यह लेख Arun Shekhar Jawla द्वारा लिखा गया है, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी कर रहा है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
“मौत बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। नरम भूरी धरती में लेटना, सिर के ऊपर घास लहराते हुए, और मौन को सुनना, न बीता हुआ कल हो और न आने वाला कल हो। समय को भूलने के लिए, जीवन को भूलने के लिए, शांति से रहने के लिए।”
– ऑस्कर वाइल्ड
भारत एक धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) देश है। हर धर्म में यह आम बात है कि मृत लोगों के साथ पूरे सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है। हिंदू धर्म में, अस्थि विसर्जन सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों (रिचुअल्स) और अनिवार्य धार्मिक समारोहों में से एक है। इसमें अंतिम संस्कार (द लास्ट रिचुअल्स) करने के बाद बची हुई हड्डियों और कुछ राख को इकट्ठा करना और पवित्र नदी- गंगा में मृतकों के अवशेषों (लेफ्टओवर) को विसर्जित (इमर्सिंग) करना शामिल है। यह अंतिम अनुष्ठान सभी हिंदू पवित्र ग्रंथों में निर्धारित है। यह एक जीवन से दूसरे जीवन में आत्मा की यात्रा का प्रतीक है।
कोविड-19 महामारी के कारण, पूरी दुनिया पैरानोइया में चली गई है। शवों को कूड़ा करकट के रूप में फेंका जाने लगा। यहां तक कि कोविड-19 मरीजों के परिजन भी संक्रमित (इन्फेक्टेड) होने के डर से मौत के बाद ऐसे मरीजों के शरीर से दूर भाग जाते हैं। बेशुमार लाशें राख के बजाय गंगा नदी में फेंकी जा रही हैं। दुनिया पागलपन में गिर रही है।
स्थिति इतनी विकट हो गई है कि यूपी और बिहार के कई इलाकों में गंगा में तैर रहे शवों की शिकायत पर एनएचआरसी ने कॉग्निजेंस लिया है। एनएचआरसी शवों के मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) की रक्षा के लिए कदम उठा रहा है: एक डीसेंट बुरियल।
आर्टिकल 21 और उसका स्कोप
आर्टिकल 21- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (पर्सनल लिबर्टी) के संरक्षण (प्रोटेक्शन) का अधिकार
इस आर्टिकल का पूरे संविधान में सबसे व्यापक दायरा (कम्प्रेहैन्सिव स्कोप) है। न्यायालयों ने अक्सर उसी की व्याख्या (इंटरप्रिटेशन) प्रदान की है।
जीवन के अधिकार में निजता का अधिकार, गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार, डीसेंट बुरियल का अधिकार आदि शामिल हैं।
मेरा मानना है कि आर्टिकल 21 एलआईसी में जीवन बीमा पॉलिसी की तरह है। यह आपको जीवन भर कई अधिकार प्रदान करता है, और जीवन के बाद भी, आपके पास अधिकार हैं। जैसा कि एलआईसी के आदर्श वाक्य में है, “जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद” [इन लाइफ एंड बियॉन्ड डेथ]।
सरल शब्दों में, आर्टिकल 21 न केवल जीवन के दौरान बल्कि मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है।
विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के दायरे को संशोधित (रिवाइज्ड) और विस्तारित (एक्सटेंडेड) किया है। और जीवन के अधिकार के तहत उचित सम्मान और गरिमा के साथ दाह संस्कार के अधिकार को शामिल करके मृत मानव को मृत्यु के बाद भी उचित देखभाल और सम्मान देने की आवश्यकता को मान्यता दी है।
सबसे पहले, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1962] के मामले में, जीवन के अधिकार के दायरे का विस्तार मानव गरिमा के साथ जीवन के अधिकार को शामिल करने के लिए किया गया, न कि केवल ‘पशु अस्तित्व’ को।
बाद में, कॉमन कॉज़ (पंजीकृत समाज) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, यह तर्क दिया गया कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार मृत्यु से भी आगे है। उचित मृत्यु प्रक्रिया प्रदान करके मृत व्यक्ति को समान गरिमा प्रदान की जानी चाहिएI
डीसेंट बुरियल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और दफ़नाने को ‘धार्मिक नियमों के अनुसार’ [एस द रिलिजन डिमांड्स] किया जाना चाहिए। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आश्रय अधिकार अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दोहराया गया था। उचित धार्मिक रीति-रिवाजों और विनियमों के अनुसार मृत लोगों की गरिमा को संरक्षित और सम्मानित किया जाना चाहिए।
विकाश चंद्र गुड्डू बाबा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अन्य में, अदालत ने फैसला सुनाया कि यह राज्य और अस्पताल के कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे भूमि के कानून के पूर्ण अनुपालन (फुल कंप्लायंस) के साथ लावारिस का निपटान करें। यदि मृतक के धर्म की पहचान की जा सकती है, तो अंतिम संस्कार (लास्ट राइट्स) मृतकों की धार्मिक प्रथा के अनुरूप किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ‘व्यक्ति’ शब्द एक जीवित व्यक्ति के सख्त अर्थ में सीमित नहीं है। यहां, ‘व्यक्ति’ में कुछ असाधारण मामलों में एक मृत व्यक्ति भी शामिल हो सकता है। [परमानन्द कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया]
आम आदमी के शब्दों में, आर्टिकल 21- जीवन के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार और शव को दी गई गरिमा और सम्मान शामिल है। सरकार को ऐसे मृत व्यक्ति के शरीर को उसी सम्मान के साथ व्यवहार करने की अनुमति देकर एक मृत व्यक्ति का सम्मान करने की आवश्यकता है जो किसी भी जीवित व्यक्ति को दिया जाता है।
यह स्पष्ट है कि सरकार मृत व्यक्ति के अधिकारों की भी रक्षा और बचाव करने के लिए बाध्य है। और सभी को उनके धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार मानवीय गरिमा के साथ एक डीसेंट बुरियल प्रदान करें।
रीसेंट डेवलपमेंट्स
जब से यह कोविड-19 महामारी हुई है, ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जहां दफनाने के अधिकार का घोर उल्लंघन (ग्रॉसली वोइलेट) किया गया है। अधिकारियों ने शवों का कुप्रबंधन (मिसमैनेज)और निस्तारण (डिस्पोज्ड) किया है। यहां तक कि लोग शव लेने या अंतिम संस्कार करने से भी परहेज कर रहे हैं। डब्लू एच ओ और भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से संक्रमित शवों के सुरक्षित निपटान के लिए जारी दिशा-निर्देशों की अनजाने में अनदेखी की गई है या इसका पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। यह ध्यान देने की जरूरत है कि यह दिखाने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं था कि नोवेल कोरोनावायरस शवों से फैलता है; इसलिए निगम और अन्य संबंधित अधिकारियों को कब्रिस्तान को नामित करने की शक्ति दी गई है।
प्रदीप गांधी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा
बॉम्बे एचसी में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें बीएमसी द्वारा जारी एक सर्कुलर को चुनौती दी गई थी कि कोविड-19 रोगी निकायों के निपटान के लिए दफन मैदानों को नामित किया जाए। हालांकि, एचसी ने याचिका को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा, “डीसेंट बुरियल एक का अधिकार, व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप, संविधान के आर्टिकल 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार के एक पहलू के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस बात का कोई कारण नहीं है कि एक व्यक्ति जो इस संकट की अवधि के दौरान संदिग्ध (सस्पेक्टेड)/पुष्टि (कनफर्म्ड) कोविड-19 संक्रमण के कारण मर जाता है, वह उन सुविधाओं का हकदार नहीं होगा जो वह अन्यथा हकदार होती। ”
इसी तरह, संविधान के तहत गारंटी जीवन के मौलिक अधिकार का पालन करते हुए, हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम महाराष्ट्र राज्य में, उचित दफन या दाह संस्कार का अधिकार शामिल है, मद्रास उच्च न्यायालय ने स्थानीय लोगों को एक कोविड-19 पीड़ित के शरीर के निपटान के संबंध में आपत्ति के खिलाफ चेतावनी दी थी।
विनीत रुइया बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
इधर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि संविधान का आर्टिकल 21 जीवित व्यक्ति और शवों के लिए उपलब्ध है। अदालत ने आगे कहा कि परंपरा और संस्कृति से संबंधित ऐसा करना भी एक मौलिक अधिकार है जिसे आर्टिकल 25 के तहत खोजा जा सकता है।
इसके अलावा, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आर समीर अहमद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य के मामले में टिप्पणी की कि:
“मृत्यु में भी, मानव शरीर के साथ उस गरिमा के साथ व्यवहार नहीं किया जाता है जिसके वे हकदार हैं” और राज्य सरकार को अदालत को यह बताने का निर्देश दिया कि शवों का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार/ दफन किया जा रहा है या नहीं।
आईपीसी और अन्य एक्ट्स की भूमिका
धारा 297- मृत व्यक्ति के अधिकारों में दफन स्थलों, अंतिम संस्कार स्थलों आदि पर अतिचार (ट्रेसपास) की सुरक्षा शामिल है। अपराध है:
सजा – किसी भी विवरण (डिस्क्रिप्शन ) का कारावास।
अवधि – इसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
धारा 404- यह मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के कपटपूर्ण हेराफेरी (फ़्रॉडुलेंट मिसएप्प्रोप्रिएशन ) के लिए सजा से संबंधित है।
सजा – दोनों में से किसी एक का कारावास।
अवधि – इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
धारा 499- यह मानहानि (डिफमेशन) से संबंधित है। जो कोई भी, बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेत द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व (विजुअल रिप्रजेंटेशन ) द्वारा, किसी मृत व्यक्ति को प्रकाशित (पब्लिश) या कोई आरोप लगाता है जिससे कि यह मृतक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा जैसे कि किसी जीवित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा और उसके परिवार या किसी करीबी रिश्तेदार की भावनाओं को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है।
सजा – साधारण कारावास या जुर्माना, या दोनों।
अवधि – इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
धारा 503- यह आपराधिक धमकी से संबंधित है। जो कोई किसी अन्य को धमकी देता है कि वह किसी ऐसे मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है और ऐसे व्यक्ति के लिए अलार्म या भय पैदा करता है, यह सब आपराधिक धमकी के क्षेत्र में आता है।
सजा – किसी भी विवरण का कारावास या जुर्माना, या दोनों है।
अवधि – इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
द ट्रांप्लांटेशन ऑफ़ हुय्मन ऑर्गन एंड टिशूज ऐक्ट 1994
यह मृतक की पूर्व सहमति या करीबी रिश्तेदारों की अनुमति के बिना अपने आंतरिक अंगों (इंटरनल ऑर्गन्स) या टीशुज़ या दोनों को काटने से बचाने और संरक्षित (प्रिज़र्व) करने के अधिकार की गारंटी देता है।
अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत प्रदान की गई सुरक्षा
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों (इंटरनेशनल कन्वेंशंस) और कानूनों के निम्नलिखित प्रावधान मृत व्यक्ति के अधिकारों और गरिमा के संरक्षण से संबंधित हैं। वे:
चौथा जिनेवा कन्वेंशन 1949 [जी सी आई वी]: आर्टिकल 16 पैरा 2 प्रदान करता है “जहाँ तक सैन्य विचार (मिलिट्री कन्सीडरेशन) की अनुमति है, संघर्ष के लिए प्रत्येक पक्ष मारे गए लोगों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए उठाए गए कदमों की सुविधा प्रदान करेगा।”
आर्टिकल 130(1) उन दिशा-निर्देशों को प्रदान करता है जिन्हें राज्य को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। राज्य की जिम्मेदारी है कि कब्रों का सम्मान किया जाए, ठीक से रखरखाव किया जाए और उन्हें इस तरह से चिह्नित (मार्कंड) किया जाए कि उन्हें हमेशा पहचाना जा सके।
- इस्लाम में मानवाधिकारों की काहिरा घोषणा, 1990: आर्टिकल 3 (a) प्रदान करता है कि “बल के उपयोग की स्थिति में और सशस्त्र संघर्ष के मामले में- शवों को विकृत (म्युटीलेट) करना निषिद्ध ( प्रोहिबिटेड ) है”।
- 2005 में मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने एक संकल्प अपनाया जिसमें मानव अवशेषों ( ह्यूमन रिमेंस) को सम्मानजनक तरीके से और उचित प्रबंधन और सम्मान के साथ संभालने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- मानवाधिकारों और प्राकृतिक आपदाओं पर संयुक्त राष्ट्र की इंटर-एजेंसी स्थायी समिति के संचालन दिशानिर्देश अनुशंसा (रिकमेंड) करते हैं कि ‘परिजन के अवशेषों की वापसी की सुविधा के लिए उचित उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भविष्य में पहचान के लिए मानव अवशेषों की वसूली की संभावना के लिए उपायों की अनुमति देनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पुन: दफन करना चाहिए।
कानूनी दर्जा
डब्लू एच ओ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) (एनडीएमए), भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में संबंधित धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार सहित मृतकों की डीसेंट बुरियल गरिमा को बनाए रखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर दिया गया है।
यह अधिकार अपने आप में मौलिक अधिकार है। [राइट टू बुरियल विथ डिग्निटी]
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
सांस्कृतिक विविधता और लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले विभिन्न धर्म/अनुष्ठानों के बावजूद, एक मृतक के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना दुनिया भर में एक परिचित अनुष्ठान है और सम्मान की भावना इतनी प्राथमिक है कि लोग अपने दुश्मनों के शवों को भी इतनी श्रद्धा से मानते हैं। यह महामारी के कारण भारतीय लोगों के लिए अधिक उचित (रिलेवेंट) हो जाता है। लेकिन उन्हीं लोगों को नदियों में अनादर से शवों को फेंकते हुए देखना बेहद अनुचित है। लोगों को मदद करके सरकार के साथ कॉर्पोरेट करने की जरूरत है।
सरकार को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराकर नदियों में शवों के अनुचित निपटान को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।
आइए ऑस्कर वाइल्ड के उद्धरण का पालन करें, मृत्यु को इतना सुंदर होने दें, आइए उनके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करें, आइए एक सभ्य दफन के अधिकार से इनकार न करें।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
- http://www.jurist.org/commentary/2020/06/mittal-mittal-covid19-burial/
- https://www.latestlaws.com/articles/covid-19-and-right-to-decent-burial-an-analysi
