यह लेख Pruthvi Ramakanta Hegde द्वारा लिखा गया है। यह लेख व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 123 के बारे में गहराई से बताता है। लेख में व्यापार चिह्न अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(28) के अनुसार लोक सेवक के अर्थ और दायरे का अवलोकन शामिल है। व्यापार चिह्न अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के लोक सेवकों और उनकी भूमिकाओं और कर्तव्यों को इस लेख के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारत में, लोक सेवकों पर जनता के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की जिम्मेदारी है। भारत में विभिन्न कानूनों के ढांचे के भीतर, कुछ व्यक्तियों को लोक सेवक के रूप में नामित किया गया है। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, (बाद में इसे “अधिनियम” कहा जाएगा) एक कानून है जो व्यापार चिह्न के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम की धारा 123 कहती है कि इस कानून के तहत नियुक्त किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद आईपीसी के रूप में संदर्भित है) की धारा 21 में दिए गए अर्थ के तहत लोक सेवक माना जाता है। अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के प्रभावी होने के साथ, बीएनएस की धारा 2(28) इस प्रावधान के अनुरूप लोक सेवकों को परिभाषित करती है।
बीएनएस में लोक सेवक की परिभाषा वही है जो आईपीसी में थी। प्रावधान संख्या में परिवर्तन के अलावा, बीएनएस द्वारा लोक सेवक की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं लाया गया है। कानून में यह बदलाव की सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 8 द्वारा पुष्टि की गई है। इस धारा में कहा गया है कि किसी कानून में कोई भी संशोधन या परिवर्तन स्वचालित रूप से मूल कानून को संदर्भित करने वाले अन्य प्रावधानों पर लागू होगा, भले ही उन प्रावधानों को परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए स्पष्ट रूप से संशोधित नहीं किया गया हो। इस प्रकार, व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 123 में आईपीसी की धारा 21 का संदर्भ बीएनएस की धारा 2(28) के रूप में माना जाएगा। धारा 123 के प्रावधान के अंतर्गत किसी भी नियुक्त व्यक्ति का अर्थ है कोई भी अधिकारी और कर्मचारी जो व्यापार चिह्न कानूनों को लागू करने में मदद करते हैं, उनके कर्तव्य समान हैं और उन्हें भारत में अन्य लोक सेवकों के समान मानकों पर रखा जाता है।
व्यापार चिह्न और व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 का अवलोकन
व्यापार चिह्न हमेशा व्यावसायिक ब्रांडों को किसी के द्वारा दुरुपयोग से बचाने में मदद करते हैं। ग्राहक उचित व्यापार चिह्न की मदद से बिना किसी भ्रम के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर सकते हैं क्योंकि यह किसी कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसी भी रूप में हो सकता है जैसे अद्वितीय प्रतीक, नाम, लोगो या कोई हस्ताक्षर। व्यापार चिह्न को एक ब्रांड की पहचान माना जा सकता है जो ग्राहकों को एक कंपनी के सामान को दूसरी कंपनी से अलग करने में मदद करेगा। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अनुसार, व्यापार चिह्न एक “चिह्न” होना चाहिए। शब्द “चिह्न” को अधिनियम की धारा 2(1)(m) में परिभाषित किया गया है।
यह धारा प्रदान करती है कि “चिह्न” में एक उपकरण, ब्रांड, शीर्षक, लेबल, टिकट, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर, अंक, सामान का आकार, पैकेजिंग, या रंगों का संयोजन, या कोई भी संयोजन शामिल है। भारत में 1940 तक व्यापार चिह्न के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था। 1940 में भारत में पहला व्यापार चिह्न अधिनियम अस्तित्व में आया जिसे व्यापार चिह्न अधिनियम, 1940 कहा गया। इस अधिनियम को बाद में 1958 के व्यापार चिह्न अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान कानून, व्यापार चिह्न अधिनियम 1999, 2003 में लागू हुआ। यह अधिनियम ट्रिप्स समझौते और पेरिस सम्मेलन (कन्वेंशन) के अनुरूप है।
बीएनएस के अनुसार लोक सेवकों के कर्तव्य और दायित्व
लोक सेवकों को सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा, उन्हें इन धाराओं के अनुसार दंड का सामना करना पड़ेगा:
लोक सेवक द्वारा नुकसान पहुंचाने के इरादे से कानून की अवज्ञा करना
बीएनएस की धारा 196 के अनुसार (पूर्व में यह आईपीसी की धारा 166 थी) यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर किसी कानूनी निर्देश की अनदेखी करता है कि उन्हें अपनी भूमिका में कैसे आचरण करना चाहिए, और नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि उनकी अवज्ञा से किसी को नुकसान होगा, उन्हें दंडित किया जा सकता है। सज़ा एक साल तक की साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकती है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई अधिकारी, जिसे कानूनी रूप से किसी के पक्ष में अदालती आदेश को पूरा करने के लिए संपत्ति जब्त करने की आवश्यकता होती है, जानबूझकर इस आदेश की अवज्ञा करता है, यह जानते हुए कि इससे उस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है जिसे लाभ होना चाहिए, तो अधिकारी इस धारा के तहत अपराध करता है।
लोक सेवक द्वारा विशिष्ट कानूनी निर्देशों की अवहेलना करना
बीएनएस की धारा 197 (आईपीसी की धारा 166A) के अनुसार एक लोक सेवक जो:
- जानबूझकर उस कानून की अवज्ञा करता है जो उन्हें जांच के लिए किसी स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता से रोकता है,
- जानबूझकर किसी अन्य कानूनी निर्देश की अवज्ञा करते हैं कि उन्हें जांच कैसे करनी चाहिए, इस प्रक्रिया में किसी को नुकसान पहुंचाना, या
- कानून द्वारा अपेक्षित हमले, बलात्कार या तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के बारे में जानकारी दर्ज करने में विफल रहता है,
तो ऐसे लोक सेवक को जुर्माने के साथ कम से कम छह महीने के कठोर कारावास की सजा होगी, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
ये कर्तव्य और दायित्व अधिनियम के तहत लोक सेवक पर लागू होते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि लोक सेवक को बीएनएस में दिए गए अर्थ के अनुसार समझा जा सकता है।
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 123
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 123 लोक सेवकों के लिए प्रावधान निर्धारित करती है। तदनुसार, धारा में कहा गया है कि “इस अधिनियम के तहत नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के तहत एक लोक सेवक माना जाएगा।”
अधिनियम, 1999 की उपरोक्त धारा के अनुसार, इस अधिनियम के तहत नियुक्त किसी भी व्यक्ति को लोक सेवक माना जाता है। पहले, यह प्रावधान अधिनियम के तहत नियुक्त व्यक्तियों और अपीलीय बोर्ड के सदस्यों दोनों पर लागू होता था। अपीलीय बोर्ड का गठन व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 83 के तहत किया गया था। हालाँकि, न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) सुधार (तर्कसंगतीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश (ऑर्डिनेंस), 2021 के अधिनियमन के साथ, अपीलीय बोर्ड को समाप्त कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, अपीलीय बोर्ड का संदर्भ हटा दिया गया है। अपीलीय बोर्ड के कार्यों को अब वाणिज्यिक (कमर्शियल) न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो उन मामलों को संभालेंगे जो पहले अपीलीय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में थे।
वर्तमान में बीएनएस की धारा 2(28) यह परिभाषित करती है कि सरकारी पदों पर विभिन्न श्रेणियों के लोगों को शामिल करते हुए लोक सेवक के रूप में कौन योग्य है।
भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुसार लोक सेवक का अर्थ और दायरा
व्यापार चिह्न अधिनियम के तहत लोक सेवकों को बीएनएस की धारा 2(28) में दी गई परिभाषा के अनुसार समझने की आवश्यकता है। इस परिभाषा के अंतर्गत आने वाले लोगों की कई श्रेणियां निम्नलिखित हैं।
- आयुक्त अधिकारी: भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना में अधिकारियों को लोक सेवक माना जाता है।
- न्यायाधीश: प्रत्येक न्यायाधीश, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास फैसले या निर्णय लेने का कानूनी अधिकार होता है, शामिल होता है को लोक सेवक माना जाता है।
- अदालत अधिकारी: अदालत में काम करने वाला प्रत्येक अधिकारी, जैसे परिसमापक (लिक्विडेटर), प्राप्तकर्ता (रिसीवर), या आयुक्त, जिसके पास जांच, रिपोर्टिंग, दस्तावेजों को संभालने, संपत्ति का प्रबंधन करने या अदालत में व्यवस्था बनाए रखने जैसे कर्तव्य हैं, को एक लोक सेवक माना जाता है। इसमें इन कर्तव्यों को निभाने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी व्यक्ति शामिल है।
- जूरी सदस्य और पंचायत सहायक: प्रत्येक जूरी सदस्य, मूल्यांकनकर्ता (एसेसर), या पंचायत का सदस्य जो अदालत या लोक सेवक की सहायता करता है, उसे लोक सेवक माना जाता है।
- मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) और रेफरी: प्रत्येक व्यक्ति जिसने किसी न्यायालय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों को तय करने या निर्णय लेने के लिए कोई मामला प्रदान किया है, उसे लोक सेवक माना जाता है।
- कारावास की शक्तियों वाले अधिकारी: कोई भी व्यक्ति जो ऐसे पद पर है जो उन्हें किसी को कारावास में रखने का अधिकार देता है, एक लोक सेवक है।
- सरकारी अधिकारी: प्रत्येक सरकारी अधिकारी जिसका काम अपराधों को रोकना, अपराधों की रिपोर्ट करना, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना या सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा की रक्षा करना है, एक लोक सेवक है।
- सरकारी संपत्ति को संभालने वाले अधिकारी: सरकारी संपत्ति की देखभाल, प्रबंधन, या खर्च करने या सरकारी वित्त से संबंधित मामलों से निपटने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक अधिकारी को एक लोक सेवक माना जाता है।
- स्थानीय संपत्ति को संभालने वाले अधिकारी: प्रत्येक अधिकारी जो संपत्ति का प्रबंधन करता है, कर लगाता है, या उन दस्तावेजों से निपटता है जो किसी गांव, कस्बे या जिले में लोगों के अधिकारों का निर्धारण करते हैं, एक लोक सेवक है।
- चुनाव अधिकारी: प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता सूची तैयार करने, प्रकाशित करने या संशोधित करने या चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, उसे लोक सेवक माना जाता है।
- सरकारी या सार्वजनिक सेवा कर्मचारी: कोई भी व्यक्ति जो सरकार के लिए काम कर रहा है या सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाने के लिए सरकार से भुगतान प्राप्त कर रहा है वह एक लोक सेवक है।
इसलिए, जो भी व्यक्ति इनमें से किसी भी श्रेणी में आता है उसे लोक सेवक माना जाता है।
बीएनएस की धारा 2(28) में दी गई परिभाषा के अनुसार, अधिनियम के तहत लोक सेवक “सरकारी या सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों की सूची” में आते हैं। अधिनियम के तहत अधिकारी और सदस्य, जैसे व्यापार चिह्न पंजीकरण, विवाद और प्रवर्तन को संभालने वाले लोग, सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। चूँकि उन्हें या तो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है या इन कार्यों को करने के लिए सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है, इसलिए वे “सरकारी या सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों” की श्रेणी में आते हैं।
बीएनएस की धारा 2(28) के अनुसार, सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने वाला या सरकार की सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सीधे नियोजित हो या किसी सरकारी निकाय के लिए काम कर रहा हो, को लोक सेवक कहा जाता है।
व्यापार चिह्न अधिनियम के तहत लोक सेवक
व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 123 के अर्थ के अनुसार अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाता है। वे इस प्रकार हैं:
पंजीयक (रजिस्ट्रार) और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और भूमिकाएँ
- अधिनियम की धारा 3(1) के तहत, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को पेटेंट, डिज़ाइन और व्यापार चिह्न के महानियंत्रक (कंट्रोलर जनरल) के रूप में नियुक्त कर सकती है। यह व्यक्ति इस अधिनियम के लिए पंजीयक के रूप में कार्य करता है और भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 के लिए नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है। केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पंजीयक की नियुक्ति करती है।
- अधिनियम की धारा 3(2) के तहत, केंद्र सरकार के पास पंजीयक की सहायता के लिए विभिन्न उपाधियों वाले अन्य अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। ये अधिकारी पंजीयक द्वारा अधिकृत कार्य करते हैं और उनकी देखरेख और निर्देशन में काम करते हैं।
व्यापार चिह्न पंजीयन (रजिस्ट्री) के अधिकारी
अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 में व्यापार चिह्न पंजीयन के प्रावधान शामिल हैं। मुख्य कार्यालय और शाखा कार्यालयों के अधिकारी व्यापार चिह्न के पंजीकरण की सुविधा के लिए काम करते हैं। केंद्र सरकार इन कार्यालयों के लिए स्थान और क्षेत्रीय सीमाएँ निर्दिष्ट करती है, और अधिकारी पंजीयन के कार्यों का निर्धारण करते हैं।
पंजीयक के कर्तव्य
धारा 6 के अनुसार, पंजीयक व्यापार चिह्न के रजिस्टर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इस रजिस्टर में सभी पंजीकृत व्यापार चिह्न विवरण शामिल हैं जिसमें मालिकों के नाम, पते, कार्यभार की अधिसूचनाएं, शर्तें और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है। पंजीयक को केंद्र सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के तहत इस रजिस्टर का प्रबंधन करना होगा।
पंजीयक की शक्तियाँ
अधिनियम पंजीयक को कई शक्तियाँ प्रदान करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, पंजीयक के पास धारा 3(2) के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष लंबित किसी भी मामले को वापस लेने का अधिकार है। पंजीयक एक लिखित आदेश जारी करके, जिसमें कारण दर्ज करके, ऐसा कर सकता है। एक बार जब मामला वापस ले लिया जाता है, तो पंजीयक इसे व्यक्तिगत रूप से संभालने का विकल्प चुन सकता है, या तो इसे वापस शुरू करने या वापस लेने के चरण से जारी रखने का विकल्प चुन सकता है।
- वैकल्पिक रूप से, पंजीयक मामले को धारा 3(2) के तहत नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को स्थानांतरित कर सकता है। स्थानांतरण आदेश में दिए गए किसी विशिष्ट निर्देश के आधार पर, स्थानांतरित मामला प्राप्त करने वाला अधिकारी या तो शुरुआत से या उस चरण से इसे जारी रख सकता है जहां इसे स्थानांतरित किया गया था।
- अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, पंजीयक के पास पंजीकृत उपयोगकर्ता के पंजीकरण को बदलने या रद्द करने की शक्ति है।
- अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, पंजीयक के पास व्यापार चिह्न के पंजीकृत मालिक से यह पुष्टि करने के लिए लिखित रूप में पूछने का अधिकार है कि मालिक और पंजीकृत उपयोगकर्ता के बीच समझौता अभी भी वैध और सक्रिय है। यदि पंजीकृत मालिक निर्दिष्ट समय के भीतर यह पुष्टि प्रदान करने में विफल रहता है, तो पंजीकृत उपयोगकर्ता के व्यापार चिह्न का उपयोग करने के अधिकार स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे, और पंजीयक आधिकारिक तौर पर इस परिवर्तन को नोट करेगा।
- अधिनियम की धारा 127, पंजीयक के कई अधिकार निर्धारित करती है। इसमें निम्नलिखित शामिल है:
- धारा 127(a) के अनुसार पंजीयक के पास वही शक्तियां हैं जो व्यापार चिह्न अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए एक सिविल न्यायालय के पास हैं। इन शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- साक्ष्य प्राप्त करना
- शपथ दिलाना
- गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- दस्तावेज़ों की खोज और प्रस्तुति को बाध्य करना
- गवाहों की जांच के लिए आदेश देना
- धारा 127(b) के अनुसार, पंजीयक धारा 157 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अनुरूप, लागत के संबंध में आदेश दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझता है। ये आदेश ऐसे लागू करने योग्य हैं जैसे कि वे किसी सिविल न्यायालय के आदेश हों।
- हालाँकि, पंजीयक वस्तुओं या सेवाओं को प्रमाणित करने या चिह्न के उपयोग को अधिकृत करने के लिए प्रमाणन व्यापार चिह्न के मालिक द्वारा इनकार से संबंधित अपील में किसी भी पक्ष को या उसके खिलाफ लागत नहीं दे सकता है।
- धारा 127(c) के अनुसार पंजीयक के पास निर्धारित तरीके से आवेदन प्राप्त होने पर अपने निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है।
- धारा 128 के अनुसार, पंजीयक ने अधिनियम के तहत विवेकाधीन शक्तियां प्रदान कीं। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पंजीयक के निर्णय से प्रभावित होता है तो पंजीयक को कोई भी निर्णय लेने से पहले उन्हें अपना मामला प्रस्तुत करने का मौका देना चाहिए जो उन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- धारा 129 के अनुसार, पंजीयक के समक्ष किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य आमतौर पर शपथ पत्र के माध्यम से दिया जाता है। पंजीयक शपथ पत्र के बजाय मौखिक साक्ष्य लेने का निर्णय भी ले सकता है।
- धारा 130 के अनुसार, यदि इस अधिनियम के तहत किसी भी मामले में शामिल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जबकि मामला अभी भी चल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में पंजीयक मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी जैसे कानूनी उत्तराधिकारी को मामले को जारी रखने की अनुमति दे सकता है। हालाँकि, यह केवल तभी हो सकता है जब उत्तराधिकारी अनुरोध करता है और यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत प्रदान करता है कि उन्होंने मामले में मृत व्यक्ति के हित या अधिकारों को अपने कब्जे में ले लिया है।
- धारा 131 के अनुसार, पंजीयक के पास अधिनियम द्वारा आवश्यक कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अधिकार है। यदि अधिनियम द्वारा समय सीमा स्पष्ट रूप से तय की गई है तो पंजीयक का अधिकार सीमित नहीं है। हालाँकि, इसको प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को उचित तरीके से आवेदन करना होगा, आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा और अधिक समय की आवश्यकता के लिए एक वैध कारण बताना होगा।
निष्कर्ष
अधिनियम की धारा 123 इस अधिनियम के तहत काम करने वाले अधिकारियों को लोक सेवक के रूप में वर्गीकृत करती है। धारा 123 के तहत लोक सेवक का अर्थ बीएनएस की धारा 2(28) से जुड़ा हुआ है। एक लोक सेवक के रूप में अधिकारियों को जनता के प्रति जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके अलावा, अधिकारियों को हमेशा जनता के सर्वोत्तम हित की सेवा करने की आवश्यकता होती है। इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवक के रूप में, उनके अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ हैं। हालाँकि, यदि अधिकारी उन कर्तव्यों को निभाने में विफल रहते हैं, तो यह उनके लिए दायित्व पैदा करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
धारा 123 के अंतर्गत लोक सेवक किसे माना जाता है?
पंजीयक और अन्य नियुक्त अधिकारियों सहित अधिनियम के तहत काम करने वाले अधिकारियों को अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लोक सेवक माना जाता है।
बीएनएस की धारा 2(28) व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 123 से कैसे संबंधित है?
बीएनएस की धारा 2(28) (आईपीसी की धारा 21), व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 123 के साथ संरेखित है, इस तरह से यह परिभाषित करती है कि किसे लोक सेवक माना जाता है। इसी प्रकार, लोक सेवक के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों के लिए, बीएनएस की धारा 2(28) लागू होती है।
आईपीसी की धारा 21 के लिए बीएनएस में संबंधित धारा क्या है?
आईपीसी की धारा 21 के लिए बीएनएस में संबंधित धारा, जो “लोक सेवक” को परिभाषित करती है, बीएनएस की धारा 2(28) है। प्रावधान की क्रम संख्या को बदलने के अलावा बीएनएस द्वारा लोक सेवक की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
संदर्भ
