यह लेख नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ, हैदराबाद के Sahaja द्वारा लिखा गया है। यह लेख एक शून्य अनुबंध और एक शून्य समझौते के बीच अंतर को इंगित करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है। 

परिचय

समझौते और अनुबंध शब्दों के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, हालांकि वे आम बोलचाल में एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। कानूनी शब्दजाल में, वाक्यांश समझौते और अनुबंध के अलग-अलग अर्थ होते हैं। एक प्रस्ताव जिसे स्वीकार किया जाता है वह कानूनी अर्थों में एक वादा है। वचनदाता (प्रॉमिसर) वह व्यक्ति या पार्टी है जो कुछ करने का प्रस्ताव करता है, और वचनगृहीता (प्रॉमिसी) वह व्यक्ति या पार्टी है जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है। एक समझौता एक वादा है जो वचनदाता और वचनगृहीता दोनों के प्रतिफल (कंसीडरेशन) द्वारा समर्थित है। एक अनुबंध एक लागू करने योग्य समझौता है जिसमें पार्टी कानूनी समर्थन चाहती हैं और कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं जिनका पालन करने की आवश्यकता होती है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (इसके बाद “अधिनियम”) की धारा 2(e) समझौते को परिभाषित करती है और धारा 2(h) अनुबंध को परिभाषित करती है। धारा 2 की दो उपधाराओं में दी गई परिभाषाओं से, यह स्पष्ट है कि एक अनुबंध तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि कोई वैध समझौता न हो और यह विशेष समझौता प्रतिफल द्वारा समर्थित न हो।

शून्य समझौते

अधिनियम की धारा 2(g) के अनुसार, एक शून्य समझौता एक ऐसा समझौता है जिसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह वॉयड-एब-इनिसियो (शुरुआत से शून्य) है और अनुबंध नहीं बन सकता है। एक समझौता जो शून्य है, पार्टियों को समझौते के लिए बाध्य नहीं करता है। यह आंतरिक रूप से अवैध और लागू करने योग्य नहीं है, और यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो घायल पार्टी के पास कोई कानूनी सहारा नहीं है। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, एक समझौते को लागू करने योग्य होने के लिए कानूनी अनुबंध के सभी तत्वों को पूरा करना चाहिए। यदि इन पूर्वापेक्षाओं (प्रीरिक्विजाइट) को पूरा नहीं किया जाता है तो समझौता शून्य है।

कुछ समझौते जो किए गए हैं उन्हें विशेष रूप से अधिनियम के तहत शून्य समझौतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के समझौतों और मामलों को निम्नलिखित धाराओं में निपटाया जाएगा।

अनुबंध करने की क्षमता

अधिनियम की धारा 11 (“अनुबंध के लिए कौन सक्षम हैं”) अनुबंध की क्षमता को परिभाषित करती है। इस धारा के तहत, एक नाबालिग, विकृत दिमाग (अनसाउंड माइंड) का व्यक्ति, और एक कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति जिसके अधीन है, वे अनुबंध के लिए अक्षम हैं। एक अक्षम व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी समझौता शुरू से ही शून्य है और इसमें पहली बार में अनुबंध बनने की क्षमता नहीं है क्योंकि यह एक वैध अनुबंध की अनिवार्यताओं को पूरा नहीं करता है। एक नाबालिग और एक विकृत दिमाग के व्यक्ति द्वारा किया गया एक समझौता कुछ परिस्थितियों के अधीन होता है जिसके तहत अनुबंध पूरी तरह से शून्य नहीं होगा, लेकिन पार्टियों के विकल्प पर या कुछ स्थितियों में वैध हो सकता है।

मोहोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, (1903) में, एक नाबालिग, D ने एक साहूकार के पक्ष में एक बंधक विलेख (मॉर्टगेज डीड) निष्पादित (एग्जिक्यूट) किया। साहूकार को इस बात की जानकारी थी कि D नाबालिग था, फिर भी उसने पैसे उधार दिए। D ने बाद में अनुबंध समाप्त करने के लिए कहा क्योंकि वह नाबालिग था। ऋणदाता ने कहा कि अनुबंध केवल शून्यकरणीय (वॉयडेबल) था और शून्य नहीं था। प्रिवी काउंसिल ने माना कि समझौता शुरू से ही शून्य था और ऋणदाता पैसे के पुनर्भुगतान का हकदार नहीं था।

तथ्य के मामले में द्विपक्षीय गलती

जब किसी समझौते की पार्टी किसी तथ्य के बारे में अलग-अलग धारणाओं के अधीन होती हैं जो समझौते के लिए आवश्यक है, तो समझौता शून्य है। यह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 द्वारा इंगित किया गया है। उसी धारा के स्पष्टीकरण (एक्सप्लेनेशन) का यह भी अर्थ है कि एक सामग्री के मूल्य के बारे में एक गलत राय जो एक अनुबंध का मूल है, एक द्विपक्षीय गलती जो समझौते को शून्य करता है के रूप में नहीं मानी जा सकती है।

जेम्स कंडी बनाम लिंडसे (1878) में, एक व्यक्ति ने एक फर्म को रूमाल खरीदने के लिए लिखित रूप में एक आदेश भेजा, खरीदार ने सही पता लिखा था, लेकिन ऑर्डर उसी नाम की किसी अन्य कंपनी को दिया गया था जैसा कि पता में लिखा हुआ था।  इसलिए कंपनी ने सामान दूसरी कंपनी को बेच दिया था। डिलीवरी पार्टी ने इस निर्दोष पार्टी से माल का पता लगाया और उस कंपनी पर मुकदमा दायर किया जिसने उन्हें बेचा था। यहां यह माना गया कि पहली कंपनी के बीच कोई अनुबंध मौजूद नहीं था जिसके लिए डिलीवरी की गई थी। इस प्रकार, उनके बीच कोई अनुबंध उत्पन्न नहीं हुआ था, इस मामले में पहचान महत्वपूर्ण थी और अनुबंध को शून्य माना गया था।

अनुबंधों को अमान्य करने वाले प्रतिफल

जब एक समझौते के लिए प्रतिफल गैरकानूनी है या समझौते का उद्देश्य गैरकानूनी है, तो समझौते को शून्य माना जाता है। अधिनियम की धारा 23 में उद्देश्यो और प्रतिफल का उल्लेख है और धारा 24 में कहा गया है कि यदि प्रतिफल और उद्देश्य (जैसा कि धारा 23 के तहत उल्लेख किया गया है) गैरकानूनी हैं तो एक समझौता शून्य है।

एक वैध अनुबंध बनाने के लिए प्रतिफल सबसे आवश्यक पूर्वापेक्षाओं में से एक है। प्रतिफल के बिना एक समझौता अधिनियम की धारा 25 के अनुसार एक शून्य समझौता है, हालांकि बिना किसी प्रतिफल के समझौते के कुछ अपवाद लागू होते हैं जो समझौते को शून्य नहीं बनाते हैं। इन अपवादों का उल्लेख धारा 25 के अंदर किया गया है।

विवाह पर रोक लगाने के समझौते

अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, कोई भी समझौता जो एक वयस्क के विवाह को प्रतिबंधित करता है, शून्य है।

एक समझौते में व्यापार को नहीं रोकना चाहिए

धारा 27 के अनुसार, किसी को भी वैध पेशे, व्यापार या किसी भी प्रकार के व्यवसाय में शामिल होने से रोकने वाला कोई भी समझौता उस सीमा तक शून्य है। सार्वजनिक नीति के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए काम करने के लिए स्वतंत्र होगा, और किसी भी अनुबंध से खुद को या अपने श्रम, कौशल (स्किल) या क्षमता से वंचित करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। इस धारा में इसका एक अपवाद भी है, जिसके अनुरूप, किसी व्यवसाय की गुडविल का विक्रेता खरीदार से सहमत हो सकता है कि वह निर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर समान व्यवसाय करने से मना करे। यह तभी तक किया जा सकता है जब तक खरीदार, या उससे गुडविल का शीर्षक प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति एक समान व्यवसाय करता है। लेकिन व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसी सीमाएं न्यायालय को उचित प्रतीत होनी चाहिए।

नॉर्डेनफेल्ट बनाम मैक्सिम नॉर्डेनफेल्ट गन्स एंड एम्युनिशन कंपनी (1894) के मामले में एक आविष्कारक और बंदूक और गोला-बारूद के निर्माता द्वारा एक खरीदार को गुडविल की बिक्री शामिल थी जो निम्नलिखित शर्तों से सहमत था:

• 25 वर्षों तक ऐसे ही व्यापार का अभ्यास नहीं करना, तथा
• कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय के साथ किसी भी तरह से प्रतिस्पर्धा करने वाले किसी भी व्यवसाय में संलग्न नहीं होना।

बाद में उन्होंने बंदूक और गोला-बारूद के एक अन्य निर्माता के साथ एक समझौता किया और कंपनी ने उन्हें रोकने के लिए एक कार्रवाई की। यह माना गया कि समझौते का पहला भाग वैध था, क्रेता के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। लेकिन बाकी की वाचा (कोवेनेंट) जिसके द्वारा उसे कंपनी के साथ किसी भी व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा करने से मना किया गया था, जिससे कंपनी आगे बढ़ा सकती है, अनुचित था और इसलिए शून्य था।

कानूनी कार्यवाही को रोकने वाले समझौते

एक अनुबंध जो एक कानूनी उपाय के लिए एक पार्टी के अधिकार को प्रतिबंधित (रेस्ट्रिक्ट) करता है या कानून की अदालत में एक अधिकार को लागू करने की अवधि को सीमित करता है, शून्य है। एकमात्र अपवाद यह है कि पार्टियां मौजूदा या भविष्य के संघर्षों को मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) में भेजने के लिए एक मध्यस्थता खंड शामिल कर सकती हैं। (धारा 28)

एस्सो पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड बनाम हार्पर गैराज (स्टॉरपोर्ट) लिमिटेड, (1976) के मामले में, लॉर्डशिप ने एक विशेष सौदेबाजी समझौते को रद्द कर दिया क्योंकि यह 21 साल की अवधि तक बढ़ा दिया गया था, जो अनुचित था। पांच साल की अवधि को उचित माना जाता है। यह मानते हुए कि सिद्धांत विशेष सौदेबाजी समझौतों पर लागू होता है, उन्होंने इस संभावना को खोल दिया कि इसे हर प्रकार के अनुबंध तक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि सभी अनुबंधों में किसी प्रकार का  प्रतिबंधित शामिल होना चाहिए।

अनिश्चित और अस्पष्ट समझौता

एक अनुबंध जिसका उद्देश्य और अर्थ अस्पष्ट और अज्ञात है, और जिसे ठीक से नहीं आंका जा सकता है, वह अधिनियम की धारा 29 के अनुसार शून्य है।

उदाहरण के लिए, गनथिंग बनाम लिन (1831) में, पार्टियों ने घोड़े की खरीद मूल्य से $ 5 अधिक का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, अगर यह भाग्यशाली साबित हुआ। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुबंध अस्पष्ट था क्योंकि यह निर्धारित करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी कि घोड़ा पार्टी के लिए भाग्य कैसे लाएगा।

दांव लगाने (वेजरिंग) के समझौते

दांव लगाने के समझौते दो पार्टी के बीच अनुबंध होते हैं जिसमें पहली पार्टी दूसरी पार्टी के पैसे का भुगतान करती है यदि भविष्य में कोई अनिश्चित घटना होती है, और दूसरी पार्टी पहली पार्टी को पैसे का भुगतान करती है यदि घटना नहीं होती है। धारा 30 के अनुसार, ऐसे अनुबंध शून्य हैं।

धारा के अनुसार, दांव लगाने के समझौते शून्य हैं, और दांव से कथित रूप से प्राप्त किसी भी चीज की वसूली के लिए, या किसी भी खेल या अन्य अनिश्चित घटना के परिणाम का पालन करने के लिए किसी व्यक्ति को सौंपी गई चीज है, जिस पर दांव लगाया जाता है उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

असंभव कार्य करने का समझौता

धारा 56 के अनुसार, एक ऐसा कार्य करने का समझौता जो अपने आप में असंभव है, शून्य है।

शून्य अनुबंध

जैसा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(j) में निर्दिष्ट है, शून्य अनुबंध ऐसे अनुबंध हैं जो उनके निर्माण के समय कानूनी रूप से लागू करने योग्य होते हैं लेकिन बाद में रद्द कर दिए जाते हैं। जब बनाया जाता है, तो शून्य अनुबंध वैध होते हैं क्योंकि वे अधिनियम की धारा 10 में निर्धारित लागू करने की योग्यता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं और पार्टियों पर बाध्यकारी होते हैं, लेकिन बाद में निष्पादित करने में असमर्थता के कारण वे शून्य हो जाते हैं।

शून्य अनुबंधों को शून्यकरणीय अनुबंधों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। एक शून्य अनुबंध के विपरीत, एक शून्यकरणीय अनुबंध वह होता है जिसे किसी एक पार्टी के विवेक पर अस्वीकार किया जा सकता है। अनुबंध करने वाली पार्टी में से केवल एक ही बाध्य है। मुक्त पार्टी द्वारा अनुबंध को अस्वीकार किया जा सकता है, तो इस स्थिति में अनुबंध शून्य हो जाता है। एक अनुबंध को तब शून्यकरणीय माना जाता है जब इसे पार्टियों की स्वतंत्र सहमति के बिना दर्ज किया जाता है। अधिनियम के विवरण के अनुसार, एक या एक से अधिक पार्टियों के विकल्प पर कानून द्वारा एक शून्यकरणीय अनुबंध लागू किया जा सकता है, लेकिन अन्य पार्टियों के विकल्प पर नहीं। यदि पीड़ित पार्टी उचित समय के भीतर अनुबंध को रद्द नहीं करती है, तो इसे वैध घोषित किया जा सकता है।

जब एक अनुबंध के लिए पार्टियों में से एक समझौते के निहितार्थ (इंप्लीकेशन) को पूरी तरह से समझने में असमर्थ है, तो अनुबंध शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, मानसिक रूप से बीमार या नशे में धुत व्यक्ति, समझौते की शर्तों को समझने में सक्षम नहीं हो सकता है, जिससे यह शून्य हो जाता है। ऐसे अनुबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शून्य हो जाते हैं:

• असंभव का पर्यवेक्षण करना/ नैराश्य (सुपरवीनिंग इंपोसिबिलिटी/ फ्रस्ट्रेशन)

नैराश्य एक ऐसा विचार है जो केवल अनुबंध के निष्पादन के स्तर पर ही लागू होता है। यह असंभवता का पर्यवेक्षण के विचार से संबंधित है जो पार्टियों के नियंत्रण से बाहर है। नैराश्य का सिद्धांत तब लागू होता है जब अनुबंध वैध रूप से बनाया जाता है लेकिन पार्टियां अपने दायित्वों का पालन नहीं कर सकती हैं। नैराश्य की सीमा बहुत अधिक होती है। यह धारा 56 के तहत निपटाया जाता है। प्रारंभिक असंभवता के मामले में, समझौता शून्य होगा। हालांकि, बाद में असंभव होने की स्थिति में, अनुबंध शून्य हो जाता है जब अनुबंध के तहत किसी एक पार्टी के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना असंभव हो जाता है।

टेलर बनाम काल्डवेल (1863) के मामले में, प्रतिवादी ने वादी को एक विशेष संगीत हॉल का उपयोग करने के लिए दिया। वादी को निश्चित तिथियों पर वहां एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करना था। लेकिन संगीत कार्यक्रम के एक दिन पहले, किसी भी पार्टी की गलती के बिना हॉल आग से नष्ट हो गया। वादी ने अपने नुकसान के लिए प्रतिवादियों पर मुकदमा दायर किया। यह माना गया कि अनुबंध पूर्ण नहीं था, क्योंकि इसका प्रदर्शन हॉल के निरंतर अस्तित्व पर निर्भर करता था। इसलिए, अनुबंध नैराश्य था और इस प्रकार शून्य हो गया था।

• कानूनों में बदलाव

एक अनुबंध इसके निर्माण के समय शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन यह अन्य परिस्थितियों के कारण शून्य हो सकता है। नए कानून बनाए जा सकते हैं जो एक अनुबंध को तुरंत शून्य बना देते हैं। इसके अलावा, ऐसी जानकारी जो पहले अनुबंध करने वाली पार्टी के लिए अज्ञात थी, वह अनुबंध को लागू न करने योग्य बना सकती है। क्योंकि हर अनुबंध अलग होता है, इसकी वैधता निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है।

मेट्रोपॉलिटन वाटर बोर्ड बनाम डिक केर एंड कंपनी लिमिटेड (1918) के मामले में एक फर्म को 6 महीने के भीतर पानी की टंकी बनाने का काम दिया गया था। जब इसे बनाया जा रहा था, सेना द्वारा एक आदेश पास किया गया था कि काम को रोकने की जरूरत है। फर्म ने नैराश्य का दावा किया। अदालत ने कहा कि, अनुबंध में, “6 महीने के भीतर” शब्द महत्वपूर्ण था। सेना के हस्तक्षेप के बाद 6 महीने के भीतर निर्माण पूरा करना असंभव था। इस प्रकार, अनुबंध की नैराश्य थी जिसके कारण इसे शून्य कर दिया गया था।

• आकस्मिक (कॉन्टिंजेंट) अनुबंध

एक अनुबंध की पूर्ति कभी-कभी पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य होती है, लेकिन अनुबंध के कारण के रूप में दोनों पार्टी द्वारा प्रत्याशित (एंटीसिपेटेड) घटना के न घटित होने के कारण प्रदर्शन का मूल्य नष्ट हो जाता है। जब प्रत्याशित घटना को प्राप्त करना असंभव हो जाता है, तो अनुबंध शून्य हो जाता है।

अन्य आधार

नैराश्य के कुछ अन्य आधार है जो अनुबंध को शून्य कर देते हैं, वे किसी पार्टी की मृत्यु या अक्षमता, अनुबंध की विषय वस्तु का विनाश, युद्ध और सरकार का हस्तक्षेप या प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) हस्तक्षेप है।

मॉर्गन बनाम मानसर (1948) के मामले में, एक व्यक्ति ने 10 साल के लिए एक सेवा अनुबंध में प्रवेश किया था। इस अनुबंध के तहत, उन्होंने कहा कि वह अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी तरह के पेशेवर कार्य नहीं करेंगे। लेकिन 10 साल की समाप्ति से पहले, इस व्यक्ति को युद्ध के दौरान सेना में सेवा करने के लिए बुलाया गया था। युद्ध से वापस आने के बाद, वह किसी अन्य काम में लग गया और प्रारंभिक सेवा में संलग्न होने से इनकार कर दिया। प्रारंभिक नियोक्ता ने उस पर उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। अदालत ने माना कि जब सैन्य बलों में सेवा करने के लिए व्यक्ति को बुलाया गया था तो अनुबंध निराश हो गया था। इसलिए अनुबंध को अमान्य माना गया।

वी.एल. नरसु बनाम पी.एस.वी. आइयर (1952) के मामले में सिनेमा हॉल की एक दीवार गिर गई। इसके बाद ग्राहकों के लिए सेवाओं का दौरा करना और उनका लाभ उठाना खतरनाक हो गया। सिनेमा हॉल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। मालिक को बताया गया कि जब तक दीवार नहीं बन जाती, लाइसेंस रद्द रहेगा। उन्होंने अपनी फिल्म को चलाने के लिए एक व्यक्ति के साथ अनुबंध किया था। दीवार गिरने के कारण वह इसे पूरा नहीं कर सके। उन्होंने नैराश्य के लिए मुक़दमा लगाया। अदालत ने माना कि मालिक अपनी दीवार के पुनर्निर्माण के लिए कितना भी समय ले सकता है। सिनेमा हॉल एक विषय वस्तु थी जिसे नष्ट कर दिया गया था और जब विषय वस्तु को नष्ट कर दिया गया था तो अनुबंध निराश हो गया था और इस प्रकार शून्य हो गया था।

मुख्य अंतर

निष्कर्ष

संक्षेप में, एक शून्य समझौते और एक शून्यकरणीय अनुबंध के अलग-अलग अर्थ और कानूनी निहितार्थ हैं। एक शून्य समझौता एक मृत समझौता है क्योंकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, हालांकि एक शून्यकरणीय अनुबंध की कानूनी स्थिति हो सकती है। कुछ समझौतों को कानून द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है क्योंकि वे अवैध और सार्वजनिक नीति के विपरीत होते हैं, साथ ही साथ व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। प्रारंभ से ही शून्य समझौते और शून्य अनुबंधों के परिणाम अलग-अलग होते हैं। जो अनुबंध शून्य हो जाते हैं वे लागू न करने योग्य अनुबंध होते हैं, जबकि शून्य समझौते वे होते हैं जो लागू करने योग्य नहीं होते हैं।

संदर्भ

• https://lawcorner.in/difference-between-void-agreement-and-voidable-contract/ 

• https://www.termscompared.com/void-agreement-and-void-contract/ 

• https://www.scconline.com/blog/post/2021/01/30/validity-of-a-contract-voidable-contract-and-void-agreement-as-given-under-indian-contract-act-1872/