इस लेख को एमिटी विश्वविद्यालय, कोलकाता से Gitika Jain ने लिखा है। यह एक विस्तृत लेख है जो चीजों के प्रकटन और उत्पादन को बाध्य करने की प्रक्रिया से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया है।
Table of Contents
परिचय
कुछ ऐसा जो दंडात्मक कानून का उल्लंघन करता है और एक सकारात्मक या नकारात्मक कार्य या चूक है उसे अपराध कहा जाता है। अपराध तब बनता है जब एक दुष्ट दिमाग देश के कानूनों के खिलाफ होने पर भी कुछ करने की सोचता है। अपराध की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव जाति की और यह अब काफी हद तक विकसित हो चुकी है। अपराध को भी निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
- संज्ञेय (कॉग्नीजेबल) और गैर-संज्ञेय;
- जमानती और गैर जमानती ;
- कंपाउंडेबल और नॉन-कंपाउंडेबल ।
उपस्थिति को मजबूर करने की प्रक्रिया
अपराध में मुकदमे की प्रगति के लिए मूल आवश्यकता अभियुक्त (अक्यूज्ड) की उपस्थिति है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय VI के तहत परिभाषित किया गया है।
समन
प्रक्रिया का सबसे बुनियादी और सबसे हल्का रूप समन है जो किसी दस्तावेज या किसी चीज़ को प्रकट करने के लिए जारी किया जा सकता है। न्यायालय की मुहर के तहत दो प्रतियों (कोपी) में समन जारी किया जाता है जिसे न्यायालय के पुलिस अधिकारी या किसी लोक सेवक द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी को बताना आवश्यक है।
समन में सूट और स्थान का स्पष्ट और विशिष्ट शीर्षक शामिल होता है और इसमें तारीख और समय शामिल होता है जब भी किसी व्यक्ति या चीज़ की खोज उपस्थिति की आवश्यकता होती है।
समन में आरोपित अपराधों का संक्षिप्त विवरण (ब्रीफ़ डिस्क्रिप्शन) दिया गया है।
पुलिस के हाथ में समन जारी करने की शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कुछ जांच के लिए उपस्थित होने का निर्देश देती है। जब भी निगम सेवाओं की तामील की जाती है, तो उस निगम के सचिव या प्रधान अधिकारी को कंपनी के मुख्य अधिकारी के पते पर एक समन प्रस्तुत किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर पर भी समन जारी किया जा सकता है।
जब भी ऐसा होता है कि किसी विशिष्ट दिन पर किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है और व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो व्यक्ति के परिवार के पुरुष सदस्य को फिर से समन भेजा जाता है, जिसे जब भी वह व्यक्ति मिलता है तो रसीद पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। लेकिन उन मामलों में जहां उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार समन की तामील नहीं की जा सकती है, समन की तामील करने वाला व्यक्ति किसी एक समन को सदन का हिस्सा बनाने के लिए नियुक्त करेगा।
जब भी जिस व्यक्ति को समन दिया जाने वाला है वह व्यक्ति किसी सरकारी सेवा में होता है तो न्यायालय को किसी को उस कार्यालय के प्रमुख के पास भेजना होता है जिसके तहत वह व्यक्ति कार्यरत है। जब भी न्यायालय के पास समन भेजने का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है तो वह उसे उस मजिस्ट्रेट को भेज सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में समन उस व्यक्ति को भेजा जा सकता है जहां वह सामान्य रूप से रहता है।
जब भी किसी को गवाह के पास भेजा जाता है तो उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए, जिसका प्रावधान 1997 में इस तरह के समन की तामील में किसी भी देरी से बचने के लिए डाला गया था।
किसी आरोपी को समन भेजने के लिए पंजीकृत डाक से समन भेजने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है और मुकदमे की प्रक्रिया में देरी के लिए समन की तामील में देरी आजकल प्रमुख कारक है।
जब अपराध चेक बाउंस होने, छोटे-मोटे अपराध आदि होते है तो पंजीकृत डाक पर समन भेजने से बचा जा सकता है।
वारंट
जब भी कोई व्यक्ति समन जारी होने के बाद उक्त तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसे सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है।
जब तक ऐसा वारंट जारी करने वाला न्यायालय इसे रद्द नहीं कर देता या जब तक वारंट निष्पादित (एग्जीक्यूट) नहीं हो जाता, तब तक गिरफ्तारी का वारंट लागू रहेगा। एक वैध वारंट की आवश्यकताएं हैं:
- वारंट एक निर्धारित रूप में और लिखित रूप में होना चाहिए।
- इसमें उस व्यक्ति का नाम और पदनाम शामिल होना चाहिए जो इसे निष्पादित कर रहा है।
- इसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का पूरा नाम और विवरण देना होगा।
- इसमें वे अपराध शामिल होने चाहिए जो उस व्यक्ति के विरुद्ध आरोपित किए जाते हैं जिसे वारंट जारी किया गया है।
- इसे सील किया जाना चाहिए।
- इस पर न्यायालय के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।
एक ऐसे व्यक्ति को जमानती वारंट जारी किया जा सकता है जहां एक नाबालिग मामले से संबंधित अपराध की संलिप्तता (इन्वोलमेंट) हो।
वारंट हमेशा एक पुलिस थाने के प्रभारी (इन चार्ज) व्यक्ति को निर्देशित किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिया जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा जमानत और सुरक्षा है तो उसकी उपस्थिति ली जा सकती है और उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। ऐसे वारंट को जमानती वारंट कहा जाता है।
वारंट का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर न्यायालय के माध्यम से हो सकता है जो उस क्षेत्र में रहने वाले और उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस अधीक्षक को वारंट भेज सकता है।
जब कभी यह मानने का कारण हो कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, वह खुद को छुपा रहा है, न्यायालय द्वारा उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी की जा सकती है जिसे न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके से प्रकाशित किया जा सकता है जिसमें समाचार पत्रों और अन्य प्रत्यक्ष संपत्ति संलग्नक (अटैचमेंट) शामिल हैं। एक रिसीवर कार्यालय संपत्ति भी न्यायालय द्वारा नियुक्त की जा सकती है। जब भी कोई घोषित व्यक्ति उपस्थित होता है तो कुर्की रद्द की जा सकती है और यदि न्यायालय के पास यह मानने के कुछ कारण हैं कि व्यक्ति की फरारी है या व्यक्ति ने उनके सम्मन का पालन नहीं किया है या नहीं करेगा तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है।
जिस क्षेत्र में पुलिस ने समन या वारंट भेजा है, उसके नियंत्रक अधिकारियों को समन और वारंट की स्थिति जानने की आवश्यकता होती है।
चीजों के उत्पादन को मजबूर करने की प्रक्रिया
जांच और अभियोजन के उद्देश्य से दस्तावेजों या किसी चीज के उत्पादन की तुलना करने की प्रक्रिया आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने वाले दस्तावेज या चीज को पेश नहीं किया जाता है, तब तक मुकदमे में देरी हो सकती है।
जब भी न्यायालय या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी भी दस्तावेज को पेश करने की आवश्यकता होती है जो जांच परीक्षण जांच या उद्धरण (कोट) की किसी अन्य कार्यवाही के लिए जरूरी है तो किसी अधिकारी द्वारा किसी को लिखित आदेश जारी किया जा सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की ओर निर्देशित किया जा सकता है जिसकी स्थिति में दस्तावेज लेखन निहित है और उसे दस्तावेज़ के साथ उपस्थित होने की आवश्यकता है या इसे किसी भी तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है।
वह खंड जो चीजों के उत्पादन को मजबूर करने की प्रक्रिया से संबंधित है शून्य है लेकिन विवेक (डीस्क्रिशन) का प्रयोग बहुत सावधानी और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना है।
अपराध और विषय वस्तु के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। लॉयड्स बैंक के मामले में जाली चेक से पैसे हासिल करने के आरोप लगे थे। इसलिए प्राप्त धन को अभियुक्त द्वारा बैंक में जमा कर दिया गया और बैंक में धन की जब्ती के लिए वारंट जारी किया गया जिसे अनुचित माना गया। बैंक पैसे का मालिक था और केवल आरोपी के पास बैंक के खिलाफ कार्रवाई योग्य दावा था जिसे न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता था।
भारत के विधि आयोग ने अपनी 37वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 के प्रावधानों को चीजों या दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करने वाली धाराओं द्वारा ओवरराइड नहीं किया गया था। इस अधिनियम के दो प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि किसी भी कानूनी कार्यवाही के मामले में जहां बैंक पक्ष नहीं है, बैंक के अधिकारी को न्यायालय के आदेश के अलावा बैंक के किसी भी खाते या पुस्तकों को पेश करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।
यह धारा न्यायालय को पैसे के भुगतान के लिए सीधे बैंकर को निर्देश देने की शक्ति भी नहीं देती है। जगदीश प्रसाद शर्मा 1988 के मामले में एक बैंकर 100000 रुपये की राशि के साथ फरार पाया गया था जिसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसलिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी पासबुक जब्त कर ली गई। मजिस्ट्रेट का एक आदेश था जिसने मालिक के आवेदन पर आरोपी को अपने खाते में नकदी को ड्राफ्ट में बदलने और न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया था; इस आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर करार दिया गया।
चीजों या दस्तावेजों को पेश करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में एक अन्य महत्वपूर्ण हथियार तलाशी वारंट है। यह वारंट तभी जारी किया जाता है जब न्यायालय के पास यह मानने के लिए उचित आधार हों कि जिस व्यक्ति को इसे जारी किया जाना है वह कोई विशेष दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या नहीं करेगा। इन वारंटों में एक विशेष स्थान या खोजा जाने वाला भाग शामिल होता है।
पूर्व जांच स्तर पर वारंट जारी करने की अनुमति दी जाती है और दी जा सकती है। तलाशी वारंट का प्रयोग यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता है और वारंट जारी करने के लिए तलाश की शक्ति नहीं दी जा सकती है और न्यायालय को ऐसे आदेश जारी करने के कारणों को दर्ज करना आवश्यक है।
यहां तक कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) जैसे आर्थिक अपराधों के मामलों में भी लिखित रूप में उचित प्रतिनिधित्व के बिना और प्रवर्तन निदेशक से प्राधिकरण के उत्पादन के बिना, तलाशी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है अन्यथा इसे अवैध माना जाएगा।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के अनुसार, न्यायालय को उन स्थानों की तलाशी लेने का निर्देश देने की शक्ति है जहां चोरी की संपत्ति और जाली दस्तावेजों के संबंध में निलंबन (डिले) मौजूद है और उस प्रक्रिया को साबित करने के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए दस्तावेजों को गलत तरीके से जब्त किया पाया जाता है तो वह कर सकता है न्यायालय द्वारा बुलाया जा सकता है।
संपत्ति को जब्त करने की शक्ति भी पुलिस अधिकारी के हाथ में होती है। संपत्ति को एक सूची या चोरी होने का संदेह या कुछ अपराधों का संदेह होना चाहिए। अधिकार क्षेत्र के तहत मजिस्ट्रेट को ऐसी जब्ती के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
पीके परमार बनाम भारत संघ 1922 के मामले में, केंद्रीय ब्यूरो जांच (सीबीआई) ने बैंकों को जारी किया, याचिकाकर्ता के खाते को फ्रीज करने के निर्देश, जिस पर उसकी पत्नी, बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर खाता खोलने का आरोप लगाया गया था और फर्जी हस्ताक्षर कर इसका इस्तेमाल किया। जालसाजी अपने आप में सबूत थी और याचिकाकर्ता के खिलाफ उंगलियों का इस्तेमाल करने की ओर इशारा किया और दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करने के आदेश को खारिज कर दिया।
डीबी ठाकुर बनाम गुजरात राज्य 1995 के मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि जब भी नशीले पदार्थों की खोज पर आरोपी के कब्जे से वसूली होती है, तो खोज को खराब नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) का पंच बुलाने का कारण नहीं बनता हैं। यहां पंचों की उपस्थिति की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।
अपराधी की घोषणा और संपत्तियों की संलग्नता (अटैचमेंट)
जब भी किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है जो फरार हो गया है या खुद को छुपा रहा है, और उस वजह से तलाशी वारंट निष्पादित या लिखा नहीं जा सकता है, न्यायालय द्वारा व्यक्ति को निर्दिष्ट स्थान पर और निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने के लिए नोटिस प्रकाशित किया जा सकता है। जो इस तरह के नोटिस को प्रकाशित करने की तारीख से 30 दिनों से कम नहीं है। ऐसी उद्घोषणा जारी होने के बाद यदि व्यक्ति फिर से निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है और वह खुद को गिरफ्तार होने से बचा रहा है, तो न्यायालय व्यक्ति की उपस्थिति को मजबूर करने के लिए उसकी संपत्तियों को संलग्न करने का आदेश जारी कर सकती है।
समन के एवज (इन लीयू) में वारंट
जब भी किसी व्यक्ति को कोई समन जारी किया जाता है, तो वह न्यायालय में पेश होने के लिए बॉन्ड से बाध्य होता है। इसके बाद भी यदि ऐसा नहीं होता है तो पीठासीन (प्रिसाईडिंग) अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए वारंट जारी कर सकता है।
निष्कर्ष
संक्षेप में, निम्नलिखित महत्वपूर्ण खंड हैं:
- धारा 91 दस्तावेजों के उत्पादन से संबंधित है।
- धारा 145 से 149 गवाहों को एक दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए बुलाने से संबंधित है।
- धारा 244 गवाहों को समन करने से संबंधित है।
- अध्याय 7 उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें किसी चीज के उत्पादन को बाध्य किया जाता है:
- धारा 91 किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए समन प्रदान करती है।
- धारा 92 पत्र और तार के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करती है।
- जब तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है तो धारा 93 कार्यों को प्रदान करता है।
- धारा 94 उस प्रकार के स्थान से संबंधित है जिसमें चोरी की संपत्ति या उस प्रकार की कोई भी चीज होने का संदेह है।
- धारा 95 कुछ ऐसे प्रकाशनों को घोषित करने की शक्ति से संबंधित है जिन्हें जब्त कर लिया गया है और उसी के लिए तलाशी वारंट जारी करना है।
- धारा 96 जब्ती की घोषणा को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के आवेदन से संबंधित है।
- इसी तरह, धारा 97 से धारा 105 दस्तावेजों या चीजों के उत्पादन को संकलित करने की प्रक्रिया में शामिल बाकी सभी प्रक्रियाओं से संबंधित है।
संदर्भ
- टेक्स्ट =% 2 0la w% 20% 20 प्रक्रियाओं% 20 से, समन% 20 और% 20a% 20 खोज% 20 वारंट के संबंध में।
