यह लेख Shivendra Nath Mishra ने लिखा है। यह लेख भारत में क्रिप्टोकरेंसी के कराधान (टैक्सेशन) के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल पैसा है, जिसे असली नकद (जेनुइन कैश) की तुलना में सुरक्षित माना जाता है। क्रिप्टोकरेंसी कुछ ऐसा उपयोग करती है जो क्रिप्टोग्राफी को अपने एक्सचेंजों के बारे में सुरक्षा बनाने के लिए संदर्भित (रेफर) करती है। क्रिप्टोग्राफी, मूल शब्दों में, समझने योग्य जानकारी को उलझे हुए कोड में बदलने की एक रणनीति हो सकती है जिसे बाधित (इंटरपट) करना मुश्किल है। पैसे की क्रिप्टोग्राफ़िक शैलियों (स्टाइल) को करेंसी का एक उपसमूह (सबसेट), वैकल्पिक मौद्रिक मानकों (इलेक्टिव मोनेटरी स्टैंडर्डस) और आभासी (वर्च्युअल) मौद्रिक मानकों का नाम दिया गया है। बिटकॉइन प्राथमिक (प्राइमरी) ऐतिहासिक रूप से आविष्कार किया गया डिजिटल पैसा था, जो वर्ष 2009 में आया था। डिजिटल प्रकार के पैसे की संख्या में तेजी से विस्तार हुआ है, जिनमें से कई लाइटकोइन, एथेरियम, ज़कैश, डैश इत्यादि हैं।

भारत में, कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण (पब्लिक अथॉरिटी) के प्रयासों को देखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी ने धीरे-धीरे प्रचलन हासिल करना शुरू कर दिया है।

क्रिप्टोकरेंसी पर भारत का रुख (स्टेंस)

क्रिप्टोकरेंसी पर भारत सरकार का रुख अस्पष्ट बना हुआ है। अब एक प्रतिस्थापन न्यायशास्त्र (रिप्लेसमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस) का खतरा है जो कई क्रिप्टो एक्सचेंजों को समाप्त कर सकता है। भारत सरकार एक ऐसे बिल पर विचार कर रही है जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन लेनदेन पर 18 प्रतिशत टैक्स लगा सकता है। सालाना 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लेन-देन की मात्रा के साथ, भारतीय टैक्स प्राधिकारी एक मेगा अमेरिकी डॉलर को अपने खजाने में डाल देंगे। सीईआईबी (सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो), वित्त मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस) के एक हिस्से ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारत में, सीबीआईसी वित्त मंत्रालय के लिए एक थिंक फैक्ट्री के रूप में कार्य करता है। यह पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी पर उत्पाद (प्रोडक्ट) और सेवा टैक्स (जीएसटी) की पार्टियों पर एक अध्ययन (स्टडी) से मिला है।

सीईआईबी ने भारत सरकार से बिटकॉइन को एक संपत्ति के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा है। यह प्रभावी रूप से देश के भीतर सभी बिटकॉइन लेनदेन पर जीएसटी टैक्स लगाने के लिए हां कर सकता है। कुछ समय के लिए, प्राधिकारी क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित नियमों की कमी के बारे में चिंतित हैं। छुपाने और सट्टेबाजी जैसी अवैध गतिविधियों में बिटकॉइन का उपयोग सामने आया था।

बिटकॉइन का निर्माण और खरीदी

माइनिंग एक ऐसा कार्य है जहां एक माइनर के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति कम्प्यूटेशनल रूप से परेशानी वाली पहेलियों और कोड को तोड़ने के लिए अपनी कंप्यूटिंग क्षमता का उपयोग करता है। ब्लॉकचैन इनोवेशन के लिए आवश्यक ऐसी पहेलियों को तोड़ने का तरीका उनकी देखभाल करने में मदद करता है। इस मदद के लिए उन्हें बिटकॉइन के रूप में प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्स) मिलता है, माइनर को नए बिटकॉइन मिलते हैं जो केवल बिटकॉइन के गठन (फार्मेशन) की ओर ले जाते हैं। हर कोई क्रिप्टोकरेंसी माइनर नहीं हो सकता है। इसके बाद, आप क्रिप्टो ट्रेडों से बिटकॉइन खरीदने पर विचार कर सकते हैं और उन्हें पैसे के डिजिटल रूप में ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। भारत में कुछ ऑनलाइन क्रिप्टो वॉलेट यूनिकॉर्न, बिटक्सोक्सो, ज़ेबपे, कॉइनबेस आदि हैं। इन क्रिप्टोकरेंसी को असली करेंसी के बदले में खरीदा जाता है।

भले ही यह अब तक भारत में एक विशिष्ट चमत्कार नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत से बुद्धिमान पैसे के मैनेजर नहीं हैं जो व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में बिटकॉइन (वास्तविक नकदी के बजाय) को स्वीकार करते हैं। हाल ही में, टेस्ला नाम की एक मोटर वाहन कंपनी ने कारों की खरीद से संबंधित लेनदेन में बिटकॉइन लेने की योजना की घोषणा की। इससे दुनिया भर में बिटकॉइन की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। चूंकि बिटकॉइन सीमित हैं इसलिए यदि बहुत से लोग अपने बिटकॉइन रखने लगते हैं तो कीमतें अधिक हो जाती हैं और जब अधिक लोग बिटकॉइन बेचना शुरू करते हैं तो कीमतें गिर जाती हैं।

बिटकॉइन से आय (इनकम)

माइनिंग द्वारा बनाए गए बिटकॉइन स्व-उत्पादित (सेल्फ-प्रोड्यूस्ड) पूंजी संसाधन (कैपिटल रिसोर्सेज) हैं। ऐसे बिटकॉइन के परिणामी प्रस्ताव, मानक पाठ्यक्रम (कोर्स) में, पूंजी वृद्धि की पेशकश करते है। फिर भी, कोई भी इस बात पर ध्यान दे सकता है कि बिटकॉइन प्राप्त करने की कीमत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह एक स्व-उत्पादित संपत्ति है।

जैसे की बिटकॉइन, जो पूंजीगत संपत्ति (कैपिटल असेस्ट्स) हैं, उसे अटकलों (स्पेक्युलेशन) के रूप में रखा गया है और असली पैसे के बदले में लिया गया है, यह मूल्य में सराहना के एक आहरित पूंजी (ड्रॉन आउट कैपिटल) वृद्धि या एक क्षणिक (मोमेंटरी) पूंजी वृद्धि के समय पर निर्भर करता है।

बिटकॉइन एक्सचेंजिंग एक्शन से निकलने वाली आय व्यवसाय (बिज़नेस) से भुगतान करने के लिए आरोहण की पेशकश करेगी और इसी तरह, ऐसे व्यवसाय से निकलने वाले लाभ व्यक्तिगत टैक्स स्लैब के अनुसार करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी व्यापार

वर्तमान परिदृश्य (सिनेरियो) में अनियमित (अनरेगुलेटेड) क्रिप्टो एक्सचेंजों और उनके व्यापार द्वारा उत्पन्न चुनौतियां काफी बड़ी हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन फाइनैंशल आर्गेनाइजेशन आरबीआई पर 2 साल का प्रतिबंध (बैन) हटा दिया। भारत में क्रिप्टोकरेंसी व्यापार की मार्च 2020 से फिर से अनुमति है। तब से, इसने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को फिर से डिजिटल मुद्राओं का व्यापार करने की अनुमति दी है। जैसे ही इसका प्रतिबंध हट गया है, वैसे ही लेनदेन की संख्या बहुत बढ़ गई है।

भारत में सरकार ने पहले क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ वास्तव में कठिन पाठ्यक्रम के साथ ध्यान आकर्षित किया था। जैसा कि बीटीसी-ईसीएचओ ने इस साल अगस्त में घोषणा की की सरकार बिटकॉइन एंड कंपनी में व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। यह दृष्टिकोण (एप्रोच) कितना व्यावहारिक है, यह अंत में संदिग्ध (क्वेश्चनेवल) बना हुआ है। आखिरकार, भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी तुलना में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अच्छी विकास दर है। हालांकि, यह बार-बार नोट किया जाना चाहिए कि विनियमन के संदर्भ में कार्रवाई की इच्छा है।

जीएसटी के रूप में टैक्सिंग व्यापार का मतलब भारत में कई क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए टिप होगा, जैसा कि बिटकॉइन एक्सचेंज विशेषज्ञ प्रवीण कुमार आरबीआई को एक संदेश में बताते हैं, जब तक कि आरबीआई स्पष्ट नियम नहीं बनाता है, क्रिप्टो एक्सचेंजों को वित्तीय सेवाएं नहीं मिलेंगी उन्हें अपने उधारदाताओं (लेंडर्स) से जरूरत थी। यह स्पष्ट होना चाहिए कि 18 प्रतिशत का घोषित कराधान वह स्पष्टता प्रदान नहीं करता है जो क्रिप्टो एक्सचेंजों को तत्काल चाहिए।

इनकम टैक्स एक्ट की व्यवस्थाओं के अनुसार, एक व्यक्ति जिसका वार्षिक वेतन (इयरली पे) 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है या जिसने कोई किस्त प्राप्त की है, जिस पर इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दस्तावेज करने के लिए स्रोत (सोर्स) (टीडीएस) आवश्यकताओं पर शुल्क काटा गया था, सभी को उजागर करते हुए फायदा उठाता है। फिर भी, कई लोगों के बीच इस बात को लेकर अव्यवस्था (डिसएरे) है कि पैसे के डिजिटल रूपों में ब्याज से होने वाली आय को आईटीआर में कैसे उजागर किया जाना चाहिए क्योंकि इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। अव्यवस्था के कारण, इस पोइंट पर डिजिटल करेंसी में व्याज से आय के विचार की विशेषता नहीं है। ऐसे में इस तरह के लाभ से टैक्स संग्रह (कलेक्शन) पर कोई स्पष्टता नहीं है।

क्रिप्टोकरेंसीज रखने से होने वाले किसी भी लाभ पर टैक्स प्रभाव इसके झुकाव पर निर्भर करेगा चाहे वह पैसा हो या संपत्ति। ज्‍यादातर भाग के लिए, पैसे के क्रिप्टोग्राफ़िक रूपों का उपयोग व्यापार या प्रशासन के लिए किया जाता है। वर्तमान में भारत में, पैसे के डिजिटल रूपों को आरबीआई द्वारा नकद के रूप में नहीं माना जाता है और इसी तरह वार्षिक व्यय (एक्सपेंस) कानून भी इसे पैसे के रूप में चिह्नित (कैरक्टराइज) नहीं करता है। इस प्रकार, पैसे के क्रिप्टोग्राफ़िक रूपों को न तो नकद के रूप में देखा जा सकता है और न ही भारतीय पैसे और न ही अपरिचित (अनफैमिलियर) नकद के रूप में। इसके बाद, व्यक्तिगत मूल्यांकन (असेसमेंट) के अंतिम लक्ष्य के साथ, इसे संपत्ति के रूप में देखा जाएगा और व्यय सुझावों की तुलना उस स्थिति में की जा सकती है जब किसी के पास कोई अन्य संपत्ति हो। इस प्रकार, पैसे के डिजिटल रूपों से होने वाले लाभ पर एक व्यावसायिक लाभ के रूप में टैक्स लगाया जा सकता है, यदि एक्सचेंजिंग/माइनिंग द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए समकक्ष (एक्युइवालेन्ट) प्राप्त किया जाता है या यदि आय प्राप्त करने के लिए उस स्पेसिफिक चीज को प्राप्त किया जाता है जिससे कैपिटल में वृद्धि होती है।

भारत में कराधान और क्रिप्टोकरेंसी

क्रिप्टोकरेंसी सहित किसी भी एक्सचेंज को दो दृष्टिकोणों से तोड़ा जा सकता है- भुगतान और खपत (कंसम्पशन)। एक्सचेंज की प्रकृति और एक्सचेंज के पक्ष यह चुनेंगे कि क्या यह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 और अन्य विभिन्न कानूनों के तहत उपलब्ध हो सकता है।

टैक्सेज को दो श्रेणियों के अंदर वर्गीकृत (क्लासिफाइड) किया जाता है, अर्थात् प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) और अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) टैक्सेज। हम उनके कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) के आधार पर उन्हें अलग कर सकते हैं। प्रत्यक्ष टैक्सेज का भुगतान किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है जबकि अप्रत्यक्ष टैक्सेज वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।

प्रत्यक्ष टैक्स व्यवस्था में, प्रत्यक्ष टैक्स प्रणाली (सिस्टम) के तहत पैसे के डिजिटल रूपों (यानी क्रिप्टोकरेंसी) का उपचार अनिवार्य रूप से भारत में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 द्वारा किया जाता है। वर्तमान वैध परिदृश्य में, इनकम टैक्स विभाग द्वारा प्राप्त वेतन के लिए डिजिटल पैसे से टैक्स निर्धारण और न ही कीट प्रकटीकरण पूर्वापेक्षा (इंसेक्ट डिवोल्जेंस प्रीरिक्विज़िट) के संबंध में कोई दोष सिद्ध है।

यदि डिजिटल पैसे को ‘नकद’ माना जाता है, तो यह इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टैक्स के लिए ग्रहणशील (रिसेप्टिव) नहीं होगा। मुख्य स्पष्टीकरण, इस एक्ट के तहत, ‘आय’ का अर्थ व्यापक (कम्प्रेहैन्सिव) है, जिसमें ‘प्राकृतिक (नेचुरल)’ शामिल है जिसका अर्थ इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2 (24) के तहत संदर्भित चीजें हैं। लेकिन न तो नियमित महत्व और न ही इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2(24) में आय के रूप में ‘नकद’ या ‘पैसे’ शामिल है, भले ही इसमें ‘वित्तीय किस्त’ शामिल हो।

साथ ही, विचार की एक विधि होने के कारण, व्यय आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) एक्सचेंज पर होगी न कि करेंसी पर। फिर से, यदि डिजिटल करेंसी को व्यापारिक/संपत्ति के रूप में माना जाता है, तो निश्चित रूप से इसे या तो ‘व्यापार और पेशे से लाभ’ की चार्जिंग व्यवस्था के अंदर कवर किया जाएगा।

यह व्यक्त करना अजीब नहीं होगा कि ‘वेतन’ शब्द का दायरा ‘लाभ’ शब्दों तक सीमित नहीं है और जो कुछ भी उचित रूप से ‘वेतन’ के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, वह इनकम टैक्स एक्ट के तहत आता है, सिवाय इसके कि स्पष्ट रूप से छूट दी गई हो।

यदि इसे पूंजीगत (कैपिटल) लाभ के रूप में माना जाता है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2(14) के तहत एक विशेष प्रावधान है जो एक पूंजीगत संसाधन को “निर्धारिती (अस्सेसी) द्वारा धारित किसी भी प्रकार की संपत्ति चाहे वह उसके व्यवसाय या पेशे से जुड़ा हो” के रूप में वर्णित करता है। ‘पूंजीगत संसाधन’ का यह अर्थ अपने आप में सबसे बड़ा है और एक्ट के तहत स्पष्ट रूप से टाले गए लोगों के अलावा संपत्ति की एक विस्तृत श्रृंखला (वाइड रेंज) को शामिल करता है। इस प्रकार, यदि उन्हें निवेश के लिए रखा जाता है तो डिजिटल पैसे के आदान-प्रदान से निकलने वाले किसी भी अतिरिक्त को पूंजी वृद्धि के रूप में माना जाना चाहिए।

अप्रत्यक्ष टैक्स व्यवस्था में, ‘स्टॉक इन एक्सचेंज’ के रूप में रखे जाने पर क्रिप्टोकरेंसी का उपचार वह नहीं है, जो महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है, जब वित्तीय गतिविधियों की सहायता के लिए पैसे के ऐसे क्रिप्टोग्राफ़िक रूपों को रखा जाता है, तो पूंजी परिवर्धन (एडिशन) के रूप में इसके बारे में एक ही समय में उभरने वाले मुद्दे सामने नहीं आते हैं।

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2(13) के तहत, ‘व्यवसाय’ का अर्थ व्यापक है, और इसमें “एक्सचेंज, व्यापार या गढ़ना (फैब्रिकेट) या इस तरह की प्रकृति का कोई अनुभव या चिंता शामिल है।” इसके अलावा, डिजिटल करेंसीज के एक्सचेंज जैसे किसी भी निरंतर आंदोलन को परिभाषा के अंदर शामिल किया गया है और इसके तहत स्वीकृत लाभ उपलब्ध हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 28 के तहत प्रभार्य हैं। लाभ पैसे के रूप में नहीं हो सकते हैं, वे टैक्स योग्य हैं चाहे वे किसी भी प्रकार के हों। 

उत्पाद/संपत्ति के रूप में क्रिप्टोकरेंसी के उपचार से पता चलता है कि बिटकॉइन का भंडार एक ‘उपलब्ध सूची’ है और इस प्रकार जीएसटी के अधीन है। अन्य आभासी (वर्चुअल)/वास्तविक उत्पादों के बदले में माल या संपत्ति के रूप में डिजिटल धन का एक भंडार ‘व्यापार एक्सचेंज’ के दायरे में आना चाहिए क्योंकि सौदेबाजी केवल दूसरे के लिए व्यापार है।

जीएसटी से पहले, विभिन्न राज्य मूल्य वर्धित (एडेड) कर कानूनों के तहत, व्यय की दर तब उभरी जब पैसे के बदले उत्पादों की पेशकश, किश्त, या कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार (कंसीडरेशन) थे। ‘कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार’ की अभिव्यक्ति (आर्टिकुलेशन) अस्पष्टता की एक विस्तृत सीमा को छोड़ देती है, क्योंकि इस शब्द को सामान्य रूप से अपने पूर्व शब्द “नकद और आस्थगित (डेफर्ड) भुगतान” से संदर्भ,  में एजस्डेम जेनेरिस निर्धारित करना चाहिए।

सेल्स टैक्स कमिश्नर बनाम राम कुमार अग्रवाल के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इस विचार पर जोर दिया गया था, जहां सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1930 की धारा 2 (h) के तहत प्रस्ताव के अर्थ से सजावट के बदले सोने के बुलियन का आदान-प्रदान प्रतिबंधित था। हालांकि, स्थिति यह है कि जब किसी एक्सचेंज को पैसे से संबंधित विचारों को छिपाने के लिए गैजेट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो अदालतें गैजेट को बिक्री के दायरे में शामिल करने के लिए खोल सकती हैं।

एक तरीका जहां क्रिप्टोकरेंसी व्यापर होते हैं, इसका मतलब है कि कुछ एक्सचेंज पर दो बार बोझ होगा- स्टॉक की शुरुआत से (नकद में एक्सचेंज के लिए अनुपस्थित) और विचार के अलावा, उच्च शुल्क का संकेत देना। कर संग्रह की यह उच्च घटना क्रिप्टोकरेंसी में काम करने वाले संगठनों को एक बड़ी बाधा में डालती है जिससे उनकी खरीद सीमा भी कम हो जाती है। मुद्दा ग्लोबल एक्सचेंजों में और उलझ जाता है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

वर्तमान स्थिति में क्रिप्टोकरेंसी भारत के उन्नत ढांचे की नींव में मदद कर सकती है और कम्प्यूटराइज्ड  नेटवर्क पर किए गए सभी एक्सचेंज के बारे में सुनिश्चित कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी तक क्रिप्टोकरेंसी को भारत में वैध दर्जा नहीं दिया गया है। इस प्रकार, बिटकॉइन के संबंध में कर योग्यता की विशेषता वाले कोई अचूक सिद्धांत नहीं हैं, जो इनकम टैक्स विभाग से स्पष्ट स्पष्टीकरण की मांग करता है। वर्तमान परिस्थिति में, डिजिटल मुद्रा सहित एक्सचेंजों पर सटीक खर्च को एक आमंत्रित कदम के रूप में देखा जाना चाहिए और इसे एक सीमा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए एक दो-पथ की सड़क है जिसका पालन किया जाना चाहिए और कानूनी रूप से उपयोग किया जाना चाहिए जैसे कि सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए उत्पादक रूप से उपयोग किए जाने वाले वेतन का उत्पादन करना है। यह भी गहन रूप से प्रमाणित है कि एक व्यवस्था के रूप में क्रिप्टोकरेंसी पर शुल्क का उपयोग करने से डीलरों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदर्श वातावरण देने में मदद मिल सकती है कि उनकी नकद सुरक्षित है और एक्सचेंज से जुड़े खतरों से भी राहत मिली है।