इस लेख को हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र Subodh Asthana ने लिखा है। लेखक ने भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के तहत साझेदारी की प्रकृति और अनिवार्यताओं पर चर्चा की है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय 

“साझेदारी” शब्द को भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 के तहत परिभाषित किया गया है। यह वर्ष 1932 था जब साझेदारी का एक अलग कानून पारित किया गया था, इससे पहले भारतीय साझेदारी के बारे में सभी मामलों को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के एक अध्याय द्वारा निपटाया जाता था। अनुबंध अधिनियम व्यवसाय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था; इसलिए यह आवश्यक हो गया कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के रूप में एक नया विस्तृत संशोधन किया जाए जो उस समय की व्यावसायिक पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

साझेदारी की प्रकृति

जब भी कम से कम दो व्यक्ति किसी व्यवसाय को स्थापित करने के लिए एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उसके लाभ और दुर्भाग्य को स्वीकार करते हैं, तो इसे साझेदारी कहा जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 साझेदारी को, ‘उन लोगों के बीच संबंध है जिन्होंने सभी के द्वारा किए गए व्यवसाय या सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवसाय के लाभों को साझा करने के लिए सहमति दी है’, के रूप में परिभाषित करती है।

साझेदार वे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से साझेदारी में आए हैं। सभी साझेदारों को ‘फर्म’ कहा जाता है। साझेदारी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं।

दो या दो से अधिक व्यक्ति

किसी भी समय एक साझा उद्देश्य के लिए साझेदारी को बनाने के लिए दो लोगों को मिलना चाहिए। साझेदारी फर्म में साझेदारों की आधार संख्या दो है। भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 ने एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम मात्रा पर कोई रोक नहीं लगाई है। फिर भी, भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 एक फर्म में साझेदारों की संख्या पर प्रतिबंध लगाता है।

• बैंकिंग व्यवसाय के लिए, साझेदारों को 10 या इसके बराबर नहीं होना चाहिए।
• किसी भी अन्य व्यवसाय के लिए, साझेदारों को 20 या इसके बराबर नहीं होना चाहिए।

यदि साझेदारों की संख्या सीमा से अधिक हो जाती है, तो साझेदारी अवैध हो जाती है।

साझेदारी विलेख (डीड)

साझेदारों के बीच व्यवसाय को आगे बढ़ाने के समझौते से साझेदारी होती है। साझेदारी समझौता या तो मौखिक या रचित (कंपोज) हो सकता है। साझेदारी अधिनियम की आवश्यकता नहीं है कि समझौते को हार्ड कॉपी में दर्ज किया जाना चाहिए। जब समझौता लिखित रूप में होता है, तो इसे ‘साझेदारी विलेख’ कहा जाता है। साझेदारी विलेख को साझेदारों द्वारा उचित रूप से चिह्नित, चरणबद्ध (स्टेप्ड) और सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

ज्यादातर साझेदारी विलेख में निम्नलिखित चीजे होती है:-

• फर्म का नाम और पता और इसका प्राथमिक व्यवसाय;
• नाम और पता सब कुछ समान है;
• प्रत्येक साथी द्वारा पूंजी (कैपिटल) की माप की प्रतिबद्धता;
• फर्म का बहीखाता (बुक कीपिंग) समय;
• साझेदारी की शुरुआत की तारीख;
• बैंक खातों के कार्य से संबंधित सिद्धांत;
• लाभ और दुर्भाग्य साझा करने का अनुपात (रेश्यो);
• पूंजी, ऋण, दृष्टांत आदि पर उत्साह की दर;
• समीक्षक (रिव्यूअर) की व्यवस्था का तरीका;
• भुगतान दर, कमीशन, यदि किसी साथी को देय हो;
• प्रत्येक साथी के अधिकार और दायित्व;
• कम से कम एक साझेदार की ऋणग्रस्तता (इंडेंटनेस) से उभरने वाले दुर्भाग्य का उपचार;
• फर्म के विघटन (डिजोल्यूशन) पर रिकॉर्ड का निपटान;
• साझेदारों के बीच विवादों के निपटारे का तरीका;
• साझेदारों की पुष्टि (कन्फर्मेशन), सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट), निधन की स्थिति में पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश; और

व्यवसाय के नेतृत्व से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे। आमतौर पर साझेदारी विलेख में साझेदारों के संबंधो को प्रभावित करने वाली सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है।

साझेदारी को परिभाषित करना

साझेदारी शब्द को स्पष्ट रूप से भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के तहत निम्नानुसार स्थापित किया गया है।

• साझेदारी व्यक्तियों के बीच समझौता है।
• व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए आयोजित किया गया है।
• लाभ और हानि साझा करने के लिए है।

• पारस्परिक ऐजेंसी है।

इस प्रकार व्यक्तियों के बीच वैध और बाध्यकारी साझेदारी का निर्धारण करने वाले आधार इस प्रकार हैं:

समझौता

भारतीय साझेदारी की धारा 5 स्पष्ट रूप से यह बताती है कि अनुबंध से साझेदारी का संबंध एक वैध समझौते का परिणाम होना चाहिए जो सभी साझेदारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत होना चाहिए। विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में यह निर्णय दिया गया है कि यदि समझौता नहीं होता है तो व्यवस्था को समझौता नहीं माना जा सकता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि साझेदारी किसी भी स्थिति से नहीं बनाई जानी चाहिए। हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों को साझेदार नहीं माना जाएगा, साथ ही यदि पति और पत्नी कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उन्हें भी तब तक साझेदार नहीं माना जाएगा जब तक कि उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई समझौता न हो। उसी की आवश्यकताओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीएसटी बनाम के. केलुकुट्टी में निर्दिष्ट किया गया है। यह न्यायालयों द्वारा स्पष्ट किया गया है, कि धारा 4 स्वयं “कौन सहमत है” शब्द का उपयोग करती है। इसलिए व्यवसाय करने वाले परिवार साझेदारी प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होंगे। फर्म में साझेदारों के हित अनुबंध के नियमों द्वारा शासित होते हैं जिसके लिए उन्होंने प्रवेश किया है।

परिवार के सदस्यों के बीच साझेदारी को तभी साझेदारी कहा जा सकता है जब वे एक समझौते और अनुबंध का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए सहमत हों, तभी वे भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासित होंगे। केवल अगर व्यवसाय एक समझौते और अनुबंध द्वारा शासित होता है, तो एक साझेदारी को एक वैध साझेदारी के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिसे लक्ष्मैया बनाम मद्रास के आधिकारिक समनुदेशिती (असाइनी) में आयोजित किया गया था, जिसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि यदि कोई विशिष्ट समझौता है जो साझेदारी सिद्धांतों को नियंत्रित करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक संयुक्त परिवार के बीच बना है या यह परिवार के सदस्यों का सहयोग है।

इसलिए उपरोक्त आधारों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक फर्म या साझेदारी को पंजीकृत (रजिस्टर्ड) करने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए।

व्यवसाय

साझेदारी फर्म और समग्र रूप से साझेदारी का एक उद्देश्य व्यवसाय करना होना चाहिए। इसे सख्त व्याख्या के साथ नहीं आंका जाना चाहिए। कुछ न्यायिक निर्णयों में, न्यायपालिका द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि व्यवसाय शब्द वह गतिविधि है जिसके परिणामस्वरूप एक विशेष संगठन द्वारा अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जाता है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यवसाय में लंबी श्रृंखलाएँ और उद्यम (वेंचर्स) हों। एक एकल उद्यम व्यवसाय में भी साझेदारी मौजूद हो सकती है। यह एक विशेष तरीके से व्यापार करना है, जो एक वैध साझेदारी का गठन करता है। खान बनाम मिया में अदालत ने फैसला सुनाया है कि साझेदारी के मामले में व्यवसाय इकाई के रूप में क्या योग्य होगा।

लाभ का बंटवारा

दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच मुनाफे का विभाजन समग्र रूप से एक वैध साझेदारी बनाने के लिए एक शर्त है। यह नियम दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने साझेदारी की गतिविधि से कुछ अर्जित किया है, उसे अन्य साझेदारों के साथ साझा करना चाहिए। 1860 में जब साझेदारी प्रावधानों के शासन से संबंधित कोई अधिनियम नहीं थे, तब लाभ के बंटवारे को एक साझेदारी की वैधता निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण माना जाता था जिसे कॉक्स बनाम हिकमैन में भी निर्धारित किया गया था।

नुकसान का बंटवारा

एक साझेदारी स्थापित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि साझेदारों को नुकसान को साझा करने के लिए सहमति देनी चाहिए (रघुनंदन बनाम हरमसजी)। यह कम से कम एक साझेदार के लिए उपलब्ध है कि वह व्यवसाय के प्रत्येक नुकसान के लिए सहमत हो। अधिनियम, तदनुसार, साझेदारी की उपस्थिति के लिए नुकसान को साझा करने के लिए सहमति देना अनिवार्य नहीं बनाता हैं।

धारा 13(6), यह प्रदान करती है कि साझेदार समान रूप से अर्जित लाभों में प्रस्ताव के लिए योग्य हैं, और इसी तरह यह फर्म द्वारा जारी नुकसान में योगदान करेंगे, सिवाय इसके कि अगर आम तौर पर सहमति हो। इस प्रकार हादसों के बँटवारे को लाभों के बँटवारे पर उल्लेखनीय माना जा सकता है और जहाँ नुकसान के बँटवारे के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है, वहाँ लाभों को बाँटने की सहमति का तात्पर्य हादसों को बाँटने की सहमति से भी है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भले ही एक साझेदार व्यवसाय के दुर्भाग्य में भाग नहीं ले सकता है, फिर भी उसका जोखिम असीम होगा क्योंकि साझेदारी अधिनियम के तहत हमारे देश में ‘बाधित साझेदारी’ नहीं हो सकती है।

पारस्परिक एजेंसी 

साझेदारी के अर्थ में पाँचवाँ घटक यह है कि व्यवसाय को प्रत्येक साझेदार या उनमें से किसी एक (कम से कम एक) द्वारा सभी का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, अर्थात एक पारस्परिक एजेंसी होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक साझेदार अपने और विभिन्न साझेदारों के लिए एक एजेंट और प्रिंसिपल दोनों है, उदाहरण के लिए, वह अपने प्रदर्शनों से अलग-अलग साझेदारों को बांध सकता है और व्यवसाय के मानक (स्टैंडर्ड) क्रम में विभिन्न साझेदारों के दृष्टांतों से बंध सकता है।

यह परीक्षण करने के लिए कि कोई व्यक्ति एक साझेदार है या नहीं, अन्य बातों के अलावा, यह देखा जाना चाहिए कि एजेंसी का घटक मौजूद है या नहीं, इस पर ध्यान दिए बिना कि व्यापार उसके लाभ के लिए किया जाता है या नहीं। यह इस परीक्षण पर आधारित है कि मृत साझेदार की विधवा या लाभ में प्रस्ताव रखने वाला मुखिया सहयोगी नहीं है क्योंकि व्यापार उसके लिए नहीं किया जाता है। यदि वह कुछ करता है, तो कंपनी कानूनी रूप से उससे बंधी नहीं है।

पारस्परिक एजेंसी के घटक का महत्व इस बात में निहित है कि यह प्रत्येक साथी को दूसरों के हित में व्यवसाय करने के लिए सशक्त बनाता है। साझेदार आपस में सहमत हो सकते हैं कि उनमें से कोई फर्म के लाभ के लिए किसी भी समझौते में नहीं जाएगा, हालांकि आपसी एजेंसी के दिशानिर्देश के विवेक से, ऐसे साथी बाहरी लोगों के विनियम (एक्सचेंज) के प्रथागत उपयोग द्वारा किए गए अनुबंधों में नोटिस के बिना फर्म को बाँध सकते हैं। 

दरअसल, साथी के बीच और बाहरी दुनिया के साथ संबंधों की देखरेख करने वाला कानून साझेदारी के कानून का विस्तार है। जहां कम से कम दो लोग एक मानक विनियम में साझेदारों के रूप में बंद हैं, उनमें से प्रत्येक के पास दूसरों से एक सुझावित विशेषज्ञ है जो उस विनियम में व्यापार के सामान्य क्रम के अनुसार सभी को अनुबंधित करता है। कॉक्स बनाम हिकमैन में सिद्धांत के संबंध में अधिकार का अलग से उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार भारतीय साझेदारी के प्रावधानों के अनुसार, एक सपने में साझेदारी नहीं बनाई जा सकती है। कुछ आधार हैं जिन पर यह जाँच की जा सकती है कि साझेदारी न्यायोचित है या कानूनी रूप से बाध्यकारी है। एक प्रकार का व्यापार संघ जहां कम से कम दो लोग नकद, योग्यता और विभिन्न संपत्ति एकत्र करते हैं, और साझेदारी समझौते की शर्तों के अनुसार लाभ और हानि प्रदान करते हैं।

इस तरह के समझौते के बिना, एक साझेदारी को छोड़ने के लिए स्वीकार किया जाता है, जहां एक उद्यम में सदस्य संबंधित खतरों और पुरस्कारों को आनुपातिक रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। तीन अपेक्षाकृत सामान्य साझेदारी प्रकार हैं: सामान्य साझेदारी (जीपी), सीमित साझेदारी (एलपी) और सीमित देयता (लायबिलिटी) साझेदारी (एलएलपी)।

तीसरी सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) को सभी राज्यों में मान्यता प्राप्त नहीं है। साझेदारी को चार रूपों में विभाजित किया जा सकता है।

• वसीयत में साझेदारी- साझेदारी बनाते समय यदि ऐसी साझेदारी की चूक के बारे में कोई बयान नहीं है, तो हम इसे स्वतंत्र रूप से साझेदारी मानते हैं। जैसा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 7 द्वारा इंगित किया गया है, एक साझेदारी के स्वतंत्र रूप से साझेदारी के लिए संतुष्ट होने के लिए दो शर्तें हैं। स्थितियाँ तब होती हैं जब साझेदारी की उपस्थिति के लिए एक निश्चित अवधि के बारे में कोई समझौता नहीं होता है और साझेदारी के आश्वासन के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं होती है।
• निश्चित अवधि के लिए साझेदारी- जिसका अर्थ है, वर्तमान में एक साझेदारी के उत्पादन के बीच, साझेदार इस कार्रवाई की अवधि पर सहमत हो सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि साझेदारी एक निश्चित अवधि के लिए की गई थी। बाद में, ऐसी साझेदारी स्वेच्छा से साझेदारी नहीं होगी; यह एक निश्चित अवधि के लिए साझेदारी होगी। अवधि के समाप्त होने के बाद साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी।
• विशेष साझेदारी- एक साझेदारी को निरंतर व्यापार करने के लिए तैयार किया जा सकता है, या यह एक विशिष्ट प्रयास या उपक्रम (अंडरटेकिंग) के लिए आकार लेता है। यदि साझेदारी को विशेष रूप से एक व्यावसायिक उद्यम करने या एक प्रयास को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है, तो ऐसी साझेदारी को विशिष्ट साझेदारी के रूप में जाना जाता है।
• सामान्य साझेदारी- जिस बिंदु पर साझेदारी के विकास का कारण सामान्य तौर पर व्यवसाय करना होता है, इसे सामान्य साझेदारी कहा जाता है।

साझेदारी की वैधता की जांच करने के लिए, साझेदारी बनाने और इसे भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत करने के लिए उपरोक्त अनिवार्यताओं और आधारों को संकलित (कंप्लाइल) किया जाना चाहिए।

संदर्भ

• (1985 4 एससीसी 35)
• (2000) 1 डब्ल्यूएलआर 2123

• (1860) 8 एचएलसी 268:30 एलजेसीपी 125:3 एलटी 185(एचएल)