इस ब्लॉग पोस्ट में, कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र Saurodeep Dutta, जो वर्तमान में कोलकाता के एनयूजेएस, से एंटरप्रेन्योरशिप एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनस लॉस में डिप्लोमा कर रहे हैं, और मुंबई विश्वविद्यालय के नालंदा लॉ कॉलेज की Nishka Kamath ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52A की अनिवार्यताओं और उचित उपयोग सिद्धांत पर चर्चा की हैं। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
कॉपीराइट अधिनियम एक बहुत ही सरल उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था। किसी विशेष विचार के रचनाकारों को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना कि वे उक्त विचार के एकमात्र मालिक बने रहें, जब तक कि उन्होंने ऊपर उल्लिखित विचार को बेचना नहीं चुना, यह सुनिश्चित करना कि चाहे वे उस विशेष विचार को बेचने, पट्टे (लीज) पर देने, लाइसेंस देने या सौंपने का निर्णय लें, उन्हें उनका हक मिलेगा और उनके प्रयासों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।
कॉपीराइट एक व्यक्ति की अपने काम का स्वामित्व लेने और अन्य लोगों को उसकी नकल करने से रोकने की क्षमता है।
अधिनियम का दायरा
कॉपीराइट अधिनियम का दायरा किसी भी मूल विचार तक फैला हुआ है जो किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। संपूर्ण अधिनियम में निम्नलिखित शामिल हैं (सांकेतिक है संपूर्ण सूची नहीं है):
- साहित्यिक
- नाटकीय
- संगीतमय और
- कलाकारी के काम
- अनाम और छद्मनाम (सीडोनोमस) कार्य
- मरणोपरांत (पोस्टह्यूमस) कार्य
- सिनेमैटोग्राफ फिल्में
- ध्वनि रिकार्ड
- सरकारी काम
- सार्वजनिक उपक्रम (अंडरटेकिंग)
- अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ
- तस्वीर
इनमें से, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 “उचित उपयोग” धारा है जो उस कारण के बारे में बात करती है जब किसी भी प्रकार के उल्लंघन को अनदेखा किया जा सकता है, या कानूनी है। धारा 52A में ध्वनि रिकॉर्डिंग और सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्मों के अधिकार शामिल हैं। यह एक नई धारा है, जिसे कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा कॉपीराइट अधिनियम में जोड़ा गया है।
धारा 52A की अनिवार्यताएँ
धारा 52A के प्राथमिक पाठन से जो इस प्रकार है: –
“52A. ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो फिल्मों में शामिल किए जाने वाले विवरण —
- कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के संबंध में ध्वनि रिकॉर्डिंग तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक कि ध्वनि रिकॉर्डिंग और उसके किसी पात्र पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित न किए जाएं, अर्थात्:-
- उस व्यक्ति का नाम और पता जिसने ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाई है;’
- ऐसे कार्य में कॉपीराइट के मालिक का नाम और पता; और
- इसके प्रथम प्रकाशन का वर्ष
- कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के संबंध में वीडियो फिल्म तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक कि वीडियो फिल्म में, प्रदर्शित होने पर, और वीडियो कैसेट या उसके किसी अन्य पात्र पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित न किए जाएं, अर्थात्: –
- यदि ऐसा कार्य सिनेमैटोग्राफ फिल्म है तो सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के प्रावधानों के तहत प्रदर्शन के लिए प्रमाणित होना आवश्यक है। ऐसे कार्य के संबंध में उस अधिनियम की धारा 5A के तहत फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र की एक प्रति;
- उस व्यक्ति का नाम और पता जिसने वीडियो फिल्म बनाई है और उसके द्वारा एक घोषणा कि उसने ऐसी वीडियो फिल्म बनाने के काम में कॉपीराइट के मालिक से आवश्यक लाइसेंस या सहमति प्राप्त की है; और
- ऐसे कार्य में कॉपीराइट के मालिक का नाम और पता
यह स्पष्ट है कि विधायकों ने यहां क्या प्रदान करने का प्रयास किया है।
(a) यदि कोई व्यक्ति ऐसी ध्वनि रिकॉर्डिंग पोस्ट करना चाहता है जो उसकी नहीं है, तो उसे यह करना होगा:
- धारा 52A(1)(b) के तहत यह सुनिश्चित करें कि कॉपीराइट धारक को उचित मान्यता प्रदान की गई है, गैर-स्वामित्व वाले प्रकाशक से यह सुनिश्चित करने के लिए कहना कि कॉपीराइट-धारक का नाम और पता रखा गया है।
- धारा 52A (1)(A) के तहत यह सुनिश्चित करें कि निर्माता को उचित मान्यता दी गई है, गैर-मालिक प्रकाशक से यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि रिकॉर्डिंग बनाने वाले व्यक्ति का नाम और पता जगह पर रखा गया है।
- धारा 52A(1)(c) के तहत यह सुनिश्चित करें कि मूल प्रकाशन की तिथि अंकित है।
(b) यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी वीडियो फिल्म पोस्ट करना चाहता है जो उसकी अपनी नहीं है, तो उसे निम्नलिखित चीज करनी चाहिए
- धारा 52A(2)(b) के तहत ऐसी वीडियो फिल्म बनाने वाले व्यक्ति का नाम और पता और एक घोषणा कि उस व्यक्ति ने वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले कॉपीराइट के मालिक का आवश्यक लाइसेंस और सहमति प्राप्त कर ली है।
- धारा 52A(2)(A)के तहत यदि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5A के तहत फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणन आवश्यक है, तो ऐसा प्रमाणीकरण मौजूद होना चाहिए।
- धारा 52A(2)(c) के तहत कॉपीराइट के स्वामी का नाम और पता होना चाहिए।
धारा 52A का प्रभाव
जब डिजिटल मीडिया की बात आती है तो भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक पायरेसी दर के लिए जाना जाता है, और यह ऑडियो रिकॉर्डिंग, जैसे गाने और अधिक बोलचाल की भाषा में एमपी 3, और हॉलीवुड फिल्मों जैसे वीडियो के अलावा और कुछ नहीं है। यहां एक स्पष्ट समस्या यह तथ्य है कि पायरेसी एक आम, स्वीकृत प्रथा है।
यह धारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि इस प्रकार की पायरेसी का मुकाबला किया जाए। यह एक सर्वविदित तथ्य है, विशेषकर भारत में कि पायरेसी एक नाममात्र, रोजमर्रा की घटना है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी कंपनियों को अकेले भारत से ही अरबों डॉलर का घाटा होता है। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध यशराज फिल्म्स जैसी भारतीय कंपनियों ने भी पाया है कि पायरेसी उनके लिए हानिकारक है, और उन्होंने कॉपीराइट की सुरक्षा में समय और पैसा लगाया है। विशेष रूप से ध्वनि रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में, जिससे उनके सामग्री निर्माताओं को भारी नुकसान होता है। यह धारा कॉपीराइट अधिनियम,1957 की धारा 68A में निर्दिष्ट दंडों के साथ-साथ रचनाकारों के नाम के साथ कॉपीराइट धारकों के नाम को अनिवार्य बनाती है, जो इस प्रकार है: –
68A. धारा 52A के उल्लंघन पर जुर्माना – कोई भी व्यक्ति जो धारा 52A के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ध्वनि रिकॉर्डिंग या वीडियो फिल्म प्रकाशित करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
आशा है कि अदालतों की सतर्कता के साथ-साथ यह धारा पायरेसी के खिलाफ लड़ाई में सहायता करेगी।
भारत में उचित उपयोग का एक संक्षिप्त इतिहास
भारत में उचित उपयोग का इतिहास 17वीं शताब्दी का है जब कुछ अंग्रेजी लेखकों द्वारा पूर्व अनुमति के बिना फ्रांसीसी अभिव्यक्तियों की नकल की गई थी, कुछ ही समय में उल्लंघन की यह प्रथा अपरिहार्य हो गई, इस प्रकार आने वाले वर्षों में किसी भी कॉपीराइट सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
कॉपीराइट कानून के तहत उचित उपयोग: एक विस्तृत विश्लेषण
कॉपीराइट कानून का उद्देश्य निर्माता और उनके मूल कार्य के हितों की रक्षा करना है। मूल कार्य का उपयोग केवल निर्माता की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है; हालाँकि, इस सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं, उनमें से एक उचित उपयोग और उचित व्यवहार की अवधारणा है।
उचित उपयोग और उचित व्यवहार
उचित उपयोग और उचित व्यवहार की अवधारणाएँ कॉपीराइट कानून से संबंधित हैं, लेकिन वे एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। इनके दायरे को विभिन्न कानूनी प्रणालियों के तहत परिभाषित किया गया है। पर्याप्त रूप से सारांशित करना चुनौतीपूर्ण है; नीचे उनके बीच के अंतरों का एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है।
उचित उपयोग क्या है
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उचित उपयोग कॉपीराइट के उल्लंघन का एक अपवाद है और मूल कॉपीराइट वाले कार्य के खिलाफ कॉपीराइट रखने वाले व्यक्ति की पूर्व सहमति के बिना कॉपीराइट किए गए कार्यों के सीमित उपयोग को सक्षम बनाता है। यह कॉपीराइट किए गए कार्य के उपयोग की अनुमति देता है, बशर्ते मूल कॉपीराइट वाले कार्य में कुछ मूल्य जोड़ा जाए। यह जानना प्रासंगिक है कि किसी मूल कार्य के अनुकूली और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) कार्य उचित उपयोग सिद्धांत अपवादों की श्रेणी में नहीं आते हैं। किसी कार्य को उचित उपयोग के दायरे में लाने के लिए जिन कारकों पर विचार किया गया है, उन पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।
उचित व्यवहार क्या है
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड आदि देशों में उचित व्यवहार कॉपीराइट उल्लंघन का एक और अपवाद है। इन देशों के कॉपीराइट अधिनियमों में कॉपीराइट कार्यों के प्रावधान शामिल हैं जो अधिनियम में निर्दिष्ट होने पर उल्लंघन नहीं बनते हैं; दूसरे शब्दों में, यदि किसी मूल कार्य को वैधानिक उचित व्यवहार उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कॉपी किया गया है, तो कॉपीराइट को उचित व्यवहार नहीं माना जा सकता है, भले ही काम की नकल करने वाले व्यक्ति के इरादे कुछ भी हों सकते है ।
भारत में, “उचित उपयोग” और “उचित व्यवहार” शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। आइए दोनों शब्दों के बीच मुख्य अंतर को समझते है।
उचित उपयोग और उचित व्यवहार के बीच अंतर
प्रथम दृष्टया ‘उचित उपयोग’ और ‘उचित व्यवहार’ शब्द एक-दूसरे के पर्यायवाची लग सकते हैं, लेकिन उनका दायरा और अर्थ अलग-अलग हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
| उचित उपयोग | उचित व्यवहार | |
| प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) | उचित उपयोग के लिए सूची काफी उदाहरणात्मक और व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) है। | उचित व्यवहार केवल कानून में उल्लिखित उन उपयोगों या अपवादों पर लागू होता है। |
| दायरा | उचित उपयोग का दायरा व्यापक है, क्योंकि केवल निष्पक्षता की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, भले ही इसका उपयोग किसी अनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया हो। | जबकि उचित व्यवहार का दायरा उचित उपयोग की तुलना में संकीर्ण है, क्योंकि उचित व्यवहार उचित उपयोग के विपरीत केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए लागू होता है। |
| प्रकृति | उचित उपयोग लचीला और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी है, विशेष रूप से वे जो अनिश्चितता का कारण बनते हैं। | उचित व्यवहार के अपवादों को भी अनिश्चित कहा जाता है, विशेषकर ‘पैरोडी’ और ‘व्यंग्य’ जैसे शब्दों के लिए जिन्हें किसी भी प्रावधान के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। |
उचित उपयोग का सिद्धांत कहाँ लागू होता है
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उचित उपयोग का सिद्धांत “परिवर्तनकारी कार्य” के मामलों में लागू होता है। उदाहरण के लिए, कोई अन्य चीजों के अलावा आलोचना या पैरोडी के मामलों में अपना काम बनाने के लिए कॉपीराइट किए गए काम के कुछ हिस्सों को संदर्भित या कॉपी कर सकता है।
मात्रा और उपयोग उचित उपयोग सिद्धांत के तहत है या नहीं, यह काफी हद तक अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा। अदालत इसका निर्धारण करते समय मामले की परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करेगी।
भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत उचित उपयोग
कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52
कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52 में कॉपीराइट उल्लंघन के अपवाद और पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति के पहले से ही कॉपीराइट किए गए कार्य के सीमित उपयोग के संबंध में प्रावधान हैं। संपूर्ण धारा में कॉपीराइट अधिनियम के तहत उचित उपयोग और उचित व्यवहार के प्रावधान हैं। उचित उपयोग सिद्धांत के अन्य अपवादों के साथ, इन अपवादों पर नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है।
बर्न कन्वेंशन और ट्रिप्स समझौते
साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन,1886, जिसे आमतौर पर “बर्न कन्वेंशन” के रूप में जाना जाता है, ट्रिप्स (बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू) समझौते ट्रिप्स (ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स) समझौता (एग्रीमेंट) के साथ, में राष्ट्रीय कानून में “उचित उपयोग अवधारणा” को शामिल करने के प्रावधान हैं।
बर्न कन्वेंशन के तहत तीन-चरणीय परीक्षण
बर्न कन्वेंशन में उचित उपयोग के लिए तीन-चरणीय परीक्षण है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि देशों के कानूनों में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित मामलों में कार्य को पुन: प्रस्तुत करने के प्रावधान होने चाहिए:
- कुछ विशेष मामलों में।
- पुनरुत्पादित कार्य द्वारा मूल कार्य का दोहन नहीं किया जाना चाहिए।
- नया पुनरुत्पादन कार्य अपने लेखक (लेखकों) के हितों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं होना चाहिए।
उचित उपयोग सिद्धांत के तहत उल्लंघन के अपवाद
कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत उल्लंघन के अपवाद
कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत, कुछ कार्य को कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाता हैं, कुछ अपवाद इस प्रकार हैं:
- किसी भी रचना, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, के साथ निम्नलिखित प्रयोजन के लिए उचित व्यवहार-
- अनुसंधान सहित निजी या व्यक्तिगत उपयोग;
- आलोचना या समीक्षा, चाहे कार्य की हो या किसी अन्य कार्य की;
- समसामयिक मामलों और समसामयिक घटनाओं को शामिल करना, जिसमें सार्वजनिक रूप से दिए गए व्याख्यान का व्याप्ति (कवरेज) भी शामिल है।
2. पहले से प्रकाशित साहित्यिक या नाटकीय कार्य के उचित अंशों को सार्वजनिक रूप से पढ़ना या सुनाना;
3. किसी अप्रकाशित साहित्यिक, नाटकीय, के प्रकाशन के उद्देश्य से किसी शोध कार्य या निजी अध्ययन या किसी पुस्तकालय, संग्रहालय, या अन्य संस्थान में रखा गया संगीत कार्य जो बड़े पैमाने पर जनता के लिए सुलभ हो, को पुन: प्रस्तुत करना।
4. किसी भी अधिनियम या नियमों या आदेशों के सेट का किसी ऐसी भाषा में उत्पादन या प्रकाशन जो पहले से ही सरकार द्वारा अनुवादित या प्रकाशित या उत्पादित नहीं किया गया है।
डी मिनिमस बचाव
कॉपीराइट कानून के इतिहास में ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें अदालतों ने उचित उपयोग नीति का पालन किए बिना ही नकल की गई सामग्री की मात्रा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों को इसका उपयोग करने का अधिकार दे दिया है। उदाहरण के लिए, मोशन पिक्चर सेवन में, फिल्म में कुछ कॉपीराइट तस्वीरें दिखाई दीं, जिसने कॉपीराइट मालिक को फिल्म के निर्माता के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित किया। न्यायालय ने सैंडोवल बनाम न्यू लाइन सिनेमा कॉरपोरेशन (1998) के मामले में निष्कर्ष निकाला कि तस्वीरें “क्षणिक रूप से दिखाई देती हैं और अस्पष्ट हैं, गंभीर रूप से फोकस से बाहर हैं, और वस्तुतः अज्ञात हैं।” न्यायालय ने पुष्टि की कि फिल्म में होने वाले कॉपीराइट कार्य की मात्रा कम थी, “डी मिनिमस” सिद्धांत के तहत तस्वीरों के उपयोग को माफ कर दिया, और कहा कि किसी भी उचित उपयोग विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं थी।
हालाँकि, ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ इस सिद्धांत को अस्वीकार्य घोषित किया गया है। रिंगगोल्ड बनाम ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, इनकॉरपोरेशन, (1997) के मामले में, न्यायालय ने कहा कि टीवी शो “रॉक” की पृष्ठभूमि में 27 सेकंड के लिए कॉपीराइट पोस्टर का उपयोग करना डी मिनिमिस नहीं था।
इसलिए, अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यह मामला ऊपर उल्लिखित मामले से अलग क्यों है, और सात मामले में तस्वीरों के उपयोग को क्यों स्वीकार किया गया और पोस्टरों के उपयोग से इनकार किया गया? न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले में, पोस्टर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और इसे “औसत पर्यवेक्षक” के लिए पर्याप्त अवलोकन के साथ पहचाना जा सकता था ताकि वह निर्माता की कल्पना और रंगीन शैली को देख सके।
प्रेरित कार्य और उचित उपयोग सिद्धांत
उचित उपयोग के बारे में पढ़ते समय, आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि “क्या प्रेरित कार्य उचित उपयोग सिद्धांत के तहत अपवाद होगा?” चलो पता करते हैं।
अनुकूली और व्युत्पन्न कार्यों के लिए उचित उपयोग सिद्धांत का अपवाद
जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनुकूली और व्युत्पन्न कार्य प्रकृति में नवीन नहीं हैं, इसका कारण यह है कि वे विशेष रूप से मूल कार्य का उपयोग करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए वे उचित उपयोग अपवाद के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा, यह ध्यान रखना उचित है कि मूल कॉपीराइट कार्य के मालिक से उचित लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही अनुकूली और व्युत्पन्न कार्य सुरक्षा के हकदार हैं।
परिवर्तनकारी कार्य के लिए उचित उपयोग सिद्धांत का अपवाद
अब आप सोच सकते हैं, “परिवर्तनकारी कार्य के बारे में क्या है?” परिवर्तनकारी कार्य के मामले में, मूल कार्य का उपयोग नए कार्य को बनाने के लिए प्रेरणा के रूप में किया जाता है, शायद एक विचार या अभिव्यक्ति को कुछ नए में बदल दिया जाता है, इस प्रकार पिछले कार्य में अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती है।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के चांसलर मास्टर्स और स्कॉलर बनाम नरेंद्र पब्लिशिंग हाउस और अन्य (2008)
इस प्रसिद्ध मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि “उचित उपयोग” सिद्धांत कॉपीराइट कानून का एक अनिवार्य हिस्सा है। नए कार्य बनाने के लिए एक विचार को अलग-अलग तरीकों से ढाला जा सकता है, और यहां कॉपीराइट के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता है।
यहां मुख्य मुद्दा यह था कि एक प्रसिद्ध प्रकाशक ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी और समझौते में (प्रतिवादी और प्रकाशक के बीच) उल्लेख किया था कि पुस्तक का कॉपीराइट प्रकाशक के पास है, बाद में प्रकाशक को पता चला कि प्रतिवादी समान प्रश्नों वाली गाइडबुक प्रकाशित कर रहा था। इसके बाद प्रकाशक ने कॉपीराइट उल्लंघन के आधार पर प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि प्रतिवादी के प्रकाशन और प्रकाशक की पाठ्यपुस्तक के उपयोग का तरीका भिन्न था, इसलिए कहा गया कि प्रतिवादी ने एक “परिवर्तनकारी” कार्य बनाया है, जो उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है।
रोचक तथ्य:
अन्य अधिकार क्षेत्रों के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उचित उपयोग और व्यवहार के लिए विशेष रूप से समर्पित एक सप्ताह है। उचित उपयोग 2023/उचित व्यवहार सप्ताह 2023 20 फरवरी, को शुरू होगा। यह वार्षिक सप्ताह प्रस्तुत अवसरों को बढ़ावा देने और उन पर चर्चा करने, सफलता की कहानियों का जश्न मनाने और उचित उपयोग और उचित व्यवहार के सिद्धांत को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके अलावा, कला, संगीत, फिल्म, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति अपने अनुभव साझा करने और अपने समुदाय में उचित उपयोग के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आते हैं।
उचित उपयोग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित उपयोग सिद्धांत का एक और अपवाद है और हमारे जैसे स्वतंत्र, लोकतांत्रिक समाज में यह काफी महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उचित उपयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार है। कॉपीराइट धारकों के पास अपने काम को सार्वजनिक डोमेन में नकल या प्रतियों के वितरण से बचाने का कानूनी अधिकार है, साथ ही किसी को उनके काम का व्युत्पन्न बनाने या उनके काम को आम जनता के सामने चित्रित करने से रोकने का कानूनी अधिकार है; हालाँकि, इस अधिकार की सीमाएँ हैं यदि ये विशिष्ट अधिकार सीमित नहीं होते, तो कॉपीराइट धारकों के पास अपने काम के उपयोग पर लगभग पूर्ण नियंत्रण होता हैं। इस उचित उपयोग सिद्धांत के बिना, निम्नलिखित परिणाम घटित होते है:
- एक राजनेता के पास अपने भाषण के वितरण पर पूरा नियंत्रण होगा और किसी भी समाचार चैनल को इसे प्रकाशित करने का अधिकार नहीं होगा।
- एक शोधकर्ता का अपने काम पर पूरा नियंत्रण होगा और वह किसी अन्य व्यक्ति को आलोचना करने या शोध को उद्धृत करने से रोक सकता है।
- एक कलाकार को उस संग्रहालय का दौरा करने वाले प्रत्येक आगंतुक (विजिटर) से शुल्क लेने का अधिकार होगा जहां उसका काम प्रदर्शन पर था।
- जब कोई बच्चा किताब पढ़ता है तो प्रकाशक को पारिश्रमिक मांगने के लिए स्कूल से शुल्क लेने का अधिकार होगा।
- जैज़, रैप और हिप-हॉप जैसी संगीत की सभी शैलियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्योंकि इस प्रकार का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति के पास संगीत की उस शैली का एकमात्र कॉपीराइट होगा।
- एक पत्रकार के पास बड़े पैमाने पर दर्शकों को प्रकाशित करने या संबोधित करने के लिए बमुश्किल कोई समाचार होगा, और इसे देखने वाला पहला व्यक्ति इसके कॉपीराइट का दावा करेगा।
- इतिहास, कला और आधुनिक साहित्य जैसे शैक्षणिक क्षेत्र लगभग लुप्त हो जायेंगे।
हम, एक समाज के रूप में, शिक्षा, सरकार में व्यक्तिगत भागीदारी और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को महत्व देते हैं। उचित उपयोग सिद्धांत के सही उपयोग के बिना, यह खतरा है कि व्यक्ति अपने अधिकार खो देंगे, यही कारण है कि हमें उचित उपयोग सिद्धांत के उपयोग को संतुलित करने की आवश्यकता है, भले ही ऐसा करने के लिए संघर्ष जारी है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उचित उपयोग सिद्धांत पर मामले
कंसिम इन्फो प्राइवेट लिमिटेड बनाम गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2012)
इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ट्रेडमार्क के किसी भी अनधिकृत (अनअथोराइजड) को “मानक उचित उपयोग” माने जाने के लिए तीन शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्:
- ट्रेडमार्क के उपयोग के बिना विचाराधीन उत्पाद या सेवा को आसानी से पहचाना नहीं जाना चाहिए।
- केवल उतने ही मार्क में संलग्न होना चाहिए जो उत्पाद या सेवा को पहचानने के लिए काफी महत्वपूर्ण हों।
- उपभोक्ता को मार्क का उपयोग करते समय ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे ट्रेडमार्क मालिक द्वारा प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) या समर्थन का तात्पर्य हो।
यदि केवल उपरोक्त शर्तों को पूरा किया जाता है, तो उचित उपयोग की रक्षा स्वीकार की जाएगी।
हैवेल्स बनाम अमृतांशु (2015)
इस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय एक फैसले पर पहुंचा कि किसी भी विज्ञापन को उचित उपयोग सिद्धांत और अनुच्छेद 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत मानक उपयोग के रूप में योग्य होने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि उत्पाद की विशिष्ट गुणवत्ता या गुण निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जो उत्पाद को उसके प्रतिस्पर्धी से अलग करता हो, और यह कि तुलना सटीक और सच्ची होनी चाहिए।
विली ईस्टर्न लिमिटेड बनाम भारतीय प्रबंधन संस्थान (1995)
इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि “धारा 52 का मूल उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है- ताकि अनुसंधान, निजी अध्ययन, आलोचना या समसामयिक घटनाओं की समीक्षा या रिपोर्टिंग को संरक्षित किया जा सकता है।’
भारतीय परिप्रेक्ष्य से उचित उपयोग के सिद्धांत पर न्यायिक घोषणाएँ
नीचे कुछ हाल ही के उदाहरण दिए गए हैं जहां उचित उपयोग का सिद्धांत चलन में आया।
शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड बनाम न्यूज नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (2022)
इस मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने “न्यूज नेशन” नामक नए चैनल को वादी, यानी शेमारू मनोरंजन के कैटलॉग से किसी भी काम को शामिल करने, रिकॉर्ड करने, वितरित करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से प्रतिबंधित कर दिया।
इस मामले में वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ उनकी सामग्री का उपयोग करने के लिए मुकदमा दायर किया, भले ही दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया था। प्रतिवादी ने अपने बचाव में तर्क दिया कि उसने समाचार की रिपोर्टिंग करते समय संबंधित सामग्री का उपयोग किया था, जो कि उचित उपयोग और “डी मिनिमिस” के सिद्धांत पर विचार कर रहा है, और ऐसा व्यक्तिगत या व्यावसायिक रूप से काम का शोषण करने के लिए नहीं किया गया था और यह वादी के काम का व्यक्तिगत या व्यावसायिक शोषण करने के लिए नहीं बल्कि केवल समाचार रिपोर्ट करने के लिए किया गया था। प्रतिवादी ने आगे डी मिनिमिस उपयोग का तर्क दिया, क्योंकि मुद्दे में क्लिप का उपयोग एक मिनट से भी कम था।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि वादी ने अनुबंध समाप्त कर दिया है और इसलिए प्रतिवादी को सामग्री का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि सामग्री की अवधि के मात्र मात्रात्मक विश्लेषण से कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ता है; इस प्रकार, एक मिनट का अल्प उपयोग प्रतिवादी को कॉपीराइट उल्लंघन का दोषी नहीं बनाता है। इसके अलावा, प्रतिवादी ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की कि सामग्री का उपयोग समाचार रिपोर्टिंग के लिए उसके सामान्य व्यवसाय के हिस्से के रूप में किया गया था।
सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज बनाम श्री चिंतामणि राव और अन्य (2011)
इस मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राय दी कि आलोचना या समीक्षा के रूप में वर्तमान घटनाओं की रिपोर्ट का निर्धारण करते समय, अदालतों को उदार (लिबरल) दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि कॉपीराइट कार्य का उपयोग केवल कॉपीराइट कार्य के लिए करना अनुचित उपयोग नहीं है और कोई भी परिवर्तनकारी कार्य उचित उपयोग सिद्धांत के तहत उचित उपयोग नहीं होगा।
सारेगामा इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम अलकेश गुप्ता और अन्य (2013)
इस मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी वेबसाइट पर किसी अन्य कॉपीराइट ध्वनि रिकॉर्डिंग को स्ट्रीमिंग या फ़िल्टर करने की अनुमति देना स्वीकार्य नहीं है। यदि कॉपीराइट सामग्री किसी अन्य वेबसाइट द्वारा डाउनलोड की जा रही है, तो इससे उल्लंघन होगा। यदि वेबसाइट को अपने प्रायोजकों या तीसरे पक्ष से शुल्क या राजस्व प्राप्त होता है तो उचित उपयोग के तहत ऐसे मुद्दे की अनुमति नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि इस तरह का उपयोग व्यावसायिक शोषण के बराबर है और व्यक्तिगत या निजी उपयोग के अंतर्गत नहीं आ सकता है।
टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम विंक लिमिटेड और अन्य (2019)
इस मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने राय दी कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग/ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी अन्य के कॉपीराइट वाले गानों को उपलब्ध कराना निजी या व्यक्तिगत उपयोग के उद्देश्य से उचित उपयोग या उचित व्यवहार के अपवाद के अंतर्गत नहीं आएगा। यहां, यह माना गया कि व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से किसी भी कॉपीराइट ध्वनि रिकॉर्डिंग को बेचना और/या व्यावसायिक रूप से किराए पर लेना व्यक्तिगत या निजी उपयोग या अनुसंधान के उद्देश्य से उचित व्यवहार के अंतर्गत नहीं आ सकता है।
देवेन्द्रकुमार रामचन्द्र द्विवेदी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (2009)
इस मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या नवरात्रि में संगीत बजाना, डांडिया कार्यक्रम, गरबा कार्यक्रम, या अन्य त्योहार से संबंधित कार्यक्रम जहां प्रवेश शुल्क हैं, उचित उपयोग के दायरे में आते हैं या नहीं। न्यायालय ने माना कि, आमतौर पर, ऐसे मामलों में उचित उपयोग और निष्पक्ष व्यवहार संगीत और अन्य गैर-नाटकीय कार्यों के लाभ-आधारित प्रदर्शन को संदर्भित करता है। इसने आगे प्रतिपादित किया कि इन सिद्धांतों का मूल सार ऐसे कार्यों के लाइव प्रदर्शन को दोषमुक्त (एब्सोल्व) करना है जब उनका उपयोग किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है या जब उनका उपयोग शिक्षा, धर्म या दान के उद्देश्य, आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है न कि किसी गुप्त उद्देश्य या निजी उद्देश्य के लिए किया जाता है।
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52(1)(u)(za) के तहत नवरात्रि, आरती, विवाह जुलूस, विवाह से संबंधित अन्य सामाजिक समारोहों या सरकार के किसी भी आधिकारिक समारोह के दौरान संगीत बजाना स्वीकार्य है। इसके अलावा, चूंकि इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, प्रवेश के लिए कोई प्रवेश शुल्क या प्रक्रिया नहीं है, या व्यक्तिगत या आर्थिक लाभ जैसा कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है, ऐसे समारोहों के दौरान संगीत बजाने की अनुमति है।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मास्टर और स्कॉलर बनाम रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेस (2016)
इस प्रसिद्ध मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट सामग्री का उपयोग कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकों से कॉपीराइट सामग्री को पुन: प्रस्तुत करने के लिए वितरण के लिए प्रकाशक से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
उचित उपयोग के सिद्धांत पर न्यायिक घोषणाएँ: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य
सोनी कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका बनाम यूनिवर्सल सिटी स्टूडियोज, इनकॉरपोरशन (1984)
इस ऐतिहासिक मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समय-स्थानांतरण (ट्रांसफर) उद्देश्यों के लिए संपूर्ण टेलीविजन कार्यक्रमों की व्यक्तिगत रिकॉर्डिंग करना कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उचित उपयोग नीति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, न्यायालय ने पुष्टि की कि बीटामैक्स और अन्य वीसीआर जैसी होम मूवी रिकॉर्डिंग उपकरण के निर्माताओं को कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
डोनाल्ड डक मामला
इस मामले (डिज़्नी बनाम गेवा) में, इज़राइली उच्चतम न्यायालय ने पहली बार दिवंगत कलाकार डेविड गेवा के काम के माध्यम से उचित व्यवहार प्रावधानों के सिद्धांत को संबोधित किया। इस मामले में, गेवा ने “द डक बुक” नामक पुस्तक में “मोबी डक” नामक एक चरित्र बनाया और टेम्बेल टोपी और माथे पर एक कर्ल के साथ डोनाल्ड डक (वॉल्ट डिज़्नी का एक प्रसिद्ध चरित्र) को फिर से (रिमोडेल्ड) तैयार किया। यह देखकर डिज़्नी ने गेवा पर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा कर दिया। गेवा ने तर्क दिया कि डोनाल्ड डक के चरित्र का उनका उपयोग एक पैरोडी था और अमेरिकी कानूनों के तहत उचित उपयोग नीति के अंतर्गत आएगा, भले ही न्यायालय ने उसके खिलाफ निर्णय लिया, लेकिन इसने उचित उपयोग अपवादों की नींव रखी, और न्यायालय ने अमेरिकी अधिनियम की धारा 107 के तहत चर्चा किए गए चार उचित उपयोग कारकों को तुरंत स्वीकार कर लिया।
निष्कर्ष
संक्षेप में कहें तो, कॉपीराइट किए गए कार्य को एक परिवर्तनकारी कार्य में संशोधित करके उचित उपयोग या उचित व्यवहार के दायरे में लाया जाएगा लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि कार्य अपनी विशेषज्ञता और श्रम का उपयोग करके बनाया जाए।
किसी अन्य कार्य में कॉपीराइट किए गए कार्य की मात्रा जिसे आम तौर पर “परिवर्तनकारी कार्य” कहा जाता है, इस तरह से होनी चाहिए जिससे यह दर्शाया जा सके कि कार्य को केवल अंतिम सामग्री के लिए एक मार्गदर्शक या सहायता के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, यह याद रखना उचित है कि उचित उपयोग सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य मूल निर्माता के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा से बचना है। भारत जैसे देश में, उचित उपयोग और उचित व्यवहार की अवधारणा कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 से आगे जाती है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ डी मिनिमिस बचाव और स्वतंत्र भाषण अपवाद जैसे अपवाद भी हैं। उचित उपयोग या निष्पक्ष व्यवहार का दायरा, विशेष रूप से भारत में, मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और बाहरी कारकों पर निर्भर करता है।
