यह लेख एमिटी लॉ स्कूल, लखनऊ की छात्रा Pragya Agrahari द्वारा लिखा गया है। यह लेख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (इंटरनेशनल ट्रेड) को बढ़ावा देने में विश्व व्यापार संगठन द्वारा निभाई गई भूमिका और इसके विभिन्न प्रमुख उद्देश्यों, कार्यों और व्यापार के सिद्धांतों का विस्तृत विश्लेषण (एनालिसिस) प्रदान करता है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टिका हुआ है। इस लेख का अनुवाद Shubhya Paliwal द्वारा किया गया है।
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परिचय
हम आमतौर पर विभिन्न देशों से आयातित (इंपोर्टेड) वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे इटली के जींस पहनना, अमेरिका में उत्पादित (प्रोड्यूस्ड) लेकिन चीन में निर्मित (मैन्युफैक्चर्ड) मोबाइल फोन का उपयोग करना, जर्मनी में डिज़ाइन की गई बस में सवारी करना, और बहुत कुछ। यहां सवाल यह है कि ये सामान या सेवाएं आपके शहर में कैसे आईं, एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाना कितना आसान है ? और ऊपर से कौन ऐसी गतिविधियों (एक्टिविटीज) और विभिन्न देशों के बीच संबंधों की देखरेख करता है? इसका उत्तर यह है कि ये सभी गतिविधियाँ विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौतों (एग्रीमेंट) के कारण संभव हुईं, जो किसी भी अन्य आर्थिक (इकोनॉमिक) गतिविधि की तरह, नियमों और विनियमों (रेगुलेशंस) के एक विशाल समूह द्वारा शासित होती हैं, जो आगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा शासित (गवर्न) होती हैं।
वैश्वीकरण (ग्लोबलाइजेशन) और उदारीकरण (लिब्रलाइजेशन) के युग के आने के साथ, दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक (कंपेरेटीवली) रूप से आसान हो गया। देशों के बीच विभिन्न आर्थिक सौदों (डील्स) और समझौतों के माध्यम से और व्यापार बाधाओं को कम करके देश करीब आए। और ये समझौते और व्यापार बाधाओं में कमी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा बातचीत और विभिन्न अन्य तरीकों से किए गए प्रयासों के परिणाम थे। विश्व व्यापार संगठन 164 सदस्यों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है जो वैश्विक व्यापार का 98% प्रतिनिधित्व करता है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं (बॉर्डर्स) के पार वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद से है। यह व्यापार दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के माध्यम से किया जाता है, जिसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों द्वारा किए जाने वाले व्यापार के नियमों और विनियमों को नियंत्रित करता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य ‘सभी के लिए व्यापार खोलना’ है ताकि हर देश इससे लाभान्वित (बेनिफिट) हो सके।
राज्य आमतौर पर अपने आंतरिक (इंटरनल) मामलों पर असीमित संप्रभुता (अनफेटर्ड सोवरीनिटी) का आनंद लेते हैं, जिसमें व्यापार भी शामिल है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रथागत (कस्टमरी) कानून के अनुसार, राज्यों को अपनी संप्रभुता का कुछ प्रतिशत छोड़ना पड़ता है ताकि व्यापार या अन्य गतिविधियों को और आसानी से चलाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय बनाया जा सके। इस तरह के समझौते के अभाव ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को निरर्थक (फ्यूटाइल) बना दिया।
विभिन्न राष्ट्र अपने क्षेत्र के भीतर और बाहर वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात को विनियमित करते हुए अपनी सर्वोच्च (सुप्रीम) आर्थिक संप्रभुता का प्रयोग करते हैं। उनमें से कुछ का मानना है कि उनके क्षेत्र में विदेशी वस्तुओं का उपयोग उनकी क्षेत्रीय अखंडता (इंटीग्रिटी) का उल्लंघन है या उनकी विशिष्टता (यूनिकनेस) का हनन है। इसका परिणाम देशों के बीच विभिन्न प्रकार की “व्यापार बाधाएं” होता है, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कठिनाइयाँ होती हैं। इसके अलावा, इसने राज्य के बाजारों में कुछ वस्तुओं की अनुपलब्धता (अनअवेलेबिलिटी) और कमी को जन्म दिया। इसने व्यापार बाधाओं को दूर करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गठन की आवश्यकता जताई। इसके परिणामस्वरूप सबसे पहले 1947 में व्यापार और शुल्क (टैरिफ) पर सामान्य समझौता (गैट) अस्तित्व में आया, और बाद में इसे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ बदल दिया गया, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
गैट और विश्व व्यापार संगठन का गठन: संक्षिप्त इतिहास
गैट की स्थापना की कहानी 1944 में विश्व युद्ध के बाद के युग में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से शुरू होती है। यह सम्मेलन जिसका मूल नाम संयुक्त (यूनाइटेड) राष्ट्रीय मौद्रिक (मॉनेटरी) और वित्तीय (फाइनेंशियल) सम्मेलन है, 44 देशों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा था जो 1 से 22 जुलाई तक ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के विनियमन के लिए नए नियम निर्धारित करना और देशों को युद्ध और संघर्ष के कारण हुए नुकसान को दूर करने में मदद करने के लिए आर्थिक व्यवस्था की एक नई प्रणाली का निर्माण करना था। इसने दो महत्वपूर्ण संस्थानों, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण (रिकंस्ट्रक्शन) और विकास बैंक (आईबीआरडी) का निर्माण किया।
इस सम्मेलन ने एक तीसरी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (आईटीओ) की स्थापना की भी सिफारिश की। आईटीओ के लिए चार्टर का मसौदा (ड्राफ्ट) 1948 में व्यापार और रोजगार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में समाप्त हुआ, जिसे हवाना चार्टर के रूप में भी जाना जाता है। इस मसौदे में व्यापार, व्यवसाय, सेवाओं, वस्तु समझौतों, निवेश और रोजगार प्रथाओं के संबंध में विभिन्न नियम प्रदान किए गए थे। लेकिन इस चार्टर की पुष्टि करने में अमेरिकी सीनेट की विफलता के कारण, आईटीओ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकता है।
इस बीच, 1947 में, 25 देशों के एक समूह ने एक समझौता किया, जिसे व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौते (गैट) के रूप में जाना जाता है, जो 1 जनवरी, 1948 को लागू हुआ। गैट का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और शुल्कों को कम करना है और आयात कोटा की प्रणाली को हटा देना। हालांकि गैट स्थायी (परमानेंट) आधार पर बने रहने के लिए नहीं था, लेकिन विश्व व्यापार संगठन के गठन तक व्यापार पर एक प्रमुख बहुपक्षीय (मल्टीलैटरल) समझौते के रूप में इसने लगभग 50 साल पूरे कर लिए हैं। गैट ने शुल्क कटौती या अन्य व्यापार नीतियों के लिए बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के कुल आठ दौर प्रायोजित किए। इन दौरों में से अंतिम, यानी उरुग्वे दौर 1986-1994 तक आयोजित हुआ और 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के मारकेश समझौते में समाप्त हुआ।
विश्व व्यापार संगठन ने गैट के प्रमुख सिद्धांतों को शामिल किया है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सबसे मजबूत बहुपक्षीय संस्था बन गया है। इसने गैट के प्रावधानों को गैट 1994 में एकीकृत किया है, जो केवल वस्तुओं के व्यापार के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय संधि (ट्रीटी) है।
उरुग्वे दौर
उरुग्वे दौर (राउंड) को इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी व्यापार वार्ता (नेगोशिएशन) के रूप में जाना जाता है। आज के विश्व व्यापार संगठन के नियम और समझौते मोटे तौर पर उरुग्वे दौर की व्यापार वार्ताओं के परिणाम हैं जो 20 सितंबर 1986 को पुंटा डेल एस्टे, उरुग्वे में शुरू की गई थी और 15 अप्रैल 1994 को मारकेश, मोरक्को में संपन्न हुई थी। गैट की स्थापना के बाद से यह गैट नियम और समझौते के सबसे बड़े सुधारों में से एक है। इस व्यापार वार्ता में कुल 125 देशों ने भाग लिया है, जिसमें औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, कृषि वस्तुओं और सेवाओं से लेकर कॉपीराइट, पेटेंट और डिजाइन जैसी बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) तक लगभग सभी विषयों को शामिल किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने में उरुग्वे दौर के सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार हैं:
- औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ में बड़ी कटौती,
- बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की सीमा के भीतर सेवाओं और बौद्धिक संपदा का समावेश (इंक्लूजन),
- कपड़ा और कृषि वस्तुओं में व्यापार को एकीकृत करना,
- विवाद समाधान (डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन) के अधिक प्रभावी साधनों का परिचय,
- अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत करना,
- निष्पक्षता (फेयरनेस) सुनिश्चित (एंस्योर) करने के लिए आयात लाइसेंसिंग की प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) प्रदान करता है,
- गैट सदस्य देशों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की व्यापक और आवधिक (पीरियोडिक) समीक्षा (रिव्यू) के लिए एक नई व्यापार नीति समीक्षा तंत्र की शुरूआत,
- अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच ‘ब्लेयर हाउस एकॉर्ड’ नामक समझौते में कृषि पर सफल वार्ता।
इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप, डब्ल्यूटीओ ने गैट का स्थान ले लिया, लेकिन इसका अद्यतन संस्करण (अपडेटेड वर्जन) अभी भी मौजूद है, जिसे 1994 के गैट के नाम से जाना जाता है।
विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के संबंध में प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी, जिनमें शामिल हैं:
लोगों का कल्याण
विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर (लिविंग स्टैंडर्ड) को बढ़ाकर, रोजगार सृजित (क्रिएट) करके, उनकी आय बढ़ाकर या विश्व स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार करके उनके जीवन में सुधार करना है। यह विकासशील (डेवलपिंग) या अल्प विकसित (अंडर डेवलप्ड) देशों को उनकी व्यापार क्षमता बढ़ाने में मदद करता है ताकि वे आर्थिक विकास और स्थिरता (स्टेबिलिटी) प्राप्त कर सकें।
व्यापार नियमों पर बातचीत
विश्व व्यापार संगठन प्रगतिशील अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के रास्ते से व्यापार बाधाओं या किसी अन्य बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। ये वार्ताएं देशों को व्यापार के लिए अपने बाजार खोलने में मदद करती हैं। लेकिन साथ ही, उपभोक्ताओं (कंज्यूमर्स) या पर्यावरण आदि के हितों की रक्षा के लिए कुछ व्यापार बाधाओं को बनाए रखा गया।
विश्व व्यापार संगठन के समझौतों का पर्यवेक्षण
विश्व व्यापार संगठन के समझौते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य (कॉमर्स) के संचालन के लिए नियम प्रदान करते हैं। यह हस्ताक्षरकर्ता देशों को इन समझौते में तय किए गए प्रावधानों के अनुसार अपनी व्यापार नीतियों को सीमित करने के लिए बाध्य करता है। ये समझौते वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों, आयातकों या निर्यातकों को अपने व्यवसाय के संचालन में और इन व्यापारिक गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों की रक्षा और सहायता करने का प्रयास करते हैं।
खुला व्यापार सुनिश्चित करना
विश्व व्यापार संगठन के उद्भव (इमर्जेंस) के पीछे मुख्य उद्देश्य बिना किसी अवांछनीय (अनडिजायरेबल) परिणाम जैसे अनुचित प्रतिस्पर्धा, वस्तुओं या सेवाओं की एक निश्चित विविधता (वैरायटी), पक्षपातपूर्ण व्यापार नीतियों आदि के बिना यथासंभव व्यापार के मुक्त प्रवाह (फ्री फ्लो) को बनाए रखना है। विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में शामिल करने में मदद करता है और उन्हें आर्थिक विकास हासिल करने और पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले व्यापार नियमों और नीतियों की देखरेख करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे पारदर्शी और आसानी से अनुमानित हैं।
विवाद निपटान
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन में, एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के परस्पर विरोधी हितों के कारण कई व्यापार विवाद भी उत्पन्न होते हैं। इन विवादों को विश्व व्यापार संगठन द्वारा सुलझाया या बातचीत की गई है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन के समझौतों की व्याख्या भी शामिल है। विश्व व्यापार संगठन, एक तटस्थ निकाय के रूप में, डब्ल्यूटीओ समझौतों में प्रदान की गई विवाद निपटान प्रक्रिया के अनुसार इन विवादों का निपटारा करता है।
विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य
विश्व व्यापार संगठन के समझौतों का कार्यान्वयन
विश्व व्यापार संगठन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक सदस्य देश की सरकारें विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अनुसार अपनी व्यापार नीतियां बनाएं। विश्व व्यापार संगठन की परिषदें (काउन्सिल) और समितियाँ (कमिटीज) सुनिश्चित करती हैं कि विश्व व्यापार संगठन के समझौतों को ठीक से लागू किया गया है और अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। इस तरह के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) की स्थिति की निगरानी के लिए, सभी सदस्यों को अपनी व्यापार नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करनी होती है।
व्यापार वार्ता
यह विश्व व्यापार संगठन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में सामान, सेवाएं और बौद्धिक संपदा शामिल हैं। ये समझौते तय नहीं हैं, एक या एक से अधिक देशों की स्थिति और व्यापार बाजारों को खोलने के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं (कमिटमेंट्स) के अनुसार बातचीत की जा सकती है। यह डब्ल्यूटीओ समझौतों में निहित व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों को अपवाद प्रदान करता है। समय-समय पर नए नियम या समझौते भी जोड़े जाते हैं।
विवादों का निपटारा
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के सुचारू रूप से चलने के लिए देशों के बीच या व्यापार के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाना आवश्यक है। ऐसे विवादों को निपटाने की प्रक्रिया विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में प्रदान की जाती है। इसलिए, अगर किसी देश को लगता है कि किसी समझौते के तहत उसके अधिकारों का उल्लंघन (इनफ्रिंज) हुआ है, तो वह ऐसे विवादों को विश्व व्यापार संगठन में ला सकता है। डब्ल्यूटीओ समझौतों और अन्य प्रासंगिक कारकों के प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर डब्ल्यूटीओ अपने विवादों को हल करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों (एक्सपर्ट्स) की नियुक्ति करता है।
व्यापार क्षमता बनाने में देशों की मदद
विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों को अपनी व्यापारिक क्षमता को बढ़ावा देने और उन्हें अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए आवश्यक कौशल (स्किल) और बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को विकसित करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से विकासशील देशों पर केंद्रित विभिन्न मिशन या पाठ्यक्रम संचालित करता है। विश्व व्यापार संगठन के समझौतों में भी विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे।
राज्यों और गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच सहयोग बढ़ाना
डब्ल्यूटीओ विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), मीडिया, संसदीय सदस्यों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और आम जनता के साथ लगातार संपर्क में रहता है ताकि डब्ल्यूटीओ के विभिन्न पहलुओं और चल रही वार्ताओं पर उनकी राय ली जा सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में उनका सहयोग बना रहे।
आर्थिक अनुसंधान का संचालन
विश्व व्यापार संगठन व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में अनुसंधान (रिसर्च) करता है और अपनी गतिविधियों के समर्थन में विभिन्न डेटा और सूचनाओं का संग्रह और प्रसार भी करता है।
व्यापार प्रणाली के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के महत्वपूर्ण सिद्धांत
व्यापार में कोई भेदभाव नहीं
विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अनुसार, व्यापार भागीदारों के रूप में देश दो देशों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वे सीमा शुल्क या करों आदि की दरों को कम करके व्यापार में कुछ देशों को विशेष लाभ नहीं दे सकते। विश्व व्यापार संगठन के प्रत्येक सदस्य के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को मोस्ट-फेवर्ड नेशन (एमएफएन) उपचार के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि एक राष्ट्र अपनी व्यापार बाधाओं को कम करता है या अपना बाजार खोलता है, तो उसे अन्य सभी देशों के लिए भी ऐसा ही करना पड़ता है, जो उसके व्यापारिक भागीदार हैं। हालाँकि, इस सामान्य सिद्धांत के कुछ अपवाद (एक्सेप्शन) हैं जिनकी अनुमति है। उदाहरण के लिए, सरकार कुछ देशों के साथ व्यापार करने के लिए कुछ वस्तुओं के लिए एक मुक्त व्यापार समझौता स्थापित कर सकती है।
मुक्त व्यापार
विश्व व्यापार संगठन “मुक्त व्यापार” या “प्रगतिशील उदारीकरण” (प्रोग्रेसिव लिब्रलाइजेशन) के सिद्धांत पर अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। यह राष्ट्रों को अपने बाजार खोलने, अपने व्यापार अवरोधों को कम करने, या सीमा शुल्क, आयात प्रतिबंध या कोटा को प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी स्थापना के बाद से, इसने विभिन्न दौर की वार्ताओं और समझौतों के माध्यम से लगातार इस सिद्धांत पर काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बाजारों को खोलने के लाभों को उजागर करके देशों को राजी किया है।
व्यापार प्रणाली में पारदर्शिता
यह सुनिश्चित करना विश्व व्यापार संगठन का कर्तव्य है कि प्रत्येक सदस्य देश की व्यापार नीतियां और नियम पारदर्शी और आसानी से अनुमानित (प्रिडिक्टेबल) हों। इन नीतियों में बार-बार होने वाले बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होने चाहिए, उन्हें पर्याप्त रूप से स्थिर होना चाहिए ताकि अन्य देशों द्वारा उनकी समझ में किसी भी तरह की विसंगतियों (इनकंस्टेंसीज) से बचा जा सके। कोटा या आयात सीमा को हतोत्साहित (डिस्करेजिंग) करके, जो लालफीताशाही (रेड टैपिस्म) या अनुचित खेल को जन्म दे सकता है, कोई भी देश स्थिरता या पूर्व अनुमानियता बनाए रख सकता है।
निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा
विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्थापित करने के लिए समर्पित है। जैसा कि यह व्यापार में गैर-भेदभाव (नॉन डिस्क्रिमिनेशन) के सिद्धांत पर आधारित है, यह निष्पक्ष और अविकृत (अंडिस्टोर्टेड) प्रतिस्पर्धा के लिए सुरक्षित स्थितियों को सफलतापूर्वक स्थापित कर रहा है।
आर्थिक विकास और सुधार
विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के विकास में मदद करता है। इसने विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए हैं, जिससे उन्हें कुछ व्यापार रियायतें (कंसेशंस) मिली हैं। विश्व व्यापार संगठन के कुछ समझौते विकासशील देशों को ‘संक्रमण की अवधि’ प्रदान करते हैं ताकि वे आसानी से नई परिस्थितियों में समायोजित हो सकें।
विश्व व्यापार संगठन द्वारा विकासशील देशों की व्यापार क्षमता का निर्माण
विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों के उत्थान (अपलिफ्टिंग) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इसकी कुल सदस्यता का तीन-चौथाई हिस्सा बनाते हैं। विभिन्न सहायता कार्यक्रमों या साझेदारियों के माध्यम से, विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों की व्यापार और व्यवसाय करने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वे खुद को वैश्विक (ग्लोबल) बाजार में पेश कर सकें। उनकी व्यापार क्षमताओं का निर्माण करने के लिए, अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह मार्गदर्शन किसी भी विषय पर प्रदान किया जाता है, चाहे वह विश्व व्यापार संगठन में भागीदारी से संबंधित हो, बातचीत में मदद करने, अपनी प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन आदि से संबंधित हो। उनमें से सबसे कम विकसित देश अपने निर्यात हितों और विश्व व्यापार संगठन में भागीदारी से संबंधित व्यापार/टैरिफ डेटा के साथ विशेष ध्यान और सहायता प्राप्त कर रहे थे।
व्यापार और विकास समिति (सीटीडी)
यह विश्व व्यापार संगठन में विकास पर काम के समन्वय (कोऑर्डिनेशन) के लिए जिम्मेदार मुख्य निकाय है। यह विकासशील देशों में व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर काम करता है, जैसे विश्व व्यापार संगठन के समझौतों का कार्यान्वयन, तकनीकी सहायता और भागीदारी में वृद्धि। यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा आयोजित तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन (अप्रूव), निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करता है। दोहा घोषणापत्र (डिक्लेरेशन) इसे विकासशील देशों को मजबूत करने और उन्हें उनके लिए अधिक उपयुक्त और प्रभावी बनाने के लिए सभी विशेष और अलग-अलग प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए बाध्य करता है।
व्यापार पहल के लिए सहायता
व्यापार पहल (इनिशिएटिव) के लिए सहायता विश्व व्यापार संगठन द्वारा दिसंबर 2005 में हांगकांग, चीन में आयोजित छठे विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय (मिनिस्टीरियल) सम्मेलन में शुरू की गई थी। यह द्विवार्षिक कार्य कार्यक्रम के आधार पर काम करता है। इसे विकासशील देशों को उनके बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और लाभ अर्जित करने की उनकी क्षमता में सुधार के अवसर खोलकर व्यापार क्षमता बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 2020-2022 व्यापारिक कार्य की सहायता प्रोग्राम की थीम है, “जुड़े हुए और सतत व्यापार (कनेक्टेड एंड सस्टेनेबल ट्रेड) को सशक्त बनाना।” यह कार्य कार्यक्रम डिजिटल कनेक्टिविटी और स्थिरता द्वारा पेश किए गए अवसरों का विश्लेषण करने के लिए समर्पित है। व्यापार परियोजनाओं के लिए सहायता के लिए अब तक 400 बिलियन डॉलर से अधिक का संवितरण (डिस्बर्स) किया जा चुका है।
उन्नत एकीकृत ढांचा (ईआईएफ)
उन्नत एकीकृत ढांचा (इन्हांस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क) मुख्य तंत्र है जिसके माध्यम से कम विकसित अर्थव्यवस्थाएं (इकोनॉमीज) व्यापार परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह व्यापार कार्यक्रमों के लिए सहायता के लिए मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को भरता है और उन्हें अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं में शामिल करता है। यह कम से कम विकसित देशों (एलडीसी) को व्यापार से संबंधित सहायता और क्षमता निर्माण के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने और संसाधनों तक पहुंचने के लिए ईआईएफ प्रक्रिया के माध्यम से व्यापार प्रक्रिया के लिए सहायता के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करने का एक तरीका प्रदान करता है। ईआईएफ ट्रस्ट फंड एलडीसी को धन मुहैया कराता है और उन्हें व्यापार के लिए सहायता के लाभों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
मानक और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ)
मानक और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ) एफएओ, ओआईई, डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के प्रमुखों के संयुक्त दिमाग की उपज है और इसे नवंबर 2001 में दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह विकसित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के रास्ते में खाद्य सुरक्षा, पशु और पौधों के स्वास्थ्य और अन्य व्यापार आवश्यकताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हैं। यह अन्य परियोजनाओं और सहायता प्रवाह की निगरानी के माध्यम से व्यापार पहल के लिए सहायता का पूरक है। एसटीडीएफ ट्रस्ट फंड, एसटीडीएफ सचिवालय द्वारा पर्यवेक्षण और कुल 50 मिलियन डॉलर से अधिक, अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका आदि में कई परियोजनाओं का समर्थन करता रहा है।
सहायता और प्रशिक्षण
विश्व व्यापार संगठन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक देश बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का पूरा लाभ उठाने में सक्षम है और इसलिए, पूरे वर्ष कई तकनीकी सहायता कार्यक्रम आयोजित करता है। विश्व व्यापार संगठन सचिवालय (सेक्रेटेरिएट) के तहत, इन सहायता कार्यक्रमों को प्रशिक्षण और सहायता योजनाओं के आधार पर प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग संस्थान (आईआईटीसी) द्वारा समन्वित किया जाता है। व्यापार और विकास समिति इन सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करती है। ये प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता पाठ्यक्रम प्रत्येक देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए थे।
विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र
विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रदान किया गया विवाद निपटान तंत्र (मैकेनिज्म) बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सुचारू (स्मूथ) संचालन (फंक्शनिंग) और इसके नियमों और समझौतों की प्रभावशीलता के लिए बहुत आवश्यक है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने में योगदान देता है।
विश्व व्यापार संगठन में लाए गए किसी भी विवाद को विवाद समाधान के विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। विवाद समाधान के दो तरीके हैं:
- आपसी समझौते,
- अधिनिर्णय (एडज्यूडिकेशन)
विवाद निपटान के चरण
परामर्श
विवाद को अधिकारियों के सामने लाने से पहले दोनों पक्ष परामर्श (कंसल्टेशन) के माध्यम से इसे हल करने का प्रयास करते हैं। यदि यह वांछित अवधि में उपयोगी परिणाम देने में विफल रहता है, तो पक्षकार पैनल द्वारा अधिनिर्णय का अनुरोध कर सकते हैं।
पैनल द्वारा अधिनिर्णय
पक्ष विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) को लिखित रूप में पैनलों की स्थापना का अनुरोध कर सकते हैं। इस अनुरोध में विवरण शामिल होना चाहिए जैसे परामर्श आयोजित किया गया था, शिकायत का सारांश और इसका कानूनी आधार इत्यादि। पैनलिस्ट एक तीसरा पक्ष है जिसे विश्व व्यापार संगठन सचिवालय द्वारा चुना जाता है। एक पैनलिस्ट के चयन के बाद, उनके पास पूरी प्रक्रिया के लिए समय सारिणी निर्धारित करने के लिए एक सप्ताह का समय होता है। विवाद का प्रत्येक पक्ष प्रस्तुतियाँ देता है, अपने मामले प्रस्तुत करता है, और पैनल के समक्ष खंडन करता है। इसके बाद पैनल विवाद और प्रस्तुतियों के प्रत्येक पहलू की जांच के बाद विवाद के समाधान तक पहुंचता है और विवाद निपटान निकाय को अपनी रिपोर्ट भेजता है। यदि कोई समाधान नहीं मिल पाता है, तो वे मामले के निष्कर्षों और उनकी सिफारिशों वाली एक रिपोर्ट भेजते हैं।
यह रिपोर्ट तभी बाध्यकारी हो सकती है जब विवाद निपटान निकाय इसे अपनाए। यदि पक्ष ने अपील करने का विकल्प चुना है, तो अपील के पूरा होने के बाद ही पैनल रिपोर्ट को अपनाने पर विचार किया जाएगा। यदि कोई अपील दायर नहीं की जाती है, तो डीएसबी पैनल रिपोर्ट को अपना सकता है, जब तक कि गोद लेने के खिलाफ डीएसबी में नकारात्मक सहमति न हो।
शासनादेश का क्रियान्वयन
एक बार पैनल की रिपोर्ट को अपनाने के बाद, डीएसबी उस पक्षकार के लिए कुछ सिफारिशों और फैसलों को संबोधित करता है जो केस हार गया है, ताकि वह खुद को विश्व व्यापार संगठन के फैसले के अनुपालन में ला सके या संतोषजनक समायोजन पा सके। विवादों के प्रभावी समाधान के लिए यह अनुपालन (कंप्लायंस) आवश्यक है। डीएसबी पैनल या अपीलीय रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। पक्षकार को फैसले का अनुपालन करने के लिए उचित समय दिया जाता है।
विश्व व्यापार संगठन और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मजबूत और उदार बनाने के अलावा, विश्व व्यापार संगठन गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों में 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे की उपलब्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसडीजी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यापार और डब्ल्यूटीओ के योगदान को मान्यता देते हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ कुछ व्यापार सुधारों और समझौतों को लागू करके देशों को आर्थिक विकास हासिल करने में मदद कर रहा है, जो एसडीजी का हिस्सा हैं। संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) द्वारा व्यापार से संबंधित एसडीजी को प्राप्त करने के प्रयासों पर डब्ल्यूटीओ की वार्षिक आधार पर निगरानी की जाती है।
एसडीजी 1: कोई गरीबी नहीं
खुले बाजार और व्यापार कम आय वाले देशों के लिए अधिक अवसर पैदा कर सकते हैं और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर कीमतों और उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्पों के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं।
एसडीजी 2: कोई भूखा ना रहे (जीरो हंगर)
विश्व व्यापार संगठन कृषि वस्तुओं के लिए अपनी सुधारित व्यापार नीतियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि उपज पर सब्सिडी समाप्त करके प्रतिस्पर्धी बाजारों में उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सकता है।
एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती
विश्व व्यापार संगठन भी सभी देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित देशों को सस्ती दवाएं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
एसडीजी 8: अच्छा काम और आर्थिक विकास
कम विकसित देशों के लिए व्यापार क्षमता में वृद्धि और विभिन्न आर्थिक अवसरों का निर्माण करके, यह उनके लिए अच्छा आर्थिक विकास और एक सभ्य कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है।
एसडीजी 9: असमानताओं में कमी
विश्व व्यापार संगठन “विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदक (डिफरेंशियल) उपचार” के सिद्धांत के आधार पर विभिन्न पहलों के माध्यम से विकासशील और विकसित देशों के बीच की खाई को भरना चाहता है, जो विशेष रूप से विकासशील देशों पर उनकी क्षमता की कमी को ध्यान में रखते हुए केंद्रित है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का विश्लेषण
विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, विनियमित करने या पर्यवेक्षण (सुपरवाइज) करने में एक बहुत ही अनिवार्य भूमिका निभाता है। इसका मूल उद्देश्य, इसकी स्थापना के बाद से, विभिन्न प्रकार की व्यापार बाधाओं को दूर करके और बाजारों को खोलकर व्यापार में प्रगतिशील उदारीकरण को प्रोत्साहित करना रहा है, जो समग्र आर्थिक विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य कार्य व्यापार नियमों या समझौतों की बातचीत है, जो देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का अवसर प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सिद्धांत, जैसे व्यापार नियमों में पारदर्शिता, गैर-भेदभाव आदि, इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत संरचना प्रदान करते हैं। इसने विकासशील देशों के लिए भी अपने बाजारों को अन्य देशों के लिए सुलभ बनाने और आर्थिक विकास हासिल करने का अवसर बनाया। विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार को उदार बनाने वाले कई व्यापार समझौते स्थापित करने में सफल रहा है। इसके अलावा, इसका विवाद निपटान निकाय कई व्यापार संबंधी विवादों में प्रभावी साबित हुआ है।
विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियां
व्यापार को उदार बनाने के कदमों में अनेक सफलताएँ प्राप्त करने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में इसके अपार योगदान के बावजूद यह अपनी समसामयिक (कंटेंपरेरी) चुनौतियों के आगे लगातार हारता जा रहा है।
इसकी कुछ हालिया चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:
- वार्ता समाप्त करने के लिए लिया गया लंबा समय,
- व्यापार में विकासशील और विकसित देशों के हितों के बीच विवाद,
- विकसित देशों द्वारा व्यापार में प्रभुत्व (डोमिनेंस),
- कुछ देशों की ‘विकासशील’ स्थिति और विशेष उपचार प्राप्त करने की उनकी पात्रता से संबंधित विवाद।
- विश्व व्यापार संगठन के भीतर व्यापार गुटों का विभाजन (छोटे, जातीय रूप से सजातीय इकाइयों में विभाजन), जो कि संगठन के भीतर अपना प्रभाव डालने के लिए विश्व व्यापार संगठन के कुछ सदस्यों का एक क्षेत्रीय गठबंधन है।
निष्कर्ष
विश्व व्यापार संगठन तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक है (अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक हैं) जिस पर दुनिया की आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है। यह व्यापार के लिए नए बाजार खोलने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में उभरा है। विवादों के निपटारे में, विकासशील देशों के उत्थान में, बातचीत करने में, या अन्य संगठनों के साथ सहयोग बनाने में इसकी भूमिका, वैश्विक व्यापार प्रणाली के कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। हालाँकि आगे कई चुनौतियाँ हैं, डब्ल्यूटीओ उनके समाधान की दिशा में लगातार काम कर रहा है। अब समय आ गया है जब विश्व व्यापार संगठन को ‘मुक्त व्यापार’ के बजाय ‘निष्पक्ष व्यापार’ पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विकासशील देशों के लिए अधिक अवसर पैदा करना चाहिए ताकि वे विकसित राष्ट्रों के बराबर आ सकें। तभी इन चुनौतियों से पार पाया जा सकेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गैट को डब्ल्यूटीओ से क्यों बदल दिया गया?
गैट को कई कारणों से डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो इस प्रकार हैं:
- गैट केवल एक बहुपक्षीय समझौता था जिसमें नियमों और विनियमों का एक समूह शामिल था। संस्थागत ढांचा गायब था।
- गैट सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) में व्यापार से संबंधित नहीं है।
- गैट के पास एक मजबूत विवाद समाधान तंत्र नहीं है।
- गैट प्रकृति में कम प्रतिनिधि था क्योंकि इसमें नए स्वतंत्र देशों या अन्य समाजवादी राष्ट्रों का कोई सदस्य नहीं था। इसलिए, इसे कभी-कभी पश्चिम के हितों को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाता था।
- यह व्यापार पर कई प्रतिबंधों को रोकने में विफल रहा है।
विश्व व्यापार संगठन के मुख्य अंग क्या हैं?
विश्व व्यापार संगठन के मुख्य अंग इस प्रकार हैं:
- मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय),
- माल परिषद, सेवा परिषद और ट्रिप्स परिषद से मिलकर बनी सामान्य परिषद,
- व्यापार नीति समीक्षा निकाय (व्यापार नीतियों की समीक्षा करने के लिए),
- विवाद निपटान निकाय (व्यापार विवादों को निपटाने के लिए),
- अपीलीय निकाय (पैनल रिपोर्ट के खिलाफ अपील सुनने के लिए)।
विश्व व्यापार संगठन में दोहा विकास एजेंडा (डीडीए) क्या है?
दोहा दौर विश्व व्यापार संगठन में नवीनतम व्यापार वार्ता है। इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करके और कुछ व्यापार नियमों को संशोधित करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में सुधार करना है। इसे दोहा विकास एजेंडा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य विकासशील देशों के लिए व्यापार की स्थितियों में सुधार करना है। यह दौर नवंबर 2001 में दोहा, कतर में शुरू किया गया था। दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा स्पष्ट करती है कि विकासशील देशों के हित और जरूरतें इस घोषणा के केंद्र में हैं, और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम विकसित राष्ट्र भी विश्व व्यापार के समग्र विकास का हिस्सा प्राप्त करें। लेकिन कई प्रणालीगत (सिस्टेमिक) समस्याओं के कारण यह विफल हो गया।
संदर्भ
