यह लेख इंदौर उच्च न्यायालय की अधिवक्ता और एलएलएम (संवैधानिक कानून) की छात्रा Diksha Paliwal द्वारा लिखा गया है। यह लेख दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के बारे में बात करता है और विचारण (ट्रायल) के दौरान अभियुक्तों (एक्यूज्ड) की उपस्थिति और गैर-उपस्थिति से संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shubhya Paliwal द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
मुकदमे के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति आपराधिक न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 273 के तहत प्रावधान प्रदान किया गया है। यह धारा मुकदमे के दौरान साक्ष्य लेने के समय अभियुक्त की अनिवार्य उपस्थिति का प्रावधान करती है, जब तक कि उसे उपस्थिति से विधिवत रूप से छूट न दी गई हो। हालांकि, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख करती है जहां अभियुक्त को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह छूट अधिकार का विषय नहीं है बल्कि न्यायालय के विवेक पर प्रयोग किया जाने वाला प्रावधान है। इस लेख में अभियुक्त की उपस्थिति की शर्तों और व्यक्तिगत उपस्थिति से अभियुक्त को दी गई छूट पर विस्तार से चर्चा की गई है।
अभियुक्तों की उपस्थिति
पूछताछ, अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) या विचारण के लिए अदालत के समक्ष अभियुक्तों, गवाहों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। आपराधिक न्यायशास्त्र का सामान्य नियम कहता है कि अभियुक्त को मुकदमे के समय उपस्थित होना चाहिए और अदालत को अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अभियुक्तों की अनिवार्य उपस्थिति का यह प्रावधान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है, जो प्राकृतिक न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दंड प्रक्रिया संहिता स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण नहीं किया जाना चाहिए।
सीआरपीसी की धारा 204
जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने कार्यवाही शुरू होती है, वह सीआरपीसी की धारा 204 के तहत उल्लिखित प्रक्रिया जारी करने के साथ आगे बढ़ेगा। धारा में कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट आश्वस्त है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो वह अभियुक्त को उपस्थिति के लिए समन (समन मामले में) या उपस्थिति के लिए वारंट (वारंट मामले में) जारी करेगा, जैसा भी मामला हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मजिस्ट्रेट द्वारा कोई वारंट या समन तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष के गवाहों की सूची दायर नहीं की गई हो।
प्रक्रिया का मुद्दा अदालत के विवेक का विषय है। प्रक्रिया जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता की जांच करेगा। राजेंद्र नाथ महतो बनाम टी. गांगुली उप पुलिस अधीक्षक (सुप्रीटेंडेंट), पुरुलिया (1972) के मामले में, न्यायालय ने कहा कि जिस मजिस्ट्रेट ने किसी मामले का संज्ञान (कॉग्निजेंस) नहीं लिया है, वह प्रक्रिया जारी करने के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है।
जब एक मजिस्ट्रेट एक प्रक्रिया जारी करता है, तो वह मुख्य रूप से शिकायत में उल्लिखित आरोपों या शिकायत के समर्थन में उसके सामने पेश किए गए सबूतों के बारे में विचार होता है। मजिस्ट्रेट को केवल एक ही आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहिए कि अभियुक्त के खिलाफ आगे की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं। प्रक्रिया जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को दर्ज करना एक आवश्यकता है, और ऐसा नहीं करने से यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन हो सकता है। न्याय प्रदान करते समय कारणों की रिकॉर्डिंग प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि धारा 204 के तहत पारित आदेश अंतिम आदेश नहीं है, फिर भी यह न्यायसंगत (जस्टिशियेबल) है।
पूनम चंद जैन और अन्य बनाम फजरू (2004), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 204 के तहत पारित आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा समीक्षा (रिव्यू) या पुनर्विचार के लिए नहीं होता है। इस प्रकार, आदेश जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा या पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि संहिता ऐसे मामलों में किसी आदेश की समीक्षा पर विचार नहीं करती है। हालाँकि, कुछ असाधारण मामलों के तहत, जैसा कि इस मामले में और कुछ अन्य निर्णयों में भी, अपीलकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक उपाय की मांग की जा सकती है।
उपस्थिति सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके
मेसर भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मेसर भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लिमिटेड (2001) के मामले में, यह माना गया था कि एक जांच या मुकदमे में एक अभियुक्त की उपस्थिति एक अनिवार्य शर्त है जिसका परीक्षण शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा इसका पालन करने की आवश्यकता है। संहिता मुख्य रूप से एक अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए चार तरीके प्रदान करती है, जो इस प्रकार हैं;
समन के माध्यम से उपस्थिति
एक “समन” एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को अदालत या मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का आदेश या निर्देश देता है। इस शब्द को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, इस शब्द का अर्थ क्या है इसका एक विचार सीआरपीसी की धारा 2(w) द्वारा समझा जा सकता है। “समन मामला” शब्द का इस्तेमाल वारंट मामला के अलावा किसी अन्य मामले के लिए किया जाता है। आम तौर पर, समन पहला कानूनी नोटिस होता है जो पक्ष द्वारा एक आपराधिक मामले में प्राप्त होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि उनके खिलाफ एक मामला स्थापित किया गया है। समन उन मामलों में जारी किया जाता है जो गंभीर नहीं होते हैं और जिनमें अधिकतम सजा दो साल से अधिक कारावास की नहीं होती है।
समन एक अभियुक्त की उपस्थिति के लिए जारी की गई प्रक्रिया का एक सरल रूप है। सीआरपीसी की धारा 61 उन रूपों से संबंधित है जिनमें समन जारी किया जाता है। समन पर, समन किए जाने वाले व्यक्ति के पूरे विवरण के साथ अदालत की मुहर होनी चाहिए। संहिता की धारा 62 के तहत एक समन की तामील कैसे की जाती है, यह बताने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जबकि कॉर्पोरेट निकायों और सोसायटियों पर एक समन तामील करने की प्रक्रिया संहिता की धारा 63 के तहत वर्णित है। धारा 64 में उन मामलों से संबंधित प्रक्रिया दी गई है जहां जिस व्यक्ति को समन दिया गया है उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। समन की तामील से संबंधित अन्य प्रावधानों का उल्लेख सीआरपीसी की धारा 65 से धारा 69 तक किया गया है।
राज्य बनाम चालक मोहम्मद वल्ली और अन्य (1960), के मामले में यह माना गया था कि “समन जारी करने के लिए एक अदालत द्वारा आदेश देना” और “समन जारी करना” दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं।
गिरफ्तारी के वारंट के माध्यम से उपस्थिति
“वारंट” शब्द का अर्थ मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए दिया गया आदेश है, जिसमें गवाह भी शामिल हैं और उसे अदालत में पेश किया जाता है। गिरफ्तारी का वारंट एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए संबंधित प्राधिकरण (अथॉरिटी) को अधिकृत (ऑथराइज) करता है और आदेश देता है। आमतौर पर वारंट मामले में वारंट जारी किया जाता है। हालांकि, अगर मजिस्ट्रेट उचित समझे, तो यह समन मामले में भी जारी किया जा सकता है, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 204(1)(B) के तहत उल्लेख किया गया है। यह मुचलका (बांड) के उल्लंघन के मामलों में भी जारी किया जा सकता है, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 88 के तहत उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 70 से 81 गिरफ्तारी के वारंट से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है।
सीआरपीसी की धारा 70 में उस फॉर्म का उल्लेख है जिसमें गिरफ्तारी वारंट बनाया जाता है। गिरफ्तारी का वारंट सीआरपीसी की दूसरी अनुसूची के फॉर्म नंबर 2 में निर्धारित फॉर्म में होना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 71 जमानती वारंट जारी करने का प्रावधान करती है। हालांकि, यह अदालत को गिरफ्तार व्यक्ति को किसी और को सौंपने का अधिकार नहीं देता है। राम अछैबर बनाम राज्य (1988) के मामले में, यह माना गया था कि एक अवांछित (अनवांटेड) व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 72 निर्दिष्ट करती है कि किसके लिए वारंट निर्देशित किया जाना चाहिए। आमतौर पर, एक वारंट पुलिस को निर्देशित किया जाता है। हालाँकि, यह धारा प्रदान करती है कि, कुछ परिस्थितियों में, इसे पुलिस के अलावा अन्य व्यक्तियों को निर्देशित किया जा सकता है, यदि शर्तों की मांग हो।
स्टेट थ्रू सीबीआई बनाम दाऊद इब्राहिम कास्कर और अन्य (1997), के मामले में यह माना गया कि संहिता की धारा 73 के तहत जारी वारंट किसी व्यक्ति को केवल अदालत में पेश होने का निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है न कि पुलिस के सामने पेश होने के लिए दिया जाता है।
जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, पुलिस को वारंट के सार की सूचना उस व्यक्ति को देनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे वारंट भी दिखाया जाना चाहिए।
उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) और कुर्की (अटैचमेंट) के माध्यम से उपस्थिति
किसी आरोपी के खिलाफ जारी वारंट के निष्पादन (एक्जिक्यूशन) को सुनिश्चित करने के लिए अदालतों को पर्याप्त शक्तियों के साथ अधिकार दिया गया है। संहिता की धारा 82 से 86 उद्घोषणा और कुर्की के संबंध में न्यायालय की ऐसी शक्तियों से संबंधित है। ऐसे मामलों में जहां एक वारंट निष्पादित नहीं होता है, अदालत इस संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी कर सकती है, या जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया गया था उसकी संपत्ति को संहिता की धारा 83 के अनुसार कुर्क किया जा सकता है। आमतौर पर, पहली बार में, अदालत समन जारी करती है। अभियुक्त की ओर से विफलता के मामलों में, अदालत गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगी। ऐसी स्थिति में जहां वारंट का निष्पादन भी विफल हो जाता है, ऐसे मामले में अदालत उद्घोषणा जारी करने (धारा 82) के साथ आगे बढ़ सकती है और उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क (धारा 83) कर सकती है जो प्रक्रिया से बच रहा है या चकमा दे रहा है।
दिनेश चंद्र तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2000), के मामले में आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में मौजूद था, हालांकि, जांच के बाद उन्हें चुनौती नहीं दी गई थी। जो साक्ष्य खोजे गए थे, उनमें कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता (इन्वॉल्वमेंट) दिखाई गई थी। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने आवेदक के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट निष्पादित किया और साथ ही साथ धारा 82 के तहत एक प्रक्रिया जारी की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि विचारण न्यायालय को पहले समन जारी करने की आवश्यकता है, और अधिनियम के तहत समन का पालन न करने पर अदालत को गैर-जमानती वारंट और अन्य प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। न्यायालय को गैर-जमानती वारंट जारी करने के मामले में सीधे तौर पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
अन्य नियम
धारा 87 से 90 अन्य नियम है जो अभियुक्त की उपस्थिति के लिए प्रावधान प्रदान करते है। संहिता की धारा 87 समन के विकल्प के रूप में या इसके अतिरिक्त वारंट जारी करने का प्रावधान करती है। जैसा कि इस धारा के तहत प्रदान किया गया है, अदालत ऐसे मामले में ऐसा कर सकती है जहां इस बात की उचित संभावना प्रतीत होती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ समन जारी किया जाना है या पहले ही जारी किया जा चुका है वह फरार हो सकता है या समन का पालन नहीं कर सकता। हालांकि, अदालत को वारंट जारी करने का कारण लिखित रूप में दर्ज करना होगा।
संहिता की धारा 88 के तहत प्रदान किए गए प्रावधान के अनुसार, अदालत अभियुक्त की उपस्थिति के लिए मुचलका या ज़मानत की राशि मांग सकती है।
संहिता में उपस्थिति के मुचलका के उल्लंघन के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रावधान भी है। अदालत ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है जिसने अदालत के सामने पेश होने के निर्देश का पालन नहीं किया हो। यह प्रावधान संहिता की धारा 89 के तहत वर्णित है। पन्नालाल बनाम आर.के. सिन्हा (1965) के मामले में, अदालत ने कहा कि धारा 89 मुचलका को रद्द करने का अधिकार प्रदान करती है और आरोपी या गवाह के अदालत में पेश होने में विफल रहने पर उसे फिर से गिरफ्तार करने का आदेश देती है।
इस संहिता की धारा 90 में प्रावधान है कि संहिता के अध्याय VI के प्रावधान सभी समन और वारंट मामलों पर लागू होते हैं।
सीआरपीसी की धारा 205
समन जारी करने वाले सभी मामले सीआरपीसी की धारा 205 के दायरे में आते हैं। यह धारा इस शर्त के लिए प्रदान करती है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास समन जारी करने के लिए पर्याप्त कारण हैं, तो वह अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है और अपने वकील को अपनी ओर से पेश होने की अनुमति दे सकता है। हालांकि, अगर मजिस्ट्रेट अपने विवेक के अनुसार यह महसूस करता है कि कार्यवाही के किसी भी चरण में अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक है, तो वह समन जारी करके ऐसा आदेश पारित कर सकता है। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं दे सकता है।
महिलाओं के लिए, उनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं है जहां उन्हें जांच या मुकदमे के दौरान अदालत में पेश होने से छूट दी गई हो, लेकिन उन्हें अदालत में पेश होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि शर्तों के तहत इस मांग ना की गई हो। अदालत उसकी सामाजिक स्थिति, रीति-रिवाजों और प्रथाओं, और अपराध की प्रकृति और परीक्षण चरण के प्रकाश में उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति की तीव्रता जैसे कई कारकों पर विचार करने के बाद अभियुक्त की उपस्थिति के साथ आगे बढ़ेगी। यह मत राजलक्ष्मी देवी बनाम राज्य (1951) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था।
एस.वी. मजूमदार व अन्य बनाम गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड (2005), यह माना गया था कि अदालत इस बात पर विचार करेगी कि यदि अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए लाया जाता है तो क्या कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होगा। यह आगे इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या अभियुक्त की उपस्थिति के अभाव में अभियुक्त की उपस्थिति के लिए आवेदन पर कार्रवाई करते समय विचारण की प्रगति बाधित होगी। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त मुकदमे में देरी के लिए इस आवेदन की मांग कर रहा है, तो वह अभियुक्त के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
धारा 317: एक सिंहावलोकन (ओवरव्यू)
सीआरपीसी की धारा 317 के प्रावधानों के अनुसार, यदि अदालत उचित समझे तो किसी मुकदमे या पूछताछ में अभियुक्त की उपस्थिति को न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा छूट दी जा सकती है। यह धारा लगभग वही है जो पिछली संहिता यानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (निरसित) (रिपील) की धारा 540A, में थी। वर्तमान धारा 317(1) में जो एकमात्र परिवर्तन किया गया है वह है “या अभियुक्त लगातार अदालत में कार्यवाही को बाधित करता है”।
इस धारा की उपधारा (1) में कहा गया है कि यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट संतुष्ट हैं कि न्याय के हित में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है या यदि अभियुक्त मुकदमे या पूछताछ के किसी भी चरण में अदालत की कार्यवाही में बाधा डालता है, तो परीक्षण के साथ आगे बढ़ें, जिससे अभियुक्तों की उपस्थिति समाप्त हो जाए। बशर्ते कि अदालत में आरोपी का प्रतिनिधित्व उसके वकील द्वारा किया जाए। साथ ही, मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को लिखित रूप में कारणों को दर्ज करना होगा यदि वह इस तरह के आदेश को पारित करता है।
सीआरपीसी की धारा 317 की दूसरी उपधारा में प्रावधान है कि यदि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व कोई वकील नहीं करता है, या यदि अदालत उसकी उपस्थिति को आवश्यक मानती है, तो अदालत या तो मुकदमे को स्थगित (एडजर्न) कर सकती है या मामले को अलग से सुन सकती है। हालांकि, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट लिखित में कारणों को निश्चित रूप से दर्ज करेंगे।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 317 के प्रावधान उन मुकदमों पर लागू नहीं होते हैं जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत शुरू किए गए हैं। हालांकि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में धारा 22(C) के सम्मिलित होने के बाद कानून के इस सुस्थापित सिद्धांत में एक अपवाद जोड़ा गया है। इस उपधारा के अनुसार, विशेष न्यायाधीश को अभियुक्त या उसके वकील की अनुपस्थिति में किसी भी स्तर पर परीक्षण या जांच के साथ आगे बढ़ने की शक्ति सौंपी गई है। हालांकि उपखंड (1) और (2) ऐसे परीक्षणों पर लागू नहीं होते हैं।
सीआरपीसी की धारा 317 का दायरा और प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी)
यह धारा 317 अदालत को मुकदमे या पूछताछ के साथ आगे बढ़ने का अधिकार देती है, जिससे आरोपी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलती है। यदि अभियुक्त की उपस्थिति न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नहीं है या यदि अदालत अभियुक्त की उपस्थिति को मुकदमे में गड़बड़ी पैदा करती है तो यह अदालत द्वारा किया जाता है। हालाँकि, यदि मुकदमे या कार्यवाही के बाद के चरण में, अदालत को अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक लगती है, तो अदालत अभियुक्त को मुकदमे या कार्यवाही में भाग लेने का आदेश दे सकती है।
शब्द “पूछताछ”, जिसका उपयोग इस खंड में किया गया है, को सीआरपीसी की धारा 2(g) के तहत परिभाषित किया गया है, जबकि शब्द “विचारण” उस चरण को दर्शाता है जब एक परिवर्तन किया गया है, पढ़ा गया है, और अंत में अभियुक्त को समझाया गया है। धीरिया व अन्य बनाम जय नारायण और अन्य (1969) के मामले में यह माना गया कि जैसे ही मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है और धारा 200 और 202 के तहत क्रमशः शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच करता है, तो कार्यवाही शुरू हो जाती है। अदालत ने आगे कहा कि इसके बाद की सभी कार्यवाही एक जांच के दायरे में आती है, और आरोपी इस धारा के तहत आवेदन दायर कर सकता है, जबकि ऐसी जांच लंबित है।
हरनहल्ली रामास्वामी बनाम के. शामा राव पुत्र हनुमंत राव (2009) के मामले में, यह माना गया था कि इस धारा के तहत अभियुक्त को अदालत में पेश होने के लिए स्थायी छूट नहीं दी जा सकती है। साथ ही, उसे केवल कानूनी रूप से स्वीकार्य आधार पर ऐसी छूट दी जाएगी, न कि किसी अनावश्यक या तर्कहीन आधार पर।
अभियुक्तों को उपस्थिति से कब छूट कब मिल सकती है
एक आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति को सीआरपीसी की धारा 205 या धारा 317 के तहत छूट दी जा सकती है। दो धाराओं के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूछताछ या परीक्षण के किसी भी चरण में आरोपी की उपस्थिति से छूट दी जा सकती है। मुकदमे या पूछताछ के दौरान अभियुक्तों की उपस्थिति से छूट देते समय मामले की परिस्थितियों, अभियुक्त की स्थिति, और अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। मामले के तथ्य और परिस्थितियां ही तय करती हैं कि आरोपी को छूट दी जाएगी या नहीं। आमतौर पर, गंभीर अपराधों के मामलों में एक अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होती है जिसमें नैतिक अधमता (मोरल टर्पीट्यूड) शामिल होती है। हालाँकि, यदि अपराधों के लिए दंड केवल ठीक है, तो व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट एक नियम बन गया है, और पूर्व स्थिति के लिए, अभियुक्तों की उपस्थिति नियम है। सुशीला देवी बनाम शारदा देवी (1960) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विचार को दोहराया गया था।
आमतौर पर, अदालत अभियुक्त के आवेदन को स्वीकार करती है और उसे पूछताछ या मुकदमे में पेश होने से छूट देती है, जहां अभियुक्त की उपस्थिति से कार्यवाही में बाधा और असुविधा हो सकती है। साथ ही, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तुलनात्मक लाभ अभियुक्त की अनुपस्थिति से अधिक नहीं होना चाहिए। अदालत ने बार-बार इस धारा के तहत आवेदनों पर विचार करते हुए इस बिंदु पर जोर दिया है, मेसर भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मेसर भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लिमिटेड (2001) और ड्यूरोवेल्ड्स प्राईवेट लिमिटेड और अन्य बनाम टिस्को (2002) ऐसे दो मामले हैं।
आरोपों की प्रकृति, अभियुक्त की उपस्थिति के आधार पर शिकायतकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) की मात्रा, अभियुक्त का आचरण, और जिस दूरी पर अभियुक्त निवास करता है या अपना व्यवसाय करता है, कुछ अन्य कारक हैं जिन पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए, इस धारा के तहत एक आवेदन पर कार्रवाई करते समय न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति पर तभी बल देगा जब विचारण में उपस्थित होना अभियुक्त के हित में हो या यदि न्यायालय मामले के निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण (डिस्पोजल) के लिए आवश्यक समझे। उदाहरण के लिए, एक अभियुक्त की उपस्थिति को लें, जो गवाहों की पहचान में महत्वपूर्ण है। साथ ही, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में माना है कि अदालत इन आवेदनों को तुच्छ और तकनीकी मामलों में उदारतापूर्वक निपटाएगा जहां अभियुक्त एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार पुरुष या महिला, एक महिला, एक कारखाने का कर्मचारी, या एक दैनिक मजदूर है।
अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन
एक आरोपी संहिता की धारा 205 या धारा 317 के तहत व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट के लिए आवेदन दायर करने का हकदार है, जैसा कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां हो सकती हैं। ऐसे मामले में जहां केवल समन जारी किया गया हो, आरोपी धारा 205 के तहत आवेदन दायर कर सकता है। जब मुकदमा या पूछताछ लंबित हो, तो आरोपी संहिता की धारा 317 के तहत छूट मांग सकता है। अभियुक्त अपने वकील के माध्यम से इस तरह का आवेदन दायर कर सकता है, या वह छूट के लिए अपनी याचिका के पीछे के कारणों को प्रदान करके अदालत से खुद को छूट देने के लिए कह सकता है। संहिता के तहत स्पष्ट रूप से कोई निश्चित नियम प्रदान नहीं किया गया है जो उन शर्तों को स्पष्ट करता है जिनमें ऐसी छूट दी जानी है। छूट का अनुदान हालांकि न्यायालय का विवेक है और यह अधिकार का विषय नहीं है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और निर्णयों की अधिकता में उद्धृत किया गया है, अदालत को अनावश्यक रूप से किसी अभियुक्त की उपस्थिति को लागू नहीं करना चाहिए, भले ही मुकदमे या पूछताछ में अभियुक्त की उपस्थिति की आवश्यकता न हो।
ललित मोहन देब बर्मन बनाम हरिदॉय रंजन देब बर्मन (1956) के मामले में, यह माना गया था कि आवेदक को इस धारा के तहत लिखित आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट के पास मौखिक आवेदन की उपस्थिति में भी आगे बढ़ने का अधिकार है।
अरविंद केजरीवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) के मामले में, यह माना गया था कि सीआरपीसी की धारा 205 या 317, जो अभियुक्तों को छूट प्रदान करती है, वारंट मामलों में तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है या जमानत मुचलका प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
विभिन्न मामलों में अदालतों ने “अदालत के समक्ष रहने में असमर्थ” शब्द का उपयोग करके अभियुक्तों को छूट दी है। इस शब्द का अर्थ है कि अभियुक्त शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है या अभियुक्त की अदालत के समक्ष उपस्थित होने की शारीरिक अक्षमता को दर्शाता है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि यह अक्षमता केवल शारीरिक बीमारियों को दर्शाती है। कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं जो अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष आने से रोकते हैं। त्रिलोचन मिश्रा और अन्य बनाम राज्य (1951) के मामले में भी यह माना गया था कि अदालत में यात्रा करने में भारी खर्च या असुविधा का एक बिंदु अभियुक्त को अदालत में आने में असमर्थ नहीं बनाता है।
धारा 317 धारा 205 से कैसे अलग है?
हालाँकि दोनों धाराओं में व्यापक समानताएँ हैं, फिर भी दोनों में एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग है। धारा 205 आरोप तय होने से पहले ही सामने आ जाती है और कार्यवाही अभी शुरू हुई होती है। धारा 317 के तहत आरोपी को छूट तब दी जा सकती है, जब किसी मामले की सुनवाई या जांच लंबित हो, जबकि धारा 205 में इस तरह की अर्जी जब सिर्फ समन जारी किया गया हो यानी प्रारंभिक चरण में दायर की जाती है। उस समय आदित्य पीडी बागची बनाम जोगेंद्र नाथ मैत्रा (1948), के मामले में अदालत द्वारा यह विचार स्पष्ट किया गया था। जिसे सुल्तान सिंह जैन बनाम राज्य (1951) मामले में फिर से दोहराया गया था।
धारा 317 परीक्षण या जांच शुरू होने के बाद छूट से संबंधित है और परीक्षण की समाप्ति तक गुंजाइश है, और धारा 205 कार्यवाही की शुरुआत में छूट से संबंधित है। यद्यपि दोनों धाराओं में अदालत अभियुक्त द्वारा प्रार्थना के अभाव में भी अभियुक्त की उपस्थिति से छूट दे सकती है यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति न्याय के मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। हालांकि, वह लिखित रूप में कारणों को रिकॉर्ड करेगा। धारा 205 के द्वारा, अभियुक्त को अपने वकील के माध्यम से अदालत के समक्ष पहली बार पेश होने की अनुमति भी दी जा सकती है।
दोनों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि धारा 205 का प्रयोग केवल एक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। हालाँकि, धारा 317 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग सत्र न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट दोनों द्वारा किया जा सकता है।
साथ ही, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये दोनों धाराएं केवल अभियुक्त के संबंध में मुकदमे को समाप्त करने के संबंध में हैं। यह शिकायतकर्ता पर लागू नहीं होता है। शिकायतकर्ता के मामलों में, निजी शिकायत के मामलों को छोड़कर, हर सुनवाई में शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है।
न्यायिक घोषणाएं
सुशीला देवी बनाम शारदा देवी (1960)
मामले के तथ्य
वर्तमान मामले में, आवेदक सुशीला देवी ने अपने बेटे के माध्यम से पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन दायर किया, जो कि मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश द्वारा एक साथ पारित आदेशों से व्यथित (एग्रिव) था, जिसने आवेदक द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत को खारिज करने हेतु की गई याचिका को खारिज कर दिया था। उस पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 494, 496, और 109 के तहत आरोप लगाए गए थे। उसके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत को रद्द करने के साथ-साथ, उसने यह भी दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है।
मुद्दा
न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह निर्धारित करना था कि क्या उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जानी चाहिए और कुछ सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करना चाहिए जिन्हें समान मामलों में लागू किया जा सकता है।
निर्णय और अवलोकन
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की अनुमति का प्रयोग कई कारकों पर विचार करने के बाद किया जाता है, जैसे मामले की परिस्थितियाँ, अभियुक्त की स्थिति और उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति की गंभीरता। हालाँकि, चूंकि प्रत्येक मामला दूसरों से अलग है, इसलिए अंतिम निर्णय केवल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आमतौर पर यह नियम है कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए। इसके विपरीत, ऐसे मामलों में जिनमें छोटे-छोटे अपराध शामिल हैं जो केवल जुर्माने से दंडनीय हैं और जिनमें नैतिक अधमता शामिल नहीं है, तो ऐसे में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का नियम दिया जाता है। इस विशेष मामले में, अदालत ने कहा कि चूंकि अपराध सात साल के कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय थे, इसलिए मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त की उपस्थिति से छूट की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया था।
भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भिवानी डेनिम & अप्पेरल्स लिमिटेड (2000)
मामले के तथ्य
इस मामले में, मेसर भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक अपीलकर्ता कंपनी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट), 1881 की धारा 138 के तहत 15 आरोपियों के खिलाफ प्रथम श्रेणी, भोपाल के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। पहला आरोपी हरियाणा में पंजीकृत एक कंपनी है। जबकि दूसरा आरोपी उस कंपनी का प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) है और बाकी आरोपी पहले आरोपी के रिश्तेदार हैं। शिकायत मिलने के बाद मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर यह विशेष अनुमति याचिका दूसरे अभियुक्त के मामले के संबंध में पारित एक वादकालीन (इंटरलोक्यूटरी) आदेश से संबंधित है।
बाद में पता चला कि दूसरा आरोपी अपने आवास पर नहीं मिला और उसके घर के अन्य सदस्यों ने समन लेने से इनकार कर दिया। इसलिए आरोपित के आवास पर अधिकारियों द्वारा नोटिस दे दिया गया। इस पर मजिस्ट्रेट ने दूसरे आरोपित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके बाद आरोपी ने व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के लिए आवेदन दाखिल किया। मजिस्ट्रेट ने उक्त आवेदन का निर्णय किए बिना आरोपी को गिरफ्तार किए जाने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और 5000/- रुपये का मुचलका भरकर सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
सभी 15 आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश के खिलाफ सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र न्यायाधीश ने रद्द कर दिया। सत्र न्यायाधीश के इस निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। हालांकि, सत्र न्यायाधीश के फैसले को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। इसलिए, अपीलकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस याचिका को प्राथमिकता दी।
मुद्दा
माननीय न्यायालय को पहले यह तय करना था कि जिस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, उस पर विचार किया जा सकता था या नहीं।
दूसरा मुद्दा जो अदालत को तय करना था, वह यह था कि क्या मजिस्ट्रेट के पास समन मामले में कार्यवाही के दौरान या कार्यवाही के किसी विशेष चरण में अभियुक्त की उपस्थिति से छूट देने की शक्ति है, विशेष रूप से उस मामले में जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि व्यक्ति की उपस्थिति से उसे कष्ट हो सकता है और तुलनात्मक (कंपेरेटिव) लाभ भी कम होगा।
निर्णय और अवलोकन
सत्र न्यायाधीश के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया और दूसरे आरोपी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए एक नया आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई। न्यायालय ने कहा कि सामान्य मामलों में छूट की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति दी जाएगी, खासकर जब अभियुक्त की उपस्थिति पर जोर देने से गंभीर कठिनाई और असुविधा हो सकती है। साथ ही, यदि अभियुक्त की उपस्थिति का तुलनात्मक लाभ अभियुक्त की अनुपस्थिति से अधिक नहीं है, तो न्यायालय अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने पर विचार करेगा। अदालत ने आगे कहा कि मुकदमे के दौरान या किसी विशेष चरण में आरोपी की उपस्थिति से छूट देना मजिस्ट्रेट की शक्ति के भीतर है।
सर्वोच्च न्यायालय ने पुनीत डालमिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2019) के मामले में इन सिद्धांतों पर ही निर्णय दिया।
काजल सेनगुप्ता बनाम मेसर्स एहलकॉन रेडी मिक्स (2012)
मामले के तथ्य
इस मामले में याचिकाकर्ता ने अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए एक आवेदन दाखिल करने के साथ शिकायत को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया था। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष छूट के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया और शिकायत को खारिज करने की याचिका खारिज कर दी। मजिस्ट्रेट ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश में संशोधन के लिए दायर किया। बाद में, मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया न कि अपने वकील के माध्यम से। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने शिकायत को रद्द करने और अपने वकील द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया।
मुद्दा
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह तय करना था कि क्या याचिकाकर्ता को अदालत में पेश होने से छूट दी जाएगी और उसे अपने वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाएगी।
निर्णय और अवलोकन
याचिका खारिज कर दी गई और अदालत ने याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आगे कहा कि अगर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट का मानना है कि अभियुक्त को बड़ी कठिनाई और असुविधा होगी, तो वह अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिल सकती है और उनके वकील के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति भी दे सकता है। हालाँकि, यह छूट परीक्षण में बाधा या देरी नहीं करेगी। भले ही मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी हो, फिर भी यदि आवश्यक समझा जाए तो वह अभियुक्त को मुकदमे के किसी भी चरण में अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है। उपस्थिति से स्थायी छूट को अभियुक्त को उपस्थिति से छूट देने वाला एक व्यापक आदेश नहीं माना जाएगा, और यह सीआरपीसी की धारा 205(2) और 317(1) के प्रावधानों के अधीन होगा।
कार्डिनल मार जॉर्ज एलेनचेरी बनाम जोशी वर्गीस और अन्य (2022)
मामले के तथ्य
वर्तमान मामले में, अभियुक्त ने अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से खुद को छूट देने के लिए एक आवेदन दायर किया था। आवेदक ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश देने का अनुरोध किया। प्रतिवादियों द्वारा निजी शिकायत दर्ज कराने के माध्यम से अभियुक्त के खिलाफ मामला स्थापित किया गया था। जिन अपराधों के लिए अभियुक्तों पर आरोप लगाया गया था वे थे; भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 406, 423, 120B। मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को समन जारी किया गया। इसके बाद आरोपी ने कार्यवाही में भाग लेने से छूट के लिए आवेदन दायर किया। अर्जियों पर फैसला करने से पहले ही न्यायालय ने आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
मुद्दा
क्या न्यायालय अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर देगा या मजिस्ट्रेट को निर्देश के संबंध में अभियुक्त के आवेदन की अनुमति देगा?
निर्णय और अवलोकन
केरल उच्च न्यायालय ने माना कि जब एक अभियुक्त पहली उपस्थिति से छूट की मांग कर रहा है, तो लागू होने वाले मानक अधिक कड़े होने चाहिए। इसने कार्डिनल मार जॉर्ज एलेनचेरी की याचिका को भी खारिज कर दिया, जिन पर चर्च की भूमि की अवैध बिक्री के मामले में आरोप लगाया गया था। न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से छूट प्रदान करना न्यायालय के विवेक का मामला है।
एस. नलिनी जयंती बनाम एम. रामासुब्बा रेड्डी (2022)
वर्तमान मामले में आवेदक एस. नलिनी पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध के तहत आरोप लगाया गया था। उसके खिलाफ स्थापित मामले में, उसने अपनी सुविधानुसार मामले के हस्तांतरण (ट्रांसफर) के लिए एक आवेदन भरा। शीर्ष अदालत ने याचिका के हस्तांतरण की उसकी याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि आवेदक एक बूढ़ी महिला होने के नाते हमेशा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग कर सकती है।
अजय कुमार बिस्नोई बनाम मेसर केई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2015)
अजय कुमार बिस्नोई के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट को दो चीजों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, अर्थात्, आदेश शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, और यदि अभियुक्त की उपस्थिति के लिए आदेश पारित किया जाता है, तो अभियुक्त को अनावश्यक असुविधा और कठिनाई नहीं होगी।
निष्कर्ष
सीआरपीसी की धारा 317 आरोपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट देने के प्रावधान से संबंधित है और आगे उसे अपने वकील के माध्यम से कार्यवाही में उपस्थित होने की अनुमति देती है। संहिता उन अपराधों की विशिष्ट सूची प्रदान नहीं करती है जिनके तहत ऐसी छूट दी जाएगी या उन अपराधों की सूची नहीं है जिनके तहत ऐसी छूट नहीं दी जाएगी। हालाँकि, विभिन्न मामलों में अदालतों ने माना है कि जब अभियुक्त की उपस्थिति से अभियुक्त को भारी कठिनाइयाँ और असुविधा होगी, तो उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जाएगी। वादकारियों (लिटिगेंट) को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए केवल तभी आग्रह किया जाएगा जब यह अत्यंत आवश्यक हो। साथ ही, ऐसे मामलों में जिनमें नैतिक अधमता शामिल है, अदालतों ने माना है कि अभियुक्तों की उपस्थिति आवश्यक हो जाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या आदेश पारित करते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक है?
यदि अभियुक्त पिछली सुनवाई में कार्यवाही में उपस्थित था, तो आदेश पारित करते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
क्या बाद के चरण में एक अभियुक्त यह दावा कर सकता है कि उसे गलत तरीके से छूट दी गई थी?
यह आदित्य पीडी बागची बनाम जोगेंद्र नाथ मैत्रा (1948), के मामले में आयोजित किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि एक मुकदमे को रद्द नहीं किया जा सकता है और अगर अभियुक्त की अनुपस्थिति में एक आदेश पारित किया गया है, जहां उसने अदालत में पेश होने से छूट देने के लिए आवेदन दायर किया है। तो वह यह नहीं कह सकता कि छूट उसे गलत तरीके से दी गई थी।
क्या अदालत अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर दे सकती है?
अदालत को एक अभियुक्त की उपस्थिति पर जोर देने का अधिकार है, लेकिन केवल तभी जब अभियुक्त की उपस्थिति नितांत (एबोसुल्यूटली) आवश्यक हो। हालांकि, अदालत विधिवत निरीक्षण करेगी कि आरोपी को सामने पेश होने पर कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
यदि किसी अभियुक्त के खिलाफ अलग-अलग अदालतों में एक साथ आपराधिक मामले चल रहे हैं तो क्या उसे व्यक्तिगत पेशी से राहत दी जा सकती है?
सर्वोच्च न्यायालय ने नरिंदरजीत सिंह साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2001) के मामले में कहा कि एक अभियुक्त को केवल इस आधार पर व्यक्तिगत उपस्थिति से अनिवार्य रूप से छूट नहीं दी जा सकती है कि विभिन्न अदालतों में अभियुक्त के खिलाफ एक साथ मामले चल रहे हैं। हालांकि, आरोपी संबंधित अदालत के समक्ष इस तरह का आवेदन दायर करने का हकदार है।
संदर्भ
- Sarkar, The Code of Criminal Procedure, 11th edition (2015).
- DD Basu, Code of Criminal Procedure, 1973, 6th edition.
- Justice M.L Singhal, Volume 2, Sohoni’s Code of Criminal Procedure,1973, 22nd edition.
- S.N. Mishra, The code of criminal procedure, 1973, 21st edition.
- The Code of Criminal Procedure, 1973.
