यह लेख Kaustubh Phalke द्वारा लिखा गया है। इसमें संपत्ति के निपटान (डिस्पोजल) के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें संपत्ति के निपटान के महत्व और उसके तरीकों पर चर्चा की गई है। यह प्रावधान के दायरे और उसमें संबंधित कानूनी मामलों के बारे में भी बात करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
आपराधिक कानून के तहत निपटान की चर्चा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद सीआरपीसी 1973 के रूप में संदर्भित) के अध्याय 34 के तहत की जाता है। धारा 451 से 459 के तहत शर्तों और चरणों का उल्लेख किया गया है। कुछ मामलों में न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संपत्ति का निपटान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां संपत्ति के निपटान का मतलब उस संपत्ति का निपटान है जो किसी ठोस सबूत या किसी कड़ी के आधार पर मामले से संबंधित थी जो अदालत के लिए किसी मामले पर फैसला सुनाने के लिए स्वर्णिम कड़ी साबित होती है।
जब किसी संपत्ति को किसी भी मामले के फैसले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पाया जाता है, तो इसे केस संपत्ति के रूप में जाना जाता है और ऐसी संपत्ति का तत्काल निपटान आवश्यक है ताकि अदालत या पुलिस द्वारा, जब तक आवश्यक न हो, इसके प्रतिधारण के कारण मालिक को होने वाले नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके। यह संपत्ति उसके मालिक को दो चरणों में लौटाई जा सकती है, पहला पूछताछ या परीक्षण के समय यदि संपत्ति शीघ्र या प्राकृतिक क्षय (नेचुरल डीके) के अधीन है और नाशवान है या दूसरा यदि संपत्ति को उसके असली मालिक को वापस करने के लिए कोई अनिवार्य कारण उत्पन्न होता है। इन दो शर्तों के अलावा, संपत्ति न्याय के लिए निपटायी जा सकती है।
असली मालिक को संपत्ति की वापस करने पर चर्चा सीआरपीसी 1973 की धारा 457 के तहत की गई है जो पहले सीआरपीसी 1898 की धारा 523 में थी। पुलिस संपत्ति की जब्ती के बाद इस प्रावधान के तहत उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है।
सीआरपीसी की धारा 451: एक सिंहावलोकन
अनुभाग के शीर्षक में कहा गया है, “कुछ मामलों में मुकदमे के लंबित रहने तक संपत्ति की हिरासत और निपटान का आदेश”। प्रावधान यह प्रदान करता है कि जब कोई संपत्ति किसी आपराधिक अदालत के समक्ष पेश की जाती है तो अदालत जांच और मुकदमे के निष्कर्ष तक संपत्ति की उचित हिरासत के लिए आदेश दे सकती है और संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए, यानी शीघ्र या प्राकृतिक क्षय के लिए, अदालत इसकी बिक्री या निपटान के लिए आदेश दे सकती है।
इस खंड की व्याख्या इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए संपत्ति की परिभाषा प्रदान करती है। इसमें कहा गया है कि संपत्ति में कोई भी प्रकार या दस्तावेज़ शामिल होगा जो अदालत में पेश किया गया है या जो उसकी हिरासत में है या कोई संपत्ति जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जिसका उपयोग किसी अपराध के लिए किया गया प्रतीत होता है।
संपत्ति का निपटान शब्द का अर्थ
संपत्ति का निपटान, जैसा कि शब्द में ही निर्दिष्ट है, का अर्थ उस संपत्ति को निष्क्रिय करना है जो विवाद के निर्णय या समाधान के लिए तत्काल मामले से संबंधित है।
संपत्ति के निपटान का निर्णय लेते समय कुछ कारक शामिल होते हैं जैसे प्राकृतिक क्षय, मूल्यह्रास (डिप्रीशिएशन), आयु, आदि। संपत्ति बेचते समय एक व्यापक विश्लेषण या मौद्रिक मूल्यांकन किया जाता है। किसी संपत्ति का निपटान तीन तरीकों से किया जा सकता है, यानी बिक्री, हस्तांतरण और त्याग, लेकिन यह आपराधिक कानून के तहत लागू नहीं होता है।
सीआरपीसी की धारा 451 के अंतर्गत आने वाली संपत्ति के प्रकार
संपत्ति के कई प्रकार हो सकते हैं जिन्हें मामले के साथ उनके संबंध और नीचे उल्लिखित अन्य कारकों के आधार पर इस प्रावधान के तहत शामिल किया जा सकता है।
- वह संपत्ति जो किए गए अपराध से प्रासंगिक है।
- कोई भी चीज़ जिसका उपयोग अपराध करने के लिए किया जाता है।
- कानून की अदालत में सबूत के एक महत्वपूर्ण टुकड़े के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी वस्तु।
- न्यायालय के कब्जे में कोई भी वस्तु।
- कोई भी वस्तु जो जांच का हिस्सा थी।
- कोई भी संपत्ति जो पहले किसी अनधिकृत व्यक्ति के कब्जे में थी या उसके द्वारा उपयोग की गई थी।
- जांच के दौरान जब्त की गई वस्तुओं को इस अनुभाग में संपत्ति के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।
- वह संपत्ति जो अपराध स्थल पर संदिग्ध रूप से पाई जाती है।
- चुराई गई सम्पत्ति।
वर्तमान मामले से संबंधित विभिन्न न्यायिक घटनाक्रमों पर आधारित लेखक के स्वयं के विश्लेषण के अनुसार, निम्नलिखित वस्तुओं को सीआरपीसी की धारा 451 के तहत शामिल किया जा सकता है:
दस्तावेज़ और कागजात
कोई भी वस्तु जो परीक्षण या पूछताछ के लिए प्रासंगिक है, उसे हिरासत का विषय माना जा सकता है और सीआरपीसी की धारा 451 के तहत शामिल किया गया है। अदालत ऐसी संपत्ति के निपटान का आदेश दे सकती है।
नकद और मुद्रा
सिक्के, मुद्रा या नकदी के ढेर जो अपराध स्थल पर पाए जाते हैं या जांच या पूछताछ के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं, इस धारा के तहत संपत्ति माने जाएंगे। इन्हें चल संपत्ति माना जाता है और ये अदालत द्वारा हिरासत में लिए जाने के हकदार हैं।
आभूषण और कीमती सामान
आभूषण या अन्य कीमती सामान जैसे रत्न, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, आदि, जो अपराध से संबंधित हैं या जांच और पूछताछ का हिस्सा होंगे, सीआरपीसी की धारा 451 के तहत संपत्ति की परिभाषा के तहत शामिल किए जाएंगे।
वाहन
अपराध स्थल से बरामद किए गए वाहन जो किसी भी तरह से जांच या अपराध स्थल से प्रासंगिक हैं, उन्हें अदालत द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है। वाहनों में कार, बस, बाइक, टैक्सी आदि शामिल हैं। इन वाहनों का बाद में न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
अपराध स्थल से बरामद किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे मोबाइल फोन, सीडी, पेन ड्राइव, लैपटॉप, टैबलेट आदि। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सबूत के महत्वपूर्ण टुकड़े माना जा सकता है क्योंकि इन वस्तुओं के माध्यम से पर्याप्त जानकारी बरामद की जा सकती है। इसलिए, इन वस्तुओं को अदालत द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है और बाद में, अदालत द्वारा उनका निपटान कर दिया जाता है।
अपराध का हथियार
इसमें ऐसी कोई भी चीज़ शामिल हो सकती है जिसका उपयोग अपराध करने के लिए किया गया हो या अपराध स्थल पर संदिग्ध रूप से पाया गया हो। इन वस्तुओं को अत्यधिक सुरक्षा के साथ हिरासत में ले लिया जाता है और बाद में मामले के फैसले के बाद उनका निपटान कर दिया जाता है।
कपड़े
यदि अपराध स्थल पर कपड़े पाए जाते हैं तो ये सीआरपीसी की धारा 451 के आदेश के अंतर्गत आते हैं। ये कपड़े मुकदमे या पूछताछ के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, इसलिए, उद्देश्य पूरा होने के बाद इनका निपटान कर दिया जाता है।
अन्य चल संपत्ति
कोई भी अन्य चल या अचल संपत्ति जो जांच या पूछताछ का प्रासंगिक हिस्सा है, इस आदेश के तहत शामिल की जाएगी। इन्हें बाद में न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दिया जाता है।
सीआरपीसी की धारा 451 के तहत संपत्ति के निपटान के तरीके
न्यायालय विभिन्न कार्यों के माध्यम से संपत्ति का निपटान करने की शक्ति रखता है। अदालत मामले की परिस्थितियों और संपत्ति की प्रकृति के आधार पर संपत्ति के निपटान के लिए विशिष्ट निर्देश जारी कर सकती है।
संपत्ति के निपटान के लिए सीआरपीसी की धारा 451 के तहत अदालत द्वारा निम्नलिखित तरीकों का उपयोग किया जाता है: –
बिक्री
अदालत उस संपत्ति की बिक्री का आदेश दे सकती है जिसे मामले के निष्पक्ष निर्णय के उद्देश्य से पहले हिरासत में लिया गया था। बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग पीड़ित को मुआवजा देने या ऋण चुकाने और विभिन्न कानूनी खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
यदि डिक्री के निष्पादन के लिए संपत्ति कुर्क (अटैच) की गई है, डिक्री का पालन करने में विफलता है, या मामले के तथ्य ऐसे हैं कि संपत्ति की बिक्री आवश्यक है, तो संपत्ति की बिक्री की जा सकती है।
संपत्ति को ध्वस्त (डिमोलिश) करना
यदि अदालत संपत्ति को ध्वस्त करना उचित समझती है, जिसका अर्थ है संपत्ति को जमीन से मिटा देना, तो वह संपत्ति से पर्याप्त आय प्राप्त करने के लिए ऐसा कर सकती है।
मामले की परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर संपत्ति को ध्वस्त करना आवश्यक है। अदालत उस संपत्ति को ध्वस्त करने का आदेश दे सकती है यदि वह सार्वजनिक उपद्रव पैदा कर रही है, यानी, यह लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के खिलाफ है या यदि यह एक अवैध निर्माण है, यानी, संपत्ति बिना पूर्व अनुमति के बनाई गई है या किसी नियम या विनियमन या कानून का उल्लंघन कर रही है या यदि संपत्ति सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण है। संपत्ति का ध्वस्त कानून के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
असली मालिक के पास लौटाना
संपत्ति के निपटान का एक अन्य तरीका यह है कि इसे संपत्ति के सही मालिक को लौटा दिया जाए, यदि पहले संपत्ति किसी के गलत कब्जे में थी।
कुछ स्थितियों में संपत्ति उसके असली मालिक को वापस कर दी जाती है, जैसे-
- अतिचार (ट्रेसपास), अनुबंध के किसी भी उल्लंघन या रिप्लेविन कार्यों के संबंध में एक नागरिक मुकदमे के मामले में।
- यदि मामला पारिवारिक कानून का है। प्राथमिक मुद्दा संपत्ति के बंटवारे का है तो ऐसे मामले में अदालत संपत्ति को सही मालिक को लौटा सकती है यदि संपत्ति पहले गलत व्यक्ति के कब्जे में थी।
- यदि मामला चोरी की संपत्ति का है तो कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा इसे बरामद करने के बाद इसे मालिक को वापस कर दिया जाता है।
विनाश या निपटान
यदि संपत्ति नाशवान है और लंबे समय तक संग्रहीत नहीं की जा सकती है, तो अदालत संपत्ति के वैध निपटान या उसके विनाश का आदेश देती है।
उदाहरण के लिए, यदि संपत्ति कोई सब्जी, फल या खराब होने वाली प्रकृति की कोई चीज है, तो उसे लंबे समय तक हिरासत में रखे बिना अदालत द्वारा तुरंत निपटारा कर दिया जाता है। मालिक को होने वाले किसी भी नुकसान को रोकने और किसी भी असुविधा को कम करने के लिए यह त्वरित निपटान आवश्यक है।
अदालत ऐसी संपत्ति के निपटान का आदेश दे सकती है या बिक्री का आदेश दे सकती है, ये दोनों निर्णय संपत्ति की उपयोगिता के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। न्यायालय इसका निस्तारण तय करेगा, जो न्याय के लिए सबसे उपयुक्त होगा।
संरक्षण
अदालत मुकदमे और जांच के लिए संपत्ति की प्रकृति और उसके उद्देश्य को देखकर संपत्ति को संरक्षित करने का आदेश दे सकती है। यदि अदालत उचित समझे तो वह ऐसी संपत्ति के निपटान का आदेश उस विधि से दे सकती है जो सबसे उपयुक्त हो।
यदि अदालत को संपत्ति को संरक्षित करना आवश्यक लगता है, उदाहरण के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए या संपत्ति की जांच आदि के लिए, तो अदालत इसे संरक्षित कर सकती है।
साक्ष्य के रूप में प्रतिधारण (रिटेंशन)
अदालत संपत्ति को अपने पास रखने का आदेश दे सकती है यदि उसे लगता है कि संपत्ति सबूत का एक बड़ा हिस्सा है और मुकदमे और पूछताछ के लिए प्रासंगिक संपत्ति है।
आम तौर पर, सबूतों के साथ किसी भी छेड़छाड़ को रोकने या संपत्ति को जांच के लिए भेजने के लिए संपत्ति को अपने पास रखना आवश्यक है। नाशवान प्रकृति की संपत्ति, यानी वह संपत्ति जो शीघ्र या प्राकृतिक रूप से क्षय के अधीन है, अदालत द्वारा प्राथमिकता पर बेची या निपटाई जाती है।
कानूनी खर्चों के लिए उपयोग
कई बार, अदालत पीड़ित पक्ष द्वारा वहन किए गए कानूनी खर्चों को पूरा करने के लिए संपत्ति के निपटान का आदेश दे सकती है। संपत्ति के निपटान पर प्राप्त राशि का उपयोग निर्दोष पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है।
कई बार, डिक्री के निष्पादन के लिए या दूसरे पक्ष द्वारा वहन किए गए नुकसान की भरपाई के लिए संपत्ति बेच दी जाती है या उसका निपटान कर दिया जाता है। पक्ष द्वारा ऋण का भुगतान न करने या अदालत के आदेश का पालन करने में विफलता पर अदालत संपत्ति की बिक्री या निपटान का आदेश दे सकती है।
निपटान की विशिष्ट विधि
अदालत मामले की विशेष परिस्थितियों और संपत्ति की प्रकृति के आधार पर निपटान की एक विशिष्ट विधि का आदेश दे सकती है। निपटान की विशिष्ट विधि का उपयोग करने के कारणों के साथ न्यायालय द्वारा निपटान की विशिष्ट विधि को समझाया गया है।
संपत्ति के उचित निपटान की आवश्यकता
पक्षों को किसी भी नुकसान से बचाने और न्याय की खातिर संपत्ति का उचित निपटान अदालत के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। संपत्ति के उचित निपटान के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं।
साक्ष्य का संरक्षण
साक्ष्य का संरक्षण एक आपराधिक मामले में मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, संपत्ति का उचित निपटान न्याय के अंत को संरक्षित करने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में मदद करता है।
जब्त की गई संपत्ति का दुरुपयोग रोकना
जांच या मुकदमे के दौरान जब्त की गई संपत्ति का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। जांच या पूछताछ के दौरान जब्त की गई वस्तुओं का किसी भी तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है, चाहे वह हथियार हों या कोई महत्वपूर्ण सबूत। इसलिए, न्यायालय के आदेश से संपत्ति का निपटान संपत्ति या साक्ष्य के दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है।
अभियुक्तों के अधिकारों का संरक्षण
संपत्ति के उचित निपटान से अभियुक्त के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। यदि मुकदमे के प्रयोजन के लिए संपत्ति की आवश्यकता नहीं है या साक्ष्य के लिए अप्रासंगिक है तो इसे अभियुक्त पर छोड़ दिया जाना चाहिए या संपत्ति के असली मालिक को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए।
बचाव और सुरक्षा
संपत्ति का उचित निपटान सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करता है। कई बार अपराध स्थल से या जांच के दौरान खतरनाक वस्तुएं प्राप्त होती हैं या जनता की सुरक्षा को बनाए रखने और सबूतों के किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए अपराध के हथियार का पर्याप्त रूप से निपटान किया जाना चाहिए।
कानूनी दायित्व सुनिश्चित करना
संपत्ति का निपटान कानूनी दायित्वों को सुनिश्चित करने में मदद करता है। यहां कानूनी दायित्व का मतलब है कि संपत्ति के निपटान से प्राप्त आय का उपयोग न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और आय का सर्वोत्तम वैध उपयोग करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पीड़ित को मुआवजा देना और कानूनी खर्च वहन करना।
त्वरित कानूनी कार्यवाही
संपत्ति का शीघ्र निपटान त्वरित कानूनी कार्यवाही बनाए रखने में मदद करता है। न्याय के उद्देश्य को पूरा करने और कानूनी कार्यवाही को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए संपत्ति का निपटान आवश्यक है।
अनुचित बोझ छोड़ें
जिस पक्ष की संपत्ति जब्त कर ली गई है या अदालत की हिरासत में है, उस पर बोझ कम करने के लिए संपत्ति का निपटान महत्वपूर्ण है। संपत्ति का निपटान उस संपत्ति को प्रतिधारण से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है जिसकी अब परीक्षण के लिए आवश्यकता नहीं है।
सीआरपीसी की धारा 451 का दायरा
सत्ता के किसी भी दुरुपयोग को रोकने और उत्पन्न होने वाली किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए इस प्रावधान का दायरा चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। इस प्रावधान का दायरा नीचे उल्लिखित विभिन्न उपशीर्षकों के अंतर्गत आता है।
आवेदन
यह प्रावधान चल संपत्ति पर लागू होता है। यह अदालत को संपत्ति के निपटान और उसकी हिरासत के संबंध में आदेश देने की शक्ति देता है जो परीक्षण या पूछताछ के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं।
संपत्ति की अभिरक्षा (कस्टडी)
प्रावधान अदालत को संपत्ति की हिरासत तय करने की शक्ति देता है। यह संपत्ति के दुरुपयोग को रोकता है, जिसे मुकदमे के लंबित रहने के दौरान सबूत के रूप में गिना जाता है।
संपत्ति का निपटान
इस प्रावधान के माध्यम से न्यायालय को संपत्ति के निपटान का अधिकार मिल जाता है। कुछ संपत्तियों का निपटान, निपटान की एक विशिष्ट विधि के माध्यम से किया जाना होता है। यह अदालत को पहले खराब होने वाली संपत्तियों का निपटान करने और मुकदमे के उद्देश्य के लिए आवश्यक संपत्तियों को बनाए रखने का अधिकार देता है।
निपटान का समय एवं विधि
प्रावधान अदालत को निपटान का समय और तरीका तय करने का अधिकार देता है। संपत्ति के निपटान या उसकी अभिरक्षा का निर्णय लेने से पहले संपत्ति की प्रकृति देखी जानी चाहिए। निपटान करते समय नाशवान प्रकृति की संपत्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
अधिकार सुरक्षित करना
इस प्रावधान का उद्देश्य उन अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करना है जिनकी संपत्ति अदालत द्वारा जब्त कर ली गई है। यह संपत्ति के असली मालिक के लिए संपत्ति को संभालने और संपत्ति के दुरुपयोग से बचने पर केंद्रित है।
संपत्ति का समय पर विमोचन
यह प्रावधान संपत्ति की समय पर रिहाई पर केंद्रित है यदि मुकदमे या पूछताछ के लिए इसकी अब आवश्यकता नहीं है। संपत्ति की समय पर रिहाई से अनुचित बोझ कम हो जाता है और संपत्ति, संपत्ति के असली मालिक को हस्तांतरित हो जाती है।
विवेकाधीन निपटान
अदालत के पास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार निपटान की विधि तय करने की विवेकाधीन शक्ति है – निपटान का यह तरीका संपत्ति के निपटान का सबसे कुशल तरीका है।
सीआरपीसी की धारा 451 की अनिवार्यताएँ
किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली संपत्ति
सीआरपीसी की धारा 451 के तहत, संपत्ति को केवल किसी आपराधिक अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। यह धारा सिविल मामलों पर लागू नहीं होती है।
पूछताछ या परीक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली संपत्ति
इस प्रावधान के तहत संपत्ति केवल पूछताछ या परीक्षण के दौरान ही पेश की जानी चाहिए। और उत्पादित संपत्ति विचाराधीन मामले से संबंधित होनी चाहिए या मामले में पर्याप्त रुचि रखने वाले व्यक्तियों से संबंधित होनी चाहिए।
उचित अभिरक्षा का आदेश
अदालत किसी भी जांच या मुकदमे के दौरान आपराधिक अदालत के सामने पेश की गई संपत्ति की उचित हिरासत का आदेश देगी।
संपत्ति की प्रकृति की पहचान करना
यदि संपत्ति की प्रकृति ऐसी है कि वह शीघ्र या प्राकृतिक रूप से क्षयग्रस्त है तो ऐसी संपत्ति का निपटान साक्ष्य के लिए दर्ज करने के तुरंत बाद किया जाएगा।
बिक्री या निपटान का आदेश
यदि अदालत उचित समझती है, तो वह संपत्ति को साक्ष्य के लिए दर्ज किए जाने के बाद उसकी बिक्री या निपटान का आदेश दे सकती है और संपत्ति की प्रकृति के आधार पर उसे अपने पास रखने का आदेश दे सकती है।
संपत्ति की परिभाषा
सीआरपीसी की धारा 451 के लिए, संपत्ति का अर्थ किसी भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज़ है जो अदालत के समक्ष पेश किया गया है या पहले से ही अदालत की हिरासत में है या ऐसी चीज़ जिसका उपयोग किसी अपराध को करने के लिए किया जाता है या जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया है।
सीआरपीसी की धारा 451 के तहत दी गई शक्तियां
इस प्रावधान के तहत दी गई शक्तियां मजिस्ट्रेट और पुलिस को किसी भी संपत्ति को जब्त करने और मुकदमा पूरा होने तक या अदालत की संतुष्टि तक इसे अपने पास रखने का अधिकार देती हैं। सीआरपीसी की धारा 451 के तहत दी गई शक्तियां निम्नलिखित हैं:
संपत्ति की अभिरक्षा का आदेश
यह प्रावधान अदालत को यह अधिकार देता है कि वह इस संपत्ति को सही व्यक्ति को सौंपने का आदेश दे, जो पहले अदालत की हिरासत में थी या आवश्यकता होने तक इसे बरकरार रखे। ऐसी संपत्ति किसी अपराध के मामले या कमीशन में शामिल पक्षों से पर्याप्त रूप से संबंधित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि A द्वारा B की हत्या के लिए लकड़ी की छड़ी का उपयोग किया गया था, तो लकड़ी की छड़ी वह संपत्ति बन जाती है जिसे मुकदमा पूरा होने तक रखा जा सकता है।
पुलिस अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत (ऑथराइज) करना
यह प्रावधान अदालत को किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश देने की शक्ति देता है जिसे वह उचित समझे। यह व्यक्ति को संपत्ति पर कब्ज़ा लेने या बनाए रखने के लिए भी अधिकृत कर सकता है। यह अधिकार सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए दिया गया है। अधिकृत व्यक्ति अदालत द्वारा जब भी आवश्यक हो संपत्ति को अदालत के सामने पेश करने के लिए बाध्य है।
जब भी आवश्यक हो संपत्ति का उत्पादन
अदालत आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति से संपत्ति की पेशी की मांग कर सकती है जिसके कब्जे या संरक्षण में संपत्ति है। मामलों के निर्णय के लिए या संपत्ति को साक्ष्य के रूप में दर्ज करने के लिए ऐसा उत्पादन आवश्यक है। यदि अदालत उचित समझे तो संपत्ति को आगे की जांच के लिए भेजा जा सकता है।
संपत्ति का निपटान
मुकदमे के पूरा होने के बाद, यदि अदालत उचित समझती है और कोई भी संपत्ति पर दावा नहीं करता है, तो अदालत को कानूनी खर्चों को पूरा करने के लिए आय का निपटान करने और उपयोग करने का अधिकार मिलता है। संपत्ति की प्रकृति और उपयोगिता के आधार पर अदालत संपत्ति के विशिष्ट निपटान का आदेश दे सकती है। उदाहरण के लिए, यदि संपत्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है, तो अदालत उसके तत्काल निपटान का आदेश दे सकती है।
निस्तारण हेतु आदेश
संपत्ति की प्रकृति की पहचान करने पर अदालत संपत्ति के निपटान का आदेश दे सकती है। निपटान का क्रम अन्य कारकों पर भी आधारित है, जैसे कि प्रकृति, आवश्यकताएं, आदि। निपटान का आदेश विशिष्ट भी हो सकता है, अर्थात, निपटान के आदेश में संपत्ति के निपटान के लिए विशिष्ट विधि शामिल होगी यदि अदालत को लगता है कि ऐसा पक्षों और आम जनता के लाभ के लिए आवश्यक है।
सीआरपीसी की धारा 451 के तहत संपत्ति की जब्ती की शर्तें
उचित संदेह
पुलिस अधिकारी को किसी भी संपत्ति को जब्त करने के लिए कुछ उचित संदेह होना चाहिए। यहां उचित संदेह का मतलब संपत्ति के अपराध में शामिल होने या संपत्ति के किसी भी तरह से मामले से संबंधित होने का संदेह है। किसी भी संपत्ति को जब्त करने के लिए प्राधिकरण के पास कुछ विश्वसनीय जानकारी या सबूत होने चाहिए।
मजिस्ट्रेट की अनुमति
किसी आवास गृह से संपत्ति जब्त करने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है। यह उचित अनुमति एक वारंट के रूप में होती है, जिसे आमतौर पर सर्च वारंट के रूप में जाना जाता है।
प्रासंगिक संपत्ति जब्त की जाएगी
केवल वही संपत्ति जब्त की जानी चाहिए जो मामले से संबंधित हो, यानी किसी भी संपत्ति को जब्त करने से पहले पक्षों के साथ कोई मजबूत संबंध होना चाहिए या इसका इस्तेमाल अपराध को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है या संपत्ति के संबंध में कुछ विश्वसनीय जानकारी होनी चाहिए।
जब्ती की रिपोर्ट थाना प्रभारी को दी जाएगी
यदि संपत्ति अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त की जाती है, तो वह जब्ती के संबंध में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।
जब्ती ज्ञापन की तैयारी
प्राधिकरण सीआरपीसी की धारा 102 के तहत एक जब्ती ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें जब्त की गई संपत्ति के बारे में सभी विवरण शामिल होंगे।
इस जब्ती ज्ञापन को आमतौर पर पंचनामा कहा जाता है जो पांच गवाहों या न्यूनतम दो की उपस्थिति में तैयार किया जाता है। इन गवाहों को आमतौर पर “पंच” के नाम से जाना जाता है। सीआरपीसी या किसी अन्य क़ानून में कहीं भी पंचनामा का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, तो पंचनामा को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां उल्लिखित “पंच” भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 159 के तहत उनकी स्मृति को ताज़ा कर सकते हैं, जिसे अब भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 की धारा 162 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
कुछ मामलों में बॉन्ड का निष्पादन
यदि संपत्ति की भौतिक उपस्थिति अदालत में आसानी से और सुविधाजनक तरीके से नहीं की जा सकती है, तो पुलिस अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति को अदालत में पेश करने के लिए एक बॉन्ड निष्पादित करके किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति की हिरासत दे सकता है।
जब्ती की मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करें
प्राधिकरण संपत्ति की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वह स्थान जहां यह पाया गया था, परिस्थितियां आदि शामिल होंगी और इसे उचित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
सीआरपीसी की धारा 457 के तहत निर्धारित संपत्ति की वापसी
जब किसी संपत्ति की जब्ती की सूचना पुलिस द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को दी जाती है, तो मजिस्ट्रेट उस संपत्ति के निपटान या हकदार व्यक्ति को संपत्ति वापस करने का आदेश दे सकता है। संपत्ति की वापसी सीआरपीसी की धारा 457 के तहत की जाती है। इस प्रावधान के तहत संपत्ति वापस करने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित है।
रिहाई के लिए आवेदन
यदि संपत्ति आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की है और अदालत की हिरासत में है, तो वह अदालत में आवेदन करेगा और संपत्ति पर दावा करेगा।
आवेदन में यह शामिल होना चाहिए,
- संपत्ति का विवरण
- जब्ती का कारण
- संपत्ति पर दावा
आवेदन का तरीका
आवेदन लिखित रूप में होगा और इसमें पक्षों के अधिकारों और हितों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
इच्छुक व्यक्ति को सूचना
अदालत द्वारा जांच अधिकारी सहित संपत्ति के सभी इच्छुक पक्षों को नोटिस जारी किया जाता है।
नोटिस में संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन और उस समय और तारीख के बारे में जानकारी होगी जिस पर आवेदन पर फैसला सुनाया जाएगा।
आवेदन की सुनवाई
नोटिस की तामील के बाद, आवेदन पर अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाता है। दोनों पक्ष अपने दावे के समर्थन में अपने सबूत लाते हैं और अदालत अंततः निर्णय लेती है कि संपत्ति का वैध दावेदार कौन होगा।
संपत्ति का डिलीवरी
प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर यदि अदालत संतुष्ट हो जाती है, तो संपत्ति अब अंततः दावेदार को सौंप दी जाती है और अदालत द्वारा डिलीवरी का आदेश जारी कर दिया जाता है।
झूठे दावे पर दंड देना
यदि दावेदार को पता था कि किया गया दावा झूठा है या अदालत ने जांच में दावा झूठा पाया है, तो दावेदार को जुर्माना या कारावास से दंडित किया जाएगा जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकता है।
रिहाई के बाद की स्थितियाँ
यदि अदालत कुछ शर्तों के साथ संपत्ति को छोड़ना उचित समझती है, तो वह ऐसा कर सकती है। यहां शर्तों में संपत्ति के दुरुपयोग को रोकना और आवश्यकता पड़ने पर संपत्ति को अदालत के सामने पेश करना शामिल है।
अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दे सकती है कि जरूरत पड़ने पर संपत्ति वापस कर दी जाए।
सीआरपीसी की धारा 451 एवं धारा 457 का तुलनात्मक अध्ययन
| आधार | सीआरपीसी की धारा 451 | सीआरपीसी की धारा 457 |
| उद्देश्य | यह प्रावधान उस संपत्ति की हिरासत और निपटान के आदेश से संबंधित है जो जांच या मुकदमे में लंबित है। | यह प्रावधान परीक्षण या पूछताछ के बाद निपटान से संबंधित है। |
| आवेदन | यह प्रावधान तब लागू होता है जब पुलिस किसी जांच या पूछताछ के दौरान मामले से संबंधित संपत्ति जब्त करती है। | यह प्रावधान तब लागू होता है जब जांच या मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति अदालत की हिरासत में होती है। |
| संपत्ति की अभिरक्षा | संपत्ति की हिरासत पुलिस या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है जिसे पूछताछ या परीक्षण के लिए जब्त किया जा सकता है। | संपत्ति उस व्यक्ति को वापस कर दी जाती है जो उसका हकदार है, और संपत्ति को अपने पास रखना आवश्यक नहीं है। |
| वापसी का चरण | मुकदमा लंबित रहने के दौरान संपत्ति वापस की जा सकती है। | पूछताछ या मुकदमे के समापन के बाद संपत्ति वापस कर दी जाती है। |
सीआरपीसी की धारा 451 की सीमाएँ
इन प्रावधानों की सीमाओं पर नीचे चर्चा की गई है।
कम कार्य क्षेत्र
सीआरपीसी की धारा 451 के तहत चर्चा की गई संपत्ति का निपटान केवल उसी संपत्ति का हो सकता है जिस पर सीआरपीसी के अध्याय 34 के तहत चर्चा की गई है, न कि सीआरपीसी के अन्य प्रावधानों के तहत चर्चा की गई संपत्ति का।
केवल चल संपत्ति पर लागू
यह धारा चल संपत्ति पर लागू होती है, यानी अचल संपत्ति के मामले में यह धारा लागू नहीं होगी।
न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियाँ
यह अदालत को निपटान और हिरासत के आदेश के संबंध में विवेकाधिकार देता है। अदालत संपत्ति की रिहाई और हिरासत के लिए शर्तें लागू कर सकती है।
दावेदार और वैध स्वामी पर अनुचित बोझ
चूंकि प्रावधान समय से बंधा नहीं है, इसलिए यह संपत्ति के निपटान या अदालत की हिरासत से संपत्ति की रिहाई के लिए कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं करता है जिससे दावेदार और वैध मालिक पर अनुचित बोझ बढ़ जाता है।
निस्तारण एवं रिहाई की जटिल प्रक्रिया
निस्तारण एवं रिहाई की प्रक्रिया बहुत जटिल है। संपत्ति की सही हिरासत और निपटान का निर्णय लेने के लिए न्यायनिर्णयन से गुजरना पड़ता है जो बहुत समय लेने वाला और जटिल है।
मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं
यह प्रावधान उस व्यक्ति को कोई मुआवज़ा प्रदान नहीं करता है जिसकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी या लंबे समय तक अदालत की हिरासत में थी।
ऐतिहासिक फैसले
शैल कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2001)
मामले के तथ्य
इस मामले के तथ्य इस प्रकार थे कि अभियुक्त के पिता, जो मौजूदा मामले में लाइसेंस धारक थे, ने लाइसेंस प्राप्त हथियारों की रिहाई के लिए एक आवेदन दायर किया था। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 149, और 307 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25/27 के तहत अपराधों के लिए सत्र परीक्षण लंबित था। इस अर्जी को सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
उठाए गए मुद्दे
इस मामले का मुद्दा यह था कि सत्र न्यायालय के फैसले में पुनरीक्षण (रिवीजन) किया जाना चाहिए या नहीं।
मामले का फैसला
अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष की गई, जिसने बंदूकें जारी करने के सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि “यदि लाइसेंस अभी भी वैध है तो राइफल/ बंदूक/ रिवॉल्वर को उसके लाइसेंस धारक को वापस कर दिया जाना चाहिए।” अतः पुनरीक्षण की अनुमति दी जाती है।
सुंदर भाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (2003)
मामले के तथ्य
इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं, पक्षों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी के तहत उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन न करते हुए विभिन्न वस्तुओं को पुलिस स्टेशन में रखा गया था और यह पाया गया कि वे सुरक्षित हिरासत में नहीं हैं। मामला संपत्ति के निपटान और अभिरक्षा के लिए की जाने वाली त्वरित कार्रवाई से संबंधित था।
उठाए गए मुद्दे
मामले के मुद्दे इस प्रकार थे,
- पुलिस अभिरक्षा में रखी वस्तुओं का निस्तारण।
- सीआरपीसी की धारा 451 में शक्ति का शीघ्र और विवेकपूर्ण प्रयोग आवश्यक है।
मामले का फैसला
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देश इस प्रकार जारी किए हैं: “हमें आशा और विश्वास है कि संबंधित मजिस्ट्रेट यह देखने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे कि सीआरपीसी की धारा 451 के तहत शक्तियों का उचित और तुरंत प्रयोग किया जाए और वस्तुओं को पुलिस स्टेशन लंबे समय तक, किसी भी मामले में 15 दिन से एक महीने से अधिक नहीं रखा जाए।” इस उद्देश्य को भी प्राप्त किया जा सकता है यदि संबंधित उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्री द्वारा यह देखने के लिए उचित पर्यवेक्षण किया जाए कि ऐसे वस्तुओं के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों को ठीक से लागू किया जाता है।
जिला सहकारी बैंक, फ़तेहपुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006)
मामले के तथ्य
इस मामले में आईपीसी की धारा 394 के तहत अपराध के संबंध में चार लाख की रकम बरामद की गई थी। आरोपी को बरी कर दिया गया और इसलिए राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली गई, अंततः राशि जारी करने के आवेदन को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण दायर किया गया था जिसे बाद में सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
उठाए गए मुद्दे
वर्तमान आवेदन सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर किया गया था।
मामले का फैसला
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि सत्र न्यायाधीश ने पक्षों को इसके लिए एक सिविल मुकदमा दायर करने का निर्देश दिया होगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा राशि किसी भी तरह से जब्त नहीं की जा सकती है।
एम/एस सतनाम एग्रो इंडस्ट्रीज एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2009)
मामले के तथ्य
इस मामले के तथ्य यह हैं कि पक्षकारों के वकील को अदालत द्वारा पक्षकार को आगे किसी भी नुकसान से बचने के लिए धान/चावल बेचने का प्रस्ताव दिया गया था और यह बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जानी थी। प्राप्त राशि को तय करके उस पर ब्याज अर्जित करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में इसे जमा किया जाना था।
मामले का फैसला
इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए यदि कोई वस्तु खराब होने वाली है तो उसे शीघ्रता से सार्वजनिक नीलामी या अन्य तरीके से बेच देना चाहिए।
सामान्य बीमा परिषद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2010)
मामले के तथ्य
इस मामले में, सुंदर भाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, 2003 के मामले में अनसुलझे रहे ग्रे क्षेत्रों पर आगे के निर्देशों, आदेशों और स्पष्टीकरण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई थी।
उठाए गए मुद्दे
यह याचिका सीआरपीसी की धारा 451 और 457 की व्याख्या और कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के संबंध में सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य के मामले में चर्चा नहीं किए गए अस्पष्ट क्षेत्रों से संबंधित आगे के निर्देशों, आदेशों और स्पष्टीकरणों के लिए दायर की गई थी।
मामले का फैसला
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वाहन के भौतिक उत्पादन और बीमित वाहन के व्यक्तिगत बॉन्ड के लिए निर्देश जारी किए। यह सुंदर भाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, 2003 के तहत जारी निर्देशों के साथ धारा 451 और धारा 457 को एक साथ पढ़ने का आदेश देता है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:
“(i) बीमाकर्ता को अधिकार क्षेत्र अदालत के समक्ष ऐसी वसूली की सूचना मिलते ही बरामद वाहन की रिहाई के लिए एक अलग आवेदन दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। आम तौर पर, आवेदन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर रिहाई की जाएगी। आवश्यक तस्वीरों को विधिवत प्रमाणित किया जा सकता है और ऐसी रिलीज से पहले एक विस्तृत पंचनामा तैयार किया जा सकता है।
(ii) इस प्रकार ली गई तस्वीरों को परीक्षण के दौरान द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, वाहन के भौतिक उत्पादन को समाप्त किया जा सकता है।
(iii) बीमाकर्ता उस स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा आयोजित वाहन की बिक्री/नीलामी से प्राप्त आय को वापस करने के लिए एक वचन/गारंटी प्रस्तुत करेगा, जब मजिस्ट्रेट अंततः निर्णय देता है कि वाहन का वास्तविक स्वामित्व बीमाकर्ता के पास नहीं है। बरामद वाहन की रिहाई के लिए आवेदन के अनुसार वाहन की रिहाई के समय वचन पत्र/गारंटी प्रस्तुत की जाएगी। बीमाकर्ता की कॉर्पोरेट संरचना को देखकर व्यक्तिगत बांड पर जोर दिया जा सकता है।
न्यायालय ने यह भी चिंता व्यक्त की कि यह सामान्य ज्ञान का विषय है कि पुलिस स्टेशनों में वाहनों द्वारा अनावश्यक रूप से जगह घेर ली गई है और मशीनें पुरानी हो गई हैं, इसलिए प्राकृतिक क्षय के कारण उनका मूल्य कम हो रहा है। यहां तक कि एक काम करने वाली और चलने वाली मशीन जो अच्छी तरह से बनाए रखी जाती थी, लंबे समय तक स्टेशन पर बेकार पड़ी रहने के कारण सड़क पर अपना मूल्य खो देती है। आमतौर पर यह शिकायत की जाती है कि महंगे वाहनों के स्पेयर पार्ट्स चोरी हो जाते हैं या उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। इस सब से बचने के लिए, यहां ऊपर जारी किए गए उपरोक्त निर्देशों के अलावा, हम निर्देश देते हैं कि सभी राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश/पुलिस महानिदेशक वैधानिक प्रावधानों का सूक्ष्म कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे और आगे निर्देश देंगे कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन की गतिविधियां, विशेष रूप से जब्त किए गए वाहनों के निपटान के संबंध में संभाग के पुलिस महानिरीक्षक/संबंधित शहरों के पुलिस आयुक्त/संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा ध्यान रखा जाएगा। यदि याचिकाकर्ताओं या किसी पीड़ित पक्ष द्वारा किसी गैर-अनुपालन की सूचना दी जाती है, तो कहने की जरूरत नहीं है कि हम गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ मामले को गंभीरता से लेने के लिए बाध्य होंगे, जिसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सीआरपीसी की धारा 451
अध्याय XXXIV जो पहले संपत्ति के निपटान से संबंधित था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय XXXVI द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 451 को धारा 497 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और नये प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं,
- अदालत 14 दिनों के भीतर उसके समक्ष पेश की गई संपत्ति का एक विवरण तैयार करेगी जिसमें संपत्ति का विवरण ऐसे रूप और तरीके से होगा जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है।
- अदालत मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर संपत्ति की तस्वीरें लेगी या यदि आवश्यक हो तो वीडियो बनाएगी।
- इन फ़ोटो और वीडियो का उपयोग पूछताछ या परीक्षण के लिए सबूत के रूप में किया जा सकता है।
- अदालत, ऊपर उल्लिखित बयान देने के 30 दिनों के भीतर और तस्वीरें और वीडियो लेने के बाद, इसके बाद निर्दिष्ट तरीके से संपत्ति के निपटान, विनाश, जब्ती या वितरण का आदेश दे सकती है।
निष्कर्ष
कानून सरकार को किसी भी संपत्ति का निपटान करने या उस संपत्ति को सही मालिक को हस्तांतरित करने का अधिकार देता है जिसका उपयोग अपराध के कमीशन में किया गया है या किसी भी तरह से अपराध से संबंधित है। प्रावधान निर्दिष्ट करता है कि आवश्यकता न होने पर संपत्ति को अनावश्यक रूप से नहीं रखा जाना चाहिए और मालिक को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए प्राथमिक रूप से इसका निपटान किया जाना चाहिए। यह मजिस्ट्रेट को निपटान की विधि तय करने की शक्ति देता है और संपत्ति के निपटान के लिए उचित निर्देश भी जारी कर सकता है। विधि और दिशा-निर्देश संपत्ति की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी, यदि यह प्रकृति में नाशवान है तो इसका निपटान शीघ्र किया जाना चाहिए और यदि संपत्ति गैर-विनाशकारी प्रकृति की है, तो आवश्यकता होने तक इसे बरकरार रखा जा सकता है। निपटान के बाद यह जांचना अदालत का कर्तव्य है कि संपत्ति का उचित निपटान किया गया है या नहीं और संपत्ति की हिरासत सही मालिक को दी गई है या नहीं।
सीआरपीसी के अध्याय XXXIV के प्रावधानों के अलावा, अन्य फैसले भी हैं जो आपराधिक अभ्यास नियमों के नियम 220-222 में हिरासत की अवधारणा, अभ्यास के आपराधिक नियमों के नियम 223-226 में भौतिक वस्तुओं और प्रैक्टिस और केस संपत्तियों के आपराधिक नियमों के नियम 227-234 में संपत्ति को प्रस्तुत करने और निपटान पर चर्चा करते हैं।
सीआरपीसी की धारा 451 का सावधानीपूर्वक प्रयोग न्याय के निष्पक्ष प्रशासन में योगदान देता है और संपत्ति के असली मालिक को नुकसान से राहत देता है और संपत्ति को क्षय से बचाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या संपत्ति का निपटान करना आवश्यक है?
हां, साक्ष्य के किसी भी दुरुपयोग या किसी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए संपत्ति का निपटान करना आवश्यक है। जब्त की गई संपत्ति का निपटान तब किया जाता है जब अदालत को लगता है कि संपत्ति को अपने पास रखना आवश्यक नहीं है।
कोई व्यक्ति अदालत या पुलिस द्वारा जब्त की गई अपनी संपत्ति कैसे वापस पा सकता है?
संपत्ति के असली मालिक को संपत्ति की वापसी के लिए अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में आवेदन करना होगा। एक बार जब अदालत संतुष्ट हो जाती है कि संपत्ति की अब आवश्यकता नहीं है तो वे इसे संपत्ति के असली मालिक को वापस कर सकते हैं।
किसी संपत्ति को न्यायालय द्वारा जब्त करने की अधिकतम समय सीमा क्या है?
अदालत संपत्ति को तब तक जब्त कर सकती है और अपने पास रख सकती है जब तक कि वह साक्ष्य दर्ज करने के उद्देश्य से इसे अपने पास रखना उचित न समझे या अदालत मामले का फैसला आने तक इसे अपने पास रख सकती है।
सीआरपीसी की धारा 451 के तहत दी गई शक्तियां क्या हैं?
इस प्रावधान के तहत दी गई शक्तियां मजिस्ट्रेट और पुलिस को किसी भी संपत्ति को जब्त करने और मुकदमा पूरा होने तक या अदालत की संतुष्टि तक इसे अपने पास रखने का अधिकार देती हैं। सीआरपीसी की धारा 451 के तहत दी गई शक्तियां निम्नलिखित हैं।
- संपत्ति की अभिरक्षा का आदेश
यह प्रावधान अदालत को यह अधिकार देता है कि वह इस संपत्ति को सही व्यक्ति को सौंपने का आदेश दे, जो पहले अदालत की हिरासत में थी या आवश्यकता होने तक इसे बरकरार रखे। ऐसी संपत्ति किसी अपराध के मामले या कमीशन में शामिल पक्षों से पर्याप्त रूप से संबंधित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि A द्वारा B की हत्या के लिए लकड़ी की छड़ी का उपयोग किया गया था तो लकड़ी की छड़ी वह संपत्ति बन जाती है जिसे मुकदमा पूरा होने तक बरकरार रखा जा सकता है।
- पुलिस अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करना
प्रावधान अदालत को किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश देने की शक्ति देता है जिसे वह उचित समझे। यह व्यक्ति को संपत्ति पर कब्ज़ा लेने या बनाए रखने के लिए भी अधिकृत कर सकता है। यह अधिकार सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए दिया गया है। अधिकृत व्यक्ति अदालत द्वारा जब भी आवश्यक हो संपत्ति को अदालत के सामने पेश करने के लिए बाध्य है।
2. जब भी आवश्यक हो संपत्ति का उत्पादन
अदालत आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति से संपत्ति की पेशी की मांग कर सकती है जिसके कब्जे या संरक्षण में संपत्ति है। मामलों के निर्णय के लिए या संपत्ति को साक्ष्य के रूप में दर्ज करने के लिए ऐसा उत्पादन आवश्यक है। यदि अदालत उचित समझे तो संपत्ति को आगे की जांच के लिए भेजा जा सकता है।
3. संपत्ति का निपटान
मुकदमे के पूरा होने के बाद, यदि अदालत उचित समझती है और कोई भी संपत्ति पर दावा नहीं करता है, तो अदालत को कानूनी खर्चों को पूरा करने के लिए आय का निपटान करने और उपयोग करने का अधिकार मिलता है। संपत्ति की प्रकृति और उपयोगिता के आधार पर अदालत संपत्ति के विशिष्ट निपटान का आदेश दे सकती है। उदाहरण के लिए, यदि संपत्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है तो अदालत उसके तत्काल निपटान का आदेश दे सकती है।
4. निस्तारण हेतु आदेश
संपत्ति की प्रकृति की पहचान करने पर अदालत संपत्ति के निपटान का आदेश दे सकती है। निपटान का क्रम. अन्य कारकों पर भी आधारित है जैसे कि प्रकृति, आवश्यकताएं आदि। निपटान का आदेश विशिष्ट भी हो सकता है, अर्थात, निपटान के आदेश में संपत्ति के निपटान के लिए विशिष्ट विधि शामिल होगी यदि अदालत को लगता है कि यह आवश्यक है पक्षों और आम जनता को फायदा।
संदर्भ
 के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें संपत्ति के निपटान के महत्व और उसके तरीकों पर चर्चा की गई है।){kind=link}