इस लेख को Debapriya Biswas द्वारा लिखा गया है। यह लेख वर्तमान कानूनी परिदृश्य पर लिंग निष्पक्षता के प्रभाव और क्या भारत में अब तक ऐसे कोई लिंग-निष्पक्ष कानूनी प्रावधान हैं पर विचार करने से पहले इसके अर्थ और प्रासंगिकता पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

हालांकि कानून के शासन का सिद्धांत यह स्थापित करता है कि कानून के समक्ष हर कोई समान होगा, लेकिन व्यावहारिकता में ऐसा नहीं है। चूंकि समाज स्वयं काफी पक्षपाती है, इसलिए कई समुदाय सदियों से हाशिए पर हैं। उन्हें आगे के नुकसान से बचाने के लिए उनके पक्ष में कानूनी प्रावधानों को लागू किया गया और साथ ही उन्हें हर क्षेत्र को समानता की दिशा में बढ़ाके अन्य समुदायों के साथ बराबरी का दर्जा दिया गया। इसे महिलाओं के मामले में देखा जा सकता है, जिनके लिए दुनिया भर के लगभग सभी देशों में लिंग-विशिष्ट कानून बनाए गए हैं।

हालाँकि, बदलते समय के साथ, लिंग-विशिष्ट कानून अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक होते जा रहे हैं। इस प्रकार, इसका मुकाबला करने के लिए, आगे समानता को बढ़ावा देने के लिए लिंग निष्पक्षता की आवश्यकता है।

लिंग-पक्षपाती कानूनों की उत्पत्ति

कानून की उत्पत्ति प्राचीन सभ्यताओं में सामाजिक प्रथागत प्रथाओं में निहित है। ये प्रथाएँ जल्द ही देश के कानूनों में विकसित होने से पहले समुदाय के भीतर लोगों को विनियमित करने के लिए सख्त नियमों में बदल गईं, जो उनका पालन न करने वालों के लिए दंड निर्धारित करती थीं। विवाह से संबंधित कई व्यक्तिगत कानून महज रीति-रिवाजों और परंपराओं के रूप में शुरू हुए, जिनका पालन कानूनी प्रावधानों के रूप में स्वीकार किए जाने और पालन किए जाने से पहले कुछ समुदायों द्वारा वर्षों तक किया जाता रहा। इस बीच, समाज और उसके लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार सती प्रथा और जाति व्यवस्था के रीति-रिवाजों के खिलाफ कानूनी प्रावधान तैयार किए गए।

संक्षेप में, कोई कह सकता है कि कानूनों की काफी सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, जो सच है। यह भी मुख्य कारणों में से एक है कि क्यों कई कानूनी प्रावधान लिंग-पक्षपाती हैं- खासकर भारत में।

भारत के रीति-रिवाजों और परंपराओं के भीतर अभी भी पितृसत्तात्मक (पैट्रियार्कल) मानसिकता व्याप्त होने के कारण, कई अपराध किसी भी अन्य लिंग की तुलना में महिलाओं के प्रति अधिक लक्षित होते हैं। इस प्रकार, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए, भारत में कई कानूनी प्रावधान इस तरह से तैयार किए गए हैं जो हाशिए पर मौजूद लिंग का उत्थान कर सकें।

ये कानूनी प्रावधान और नीतियां, हालांकि भेदभावपूर्ण प्रकृति की हैं, लेकिन यह उन लिंगों की रक्षा के लिए रखी गई हैं जो ऐसे अपराधों और सामाजिक अन्याय के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं; इस प्रकार, उन्हें ‘सुरक्षात्मक भेदभाव’ कहा जाता है। ऐसी नीतियों को आमतौर पर आरक्षण के साथ-साथ अन्य अधिक ‘पक्षपाती’ कानूनों के रूप में देखा जा सकता है, जैसे 2005 का घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम ,1961 और 1961 का दहेज निषेध अधिनियम, आदि।

हालाँकि, बदलते समय के साथ समाज की ज़रूरतें भी बदल रही हैं; जो पहले सुरक्षात्मक था वह अब धीरे-धीरे प्रतिबंधात्मक होता जा रहा है क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आते हैं जो ऐसे लिंग-विशिष्ट कानूनों के पीछे की अवधारणा को चुनौती देते हैं।

इस प्रकार, ऐसे प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए, कानूनों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि वे प्रकृति में लिंग-निष्पक्ष हों और पीड़ित या अपराधी के खिलाफ पूर्वाग्रह (बायस) पैदा किए बिना किसी भी व्यक्तिगत मामले में अनुकूलित किया जा सके क्योंकि वे एक विशिष्ट लिंग के हैं।

लिंग निष्पक्षता का अर्थ

लिंग निष्पक्षता की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए, आइए सबसे पहले लिंग की अवधारणा और वास्तव में इसका क्या अर्थ है पर गौर करें।

हालांकि कोई सोच सकता है कि लिंग का अर्थ उनके जैविक (बायोलॉजिकल) लिंग के बराबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिंग, या लिंग पहचान, जैसा कि इसे कई लोग कहते हैं, एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति खुद को कैसे व्यक्त करता है, जो उनके जैविक लिंग से भिन्न हो सकता है।

जैविक लिंग को आमतौर पर जन्म के समय निर्दिष्ट लिंग के रूप में जाना जाता है, जो पुरुष, महिला या मध्यलिंगी हो सकता है। हालाँकि, लिंग पहचान, या लिंग, वह तरीका है जिससे कोई व्यक्ति लिंग के बारे में अपनी व्यक्तिगत भावना व्यक्त करता है, जो उनके जैविक लिंग पर निर्भर नहीं है।

वास्तव में, लिंग को अक्सर एक जैविक तथ्य के बजाय एक सामाजिक निर्माण या एक लेबल के रूप में संदर्भित किया जाता है; जैसे नीला लड़कों का रंग है जबकि केवल लड़कियाँ गुलाबी रंग पहनेंगी। या केवल लड़कियां ही लंबे बाल रख सकती हैं, जबकि लड़के केवल छोटे बालों में ही अच्छे लगते हैं। सूची लंबी होती जा रही है, और हर किसी का सामना कम से कम एक ऐसी रूढ़िवादिता (स्टीरीओटाइप) या सामाजिक संरचना से हुआ होगा जिसे समाज आमतौर पर कुछ लिंगों पर लागू करता है।

ऐसी सामाजिक संरचनाओं के आधार पर, कुछ लोग गुलाबी भाग से जुड़ते हैं, जबकि अन्य नीले भाग से जुड़ते हैं। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो अपने स्वयं के बिल्कुल अलग रंग से जुड़ते हैं, जैसे नारंगी, पीला, या लाल। चूँकि हर किसी की लिंग के प्रति व्यक्तिगत भावना और उसकी अभिव्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो सकती है, लिंग पहचान की अवधारणा एक ऐसे विस्तार पर आधारित है जो केवल पुरुषों और महिलाओं तक ही सीमित नहीं है।

नॉन-बाइनरी शब्द का उपयोग केवल पुरुषों या महिलाओं की तुलना में भिन्न लिंग पहचान वाले लोगों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ट्रांसजेंडर समुदाय इस शब्द का एक हिस्सा है, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो एक ऐसे लिंग से पहचान करते हैं जो अक्सर उनके जैविक लिंग के विपरीत होता है।

दूसरी ओर, लिंग निष्पक्षता शब्द का तात्पर्य उन शब्दों के उपयोग की प्रथा से है जो किसी की लिंग पहचान या लिंग के आधार पर अंतर नहीं करते हैं। सरल शब्दों में, यह पहले से ही बने पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा वाले किसी भी व्यक्ति की लिंग पहचान या लिंग के आधार पर भाषा, गतिविधियों, कानूनों, नीतियों आदि के भेद से बचने का शिष्टाचार है।

संक्षेप में, यह शब्द और इससे जुड़ा आंदोलन एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करता है जो किसी व्यक्ति को केवल उसके लिंग के आधार पर प्रतिबंधित नहीं करता है। कई अकादमिक पत्रों और लेखों में ‘पुरुष’ और ‘महिला’ के स्थान पर ‘लोग’ और ‘अन्य व्यक्ति’ जैसे लिंग-निष्पक्ष शब्दों का उपयोग इसका सबसे आम उदाहरण है।

ऐसी लिंग-निष्पक्ष भाषा विभिन्न लिंग पहचान और यौन रुझान वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने में मदद कर सकती है, साथ ही कानूनी प्रावधानों में लिंग समावेशिता ला सकती है जो वर्तमान समय में काफी आवश्यक है।

ऐसी लिंग-निष्पक्ष भाषा का उपयोग बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी लिंगों के बीच समानता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है या ऐसा करने के लिए कानूनी प्रावधानों को अलग से पेश किया जा सकता है। भारत जैसे देशों में, जहां समानता अभी भी प्रगति पर है, इसके कानूनी प्रावधानों में लिंग-निष्पक्ष भाषा काफी फायदेमंद हो सकती है, जैसा कि लेख के अगले कुछ खंडों में चर्चा की जाएगी।

भारत में लैंगिक निष्पक्षता की आवश्यकता

जैसा कि पहले बताया गया है, लिंग निष्पक्षता एक अवधारणा है जो किसी भी देश की कानूनी प्रणाली के लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि इसका उद्देश्य पूर्वाग्रह या पूर्व धारणाओं के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी लिंगों को समान सुरक्षा प्रदान करना है। केवल लिंग-निष्पक्ष कानून लागू करने से कानून के अनुप्रयोग और व्याख्या में बहुत बदलाव आ सकता है। वर्तमान में, जबकि अधिकांश भारतीय कानूनी प्रावधान सभी लिंगों पर लागू होते हैं, ऐसे कई प्रावधान हैं जो विशेष रूप से पीड़ित के साथ-साथ अपराधी के लिंग को मानने के लिए बनाए गए हैं।

ये लिंग-विशिष्ट कानून, चाहे वह यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या आदि पर कानून हों, एक लिंग, यानी महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक हैं। उन्हें समय की आवश्यकता से निपटने के लिए तैयार किया गया था, और जबकि आवश्यकता अभी भी बनी हुई है, उनके लिंग-विशिष्ट निर्धारण के कारण जो मुद्दा उठता है वह यह है कि कानून की सुरक्षा का दायरा ही कम हो जाता है।

सरल शब्दों में, पीड़ित और अपराध करने वाले के लिंग को पहले से मानकर, कानून यह तय करके अपने दायरे को सीमित कर रहा है कि अपराध कौन कर सकता है। इस तरह की सीमाओं के परिणामस्वरूप समान प्रकृति के कई मामलों को अनदेखा किया जा सकता है और केवल इसलिए रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि पीड़ित, अपराधी या दोनों का लिंग कानूनी प्रावधानों से भिन्न होता है।

इसके अलावा, ऐसे लिंग-विशिष्ट कानून यह गलत धारणा भी पैदा करते हैं कि पीड़ित हमेशा एक महिला होती है, जिसके कारण उनका व्यापक दुरुपयोग होता है। पुरुष और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा या दहेज के कई झूठे मामले दर्ज किए जाने की सूचना मिली है, जिसके परिणामस्वरूप दुर्भावनापूर्ण मुकदमे चले जो वर्षों नहीं तो कई महीनों तक चले। के. श्रीनिवास बनाम के. सुनीता (2014) और ममता बनाम प्रदीप कुमार (2023) को ऐसे मामलों के उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है, जहां दोनों मामलों में,यह पाया गया कि पत्नी बिना किसी वैध सबूत के घरेलू दुर्व्यवहार की झूठी शिकायतों के साथ पति और उसके परिवार को परेशान कर रही थी। इस तरह के उत्पीड़न के आधार पर, पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए दायर किया था, जिसे दोनों मामलों में पति के पक्ष में अनुमति दी गई और फैसला किया गया।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य

चूँकि पितृसत्ता अभी भी भारत की जड़ों में गहराई तक व्याप्त है, ऐसे में पुरुषों की महिलाओं की तुलना में अधिक मजबूत होने जैसी पूर्वधारणाएँ आम हैं। इस तरह की पूर्वकल्पित धारणा इस विश्वास को जन्म देती है कि पुरुष यौन उत्पीड़न या उत्पीड़न का शिकार नहीं हो सकते हैं, जिससे ऐसे मामलों की आधिकारिक रिपोर्टिंग में हतोत्साहित होना पड़ता है जहां ऐसा होता है। यहां तक कि जब पुरुष पीड़ितों के मामले सामने आते हैं, तब भी उन पर कम विश्वास किया जाता है या उनकी जांच भी नहीं की जाती है, खासकर वयस्क (ऐडल्ट) पुरुष पीड़ितों के मामलों में।

यदि अपराधी कोई महिला हो तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। ऐसे परिदृश्य में, न केवल पुरुष पीड़ित को उनके लिंग के आधार पर बदनाम किया जाता है, बल्कि ‘स्त्रैण’ (फेमिनिज्म) तरीके से व्यवहार करने या ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठ बोलने के लिए भी उपहास किया जाता है, इस धारणा के साथ कि पीड़ित को महिला अपराधी द्वारा हमला या परेशान किए जाने का आनंद मिला। वास्तव में, पुरुषों द्वारा महिलाओं द्वारा बलात्कार या उत्पीड़न किए जाने की अवधारणा के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञता (अनअवेयर्नेस) इतनी व्यापक है कि पीड़ित को स्वयं स्थिति का एहसास नहीं हो सकता है। और यदि वे ऐसा करते हैं, तो इस तरह की उपेक्षा से उन्हें खुद पर संदेह भी हो सकता है।

इसके अलावा, कुछ वर्षों तक अपराध की श्रेणी से बाहर रहने के बावजूद, समलैंगिकता (होमोसेक्शवैलटी) को अभी भी जनता के बीच वर्जित माना जाता है। यदि किसी पुरुष का किसी अन्य पुरुष द्वारा यौन उत्पीड़न या हमला किया जाता है, तो इसे उसके समलैंगिक होने के रूप में गलत तरीके से समझा जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप पीड़ित का बहिष्कार हो सकता है, साथ ही अनुचित उपहास और शर्मिंदगी भी हो सकती है। इसका परिणाम यह होता है कि पुरुष पीड़ित अपनी शिकायतें किसी के सामने बताने में झिझकते हैं, न्याय पाने का प्रयास करना तो दूर की बात है।

दूसरी ओर, भले ही हम पीड़ित और अपराधी दोनों के महिला होने का मामला लें, फिर भी ऐसे अपराधों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा या बलात्कार की ‘पारंपरिक’ परिभाषा और धारणा से भिन्न होने के कारण ऐसे मामलों का पता नहीं चल पाएगा, जो मानता है कि बलात्कार केवल बलपूर्वक लिंग-योनि संभोग के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस पक्षपातपूर्ण धारणा के कारण, ऐसी स्थितियों के पीड़ितों पर विश्वास नहीं किया जाएगा और उनका उपहास भी किया जा सकता है या उन्हें अपने मन पर संदेह करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

इस प्रकार, लिंग निष्पक्षता की कमी के कारण न केवल पुरुष पीड़ित, बल्कि महिला पीड़ित भी इस तरह की उपेक्षा और जांच से पीड़ित होती हैं। कानूनी प्रावधानों को अधिक लिंग-निष्पक्ष तरीके से तैयार करना ट्रांसजेंडर लोगों सहित सभी लिंगों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

कानूनी परिप्रेक्ष्य

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो केवल एक लिंग की रक्षा के लिए प्रावधान बनाकर हल नहीं किए जा सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सुरक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा ने समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान में बहुत मदद की है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने कानूनों को अधिक लिंग-निष्पक्ष तरीके से बनाकर लैंगिक समानता की दिशा में अगला कदम उठाएं।

हालांकि कुछ रीति-रिवाज और कानून अभी भी लिंग-विशिष्ट बने रह सकते हैं, जैसे सती प्रथा या दहेज प्रथा के खिलाफ प्रावधान, पारिवारिक कानून, नागरिक कानून और आपराधिक कानून जैसे अन्य कानूनों को अधिक लिंग-निष्पक्ष रुख से बहुत लाभ हो सकता है। यह न केवल भारतीय कानूनी प्रावधानों को सभी प्रकार की लिंग पहचान के लिए लिंग समावेशी बनाएगा, बल्कि लिंग सर्वनाम के उपयोग के कारण होने वाले पूर्वाग्रह से भी बचाएगा।

आपराधिक और पारिवारिक कानूनों में ‘दोष’ लिंग की प्रणाली एक सामान्यीकरण बनाकर आवेदन के दायरे को सीमित करती है। बदले में, इस सामान्यीकरण के परिणामस्वरूप उन लोगों को नुकसान होता है जो कानून और उदाहरणों के तहत उल्लिखित ‘मानदंड’ से भिन्न मामलों के पीड़ित हैं। इस प्रकार, इस तरह के सामान्यीकरण का मुकाबला करने के लिए, उन शब्दों के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है जो लिंग भेद नहीं करते हैं; जैसे सर्वनाम ‘वे’ का उपयोग, साथ ही लिंग-विशिष्ट शब्दों के बजाय ‘लोग’ और ‘अन्य व्यक्ति’ जैसे शब्दों का उपयोग।

ऐसी शब्दावली का उपयोग, विशेष रूप से आपराधिक कानूनी प्रावधानों में, केवल शामिल पक्षों के लिंग के आधार पर बहुत सारे अपराधों की उपेक्षा को रोका जा सकता है। विशेष रूप से, यौन उत्पीड़न और हमले के मामलों में, जहां अपराधी और पीड़ित को दोष रूप से क्रमशः पुरुष और महिला माना जाता है। इस प्रकार, हम उन ट्रांसजेंडरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं जो अन्य सर्वनामों के साथ-साथ पुरुष पीड़ितों और महिला अपराधियों की पहचान करते हैं।

वर्तमान में, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 375 (इसके बाद ‘आईपीसी’ के रूप में संदर्भित) बलात्कार या यौन उत्पीड़न की परिभाषा बताती है,जिसमें ‘बलात्कार’ के रूप में पहचानी जाने वाली चीजों को शामिल करने के लिए कई संशोधन किए गए हैं। हालाँकि, बदलते समय और उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए परिभाषा तैयार की गई है,’एक पुरुष को बलात्कार करने के लिए कहा जाता है…’ जैसी कठोर लिंग-विशिष्ट भाषा के कारण यह अभी भी महिला पीड़ितों के अलावा किसी को भी और केवल पुरुष अपराधियों से बचाने में विफल रहा है।

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) मामले के बाद समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिए जाने के बावजूद, आईपीसी की धारा 375 की शाब्दिक व्याख्या के अनुसार, समान लिंग अपराधी द्वारा यौन उत्पीड़न या बलात्कार की अवधारणा अभी भी एक विदेशी अवधारणा प्रतीत होती है। विडंबना यह है कि जहां आईपीसी बलात्कार को लिंग-विशिष्ट बनाता है, वहीं पॉक्सो अधिनियम बच्चों को उनके लिंग की परवाह किए बिना यौन शोषण से बचाता है। संक्षेप में, भारतीय कानूनी व्यवस्था के तहत एक नाबालिग पुरुष बलात्कार पीड़ित को न्याय मिल सकता है, लेकिन एक वयस्क को नहीं।

इसके अलावा, भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने का कोई प्रावधान नहीं है, केवल इस तथ्य के कारण कि बलात्कार का अपराधी पीड़िता का पति है। हालाँकि इसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक के लिए एक आधार के रूप में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसे जघन्य अपराध के लिए तलाक से परे कोई वास्तविक उपाय नहीं है। वास्तव में, वैवाहिक बलात्कार के एकमात्र उपाय के रूप में तलाक के बावजूद, इसे केवल महिलाएं ही तलाक के लिए आधार के रूप में चुन सकती हैं क्योंकि यह पूर्वाग्रह अभी भी कायम है कि वैवाहिक बलात्कार का शिकार केवल पत्नी हो सकती है, पति नहीं।

इस बीच, पारिवारिक कानून में, विवाह, तलाक और गोद लेने पर कई व्यक्तिगत कानून अभी भी पुरानी मान्यताओं पर आधारित हैं जो अक्सर प्रकृति में भेदभावपूर्ण होते हैं। इसमें यह विश्वास शामिल है कि विवाह को केवल ‘जैविक’ पुरुष और ‘जैविक’ महिला के बीच ही वैध किया जा सकता है, जो न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय बल्कि समलिंगी समलैंगिक जोड़ों की भी पूरी तरह से उपेक्षा करता है।

इसके अलावा, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित कई कानूनी प्रावधान, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, पुरुष उत्तराधिकारियों के प्रति स्पष्ट पूर्वाग्रह दिखाते हैं। यहां तक कि पत्नी की विरासत के मामले में भी, पहले उल्लिखित अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, पति के कानूनी उत्तराधिकारियों को मृत पत्नी के मायके परिवार से पहले तरजीह दी जाती है। यही मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी है जो मुस्लिम निजीकानून (शरीयत) आवेदन अधिनियम 1937 द्वारा शासित होता है, क्योंकि यह भी रीति-रिवाजों और परंपराओं के नाम पर महिलाओं के खिलाफ भारी भेदभाव करता है।

ऐसे पक्षपातपूर्ण कानूनों और विषम सामाजिक मानदंडों के साथ, लिंग-पक्षपाती व्यवहार से पीड़ित लोगों की न केवल रक्षा करने के लिए बल्कि आम जनता को इसके बारे में शिक्षित करने के लिए लिंग-निष्पक्ष कानूनों की शुरूआत की आवश्यकता है।

लैंगिक निष्पक्षता पर न्यायिक दृष्टिकोण

भारतीय न्यायपालिका ने पिछले कुछ वर्षों से लैंगिक निष्पक्षता के सबसे सक्रिय समर्थक और आलोचक के रूप में काम किया है। संवैधानिक दर्शन की अपनी प्रगतिशील व्याख्याओं के साथ, कई निर्णय जैसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014), जहां ट्रांसजेंडर के अधिकारों को तीसरे और अलग लिंग के रूप में स्वीकार किया गया, साथ ही नवतेज सिंह जौहर मामला, जहां 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

हालाँकि यह पहला उदाहरण नहीं था जहाँ न्यायपालिका ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाया, यह उन अधिक महत्वपूर्ण मामलों में से एक है जिसने भारतीय कानूनी प्रणाली में एक पूरी तरह से नया क्षेत्र खोल दिया, जहाँ पहले लिंग की अवधारणा या उनके बीच प्रेम की अवधारणा एक पुरुष और महिला के एक साथ होने से आगे नहीं बढ़ती थी। इस विकास के बाद लिंग निष्पक्षता की अवधारणा को और भी अधिक बढ़ावा दिया गया, यह देखते हुए कि कितने व्यक्तिगत और पारिवारिक कानून भागीदारों के लिंग के आधार पर प्रतिष्ठित हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

विवाह के लिए कानूनी प्रावधानों में लिंग निष्पक्षता

इस लिंग-आधारित भेद से निपटने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रियो बनाम भारत संघ (2023) मामले में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के लिए एक संवैधानिक पीठ भी बनाई। इसके खिलाफ उठाए गए मुख्य तर्क, सामाजिक अस्थिरता का हवाला देते हुए कहा गया कि भारत अभी ऐसे कानूनों के लिए तैयार नहीं है और यह उस संस्कृति के खिलाफ हो सकता है जिसके लिए भारत खड़ा है।

दूसरी ओर, समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क दिया गया कि इस तरह के विवाह की अनुमति न देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के साथ-साथ शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018) जैसे कई अन्य उदाहरणों के खिलाफ है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक वयस्क को यह चुनने का बुनियादी अधिकार है कि वह जिससे शादी करना चाहता है।

इस बात पर भी कई विचार हुए कि क्या समलैंगिक विवाहों के लिए एक बिल्कुल नया और लिंग-निष्पक्ष प्रावधान पेश किया जाना चाहिए। कई लोगों ने यह भी तर्क दिया कि यदि अधिक लिंग समावेशी होने के लिए संशोधन किया जाए तो शायद समान-लिंग विवाह को 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों, जैसे कि धारा 4, के तहत वैध बनाया जा सकता है।

हालाँकि, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2023 को अपने हालिया फैसले में कहा था, समलैंगिक विवाह को वैध बनाना न्यायपालिका के हाथ में नहीं है क्योंकि वे विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका अपनी मंशा से अलग कानून नहीं बना सकती या उसकी शब्दावली अलग नहीं पढ़ सकती। यह केवल कानून की व्याख्या कर सकता है, कानून नहीं बना सकता। जबकि न्यायालय ने माना कि विवाह करने या संघ में प्रवेश करने का अधिकार यौन अभिविन्यास (ऑरीएन्टेशन) के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, न्यायपालिका अपने शब्दों से परे कानून की व्याख्या नहीं कर सकती है। इस प्रकार, समान-लिंग विवाहों को शामिल करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम की व्यापक व्याख्या न्यायपालिका की शक्ति के दायरे से बाहर है।

न्यायालय ने केंद्र से समान-लिंग वाले जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक समिति बनाने का आग्रह किया और कहा कि विधानमंडल को विवाहों में लैंगिक समानता को संबोधित करने के लिए समान-लिंग विवाह के संबंध में एक कानून बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि अविवाहित जोड़े, जिनमें समलैंगिक जोड़े भी शामिल हैं, बच्चों को गोद नहीं ले सकते। यह निर्णय इस दृष्टिकोण पर दिया गया था कि बिना किसी वैध विवाह के संयुक्त गोद लेना निर्धारित कानूनों के विरुद्ध है।

इस प्रकार, संक्षेप में, न्यायपालिका द्वारा विचारधारा का समर्थन करने लेकिन शब्दों के पीछे कोई कार्रवाई न करने के बावजूद भारत अभी भी समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से काफी दूर है।

बलात्कार कानूनों में लिंग निष्पक्षता

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह पहला मामला नहीं था जहां न्यायपालिका ने लैंगिक समानता और निष्पक्षता के बारे में बात की थी। सबसे पहले मामलों में से एक जहां लिंग निष्पक्षता और अन्य लिंगों की समावेशिता को सामने लाया गया वह श्रीमती का मामला था। सुदेश झाकू बनाम के.सी.जे. (1996), जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईपीसी के तहत पुरुष बलात्कार पीड़ितों की सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने दोहराया कि पुरुष पीड़ितों को एक ही अपराध के लिए महिला पीड़ितों के समान अधिकार और सुरक्षा प्राप्त है, बिना उनके लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किए।

हालाँकि, अनुज गर्ग बनाम भारतीय होटल संघ (2008) जैसे मामले भी थे, जहां न्यायपालिका ने लिंग निष्पक्षता की विचारधारा के खिलाफ कदम उठाया था। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कोई महिला यौन उत्पीड़न नहीं कर सकती या उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उस समय इसकी कानूनी परिभाषा केवल पुरुषों को अपराधी के रूप में दोषी ठहराए जाने तक ही सीमित थी। 2013 तक ऐसा नहीं हुआ था कि यौन उत्पीड़न की परिभाषा को अधिक लिंग-निष्पक्ष बना दिया गया था, जिससे इसका दायरा पीड़ित महिला होने और अपराधी पुरुष होने से आगे बढ़ गया था।

इसी तरह, प्रिया पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2006) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 375 के दायरे में, केवल पुरुष ही बलात्कार कर सकता है, महिला नहीं। इस प्रकार, जैसा कि वर्तमान मामले में था, इस धारा के तहत किसी महिला को सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही उसका योगदान ऐसे जघन्य अपराध में कितना भी हो।

निर्णयों के बीच स्पष्ट रूप से विरोधाभास (कॉन्ट्रास्ट) देखा जा सकता है, जहां एक पुरुष पीड़ितों की सुरक्षा के लिए लिंग निष्पक्षता की बात करता है जबकि दूसरा पारंपरिक विचारधारा को पुष्ट करता है कि केवल एक पुरुष ही बलात्कार या उत्पीड़न कर सकता है, महिला नहीं। बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे कुछ लिंग-विशिष्ट कानूनों की परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि उन्हें पीड़ितों की सुरक्षा के लिए और अधिक समावेशी बनाया जा सके और साथ ही प्रत्येक अपराधी को जवाबदेह ठहराया जा सके।

वास्तव में, बलात्कार की परिभाषा में पहले भी कई बार संशोधन किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 2013 का आपराधिक (संशोधन) अधिनियम है, जिसमें सभी प्रकार के प्रवेश को वर्गीकृत किया गया है, चाहे वह योनि, मौखिक, गुदा आदि हो। , यौन उत्पीड़न के रूप में। पहले केवल लिंग-योनि प्रवेश को ही बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता था। यह संशोधन मुकेश बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2012), या निर्भया मामले के ऐतिहासिक फैसले के बाद लाया गया था। इसी तरह, भारतीय आपराधिक कानूनों में लिंग-निष्पक्ष भाषा शुरू करने के लिए एक और संशोधन की आवश्यकता है।

एक अन्य मामले में, साक्षी बनाम भारत संघ (1997), सर्वोच्च न्यायालय ने पुरुष बलात्कार पीड़ितों और कानूनों के लिंग-निष्पक्ष अनुप्रयोग से संबंधित मामले को विधि आयोग को भेजा, जिसे बाद में विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट में शामिल किया गया। इसने अंततः लोकसभा में 2012 के आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पेश किया, जिसे भारत में लिंग-निष्पक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में चिह्नित किया गया था। इस विधेयक में बलात्कार, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे लिंग-विशिष्ट कानूनों के लिए अधिक लिंग-निष्पक्ष भाषा बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन विभिन्न मुद्दों के कारण इसे उस स्तर पर रोक दिया गया था।

समान कार्यसूची (एजेंडा) और लक्ष्यों के साथ, 2019 के आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को भी ट्रांसजेंडर और पुरुष यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को स्वीकार करने और सहानुभूति देने के उद्देश्य से अधिनियमित करने का प्रयास किया गया था। हम लेख के आगामी भाग में ऐसे लिंग-निष्पक्ष विधेयकों और नीतियों पर चर्चा करेंगे।

लिंग निष्पक्षता पर वर्तमान भारतीय प्रावधान

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारत के पास कोई निर्दिष्ट या विशिष्ट लिंग निष्पक्षता विधेयक नहीं है। हालाँकि, इसके बावजूद, अधिकांश भारतीय कानूनी प्रावधान सभी लिंगों पर लागू होते हैं, और लैंगिक समानता के साथ-साथ निष्पक्षता की वकालत करने वाले कई कानूनी प्रावधान और नीतियां हैं। इनमें से कुछ प्रावधानों में शामिल हैं:

भारत का संविधान

भारत का संविधान (1950), लिंग निष्पक्षता के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं करते हुए, कई ऐसे प्रावधानों को शामिल करता है जो धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करते हुए समानता को बढ़ावा देते हैं। हालाँकि, भारतीय संविधान के तहत ऐसे प्रावधान भी हैं जो हाशिए पर मौजूद लिंगों के उत्थान के लिए लिंग-विशिष्ट नीतियां बनाने की अनुमति देते हैं।

मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है, जो कानून के शासन के सिद्धांत पर आधारित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजर में समान है और भारत के क्षेत्र के भीतर ऐसे कानून के तहत उसे समान सुरक्षा मिलेगी। इस मौलिक अधिकार का उपयोग भारतीय क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, भले ही वह नागरिक हो या नहीं। हालाँकि, तर्कसंगत सांठगांठ (रेशनल नेक्सस) और समझदार अंतर के आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति है। सरल शब्दों में, ऐसे वर्गीकरणों के पीछे तर्कसंगत स्पष्टीकरण के साथ उचित और उचित आधार पर कोई भी भेदभाव कानूनी और संवैधानिक माना जाएगा।

इसके अलावा, चूंकि अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और ऐसे कानूनों के तहत समान सुरक्षा के बारे में बात करता है, इसलिए इसकी व्याख्या व्यक्ति के लिंग या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना समान स्थितियों में समान व्यवहार के अधिकार की वकालत करने के लिए की जा सकती है। यह प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के लिए लगाया जाएगा।

नालसा मामले के ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग की पहचान न होने के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय को होने वाली कठिनाइयों को मान्यता दी। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे लिंग के आधार पर यह भेदभाव और पूर्वाग्रह अनुच्छेद 14 के साथ-साथ अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है क्योंकि यह सीधे तौर पर उनकी गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।

न्यायालय ने माना कि भारतीय नीतियों और कानूनी प्रावधानों से ट्रांसजेंडरों का बहिष्कार उन्हें कानून के समक्ष समानता और अन्य लिंगों को दिए गए कानून के समान संरक्षण से वंचित करता है। इस तरह के बहिष्कार के परिणामस्वरूप ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ व्यापक भेदभाव होता है, जिसे केवल लिंग-समावेशी भाषा के माध्यम से कानून में उचित समायोजन द्वारा ही हल किया जा सकता है।

दूसरी ओर, संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी तरह से भेदभाव पर रोक लगाता है, चाहे वह धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर हो। हालाँकि, यह खंड (3) के तहत राज्य को महिलाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष नीतियां और प्रावधान बनाने का अधिकार भी देता है।

किसी को आश्चर्य हो सकता है कि क्या यह समानता है जब राज्य को समाज के कुछ वर्गों के लिए विशेष रूप से अनुकूल कानून बनाने का अधिकार है। कई तर्क भी उठाए गए, जिसमें सवाल उठाया गया कि क्या अनुच्छेद 15(3) कानून के समक्ष समानता के खिलाफ है।

इस प्रश्न का उत्तर कई न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से दिया गया था, जिनमें से सबसे हालिया उदाहरण परमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2009) है, जिसमें यह माना गया कि समाज के एक निश्चित लिंग या उत्पीड़ित वर्ग के उत्थान और संरक्षण के लिए नीतियां समाज के बाकी हिस्सों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नहीं हैं। वे बस उन लोगों के हितों की रक्षा करते हैं जिनके साथ बहुत लंबे समय से भेदभाव किया गया है और उन पर अत्याचार किया गया है।

हालाँकि, जैसा कि एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1963) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, समाज के कमजोर और हाशिये पर पड़े वर्गों के हितों को भी समाज के बाकी हिस्सों के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। सुरक्षात्मक भेदभाव का विस्तार अधिमान्य उपचार तक नहीं होना चाहिए।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 रोजगार के संदर्भ में समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह प्रावधान विशेष रूप से सार्वजनिक रोजगार से संबंधित है, जो राज्य को अपने अधीन किसी भी कार्यालय में नियुक्ति या रोजगार के लिए प्रत्येक नागरिक को कार्यालय या पद के लिए आवश्यक योग्यताओं को छोड़कर बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करने का आदेश देता है। चयन योग्यता के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन धर्म, वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर नहीं।

लिंग निष्पक्षता से सीधे तौर पर निपटते हुए नहीं, अनुच्छेद 16 अभी भी यह सुनिश्चित करता है कि केवल किसी की लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के संबंध में कोई भेदभाव नहीं है। यह प्रावधान को लैंगिक रूप से समावेशी बनाता है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

इस बीच, संविधान के अनुच्छेद 39 (a) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, लिंग की परवाह किए बिना, आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को समान या समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। इस अनुच्छेद के आधार पर, लैंगिक समानता के साथ-साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विशेषकर आजीविका और रोजगार के संदर्भ में, कई कानून बनाए गए हैं। इनमें से कुछ प्रावधानों में शामिल हैं:

• न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948;
• समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976;
• 2020 की वेतन संहिता, आदि।

अंत में, संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को मातृत्व के दौरान महिलाओं के लिए उचित कामकाजी माहौल और स्थितियां सुरक्षित करने के लिए कानूनी प्रावधान करने का अधिकार देता है। इस निदेशक सिद्धांत के आधार पर, 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम लागू किया गया था।

इसके अलावा, कोई भी स्थिति या परिस्थिति जो उपर्युक्त अनुच्छेदों में शामिल नहीं है, उसकी अनुच्छेद 14 के आलोक में जांच की जाएगी।

ट्रांसजेंडर अधिनियम, 2019

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, या ‘ट्रांसजेंडर अधिनियम’, कानून का एक हिस्सा है जिसे ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को मान्यता देने और उनके खिलाफ भेदभाव को रोकने वाले प्रावधानों को स्थापित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य धारा 16 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करना भी है, जो ट्रांसजेंडर मुद्दों को संबोधित करते हुए नीतियां या योजनाएं तैयार करते समय सरकार के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।

ट्रांसजेंडर अधिनियम को ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाकर और उन्हें अन्य लिंगों के समान अवसर प्रदान करके लैंगिक समानता लाने के इरादे से पारित किया गया था। हालाँकि, अधिनियम शायद ही उस इरादे को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम था।

हालाँकि यह अधिनियम एक अच्छे प्रयास के रूप में दावा किया जा सकता है, फिर भी यह ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक-कानूनी मुद्दों को पहचानने और संबोधित करने में विफल रहा, जो सिर्फ भेदभाव से परे थे। अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है कि लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी के प्रमाण के पंजीकरण के बाद ही कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति कानूनी रूप से अपनी पहचान बदल सकता है, जो उन मामलों में काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है जहां ट्रांसजेंडर लोगों के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं है। यह पहचानने में भी विफल रहता है कि सभी लोग जो खुद को दूसरे लिंग के साथ पहचानते हैं, वे अपने शरीर पर ऐसी अनुचित सर्जरी नहीं चाहते हैं।

इसके अलावा, जबकि अधिनियम राज्य को ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसी नीतियों को कैसे लागू किया जाएगा, इस संबंध में ऐसा कोई अधिनियम या स्पष्टता नहीं है।

इसके अलावा, ट्रांसजेंडर अधिनियम अपने प्रावधानों के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ भेदभाव के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करने में भी विफल रहता है, बावजूद इसके कि यह अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। वास्तव में, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में भी, जुर्माना छह महीने से कम के कारावास के रूप में दिया जाता है, जिसे अधिकतम दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माने में न्यायालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल किया जा सकता है।

आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के प्रावधानों की तुलना में यह जुर्माना काफी कम है। आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार के लिए कम से कम सात साल की कैद की सजा का प्रावधान है, जिसे भारी जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

जैसा कि पहले कहा गया है, जबकि ट्रांसजेंडर अधिनियम के साथ एक प्रयास किया गया था, लिंगों के बीच स्पष्ट असमानता को सुधारने के लिए अभी भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, जिसे कानूनी प्रावधान भी कई बार प्रदर्शित करते हैं।

पॉश अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, या ‘पॉश’ अधिनियम, एक कानून है जिसे विशेष रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यस्थल में सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था – विशेष रूप से यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार का मुद्दा।

यह अधिनियम विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ‘विशाखा दिशानिर्देशों’ के आधार पर बनाया गया था,, जो कार्यस्थलों पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और इस तरह के उत्पीड़न के खिलाफ उपाय की कमी को उजागर करने वाला पहला मामला था। ये दिशानिर्देश, साथ ही परिणामी अधिनियम, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत दिए गए समानता के सिद्धांतों के साथ-साथ महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू) जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों जिसका भारत एक हिस्सा है पर तैयार किए गए थे।

जिन सिद्धांतों और दिशानिर्देशों पर यह आधारित है, उनके अनुसार पॉश अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शब्द को परिभाषित करता है और इसे अपराध भी बनाता है। अधिनियम आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) की स्थापना का भी प्रावधान करता है जो ऐसे मामलों को नाजुक और ईमानदारी से संभाल सकती है।

हालाँकि, जबकि यह अधिनियम महिला कर्मचारियों द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न पर भारी जोर देने के साथ अधिक लिंग-विशिष्ट प्रतीत हो सकता है, पॉश अधिनियम के तहत कई प्रावधान अपने आवेदन में लिंग-निष्पक्ष हैं और कर्मचारियों के लिए उनके लिंग की परवाह किए बिना इसकी व्याख्या की जा सकती है।

पॉश अधिनियम के तहत कई प्रावधान, जैसे कि धारा 14, जो झूठे साक्ष्य और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की सजा से संबंधित है, अपनी शब्दावली में लिंग-निष्पक्ष हैं और पार्टी को गलत तरीके से फंसाए जाने से बचाते हैं। यह कार्यस्थल पर उत्पीड़न को प्रतिबंधित करने और पता चलने पर इसे आगे होने से रोकने के नियोक्ता के दायित्व पर भी जोर देता है।

अधिनियम इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए निष्पक्ष सुनवाई और सुनवाई प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट शिकायत तंत्र भी स्थापित करता है। इसके प्रावधानों का अनुपालन न करने पर नियोक्ता को पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी और, सबसे खराब स्थिति में, उनका व्यवसाय लाइसेंस रद्द करना होगा।

पॉक्सो अधिनियम, 2012

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, या ‘पॉक्सो’ अधिनियम, वयस्कता से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया एक कानून है। इसके प्रावधान बलात्कार, अश्लील साहित्य, उत्पीड़न और हमले सहित विभिन्न प्रकार के अपराधों को कवर करते हैं।

अधिनियम की भाषा लिंग समावेशी है, क्योंकि इसका उद्देश्य बच्चों को उनकी लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना शोषण से बचाना है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(d) ‘बच्चे’ शब्द को लिंग-निष्पक्ष रुख के साथ परिभाषित करती है, जिससे नाबालिग पुरुषों को भी यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न से सुरक्षा मिलती है, जिसके लिए वयस्क पुरुषों के पास भी स्पष्ट उपाय नहीं हैं।

जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने राकेश बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य (2023) के मामले में कहा था, पॉक्सो अधिनियम सभी लिंग के बच्चों पर लागू है, और यह दावा करना कि इसकी लिंग-समावेशी शब्दावली के कारण इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, भ्रामक है। वर्तमान मामले में, आवेदक पर एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया था, जो अपराध के समय केवल सात वर्ष की थी। आवेदक ने तर्क दिया कि उसने केवल पीड़िता (शिकायतकर्ता) के पिता पर दबाव डालकर और उसकी नाबालिग बेटी के कंधे पर बंदूक रखकर अपने पैसे वापस पाने का प्रयास किया था। उन्होंने अदालत के समक्ष दोबारा गवाही कराए जाने की दलील दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका की शब्दावली को असंवेदनशील पाया और पीड़िता से गवाह के रूप में दोबारा पूछताछ की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह न केवल नाबालिग लड़की के लिए एक दर्दनाक स्मृति होगी बल्कि इसकी आवश्यकता भी नहीं है।

आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, 2019

2019 का आपराधिक संशोधन विधेयक आपराधिक कानून में लिंग-निष्पक्ष भाषा को पेश करने के सबसे प्रमुख प्रयासों में से एक है। हालाँकि यह प्रयास करने वाला यह पहला विधेयक नहीं है, यह पुरुष और ट्रांसजेंडर पीड़ितों सहित सभी लिंगों के अधिकारों और मुद्दों को स्वीकार करने और संबोधित करने वाला पहला विधेयक है।

विधेयक का उद्देश्य न केवल यौन उत्पीड़न के प्रावधानों को लिंग-निष्पक्ष बनाना है, बल्कि यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, पीछा करना, घरेलू हिंसा और ताक-झांक जैसे अन्य अपराधों को भी लिंग-निष्पक्ष बनाना है। इनके अलावा, विधेयक के माध्यम से अन्य चूक और संशोधन किए जाने की बात कही गई थी।

यह विधेयक क्रिमिनल जस्टिस सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) के मामले में निर्धारित सिद्धांत पर आधारित था, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के साथ-साथ अन्य अपराधों के लिए लिंग-निष्पक्ष कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता पर चर्चा की थी और इसके लिए कहा था सरकार इस पर एक बार विचार करे।

यह विधेयक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों पर भी आधारित है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता से संबंधित सभी मानव अधिकारों को संरक्षित करना है। अपने उधार सिद्धांत के साथ, विधेयक का लक्ष्य भारतीय आपराधिक कानूनों को अधिक लैंगिक समावेशी और लचीला बनाना है ताकि दुर्लभतम अपवादों को भी न्याय मिल सके।

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023

भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, एक सदी से भी अधिक पुराने आईपीसी के प्रतिस्थापन के लिए पेश की गई नई और संशोधित दंड संहिता है। इसके साथ ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023, वर्तमान आपराधिक प्रक्रिया संहिता का स्थान लेगा और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 इसके लागू होने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेगा।

इस तरह के सुधार का उद्देश्य देश के आपराधिक कानूनों को वर्तमान समय के अनुसार संशोधित करना था। प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के बाद से अपराध का दायरा भौतिक साधनों से कहीं अधिक बढ़ गया है। यह विधेयक ऐसे ई-अपराधों को पहचानता है और अपने प्रावधानों के अंतर्गत उनका समाधान करता है।

इसके अलावा, विधेयक का लक्ष्य अपने सभी प्रावधानों को अधिक लैंगिक समावेशी बनाना है और साथ ही उन अपराधों के लिए नए लिंग-निष्पक्ष प्रावधानों को पेश करना है जिन पर पहले 2019 के आपराधिक संशोधन विधेयक में चर्चा की गई थी। वर्तमान में, सभी तीन विधेयक केवल पेश किए गए हैं और हैं अभी भी चर्चा और अधिनियमित होना बाकी है।

यूसीसी

भारत में, सभी पारिवारिक और उत्तराधिकार कानून व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं जो उनके धर्म के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। हालाँकि, इनमें से अधिकांश कानून, जैसा कि लेख में पहले बताया गया है, प्रकृति में लिंग-निष्पक्ष नहीं हैं। वास्तव में, इनमें से कई कानून अपने प्रावधानों के आधार पर एक लिंग या दूसरे लिंग के प्रति अधिमान्य प्रतीत होते हैं, जबकि अधिकांश स्थानों पर ट्रांसजेंडर या समलैंगिक लोगों को बाहर रखा जाता है।

इस प्रकार, इसे संबोधित करने के लिए, सरकार ने व्यक्तिगत नागरिक कानूनों की मौजूदा प्रणाली को बदलने और धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न करते हुए नागरिकों के बीच एकरूपता लाने के लिए समान नागरिक संहिता (इसके बाद ‘यूसीसी’ के रूप में संदर्भित) का प्रस्ताव दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को धर्म के प्रभाव से वंचित लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी अधिनियमित करने का अधिकार भी देता है। हालाँकि, अभी तक, यूसीसी को पारित या अधिनियमित किया जाना बाकी है लेकिन इसे पहले ही एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में संसद में पेश किया जा चुका है।

मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के साथ सबसे ज्वलंत मुद्दा यह है कि उनमें से अधिकांश अपने रूढ़िवादी प्रावधानों के कारण बिल्कुल भी समान-लिंग या समलैंगिक जोड़ों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, जो सीधे परंपराओं और रीति-रिवाजों पर आधारित हैं। यूसीसी के अधिनियमन से समान-लिंग वाले जोड़ों के आवास के साथ-साथ उनकी शादी, तलाक और बच्चों को गोद लेने को वैध बनाने का आसान तरीका मिल सकता है। ऐसे परिवर्तनों से ट्रांसजेंडर समुदायों को भी लाभ होगा, खासकर यदि यूसीसी अधिक लिंग-समावेशी भाषा का उपयोग करता है।

अन्य नीतियाँ एवं प्रावधान

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अलावा, भारत में अन्य कानून भी हैं जो प्रकृति में लिंग-समावेशी हैं। जैसे कि 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, जिसके तहत पत्नी के साथ-साथ पति भी रखरखाव और स्थायी गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकता है यदि वे तलाक के बाद या उसके दौरान खुद को बनाए रखने में असमर्थ हैं। धारा 25 गुजारा भत्ता और रखरखाव भाग के बारे में बात करती है, जबकि धारा 24 तलाक की कार्यवाही की फीस के रखरखाव का प्रावधान करती है, जिसे पति-पत्नी में से किसी एक द्वारा चुना जा सकता है।

इसके अलावा, भारत ने राजनीतिक और शैक्षिक निकायों की संरचना में देखी गई लैंगिक असमानता के कारण उत्पन्न अंतर को भरने में मदद के लिए आरक्षण नीतियां भी लागू की हैं। महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सीटें आरक्षित करके, ऐसी नीतियों का लक्ष्य एक-एक करके अंतर को भरना है और साथ ही इन हाशिए पर रहने वाले समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि उन्हें अपने विचारों और मुद्दों को उठाने का साधन मिल सके।

सार्वजनिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से लेकर पंचायत, लोकसभा और अन्य राजनीतिक निकायों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आरक्षण तक,ये सभी प्रयास अन्य लिंगों और उनके हितों को समाज के हितों के साथ समायोजित करते हुए उनके उत्थान के लिए किए जाते हैं।

लिंग निष्पक्ष कानूनों वाले अन्य देश

वैश्वीकरण के साथ, लैंगिक निष्पक्षता और नारीवाद जैसी कई अवधारणाएँ दुनिया के सुदूर कोनों तक पहुँच गई हैं, जिससे ऐसी अवधारणाओं की आवश्यकता के साथ-साथ एक राष्ट्र के कानूनी प्रावधानों के माध्यम से उनके अनुप्रयोग के बारे में जागरूकता फैल रही है। अब भी, दुनिया के कई देश अपने नागरिकों के बीच अधिक लिंग समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए अधिक लिंग-निष्पक्ष कानूनों और भाषा का विकल्प चुन रहे हैं।

यूके, कनाडा, जर्मनी, फिनलैंड, आयरलैंड और आइसलैंड जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देशों सहित तिरसठ से अधिक देशों ने लिंग-निष्पक्ष कानून बनाए हैं। यहां तक कि दक्षिण कोरिया, भूटान और कजाकिस्तान जैसे कई एशियाई देशों ने भी अपने आपराधिक कानूनों को अधिक लिंग-समावेशी तरीके से संशोधित किया है। इनमें से कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र के तहत अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए ऐसा किया है, जिसका भारत भी लंबे समय से हिस्सा रहा है।

हालाँकि, भारत की तरह, अभी भी कई देश हैं जिन्होंने अभी तक अपने सभी कानूनी प्रावधानों में लिंग निष्पक्षता का विकल्प नहीं चुना है। जबकि दुनिया भर में कई कानून लिंग-निष्पक्ष हैं, कुछ कानून जो विशेष रूप से महिलाओं या ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बनाए गए हैं,चाहे उनके उत्थान के लिए हो या सुरक्षा के लिए, इन राष्ट्रों में कई ऐसे लैंगिकों के बीच चमकदार अंतर के कारण उन्हें अभी भी वैसे ही खड़े रहने की आवश्यकता है।

हालांकि यह भी सच है कि कई देशों में लिंग-विशिष्ट कानून हैं जो सुरक्षात्मक की तुलना में प्रकृति में अधिक भेदभावपूर्ण हैं, जैसे कि समलैंगिकता का अपराधीकरण या लिंग पुनर्निर्धारण, जिन देशों में ऐसे कानून हैं वे लैंगिक निष्पक्षता को छोड़कर, लिंग समानता के विचार से बहुत दूर हैं।

इस प्रकार, लिंग निष्पक्षता न केवल भारत बल्कि अन्य विदेशी देशों के लिए भी प्रगति पर है।

लिंग निष्पक्ष कानूनों पर विभिन्न दृष्टिकोण

किसी भी अवधारणा की तरह, लिंग निष्पक्षता में भी कुछ लोग इसकी वकालत करते हैं जबकि अन्य इसकी आलोचना करते हैं। आइए हम लिंग-निष्पक्ष कानूनों के पक्ष और विपक्ष में तर्कों पर गौर करें ताकि उनके आसपास की जनता की राय को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

पक्ष 

पहला तर्क जो हमेशा लिंग-निष्पक्ष कानूनों के पक्ष में उजागर किया जाता है, वह यह है कि ये कानून लैंगिक समानता के लिए अगला कदम कैसे हैं और वे सभी लिंगों के लिए समानता और समावेशिता की बेहतर भावना कैसे ला सकते हैं।

जबकि लिंग-विशिष्ट कानूनों ने भी उत्पीड़ित लिंगों के प्रचार और उत्थान में काफी मदद की है, ऐसे कानूनों के कारण लिंग और लिंग पर आधारित भेदभाव का सामान्यीकरण हुआ है जिससे काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा, इन सामान्यीकृत कानूनों के कारण पूर्वाग्रह और पूर्वधारणा ने कई मामलों को केवल इसलिए दबा दिया है क्योंकि इसमें शामिल पक्षों के लिंग कानून के तहत मान्यता प्राप्त ‘दोष’ लिंग से भिन्न हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बलात्कार कानून हैं, जिन्होंने सभी बलात्कार पीड़ितों को केवल महिलाओं और अपराधियों को पुरुषों तक सीमित कर दिया है।

जागरूकता की कमी के कारण, बहुत से लोग यह समझने में असफल होते हैं कि भले ही किसी समस्या के बारे में मुख्यधारा के मीडिया में बात नहीं की जा रही हो या उसे प्रदर्शित नहीं किया जा रहा हो, इसका मतलब यह नहीं है कि समस्या का अस्तित्व समाप्त हो गया है। उदाहरण के लिए, महिलाओं द्वारा पुरुषों पर यौन हमला, जबकि इसके विपरीत दुर्लभ है, खुले तौर पर चर्चा नहीं होने के बावजूद अभी भी मौजूद है।

दूसरा तर्क जो अक्सर लिंग निष्पक्षता के पक्ष में दिया जाता है वह यह है कि ऐसे लिंग-समावेशी कानून लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास की अवधारणाओं के प्रति जागरूकता कैसे ला सकते हैं। चूँकि ये अवधारणाएँ भारत सहित कई देशों में अभी भी काफी नई हैं, लिंग-निष्पक्ष कानून उन पर अधिक प्रकाश डाल सकते हैं और ऐसी अवधारणाओं के बारे में आम जनता के बीच अधिक समझ बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि लिंग-निष्पक्ष कानूनी प्रावधानों के सामाजिक पहलुओं को समझना जटिल हो सकता है, लेकिन पर्याप्त समय और धैर्य के साथ उन्हें सरल बनाया जा सकता है।

किसी राज्य के कानूनी प्रावधानों के लिए लिंग-निष्पक्ष भाषा के उपयोग के पक्ष में तीसरा तर्क यह है कि यह न केवल लिंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करता है, बल्कि उनमें से किसी की भी उपेक्षा किए बिना सभी लिंगों के सामने आने वाले मुद्दों को भी संबोधित करता है। इनमें से कुछ मुद्दों में महिला श्रमिकों का असमान वेतन, उत्पीड़न के लिए पुरुषों पर गलत आरोप, चिकित्सा उपचार और प्रक्रियाओं के दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना किया जाने वाला भेदभाव आदि शामिल हैं।

पक्षों के लिंग को निर्दिष्ट करके उनके आवेदन के दायरे को प्रतिबंधित करने वाले सभी कानूनी प्रावधानों को हटाकर, हम एक अधिक लिंग-समावेशी और समझदार समाज बना सकते हैं जहां किसी को भी उनके साथ हो रहे अन्याय की उपेक्षा नहीं करनी होगी केवल इसलिए क्योंकि उनका लिंग पारंपरिक रूप से नहीं है उन्हें पीड़ित के बजाय अपराध का अपराधी माना जाता है।

विपक्ष

जिस तरह लिंग निष्पक्षता के पक्ष में तर्क हैं, उसी तरह इसके विरोध में भी तर्क हैं। इसके ख़िलाफ़ सबसे आम तर्क यह है कि लिंग-निष्पक्ष कानूनों को लागू करने से महिलाओं की रक्षा करने वाले कानूनों को हटाया जा सकता है, खासकर जब भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक जड़ें अभी भी बहुत स्पष्ट हैं।

2012 में निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के बाद कई महिला कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा ‘लिंग न्यायपूर्ण, लिंग-संवेदनशील लेकिन लिंग-निष्पक्ष बलात्कार कानून नहीं’ का नारा लगाया गया था। यह लगभग उसी समय हुआ जब 2012 का आपराधिक संशोधन विधेयक संसद प्रणाली में पेश किया जा रहा था।

इस डर के कारण कि लिंग निष्पक्षता के कारण अभी भी कायम लिंग अंतर बढ़ सकता है, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए। कई प्रदर्शनकारियों ने इस तथ्य के साथ अपनी बात को उचित ठहराया कि लिंग-निष्पक्ष कानूनी प्रावधानों वाले अधिकांश देशों में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक सोच नहीं है जो अभी भी भारतीय समाज में पाई जा सकती है।

ऐसे परिदृश्य में, यदि लिंग-निष्पक्ष कानून पेश किए जाते हैं, तो पुरुष अपराधी या उनके संबंध ऐसे कानूनों का उपयोग पीड़ितों पर अपनी शिकायतें वापस लेने के लिए दबाव डालने के लिए जवाबी शिकायत दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। और दो मुकदमे लड़ना उन परिवारों के लिए बहुत अधिक हो सकता है जो एक वकील की फीस का भुगतान भी नहीं कर सकते। इस प्रकार, ऐसे लिंग-निष्पक्ष कानूनों से फायदे की बजाय नुकसान अधिक हो सकता है।

अधिकांश कार्यकर्ताओं ने सकारात्मक भेदभाव के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि यह महिलाओं पर सदियों से चले आ रहे उत्पीड़न के कारण उत्पन्न सामाजिक और वित्तीय पिछड़ेपन को दूर करने में मदद करता है। भारत अभी भी पूरी तरह से लिंग-निष्पक्ष होने से काफी दूर है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में महिलाओं पर अभी भी अत्याचार किया जाता है और उनका शिकार बनाया जाता है। यदि ऐसे समय में लिंग-निष्पक्ष कानूनों का उपयोग किया जाता है, तो इससे अपराधी को लाभ देकर दुरुपयोग ही होगा और महिलाओं जैसे हाशिए पर पड़े लिंगों को झूठी जवाबी शिकायतों के माध्यम से ब्लैकमेल करके फिर से दबाया जाएगा।

दूसरा तर्क जो अक्सर कानूनी प्रावधानों के लिंग-निष्पक्ष दृष्टिकोण के खिलाफ लाया जाता है, वह यह है कि यह कई लोगों की परंपरा और संस्कृति के खिलाफ है, खासकर जब पारिवारिक कानूनों के संदर्भ में दिया जाता है जो भारत में व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं। विवाह, तलाक और विरासत कानूनों में लिंग-निष्पक्ष शब्दावली का परिचय कई धर्मों के पारंपरिक रीति-रिवाजों को चुनौती देने के रूप में देखा जा सकता है, खासकर जब मुस्लिम कानून जैसे धर्मों के संदर्भ में लिया जाता है, जिनमें विश्वास करने वाले अपने रीति-रिवाजों के बारे में काफी विशिष्ट हैं।

भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा रखे गए इन कठोर रूढ़िवादी या पारंपरिक विचारों के कारण लिंग निष्पक्षता को इसकी अवधारणा के सरल उल्लेख पर भी बहुत अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसमें उन लोगों द्वारा और भी बाधा उत्पन्न की जाती है जो पुरुषों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों से अनजान हैं, जिसके परिणामस्वरूप लिंग-निष्पक्ष कानूनों के कार्यान्वयन (इम्प्लिमेन्टेशन) में कठिनाई होती है।

आख़िरकार, अगर लोगों को यह पता ही नहीं है कि पुरुष भी बलात्कार का शिकार हो सकते हैं और महिलाएँ भी यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकती हैं, तो ऐसे कार्यों को अपराध के रूप में मान्यता कैसे दी जा सकती है, मुकदमा चलाना और न्याय पाना तो दूर की बात है? यह कई आलोचकों द्वारा दिया गया तीसरा तर्क भी है, जिसमें कहा गया है कि भारत की आम जनता को लैंगिक पहचान या उसकी समानता के बारे में भी जानकारी नहीं है। ऐसे परिदृश्य में, लिंग-निष्पक्ष कानूनों का कार्यान्वयन कैसे प्रभावी या उपयोगी हो सकता है?

जैसा कि लिंग-निष्पक्ष कानूनों का विरोध करने वालों द्वारा तर्क दिया गया है, एक अनजान जनता के साथ जिसमें अभी भी पितृसत्तात्मक मान्यताएं गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे कानूनी प्रावधानों के प्रति एक लिंग-निष्पक्ष दृष्टिकोण सबसे अच्छे रूप में अप्रभावी और सबसे खराब स्थिति में हानिकारक होगा।

लिंग निष्पक्षता और लैंगिक समानता का विश्लेषण

वर्तमान स्तर पर, कुछ आपराधिक प्रावधानों और पारिवारिक कानूनों को छोड़कर, अधिकांश भारतीय कानूनी प्रावधान प्रत्येक नागरिक पर लागू होते हैं, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। कुछ प्रावधान और कानून लिंग-विशिष्ट हैं, लेकिन उन्हें वर्षों के उत्पीड़न और वस्तुकरण के बाद महिलाओं के उत्थान में मदद करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार अधिनियमित किया गया है।

जबकि वर्तमान समय वास्तव में तेजी से बदल रहा है, इसके पीछे की सच्चाई यह है कि हम अभी भी लिंग-निष्पक्ष दुनिया से काफी दूर हैं क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वह अभी भी मूल रूप से काफी लिंग आधारित है। ऐसे परिदृश्य में, सभी लिंगों के लिए पूर्ण समानता एक प्रकार के अन्याय के रूप में सामने आ सकती है, खासकर जब महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे लिंग अभी भी हाशिए पर हैं।

हालांकि कोई यह तर्क दे सकता है कि लिंग निष्पक्षता दोनों हाशिए पर मौजूद लिंगों के मुद्दों को हल कर सकती है, साथ ही पुरुष पीड़ितों के मुद्दों को भी संबोधित कर सकती है, लेकिन इसके दुरुपयोग का खतरा इसके वास्तविक उपयोग से कहीं अधिक है। हालाँकि, यह भी तर्क दिया जा सकता है कि वर्तमान में लागू किए गए लिंग-विशिष्ट कानूनों का भी दुरुपयोग किया जाता है, जैसे हमें डर है कि लिंग-निष्पक्ष कानूनों का भी वैसा ही किया जाएगा।

यह सच है कि भारतीय कानूनी प्रावधानों में लिंग-निष्पक्ष दृष्टिकोण लाने से महिला पीड़ितों के अधिकार कम नहीं होंगे, बल्कि समान अनुभव वाले अन्य लिंगों को सुरक्षा और उपचार मिलेगा। हालाँकि, यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या लैंगिक निष्पक्षता के माध्यम से पूर्ण लैंगिक समानता उचित है जब लैंगिक समानता भी पूरी तरह से हासिल नहीं की गई है।

अब भी, भारत में होने वाले अपराधों का एक उच्च अनुपात महिलाओं के खिलाफ है, जिनमें से जघन्य अपराधों की एक बड़ी संख्या महिलाओं के खिलाफ है। ऐसे स्तर पर, क्या लिंग-निष्पक्ष कानून लैंगिक समानता के लिए सही दृष्टिकोण है?

हालाँकि, अगर हम यह मान लें कि भारत अभी लिंग-निष्पक्ष कानूनों के लिए तैयार नहीं है, तो उन पीड़ितों का क्या होगा जो समान अपराधों से पीड़ित हैं, लेकिन इसके प्रावधानों के तहत केवल इसलिए संरक्षित नहीं हैं क्योंकि उनका लिंग कानून में उल्लिखित लिंग से भिन्न है ? भले ही ऐसे मामले उनके समकक्षों की तुलना में काफी कम हों, क्या उन्हें केवल उस साधारण तथ्य के आधार पर नजरअंदाज कर दिया जाएगा?

जैसा कि राकेश बनाम भारत संघ के हालिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा था, सभी कानूनों का ‘दुरुपयोग होने की संभावना’ है, चाहे वे लिंग-विशिष्ट कानून हों या पॉक्सो अधिनियम जैसे लिंग-निष्पक्ष कानून हों। ये ‘दुरुपयोग’ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, ब्लैकमेल, धमकी आदि के रूप में हो सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि विधायिका को ऐसे कानून बनाना बंद कर देना चाहिए। सभी कानून समाज के व्यापक हितों को संबोधित करने और ऐसे अपराधों के कारण पीड़ित लोगों को न्याय देने के लिए बनाए गए हैं।

हालाँकि सदियों से चले आ रहे उत्पीड़न और हाशिए पर रखे जाने के कारण अभी भी लिंगों के बीच भारी शक्ति असंतुलन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लिंग निष्पक्षता लागू नहीं की जा सकती। यह सच है कि ऐसे चरण में जहां लिंग के बीच अंतर अभी भी मौजूद है, कानूनी क्षेत्र को लिंग-निष्पक्ष बनाकर समतल करना काफी अन्यायपूर्ण लग सकता है। हालाँकि, ऐसा न करने से उन लोगों के साथ अन्याय और अनभिज्ञता हो सकती है जो लैंगिक समावेशिता की कमी के कारण पीड़ित हैं।

ऐसी स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले दोनों पक्षों की दलीलों को स्वीकार किया जाए और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सामान्य आबादी की अनभिज्ञता ऐसे कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। इस प्रकार, शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह जनता को उन अपराधों के बारे में शिक्षित करना है जो लिंग-निष्पक्ष भी हो सकते हैं।

इस तरह के जागरूकता अभियान लैंगिक समानता में अगले कदम के लिए मंच तैयार करने में बहुत मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष

समय की प्रगति के साथ-साथ लोगों की ज़रूरतें भी विकसित और बदल रही हैं। ऐसी स्थिति में, किसी राष्ट्र के कानूनी प्रावधानों को भी जनता की आवश्यकताओं के अनुसार बदलने और संशोधित करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान स्थिति में, भारत ने अपने कानूनी प्रावधानों के माध्यम से हाशिए पर मौजूद लिंगों के उत्थान में भारी सुधार किया है। अब, लैंगिक समानता की दिशा में हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अगला कदम हमारे प्रावधानों में लिंग-निष्पक्ष भाषा को शामिल करना है ताकि उन्हें बिना किसी सामान्यीकरण या पूर्वाग्रह के समावेशी बनाया जा सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

1. लिंग पहचान और यौन रुझान के बीच क्या अंतर है?

लिंग पहचान एक शब्द है जिसका उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति लिंग के बारे में अपनी व्यक्तिगत भावना को कैसे व्यक्त करता है, जो कि उनके जैविक लिंग पर निर्भर नहीं है। चूँकि लिंग एक सामाजिक संरचना है, कोई भी व्यक्ति जिस संरचना से अधिक पहचान रखता है वही उसकी लैंगिक पहचान होगी। दूसरी ओर, यौन रुझान इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किस लिंग के प्रति आकर्षित है। अगर कोई पुरुष किसी महिला की ओर आकर्षित होता है तो वह सीधा होता है। यदि वह किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होता है, तो वह समलैंगिक है, और यदि वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रति आकर्षित होता है, तो वह उभयलिंगी है। इसी तरह, कई अन्य यौन रुझान भी हैं, जैसे कई अन्य लिंग हैं।

2. लिंग-विशिष्ट कानूनों की क्या आवश्यकता है?

लिंग-विशिष्ट कानून, हालांकि भेदभावपूर्ण प्रकृति के हैं, उन लिंगों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं जो ऐसे अपराधों और सामाजिक अन्याय के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। वे महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों जैसे हाशिए पर मौजूद लिंगों का उत्थान करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। वे वर्षों से उत्पीड़ित लिंगों के लिए क्षेत्र को समानता की दिशा में बढ़ाने के लिए एक कदम के रूप में कार्य करते हैं।

3. लिंग-विशिष्ट कानूनों की कमियाँ क्या हैं?

जबकि लिंग-विशिष्ट कानून हाशिए पर मौजूद लिंगों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों के रूप में कार्य करते हैं, कई लोग उनका दुरुपयोग और दुरुपयोग करने का भी प्रयास करते हैं। यह इन प्रावधानों का उपयोग दूसरों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण शिकायतें दर्ज करने और यहां तक कि दूसरों की मांगों का अनुपालन नहीं करने पर ऐसी शिकायतें दर्ज करने के लिए ब्लैकमेल करने के रूप में भी हो सकता है। इसके अलावा, ये लिंग-विशिष्ट कानून अक्सर उन लिंगों के अनुभवों को दबा सकते हैं जिनका उनके प्रावधानों के तहत उल्लेख नहीं किया गया है, जैसे कि आईपीसी की धारा 375 के तहत पुरुष और ट्रांसजेंडर बलात्कार पीड़ित।

संदर्भ

• एम. सीरवई, भारत का संवैधानिक कानून, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी, पुनर्मुद्रण 2013।

• एम. बख्शी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी, 2014।

• डॉ. जे.एन. पांडे, भारत का संवैधानिक कानून, केंद्रीय कानून एजेंसी, इलाहाबाद, 37वां संस्करण, 2001।