यह लेख बनस्थली विद्यापीठ की छात्रा Arya Mishra ने लिखा है। यह लेख कानूनी कहावत ऊबी जस इबी रेमेडियम और इस कहावत की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

यह एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ है कि जहां गलत है, वहां उपाय है। यदि कोई गलती की जाती है तो कानून उसके लिए एक उपाय प्रदान करता है। इस कहावत को यह कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति बिना उपाय के किसी गलत कार्य से पीड़ित नहीं होगा, इसका मतलब है कि एक बार यह साबित हो जाए कि अधिकार का उल्लंघन किया गया था, तो समानता एक उपयुक्त उपाय प्रदान करेगी। यह सिद्धांत इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि यदि किसी गलत कार्य का निवारण (रीड्रेस) कानून की अदालत द्वारा किया जा सकता है, तो इसको बिना किसी मुआवजे के जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कानून मानता है कि उपाय के बिना कोई अधिकार नहीं है; और यदि किसी अधिकार को लागू करने के लिए सभी उपाय समाप्त हो जाते हैं, तो कानून पर अधिकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

जस्टिस पोलक ने कहा कि सही और गलत एक दूसरे के विपरीत हैं। सही कार्य वे हैं जो नैतिक नियमों द्वारा निर्धारित हैं आर गलत कार्य वे हैं जो नैतिक नियमों द्वारा निर्धारित नहीं हैं या जो कानून द्वारा निषिद्ध हैं। कानूनी कार्रवाई के मामले में, जो कुछ भी गलत है, उसे कानूनों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। यह माना जाता है कि जब भी कोई गलत कार्य किया जाता है तो इसका मतलब है कि कानूनी कर्तव्यों को छोड़ दिया गया है। इसलिए कर्तव्य के अस्तित्व में एक अधिकार शामिल है तो यह गलत की संभावना भी प्रदान करता है। कर्तव्य, अधिकार और गलत कार्य अलग नहीं हैं बल्कि एक ही नियम और घटना के अलग-अलग कानूनी पहलू हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि कर्तव्य और गलत दोनों हो सकते हैं, और गलत तब नहीं होता जब कर्तव्य वास्तव में उचित हो।

ऊबी जस इबी रेमेडियम का विकास

टॉर्ट के कानून को कहावत ऊबी जस इबी रेमेडियम का विकास कहा जाता है। “जस” शब्द का अर्थ है कुछ करने या कुछ माँगने का कानूनी अधिकार है। “रेमेडियम” शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति को अदालत में कार्रवाई करने का अधिकार है। कहावत का शाब्दिक अर्थ है कि जहां कोई गलत कार्य किया गया है वहां उपाय दिया जाता है।

लियो फीस्ट बनाम यंग के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपील की सर्किट अदालत ने देखा कि “यह न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) की समानता का एक प्राथमिक सिद्धांत है और बिना उपाय के कोई गलत नहीं है”।

यह कहावत यह भी कहती है कि बिना किसी गलत के कोई उपाय नहीं दिया जाता है और जिन लोगों के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, उन्हें अदालत के सामने खड़े होने का अधिकार है। इस सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि यदि अधिकार किसी व्यक्ति को उपलब्ध हैं तो उसे केवल उसी व्यक्ति द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक है और उपाय तभी उपलब्ध होता है जब वह कर्तव्य के पालन या इसका आनंद लेने में पीड़ित हो जाता है; उपाय के बिना किसी अधिकार की कल्पना करना और सोचना व्यर्थ है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दोनों अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और मांगा या प्राप्त किया जाने वाला उपाय कानूनी होना चाहिए। कई नैतिक और राजनीतिक गलतियाँ हैं लेकिन वह कार्रवाई योग्य नहीं हैं या यह कानूनी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं देती है क्योंकि वे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इस कहावत का मतलब यह नहीं है कि किए गए प्रत्येक गलत के लिए एक कानूनी उपाय है।

उदाहरण के लिए, एक अनुबंध जिसे मुद्रांकित (स्टैंपड) कागज पर करना आवश्यक था, मौखिक रूप से किया जा सकता है; ऐसी परिस्थितियों में, अन्य व्यक्ति को अपूरणीय (इररिकवरेबल) क्षति हो सकती है और फिर भी कोई कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार, कहावत का मतलब यह नहीं है कि हर संभव गलत कार्य के लिए एक उपाय दिया जाएगा। जस्टिस स्टीफ़न द्वारा यह उचित रूप से कहा गया है कि इस कहावत को सही ढंग से कहा जाएगा यदि कहावत को यह कहने के लिए उलट दिया गया कि “जहां कोई कानूनी उपाय नहीं है, वहां कोई कानूनी गलत नहीं है।

जहां अधिकार है, वहां उपाय है

समानता का कानून इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि यदि अधिकार का उल्लंघन होता है तो जिस अधिकार का उल्लंघन होता है वह उचित उपाय की उपलब्धता के बिना अधूरा होता है। समानता के कानून की अवधारणा विकसित होने तक सामान्य कानूनों को सीमित संख्या में एक उपाय तक सीमित रखा गया था। अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, केवल कुछ रिट दायर की जा सकती थी और यदि किसी भी मामले में मुकदमा रिट के अंतर्गत नहीं आता था तो मुकदमा खारिज कर दिया जाता था। इतने सारे अधिकार उपलब्ध हैं लेकिन इसके उल्लंघन के मामले में कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए चांसरी की अदालत की अवधारणा अस्तित्व में आई और इसके पास समानता और न्याय से संबंधित मामलों को तय करने का अधिकार क्षेत्र था।

ऊबी जस इबी रेमेडियम की अनिवार्यताएं 

• कहावत ऊबी जस इबी रेमेडियम को केवल वहीं तक लागू किया जा सकता है जहां अधिकार मौजूद है और उस अधिकार को न्यायालय द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए;
• एक गलत कार्य किया गया होगा जो स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है।
• इस कहावत का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब क्षति पहुंचने वाले व्यक्ति को अदालत द्वारा पर्याप्त राहत प्रदान नहीं की गई हो।
• यह कहावत लागू होती है यदि किसी व्यक्ति को कोई कानूनी क्षति हुई हो, यदि कोई कानूनी क्षति नहीं हुई है तो कहावत डेमनम साइन इंजुरिया का उपयोग किया जाएगा जिसका अर्थ है बिना किसी कानूनी क्षति के कोई हर्जाना नहीं दिया जाता है।

ऊबी जस इबी रेमेडियम की सीमाएं

• कहावत ऊबी जस इबी रेमेडियम नैतिक और राजनीतिक गलत जो कार्रवाई योग्य नहीं है, पर लागू नहीं होती है।
• यह कहावत उन मामलों पर लागू नहीं होती है जिनमें सामान्य कानून के तहत अधिकार के उल्लंघन के मामले में उचित उपाय दिया जाता है।
• यदि कोई कानूनी क्षति नहीं हुई है, तो यह कहावत लागू नहीं होगी।
• विवाह की शपथ या व्यक्तिगत प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) के उल्लंघन के मामले में कोई उपाय उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये सभी बिना प्रतिफाल (कंसीडरेशन) के किए गए वादे हैं और विश्वास पर आधारित हैं।
• यह कहावत सार्वजनिक उपद्रव (पब्लिक न्यूसेंस) के मामले में भी लागू नहीं होती है जब तक कि एक वादी यह नहीं दिखाता है कि उसे समाज के अन्य सदस्यों या लोगों की तुलना में अधिक चोट हुई है।
• यह कहावत वहां लागू नहीं होती है जहां वादी लापरवाही करता है या वादी की ओर से लापरवाही होती है।

इंजुरिया साइन डेमनम

इसका मतलब है बिना किसी क्षति के नुकसान। यह एक कानूनी कहावत है जिसका अर्थ है कि वादी को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन उसे क्षति हुई है। वादी को नुकसान को साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी के कार्य से उसे कुछ कानूनी क्षति पहुंची है। वादी को जो क्षति हुई है वह शारीरिक चोट नहीं है बल्कि वादी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है और वादी को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है। 

डेमनम साइन इंजुरिया

इस कहावत का अर्थ है बिना किसी नुकसान के क्षति पहुंचना, तो ऐसे में वादी को कोई क्षति नहीं पहुंची है लेकिन उसे नुकसान होता है। वादी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। यदि कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है, लेकिन वादी को क्षति हुई है, तो ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और आम तौर पर वे तब तक कार्रवाई योग्य नहीं होते जब तक कि कोई कानूनी अधिकार मौजूद न हो।

ऊबी जस इबी रेमेडियम पर निर्णय 

सरदार अमरजीत सिंह कालरा बनाम प्रमोद गुप्ता और अन्य,  के मामले में अदालत ने माना कि ऊबी जस इबी रेमेडियम के सिद्धांत को कानून के दर्शन (फिलोसॉफी) के मूल सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि पक्षों के अधिकारों की रक्षा और रखरखाव करना और उन्हें राहत देने से इनकार करने के बजाय उनकी मदद करना अदालतों का कर्तव्य है।

एशबी बनाम व्हाइट के मामले में, वादी एक योग्य मतदाता था और उसे प्रतिवादी, जो एक पुलिस अधिकारी था, द्वारा संसदीय चुनाव में मत देने से रोक दिया गया था। जिस पक्ष को वह वोट देना चाहता था वह चुनाव जीत गया था और वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि उसे मत देने से रोक दिया गया था और उसके मत देने के अधिकार का उल्लंघन किया गया था और उसने नुकसान के लिए मुआवजे की एक निश्चित राशि का भी दावा किया था। प्रतिवादी ने अपने बचाव में कहा कि जिस पक्ष को वह मत देना चाहता था वह चुनाव जीत गया था और इसलिए उसे कोई नुकसान और क्षति नहीं पहुंची है।

अदालत ने माना कि कोई नुकसान या क्षति नहीं हुई क्योंकि जिस उम्मीदवार को वादी मत देना चाहता था वह चुनाव जीत गया था लेकिन उसके मत देने के अधिकार का उल्लंघन किया गया था। किसी व्यक्ति को मत देने से रोकना एक नागरिक गलत है और इसलिए वादी को कानून की अदालत से उपाय करने का अधिकार था। इस मामले में कहावत ऊबी जस इबी रेमेडियम लागू की गई थी और वादी को मुआवजे की कुछ राशि प्रदान की गई थी। 

डी.के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में, श्री डी.के बसु जो कानूनी सहायता सेवाओं, पश्चिम बंगाल, में कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) अध्यक्ष के रूप में कार्यरत (वर्किंग) थे, जो एक गैर-राजनीतिक संगठन है जो 26-08-1986 को सोसायटी पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अधिनियम के तहत पंजीकृत है। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा जिसमें उन्हें कुछ समाचारों के बारे में बताया गया था, जो कि इंडियन एक्सप्रेस और द टेलीग्राफ जैसे समाचार पत्रों में पुलिस लॉकअप और हिरासत में एक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में प्रकाशित हुए थे।

इस मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए जिनका किसी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के दौरान पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में हिंसा की घोषणा, मात्र एक कानूनी गलत है और पीड़ित की मौत पर पीड़ित या पीड़ित के परिवार को कोई उपाय प्रदान नहीं करता है। केवल पीड़ित को सजा देना ही काफी नहीं है। मुआवजे के लिए दीवानी मुकदमा दायर करना एक लंबी प्रक्रिया है और जिस व्यक्ति को क्षति हुई है उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुआवजे की राशि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए तय की जानी चाहिए।

भीम सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य में,  याचिकाकर्ता जम्मू और कश्मीर संसदीय विधानसभा के विधायक थे। जब वे संसदीय सत्र में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक पुलिस अधिकारी ने गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें संसदीय सत्र में भाग लेने से रोक दिया गया। उन्हे समय पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया और उन्हे बैठक में शामिल होने का कानूनी अधिकार था। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार  का भी उल्लंघन किया गया था। अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी जिम्मेदार थे और याचिकाकर्ता को उसके मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये से सम्मानित किया।

मेंमारेटी बनाम विलियम के मामले में, प्रतिवादी बैंक का मालिक था, और वादी की निधि (फंड) प्रतिवादी के बैंक में जमा कर दी गई थी। वादी के खाते में पर्याप्त राशि थी, इसके बावजूद प्रतिवादी ने उसे चेक देने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि प्रतिवादी वादी को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी है। वादी के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होने और प्रतिवादी हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, इसलिए कहावत ऊबी जस इबी रेमेडियम को लागू किया गया था।

शिवकुमार चड्ढा बनाम दिल्ली नगर निगम में,  सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां वैधानिक अधिनियम कोई उपाय प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन केवल अधिकार और दायित्व पैदा करते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के उल्लंघन या गलत तरीके से प्रभावित होने की शिकायत करता है तो ऐसा व्यक्ति इस कानूनी सिद्धांत, जहां अधिकार है, वहां एक उपाय है, के आधार पर दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता ह।

सी.वीरा थेवर बनाम सरकार के सचिव के मामले में, अदालत ने माना कि बिना उपाय के कुछ भी गलत नहीं है। कानून कहता है कि हर मामले में जहां किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है और उसे क्षति पहुंचती है, तो उसे उपाय प्रदान किया जाना चाहिए। केवल अमान्यता या लॉकअप में मृत्यु की घोषणा से उस व्यक्ति को कोई उपाय नहीं मिलता है जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है।

निष्कर्ष

समानता अदालत न्याय की अदालत हैं। जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसे न्यायालय के समक्ष खड़े होने का अधिकार है। यह कहावत यह नहीं कहती कि हर गलत कार्य के लिए एक उपाय है। ऐसे कई राजनीतिक और नैतिक अधिकार हैं जिन्हें कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है और कानून उसके लिए कोई उपाय प्रदान नहीं करता है। ऊबी जस इबी रेमेडियम के पीछे मूल विचार यह है कि यदि न्यायालय द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है तो कोई भी गलत नहीं होगा। कहावत आम तौर पर सच है क्योंकि कोई भी अधिकार बिना उपाय के मौजूद नहीं है। टॉर्ट के कानून द्वारा कहावत को स्वीकार किया जाता है और हर मामले में एक उपाय प्रदान करता है क्योंकि इंग्लैंड में आम कानून का यह सिद्धांत हर गलत के लिए एक उपाय प्रदान करता है।