्य की निष्क्रियता का संकेत देता है।

अचल संपत्ति की विरासत में लैंगिक तौर पर गहरी असमानता बनी हुई है, खासकर व्यवहार में और कानून में भी; मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक विसंगतियों को दूर करना काफी संभव है।एक बार यूसीसी लागू होने के बाद, यह विभिन्न समुदायों के उत्तराधिकार और उत्तराधिकार कानूनों को काफी हद तक प्रभावित करेगा, जिससे एक समान आधार मिलेगा जहां महिलाओं को संपत्ति तक समान पहुंच मिलेगी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के विचारों के प्रकाश में सराहा जाएगा क्योंकि यह लैंगिक भेदभाव को कम करता है। एक आधुनिक यूसीसी सभी धर्मों से सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करेगा और व्यक्तिगत कानून का एक गैर-पक्षपातपूर्ण और समानता संचालित रूप तैयार करेगा जो संविधान की भावना के अनुरूप है। विरासत कानून, जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों में भिन्न हैं, यूसीसी के तहत एकीकृत किए जाएंगे; इससे सामाजिक एकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

क्या यूसीसी भारतीय संविधान का हिस्सा है?

हां, यूसीसी हमेशा से भारतीय संविधान का हिस्सा रहा है। भारतीय संविधान के भाग 4 में कहा गया है कि “राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।” यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं की हमेशा से हर धर्म के लिए समान कानूनों के सेट और विरासत, गोद लेने, विवाह और तलाक के संबंध में व्यक्तिगत कानूनों को हटाने की धारणा थी क्योंकि व्यक्तिगत कानून अक्सर वैचारिक विवाद का कारण बनते हैं। यूसीसी डीपीएसपी का एक हिस्सा है, जिसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है लेकिन यह देश के उचित शासन के लिए मूलभूत है।

सुझाव

यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए सुझाव हैं:

1. हर धर्म के लोगों से परामर्श: नीति निर्माताओं को हर धर्म के लोगों, उनके कानूनी विशेषज्ञों/विद्वानों से परामर्श करना चाहिए। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का सम्मान करने वाले प्रत्येक प्रावधान को उचित रूप से तैयार करने के लिए यूसीसी के कार्यान्वयन से पहले विविध दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है।
2. लैंगिक समानता: यूसीसी को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लिंग तटस्थ (नूट्रल) कानून बनाना चाहिए। व्यक्तिगत के साथ-साथ सामान्य कानूनों से भी लिंग केन्द्रित कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए।
3. आंशिक कार्यान्वयन: यूसीसी को चरणों में लागू किया जाना चाहिए; सबसे पहले, निर्माताओं को वहां से शुरुआत करनी चाहिए जहां आम सहमति अधिक आसानी से प्राप्त की जा सके। इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से परिवर्तन लाने के बजाय चरणबद्ध किया जाना चाहिए।
4. जन जागरूकता शिविर: लोगों को शिक्षित करने और उन्हें यूसीसी के उद्देश्यों और लाभों को समझाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। जनता से बात करना और उनके सवालों और गलतफहमियों को दूर करना जनता का समर्थन हासिल करने का एक महत्वपूर्ण कारक है।
5. अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए: समान सुधारों को लागू करने वाले अन्य देशों के परिणामों पर शोध और मूल्यांकन करना चाहिए। भारत में यूसीसी लागू करने से पहले अन्य देशों से सीखना और संभावित समस्याओं और खतरों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

वर्तमान में, यूसीसी को लेकर बहस काफी बढ़ रही है, इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि यह हमारे देश की विविध संस्कृति को तोड़ देगा, जो कि संहिता का इरादा नहीं है। संक्षेप में, यूसीसी हमें एक सामान्य रूपरेखा प्रदान करेगा कि व्यक्तिगत कानून कैसे संचालित होने चाहिए जहां नागरिक अभी भी अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह कानूनी विवादों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा और उन समुदायों के लिए कानून का एक संहिताबद्ध संस्करण प्रदान करेगा जिनके पास पहले इसकी पहुंच नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विरासत से संबंधित मामलों में, यह सभी लिंगों के लिए समानता की गारंटी देगा और विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में पितृसत्तात्मक पहलू के प्रति सुधार की प्रवृत्ति होगी।

संदर्भ

• https://ebin.pub/redefining-family-law-in-india-0415449065-9780415449069.html
• https://ebin.pub/child-rights-in-india-law-policy-and-practice-0199470715-9780199470716.html
• https://www.indiatoday.in/law/story/law-panel-starts-fresh-consultation-on-uniform-civil-code-seeks-public-feedback-2393070-2023-06-14
• https://www.indiatoday.in/law/story/uniform-civil-code-challenges-and-debates-over-the-years-2393239-2023-06-15
• https://lexlife.in/2021/07/03/uniform-civil-code-for-succession-and-inheritance/
• https://www.magicbricks.com/blog/uniform-civil-code/132416.html