यह लेख Nidhi Bajaj द्वारा लिखा गया है और  Anwesha Pati द्वारा इसे आगे अपडेट किया गया है। यह लेख संविधान के लागू होने के बाद अपकृत्य (टोर्ट) के कानून में ऐतिहासिक फैसले का विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्य  के लिए सरकार की जिम्मेदारी से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

एक राजतंत्रीय प्रणाली से सरकार के लोकतांत्रिक रूप में संक्रमण (ट्रांजीशन) के साथ, राज्य की अवधारणा और इसके द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। राज्य निजी उपक्रमों (अंडरटेकिंग्स) की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है और परिणामस्वरूप, राज्य के अधिकार के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों के अपने अपकृत्य कार्यों के लिए दायित्व तय करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इस प्रकार, ऐसे मामलों में अपकृत्य कानून के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व (वाइकेरियस लायबिलिटी)  सिद्धांत को बढ़ाया गया था और वर्तमान मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय संविधान के बाद के युग में राज्य के प्रत्यावर्ती दायित्व से निपटने वाले मामलों के न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

मामले का विवरण

• मामले का नाम: राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती विद्यावती एवं अन्य।
• फैसले की तिथि: 02/02/1962
• मामले का उद्धरण: 1962 एआईआर 933, 1962 एससीआर सप्ल. (2) 989
• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
• माननीय पीठ: न्यायमूर्ति भुवनेश्वर पी.सिन्हा (सीजे), न्यायमूर्ति जीवन लाल शाह, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति जयंतीलाल सी. शाह, न्यायमूर्ति जनार्दन आर. मुधोलकर।
• पक्षों के नाम: राजस्थान राज्य (अपीलकर्ता) और विद्यावती (प्रत्यर्थी)

यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो अपने कर्मचारियों के अपकृत्य के लिए राज्य के दायित्व के मुद्दे से निपटता है। यह मुद्दा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश और निर्णय के खिलाफ दायर एक सिविल अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था।

मामले के तथ्य

लोकुमल यानी प्रतिवादी नंबर 1, राजस्थान राज्य का एक अस्थायी कर्मचारी उदयपुर के कलेक्टर के अधीन एक सरकारी जीप कार के मोटर चालक (परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर) के रूप में कार्यरत था। कार को मरम्मत के लिए भेजा गया था। 11 फरवरी, 1952 को, मरम्मत के बाद कार्यशाला से कार वापस चलाते समय, प्रतिवादी नंबर 1 ने जगदीशलाल को टक्कर मार दी, जो सार्वजनिक सड़क के किनारे फुटपाथ पर चल रहा था। जगदीशलाल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी टूट गई। तीन दिन बाद, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वादी यानी जगदीशलाल की विधवा और उसकी 3 साल की बेटी ने अपनी मां के माध्यम से वाद मित्र (नेक्स्ट फ्रेंड) के रूप में लोकुमल और राजस्थान राज्य (प्रतिवादी नंबर 2) के खिलाफ दोनों प्रतिवादियों से 25,000 रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी नंबर 1 पूर्व-पक्षीय बना रहा और मुकदमा प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा विभिन्न मुद्दों पर लड़ा गया था। 

परीक्षण न्यायालय का फैसला

परीक्षण न्यायालय ने वादी के मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ निर्णय दिया, लेकिन प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि तथ्य यह है कि कार को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कलेक्टर के उपयोग के लिए बनाए रखा गया था, मामले को उन मामलों की श्रेणी से बाहर करने के लिए पर्याप्त है जिनमें नियोक्ता का प्रत्यावर्ती दायित्व बनया जा सकता है। परीक्षण न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी नंबर 1 कार चलाने में उतावला और लापरवाह था जिससे दुर्घटना हुई जिससे अंततः मृतक की मृत्यु हो गई। 

उच्च न्यायालय का फैसला

परीक्षण न्यायालय के आदेश से व्यथित वादी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने वादी के वाद में दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध भी निर्णय दिया। न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 2, यानी राजस्थान राज्य को वादी को 15,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

यह माना गया कि “राज्य अब तक बेहतर स्थिति में नहीं है क्योंकि यह कारों की आपूर्ति करता है और अपनी सिविल सेवा के लिए ड्राइवरों को रखता है। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि हम यहां उन ड्राइवरों के मामले पर विचार नहीं कर रहे हैं जिन्हें राज्य द्वारा वाहनों को चलाने के लिए नियुक्त किया गया है जिनका उपयोग सैन्य या सार्वजनिक सेवा के लिए किया जाता है।”

तत्पश्चात्, राजस्थान राज्य ने उच्च न्यायालय से भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि इस मामले में सामान्य सार्वजनिक महत्व का प्रश्न शामिल था।

मामले में उठाए गए मुद्दे

• क्या राजस्थान राज्य अपने सेवक द्वारा किए गए अपकृत्य कार्यों के लिए प्रत्यावर्ती रूप से उत्तरदायी है?
• क्या जीप कार को कार्यशाला से ​​वापस कलेक्टर के स्थान तक ले जाना राज्य के संप्रभु कार्य/शक्ति के प्रयोग के रूप में माना जा सकता है?

लागू नियम

अपने सेवकों के अपकृत्य कार्यों के लिए राज्य के प्रत्यावर्ती दायित्व की अवधारणा के बारे में एक संक्षिप्त विचार रखना उचित है। प्रत्यावर्ती दायित्व का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के कार्य के लिए उत्तरदायी होना, भले ही वह कार्य संबंधित व्यक्तियों के बीच मौजूद किसी विशेष प्रकार के संबंध के कारण सीधे उस व्यक्ति द्वारा न किया गया हो। उदाहरण के लिए, एक एजेंट और उसके प्रिंसिपल के बीच, एक फर्म के भागीदारों के बीच और एक मालिक और उसके नौकर के मामले में मौजूद संबंध कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रत्यावर्ती दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। यह निम्नलिखित कहावतों पर आधारित है–

1. क्वि फैसिट पर अलियम फैसिट पर सी जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं ही वह कार्य करता है।
2. रेस्पोंडेट सुपीरियर जिसका अर्थ है कि प्रिंसिपल को उत्तरदायी होना चाहिए।

इस प्रकार, एक एजेंट द्वारा किया गया कार्य प्रिंसिपल का कार्य माना जाएगा, बशर्ते कि अधिनियम प्रिंसिपल द्वारा अधिकृत किया गया था और उस संबंध के अस्तित्व में होने के दौरान किया गया था। प्रत्यावर्ती दायित्व की यह अवधारणा आधुनिक कल्याणकारी राज्य और उसके कर्मचारियों पर लागू होती है। राज्य को प्रिंसिपल माना जाता है और उसके कर्मचारियों को इसके एजेंट के रूप में माना जाता है, जो निर्देशित राज्य के कार्यों को पूरा करते हैं। इसलिए, राज्य को कुछ परिस्थितियों में अपने कार्यों के निर्वहन के दौरान अपने सेवकों द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।

इंग्लैंड में, क्राउन कार्यवाही अधिनियम, 1947 के अधिनियमन से पहले, स्थिति अलग थी। सिद्धांत है कि “राजा कोई गलत नहीं कर सकता” का पालन किया गया था और क्राउन को अपने सेवकों के अपकृत्य कार्यों के लिए किसी भी दायित्व से प्रतिरक्षा माना जाता था। हालांकि, क्राउन द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति में क्रमिक वृद्धि ने दायित्व सिद्धांत के पुनर्मूल्यांकन का आह्वान किया और इसने रोजगार के दौरान किए गए गलत कार्यों के लिए अपने नौकरों के खिलाफ लाए गए मामलों का बचाव करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इसे सीधे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका। क्राउन कार्यवाही अधिनियम, 1947 के पारित होने से स्थिति में बदलाव देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप क्राउन पर उन व्यक्तियों द्वारा किए गए अपकृत्यो के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (a) के तहत इसके नौकरों या एजेंटो के रूप में कार्यरत थे। 

भारत में, राज्य के दायित्व का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 300 से इसका अर्थ लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के पास मुकदमा करने या मुकदमा चलाने की क्षमता है, लेकिन यह उन परिस्थितियों की गणना करने में विफल रहती है जिनके तहत सरकार को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। संविधान के अधिनियमन से पहले, संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत भारत में लागू नहीं था और अनुच्छेद 300 में शामिल दायित्व सिद्धांत को उस दायित्व की सीमा से अपनाया गया है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय के दौरान लागू विधानमंडल के अधिनियमों के तहत अपने सेवकों के अपकृत्य कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

पूर्व-संवैधानिक मामले 

राज्य के प्रत्यावर्ती दायित्व की अवधारणा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मामला पेनिंसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम भारत के राज्य सचिव (1861) है। न्यायालय ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के दायित्व को परिभाषित करने के उद्देश्य से संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच अंतर करने की आवश्यकता व्यक्त की। पीकॉक, सीजे के अनुसार, कंपनी को भारत सरकार अधिनियम, 1858 की धारा 65 और संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत के तहत कंपनी की गतिविधियों को अंजाम देते समय किए गए अपकृत्य कार्यों के लिए एक साधारण नियोक्ता की तरह उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजा गलत काम कर सकता है और इसलिए वह किसी भी गलत कार्य को अधिकृत नहीं कर सकता, वह कंपनी के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि, कंपनी या उसके नौकरों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जब वे ब्रिटिश क्राउन के एजेंटो के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें सौंपे गए संप्रभु कार्यों का निर्वहन करते हैं।

पेनिंसुलर मामले में लिए गए दृष्टिकोण को नोबिन चंद्र डे बनाम राज्य सचिव (1875) के मामले में लागू किया गया था, जहां वादी ने कुछ उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं और दवाओं को बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु सरकार के साथ एक अनुबंध किया था। वादी ने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आबकारी (एक्साइज) अधिकारियों को भुगतान किया और बिक्री के लिए सामान खरीदा। हालांकि, अधिकारियों की लापरवाही के कारण, लाइसेंस नहीं दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कम कीमत पर माल की पुनर्बिक्री करनी पड़ी, इस प्रकार नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद, वादी ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए राज्य सचिव पर मुकदमा दायर किया। न्यायालय का विचार था कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से संबंधित मामले संप्रभु कार्य हैं और विशेष रूप से सरकार द्वारा विनियमित होते हैं। यद्यपि अनुबंध का अस्तित्व वादी द्वारा साक्ष्य के माध्यम से स्थापित नहीं किया जा सका, फिर भी, यह माना गया कि राज्य को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अनुबंध अपने संप्रभु कार्यों के अभ्यास में दर्ज किया गया था।

सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम हरिभानजी (1882) का मामला भी इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण प्राधिकारी है, जहां संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच अंतर को धुंधला कर दिया गया है। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने संप्रभु प्रतिरक्षा की अवधारणा को केवल “राज्य के कार्यों” तक सीमित कर दिया। राज्य के कार्य का अर्थ उन कार्यों से है जो राज्य के प्रशासन के हिस्से के रूप में सरकार के अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं और निजी व्यक्तियों को उन्हें पूरा करने के लिए कानूनी मंजूरी नहीं है। इस प्रकार, यह है कि संप्रभु प्रतिरक्षा का दावा केवल उन कार्यों के लिए किया जा सकता है जो संप्रभु शक्तियों के प्रयोग में किए गए हैं, लेकिन कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत लोक सेवकों द्वारा किए गए कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, भले ही वे संप्रभु शक्तियों के प्रयोग में किए गए हों। 

पक्षों की दलीलें 

प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

• प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि राज्य के दायित्व का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 300 (1) के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है। यह प्रस्तुत किया गया था कि राजस्थान राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि यदि संविधान के शुरू होने से पहले मामला उत्पन्न हुआ होता तो संबंधित भारतीय राज्य का दायित्व नहीं बनता। 
• यह तर्क दिया गया था कि अपने मामले में सफल होने और राजस्थान राज्य की ओर से दायित्व साबित करने के लिए, प्रत्यर्थी-वादी को यह साबित करना होगा कि उदयपुर राज्य यानी संबंधित राज्य उत्तरदायी होगा यदि मामला संविधान के अधिनियमन से पहले उत्पन्न हुआ होता। 
• यह भी प्रस्तुत किया गया था कि जीप कार को संप्रभु कार्यों के अभ्यास में बनाए रखा जा रहा था, न कि राज्य की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के हिस्से के रूप में।

वादी-प्रत्यर्थी द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ

• वादी-प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि भारत के संविधान के भाग XII के अध्याय III, अर्थात् “संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व और वाद” में अन्य अनुच्छेद 294 और 295 शामिल हैं जो अधिकारों और दायित्वों से संबंधित हैं, जबकि अनुच्छेद 300 केवल इस सवाल को संबोधित करता है कि किसके नाम पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। अनुच्छेद 300 किसी राज्य के दायित्व की सीमा से संबंधित नहीं है और मौजूदा मामले में प्रासंगिक नहीं है।

राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती विद्यावती और अन्य (1962) में निर्णय

निर्णय का अनुपात (रेश्यो)

सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को लागत के साथ खारिज करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि राज्य रोजगार के दौरान किए गए अपने नौकरों के गलत कार्यों के लिए एक सामान्य नियोक्ता की तरह उत्तरदायी है। न्यायालय ने पेनिंसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम भारत के सचिव के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 से उत्पन्न होता है और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने कर्मचारियों के अपकृत्यों के लिए दायित्व के समान है, जैसा कि क्राउन कार्यवाही अधिनियम, 1947 के पारित होने के बाद अस्तित्व में था। सामान्य कानून के तहत राज्य की प्रतिरक्षा का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है और एक समाजवादी राज्य की स्थापना के साथ जो विभिन्न आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को करता है जिसके लिए बड़ी संख्या में लोगों को कार्यों को पूरा करने के लिए नियोजित किया जाता है, राज्य को अपकृत्य दायित्व के दायरे से बाहर रखना जनहित में उचित नहीं होगा।

ओबिटर डिक्टा

सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य के दायित्व का निर्धारण करने में संविधान के अनुच्छेद 300 की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिट) के प्रश्न पर विचार करते हुए इसे तीन भागों में निरूपित किया, जहां पहले भाग में कहा गया है कि राज्य के विरुद्ध लाया गया कोई भी वाद संबंधित राज्य के नाम पर होगा। अनुच्छेद का दूसरा भाग राज्य के वास्तविक दायित्व से संबंधित है जो यह निर्धारित करता है कि इसके द्वारा या इसके खिलाफ एक मुकदमा उसी तरह से संस्थित किया जा सकता है जैसे संविधान के लागू होने से पहले मौजूद प्रांतों और भारतीय राज्यों ने राज्य के मामलों के संबंध में एक मुकदमा संस्थित किया होगा। अनुच्छेद के तीसरे भाग में कहा गया है कि किसी राज्य पर मुकदमा करने या मुकदमा चलाने की शक्ति को राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा उस पर निहित संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग में बदला या संशोधित किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 300 के शब्दों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दायित्व से संबंधित तत्कालीन कानूनी प्रावधानों से प्रेरणा ली है और भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 176, भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 32 और भारत सरकार अधिनियम 1858 की धारा 65 का अवलोकन किया है। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 176, संघ या प्रांतीय सरकार को उनके मामलों के संबंध में मुकदमा चलाने या मुकदमा होने की शक्ति प्रदान करती है। भारत सरकार अधिनियम, 1858 की धारा 65 में कहा गया है कि काउंसिल में राज्य सचिव के खिलाफ मुकदमे, कार्यवाही और उपचार लाए जा सकते हैं, जो किसी भी संविदात्मक दायित्व के संबंध में किसी भी नुकसान का दावा करने के उद्देश्य से एक निकाय कॉर्पोरेट के रूप में कार्य करेगा, जैसा कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ दावा कर सकते थे। इस प्रकार, अनुच्छेद 300 के साथ पूर्वोक्त धाराओं का एक संयुक्त पठन स्पष्ट रूप से राज्य के दायित्व के रूप में धारणा में समानता को इंगित करता है जहां “भारत सरकार/राज्य” शब्द को संबंधित युगों में बदलते प्राधिकरण के अनुरूप प्रतिस्थापित किया गया है। 

राजस्थान राज्य का यह तर्क कि वह अपने सेवकों के गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि वह राज्य के किसी भी कार्य का निर्वहन करते समय किया गया है, को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी निपटाया गया है। इसकी राय के अनुसार, राजस्थान राज्य दायित्व से बच नहीं सकता क्योंकि यह एक कल्याणकारी राज्य की प्रकृति में है और आज के समय में, इसके कार्य केवल प्रशासन तक ही सीमित नहीं हैं; बल्कि, यह वाणिज्यिक, औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़े विभिन्न कार्यों को करता है। इसकी स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी के समान है, जो न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे सौंपी गई संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती थी, बल्कि वाणिज्यिक प्रकृति के लेनदेन, व्यापार, सार्वजनिक परिवहन और अन्य गतिविधियों में भी शामिल थी जो कंपनी को मुनाफा पहुंचाती थी। इस प्रकार, ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाया गया दायित्व भारतीय राज्यों के मामले में लागू किया जाना है। कंपनी के दायित्व की सीमा निर्धारित करने के लिए, न्यायालय ने पेनिंसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम भारत के राज्य सचिव में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का उल्लेख किया है। उक्त मामले में, यह माना गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी दोहरी प्रकृति के कार्यों का प्रयोग कर रही थी- वे कार्य जो ब्रिटिश सरकारों द्वारा उस पर निहित थे और कंपनी के कार्य भी। न्यायालय ने संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच अंतर करते हुए कहा कि कंपनी उत्तरदायी होगी, जैसे एक नियमित नियोक्ता अपने नौकरों के लापरवाह कार्यों के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन उत्तरदायी नहीं है यदि उसके अधिकारी उन गतिविधियों में शामिल हैं जो ब्रिटिश सरकार का अनन्य डोमेन हैं जैसे सैन्य या नौसैनिक गतिविधियों को अंजाम देना। भारत सरकार अधिनियम, 1858 की धारा 65 में प्रयुक्त “दायित्वों” शब्दों का अर्थ कंपनी के नौकरों के लापरवाही कार्यों के परिणामस्वरूप होने वाली दायित्वों को शामिल करने के लिए लगाया गया था।

इस प्रश्न पर भी चर्चा की गई कि क्या राजस्थान राज्य मामले में प्रतिवादी 1, अर्थात् लोकुमल के कृत्य के लिए उत्तरदायी हो सकता है। इस बिंदु पर, न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से मौजूद कई क्षेत्रों को मिलाकर राजस्थान राज्य के गठन के इतिहास का विश्लेषण किया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राजस्थान राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में संविधान के प्रारंभ से पहले सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया था और इस तरह, संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत उल्लिखित “संबंधित भारतीय राज्य” के समान पायदान पर था। इस प्रकार, भारत सरकार अधिनियम, 1858 के अनुच्छेद 300 के तहत शामिल दायित्व सिद्धांत का पता लगाने और राजस्थान राज्य को अपने सेवकों के गलत कार्यों के लिए प्रत्यावर्ती रूप से उत्तरदायी होने से छूट देने वाले किसी भी प्रावधान के अभाव में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्राउन के लिए उपलब्ध प्रतिरक्षा का सामान्य कानून सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं है। न्यायालय का यह भी विचार था कि संविधान के अधिनियमन से पहले प्रचलित कानून में एक अपकृत्य या अनुबंध से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए संप्रभु को उत्तरदायी ठहराने का प्रावधान है और संविधान का अनुच्छेद 300 केवल इस सिद्धांत का पुन: अनुप्रयोग है।

निर्णय में उल्लिखित प्रासंगिक मामले 

• बिहार राज्य बनाम अब्दुल मजीद (1954): न्यायालय ने वेतन की बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार पर मुकदमा करने के सरकारी सेवक के अधिकार को मान्यता देने के लिए इस फैसले पर भरोसा किया। 
• द पेनिंसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम भारत के राज्य सचिव (1861): इस मामले का फैसला कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय ने लघु कारण न्यायालय के न्यायाधीश से संदर्भ प्राप्त करने पर किया था। मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार थे- वादी की गाड़ी खींचने वाले घोड़ों में से एक लोहे की कीप का एक टुकड़ा ले जाने में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण घायल हो गया था। वादी कंपनी ने राज्य सचिव के खिलाफ हर्जाने का दावा किया। प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि राज्य को उसके रोजगार में व्यक्तियों की लापरवाही से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और राज्य पर उसकी सहमति के बिना अपनी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। न्यायालय ने बताया कि निवारण के रास्ते में उत्पन्न होने वाली इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर राज्य के सचिव की दायित्व विशेष रूप से प्रदान किया गया था। न्यायालय ने अपने नौकर के अपकृत्य कार्यों के लिए राज्य सचिव को उत्तरदायी ठहराया। इसने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के सचिव का दायित्व व्यक्तिगत दायित्व नहीं था, बल्कि भारत के राजस्व से संतुष्ट किया जाना था। 

फैसले का महत्त्व

वर्तमान मामला राज्य द्वारा नियोजित व्यक्तियों के अपकृत्य कार्यों के दायित्व का निर्धारण करने के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संविधान के अधिनियमन के बाद भारत में यह पहला मामला था जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के दायित्व को शासित करने वाले विधानों का पूरी तरह से अवलोकन करने के बाद यह व्याख्या की थी कि सरकार एक कल्याणकारी राज्य की तरह कार्य करती है जिस पर प्रत्यावर्ती दायित्व का सिद्धांत लागू होता है न कि संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत। इसने पेनिंसुलर मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच किए गए सीमांकन को भी बरकरार रखा और इस मामले में इसे लागू किया, इस प्रकार भविष्य के मामलों के लिए एक उदहारण की स्थापना की जिसमें इसे राज्य की दायित्व का निर्धारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा।

मामले का विश्लेषण और अवलोकन

इस मामले में, न्यायालय ने अपने सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्य कार्यों के लिए राज्य के दायित्व के मुद्दे को निर्धारित करने के लिए गहन विश्लेषण किया। 

पेनिंसुलर और ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी के मामले पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि उन कार्यों के बीच एक स्पष्ट अंतर बनाए रखा जाना चाहिए जो संप्रभु शक्ति या संप्रभु कार्य के अभ्यास में किए जाते हैं और उन कार्यों के बीच जो उपक्रम के संचालन में किए जाते हैं जिन्हें निजी व्यक्तियों द्वारा उन्हें शक्ति सौंपे बिना किया जा सकता है। प्रतिरक्षा केवल उन कार्यों के लिए दी जाएगी जो संप्रभु शक्ति के प्रयोग में किए जाते हैं, अर्थात, वह शक्ति जिसे एक संप्रभु या किसी निजी व्यक्ति जिसे शक्ति प्रत्यायोजित (डेलीगेटेड) की गई है को छोड़कर, विधिपूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

राजस्थान राज्य की दायित्व तय करते हुए, न्यायालय ने इस मामले (राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती) में कहा कि सामान्य कानून या वैधानिक कानून का कोई प्रावधान नहीं दिखाया गया है जो राज्य को दायित्व से मुक्त कर सके। इसके अलावा, ‘राजा कोई गलत नहीं कर सकता’ की प्रयोज्यता के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि क्राउन कार्यवाही अधिनियम, 1947 के अधिनियमन के साथ ब्रिटेन में ही नियम पुराना हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) अपने सेवकों या एजेंटो द्वारा किए गए अपकृत्यो के लिए क्राउन को दायित्व प्रदान करती है जैसे कि यह एक निजी व्यक्ति था। 

हालाँकि, न्यायालय ने यह भी बताया कि पूर्वोक्त अधिनियम के लागू होने से पहले भी, संप्रभु की पूर्ण प्रतिरक्षा का नियम भारत में कभी लागू नहीं था। 

निष्कर्ष

यह फैसला संविधान के बाद का पहला फैसला है जो अपने कर्मचारियों के अपकृत्य कार्यों के लिए सरकार के दायित्व के मुद्दे से निपटता है। इस मामले में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि चालक द्वारा कार्यशाला से कलेक्टर के निवास तक जीप कार चलाना राज्य के संप्रभु कार्य का हिस्सा नहीं था। संप्रभु शक्ति के प्रयोग में किए गए कार्यों और राज्य के अन्य कार्यों के बीच एक स्पष्ट और बुद्धिमान अंतर किया जाना चाहिए। एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य आम जनता के कल्याण के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक, सार्वजनिक परिवहन आदि जैसे विभिन्न गतिविधियों को चलाता है। अब राज्य के कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यह उचित हो जाता है कि राज्य को सभी मामलों में पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की जाती है और उसे एक सामान्य नियोक्ता की तरह ही अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

राज्य का प्रत्यावर्ती दायित्व क्या है?

प्रत्यावर्ती दायित्व शब्द का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी होना। यह अपकृत्य कानून में उपयोग किया जाने वाला एक कानूनी सिद्धांत है जहां राज्य को अपने सेवकों के अपकृत्य कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, बशर्ते वे अपने रोजगार के दौरान प्रतिबद्ध हों।

क्या राज्य अपने सेवकों द्वारा किए गए किसी भी अपकृत्य के लिए उत्तरदायी है?

राज्य को उसके सेवकों द्वारा किए गए किसी भी अपकृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि गलत कार्य एक गैर-संप्रभु कार्य का निर्वहन करते समय किया गया था और एक संप्रभु कार्य नहीं किया गया था। 

संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच अंतर क्या है?

संप्रभु कार्य वे कार्य हैं जो विशेष रूप से सरकार द्वारा किए जाते हैं। इन कार्यों को किसी निजी व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता है और न ही उनके द्वारा ऐसे कार्य किए जा सकते हैं। गैर-संप्रभु कार्य वे हैं जिन्हें राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है और निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा किया जा सकता है। संप्रभु कार्यों के उदाहरणों में पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य, सेना का रखरखाव, रक्षा गतिविधियाँ और कानून और व्यवस्था का रखरखाव शामिल हैं। 

संदर्भ

• https://indiankanoon.org/doc/1765956/

• http://www.jstor.org/stable/43949667.

• https://www.lawctopus.com/academike/state-rajasthan-vs-mst-vidhyawati-case-analysis/

• https://vidhilegalpolicy.in/wp-content/uploads/2015/06/VidhiReportonStateLiabilityinTort.pdf