यह लेख लॉसिखो से एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन एंड डिस्प्यूट रेसोल्यूशन में डिप्लोमा करने वाले Chaitali Bagai द्वारा लिखा गया है। इस लेख का संपादन (एडिट) Anahita Arya (सीनियर एसोसिएट, लॉसिखो) और Dipshi Swara (सीनियर एसोसिएट, लॉसिखो) ने किया है। इस लेख में ई कॉमर्स अनुबंधो के प्रकार क्लिक रैप श्रिंक रैप और ब्राउज रैप के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
- क्या आप जानते हैं कि आपने यह जाने बिना भी, अपनी कुर्सी पर बैठकर अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए होंगे?
- क्या आपने कभी किसी ऐप का उपयोग करने से पहले नियम और शर्तें स्वीकार की हैं?
- क्या आपने अनुबंध के बारे में जाने बिना “मैं सहमत हूं” पर क्लिक किया है?
- महामारी ने तकनीक की दुनिया में कई नवाचारों (इन्नोवेशंस) को जन्म दिया है और इस अवधि के दौरान नए व्यापार के मॉडल भी विकसित किए गए हैं। सब कुछ अब बस एक क्लिक पर हो सकता है, आप खाना ऑर्डर करना चाहते हैं- ज़ोमाटो, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर करना चाहते हैं- अमेज़न, ग्रॉसरी ऑर्डर करना चाहते हैं- ग्रोफर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि वे आपके साथ अनुबंध कैसे करते हैं? अनुबंध पर हस्ताक्षर करना भी इन दिनों एक क्लिक दूर है।
आइए यह समझने के लिए आगे पढ़ें कि ये विभिन्न प्रकार के अनुबंध क्या हैं और उनके बीच अंतर क्या हैं।
ई-अनुबंध
ई-अनुबंध पारंपरिक अनुबंधों के चचेरे भाई हैं, जो विदेश गए और नए इलेक्ट्रॉनिक्स और एक फैंसी नाम के साथ वापस आए। इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध डिजिटल संस्करण (डिजिटल वर्ज़न्स) में अनुबंध हैं और इन दिनों मांग में हैं। ई-अनुबंध नियमित अनुबंधों के समान हैं, केवल अंतर यह है कि वे संचार एक डिजिटल मोड के माध्यम से होते हैं जो ऑनलाइन है। ई-अनुबंध ने बिचौलियों की नौकरी खत्म कर दी है, क्यूंकि अब विक्रेता सीधे ग्राहकों तक पहुंचते हैं। बिचौलिए अब कंप्यूटर प्रोग्राम हैं, जो विक्रेता को इलेक्ट्रॉनिक एजेंट यानी ऐप और खरीदार को इलेक्ट्रॉनिक एजेंट से भी जोड़ते हैं। मूल रूप से, यह खरीदार और विक्रेता के मिलने के लिए एक मंच बनाता है।
क्या ई-अनुबंध बाध्यकारी और वैध हैं?
भारत में, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, धारा 10 में कहा गया है कि “सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे अनुबंध के लिए सक्षम पार्टियों की स्वतंत्र सहमति से, वैध प्रतिफल (कन्सिडरेशन) के लिए और वैध उद्देश्य के साथ किए गए हैं, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए गए हैं।”
इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट), 2000 की धारा 10 (a) में कहा गया है कि “जहां एक अनुबंध के गठन में, प्रस्तावों का संचार, प्रस्तावों की स्वीकृति, प्रस्तावों का निरसन (रिपील) और स्वीकृति, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्त किया जाता है या एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से किया जाता है, इस तरह के अनुबंध को केवल इस आधार पर अप्रवर्तनीय नहीं माना जाएगा कि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रूप या साधन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था।”
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट), 1882 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को भी हस्ताक्षर के प्रमाण के रूप में माना जाता है और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र तब उत्पन्न होते हैं जब कोई दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित होता है और यह प्रमाण पत्र आईटी अधिनियम, 2000 के अनुसार कानूनी रूप से मान्य और बाध्यकारी भी होता है।
भारत में, अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 द्वारा शासित होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध कानून की व्याख्या के भीतर मान्य होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों की अनिवार्यताएं हैं-
- प्रस्ताव
- स्वीकार
- वैध प्रतिफल (कन्सिडरेशन)
- वैध वस्तु
- अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्ष
- स्वतंत्र सहमति
- शर्तों की निश्चितता
ई-अनुबंध, कागजी दस्तावेजों के लिए एक विकल्प हैं जो महंगे और अक्षम (इनएफ़्फीशिएंट) होते हैं और इन्हें लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए पसंद किया जाता हैं। दूसरी ओर, इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध उपयोग करने के लिए कुशल हैं और इनका टर्नअराउंड समय लंबी कागजी कार्रवाई की तुलना में बहुत अधिक है। वास्तव में, ई-हस्ताक्षर भी बहुत समय और प्रयास बचाते हैं। इसलिए, ई-अनुबंध कानून द्वारा प्रवर्तनीय हैं और कानूनी रूप से वैध हैं, भले ही वे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और निष्पादित हों। हालांकि, क्लिक- रैप अनुबंधों के मामले में यह अलग है।
ई-अनुबंध के प्रकार
कुछ श्रिंक-रैप अनुबंध, क्लिक-रैप अनुबंध, ब्राउज-रैप अनुबंध, सोर्स-कोड एस्क्रो अनुबंध, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट और कई अन्य, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध हैं। यहां तीन अलग-अलग प्रकार के अनुबंध हैं-
1. श्रिंक-रैप अनुबंध-
इस अनुबंध का नाम सीडी-रोम की सिकुड़ी हुई रैप पैकेजिंग से आया है, जिसमें सॉफ्टवेयर वितरित किया जाता था। श्रिंक-रैप अनुबंध विभिन्न सॉफ़्टवेयर के लिए लाइसेंसिंग अनुबंध हैं। ये संपर्क लाइसेंस समझौते या बॉयलरप्लेट या नियम और शर्तें हैं, जो उत्पाद के साथ ही लिपटे हुए होते हैं। जब कोई ग्राहक उत्पाद का उपयोग करता है, तो इसका मतलब है कि उसने अनुबंध स्वीकार कर लिया है। श्रिंक रैप मूल रूप से उत्पाद के कवर पर किया जाने वाला प्लास्टिक रैपिंग है। श्रिंक रैप का इस्तेमाल ज्यादातर आईटी कंपनियां करती हैं। इस अनुबंध की सबसे दिलचस्प विशेषता यह है कि उत्पाद को वापस करके इस अनुबंध की स्वीकृति को वापस किया जा सकता है। इसके अलावा, इन दिनों लाइसेंसिंग अनुबंध उत्पाद के साथ वितरित नहीं किए जाते हैं, बल्कि यह सॉफ़्टवेयर स्थापित करने से पहले दिखाई देता है।
2. क्लिक-रैप अनुबंध-
क्या आपने किसी ऐप या सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने के लिए लंबे टेक्स्ट, विस्तृत नियम और शर्तें देखी हैं, जिन्हें कोई नहीं पढ़ता है? हाँ, वे क्लिक रैप अनुबंध हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, पार्टी इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बस एक क्लिक दूर होती है। उन्हें अनुबंध को स्वीकार करने के लिए बस एक बटन पर क्लिक करना होगा या एक बॉक्स को चेक करना होगा। मूल रूप से, उपयोगकर्ता को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है अन्यथा वह आगे नहीं बढ़ पाता है और इसलिए वे बिल्कुल भी परक्राम्य (नेगोशिएबल) नहीं हैं। इससे संबंधित कुछ कानूनी मुद्दे हैं, जिन्हें बाद में कवर किया जाएगा।
3. ब्राउज-रैप अनुबंध-
क्या आपने इन पंक्तियों को देखा है जो “इन सेवाओं के अपने उपयोग को जारी रखते हुए, आप इसके नियम और शर्तों से सहमत होते हैं” या “साइन अप करके मैं उपयोग की शर्तों से सहमत हूं”?
ब्राउज रैप अनुबंध वेबपेज के निचले भाग में देखे जाते हैं और यदि ग्राहक एप्लिकेशन का उपयोग कर रहा है, तो उसकी स्वीकृति मान ली जाती है। ये अनुबंध आमतौर पर वेबसाइटों और यहां तक कि कुछ मोबाइल ऐप या सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन में भी देखे जाते हैं। उन्हें हाइपरलिंक के माध्यम से भी देखा जा सकता है।
जटिल अन्वेषण (क्रिटिकल एनालिसिस)
अब कुछ अमेरिकी केस कानूनों की मदद से इन अनुबंधों की प्रवर्तनीयता के बारे में बात करते हैं। सामान्य तौर पर, क्लिक रैप अनुबंधों की वैधता न्यायालयों में ब्राउज़ रैप अनुबंधों की वैधता से अधिक होती है।
लॉन्ग बनाम प्राइड कॉमर्स इंक. के मामले में, अदालत ने माना कि ब्राउज रैप अनुबंध केवल तभी लागू होगा जब उपभोक्ता ने अनुबंधों में उल्लिखित सभी शर्तों को पढ़ लिया हो और उन्हें इसके बारे में पता हो। इस मामले का निष्कर्ष यह था कि ये अनुबंध केवल तभी लागू किए जा सकते हैं जब एक उचित विवेकपूर्ण व्यक्ति अनुबंध की शर्तों को जानता होगा जो प्लेसमेंट और लिंक के डिजाइन पर निर्भर करता है।
गुयेन बनाम बार्न्स एंड नोबल इंक. के एक अन्य मामले में, अदालत ने फैसला सुनाया कि लिंक की निकटता और विशिष्टता के आधार पर अनुबंध लागू किया जा सकता है। रे ज़प्पोस.कॉम इंक. के मामले में, अदालत ने कहा कि इन अनुबंधों को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इन अनुबंधों के लिंक का फ़ॉन्ट, रंग और डिज़ाइन अन्य लिंक के समान है। इसलिए, उपभोक्ता भेद नहीं कर पा रहे थे।
अदालत द्वारा स्थापित ब्राउज रैप अनुबंध लिंक को डिजाइन करने के लिए कुछ दिशानिर्देश हैं;
- लिंक की दृश्यता पहले पृष्ठ पर होनी चाहिए न कि उप-पृष्ठों पर और ऐसी जगह पर रखी जानी चाहिए जहां यह तुरंत दिखाई दे।
- लिंक में अलग-अलग फ़ॉन्ट शैली और रंग के साथ एक बड़ा फ़ॉन्ट होना चाहिए। इसे अन्य कड़ियों से अलग करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए।
- एक अतिरिक्त नोटिस पॉप-अप होना चाहिए क्योंकि लिंक पर्याप्त नहीं है।
तीनों के बीच के अंतर को समझना
क्लिक रैप अनुबंध और श्रिंक रैप अनुबंध एकतरफा होते हैं और एक निश्चित अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि ब्राउज रैप अनुबंध काफी अलग होते हैं क्योंकि वे उपभोक्ता को अनुबंध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं बल्कि वेबसाइट का उपयोग करते समय उनकी स्वीकृति मान ली जाती है। क्लिक रैप और ब्राउज रैप जैसे अनुबंध आमतौर पर उन वेबसाइटों द्वारा उपयोग किए जाते हैं जो आपके उपभोक्ताओं के लिए उनके नियमों और शर्तों से सहमत होना अनिवार्य बनाना चाहते हैं। दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि वे इसे किस तरह से जनादेश (मैंडेट) देते हैं। ब्राउज रैप के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं है लेकिन क्लिक रैप, उपभोक्ताओं को “मैं सहमत हूं” बटन पर क्लिक कराता है। श्रिंक-रैप अनुबंध, क्लिक-रैप अनुबंध और ब्राउज-रैप अनुबंध, ऑनलाइन उपभोक्ताओं के साथ अनुबंध करने के तरीके हैं। ब्राउज रैप समझौते के लिए सबसे पुराना रूप और मानक रूप है, क्योंकि यह सरल था और सभी प्रासंगिक जानकारी को कवर करता था। श्रिंक रैप सॉफ्टवेयर उद्योग में ही पाया गया था लेकिन एक अलग रूप में। श्रिंक-रैप अनुबंध में पैकेजिंग के अंदर समझौता होता है और पैकेज को खोलना उसी के प्रति उपभोक्ता की स्वीकृति को इंगित करता है। ब्राउज रैप अनुबंध में लिंक के साथ हाइलाइट की गई वेबसाइट पर लिखे गए नियम और शर्तें और गोपनीयता नीति होती है। उपभोक्ता डिफ़ॉल्ट रूप से इस अनुबंध के लिए सहमत हो जाता है और आमतौर पर, लाइन कहती है, “हमारी साइट का आपका उपयोग, इन उपयोग की शर्तों की आपकी स्वीकृति और उनके द्वारा बाध्य होने के लिए आपके समझौते का गठन करता है”। इसलिए, यदि आप नियम और शर्तों से सहमत नहीं हैं, तो बस वेबसाइट का उपयोग न करें। दूसरी ओर, क्लिक रैप अनुबंध की आवश्यकताएं श्रिंक-रैप और ब्राउज रैप से अधिक हैं। दो मुख्य घटक जो एक बड़ा अंतर बनाते हैं, वह यह है कि सबसे पहले, क्लिक रैप अनुबंध एक लिंक प्रदान करते हैं लेकिन वे एक नोटिस भी प्रदान करते हैं, जो सभी कानूनी नियमों और शर्तों का सारांश है। दूसरे, वे “मैं सहमत हूं” बटन या चेक बॉक्स जैसे पॉप-अप विंडो के माध्यम से कार्रवाई योग्य सहमति मांगते हैं। अगर कोई वेबसाइट या ऐप इस अनुबंध का उपयोग करता है, तो इसका मतलब है कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें उपभोक्ता से स्पष्ट सहमति लेने की आवश्यकता है। उपभोक्ता के पास “रद्द करें” बटन पर क्लिक करके नियम और शर्तों को अस्वीकार करने का विकल्प भी होता है।
निष्कर्ष
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, भारत में सभी अनुबंधों को नियंत्रित करता है लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा शासित होते हैं। अधिकतर सभी इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध उपभोक्ताओं को क्लिक रैप और ब्राउज रैप के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। दोनों अनुबंधों के लिए शब्द -रैप, श्रिंक रैप अनुबंधों से लिया गया है क्योंकि नियम और शर्तें उत्पाद की पैकेजिंग में लपेटी होती हैं। लेकिन क्लिक रैप और ब्राउज रैप दोनों का ही उपयोग डिजिटल रूप में ही किया जाता है। श्रिंक रैप का उपयोग डिजिटल और भौतिक दोनों में किया जा सकता है। अतीत में, वेबसाइट के मालिक के पास क्लिक रैप और ब्राउज रैप के बीच एक विकल्प था, दोनों को समान रूप से कानूनी रूप से गोपनीयता नीति और नियम और शर्तों की तरह माना जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। अंत में, मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि नियम और शर्तों के लिए कोई भी ब्राउज़ रैप अनुबंध का उपयोग कर सकता है, लेकिन गोपनीयता नीति जैसे कानूनी दस्तावेजों को एक क्लिक रैप अनुबंध के साथ होना चाहिए ताकि एक व्यक्त सहमति हो।
