यह लेख सत्यबामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के Michael Shriney द्वारा लिखा गया है। यह लेख मोटर वाहन अधिनियम की रूपरेखा देता है, जिसमें आवश्यक पहलू, संशोधन और नए मोटर वाहन अधिनियम दंड शामिल हैं। इसमे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, 2019 के केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम और मोटर वाहन नियम, 1989 की जानकारी भी शामिल है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारतीय संसद ने 1988 में मोटर वाहन अधिनियम को मंजूरी दी, जो सड़क परिवहन (ट्रांसपोर्ट) वाहनों के व्यावहारिक रूप से सभी तत्वों को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर किए गए सभी क्षेत्रों को कवर करता है, जैसे कि यातायात कानून, वाहन बीमा, मोटर वाहन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन), नियंत्रण अनुज्ञापत्र (परमिट) और दंड। यह अधिनियम 1 जुलाई, 1989 को लागू हुआ था। भारत सरकार, राज्य परिवहन मंत्रियों के साथ चर्चा में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए इस मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक (बिल) के साथ आई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़के सुरक्षित हैं। 10 अप्रैल, 2017 को लोकसभा ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया।
इस अधिनियम में सभी चालकों के पास वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना आवश्यक है, और कोई भी वाहन तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वह मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत न हो। अधिनियम की प्रस्तावना (प्रिएंबल) का उद्देश्य मोटर वाहन कानून को मजबूत और आधुनिक बनाना है। यह अधिनियम सभी चालकों और कंडक्टरों को लाइसेंस प्राप्त करने का प्रावधान करता है। पंजीकरण प्रमाणपत्र पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष के लिए वैध है और इसे अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत (रिन्यू) किया जा सकता है।
यह लेख मोटर वाहन अधिनियम, 1988, उसके संशोधनों, सर्वोच्च न्यायालय के मामले, नए संशोधन अधिनियम और नियमों, और मोटर वाहन अधिनियम दंड के साथ अधिनियम के आवश्यक भागों का एक अवलोकन (ओवरव्यू) देता है। आइए हम नीचे प्रत्येक पहलू पर विस्तार से विचार करें।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का एक अवलोकन
मोटर वाहन अधिनियम, टोर्ट्स से संबंधित एक कानून है जो इस अवधारणा पर आधारित है कि हर चोट का एक उपाय होता है। इस बिंदु पर, क्षतिपूर्ति (कंपेंसेट) और हर्जाना देने का विचार कार्य में आता है। 1988 के मोटर वाहन अधिनियम को एक कल्याणकारी कानून के रूप में माना गया है जिसका उद्देश्य जिसे नुकसान हुआ है उसको राहत प्रदान करना है। 1939 का मोटर वाहन अधिनियम अस्तित्व में था, जिसने सभी मोटर वाहन विधानों को मिला दिया, लेकिन इसे अद्यतन (अपडेट) करने के लिए इसे नियमित रूप से संशोधित करना पड़ा। सड़क परिवहन प्रौद्योगिकी (टेक्नोलोजी) में प्रगति और सड़क नेटवर्क के विकास के साथ-साथ यात्री परिवहन पैटर्न में बदलाव के साथ, यह आवश्यक था कि मोटर वाहनों से संबंधित सभी नए तरीकों को शामिल करने के लिए अधिनियम को संशोधित किया जाए।
यह मोटर वाहन अधिनियम मुख्य रूप से सड़क पर निर्दोष लोगों को राहत देने से संबंधित है जो अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और फिर खुद को मुआवजे के दावे के बिना पाते हैं जो उन्हें सामान्य रूप से मिलना चाहिए। इस अधिनियम के तहत सभी वाहन चालकों के पास वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए अधिनियम के तहत एक वाहन के पंजीकरण की भी आवश्यकता होती है, जिसकी वैधता अवधि 15 वर्ष है और इसे 5 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में न केवल लाइसेंस और पंजीकरण, बल्कि सड़क परिवहन वाहनों के अन्य पहलू भी शामिल हैं।
भारतीय सड़कों पर कार को चलाने और पंजीकृत करने के लिए मोटर बीमा के लिए कम से कम तृतीय-पक्ष बीमा होना आवश्यक है। हालांकि, 2019 के नए मोटर वाहन अधिनियम में 2000/- रुपये का जुर्माना, 3 महीने की जेल, और बिना बीमा के वाहन चलाने के लिए सामुदायिक सेवा, साथ ही बार-बार अपराध करने पर 4,000/- रुपये की सजा का प्रस्ताव है। कार और बाइक बीमा पॉलिसियां बजाज मार्केट पोर्टल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फोनपे, एको और अन्य पर पेश की जाती हैं, और ये अनुकूलन योग्य पॉलिसी प्रारूप (फॉर्मेट), कवरेज सीमा और उत्कृष्ट (आउटस्टैंडिंग) ग्राहक देखभाल प्रदान करते हैं।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उद्देश्य
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की स्थापना निम्नलिखित मुद्दों को हल करने के लिए की गई थी:
- लाइसेंस देने और ऐसे लाइसेंसों की वैधता अवधि की गणना के लिए सख्त प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए।
- सड़क सुरक्षा आवश्यकताओं, खतरनाक और विस्फोटक सामग्री परिवहन नियमों और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को बनाए रखने के लिए।
- देश की निजी और व्यावसायिक कारों की तेजी से बढ़ती मात्रा को बनाए रखने के लिए।
- हिट एंड रन मामलों के लिए उपलब्ध मुआवजे की राशि में वृद्धि करने के लिए।
- यातायात दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे का दावा दायर करने की समय सीमा को समाप्त करने के लिए।
मोटर वाहन अधिनियम के अंदर आने वाले अपराध
मूल मोटर वाहन अधिनियम के अंदर निम्नलिखित अपराध शामिल हैं:
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना,
- बिना लाइसेंस के किसी को वाहन मालिक के स्वामित्व (ओन्ड) वाले वाहन को संचालित (ऑपरेट) करने की अनुमति देना,
- भारतीय सड़कों पर एक मोटर वाहन को संचालित करने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक (रिलेवेंट) दस्तावेज रखने में विफलता,
- आवश्यकता पड़ने पर बिना अनुज्ञापत्र के वाहन चलाना,
- बिना वाहन फिटनेस रिपोर्ट के गाड़ी चलाना, बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र या आरसी के गाड़ी चलाना,
- नाबालिग (माइनर) द्वारा वाहन का संचालन,
- किसी अनधिकृत (अनऑथराइज्ड) व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना,
- बिना हेलमेट के कुछ मोटर वाहनों की सवारी करना,
- चालक की सीट बेल्ट बांधे बिना वाहन चलाना,
- गति सीमा से अधिक और तेज गति से वाहन चलाना,
- जोखिम के साथ वाहन चलाना,
- एकतरफा लेन में यातायात के प्रवाह (फ्लो) के विरुद्ध वाहन चलाना और
- अन्य उल्लंघनों को अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है।
मोटर वाहन अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं
मोटर वाहन अधिनियम के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं:
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से तब तक वाहन नहीं चला सकता जब तक कि उसके पास वैध और अधिकृत (ऑथराइज) वाहन चलाने के लिए लाइसेंस न हो। इसके अलावा, उन्हें निजी उपयोग के लिए मोटर-टैक्सी या मोटर साइकिल के अलावा किसी भी परिवहन वाहन को संचालित करने या किसी भी योजना के तहत किराए पर लेने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उनका वाहन चलाने का लाइसेंस उन्हें अनुमति नहीं देता।
- जब तक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, भारत में मोटर वाहन चलाते समय उपर्युक्त परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगी।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4 आयु सीमाओं से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। हालाँकि, 50cc से कम इंजन क्षमता वाले मोटर वाहन को चलाने की अनुमति तब दी जाती है जब व्यक्ति 16 वर्ष की आयु तक पहुँच जाता है।
- 20 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक परिवहन वाहन चलाने की अनुमति नहीं है।
- किसी को भी उस वर्ग के मोटर वाहन को संचालित करने के लिए शिक्षार्थी या स्थायी वाहन चलाने वाले लाइसेंस से सम्मानित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है, जब तक कि वे वाहन चलाने करने के लिए योग्य न हों।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की आवश्यकता से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, और मोटर वाहन का कोई भी मालिक किसी अन्य व्यक्ति को वाहन को सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं चलाने देगा जब तक कि वह पंजीकृत न हो और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित (सस्पेंड) या रद्द नहीं किया गया हो।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 अनुज्ञापत्र की आवश्यकता से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- एक परिवहन वाहन का मालिक अपने वाहन को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में तब तक संचालित नहीं कर सकता जब तक कि वह अधिकृत और वैध प्राधिकरण (ऑथोराइजेशन) द्वारा कवर न हो।
- केंद्र या राज्य सरकार के परिवहन वाहन, स्थानीय प्राधिकरण, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन, हार्सेस, और जिनका पंजीकृत भार 3000 किलोग्राम से अधिक नहीं है, उन्हें अनुमति से छूट दी गई है।
- हर शैक्षणिक संस्थान की बस को अनुज्ञापत्र की आवश्यकता होती है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112 गति सीमाओं से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अधिकतम गति से अधिक गति से या अधिनियम के तहत वाहन के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम गति से कम गति से मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
- किसी को भी तेज गति से वाहन चलाने की अनुमति नहीं है और किसी भी मोटर वाहन के लिए निर्धारित अधिकतम गति से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण मानते हैं कि सड़क, पुल या अन्य उपयुक्त स्थान की प्रकृति के कारण सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा के लिए मोटर वाहनों की गति को प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण है, तो वे ऐसा कर सकते हैं। यह प्रतिबंध केवल एक महीने के लिए ही होगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 113
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 113 वजन सीमा और उपयोग की सीमाओं से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञापत्र जारी करने की शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। किसी भी क्षेत्र या मार्ग में ज्यादा भार वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- बिना न्यूमेटिक टायर लगे वाहन चलाना प्रतिबंधित है।
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी मोटर वाहन या ट्रेलर को संचालित करने की अनुमति नहीं है
- एक बिना लदे वजन (यानी, भार नहीं उठाता है) जो पंजीकरण के प्रमाण पत्र पर निर्दिष्ट वजन से अधिक है, या
- एक लदा वजन (यानी, भार उठाता है) जो पंजीकरण के प्रमाण पत्र पर निर्दिष्ट वजन से अधिक है।
- जब कोई चालक या मोटर वाहन के मालिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अधिक वजन उठाता है, तो अदालत यह मान लेगी कि अपराध चालित वाहन के मालिक के ज्ञान या आदेश के साथ किया गया था।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 सिर की सुरक्षा की आवश्यकता से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाते समय प्रत्येक चालक को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेडगियर सिर्फ एक हेलमेट है जो किसी व्यक्ति को दुर्घटना में घायल होने से बचाता है। हेलमेट पर दिए गए पट्टियों या अन्य फास्टनिंग्स का उपयोग करके इसे पहनने वाले के सिर पर सुरक्षित रूप से बांधा जाता है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 एक वाहन चलाने वाले लाइसेंस और एक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनिवार्यताओं से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- वर्दी में एक पुलिस अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक मोटर वाहन के चालक से उसका वाहन चलाने का लाइसेंस देखने के लिए कह सकता है।
- वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या मोटर वाहन विभाग का अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक मोटर वाहन के कंडक्टर से उसका वाहन चलाने का लाइसेंस देखने के लिए कह सकता है।
- इस उद्देश्य के लिए कानूनी रूप से अधिकृत मोटर वाहन विभाग के पंजीकरण प्राधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को वाहन के लिए बीमा और वाहन के मालिक या प्रभारी व्यक्ति द्वारा धारा 56 के अनुसार संदर्भित फिटनेस प्रमाण पत्र का अनुरोध करना चाहिए।
- यदि वाहन के चालक के पास मांग के पन्द्रह दिनों के भीतर कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह मांग करने वाले अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा विधिवत प्रमाणित फोटोकॉपी प्रस्तुत करेगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 नो-फॉल्ट सिद्धांत के आधार पर विशिष्ट परिस्थितियों में मुआवजा प्रदान करने के दायित्व से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- अधिनियम पीड़ित व्यक्ति को उस स्थिति में क्षतिपूर्ति करता है जब वाहन प्रतिवादी, स्वयं या ऐसे वाहन का चालक पीड़ित पक्ष की मृत्यु या स्थायी विकलांगता का कारण बनता है। जब मोटर वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है, तो नो फॉल्ट दायित्व लागू किया जाता है।
- इस धारा के तहत दावे के लिए देय मुआवजे की राशि इस प्रकार है:
- यदि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो 50,000/- रुपये का एक निश्चित भुगतान देय है, और
- यदि दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो 25,000/- रुपये की एक निश्चित राशि देय है।
- अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि चाहे दावेदार या उसके उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि ने गलत आचरण, लापरवाही या चूक की हो, इस धारा के तहत मुआवजा दावेदार के कंधों पर सबूत के किसी भी बोझ के अधीन नहीं है। इस धारा के मुआवजे को नो फॉल्ट दायित्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- यदि पीड़ित अप्रभावित है लेकिन एक दुर्घटना होती है, तो वाहन का मालिक पीड़ित को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होता है और वह किसी अन्य अधिनियम के लिए भी जिम्मेदार होता है जो घटना के समय लागू होता है।
- अधिनियम की धारा 163A के तहत मुआवजे की राशि कम की जा सकती है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A एक संरचित सूत्र (स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला) के आधार पर मुआवजे के भुगतान के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- अधिकृत बीमाकर्ता के मोटर वाहन का मालिक मोटर वाहन के संचालन के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों या पीड़ित को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है।
- दावेदार को यह साबित करने या दलील देने की ज़रूरत नहीं है कि जिस मौत या स्थायी विकलांगता के लिए दावा दायर किया जा रहा है, वह किसी भी गैरकानूनी आचरण, लापरवाही, या वाहन के मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की विफलता के कारण हुई थी।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 मुआवजे के लिए आवेदन से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- दावेदार मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में दावा दायर कर सकता है।
- दुर्घटना से होने वाले मुआवजे के लिए आवेदन निम्न द्वारा किया जा सकता है:
- जो कोई भी घायल हुआ है, या
- क्षतिग्रस्त/दुर्घटना में शामिल संपत्ति का मालिक,
- सड़क दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि, या
- घायल पक्ष का अधिकृत एजेंट या
- दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि।
- आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए दायर किया जाना चाहिए।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 अपराधों की सजा से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- जो कोई भी अधिनियम के नियमों, विनियमों (रेगुलेशन) या अधिसूचनाओं (नोटिफिकेशन) का उल्लंघन करता है और यदि पहली बार उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर 100/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि उल्लंघन दूसरी बार या बाद में होता है, तो उसे जुर्माना के रूप में रु.300/- का भुगतान करना होगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 आदेशों की अवज्ञा, बाधा और सूचना से इंकार करने से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- यदि अपराध के लिए कोई अन्य दंड प्रदान नहीं किया जाता है, तो
- कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किसी भी कानून की जानबूझकर अवज्ञा करता है, या
- कोई भी व्यक्ति जो किसी कार्य में बाधा डालता है या उसका निर्वहन (डिस्चार्ज) करता या इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किसी भी कानून का निर्वहन करने के लिए सशक्त है,
उसे पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
- यदि अपराध के लिए कोई अन्य दंड प्रदान नहीं किया जाता है, तो
- कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत किसी भी जानकारी की आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है, जानबूझकर ऐसी जानकारी को रोकता है, या
- कोई भी व्यक्ति जो ऐसी जानकारी देता है जिसे वह जानता है कि वह गलत है या सच नहीं है,
उसे एक महीने तक की कैद या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 वाहन चलाने के लाइसेंस की आवश्यकता के तहत वाहन चलाने और मोटर वाहन चलाने से संबंधित आयु प्रतिबंध से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्धारित लाइसेंस के बिना मोटर वाहन चलाता है, या
- कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्धारित आयु प्रतिबंध के तहत मोटर वाहन चलाता है।
उपर्युक्त शर्तों में अधिकतम तीन महीने की कैद या 1,000/- रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से खतरनाक गति से या खतरनाक तरीके से मोटर वाहन चलाता है, मामले की सभी परिस्थितियों, उस स्थान की प्रकृति, स्थिति और जगह जहां वाहन चलाया जाता है और यातायात की मात्रा सहित जो वास्तव में उस समय मौजूद है, को ध्यान में रखते हुए।
- यदि उपर्युक्त अपराध होता है, तो व्यक्ति को पहले अपराध के लिए छह महीने के कारावास या एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और दूसरे या बाद के अपराध के लिए यदि पिछले अपराध के तीन साल के भीतर किया गया है तो दो साल के और 2000 रुपए या दोनो के साथ दंडित किया जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 शराब पीकर गाड़ी चलाने या ड्रग्स के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि-
- कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है या मोटर वाहन चलाने का प्रयास कर रहा है-
- जिसने श्वास विश्लेषक परीक्षण (ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट) द्वारा निर्धारित प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक शराब का सेवन किया है, या
- जो किसी पदार्थ के प्रभाव में है और वाहन पर पर्याप्त नियंत्रण करने में असमर्थ है।
- उसे जो शराब के नशे में या नशीले पदार्थों के प्रभाव में है पहले अपराध के लिए 6 महीने तक की कैद या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है।
- यदि अपराध दूसरी बार या बाद में किया जाता है, तो व्यक्ति को दो साल की जेल या 3000 रुपये का जुर्माना, या दोनों की सजा दी जाती है, यदि अपराध पहले समान अपराध के तीन साल के भीतर किया जाता है।
मोटर वाहन अधिनियम: संशोधन
मोटर वाहन अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं। वे इस प्रकार हैं:
मोटर वाहन संशोधन विधेयक (बिल), 2019
जुलाई 2019 में, भारतीय संसद ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित किया। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, जो उस वर्ष के सितंबर में प्रभावी हुआ, में यातायात उल्लंघन के लिए कई जुर्माने में वृद्धि, ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए दोषपूर्ण भागों को वापस बुलाने के प्रावधान, और वाहन मालिकों को नाबालिगों चालक द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार बनाना शामिल है। नए अधिनियम ने चालकों को सड़क पर बुरी तरह से काम करने से रोकने और देश भर में समग्र सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए दंड में वृद्धि की है।
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव
- विधेयक वाहन चलाने के लाइसेंस प्राप्त करने और वाहन के पंजीकरण के लिए आधार को आवश्यक बनाता है।
- हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं जैसी मौतों के लिए, सरकार पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये या उससे अधिक का मुआवजा देगी। वर्तमान में, यह राशि केवल 25,000 रुपये है।
- किशोर (जुवेनाइल) यातायात अपराधों के मामले में, अभिभावकों (गार्जियन) या वाहन के मालिकों को तब तक उत्तरदायी ठहराया जाएगा जब तक कि वे यह स्थापित नहीं कर सकते कि अपराध उनकी सहमति के बिना किया गया था या उन्होंने इससे बचने का प्रयास किया था।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर न्यूनतम जुर्माने को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
- विधेयक में स्वचालित वाहन फिटनेस परिक्षण की जरूरत है।
- यदि वाहन में कोई समस्या पर्यावरण, चालक या सड़क पर अन्य यात्रियों के लिए खतरा है तो विधेयक केंद्र सरकार को वाहन वापस बुलाने के लिए कानून बनाने में सक्षम बनाता है।
- कानून एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा। बोर्ड मोटर वाहन मानकों (स्टैंडर्ड), वाहन पंजीकरण और लाइसेंसिंग, सड़क सुरक्षा आवश्यकताओं और नवीन वाहन प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) को बढ़ावा देने सहित सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के सभी तत्वों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देगा।
- इस विधेयक में स्वर्णिम समय के दौरान यातायात दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना का प्रस्ताव है।
- 2016 के विधेयक ने तीसरे पक्ष के बीमा के लिए देयता सीमा को हटा दिया, जो मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये और गंभीर चोट के लिए 5 लाख रुपये निर्धारित की गई थी।
मोटर वाहन संशोधन, 2020
1989 के मोटर वाहन अधिनियम में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं जो 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी हुए हैं। संशोधन के अनुसार, चालक वास्तविक कागजी कार्रवाई करने के बजाय अपने वाहन में अपने वाहन चलाने के लाइसेंस और अन्य कागजात की एक सॉफ्टकॉपी स्टोर कर सकते हैं। संशोधन उन लाखों लोगों के लिए है जो दैनिक आधार पर रोडवेज का उपयोग करते हैं। इन परिवर्तनों को सड़क परिवहन और सड़क मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यातायात नियमों का पालन किया जा रहा है, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और पुलिस अधिकारियों द्वारा चालकों को परेशान नहीं किया जा रहा है।
संशोधन, 2020 के तहत यातायात नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं
- व्यक्ति अब नए संशोधन के तहत अपने मोबाइल उपकरणों पर दस्तावेज़ सहेज सकते हैं। ये उन्हें भौतिक दस्तावेजों के रूप में एक अनावश्यक बोझ उठाने से बचाएंगे। यदि कोई पुलिस अधिकारी वाहन चलाने के लाइसेंस या अन्य समान दस्तावेजों का अनुरोध करता है, तो वह व्यक्ति अब अपनी सॉफ्ट कॉपी दे सकता है।
- चूंकि वाहन दस्तावेजों का कोई भौतिक निरीक्षण नहीं होगा। यदि किसी यातायात अधिकारी को वाहन चलाने के लाइसेंस रद्द करना है, तो वे साइट के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, जिसे नियमित आधार पर अपडेट किया जाएगा।
- आधिकारिक घोषणा के अनुसार, चालक के व्यवहार को देखा जाएगा और साइट पर पुलिस अधिकारी की पहचान को अपडेट किया जाएगा। जब भी चालक या वाहन की जांच की जाती है तो साइट पर जानकारी हर बार अपडेट की जाएगी।
- सरकार के डिजी-लॉकर या एम-परिवहन पर वाहन चलाने का लाइसेंस और अन्य कागजात जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन रखे जा सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करके कि वाहन चलाते समय चालक का ध्यान सही था, किसी भी पोर्टेबल संचार उपकरण जैसे सेल फोन का उपयोग मार्ग नेविगेशन के लिए किया जा सकता है।
- 1989 का मोटर वाहन अधिनियम यातायात नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना लगाता है। यह वाहन को बार-बार चेक करने से रोकेगा, सड़क पर यातायात की भीड़ को कम करेगा। यातायात कानूनों की अवहेलना करने वालों को सरकार की डिजिटल साइट के माध्यम से ई-चालान प्राप्त होगा।
- चालक का लाइसेंस रद्द होने के बाद, अपराधी को डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा।
मोटर वाहन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय
1. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनील कुमार और अन्य, (2017)
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बीमाकर्ता लापरवाही का दावा दायर नहीं कर सकता है। यह मोटर वाहन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे हाल ही के मामलों में से एक है, जिसमें मुख्य मुद्दा 1988 के अधिनियम की धारा 163A की सीमा है। इस अधिनियम में एक संरचित सूत्र के आधार पर मुआवजे के भुगतान के लिए विशेष प्रावधान हैं। इस मामले के तथ्य, मुद्दे और निर्णय निम्नलिखित हैं।
मामले के तथ्य
- प्रतिवादी ने, इस मामले में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163A के तहत दावा याचिका दायर की है, जिसमें 20 नवंबर, 2006 को एक यातायात दुर्घटना में हुई चोटों के लिए मुआवजे की मांग की गई है।
- साक्ष्य दर्ज करने और पक्षों को सुनने के बाद, न्यायाधिकरण ने 16 अगस्त 2011 को एक निर्णय जारी किया, जिसमें 7% प्रति वर्ष की दर से 3,50,000/- और ब्याज की राशि प्रदान की गई।
- इसने बीमा कंपनी को नाराज कर दिया, जिसने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 170 का पालन करने में बीमा फर्म की विफलता के आधार पर अपील दायर की। अपील की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जानी थी।
शामिल मुद्दा
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के तहत दावा प्रक्रिया में, यह सवाल उठता है कि क्या बीमाकर्ता के पास बचाव/लापरवाही की याचिका पेश करने का अधिकार है।
मामले का फैसला
अदालत ने फैसला किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163A के तहत, बीमा, पीड़ित की ओर से किसी भी लापरवाही के बचाव की पेशकश नहीं कर सकता है, और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163A (2) यह योजना बनाती है। इसलिए, मालिक/बीमा कंपनी मुआवजे के लिए उत्तरदायी होगी।
इस मामले से ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के तहत मुआवजा एक अंतिम अवॉर्ड की प्रकृति में है, और दुर्घटना में शामिल वाहनों के चालक या मालिक की ओर से लापरवाही के प्रमाण की आवश्यकता के बिना निर्णय किया जाता है।
- धारा 163A (2) स्पष्ट रूप से कहती है कि दावेदार को गलती साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उपर्युक्त खंड दावेदार की लापरवाही के आधार पर बीमाकर्ता के बचाव की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं करता है। हालांकि, ऐसी परिस्थितियों पर विचार करते समय बीमाकर्ता को इस तरह के बचाव का उपयोग करने की अनुमति देना अधिनियम की धारा 163A के विधायी इरादे के विपरीत होगा।
2. मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2017)
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, हल्के मोटर वाहन लाइसेंस वाला चालक बिना किसी समर्थन के परिवहन वाहन चला सकता है। इस मामले के तथ्य, मुद्दे और निर्णय निम्नलिखित हैं।
मामले के तथ्य
- इस मामले में जिन विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे वे हल्के मोटर वाहन, मध्यम माल वाहन, मध्यम यात्री मोटर वाहन, भारी माल वाहन और भारी यात्री मोटर वाहन थे।
- वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, ऊपर वर्णित श्रेणियों को हटा दिया गया था। परिवहन वाहन को एक नई श्रेणी के रूप में जोड़ा गया था। 14 नवंबर 1994 को मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया था।
- 1989 के विनियमों में से फॉर्म नं 4, जिसका उपयोग लाइसेंस आवेदन जमा करने के लिए किया गया था, ने चार अलग-अलग श्रेणियों को सूचीबद्ध करना जारी रखा। फॉर्म नं 4 को केवल 28 मार्च, 2001 को बदला गया था, जब इसे “परिवहन वाहन” शब्द शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था और मोटर वाहन अधिनियम 1989 में 1994 के संशोधन के अनुरूप हो गया था।
शामिल मुद्दा
सवाल यह है कि क्या हल्के मोटर वाहन लाइसेंस वाले चालक, जो उसी श्रेणी का परिवहन वाहन चला रहे हैं, को परिवहन वाहन चलाने के लिए समर्थन प्राप्त करना होगा।
मामले का फैसला
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि किसी चालक के पास हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस है और वह उसी प्रकार का परिवहन वाहन चला रहा है, तो आगे कोई समर्थन आवश्यक नहीं है।
नया मोटर वाहन अधिनियम, 2019 दंड
नए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के तहत निम्नलिखित दंड हैं:
| उल्लंघन | सितंबर 2019 से नया जुर्माना | |
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बिना लाइसेंस के वाहन चलाना/सवारी करना | ₹5,000 और/या सामुदायिक (कम्युनिटी) सेवा। |
| 2. | किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाना/सवारी करना | ₹10,000 और/या 6 महीने की जेल| बार-बार उल्लंघन करने पर ₹15,000 और/या 2 साल की जेल। |
| 3. | ओवरस्पीडिंग | लाइट मोटर वाहन: ₹1,000- ₹2000 एमपीवी/एचपीवी: ₹2,000-₹4,000 (+लाइसेंस जब्ती)। |
| 4. | बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना | ₹1,000 और/या सामुदायिक सेवा। |
| 5. | बिना बीमा के वाहन चलाना/सवारी करना | ₹2,000 और/या 3 महीने की जेल, सामुदायिक सेवा | ₹4,000 बाद के अपराध के लिए। |
| 6. | सड़क नियमों का उल्लंघन | ₹500- ₹1000 |
| 7. | खतरनाक वाहन चलाना/सवारी करना और लाल बत्ती कूदना | ₹1,000- ₹5,000 और/या 6 महीने से 1 साल तक की जेल, लाइसेंस जब्ती। |
| 8. | जब मोबाइल पर हो तब वाहन चलाना/सवारी करना | ₹5,000 |
| 9. | तेज रफ्तार, रेसिंग | ₹5,000 और/या 3 महीने की जेल, सामुदायिक सेवा | बाद के उल्लंघन के लिए ₹10,000 और 1 साल तक की जेल, सामुदायिक सेवा। |
| 10. | आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस, दमकल आदि को रास्ता नहीं देना, | ₹10,000 और/या सामुदायिक सेवा। |
| 11. | बिना हेलमेट के सवारी करना | ₹1000, या लाइसेंस अयोग्यता, 3 महीने के लिए सामुदायिक सेवा। |
| 12. | दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग | ₹2,000 और लाइसेंस की अयोग्यता और/या 3 महीने की सामुदायिक सेवा। |
| 13. | किशोर अपराध | ₹25,000 के साथ 3 साल की जेल, 1 साल के लिए पंजीकरण रद्द करना, 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए अपात्र किशोर। |
| 14. | अयोग्यता के बावजूद वाहन चलाना/सवारी करना | ₹10,000, और/या सामुदायिक सेवा। |
| 15. | ओवरबोर्डिंग यात्री | प्रत्येक अतिरिक्त यात्री के लिए ₹200 और/या सामुदायिक सेवा |
| 16. | बिना टिकट गाड़ी चलाना/सवारी करना | ₹500 |
| 17. | प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा किया गया अपराध जैसे रिश्वत की पेशकश | दोगुना दंड (यातायात नियमों के उल्लंघन के अनुसार भिन्न होता है)। |
| 18. | बिना लाइसेंस के वाहनों का अनधिकृत उपयोग | ₹1,000- ₹5,000 |
| 19. | अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा | ₹2,000 |
| 20. | बिना अनुज्ञापत्र के वाहन | ₹10,000 और/या 6 महीने तक की जेल, सामुदायिक सेवा। |
| 21. | बड़े आकार के वाहन | ₹5,000 से ₹10,000 और/या सामुदायिक सेवा। |
| 22. | ओवरलोडिंग | हर अतिरिक्त टन के लिए ₹20,000 + ₹2,000 और/या सामुदायिक सेवा |
| 23. | बिना लाइसेंस के वाहन चलाना/सवारी करना (एग्रीगेटर्स के लिए) | ₹25,000 से ₹1,00,000 |
| 24. | बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना/सवारी करना | ₹5,000 | ₹10,000 बाद के अपराध के लिए |
| 25. | साइलेंट जोन में हॉर्न बजाना | ₹2,000 | ₹4,000 बाद के अपराध के लिए। |
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
सड़क, परिवहन, राजमार्ग और नौवहन (शिपिंग) मंत्रालय ने 1989 में केंद्रीय मोटर वाहन नियम प्रकाशित किए, जो वाहन से संबंधित गतिविधियों जैसे कि चालक लाइसेंस, यातायात निरीक्षण, मोटर वाहनों के उत्पादन और रखरखाव के साथ-साथ मोटर वाहन घटकों के लाइसेंस और संपूर्ण वाहन को नियंत्रित करते हैं।
भारत में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 3 निम्न है:-
- यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर वाहन चलाने की योग्यता की परीक्षा में खुद को प्रस्तुत करते हुए वाहन चलाने में अनुभव प्राप्त कर रहा है:
- कोई भी व्यक्ति जिसके पास वाहन चलाने के लिए फॉर्म 3 में दिया गया एक प्रभावी लर्नर लाइसेंस है; कोई भी व्यक्ति जिसके साथ वाहन चलाने के लिए एक प्रभावी वाहन चलाने का लाइसेंस रखने वाला प्रशिक्षक (ट्रेनर) हो और शिक्षक ऐसी स्थिति में बैठा हो को वाहन को नियंत्रित कर सके या रोक सके;
- अक्षर ‘L’ को वाहन के आगे और पीछे सफेद पृष्ठभूमि पर या प्लेट या कार्ड पर लाल रंग से रंगा गया हो।
केंद्रीय मोटर वाहन (दूसरा संशोधन) नियम, 2022
15 फरवरी, 2022 को, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जारी किया। यह 15 फरवरी, 2022 को प्रभावी हुआ।
- नियम 138 में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं, जो उप-खंड (7) के साथ “मोटर वाहनों के लिए सिग्नल और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों” को निर्दिष्ट करता है:
- “केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद, एक मोटरसाइकिल के चालक को नौ महीने से चार साल की उम्र के बच्चे को सवार के रूप में ले जाते समय निम्नलिखित सुरक्षा उपायों को भी सुनिश्चित करना चाहिए अर्थात्:
- चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, बच्चे को मोटरसाइकिल के चालक से जोड़ने के लिए एक सुरक्षा कवच का उपयोग किया जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम और नियम
मोटर वाहन अधिनियम सड़क परिवहन वाहनों के व्यावहारिक रूप से हर पहलू को नियंत्रित करता है। कानून के लिए सभी चालकों के पास वैध वाहन चलाने का लाइसेंस होना आवश्यक है, और कोई भी वाहन तब तक संचालित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत न हो। इसके अलावा, एक चालक को वयस्क होना चाहिए और 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।
मोटर वाहन अधिनियम निम्नलिखित अपराधों के लिए दंडित करता है:
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के साथ पठित धारा 3 के तहत, एक व्यक्ति जो बिना वैध लाइसेंस के अपना वाहन चलाता है, अपराध करता है।
- एक व्यक्ति जो अपने वाहन को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाने की अनुमति देता है जिसके पास वैध वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं है, वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5 के साथ धारा 180 का उल्लंघन करता है।
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के साथ पठित धारा 130(3) का उल्लंघन तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास अपने सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं होते हैं।
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के साथ पठित धारा 130 किसी व्यक्ति के लिए उचित बीमा के बिना अपना वाहन चलाना अवैध बनाती है।
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के साथ पठित धारा 130(3) के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए वैध अनुज्ञापत्र के बिना वाहन चलाना गैरकानूनी है।
- वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के साथ पठित धारा 130 का उल्लंघन है।
- एक व्यक्ति जिसके पास अपने वाहन के लिए वैध आर.सी. नही है तो वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 के साथ पठित धारा 192 का उल्लंघन कर रहा है।
- जब कोई किशोर वाहन चलाता है तो यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4 और धारा 181 का उल्लंघन है।
- किसी अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5 और धारा 180 का उल्लंघन है।
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के साथ पठित धारा 129 के तहत बिना हेलमेट के सवारी करना दंडनीय है।
- सीट बेल्ट न पहने हुए वाहन चलाना केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 138(3) का उल्लंघन है, साथ ही इसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के साथ पढ़ा जाता है।
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत तेज गति से वाहन चलाना दंडनीय अपराध हैं।
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112-183 में जल्दबाजी या असुरक्षित तरीके से वाहन चलाना गैरकानूनी है।
- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 17 (i) धारा 177 के साथ पठित यातायात प्रवाह के खिलाफ एकतरफा वाहन चलाना गैरकानूनी बनाती है।
निष्कर्ष
मोटर वाहन अधिनियम देश के सभी नागरिकों की खुद को नुकसान से बचाने और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह कानून भारत के पूरे देश को कानूनों का पालन करने का निर्देश देता है, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो जुर्माना लगाया जाता है। यह मोटर वाहन अधिनियम न केवल वाहन मालिकों और चालकों की सुरक्षा करता है, बल्कि देश भर में नियमित रूप से सड़कों का उपयोग करने वाले लोगों की भी रक्षा करता है। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने और अन्य लोगों के लाभ के लिए स्थापित कानूनों का पालन करें। यह अधिनियम ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूरे देश में एकरूपता (यूनिफॉर्मिटी) का भी आश्वासन देता है। यदि कोई अपरिहार्य (अनअवॉयडेबल) घटना दुर्घटना का कारण बनती है जिससे मृत्यु, स्थायी विकलांगता, या मामूली नुकसान होता है, तो पीड़ित और उनका परिवार दुर्घटना का कारण बनने वाले वाहन के अपराधियों या चालको से मुआवजे की मांग करने के पात्र हैं। इस प्रकार, लेख का निष्कर्ष है कि भारत को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए सभी लोगों को अधिनियम के कानूनों और प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
- पात्रता शर्तें क्या हैं?
यदि चालक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, तो वह अपने माता-पिता के लिखित समझौते के साथ मोटरसाइकिल चलाने के लिए वाहन चलाने के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। यदि वह 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, तो वह गैर-परिवहन वाहन (किराया या इनाम के अलावा) संचालित करने के लिए वाहन चलाने के लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। परिवहन वाहन चालक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आठवीं कक्षा में उत्तीर्ण होना एक अतिरिक्त आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति केवल ऑटो-रिक्शा चलाना चाहता है, तो उसे केवल एक चालक के लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
2. वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के मामले में कौन सा फॉर्म भरना होगा?
फॉर्म 29
3. किस धारा के तहत पंजीकरण से पहले वाहन को भौतिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 44
4. धारा 189 के तहत राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहनों के बीच किसी भी प्रकार की गति की दौड़ या परीक्षण में भाग लेने पर दंड का क्या प्रावधान है?
500 रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ छह महीने तक की कैद की सजा हो सकती है।
5. क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बिना हेलमेट के सवारी करना गैरकानूनी है?
हां, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बिना हेलमेट के सवारी करना गैरकानूनी है।
6. वाहन चलाते समय लेन काटने के लिए चालक को कितना जुर्माना देना पड़ता है?
वाहन चलाते समय लेन काटने पर चालक को 100 रुपये से 300 रुपये के बीच जुर्माना देना होगा।
संदर्भ
