यह लेख Ilashri Gaur द्वारा लिखा गया था और इसे Stuti Mehrotra द्वारा अद्यतन (अपडेट) किया गया है। यह लेख उपचारात्मक (क्यूरेटिव) याचिका के सभी पहलुओं से संबंधित है, जिसमें भारत में इसका इतिहास, उपचारात्मक याचिका के आधार, उपचारात्मक याचिका दायर करने के लिए दिशानिर्देश, उपचारात्मक याचिका दायर करने की प्रक्रिया, संबंधित न्यायिक मिसालें और चर्चित विषय पर अन्य हालिया घटनाक्रम शामिल हैं। यह लेख इस बात का भी विवरण देता है कि उपचारात्मक याचिका के लिए शक्तियां कहां प्रदान की जाती हैं, किन परिस्थितियों और मामलों के कारण उपचारात्मक याचिका दायर की गई, तथा किन परिस्थितियों में उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। यह लेख उपचारात्मक याचिका पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से भी संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

परिचय

उपचारात्मक याचिका एक कानूनी उपाय है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम सजा के खिलाफ समीक्षा याचिका के बाद उपलब्ध होता है। संवैधानिक रूप से, सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले को आम तौर पर केवल समीक्षा याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जो प्रक्रियात्मक आधार तक सीमित है। हालाँकि, उपचारात्मक याचिकाएँ न्याय की गंभीर विफलताओं को प्रमाणित करने का काम करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय की विफलता को रोकना तथा कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना है। हालाँकि, इन याचिकाओं पर आम तौर पर न्यायाधीशों द्वारा चैंबर में निर्णय लिया जाता है। उपचारात्मक याचिकाओं को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश या सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य (2002) में स्थापित किए गए थे, जिन्हें लेख में लेखक द्वारा आगे बताया जाएगा। 

एक परिदृश्य पर विचार करें जिसमें आपको हत्या का दोषी ठहराया गया है और परिणामस्वरूप आपको जेल हो गयी है। ऐसी स्थिति में आत्मरक्षा के लिए आपके पास क्या उपाय उपलब्ध है? कार्रवाई का एक संभावित तरीका उपचारात्मक याचिका दायर करना है। कई प्रासंगिक प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, जैसे: उपचारात्मक याचिका की क्या आवश्यकता है? क्या मौलिक अधिकार किसी भी प्रकार के अन्याय से व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त हैं? 

आइये उपचारात्मक याचिका को विस्तार से समझें। 

उपचारात्मक याचिका क्या है?

उपचारात्मक याचिका एक ऐसा तरीका है जिसमें न्यायालय से समीक्षा याचिका खारिज होने या प्रयोग में आने के बाद भी निर्णय की समीक्षा या संशोधन करने के लिए कहा जाता है। न्यायालय ऐसी याचिका के प्रयोग के प्रति बहुत सजग है। 

न्यायालय द्वारा प्रयुक्त एक लैटिन कहावत है, “एक्टस क्यूरीए नेमिनम ग्रावाबिट”, जिसका अर्थ है कि न्यायालय का कोई भी कार्य किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखेगा। अदालत को यह सुनिश्चित करते हुए आदेश पारित करना चाहिए कि किसी भी पक्ष के हितों को नुकसान न पहुंचे। यह कहावत तब लागू होती है जब न्यायालय किसी पक्ष के साथ की गई गलती को अपने कार्य द्वारा ठीक करने के लिए बाध्य हो। 

भारत के संविधान में हमें विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, सम्मान का अधिकार और जीवन का अधिकार, लेकिन ऊपर दिए गए उदाहरण की तरह हम कह सकते हैं कि अधिकारों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि उन्हें संरक्षित नहीं किया जाता हैं। इसे और सरल शब्दों में समझने के लिए, आइए एक उदाहरण लेते हैं, जब भी हम कोई आभूषण खरीदते हैं, तो पहली बात जो हम ध्यान में रखते हैं वह सुरक्षा है। इसी प्रकार, मौलिक अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार उपलब्ध हैं। 

उपचारात्मक याचिका का उद्देश्य

उपचारात्मक याचिकाओं का उद्देश्य न्याय की विफलता को रोकना और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को हतोत्साहित करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 147 कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए सीमित उद्देश्य से कार्य करता है। 

भारतीय संविधान के तहत उपचारात्मक याचिका

भारत में उपचारात्मक याचिका की प्रासंगिकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 145 और अनुच्छेद 147 के संबंध में है। अनुच्छेद 137 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियमों का प्रावधान है, अर्थात् संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन (अप्रूवल) से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 145 के खंड (3) के अनुसार, संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि के किसी सारवान प्रश्न से संबंधित किसी भी मामले में न्यायाधीशों की संख्या पांच होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 147 कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए सीमित उद्देश्य से कार्य करता है। 

इस याचिका का निर्भया मामले से संबंध

जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, सुधारात्मक याचिका दोषियों के लिए उपलब्ध अंतिम उपाय है। संभावित आधारों के बारे में प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, दोषी के वकील ने तर्क दिया कि “युवा आयु और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को एक शमन (मिटिगेटिंग) कारक के रूप में माना जाना चाहिए।” 

अधिवक्ता ने विधि विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्टों और अध्ययनों का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के तर्क को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि मृत्युदंड का समाज पर कोई निरोधक प्रभाव नहीं होगा, यही वह कारण है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सजा सुनाई थी। 

इस मामले पर शुरू से ही मीडिया और राजनीतिक दबाव के कारण, याचिका का प्रतिकूल परिणाम देखना दिलचस्प होगा, जो इस देश की न्याय व्यवस्था के इतिहास में ऐतिहासिक निर्णयों में से एक के रूप में जाना जाएगा। 

न्यायशास्त्र

याचिकाकर्ता कानूनी प्रक्रियाओं को कम करने या रोकने तथा न्याय प्रशासन में कानून की विफलताओं को सुधारने के लिए ऐसी अपील की अनुमति चाहता है। परिणामस्वरूप, इस अपील को न्याय के निवारण के लिए उपलब्ध अंतिम या अंतिम उपाय माना जाता है। 

अधिकांशतः इसे खुली अदालत में होने की अनुमति नहीं होती तथा इसकी सुनवाई नियुक्त प्राधिकारी के कार्यस्थल पर ही की जाती है। यह असाधारण है कि इसकी सुनवाई खुली अदालत में हो। संबंधित विधानसभाओं के पास संवाद के सिद्धांतों और प्रासंगिक मुद्दों के आधार पर बोलियां या लेखा परीक्षा (ऑडिट) का अनुरोध करने के लिए अपेक्षित अधिकार हैं। 

बोलियों को नियंत्रित करने वाला संवैधानिक ढांचा, पक्षों को देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। जब निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है, तो उसे अंतिम एवं प्रामाणिक माना जा सकता है। इस अवधारणा के पीछे तर्क लैटिन कहावत “इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिस लिटियम” में निहित है, जो बताता है कि, समग्र रूप से समाज के हित में, किसी मामले के अंतिम परिणाम तक पहुंचने के बाद एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना महत्वपूर्ण है। 

समानता के प्रति वैध चिंता के मद्देनजर, संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 137 को शामिल किया, जो सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों और पारित आदेशों की समीक्षा करने की अनुमति देता है। 

जांच में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि क्या पक्षों को ऐसा लगता है कि सुधार की अपील के बाद भी न्याय नहीं मिला है। न्यायपालिका का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून के प्रावधानों को उचित रूप से लागू किया जाए, क्योंकि न्याय में कोई भी चूक समग्र रूप से समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। इस जांच को उचित एवं निष्पक्ष माना गया है। 

भारत में उपचारात्मक याचिका का इतिहास 

उपचारात्मक याचिका की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य (2002) के मामले में विकसित की गई थी। इस उपाय का उद्देश्य वैवाहिक विवादों के संदर्भ में न्याय की विफलता और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना था। 

इस मामले में, समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद यह प्रश्न उठा कि क्या पीड़ित पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के विरुद्ध कोई राहत पाने का हकदार है। साथ ही, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्याय की विफलता को रोकने और सुधारने के लिए, अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए न्यायालय ने ‘उपचारात्मक याचिका’ नामक शब्द दिया है। उपचारात्मक याचिका में याचिकाकर्ता को न्यायालय के समक्ष पहले उठाए गए आधारों को प्रस्तुत करना होगा, लेकिन उन पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया है। 

इसके बाद, उपचारात्मक याचिका पर तीन वरिष्ठतम नियुक्त प्राधिकारियों, निर्णायकों द्वारा विचार किया जाता है, जो वैध निर्णय सुनाते हैं। उपचारात्मक याचिका दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सुनिश्चित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत कानून और नियम बनाए जाते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो इसका तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करने में सक्षम है। 

उपचारात्मक याचिका की पृष्ठभूमि 

उपचारात्मक याचिका शब्द सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में दिया गया था। यह एक असाधारण विशेष अधिकार क्षेत्र था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में इस मामले में अपनी अंतर्निहित शक्ति के तहत बनाया था। आम तौर पर, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करता है, और फिर इस याचिका के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की जाती है। अंततः, अत्यंत दुर्लभ मामलों में, अंतिम उपाय के रूप में कोई व्यक्ति उपचारात्मक याचिका का रास्ता अपना सकता है, बशर्ते कि ऐसी याचिका दायर करने के लिए निर्धारित शर्तें पूरी हों। 

उपचारात्मक याचिका के लिए दो स्थितियां हैं जब उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। सबसे पहले, जहां समीक्षा को संचलन द्वारा खारिज कर दिया गया था, वहां सुधारात्मक समीक्षा पर विचार किया जा सकता है और इसके लिए नीचे उल्लिखित सामान्य प्रक्रिया का पालन करना होगा। दूसरा यह है कि जब पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई हो चुकी हो और उसे खारिज कर दिया गया हो, तो उपचारात्मक अपील पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा। 

उपचारात्मक याचिका के लिए सामान्य प्रक्रिया यह है कि जहां समीक्षा याचिका को परिचालन द्वारा खारिज कर दिया गया था और खुली अदालत में उस पर सुनवाई नहीं हुई थी, वहां आम तौर पर एक बार इसे दायर करने के बाद, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समक्ष जाती है, साथ ही वे न्यायाधीश भी शामिल होते हैं जिन्होंने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था, यदि वे उपलब्ध हों। हालाँकि, यदि सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) या किसी अन्य कारण से समीक्षा याचिका पर सुनवाई करने वाले कोई या सभी न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं, तो न्यायालय के केवल तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश ही उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई करेंगे। 

हालाँकि, इन शर्तों और दिशानिर्देशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक पहलुओं और उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों के साथ बार-बार स्पष्ट किया गया है। 

उपचारात्मक याचिका दायर करने की शर्तें

सर्वोच्च न्यायालय ने उपचारात्मक याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए आवश्यक विभिन्न विशिष्ट शर्तें या प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जिनमें शामिल हैं: 

1. आवेदक को यह साबित करना होगा कि सामान्य न्याय के मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है तथा उसे निर्णय और निर्णायक के पक्षपात का भय है, जिसका उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
2. महत्वपूर्ण शर्तों में से एक यह है कि याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से उन आधारों का उल्लेख करना होगा जो समीक्षा में लिए गए हैं और यह कि इसे प्रस्ताव द्वारा खारिज कर दिया गया था।
3. उपचारात्मक याचिका के साथ उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित वरिष्ठ वकील का प्रमाणीकरण भी होना चाहिए। 
4. यह आवश्यक है कि याचिका को तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा उस न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाए, जिन्होंने याचिका को प्रभावित करने वाला निर्णय पारित किया है, यदि उपलब्ध हो।
5. इसके अतिरिक्त, यदि उपरोक्त पीठ के अधिकांश न्यायाधीश इस बात पर सहमत हों कि मामले की सुनवाई होनी चाहिए, तो उस स्थिति में, मामले को उसी पीठ को भेज दिया जाता है, जो कई लोगों के लिए संभव नहीं होता।
6. यदि याचिकाकर्ता की दलील में दम नहीं है, तो अदालत उस पर ‘अनुकरणीय लागत’ (इसका मतलब है कि उन्हें एक बड़ी लागत दी जाती है ताकि अगली बार से अन्य लोग किसी भी कार्य को करने का अपना तरीका बदल दें) लगा सकती है।
7. यह नियमित न होकर दुर्लभ होना चाहिए।
8. उपचारात्मक याचिका निर्णय या आदेश के 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।
9. जब तक कि खुली अदालत में सुनवाई के लिए कोई विशेष अनुरोध न हो, चिकित्सीय संबंधी अपील का चयन आमतौर पर उनके कार्यस्थलों पर निर्णय द्वारा किया जाता है।
10. उपचारात्मक याचिका पर विचार के किसी भी चरण में पीठ वरिष्ठ वकील से न्यायालय मित्र के रूप में सहायता करने के लिए कह सकती है।

अस्वीकृति के आधार

यदि याचिका में कोई दम नहीं पाया जाता है तो उसे खारिज किया जा सकता है और ऐसे मामलों में अदालत को याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने का अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि याचिका में कोई वैध या पर्याप्त कानूनी तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो न्यायालय न केवल उसे खारिज कर देगा, बल्कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाएगा। 

उपचारात्मक याचिका दायर करने के लिए दिशानिर्देश

जैसा कि हम सभी मुकेश एवं अन्य बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य (2017) (निर्भया मामला) के प्रसिद्ध मामले के बारे में जानते हैं, जिसमें प्रतिवादी अक्षय, जो इस मामले में दोषियों में से एक है, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में उपचारात्मक याचिका दायर की है। उपचारात्मक याचिका विशिष्ट मामले के आधार पर अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इस मामले में, याचिका न्याय की संभावित विफलता को संबोधित करने के लिए दायर की गई थी, न कि अधिक मुआवजे की मांग करने के लिए, जो कि भोपाल गैस त्रासदी मामले में चिंता का विषय था। भारत सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अधिक मुआवजा राशि की मांग हेतु एक याचिका दायर की थी। उपचारात्मक याचिका, समीक्षा याचिका के खारिज हो जाने या समाप्त हो जाने के बाद न्यायालय में हुए अन्याय के लिए निवारण पाने के लिए उपलब्ध अंतिम अवसर का प्रतिनिधित्व करती है। 

रूपा अशोक हुर्रा मामले में पारित निर्णय को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के नियमों में संशोधन किया गया था, विशेष रूप से उपचारात्मक याचिका दायर करने की शर्तों के संबंध में संशोधन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश 48 के माध्यम से उपचारात्मक याचिका के प्रावधानों में संशोधन किया गया, जिसमें उपचारात्मक याचिका दायर करने के लिए पूर्व शर्तें निर्धारित की गई हैं। उपचारात्मक याचिका दायर करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:-

1. उपचारात्मक याचिका के लिए आधार: उपचारात्मक याचिका में उल्लिखित आधारों को समीक्षा याचिका में उठाया जाना चाहिए, जिसे प्रचलन द्वारा खारिज कर दिया गया होगा।
2. वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक प्रमाणीकरण: याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणीकरण शामिल होना चाहिए, जिसमें इसके विचार के लिए महत्वपूर्ण कारणों पर जोर दिया गया हो तथा प्रक्रिया में त्रुटियों को उजागर किया गया हो।
3. रिकार्ड पर अधिवक्ता द्वारा प्रमाणीकरण: रिकार्ड पर अधिवक्ता को यह स्पष्ट करना होगा कि दायर की गई उपचारात्मक याचिका, विवादित मामले में पहली उपचारात्मक याचिका है।
4. न्यायाधीशों द्वारा प्रारंभिक समीक्षा: इसकी प्रारंभिक समीक्षा तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के पैनल द्वारा की जाती है, तथा यदि उपलब्ध हो तो मूल निर्णय देने वाले न्यायाधीश/न्यायाधीशों द्वारा भी इसकी समीक्षा की जाती है।
5. सुनवाई: सुनवाई केवल तभी निर्धारित की जाती है जब न्यायाधीशों का बहुमत इसे आवश्यक समझता है, अधिमानतः उसी पीठ के समक्ष जिसने प्रारंभिक निर्णय पारित किया था।

भारत में उपचारात्मक याचिका दायर करने की प्रक्रिया

उपचारात्मक याचिका को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 द्वारा समर्थन प्राप्त है। अनुच्छेद के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए कानूनों और विनियमों से संबंधित मामलों में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। निर्णय पारित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सुधारात्मक याचिका प्रस्तुत की जानी चाहिए। उपचारात्मक याचिका तब दायर की जा सकती है जब:

• समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है।
• उपचारात्मक याचिका केवल तभी दायर की जा सकती है जब याचिकाकर्ता यह सिद्ध कर दे कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है तथा आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समान अवसर नहीं दिया गया।
• याचिकाकर्ता से यह भी अपेक्षित है कि वह स्पष्ट रूप से बताए या दावा करे कि किन आधारों पर समीक्षा याचिका दायर की गई थी और इसे परिचालन द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया गया था। 
• यह नियमित याचिकाओं की तुलना में दुर्लभ होनी चाहिए, अर्थात उपचारात्मक याचिकाएं समीक्षा, पुनरीक्षण या अपील जैसी नियमित याचिकाओं की तरह नहीं होती हैं। इन्हें दुर्लभतम मामलों में ही दायर किया जाना चाहिए।
• उपचारात्मक याचिका को सबसे पहले तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा संबंधित निर्णय पारित करने वाले न्यायाधीशों (यदि उपलब्ध हो) की पीठ के समक्ष प्रसारित किया जाना चाहिए। जब अधिकांश न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि मामले पर सुनवाई की जरूरत है, तभी इसे उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। 
• यदि खुली अदालत में सुनवाई का अनुरोध किया जाता है, तो ऐसी सुनवाई की अनुमति दी जाती है, लेकिन उपचारात्मक याचिका पर निर्णय चैंबर में न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। 
• उपचारात्मक याचिका पर विचार के किसी भी चरण में पीठ किसी वरिष्ठ वकील को न्यायमित्र के रूप में सहायता करने के लिए कह सकती है।
• उपचारात्मक याचिका पर निर्णय आम तौर पर न्यायाधीशों द्वारा चैंबर में किया जाता है, जब तक कि खुली अदालत में सुनवाई के लिए विशेष अनुरोध न किया गया हो।
• यदि याचिका में उचित विचार के लिए कोई आधार नहीं है, तो अदालत याचिकाकर्ता पर “अनुकरणीय (एक्सेम्पलरी) लागत” लगा सकती है।

उपचारात्मक याचिका में न्यायिक विवेक की सीमा

उपचारात्मक याचिका का न्यायिक विवेकाधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उपचारात्मक याचिकाएं दुर्लभ मामलों में ही दायर की जानी चाहिए तथा न्यायिक प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए उचित देखभाल एवं सतर्कता के साथ उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। 

अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्तियां

विवाद समाधान

भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या स्वयं राज्यों के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कानूनी अधिकारों से जुड़े मामलों में किया जाता है, जो अंतर-सरकारी विवादों के समाधान के लिए एक प्रत्यक्ष मंच प्रदान करता है। 

विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा पारित किसी भी मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति देने की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन यह शक्ति सैन्य न्यायाधिकरणों और सेना-न्यायालय पर लागू नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों के समाधान, अन्याय को रोकने तथा कानूनों की व्याख्या में एकरूपता बनाए रखने के लिए करता है। 

सलाहकार अधिकार क्षेत्र

संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति विशिष्ट मामलों को न्यायालय की राय के लिए संदर्भित कर सकते हैं। इससे न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों या सार्वजनिक हित के मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करने की अनुमति मिलती है। इस अनुच्छेद में न्यायालय की राय बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण प्रेरक मूल्य है और जटिल कानूनी मुद्दों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। 

अवमानना कार्यवाही

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 149 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना, जिसमें स्वयं की अवमानना भी शामिल है, के लिए स्वप्रेरणा (सुओ मोटो) से या महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या किसी व्यक्ति द्वारा याचिका के माध्यम से दंडित करने का अधिकार है। यह प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका की गरिमा और अधिकार को बरकरार रखा जाए, तथा न्यायालय के कामकाज को कमजोर करने या उसके आदेशों का अनादर करने वाली किसी भी कार्रवाई का पर्याप्त रूप से समाधान किया जाए। 

समीक्षा याचिका और उपचारात्मक याचिका के बीच अंतर

समीक्षा याचिका का अर्थ है कि इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेश में अगर कोई स्पष्ट त्रुटि हो तो पक्षकार समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं। इस मामले में न्यायालय नए सिरे से समीक्षा नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ त्रुटियों को सुधारेगा।

जबकि उपचारात्मक याचिका को अंतिम स्रोत माना जाता है, समीक्षा याचिका के बाद भी, यदि पीड़ित पक्ष अदालत के निर्णय या फैसले को संशोधित करना चाहता है, तो वे उपचारात्मक याचिका दायर करते हैं, जो आमतौर पर खुली अदालत की सुनवाई के दौरान नहीं दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। 

दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि समीक्षा याचिका और उपचारात्मक याचिका के बीच मुख्य अंतर यह है कि समीक्षा याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में स्वाभाविक रूप से है, जबकि उपचारात्मक याचिका का उद्भव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका की व्याख्या के संबंध में है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 137 में है। 

आधार	समीक्षा याचिका	उपचारात्मक याचिका
कब दायर की जाएगी	सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद दायर किया जा सकता है।	इसे अंतिम सजा के बाद समीक्षा याचिका के बाद भी दायर किया जा सकता है।
यह कहाँ उपलब्ध कराया गया है	भारत के संविधान में इसका स्‍वभावत: प्रावधान है।	उपचारात्मक याचिका अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका की व्याख्या से संबंधित है।
यह कहा दाखिल की जाएगी	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश में किसी भी स्पष्ट त्रुटि का सुधार।	यह याचिका पीड़ित पक्ष द्वारा तब दायर की जाती है जब वे पीड़ित पक्ष के निर्णय को संशोधित करना चाहते हैं।

महत्वपूर्ण निर्णय

रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य (2002)

तथ्य

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने यह निर्धारित करने के लिए कई जांच की कि क्या उत्पीड़ित व्यक्ति न्यायालय के अंतिम निर्णय को चुनौती देने में सहायता के लिए पात्र है। यह जांच समीक्षा याचिका के खारिज होने के बाद प्रासंगिक होती है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 32 या अन्य लागू प्रावधानों के तहत दायर किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक ऐसे परिवेश में स्थापित करता है जो इसके वार्ड को इंगित करता है और संसद को इसे नियंत्रित करने और अधिकार देने का अधिकार देता है। चूँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की शक्ति इन रिट याचिकाओं में शामिल है, इसलिए अधिकारों के उपयोग के लिए समाधान नीचे दिए गए हैं: 

• मौलिक अधिकारों के हनन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में जाने का विकल्प सुनिश्चित किया गया है।
• सर्वोच्च न्यायालय के पास आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है, जो भी किसी भी पक्ष द्वारा दिए गए किसी भी अधिकार के प्राधिकरण के लिए उपयुक्त हो।
• बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिंदु (1) पर विचार करते हुए, यह सर्वोच्च न्यायालय पर प्रभाव डाल सकता है।
• विधि की समुचित प्रक्रिया के तहत, संसद किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किसी भी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देती है।
• इस अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत अधिकार को निलंबित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि संविधान द्वारा ऐसा प्रावधान न किया गया हो। 

मुद्दा

पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या उपचारात्मक याचिका, खारिज की जा चुकी समीक्षा याचिका पर पुनर्विचार करने के लिए अंतिम उपाय है।

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नियुक्त प्राधिकारियों ने भारत में रिट की प्रकृति और ऐतिहासिक आधार का मौलिक विश्लेषण किया है, जैसा कि अंग्रेजी कानूनों में किया जाता है। यह निर्धारित किया गया कि एक उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय को रिट जारी नहीं कर सकता है, न ही उच्च न्यायालय का कोई खंड या पीठ उसी उच्च न्यायालय के किसी भिन्न खंड या पीठ को रिट जारी कर सकता है। जब समीक्षा याचिका खारिज कर दी जाती है तो अंतिम उपाय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। 

राष्ट्रीय महिला आयोग बनाम भास्कर लाल शर्मा (2010)

तथ्य

इस मामले में, समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई और प्रतिवादी आपराधिक अपील के जरिए अदालत में आये। उक्त याचिका को दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य पर खारिज कर दिया था कि प्रतिवादियों में से एक के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A या 406 के तहत कोई मामला नहीं था और दूसरे प्रतिवादी को केवल आईपीसी की धारा 406 के तहत ही आगे बढ़ना चाहिए। पीड़ितों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और वर्तमान याचिका राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दायर की गई थी। 

पीड़ितों ने दलील दी कि जिस तरह से अपीलों पर सुनवाई की गई और उनका निपटारा किया गया, तथा आरंभिक चरण में ही समन आदेश को रद्द कर दिया गया, वह भी अनुचित था, क्योंकि मामले में अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई थी और साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। 

मुद्दा

मुख्य मुद्दा यह तय करना था कि क्या मामले का निपटारा सही तरीके से किया गया या पक्षकार को सुनवाई का मौका दिए बिना ही निपटाया गया और यह भी कि क्या वे किसी वैधानिक अधिकार या संवैधानिक प्रावधान से निपट रहे थे। 

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दायर की गई उपचारात्मक याचिका को स्वीकार कर लिया। यह भी माना गया कि जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत मामला बनाने का सवाल है, यह ध्यान में रखना होगा कि अपीलें, अभियुक्त को सुनवाई के लिए बुलाने के प्रारंभिक आदेश के खिलाफ थीं। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के विचार में, यह कहना जल्दबाजी होगी कि आरोपों में कोई तथ्य सिद्ध हुआ है या नहीं। 

नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1966)

तथ्य

इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की गई रिट ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मौखिक अनुरोध का परीक्षण किया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि उच्च न्यायालय इस न्यायालय के साथ-साथ किसी अन्य उच्च न्यायालय और निर्दिष्ट प्राधिकारी या न्यायिक पीठ को निर्देश देने के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय किसी अन्य निर्णायक या न्यायिक पीठ को रिट जारी कर सकता है। 

मुद्दा

याचिकाकर्ताओं ने कई आधारों पर उक्त आदेश की वैधता को चुनौती दी और कहा कि अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या याचिकाकर्ता का पति निष्क्रांत (इवेक्यू) था या नहीं और क्या उसकी संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति थी या नहीं। 

निर्णय

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने माना कि भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 32 को चुनौती नहीं दी जा सकती और अनुच्छेद 137 के तहत दिए गए अंतिम निर्णय को समाप्त करने के बाद इस अदालत द्वारा पारित अंतिम निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। यह भी माना गया कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी नहीं कर सकता, क्योंकि रिट उच्चतर न्यायालय से निम्नतर न्यायालय की ओर अवरोही (डिसेंडिंग) क्रम में जारी की जाती हैं। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय को रिट नहीं दे सकता हैं। उच्च न्यायालय में देश की कानूनी प्रथा के संदर्भ में, यह निर्धारित किया गया कि रिट अनुचित तरीके से जारी की गई थी। 

नवनीत कौर बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य (2014)

तथ्य

इस मामले में याचिकाकर्ता को मौत की सजा सुनाई गई थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपने ऊपर लगाई गई सजा को चुनौती देने के लिए एक सुधारात्मक याचिका दायर की और तर्क दिया कि उसकी मानसिक बीमारी और उसकी दया याचिका में लंबे समय तक हुई देरी के आधार पर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए। इस मामले में उपचारात्मक याचिका भी न्यायालय द्वारा मृत्युदंड के गंभीर रूप से असंगत अनुप्रयोग के आलोक में मृत्युदंड की बढ़ती हुई अस्थाई न्यायिक मांग को मान्यता देते हुए दायर की गई थी।

मुद्दा

दया याचिका पर निर्णय करते समय, पीठ को एक विशिष्ट मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था, जो यह है कि क्या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए परिस्थितियों पर विचार करने हेतु भारतीय दंड संहिता, 1860 और आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपराध के बीच अंतर करना तर्कसंगत है। 

निर्णय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका की समीक्षा करते हुए उनके तर्कों की वैधता को बरकरार रखा और माना कि लंबे समय तक कारावास में रखना, विशेष रूप से मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, मृत्युदंड से भी पहले की सजा है, जो अमानवीय और अपमानजनक उपचार है। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने नवनीत कौर के पक्ष में फैसला सुनाया तथा उसकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। 

इसलिए, इस मामले से मृत्युदंड के मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस मामले ने उचित मृत्युदंड निर्धारित करने में मानसिक स्वास्थ्य और न्यायिक प्रक्रिया में देरी को महत्वपूर्ण कारक मानने के लिए एक मिसाल कायम की। इसने मानव अधिकारों की सुरक्षा और उपचारात्मक याचिकाओं के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया, जिससे भारतीय न्यायिक प्रणाली में निष्पक्षता और समानता के सिद्धांत को बरकरार रखा जा सके। 

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (2024)

तथ्य

इस मामले में, 2008 में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) के साथ मिलकर दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस का निर्माण, संचालन और प्रबंधन किया था। सुरक्षा और परिचालन संबंधी कठिनाइयों पर कई असहमतियों के बाद, डीएएमईपीएल ने 2013 में सौदा समाप्त कर दिया था। इससे अदालती लड़ाइयों की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसका समापन मध्यस्थता पैनल द्वारा डीएएमईपीएल के पक्ष में निर्णय देने और डीएमआरसी को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए बाध्य करने के रूप में हुआ। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीएमआरसी को इस राशि का 75% एस्क्रो खाते में जमा करने का आदेश दिया। सरकार ने अपील दायर की और 2019 में उच्च न्यायालय ने डीएमआरसी के पक्ष में फैसला पलट दिया। इसके बाद डीएएमईपीएल इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले गया, जिसने 2021 में शुरू में मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के फैसले को बरकरार रखा था। 

मुद्दा

इस मामले में मुख्य मुद्दे यह थे कि क्या उपचारात्मक याचिका स्वीकार्य थी और क्या इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थता निर्णय को बहाल करना न्यायोचित था, जिसे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह स्पष्ट रूप से अवैध है।  

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें पहले के आदेश में “मौलिक त्रुटि” का हवाला दिया गया। यह निर्णय सुधारात्मक याचिकाओं के महत्व पर जोर देने, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए कानूनी रूपरेखा स्थापित करने, तथा अंतिम फैसला जारी होने के बाद भी त्रुटियों को सुधारने और न्याय बनाए रखने के लिए न्यायालय की इच्छा को प्रदर्शित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 

यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1989)

तथ्य

यह मामला भोपाल त्रासदी मामले के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मामले में, केंद्र सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अधिक मुआवजे के लिए 2010 में एक उपचारात्मक याचिका दायर की थी। 

मुद्दा

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि क्या समझौता राशि न्यायोचित थी या नहीं और क्या यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद करना न्यायोचित था। 

निर्णय

2023 में पांच जजों की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहले जो मुआवजा तय किया गया था, वह पर्याप्त था। पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुधारात्मक याचिका पर केवल न्याय की घोर विफलता, धोखाधड़ी या तथ्यों को दबाने के मामलों में ही विचार किया जा सकता है, जिनमें से कोई भी वर्तमान मामले में मौजूद नहीं था। 

निष्कर्ष

उपचारात्मक याचिकाओं के संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्तियां न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक उपकरण हैं। वे न्यायिक त्रुटियों को सुधारने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। हालाँकि, निर्णय की अंतिमता और न्याय की विफलता की रोकथाम के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इन शक्तियों का संयम से प्रयोग किया जाता है। 

उपचारात्मक याचिका भारतीय न्याय प्रणाली में एक नई अवधारणा और न्यायिक नवाचार है। इसे अंतिम और अंतिम उपाय माना जाता है। जब हम न्याय के संदर्भ में बात करते हैं, जैसे निर्भया मामले में, तो यह न्यायाधीशों को समय पर फैसला देने के लिए एक अवसर देता है। हमारी न्याय व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं। यह अपराधी की सजा से बचने का रास्ता बताता है। सुनवाई के अनुरोध को मानक के बजाय असामान्य माना जाता है। यह आमतौर पर लाभदायक होता है यदि वकील यह स्थापित कर दे कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है तथा निर्णय लेने से पहले न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की बात नहीं सुनी गई। 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्तियां, विशेषकर उपचारात्मक याचिकाओं और विवाद समाधान के अधिकार क्षेत्र  के संदर्भ में, न्याय को बनाए रखने, कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करने और न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हैं। अपने विवेकाधीन, सलाहकारी और अवमानना अधिकार क्षेत्र के माध्यम से, न्यायालय कानून के शासन को कायम रखता है और जटिल कानूनी मुद्दों और विवादों के समाधान के लिए एक मजबूत तंत्र प्रदान करता है।

समानताओं के बावजूद, उपचारात्मक याचिका और समीक्षा याचिका के बीच भ्रम नहीं होना चाहिए। उपचारात्मक याचिका केवल समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद ही प्रस्तुत की जाती है ताकि यह गारंटी दी जा सके कि माननीय न्यायालय की लापरवाही या अन्य कारणों से कोई अन्याय नहीं हुआ है। आमतौर पर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम होते हैं और उनके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। हालांकि, समीक्षा और उपचारात्मक याचिकाएं पीड़ित पक्षों को क्षतिपूर्ति की मांग करने और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में संभावित त्रुटियों को दूर करके न्यायिक प्रणाली में न्याय सुनिश्चित करने की अनुमति देती हैं। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

याचिका क्या है और भारत में याचिका के कौन-कौन से प्रकार उपलब्ध हैं?

याचिका न्यायसंगत राहत के लिए किसी आधिकारिक व्यक्ति या निकाय से किया गया औपचारिक लिखित अनुरोध है। भारत में तीन प्रकार की याचिकाएं उपलब्ध हैं: समीक्षा याचिका, उपचारात्मक याचिका और दया याचिका। 

किस मामले में उपचारात्मक याचिकाओं के लिए मूल सिद्धांत निर्धारित किए गए थे?

उपचारात्मक याचिका, समीक्षा याचिका खारिज होने या समाप्त हो जाने के बाद न्यायालय में अन्याय के प्रतिपूर्ति से सुरक्षा के लिए उपलब्ध अंतिम अवसर है। 

उपचारात्मक याचिका, समीक्षा याचिका से किस प्रकार भिन्न है?

उपचारात्मक याचिका, समीक्षा याचिका खारिज होने या समाप्त हो जाने के बाद न्यायालय में अन्याय के प्रतिपूर्ति से सुरक्षा के लिए उपलब्ध अंतिम अवसर है। समीक्षा याचिका का अर्थ है कि इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। 

संदर्भ

• https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/curative-petition-1

• https://www.drishtiias.com/printpdf/curative-petition#:~:text=A%20curative%20petition%20may%20be,be%20rare%20rather%20than%20regular

• https://testbook.com/ias-preparation/curative-petition

• https://pwonlyias.com/current-affairs/filing-curative-petition/

• https://unacademy.com/content/karnataka-psc/study-material/polity/curative-petition/

• https://edukemy.com/blog/curative-petition-upsc/