यह लेख चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना के छात्र Gautam Badlani ने लिखा है। यह धारा 139 के विभिन्न प्रावधानों, जो लेखा परीक्षकों (ऑडिटर्स) की योग्यता, हटाने और कार्यों से संबंधित है, का अवलोकन प्रदान करता है। यह लेख लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और कुछ ऐतिहासिक निर्णयों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया की भी व्याख्या करता है। यह कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के तहत नियमों पर भी चर्चा करता है जो लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और घूर्णन (रोटेशन) की प्रक्रिया से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

पिछले कुछ दशकों में, कॉर्पोरेट-आधारित वित्तीय (फाइनेंशियल) लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई नई कंपनियां स्थापित की गई हैं। नतीजतन, बड़े निगमों के पास कई महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन (रिसोर्सेज) हैं। जिस तरह से निगम अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसकी निगरानी और समीक्षा करना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित व्यापक प्रावधान देता है। लेखा परीक्षकों को केवल वित्तीय विवरणों की अंकगणितीय सटीकता (आरिथमेटिक एक्यूरेसी) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियुक्त नहीं किया जाता है। वे कंपनी की संपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की निगरानी और जांच करते हैं। यह लेख धारा 139 का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है जो लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है।

लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी द्वारा अपनी पहली वार्षिक आम बैठक में एक लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है। वार्षिक आम बैठक हर साल आयोजित की जाती है और कंपनी के सभी शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कंपनी के निदेशक, शेयरधारकों के समक्ष कंपनी के वार्षिक प्रदर्शन के बारे में रिपोर्ट पेश करते हैं।

नियुक्त लेखा परीक्षक एक फर्म या एक व्यक्ति हो सकता है। नियुक्त लेखा परीक्षक छठी वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे। इस प्रकार, धारा 139(1) के तहत नियुक्त लेखा परीक्षकों का कार्यकाल पांच वर्ष होता है। एक व्यक्तिगत लेखा परीक्षक जिसने कार्यालय में 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, को फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, एक लेखा परीक्षा फर्म को अगले 5 वर्षों के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

नियुक्ति करने से पहले लेखा परीक्षक की लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। नियुक्ति की सूचना कंपनियों के रजिस्ट्रार को भेजनी होगी। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 4 में प्रावधान है कि लेखा परीक्षक की नियुक्ति से पहले उसकी लिखित सहमति और प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विवरण होने चाहिए:

• कि वह व्यक्ति या फर्म लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है
• व्यक्ति या फर्म के खिलाफ कार्यवाही की एक सूची, यदि कोई हो
• नियुक्ति अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर है

नियुक्ति करने के 15 दिनों के भीतर इस तरह की सूचना दी जानी चाहिए। यदि कंपनी की वार्षिक आम बैठक में कोई नया लेखा परीक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त (री-अपॉइंट) नहीं किया जाता है, तो मौजूदा लेखा परीक्षक पद पर बने रहेंगे। इसके बाद कंपनी अगली बैठक में एक लेखा परीक्षक नियुक्त करेगी। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कंपनी द्वारा नया लेखा परीक्षक नियुक्त करने में विफलता के कारण लेखा परीक्षक का कार्यालय खाली न हो।

किसी भी गैर-सरकारी कंपनी के पहले लेखा परीक्षक को कंपनी के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के 30 दिनों के भीतर नियुक्त करना होता है। यदि निदेशक मंडल निर्धारित समय के भीतर पहले लेखा परीक्षक को नियुक्त करने में विफल रहता है, तो मंडल को कंपनी के सदस्यों को ऐसी विफलता के बारे में सूचित करना होता है। इसके बाद सदस्य 90 दिनों के भीतर एक असाधारण आम बैठक में पहले लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। असाधारण आम बैठक में नियुक्त पहला लेखा परीक्षक वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बना रहेगा।

सरकारी कंपनी

सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी के मामले में, लेखा परीक्षक को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) (सीएजी) द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक नई पंजीकृत सरकारी कंपनी के मामले में, पंजीकरण के 60 दिनों के भीतर सीएजी द्वारा पहले लेखा परीक्षक को नियुक्त किया जाता है। अगर सीएजी अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो निदेशक मंडल अगले 30 दिनों के भीतर पहले लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। यदि निदेशक मंडल भी नियुक्ति करने में विफल रहता है, तो वे कंपनी के सदस्यों को ऐसी विफलता के बारे में सूचित करेंगे। इसके बाद सदस्य अगले 60 दिनों के भीतर एक असाधारण आम बैठक में पहले लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे।

पुनर्नियुक्ति 

धारा 139(2) लेखा परीक्षकों की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता प्रदान करती है। कोई कंपनी 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद किसी व्यक्ति को लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त नहीं कर सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद अगले 5 वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।

दूसरी ओर, एक लेखा परीक्षा फर्म को पांच साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है। हालाँकि, कंपनियां एक से अधिक बार लेखा परीक्षा फर्म को फिर से नियुक्त नहीं कर सकती हैं। लगातार दो कार्यकाल पूरा होने के बाद एक लेखा परीक्षा फर्म अपात्र हो जाएगी।

हालांकि, यह प्रावधान केवल सूचीबद्ध कंपनी के मामले में ही लागू होता है।

एक लेखा परीक्षक को केवल तभी पुनर्नियुक्त किया जा सकता है यदि:

• वह एक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है
• उन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के संबंध में कंपनी को किसी लिखित अनिच्छा के बारे में सूचित नहीं किया है
• यदि बैठक में पूर्ववर्ती लेखक को नियुक्ति से स्पष्ट रूप से वर्जित करने वाला कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है

रिक्ति (वेकेंसी)

धारा 139(8) रिक्ति के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करती है। कंपनी के अलावा जहां सीएजी द्वारा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है, कंपनी में उत्पन्न होने वाली कोई भी आकस्मिक रिक्ति 30 दिनों के भीतर संबंधित कंपनी के निदेशक मंडल को सूचित की जानी चाहिए। हालांकि, अगर लेखा परीक्षक के इस्तीफे के कारण ऐसी आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न होती है, तो ऐसे इस्तीफे के लिए निदेशक मंडल के बाद के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। मंडल एक वार्षिक आम बैठक में इस्तीफे को मंजूरी देगा, जिसे लेखा परीक्षक द्वारा इस्तीफा जमा करने के 3 महीने के भीतर आयोजित किया जाना है। इस्तीफा देने वाला लेखा परीक्षक वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बना रहेगा।

एक आकस्मिक रिक्ति के संभावित कारण एक लेखा परीक्षक की मृत्यु, एक लेखा परीक्षक की अयोग्यता आदि हो सकते हैं।

इन प्रावधानों के पीछे का उद्देश्य लेखा परीक्षक के कार्यालय के खाली रहने की संभावना से बचना है। मंडल द्वारा अगली बैठक में नए लेखा परीक्षक की नियुक्ति किए जाने तक अचानक और अस्पष्ट इस्तीफे से लेखा परीक्षक का कार्यालय खाली रह जाता है। हालाँकि, धारा 140 के आधार पर, इस्तीफा देने वाला लेखा परीक्षक तब तक बना रहता है जब तक उसका इस्तीफा स्वीकृत नहीं हो जाता। एक नया लेखा परीक्षक उसी सामान्य बैठक में नियुक्त किया जा सकता है जिसमें मौजूदा लेखा परीक्षक इस्तीफा दे देता है।

सज़ा

धारा 139 के तहत अपराध धारा 147(1) के तहत दंडनीय है। कोई भी कंपनी जो धारा 139 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, उसे 5 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कंपनी पर अदालतों या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा लगाया जाने वाला न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपये है। 

कंपनी का कोई भी अधिकारी जो धारा 139 का उल्लंघन करता है, वह 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय है। न्यायाधिकरण की अदालतें एक डिफ़ॉल्ट अधिकारी पर न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकती हैं। 

इससे पहले, धारा में प्रावधान था कि चूक करने वाले अधिकारी को 1 वर्ष तक के कारावास की सजा भी हो सकती है। हालाँकि, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के आधार पर, धारा 147 में संशोधन किया गया था और अब एक चूक करने वाले अधिकारी को केवल जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

इस संशोधन का एक संभावित कारण यह हो सकता है कि अधिकांश अदालतें धारा 139 के तहत एक अपराध को कम कर रही थीं। चूक करने वाली कंपनियां और अधिकारी आमतौर पर अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष अपराध के शमन (कंपोजिशन) के लिए आवेदन दाखिल कर रहे थे। ज्यादातर मामलों में, चूककर्ता देरी के लिए कुछ वैध वास्तविक कारणों को स्थापित करने में सक्षम थे और इसलिए अदालतें शमन की राहत दे रही थीं। विधायिका ने इस तथ्य पर ध्यान दिया हो सकता है कि कुछ मामलों में, अधिकारी वैधानिक कारणों से वैधानिक नियुक्तियां करने में चूक कर सकते हैं। इसलिए उन्हें कारावास की सजा नहीं दी जानी चाहिए।

कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के तहत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 3 से 6, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और घूर्णन से संबंधित हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया

नियम 3 में प्रावधान है कि यदि कंपनी को एक लेखा परीक्षा समिति गठित करने की आवश्यकता है, तो समिति लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होगी। ऐसे में समिति निदेशक मंडल को नाम की सिफारिश करती है। निदेशक मंडल, यदि वे समिति की सिफारिश से सहमत हैं, तो कंपनी की वार्षिक आम बैठक में नाम की सिफारिश करते हैं।

हालाँकि, यदि मंडल समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत नहीं होता है, तो वह समिति को सिफारिश वापस कर देगा। मंडल को अपनी असहमति के कारण बताने होंगे। समिति तब मंडल द्वारा अग्रेषित असहमति के कारणों पर विचार करेगी। यदि वह दिए गए कारणों से सहमत नहीं होता है, तो वह पुनः उसी सिफारिश को अग्रेषित करेगा। ऐसे विवाद के मामले में, समिति द्वारा दी गई सिफारिश को वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखा जाता है। उसी समय, मंडल शेयरधारकों के समक्ष अपनी सिफारिश प्रस्तुत करता है। इसके बाद शेयरधारक उस लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे जिसे वे सही मानते हैं।

जहां ऐसी कोई समिति गठित नहीं की जानी है, निदेशक मंडल लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित करेगा।

संभावित लेखा परीक्षकों की योग्यता और अनुभव पर विचार किया जाना चाहिए। समिति या मंडल को यह निर्धारित करना होगा कि उम्मीदवार की योग्यता और अनुभव कंपनी के आकार के अनुरूप है या नहीं। कथित कदाचार के संबंध में प्रस्तावित लेखा परीक्षक के खिलाफ किसी भी लंबित कार्यवाही को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एक बार लेखा परीक्षक नियुक्त हो जाने के बाद, नियुक्ति को कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में एक साधारण प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित (रेटीफाई) किया जाना चाहिए। ऐसा अनुसमर्थन 6वीं वार्षिक आम बैठक तक आवश्यक है। लेखा परीक्षक का कार्यकाल 6वीं वार्षिक आम बैठक में समाप्त होता है।

धारा 139(2) का दायरा

धारा 139(2) प्रदान करती है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियाँ और अन्य निर्धारित कंपनियाँ एक व्यक्तिगत लेखा परीक्षक को फिर से नियुक्त नहीं कर सकती हैं। एक लेखा परीक्षा फर्म को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उससे आगे नहीं। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 का नियम 5 प्रदान करता है कि धारा 139(2) के दायरे में कंपनियों की कौन सी श्रेणियां शामिल हैं।

धारा 139(2) इस पर लागू होता है:

• सभी सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनियां
• 10 करोड़ या अधिक रुपये की शेयर पूंजी का भुगतान करने वाली गैर-सूचीबद्ध कंपनियां। 
• 20 करोड़ या अधिक रुपये की शेयर पूंजी का भुगतान करने वाली निजी कंपनियां। 
• सभी कंपनियां जिन्होंने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से 50 करोड़ या अधिक रुपये की राशि उधार ली है। 
• सभी कंपनियां जिन्होंने 50 करोड़ या अधिक रुपये की सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार की है। 

घूर्णन

नियम 6 उस तरीके से संबंधित है जिसमें लेखा परीक्षकों को घुमाया जाना है। लेखा परीक्षा समिति लेखा परीक्षक के नाम की सिफारिश करती है जो जाने वाले लेखा परीक्षक की जगह लेगा। लेखा परीक्षा समिति की अनुपस्थिति में मंडल स्वयं लेखापरीक्षकों के घूर्णन पर विचार करता है। एक सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) लेखा परीक्षक तब तक लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त होने के लिए अपात्र है जब तक कि वह 5 साल की निरंतर अवधि के लिए अंतराल पूरा नहीं कर लेता।

यह संभव है कि लेखा परीक्षा फर्म का भागीदार, जो कंपनी के वित्तीय विवरणों को प्रमाणित करता है, फर्म से इस्तीफा दे सकता है और किसी अन्य फर्म में शामिल हो सकता है। ऐसे मामले में बाद वाली फर्म भी 5 साल की अवधि के लिए लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र होगी।

कार्यकाल की समाप्ति से पहले एक लेखा परीक्षक को हटाना

नियम 7 लेखा परीक्षकों को हटाने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है। लेखा परीक्षक को हटाने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन देना होगा। इस तरह का आवेदन मंडल द्वारा लेखा परीक्षक को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करने के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षक को हटाने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करने के लिए कंपनी को निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

एक बार केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद, कंपनी को 60 दिनों के भीतर एक आम बैठक करनी चाहिए और लेखा परीक्षक को हटाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत, धारा 224 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 224 के तहत, प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में एक लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, एक लेखा परीक्षक का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का था। लेखा परीक्षक बाद की वार्षिक आम बैठक के समापन तक कार्यालय का संचालन करता था।

नियुक्त लेखा परीक्षक को नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर अपनी नियुक्ति के बारे में रजिस्ट्रार को सूचित करना आवश्यक था। धारा ने यह भी प्रदान किया कि एक व्यक्ति या फर्म केवल एक निर्धारित संख्या में कंपनियों के लिए एक लेखा परीक्षक हो सकता है।

1956 के अधिनियम के तहत एक लेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही पद से हटाया जा सकता है। हालाँकि, कंपनी एक लेखा परीक्षक को हटा सकती है और उसकी जगह एक नए लेखा परीक्षक को आम बैठक में ले सकती है, अगर ऐसी नियुक्ति की सूचना कंपनी के सदस्यों को आम बैठक से 14 दिन पहले दी जाती है।

धारा 224A प्रदान करती है कि कुछ कंपनियों के मामले में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद ही एक लेखा परीक्षक को नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। इन कंपनियों में वे कंपनियाँ शामिल थीं जहाँ अभिवत्त (सब्सक्राइब्ड) शेयर पूंजी का 25% या उससे अधिक हिस्सा निम्नलिखित से आया था:

• केंद्र या राज्य सरकार
• सार्वजनिक वित्तीय संस्थान
• किसी भी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित वित्तीय संस्थान जिसमें सरकार के पास 51% या अधिक अभिवत्त शेयर पूंजी है
• राष्ट्रीयकृत बैंक
• बीमा कंपनी

1956 के अधिनियम की धारा 619 में प्रावधान था कि एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक को सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, सीएजी के पास उस प्रक्रिया को निर्धारित करने की शक्ति थी जिसमें एक सरकारी कंपनी के खातों का लेखा परीक्षा किया जाना था। इसके अलावा, सीएजी कंपनी के टेस्ट लेखा परीक्षा को अधिकृत कर सकता है। धारा 619B प्रदान करती है कि धारा 619 ऐसी कंपनियों को शामिल करेगी जिनमें 51% या अधिक अभिवत्त शेयर पूंजी रखी गई थी:

• केंद्र सरकार और एक या अधिक सरकारी कंपनियों का संयोजन
• एक या अधिक राज्य सरकारें और एक या अधिक सरकारी कंपनियां
• एक या एक से अधिक राज्य सरकार और एक या अधिक सरकारी कंपनियों के साथ केंद्र सरकार का संयोजन
• केंद्र सरकार और/या एक या अधिक राज्य सरकारों और/या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले एक या अधिक निगमों का कोई संयोजन।

योग्यता और पारिश्रमिक (रिम्यूनरेशन)

धारा 141

धारा 141 लेखा परीक्षकों की योग्यताओं और अयोग्यताओं को प्रतिपादित (एनंसिएट) करती है। केवल एक चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) ही लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अधिकृत है। जहां एक लेखा परीक्षा फर्म नियुक्त की जाती है, फर्म के केवल वे भागीदार जो सीए हैं और भारत में अभ्यास करने वाले अधिकांश भागीदार कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने के योग्य होंगे।

निम्नलिखित व्यक्तियों को लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित किया गया है:

• कंपनी का एक कर्मचारी अयोग्य है। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी का कर्मचारी या अधिकारी है, वह भी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य है। कंपनी का एक कर्मचारी वित्तीय विवरणों का निष्पक्ष और स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार, कर्मचारी और अधिकारी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र हैं।
• एक व्यक्ति जो कंपनी या उससे जुड़ी किसी भी कंपनी में रुचि रखता है
• एक व्यक्ति जिस पर कंपनी का कर्ज बकाया है या उसने कंपनी के संबंध में कोई गारंटी दी है
• एक व्यक्ति या फर्म जिसका कंपनी के साथ सीधा व्यापारिक संबंध है
• एक व्यक्ति जो फर्म के एक निदेशक का रिश्तेदार है
• धोखाधड़ी का दोषी व्यक्ति

इसके अलावा, एक निकाय कॉर्पोरेट भी एक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है। इसका कारण यह हो सकता है कि निकाय कॉरपोरेट के सदस्य सीमित देयता साझा करते हैं। इस प्रकार, यदि सीए एक निकाय कॉर्पोरेट बनाते हैं और फिर कॉर्पोरेट के माध्यम से लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

यदि एक व्यक्ति जो एक लेखा परीक्षक के रूप में काम कर रहा था, कोई अयोग्यता उत्पन्न करता है, तो उसे कार्यालय से हटा दिया जाएगा और इस तरह के निष्कासन (रिमूवल) से एक आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न होगी।

धारा 142

धारा 142 प्रदान करती है कि लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, सामान्य बैठक में कंपनी के सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, पहले लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किए गए एक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करता है। ऐसे मामले में, निदेशक मंडल द्वारा ऐसे लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा समिति

अधिनियम की धारा 177 एक लेखा परीक्षा समिति की स्थापना को निर्धारित करती है। ऐसी समिति लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होगी। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 3 में प्रावधान है कि लेखा परीक्षक को समिति की सिफारिशों के अनुसार नियुक्त किया जाना है।

अनुच्छेद 139(10) प्रदान करता है कि जहां कंपनी को धारा 177 के तहत एक लेखा परीक्षा समिति नियुक्त करने की आवश्यकता होती है, नियुक्ति करने से पहले समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा समिति कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की भी समीक्षा (रिव्यू) करती है। लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट का बचाव करने के लिए समिति के सामने भी पेश हो सकते हैं। समिति कंपनी द्वारा धन के उपयोग की निगरानी करती है। समिति कंपनी की समग्र वित्तीय प्रणाली की निगरानी करती है।

एक लेखा परीक्षक को हटाना

यह संभव है कि कंपनी के निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे परिदृश्य में, निदेशक मंडल लेखा परीक्षकों के कार्यकाल की समाप्ति से पहले लेखा परीक्षकों को कार्यालय से हटाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से मंडल या कंपनी के सदस्य लेखा परीक्षक को हटाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, लेखा परीक्षक लापरवाही से काम कर सकते हैं या कंपनी को पता चल सकता है कि लेखा परीक्षकों का प्रदर्शन सही नहीं है।

कानून को यह सुनिश्चित करना है कि मंडल और लेखा परीक्षकों के बीच कोई विवाद न हो। साथ ही, लेखा परीक्षकों को अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम स्पष्ट रूप से एक लेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

धारा 140 के अनुसार, एक लेखा परीक्षक को कंपनी के सदस्यों द्वारा इस आशय का एक विशेष प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। संबंधित लेखा परीक्षक को सदस्यों के समक्ष सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार, लेखा परीक्षक को अपने प्रदर्शन का बचाव करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेखा परीक्षक को हटाने की कार्यवाही के दौरान भी नैसर्गिक न्याय (नेचुरल जस्टिस) के सिद्धांतों का पालन करना होता है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि यदि निष्कासन आदेश को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय के पास लेखा परीक्षक द्वारा अपने बचाव में दिए गए बयानों का रिकॉर्ड होगा। एक लेखा परीक्षक को कार्यालय से हटाने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक है।

कानूनी मामले

सीडीके ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन रे (2017)

तथ्य

सीडीके ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन रे (2017) के मामले में, आवेदक अगस्त 2014 में निगमित एक कंपनी, इसके निदेशक और कंपनी सचिव थे। हालांकि, वे निगमन के 30 दिनों के भीतर पहले लेखा परीक्षक नियुक्त करने में विफल रहे थे। असाधारण आम बैठक में भी कोई लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, उन्होंने पहले लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए धारा 139 के तहत प्रदान की गई वैधानिक समय सीमा का उल्लंघन किया।

इसके बाद, अगस्त 2015 में पहले लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। आवेदकों ने अपराध को शमन (कंपाउंड) करने की दलील दी। रजिस्ट्रार को कंपनी की दलील पर कोई आपत्ति नहीं थी।

फैसला

अदालत ने कहा कि धारा 139 के तहत अपराध शामनीय है। अगर कंपनी देरी को सही ठहराने के लिए वास्तविक कारण स्थापित करने में सक्षम है, तो न्यायालय अपराध को शमन कर सकता है। इस प्रकार, अदालत ने अपराध को शमन कर दिया और कंपनी पर 25000 रुपये का जुर्माना और प्रत्येक चूक करने वाले सदस्य पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। 

ग्रेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन रे (2017)

तथ्य

इस मामले में, याचिकाकर्ता कंपनी, फ्लूइड हैंडलिंग उपकरण के कारोबार में शामिल थी। इसे नवंबर, 2015 में निगमित किया गया था। कंपनी ने 6 महीने के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति में चूक की थी।

फैसला

न्यायाधिकरण ने बताया कि कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने खुद ही अपराध की रचना के लिए प्रार्थना की थी। भले ही सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति में 6 महीने की देरी हुई थी, लेकिन अगस्त, 2016 को जब लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई तो अपराध को सही भी कर दिया गया था। इस प्रकार न्यायालय ने अपराध को कम कर दिया और याचिकाकर्ता कंपनी पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना और अन्य याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

पिपारा बनाम टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात (2021)

तथ्य

धारा 140, धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए लेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया प्रदान नहीं करती है। पिपारा बनाम टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात (2021) में, उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या सीएजी नियुक्त लेखा परीक्षक को उसके द्वारा धारा 139 के तहत हटाया जा सकता है। आवेदक को प्रतिवादी फर्म के लिए एक वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति सीएजी ने की थी।

प्रतिवादी द्वारा कई कार्यों के लिए आवेदक से संपर्क किया गया था, हालांकि, कुछ समय बाद, प्रतिवादी फर्म ने आवेदक लेखा परीक्षक से किसी भी कॉल या अन्य संचार का जवाब देना बंद कर दिया। आवेदक को बाद में पता चला कि उसे प्रतिवादी फर्म द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया गया था। निष्कासन सीएजी की पूर्व स्वीकृति के साथ किया गया था।

मुद्दे और तर्क

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आवेदक लेखा परीक्षक को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। सीएजी मनमानी नहीं कर सका और आवेदक लेखा परीक्षक को हटा नहीं सका।

प्रतिवादी ने दलील दी कि चूंकि सीएजी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक को हटाना धारा 139 द्वारा शासित नहीं है, इसलिए सीएजी पर निर्णय लेने से पहले लेखा परीक्षक का पक्ष सुनने का कोई दायित्व नहीं है। उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के बावजूद प्रतिवादी कंपनी के लिए कोई लेखा परीक्षा कार्य नहीं किया। लेखा परीक्षक कंपनी ने बाद में एक और कंपनी नियुक्त की थी जिसने लेखा परीक्षा का काम शुरू कर दिया था। उत्तरदाताओं का तर्क था कि सीएजी का केवल इस तथ्य से सरोकार है कि बाद वाला लेखापरीक्षक लेखा परीक्षा का कार्य कर रहा था।

फैसला

न्यायालय ने कहा कि जबकि सीएजी लेखा परीक्षक को हटा सकता है, इस तरह के निष्कासन को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इस प्रकार, लेखा परीक्षक को सुनवाई का अवसर प्रदान करना होगा।

न्यायालय ने कहा कि अगर लेखा परीक्षक को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ कंपनी द्वारा हटाया जाना है, और भले ही हटाने की प्रक्रिया में सीएजी की कोई भूमिका न हो, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन करना होगा। लेखा परीक्षक को एक सांविधिक कर्तव्य का पालन करना होता है और इस प्रकार वह कार्यालय से हटाने से पहले सुनवाई के अधिकार का हकदार होता है।

निष्कर्ष

लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपनी रिपोर्ट में वित्तीय लेन-देन में किसी भी अनियमितता (इररेगुलेरिटी) का उल्लेख करते हैं और इस प्रकार शीर्ष प्रबंधन के कार्यों की निगरानी करते हैं। उनकी रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को आम बैठक में प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट शेयरधारकों को कंपनी के वित्तीय अवलोकन के साथ प्रदान करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में विस्तृत प्रावधान हैं। अधिनियम ने लेखा परीक्षकों की योग्यता, अयोग्यता, पारिश्रमिक और कार्यों को भी निर्धारित किया। धारा 139 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो किसी कंपनी के पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति को अनिवार्य करती है।

लेखा परीक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया कंपनी की प्रकृति पर निर्भर करती है। धारा 139 एक सरकारी कंपनी और एक गैर-सरकारी कंपनी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बीच अंतर करती है। इस प्रकार, प्रक्रिया व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रथम लेखा परीक्षक की नियुक्ति पर कौन-सा फॉर्म भरना होता है ?

पहले लेखा परीक्षक की नियुक्ति पर ई-फॉर्म एडीटी-1 भरना होगा। नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर यह फॉर्म भरना होगा।

क्या कंपनी अपने निदेशक को लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है?

कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। निदेशक, चाहे कार्यपालक हों या नहीं, कंपनी के अधिकारी की श्रेणी में आएंगे। इस प्रकार, निदेशक कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं हैं।

संदर्भ

• https://taxguru.in/company-law/forms-appointment-resignation-removal-reporting-fraud-auditor-companies-act-2013.html 

• https://www.worldwidejournals.com/international-journal-of-scientific-research-(IJSR)/article/procedure-for-appointment-of-company-auditor-under-companies-act-2013/MTM5MjI=/?is=1 

• https://taxguru.in/company-law/critical-questions-auditor-appointment-vigil-mechanism.html  

• https://www.taxmann.com/post/blog/company-auditor-qualifications-disqualification-appointment