यह लेख एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता की स्नातक छात्रा Oishika Banerji ने लिखा है। यह लेख बार काउंसिल में नामांकन (एनरोल) की प्रक्रिया से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।
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परिचय
बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में एक प्रसिद्ध स्थापित वैधानिक निकाय (स्टेच्यूटरी बॉडी) है जो राष्ट्र के कानूनी क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इस निकाय का गठन अधिवक्ता अधिनियम (एडवोकेट एक्ट), 1961 के तहत अन्य सभी राज्य बार काउंसिल के कामकाज को नियंत्रित करने की भूमिका के साथ-साथ पेशेवर स्तर (प्रोफेशनल लेवल) पर आचरण के मानकों (स्टेंडर्ड) को पेश करने के उद्देश्य से किया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में एक कॉर्पोरेट निकाय है, जो भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के दायरे में आता है। एक कॉर्पोरेट निकाय होने के नाते, इसकी चल (मूवेबल) और अचल (इम्मूवेबल) संपत्ति पर एक मुहर और एक सतत उत्तराधिकार (परपेचुएल सक्सेशन) है और इसलिए इसके नाम से ही इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है या इसके स्वयं के कार्यों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कुल 18 सदस्य होते हैं जिसमें भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) और भारत के सॉलिसिटर जनरल शामिल होते हैं। शेष 16 सदस्य देश भर में राज्य परिषदों (काउंसिल) के प्रतिनिधि (रिप्रेजेंटेटिव) हैं। एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा जो अधिवक्ताओं को कानूनी पेशे के बारे में निर्धारित करने में मदद करती है, वह ऑल इंडिया बार काउंसिल परीक्षा है जो एक अधिवक्ता बनने और कानूनी पेशे में योगदान करने के इच्छुक व्यक्ति की क्षमता की पहचान करने के लिए एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक प्रमाण पत्र जारी करता है जो प्रमाणित करता है कि अधिवक्ता देश में अभ्यास कर सकता है। इस प्रकार परीक्षा किसी भी इच्छुक अधिवक्ता के लिए अभ्यास के कानूनी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। एक विश्लेषणात्मक (एनालिटिकल) और योग्यता मूल्यांकन (एप्टिट्यूड असेसमेंट), ऑल इंडिया बार काउंसिल परीक्षा वास्तव में भारतीय कानूनी प्रणाली में एक घटक (इंग्रेडिएंट) है।
बार काउंसिल में नामांकन की प्रक्रिया
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 स्टेट बार काउंसिलों को अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए अपने संबंधित नियमों और विनियमों (रेगुलेशन) को प्रख्यापित (प्रोमुलगेट) करने का अधिकार प्रदान करता है। संबंधित परिषदों द्वारा गठित समिति ने अधिवक्ताओं के रूप में अभ्यास करने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा आवेदनों की जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया। स्टेट बार काउंसिल के भर्ती उम्मीदवार ऑल इंडिया बार काउंसिल परीक्षा के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राज्य द्वारा नामांकित अधिवक्ता को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और इस प्रकार उसे भारतीय क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (इंडियन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन) के भीतर किसी भी निचली अदालत या उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। वर्तमान में, पूरे भारत में 20 स्टेट बार काउंसिल हैं। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 विशिष्ट रूप से योग्यता के उन मापदंडों (पैरामीटर्स) को निर्धारित करती है जिन्हें बार काउंसिल में नामांकित होने के लिए पूरा करने की आवश्यकता होती है। संबंधित प्रावधान द्वारा निर्धारित शर्तें हैं:
- व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। निम्नलिखित आधारों को पूरा करने पर किसी भी अन्य नागरिक को राज्य के आधार पर एक अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है:
- एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवश्यकता के अनुसार योग्यता होनी चाहिए।
- किसी अन्य देश में कानूनी अभ्यास करने की अनुमति दी गई हो।
- आवश्यक प्रतिबंधों (रिस्ट्रिक्शन) के अधीन होना चाहिए जो आवश्यक हैं और प्रदान किए गए हैं।
- व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की हो। यदि राष्ट्रीय किसी अन्य देश से आता है तो विदेशी विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री पर्याप्त होगी बशर्ते कि डिग्री भारत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त हो।
- राज्य परिषदों द्वारा निर्धारित कोई अन्य शर्तें या मानदंड व्यक्ति द्वारा किए जाने चाहिए।
अधिवक्ता नामांकन
वर्तमान में, किसी भी व्यक्ति को स्टेट बार काउंसिल के तहत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जा सकता है यदि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित परीक्षा में अनिवार्य रूप से उपस्थित हुआ है और उसे पास कर चुका है। जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में उल्लेख किया गया है, राज्यों को परिषद में एक अधिवक्ता के नामांकन के लिए अपने स्वयं के नियम बनाने के लिए लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) प्रदान किया गया है। नामांकन की प्रक्रिया को देखने के लिए गठित समिति को परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए आवेदनों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 (1) (f) के प्रावधान के अनुसार संबंधित राज्य बार काउंसिल को 600 रुपये की राशि का नामांकन शुल्क का भुगतान करना होगा और 150 रुपये की राशि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जमा करनी होगी। अलग-अलग परिषदों को इन राशियों के भुगतान के तरीके के लिए अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करना है। यद्यपि विभिन्न राज्यों को अपने स्वयं के नियम निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अधिकांश राज्य उम्मीदवार से कुछ आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए कहते हैं जो हैं:
- एक विश्वविद्यालय से प्राप्त कानून की डिग्री के प्रदर्शन के साथ आवेदन जो परिषद द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन करता है।
- डिग्री की मार्कशीट भी उपलब्ध करानी होगी।
- न्यायिक स्टाम्प पेपर।
- शुल्क प्रदान की जानी चाहिए।
जो उम्मीदवार पात्र होते हैं उनकी भूमिका के आधार पर उन्हें स्टेट बार काउंसिल के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। जब अधिवक्ताओं की नियुक्ति की बात आती है तो स्टेट बार काउंसिल के माध्यम से संपर्क विवरण और प्रासंगिकता (रिलेवेंस) की अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उम्मीदवार के आवेदन की जांच परिषद नामांकन समिति द्वारा की जाती है। पात्र उम्मीदवार जिन्हें एक अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाना है, उन्हें स्टेट बार काउंसिल द्वारा नामांकन का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया
जैसा कि अलग-अलग राज्य परिषद नामांकन की प्रक्रिया के संचालन (कंडक्ट) में अलग-अलग नियम प्रदान करती है, पश्चिम बंगाल स्टेट बार काउंसिल का एक उदाहरण नीचे दिया गया है ताकि एक विचार तैयार किया जा सके कि स्टेट बार काउंसिल नामांकन की प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित करता है। पश्चिम बंगाल स्टेट बार काउंसिल के मामले में, नामांकन प्रक्रिया परिषद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार नामांकन फॉर्म जमा करने के माध्यम से होती है। अन्य सभी राज्यों के साथ-साथ केंद्र की तरह, पश्चिम बंगाल स्टेट बार काउंसिल भी नामांकन प्रक्रिया के लिए पात्र होने के लिए कुछ मानदंडों और आवश्यकताओं को पूरा करती है। वे नीचे दिए गए हैं:
- उम्मीदवार की एक पासपोर्ट साइज फोटो।
- परीक्षा का एडमिट कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज जिसका समान मूल्य हो।
- 3 साल के एलएलबी कोर्स या 5 साल के एलएलबी कोर्स की मार्कशीट।
- एलएलबी डिग्री के 3 या 5 साल के अंतिम वर्ष की मार्कशीट।
- एलएलबी परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र।
पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित विश्वविद्यालय से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ये आवश्यकताएं प्रदान करना आवश्यक है। देश भर में किसी भी अन्य राज्यों में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय से आने वाले उम्मीदवारों के लिए, उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- एक पासपोर्ट साइज फोटो।
- परीक्षा का एडमिट कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज जिसका समान मूल्य हो।
- 3 साल के एलएलबी कोर्स या 5 साल के एलएलबी कोर्स की मार्कशीट।
- एलएलबी डिग्री के 3 या 5 साल के अंतिम वर्ष की मार्कशीट।
- उम्मीदवार के चरित्र प्रमाण पत्र के साथ कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त सभी दस्तावेज मूल (ओरिजनल) होने चाहिए और उसी की फोटोकॉपी के साथ संलग्न (इनक्लोज्ड) होना चाहिए, जिसमें उस अधिवक्ता के आद्याक्षर (इनिशियल) हों, जिसने उम्मीदवार को संबंधित नामांकन संख्या (एनरोलमेंट नंबर) के साथ अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र प्रदान किया था। पश्चिम बंगाल स्टेट बार काउंसिल द्वारा जारी नामांकन फॉर्म की कीमत 700 रुपये है, जिसमें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 3000 रुपये और अनुसूचित जाति (शेड्यूल कॉस्ट) और अनुसूचित जनजाति (शेड्यूल ट्राइब) प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये अलग नामांकन शुल्क है। इन के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई अन्य शुल्क उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
ऑल इंडिया बार काउंसिल परीक्षा
बार में नामांकन की प्रक्रिया में अनिवार्य में से एक में ऑल इंडिया बार काउंसिल परीक्षा शामिल है। यह एक ऐसे अधिवक्ता के पद पर उत्थान (अपलिफ्टमेंट) के लिए एक कदम है जिसे किसी भी स्टेट बार काउंसिल में नामांकित किया गया है। परीक्षा का राष्ट्रीय स्तर का मानकीकृत (नेशनल लेवल स्टैंडरडाइज्ड) रूप भारत के 40 शहरों में 11 भाषाओं में आयोजित किया जाता है। यह परीक्षा देश में किसी भी निचली अदालत या उच्च न्यायालयों में एक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने के लिए एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प के रूप में कार्य करती है।
परीक्षा के लिए पात्रता (एलिजिबिलिटी)
परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए, निम्नलिखित आधारों का पालन करना आवश्यक है:
- परीक्षा आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- एक परीक्षा में बैठने के पात्र होने के लिए 3 वर्ष या 5 वर्ष की एलएलबी की डिग्री आवश्यक है।
- आवेदक किसी भी स्टेट बार काउंसिल के तहत पंजीकृत (रजिस्टर्ड) अधिवक्ता होना चाहिए।
- आवेदक के पास एक वैध अधिवक्ता की पहचान मौजूद होनी चाहिए।
- आवेदक उसी वर्ष परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, जब वह एलएलबी डिग्री के साथ अर्हता (क्वालीफाइंग) प्राप्त कर रहा है।
परीक्षा के लिए आवेदन
चूंकि आज की दुनिया में सब कुछ डिजीटल हो गया है, परीक्षा के लिए सूचना और आवेदन प्रक्रिया परीक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखी जा सकती है। चरण नीचे दिए गए हैं:
- ऑल इंडिया बार काउंसिल परीक्षा के आधिकारिक लिंक पर जाने की जरूरत है।
- उम्मीदवारों के मूल विवरण प्रदान करने वाले पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) किए जाने की आवश्यकता है।
- पंजीकरण की पुष्टि पंजीकृत मेल आईडी में ईमेल के माध्यम से भेजी जानी है।
- आवेदन पत्र को स्वीकृत क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करके भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ आगे बढ़ने से पहले ई-चालान जनरेट करना होगा।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- भविष्य के संदर्भ के लिए फॉर्म और रसीद का प्रिंट आउट लेना आवश्यक है।
इसलिए ऊपर दिए गए परीक्षा तक पहुंचने और देने की दिशा में कदम बार में नामांकन की प्रक्रिया के अवयवों (इंग्रेडिएंट्स) में से एक हैं।
निष्कर्ष
अधिवक्ता का पेशा एक पवित्र पेशा है क्योंकि उनके कंधे पर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, अन्याय को दूर करने की जिम्मेदारी है। स्टेट बार काउंसिल के साथ-साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन अधिवक्ताओं को एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि यह रिकॉर्ड रखा जा सके कि देश में कितने अधिवक्ता हैं। यह भारत में बार के कामकाज में स्थिरता सुनिश्चित करता है। शासन के कार्य के साथ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक अधिवक्ता से जुड़े अधिकारों और विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा के माध्यम से प्रतिनिधि भूमिकाएं निष्पादित (एक्जिक्यूट) करता है। यह अधिवक्ताओं के लिए कल्याण तंत्र (वेल्फेयर मेकेनिज्म) की रूपरेखा तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से निधि निर्माण (फंड क्रिएशन) के माध्यम से किया जाता है।
इसलिए ये बातें स्पष्ट करती हैं कि बार काउंसिल में नामांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। स्टेट बार काउंसिल और सेंट्रल बार काउंसिल पहले से निर्धारित कार्यों और भूमिकाओं को कुशलतापूर्वक करने के लिए एक-दूसरे के साथ सह-अस्तित्व (कोएक्सिस्टेंस) में काम करते हैं। चूंकि कानूनी पेशा दुनिया के विकास के साथ महत्व प्राप्त कर रहा है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी पहले से कहीं अधिक मान्यता प्राप्त कर रहा है। भारत में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हर दिशा, विचार, विकास किया गया है और किया जा रहा है। यह नियामक वैधानिक निकाय (रेगुलेटिंग स्टेच्यूटरी बॉडी) अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए एक बहुत ही संगठित और अच्छी तरह से संरचित (स्ट्रक्चर्ड) प्रक्रिया के साथ आया है। प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कार्य-कारणता (कैशुअलिटी) से बचने के लिए चरणों को विभाजित किया गया है। अधिवक्ताओं को प्रक्रिया के माध्यम से बार में नामांकित किए जाने के साथ, कानूनी सहायता विनियमन के क्षेत्र को भी तेजी से चलाया जा रहा है। गरीबों और जरूरतमंदों तक कानूनी सहायता पहुंच रही है। बार काउंसिल अधिवक्ताओं को पालन करने के लिए शिष्टाचार (एटीकेटी) निर्धारित करती है। इस प्रकार यह पूरे देश में कानूनी शिक्षा और पेशे को बढ़ावा दे रहा है।
संदर्भ
 की प्रक्रिया, अधिवक्ता नामांकन, ऑल इंडिया बार काउंसिल परीक्षा से संबंधित है।){kind=link}