यह लेख कोलकाता के एमिटी लॉ स्कूल की छात्रा Oishika Banerji ने लिखा है। यह लेख सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 जो डिक्री के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) में कुर्की (अटैचमेंट) और बिक्री के लिए उत्तरदायी संपत्ति से संबंधित है, पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

प्रत्येक सिविल मुकदमे के तीन चरण होते हैं, मुकदमा दायर करने से शुरू होकर, उसके बाद मुकदमे पर निर्णय, और फिर वास्तविक मुकदमेबाजी। मुकदमेबाजी का कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) चरण, जिसे निष्पादन चरण के रूप में भी जाना जाता है, वह है जहां निर्णय के परिणामों को पूरा किया जाता है। एक अदालत कुर्की की कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ऋणी (डेटर) की कुछ संपत्ति को लेनदार को हस्तांतरित (ट्रांसफर) करने या लेनदार के लाभ के लिए ऐसी संपत्ति की बिक्री का आदेश दे सकती है। कोई भी संपत्ति जो निर्णय ऋणी (जजमेंट डेटर) की है, या कोई भी संपत्ति जिस पर उसके पास निपटान का अधिकार है कि वह इसका प्रयोग अपने लाभ के लिए कर सकता है, वह निर्णय लेने के दौरान कुर्की और बिक्री के अधीन है। संपत्ति कुर्की का विषय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 60 से 64 और आदेश 21 के नियम 41 से 57 में शामिल है। यह लेख उसी से संबंधित न्यायिक तर्क के साथ सीपीसी, 1908 की धारा 60 पर चर्चा करता है।

सीपीसी, 1908 की धारा 60 

संपत्ति, जिसकी कुर्की की जा सकती है और संपत्ति जिसकी कुर्की नहीं की जा सकती, दोनों ही सीपीसी, 1908 की धारा 60 के तहत शामिल की जाती हैं। भूमि, मकान या अन्य भवन, माल, धन, बैंक नोट, चेक, विनिमय (एक्सचेंज) के बिल, हुंडी, वचन पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां (सिक्योरिटी), बांड या धन के लिए अन्य प्रतिभूतियां,  ऋण और एक निगम में शेयर सहित स्पष्ट रूप से बाहर रखी गई संपत्ति को छोड़कर, सभी चल संपत्ति जो निर्णय ऋणी से संबंधित है, को उसके खिलाफ एक निर्णय की पूर्ति के लिए कुर्क और बेचा जा सकता है। इस धारा में वर्णित डिक्री एक बंधक (मॉर्गेज) डिक्री नहीं है; यह सिर्फ एक पैसे की डिक्री है। यह महत्वपूर्ण है कि संपत्ति न केवल निर्णय लेने वाले की है, बल्कि यह भी है कि वह इसे अपने पक्ष में निपटाने की क्षमता रखता है।

परंतुक (प्रोविजो) धारा 60(1) के तहत कुर्की और बिक्री से बाहर रखी गई संपत्ति को शामिल करता है। कृषि उत्पादों को आंशिक रूप से धारा 61 के तहत कुर्की से बाहर रखा गया है। इसमें कपड़े, बिस्तर, बरतन, पशुपालन के उपकरण, किसानों के लिए आवास, मजदूरी, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी आवश्यकताएं शामिल हैं, साथ ही जमा राशि और भविष्य के रखरखाव का अधिकार भी शामिल है। इस संबंध में कि क्या निर्णय-ऋणी के पास इस परंतुक द्वारा दिए गए लाभ को त्यागने का विकल्प है, इसके दो विरोधी विचार हैं।

इस प्रकार, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 प्रकृति से संपूर्ण नहीं है, जैसा कि रमेश हिम्मतलाल शाह बनाम हरसुख जाधवजी जोशी (1975) के मामले में देखा गया है। इसमें चल और अचल दोनों तरह की कोई अन्य बिक्री योग्य संपत्ति भी शामिल है, चाहे वह निर्णय ऋणी के नाम पर हो या उसकी ओर से किसी तीसरे पक्ष के पास हो। एक फ्लैट पर कब्जा करने का अधिकार मूर्त (टैंजिबल) संपत्ति है जिसे बेचा या कुर्क किया जा सकता है। इसलिए, यदि संपत्ति की एक विशेष प्रजाति अन्यथा विपणन योग्य (मार्केटेबल) है, तो धारा 60 के तहत शामिल किए जाने से इसका विशिष्ट बहिष्करण (एक्सक्लूजन) इसकी विपणन योग्यता पर कोई असर नहीं डालता है।

सुजाता कपूर बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य 2019 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के अवलोकन ने आगे संक्षेप में कहा था कि सीपीसी की धारा 60 का मुख्य खंड निर्णय-ऋणी के स्वामित्व वाली कई संपत्तियों को सूचीबद्ध करता है जो भूमि, घरों और अन्य संरचनाओं सहित निर्णय को पूरा करने  के लिए कुर्की और बिक्री के अधीन हैं। हालांकि, धारा 60(1) का परिशिष्ट (एडेंडम) कुछ प्रकार की संपत्तियों के लिए अपवाद बनाता है जो कुर्की और बिक्री के अधीन नहीं हैं। स्पष्ट रूप से, संसद ने धारा 60(1) के परंतुक के खंड (c) में किसानों, मजदूरों और घरेलू सहायिकाओं सहित सबसे गरीब वर्ग के लोगों के लिए छूट शामिल की है।

सीपीसी, 1908 की धारा 60 की संरचना

सीपीसी, 1908 की धारा 60 उन संपत्तियों की एक सूची निर्धारित करती है जो एक डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है। ऐसी संपत्तियां निम्नलिखित हैं:

1. भूमि,
2. मकान या अन्य भवन,
3. सामान,
4. पैसे,
5. बैंक-नोट्स,
6. चेक,
7. विनिमय के बिल,
8. हुंडी,
9. वचन पत्र,
10. सरकारी प्रतिभूतियां,
11. बांड या पैसे के लिए अन्य प्रतिभूतियां,
12. ऋण,
13. एक निगम में शेयर
14. अन्य सभी बिक्री योग्य संपत्ति, चाहे चल या अचल हो, जो निर्णय ऋणी की है या जिसके ऊपर, या जिसके लाभ के लिए उसके पास एक निपटान शक्ति है कि वह अपने स्वयं के लाभ के लिए उनका प्रयोग कर सकता है, इस बात की परवाह किए बिना कि संपत्ति निर्णय ऋणी के नाम पर है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए या उसकी ओर से ट्रस्ट में है।

इसके बाद, सीपीसी, 1908 की धारा 60 उन वस्तुओं की एक सूची भी निर्धारित करती है जो कुर्की या बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उसी पर नीचे शीर्षक मे चर्चा की गई है।

सीपीसी, 1908 की धारा 60 के तहत वस्तुएं जो कुर्की या बिक्री के लिए पात्र नहीं है

1. निर्णय ऋणी, उसकी पत्नी और बच्चों के आवश्यक कपड़े, खाना पकाने के बर्तन, बिस्तर, साथ ही साथ कोई भी व्यक्तिगत अलंकरण (एडॉर्नमेंट), जिसे धार्मिक रीति के अनुसार, किसी भी महिला से अलग करने की अनुमति नहीं दी जाती हैं;
2. कारीगरों के उपकरण, और, यदि निर्णय ऋणी एक कृषिविद (एग्रिकल्चरिस्ट) है, तो उसके पशुपालन के उपकरण, ऐसे मवेशी (कैटल) और बीज-अनाज, जो अदालत की राय में, उसे अपना जीवन यापन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, साथ ही कृषि उत्पाद या कृषि उत्पादों के किसी भी वर्ग का ऐसा हिस्सा जिसे इस धारा के प्रावधानों के तहत दायित्व से मुक्त घोषित किया गया हो सकता है;
3. खाते की किताबें;
4. एक कृषक या एक घरेलू कामगार के एक मजदूर के आवास और अन्य संरचनाएं और उसके द्वारा कब्जा किए गए आवास, साथ ही सामग्री, साइट और भूमि के साथ सीधे आसन्न (एडजसेंट) और उनके आनंद के लिए आवश्यक जगह;
5. हर्जाने के लिए मुकदमा करने का अधिकार;
6. राजनीतिक पेंशन, साथ ही सरकार, स्थानीय सरकार, या किसी अन्य नियोक्ता (एंप्लॉयर) के पेंशनभोगियों को अनुमत वजीफा (स्टाइपेंड) और ग्रेच्युटी, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र (गैजेट) में घोषित किसी भी सेवा परिवार पेंशन फंड से देय;
7. घरेलू कामगारों और मजदूरों के लिए वेतन, चाहे वह नकद या वस्तु के रूप में देय हो;
8. भरण-पोषण की डिक्री को छोड़कर किसी भी डिक्री के निष्पादन में वेतन, पहले 1,000 रुपये तक और शेष राशि का दो-तिहाई;
9. व्यक्तियों के वेतन और लाभ जो 1950 के वायु सेना अधिनियम, 1950 के सेना अधिनियम या 1957 के नौसेना अधिनियम द्वारा शामिल किए जाते हैं;
10. 1925 का प्रोविडेंट फंड अधिनियम वर्तमान में सभी अनिवार्य जमा और अन्य राशि जो फंड से प्राप्त होती है, पर लागू होता है, जहां तक ​​कि उन धन को उपरोक्त अधिनियम द्वारा कुर्की से मुक्त घोषित किया गया हो;
11. निर्णय ऋणी पर जीवन बीमा पॉलिसी के तहत देय कोई राशि;
12. एक आवासीय संरचना के पट्टेदार (लेसी) का हित जिसके लिए किराए और आवास के प्रबंधन से संबंधित कानून की आवश्यकताएं लागू होती हैं;
13. किसी भी सरकारी कर्मचारी, रेलमार्ग के कर्मचारी, या नगरपालिका सरकार के कर्मचारी के वेतन में शामिल कोई भी भत्ता, जिसे उपयुक्त सरकार ने कुर्की से मुक्त घोषित किया है, साथ ही उस कर्मचारी को निलंबन (सस्पेंशन) पर रहने के दौरान किसी भी निर्वाह अनुदान या भत्ता दिया जाता है;
14. व्यक्तिगत सेवा का कोई अधिकार;
15. उत्तरजीवी (सर्वाइवर) के अधिकारों या किसी अन्य के माध्यम से उत्तराधिकार (सक्सेशन) की आशा केवल काल्पनिक या संभावित अधिकार या हित;
16. भविष्य में भरण पोषण का दावा;
17. किसी भी भारतीय कानून द्वारा किसी डिक्री की पूर्ति में कुर्की या बिक्री से छूट के लिए निर्धारित कोई भी भत्ता, और
18. कोई भी चल संपत्ति जिसे निर्णय ऋणी पर लागू होने वाले किसी भी मौजूदा कानून के तहत भूमि राजस्व (रिवेन्यू) के भुगतान से छूट प्राप्त है, उसे दायित्व का हिस्सा नहीं माना जाता है;
19. बकाया राजस्व की भरपाई के लिए बिक्री।

सीपीसी, 1908 की धारा 60 में दिए गए स्पष्टीकरण

सीपीसी, 1908 की धारा 60 में 6 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जिन्हें नीचे सरल शब्दों में समझाया गया है:

1. वास्तव में भुगतान किए जाने से पहले या बाद में, खंड (g), (h), (i) (ia), (j), (l), और (o) में सूचीबद्ध वस्तुओ से संबंधित फंड कुर्की या बिक्री से मुक्त हैं, और वेतन के मामले में, उसका कुर्की करने योग्य घटक (कंपोनेंट) वास्तव में भुगतान किए जाने से पहले या बाद में कुर्की के अधीन है। 
2. खंड (i) और (ia) में, “वेतन” किसी व्यक्ति द्वारा अपने रोजगार से प्राप्त संपूर्ण मासिक परिलब्धियों (इमोल्यूमेंट्स) को संदर्भित करता है, चाहे वह ड्यूटी पर हो या छुट्टी पर, खंड (1) के नियमों के तहत कुर्की से छूट प्राप्त किसी भी भत्ते को छोड़कर।
3. पैराग्राफ (1) में “उपयुक्त सरकार” का अर्थ है:

• केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी, रेलवे प्रशासन के किसी कर्मचारी, छावनी प्राधिकरण (कैंटोनमेंट अथॉरिटी), या एक प्रमुख बंदरगाह (पोर्ट) के बंदरगाह प्राधिकरण के संबंध में केंद्र सरकार;
• किसी भी अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार।

4. शब्द “मजदूरी” और “मजदूर” दोनों इस परंतुक के उद्देश्य के लिए कुशल (स्किल), अकुशल या अर्ध-कुशल श्रमिकों को संदर्भित करते हैं।

5. इस परंतुक के उद्देश्य के लिए, एक “कृषक” वह व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करता है और जो कृषि भूमि से प्राप्त राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर करता है, चाहे वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मालिक, किरायेदार, भागीदार या खेतिहर मजदूर के रूप में हो। 

6. एक कृषक को स्पष्टीकरण V के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करने के लिए माना जाएगा यदि वह भूमि पर खेती करता है-

• अपने काम के माध्यम से, या
• परिवार के किसी सदस्य के श्रम के माध्यम से, या
• कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें नकद में, वस्तु के रूप में (उत्पाद के हिस्से के रूप में नहीं) या दोनों, नौकरों या मजदूरों के रूप में भुगतान किया जाता है।

एक समझौता जिसके द्वारा एक व्यक्ति इस धारा के तहत किसी भी छूट के लाभ को जब्त करने का वचन देता है, वह शून्य हो जाएगा, भले ही वर्तमान में प्रभावी किसी अन्य कानून में कुछ भी कहा गया हो। इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी ऐसे आवास, भवन, स्थल, या संपत्ति को, जिसमें सामग्री और उसके स्थल और उससे तत्काल अनुलग्न (अपारटनेंट) भूमि और उनके उपयोग के लिए आवश्यक है, किराए के लिए डिक्री की पूर्ति में कुर्की या बिक्री से मुक्त किया जाता है।

डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी संपत्ति 

54वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश पर वर्ष 1973 में सीपीसी की धारा 60(1) में एक खंड (kb) जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है कि “डिक्री के निष्पादन में संपत्ति कुर्की और बिक्री के अधीन है।” इस खंड ने “निर्णय-ऋणी के जीवन पर बीमा की पॉलिसी के तहत देय सभी धन” को डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही में कुर्की से छूट दी है। सीपीसी की धारा 60(1) के तहत स्पष्टीकरण आगे बताता है कि खंड (g), (h), (i) (ia), (j), (l), और (o) में उल्लिखित मामलों के संबंध में देय राशियो को कुर्की या बिक्री से छूट दी गई है, चाहे वे वास्तव में पहले से देय हो या बाद में हों। वेतन के मामले में, उसका कुर्क करने योग्य भाग कुर्की के अधीन है चाहे वह वास्तव में पहले या बाद में देय हो।

उपरोक्त स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भुगतान या राजनीतिक पेंशन, घरेलू कामगारों और मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी, वेतन का पहला 1,000 या वेतन का शेष दो-तिहाई, सशस्त्र बलों या वायु बल के सदस्यों के लिए आदि, सीपीसी की धारा 60(1) के खंड (g), (h), (i) (ia), और (l) द्वारा शामिल किए गए हैं, चाहे वे देय हों या भुगतान किए गए हों, को उन संपत्तियों की सूची से बाहर रखा गया है जिन्हे निर्णय-ऋणी के खिलाफ डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा कुर्क किया जा सकता है।

डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी संपत्ति पर न्यायिक निर्णय

1. परसराम एच. भोजवानी बनाम प्रवीणचंद सहगल (2021), में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस सवाल के बारे में एक पेचीदा रुख अपनाया कि क्या उक्त निर्णय ऋणी के विरुद्ध अभी भी लंबित एक डिक्री को संतुष्ट करने के लिए, जीवन बीमा पॉलिसी के तहत निर्णय-ऋणी को उसके जीवनकाल के दौरान भुगतान की गई राशि को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 के तहत कुर्क किया जा सकता है।
2. फेडरल बैंक लिमिटेड बनाम इंदिरादेवी कुंजम्मा (1984) में, इसी तरह की समस्या जिसमे सीपीसी की धारा 60 में जीवन बीमा पॉलिसी के तहत भुगतान की गई धनराशि को निर्णय ऋणी के वैध उत्तराधिकारियों के लिए कुर्क करना शामिल है, को 1984 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सरबती ​​देवी बनाम उषा देवी (1983) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह दावा किया गया था कि अब इस विश्वास को बनाए रखना संभव नहीं है कि बीमा पॉलिसी के तहत देय धन मृतक की संपत्ति का हिस्सा नहीं है, अपील की उच्चतम अदालत ने इसे कुर्की का विषय माना है।

मृत निर्णय-ऋणी के वैध उत्तराधिकारियों के कब्जे में जीवन बीमा पॉलिसी के तहत देय या भुगतान किया गया धन, हालांकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा कुर्की के अधीन नहीं था, जिसने इसके बजाय सीपीसी की धारा 60(1) के खंड (kb) द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को बढ़ाया। मृत निर्णय-ऋणी के उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि विधायिका का इरादा सीपीसी की धारा 60 (1) के खंड (kb) को अधिनियमित (इनैक्ट) करके निर्णय-ऋणी के जीवन पर बीमा की पॉलिसी के तहत देय धन को कुर्क करने से छूट देना है।

इस परिस्थिति को देखते हुए, सीपीसी की धारा 60(1) के खंड (kb) में उल्लिखित छूट उन्हीं फंडों पर लागू होती है, भले ही वे मृतक की संपत्ति का हिस्सा हों। सीपीसी की धारा 60(1) के उपरोक्त खंड (kb) के कारण, एक निर्णय-ऋणी के जीवन पर एक बीमा पॉलिसी के तहत देय धनराशि को कुर्की और बिक्री से पूरी तरह से छूट दी जाती है, भले ही बीमा पॉलिसी बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में परिपक्व (मैच्योर) होती है या उसकी मृत्यु के बाद फंड देय हो जाता है।

परसराम एच. भोजवानी बनाम प्रवीणचंद सहगल (2021) में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फेडरल बैंक (1984) के अपने स्वयं के निर्णय का हवाला दिया और तर्क दिया कि इसे एक विवाद के संबंध में प्रस्तुत किया गया था जहां यह मुद्दा निर्णय ऋणी की जीवन बीमा पॉलिसी को उसके जीवनकाल से परे कुर्क करने से संबंधित था। न्यायालय ने कहा कि सीपीसी की धारा 60(1) का खंड (kb) एक निर्णय ऋणी के जीवन पर एक बीमा पॉलिसी की आय को कुर्की और बिक्री से पूरी तरह से छूट देता है, भले ही बीमा पॉलिसी बीमित व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान परिपक्व हो या उसकी मृत्यु के बाद देय हो।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फेडरल बैंक मामले और परसराम एच. भोजवानी मामले के तथ्यों के बीच अंतर को यह बताते हुए नोट किया कि परसराम एच. भोजवानी मामले में बीमित व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान पॉलिसी की परिपक्वता पर पैसे के भुगतान से संबंधित तथ्य थे, जबकि फेडरल बैंक मामले में मुद्दा बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर जीवन बीमा पॉलिसी के भुगतान तक सीमित था। इसलिए, न्यायालय यह निर्धारित करते समय परसराम एच भोजवानी के मामले के तथ्यों पर विचार करने के लिए इच्छुक है कि सीपीसी की धारा 60 का खंड (kb) लागू है या नहीं।

निर्विवाद रूप से, न्यायालय ने फेडरल बैंक के फैसले को मान्यता दी, जिसका अर्थ यह था कि इसका उद्देश्य हमेशा यह था कि बीमा पॉलिसियों सहित भविष्य की कोई भी राशि कुर्क नहीं की जा सकती क्योंकि बीमित व्यक्ति की मृत्यु के लाभार्थी उनके उत्तराधिकारी हैं। न्यायालय ने सीपीसी की धारा 60 के तहत दिए गए स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा कि प्रावधानों के खंड (g), (h), (i), (ia), (j), (l), और (o) में उल्लिखित वस्तुओं को इस बात पर ध्यान दिए बिना कुर्की से छूट दी गई है कि स्पष्टीकरण के संदर्भ से पहले या बाद में राशि का भुगतान किया गया है या नहीं।

3. केनरा बैंक बनाम एन. पलानी (1995) के मामले में, पक्ष मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए गए, जिसमें मृतक निर्णय ऋणी की जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त धनराशि को सावधि (फिक्स्ड) जमा रसीद को कुर्क करने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह सीपीसी की धारा 60 के खंड (kb) के तहत अवैध था, जिसमें कहा गया है कि जीवन बीमा पॉलिसी के तहत देय धनराशि को निर्णय के लिए कुर्क नहीं किया जा सकता है।

मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार, “देय” शब्द, सीपीसी की धारा 60 के खंड (kb) द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के संबंध में, पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद पैसे तक नहीं बढ़ाया जा सकता है और इसका भुगतान तब तक किया गया है जब तक कि यह अभी भी जीवन बीमा पॉलिसी के तहत देय होने का चरित्र रखता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने फेडरल बैंक मामले में विचाराधीन निर्णय लिया लेकिन यह निर्धारित किया कि यह इस मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि फेडरल बैंक मामले में मुद्दा बीमा पॉलिसी के तहत देय धन की कुर्की से संबंधित है, जबकि वर्तमान मामले में मुद्दा सावधि जमा रसीद की कुर्की से संबंधित था।

सेबेस्टियन जोस बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड (2009) के मामले का उल्लेख करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में कहा कि जब तक जीवन बीमा के तहत देय राशि के रूप में धन प्राप्त होता है, तो यह पॉलिसीधारक द्वारा प्राप्त होने पर खंड (kb) द्वारा संरक्षित है। हालांकि, जब पॉलिसीधारक के कानूनी प्रतिनिधि को उसकी मृत्यु के बाद धन प्राप्त होता है, तो यह उसकी संपत्ति बन जाती है और कुर्की के अधीन होती है।

4. राधेश्याम गुप्ता बनाम पंजाब नेशनल बैंक (2008) और भारत संघ बनाम विंग कमांडर आर.आर. मेंहिंगोरानी (1997), में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पैसा सीपीसी की धारा 60 के तहत कुर्की से सुरक्षित है, जब तक कि यह एक सावधि जमा में परिवर्तित पेंशन लाभ के चरित्र को बरकरार रखता है। बीमा पॉलिसियों के मामले में इसी तर्क का उपयोग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खंड (kb) के तहत छूट केवल तब तक प्रभावी होगी जब तक कि राशि अभी भी पेंशन लाभ में है। एक बार प्राप्त होने के बाद, छूट की संभावना को समाप्त करते हुए, राशि को “देय” नहीं माना जाएगा।

यदि पॉलिसी बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में परिपक्व हो जाती है, तो बीमा फर्म द्वारा परिपक्वता मूल्य का भुगतान करने और परिसंपत्तियों (एसेट) का वितरण करने के बाद, सीपीसी, 1908 की धारा 60(1)(kb) द्वारा फंड को संरक्षित नहीं किया जाएगा। प्रोविडेंट फंड, पेंशन और आवश्यक जमा की सुरक्षित सीमा, जिसे धारा 60 सीपीसी के स्पष्टीकरण में हाइलाइट किया गया है, में जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त भुगतान शामिल नहीं हैं। चूंकि फेडरल बैंक के निर्णय में संहिता की धारा 60(1) के स्पष्टीकरण को ध्यान में नहीं रखा गया था, इसलिए उपरोक्त निर्णय स्पष्ट है।

5. पुलुगु कर्णकर रेड्डी बनाम श्रेया फाइनेंसर्स एंड हायर परचेज (2006), के मामले में एक पक्ष ने निचली अदालत के फैसले को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसमें जीवन बीमा पॉलिसी के तहत मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय राशि को कुर्क किया गया था। 54वें विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि धारा 60 के खंड (kb) को लागू करने का मुख्य लक्ष्य जीवन बीमा पॉलिसी लेने की आदत को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, उदार (लिबरल) रुख अपनाने के लिए, जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए छूट की आवश्यकता होती है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के फ़ेडरल बैंक लिमिटेड के फैसले को ध्यान में रखते हुए, बीमा पॉलिसी के तहत देय धन की गैर-कुर्की के लिए धारा 60 के खंड (kb) के तहत एक अपवाद बनाया गया था और इसलिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि विधायी उद्देश्य बीमा पॉलिसी में छूट प्रदान करना था।

6. वी.पी. अरोड़ा बनाम पंजाब नेशनल बैंक (1991), के मामले में ओ.पी अरोड़ा एक निर्णय का विषय था जिसने उन्हें भुगतान के लिए उत्तरदायी बना दिया था, और उनके बेटे वी.पी अरोड़ा ने एक निर्णय ऋणी और गारंटर के रूप में कार्य किया था। ओ.पी अरोड़ा का निधन हो गया था; निर्णय का निष्पादन किया गया था, और उसका प्राथमिक निवास कुर्क किया गया था। ओ.पी अरोड़ा की पत्नी शांति देवी और वी.पी अरोड़ा को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। शांति देवी ने सीपीसी, 1908 की धारा 60(1)(ccc) द्वारा प्रदान किए गए बचाव का हवाला देते हुए आपत्तियां प्रस्तुत कीं। शांति देवी ने वी.पी अरोड़ा को अपनी वसीयत का लाभ तब दिया जब उनका निधन हो गया था।

जो घर पहले ओ.पी अरोड़ा का था, उसे बाद में वी.पी अरोड़ा ने अधिग्रहित (एक्वायर) कर लिया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वी.पी अरोड़ा ने निर्णय ऋणी के रूप में कार्यवाही में भाग लिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ को यह तय करने के लिए कहा गया था कि क्या निर्णय ऋणी सीपीसी, 1908 की धारा 60 (1) के प्रावधान (ccc) का लाभ उठा सकता है यदि उसने एक डिक्री या कुर्की के बाद घर का स्वामित्व हासिल कर लिया हो।

यह तय करते समय कि वाद की संपत्ति का क्या होगा, अदालत ने मामले के तथ्यों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया, जो ओ.पी अरोड़ा की मृत्यु के बाद लागू हुए, और सीपीसी की धारा 60(1) के प्रावधान (ccc) पर विचार किया। न्यायालय ने अपने फैसले को यह कहते हुए समाप्त किया, “यह मुश्किल से मायने रखता है कि जब डिक्री लागू की गई थी या बिक्री या कुर्की करने की मांग के बाद उस पर स्वामित्व हासिल कर लिया था। इस कारण से, “या” वाक्यांश का इस्तेमाल कानून के मसौदाकारों (ड्राफ्टर्स) द्वारा कुर्की और बिक्री के बीच किया गया था। अंत में, न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि वी.पी अरोड़ा को एक निर्णय ऋणी बने रहना चाहिए और संपत्ति को बेचने से पहले अपने प्राथमिक निवास के रूप में जारी रखना चाहिए।

7. बोम्मिनायन निर्मला बनाम रचापथु कृष्णमूर्ति (2010), में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को बीमा पॉलिसी के तहत देय धन की कुर्की के लिए धारा 60 सीपीसी, 1908 के खंड (kb) की वैधता की व्याख्या करने का काम सौंपा गया था। इस मामले में, एक लेनदार ने निर्णय ऋणी के कानूनी उत्तराधिकारियों पर मुकदमा दायर किया, जो ऋण को पुनः प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने से पहले मर गए थे। कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ एक निर्णय दिया गया था, और निर्णय को लागू करने वाले न्यायालय ने मृत ऋणी की जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कानूनी उत्तराधिकारियों के कारण राशि की कुर्की को अनिवार्य कर दिया।

पक्ष ने बीमा पॉलिसी के तहत देय राशि कुर्क करने के न्यायालय के निष्पादन आदेश के विरोध में एक पुनरीक्षण (रिवीजन) याचिका दायर की। न्यायालय ने निर्धारित किया कि मृतक ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी के तहत देय राशि फेडरल बैंक मामले में निर्णय का हवाला देते हुए सीपीसी की धारा 60 के खंड (kb) के तहत बीमित व्यक्ति द्वारा देय किसी भी राशि के लिए कुर्की से मुक्त है। इसलिए, सीपीसी की धारा 60 के तहत, बीमा राशि निष्पादन अदालत द्वारा निर्णय से पहले कुर्की से मुक्त है यदि मुकदमा पॉलिसी उत्तराधिकारी के रूप में कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ लाया गया था।

निष्कर्ष

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 में कहा गया है कि सभी संपत्तियां जो बेची जा सकती हैं, निर्णय के लिए कुर्की और बिक्री के अधीन हैं। उसमें सूचीबद्ध संपत्ति उसी तरह प्रावधान के अनुसार एक डिक्री के निष्पादन के दौरान कुर्की और बिक्री से मुक्त है। एक सामान्य नियम के रूप में, सभी चल और अचल संपत्ति, जिसमें कंपनियों के शेयरों, भवनों और कृषि भूमि के साथ-साथ नकद और अन्य वस्तुओं जैसे चल सामान शामिल हैं, को संपत्ति माना जाता है, जो निर्णय ऋणी के स्वामित्व में है, जिसके पास इसे धारण करने और संसाधित (प्रोसेस) करने का विशेष अधिकार है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

कुर्क करने योग्य संपत्ति क्या हैं?

कुर्क करने योग्य संपत्तियों को सीपीसी, 1908 की धारा 60 द्वारा निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

1. भूमि, मकान, भवन, माल, धन, बैंकनोट, चेक, विनिमय के बिल, वचन पत्र, बांड, या अन्य प्रतिभूतियां जो धन, सरकारी प्रतिभूतियों, ऋणों और शेयरों में परिवर्तनीय हैं।
2. कोई अन्य बिक्री योग्य संपत्ति जो निर्णय ऋणी के पास है या उसके पास अपने लाभ के लिए निपटाने का अधिकार है।

क्या महिलाओं के मंगलसूत्र की कुर्की की जा सकती है?

निर्णय ऋणी, उसकी पत्नी और बच्चों के आवश्यक कपड़े, खाना पकाने के बर्तन, बिस्तर, साथ ही साथ कोई भी व्यक्तिगत अलंकरण, जो कि धार्मिक रीति के अनुसार, किसी भी महिला से अलग करने की अनुमति नहीं है, को धारा 60(1) के परंतुक (a) में सूचीबद्ध किया गया हैं। इसलिए, मंगलसूत्र हिंदू धर्म में उपयोग किए जाने वाला आभूषण हैं, इसलिए किसी भी महिला से इसको अलग नहीं किया जा सकता है और यह कुर्की के अधीन नहीं हैं।

क्या संगीतकारों के संगीत यंत्र की कुर्की की जा सकती है?

सीपीसी, 1908 की धारा 60(1) के परंतुक में वर्णित कारीगरों के उपकरण, पशुपालन उपकरणों और अन्य वस्तुओं की कूर्की नहीं की जा सकती हैं। हालाँकि, एक संगीतकार एक कारीगर नहीं है, क्योंकि “कारीगर” शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो शारीरिक श्रम करता है। इसी तरह,

• सर्जन के उपकरण
• कपड़े धोने के उपकरण
• कारीगरों को रोजगार देने वाली कंपनी

छूट के लिए पात्र नहीं है।

क्या किसी विशेष श्रेणी के घरों के लिए कोई छूट है?

धारा 60(1) के परंतुक के खंड c में प्रावधान है कि किसानों के स्वामित्व वाले घरों को सीपीसी से छूट प्राप्त है। एक “कृषक” वह व्यक्ति होता है जिसकी आजीविका पूरी तरह से या मुख्य रूप से कृषि भूमि से प्राप्त होती है। उसे मालिक होने की ज़रूरत नहीं है; वह इस प्रकार की भूमि की खेती के लिए किराएदार या मजदूर हो सकता है।

क्या हर्जाने के लिए मुकदमा करने का अधिकार कुर्क किया जा सकता है?

धारा 60(1) के परंतुक के खंड (e) में प्रावधान है कि हर्जाने के लिए दावा करने का अधिकार सीपीसी, 1908 के तहत कुर्की से मुक्त है क्योंकि इसे संपत्ति के रूप में बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, हर्जाने का निर्णय या अवॉर्ड संग्लन (एफिक्स) किया जा सकता है क्योंकि यह हस्तांतरणीय है।

क्या मंदिर में योगदान स्वीकार करने का पुजारी का अधिकार कुर्की से मुक्त है?

“व्यक्तिगत सेवा का अधिकार” सीपीसी 1908 की धारा 60(1) के परंतुक की उप-धारा (f) के तहत कुर्की से मुक्त है। हालाँकि, एक भेंट की तब कुर्की की जाती है जब किसी मंदिर में इसे स्वीकार करने का अधिकार व्यक्तिगत प्रकार की सेवा करने की आवश्यकता से अलग होता है।

क्या कोई खंड “मजदूरी” को कुर्की से पूरी तरह छूट देता है?

सीपीसी की धारा 60(1) के खंड (h) के प्रावधान में कहा गया है कि घरेलू कामगारों और मजदूरों का वेतन कुर्की से पूरी तरह से मुक्त है। व्यक्तिगत शारीरिक कार्य को एक श्रमिक के रूप में संदर्भित होने की आवश्यकता है, न कि किसी विशेष कौशल में पूर्व शिक्षा या प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) की।

संदर्भ

• https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/attachment%20of%20property%20in%20execution%20-%20Sri%20D%20Vishnu%20Prasada%20Reddy.pdf