यह लेख Sakshi Kuthari द्वारा लिखा गया है। इस लेख का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103 पर विस्तृत चर्चा करना है। इसमें हत्या की अनिवार्यताओं और अपवादों, इन दंडात्मक प्रावधानों में शामिल विभिन्न प्रकार की सजाओं और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अन्य अपराध जो हत्या के लिए सजा निर्धारित करते हैं, पर चर्चा की गई है। भारत में हत्याओं के लिए सज़ा से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय जो धारा के संबंध में लागू होते हैं, उन पर भी चर्चा की गई है। इसका अनुवाद Pradyumn singh ने किया है। 

परिचय

आपराधिक कानून के तहत, हत्या का अपराध सबसे खराब अपराधों में से एक है जो समाज के ढांचे को हिला देता है, और पीड़ितों और उनके परिवारों को अपूरणीय घाव छोड़ देता है। भारतीय कानूनी व्यवस्था में हत्या को बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है जिसका समाज पर लंबा प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2022 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया कि भारत में कुल 28,522 हत्या के मामले दर्ज किए गए, और उनमें से 95.24% वयस्क पीड़ित थे। कुल पीड़ितों में महिलाएँ 8,125 थीं, जबकि 70 प्रतिशत पीड़ित पुरुष थे। हत्या के कुल पीड़ितों में नौ तीसरे लिंग के लोग थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश अपराधों के लिए हत्याओं के पीछे का मकसद दहेज, सांप्रदायिक या धार्मिक कारण, जाति-आधारित भेदभाव, राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक वर्ग संघर्ष, ऑनर किलिंग संबंधी हिंसा आदि से संबंधित था।

हर किसी की सुरक्षा के लिए, आपराधिक कानून का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति और समाज के साथ होने वाले गलत कार्यों को हतोत्साहित करना और समुदाय के लिए व्यवहार का एक मानक स्थापित करना है। इसके अलावा, यह किसी को सख्त दायित्व क़ानून-शासित गतिविधि में संलग्न होने पर सावधानी बरतने के लिए मजबूर करता है और उसे अधिक सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करता है। गलत काम करने वाले को हमेशा इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सख्त दायित्व क़ानून की शर्तों का उल्लंघन करने पर कुछ आपराधिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।भारतीय न्याय संहिता, 2023 ( “बीएनएस”) अपराध को हतोत्साहित करने के लिए भारत के सख्त दायित्व कानून के रूप में कार्य करता है। बीएनएस की धारा 101 के तहत एक व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या (कल्पेबल होमिसाइड) के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। हत्या की परिभाषा में गैर इरादतन हत्या निहित है, लेकिन इसका विपरीत हमेशा सत्य नहीं होता है। यह लेख भारतीय कानून में हत्या, इसके दंडात्मक प्रावधानों और हत्या के अपराध से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों की व्याख्या करता है।

गैर इरादतन हत्या क्या है

जेम्स स्टीफन के अनुसार, “हत्या” का अर्थ है एक इंसान द्वारा एक इंसान की हत्या करना। यह दो प्रकार का हो सकता है, वैध और गैरकानूनी। वैध हत्या की बीएनएस के अध्याय III के अंतर्गत आने वाले सामान्य अपवादों की व्याख्या की गई है, और बाद में गैर इरादतन हत्या जो हत्या के समान नहीं है (धारा 100 और 105), हत्या (धारा 101  और 103), लापरवाही से मौत (धारा 106) के अपराध शामिल हैं, और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण (एबेटमेंट) (धारा 107 और 108)

बीएनएस की धारा 100 के तहत, गैर इरादतन हत्या का अपराध तब होता है जब किसी व्यक्ति के कार्यों के कारण नीचे उल्लिखित मामलों में किसी अन्य इंसान की मृत्यु हो जाती है:

• मृत्यु कारित करने के इरादे से: सबसे पहले, “इरादा” शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। किसी अभियुक्त को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराने या बरी करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कोई कार्य किस इरादे से और किस उद्देश्य या कारण से किया गया है। किसी कार्य को करते समय पूर्व ज्ञान गलत करने वाले के इरादों में निहित होता है। इरादों को अपेक्षाओं के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, एक शूटर जो किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाना चाहता है, वह चूक सकता है, लेकिन फिर भी उसका इरादा गोली चलाने का होता है, क्योंकि उसकी इच्छा उस खास व्यक्ति को मारने की होती है। इसके विपरीत, किसी कार्य से परिणाम की आशा करना उसका इरादा करने के बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए, एक हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा किया गया दिल का ऑपरेशन, मरीज को मारने के इरादे के बिना उसके द्वारा की गई सर्जरी के दौरान एक मरीज के मरने की संभावना का अनुमान लगा सकता है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो एक अंतर्निहित धारणा होती है कि मृत्यु कारित करने का इरादा था जब तक कि अभियुक्त द्वारा विरोधाभासी साक्ष्य साबित नहीं हो जाते।
• ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से जिससे मृत्यु होने की संभावना हो: किसी भी व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए अभियुक्त के कार्य और पीड़ित की मृत्यु के बीच एक स्पष्ट और अविभाज्य संबंध होना चाहिए। इस अभिव्यक्ति का अर्थ है कि किसी विशेष चोट पहुंचाने का इरादा मात्र ऐसा होना चाहिए कि वह मृत्यु का कारण बन जाए। उदाहरण के लिए, सिर पर रॉड से प्रहार करने से संभवतः मृत्यु हो जाएगी और यह गैर इरादतन हत्या का अपराध बनेगा।
• इस ज्ञान के साथ कि ऐसे कार्य से मृत्यु होने की संभावना है: “ज्ञान” को किसी कार्य के परिणाम को स्वीकार करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।आर.बनाम गोविंदा (1876), में अभियुक्त ने अपनी पत्नी को नीचे गिरा दिया, उसके सीने पर अपना घुटना रखा और अपनी बंद मुट्ठी से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे मस्तिष्क से अत्यधिक रक्त प्रवाह हुआ और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। माननीय न्यायालय ने माना कि अभियुक्त हत्या के अपराध का दोषी नहीं था, बल्कि केवल गैर इरादतन हत्या जो हत्या के समान नहीं है उसका दोषी था, क्योंकि पति का उसकी मृत्यु का कारण बनने का कोई स्पष्ट इरादा नहीं था, हालांकि उसे यह जानकारी थी कि कथित कार्य के कारण मृत्यु हो सकती है। मामले की परिस्थितियों से जानकारी इकट्ठा करने पर कुछ मामलों में, विशिष्ट ज्ञान हो सकता है कि मृत्यु होने की संभावना है, जबकि अन्य में, ऐसे जानकारी की कल्पना की जा सकती है, भले ही अभियुक्त को ऐसा कोई विशिष्ट ज्ञान न हो।

जब उपरोक्त तीन तत्वों में से कोई भी मौजूद हो, तो किसी व्यक्ति को उक्त अपराध के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। किसी व्यक्ति की केवल मृत्यु ही अभियुक्त पर गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए आपराधिक दायित्व लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहले दो तत्व, जैसा कि धारा 100 में परिभाषित है, इरादे के ज्ञान से भिन्न होने के लिए प्रासंगिक हैं। तीसरा तत्व केवल ज्ञान से संबंधित है, इरादे से नहीं। इरादा किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के लिए किए गए जानबूझकर के कार्य को दर्शाता है, और ज्ञान कुछ तथ्यों की जागरूकता और मान्यता है जिसमें दिमाग निष्क्रिय रहता है।

हत्या क्या है?

“हत्या” को अंग्रेजी में मर्डर कहते है है इसकी उत्पत्ति जर्मन शब्द “मोर्टना,” से हुई है जिसका अर्थ है गुप्त हत्या। हत्या निश्चित या उकसाने वाली गैर इरादतन हत्या का ही एक विस्तारित रूप है। मृत्यु का कारण हत्या और गैर इरादतन हत्या दोनों पर लागू होता है, और किए गए कार्य में आपराधिक इरादे या आपराधिकता के मानक की उपस्थिति होती है। हत्या के अपराध के लिए, गैर इरादतन हत्या के अपराध की तुलना में अधिक मात्रा में इरादा या जानकारी मौजूद होता है। यह स्पष्ट करता है कि क्यों बीएनएस की धारा 100 में उल्लिखित शब्द “संभावना” कम संभावना को इंगित करता है, जबकि बीएनएस की धारा 101 में वही शब्द “संभावना” मृत्यु की बढ़ी हुई संभावना को दर्शाता है।

सर एडवर्ड कोक की हत्या की परिभाषा राजा की शांति के तहत, स्वस्थ दिमाग और विवेक की उम्र वाले व्यक्ति द्वारा, दायरे के भीतर एक उचित प्राणी की गैरकानूनी हत्या को निर्धारित करती है। यह हत्या या तो अपराध के अपराधी द्वारा स्पष्ट रूप से पूर्व-निर्धारित हो सकती है या कानून द्वारा निहित हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष के भीतर और चोट लगने के दिन पीड़ित की मृत्यु हो सकती है। बीएनएस की धारा 100 गैर इरादतन हत्या के अपराध के सार का विस्तृत विवरण देती है, जबकि बीएनएस की धारा 101 उन परिस्थितियों का वर्णन करती है जिनके तहत यह “हत्या” के दायरे में आता है। बीएनएस की धारा 101 में दिए गए अपवादों के अलावा, अगर मौत का कारण बनने वाला कार्य मौत का कारण बनने के इरादे से किया जाता है, या यदि यह बीएनएस की धारा 100 के तीन स्पष्टीकरणों में से किसी एक के अंतर्गत आता है, तो गैर इरादतन हत्या को हत्या माना जाता है। यदि अभियुक्त का इरादा या जानकारी, जो बीएनएस की धारा 100 के तहत आवश्यक है, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया जाता है, तो अभियुक्त केवल गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए दोषी है। इसके अलावा, हत्या बीएनएस की धारा 101 में निर्दिष्ट पांच अपवादों में से एक या अन्य के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी शमनकारी परिस्थितियाँ लागू होती हैं, तो “प्रथम दृष्टया”  यह धारणा हटा दी जाती है कि अपराध हत्या है, और अपराध ‘गैर इरादतन हत्या ‘ बन जाता है।

हत्या की अनिवार्यताएं

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीएनएस की धारा 101 गैर इरादतन हत्या के संबंध में हत्या की परिभाषा प्रदान करती है, जैसा कि बीएनएस की धारा 100 में प्रदान किया गया है। हत्या की परिभाषा गैर इरादतन हत्या की विस्तृत व्याख्या देती है। गैर इरादतन हत्या के चार स्पष्टीकरणों में से प्रत्येक यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य मृत्यु का कारण बनता है, जो या तो जानबूझकर किया जा सकता है या इस समझ के साथ किया जा सकता है कि मृत्यु किए गए कार्य का संभावित परिणाम है। अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का आरोप स्थापित करने के उद्देश्य से, इरादा हमेशा एक पूर्वापेक्षा नहीं होती है। केवल यह ज्ञान होना कि मृत्यु किसी कार्य का वास्तविक और संभावित परिणाम है, धारा 103 के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। हत्या के अपराध के लिए किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:

गैर इरादतन हत्या को हत्या माना जाता है यदि यह निम्नलिखित के साथ किया जाता है:

1. मौत कारित करने का इरादा: बीएनएस की धारा 101 का खंड (A) “मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया कार्य” के लिए प्रावधान करता है और यह बीएनएस की धारा 100 के स्पष्टीकरण 1 के समान है, जो “मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया कार्य” से संबंधित है”। “कार्य” शब्द में चूक भी शामिल है, जो बीएनएस की धारा 3(4) के तहत प्रदान की गई है। कथित और उचित तरीके से कार्य करने में किसी भी विफलता के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाएगी, वह दंडनीय होगा जैसे कि मृत्यु सीधे किए गए कार्य के कारण हुई हो। गंगा सिंह बनाम छेदी लाल (1873) मे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि यदि माता-पिता संभावित परिणामों के बारे में बार-बार दी गई चेतावनियों के बावजूद अपने बच्चों को उचित भोजन उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो माता-पिता बच्चों की हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे। किसी व्यक्ति के कार्यों से, मौत का कारण बनने के इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए, किसी व्यक्ति के इरादों से किए गए कार्य और उसके परिणाम के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के इरादों का अनुमान उसके प्रदर्शित एवं किये गये कार्यों से लगाया जा सकता है। चाहत खान बनाम हरियाणा राज्य (1972) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि इरादा स्वाभाविक रूप से एक मानसिक स्थिति है और इसे केवल इसके बाहरी प्रदर्शन से ही सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार, जब तेज धार वाले हथियारों का उपयोग करके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चोटें पहुंचाई जाती हैं, तो हत्या का इरादा अभियुक्त पर डाला जा सकता है।
2. ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा, यह जानते हुए कि पहुंचाई गई चोट से मृत्यु होने की संभावना है: बीएनएस की धारा 101 के खंड (B) में अभियुक्त की ओर से मौत का इरादा होना आवश्यक नहीं है, बल्कि शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है। आपराधिक मनःस्थिति, या दोषी मन में दो आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहले, शारीरिक नुकसान पहुंचाने का इरादा होना चाहिए, और दूसरा, व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) ज्ञान होना चाहिए कि ऐसी शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु होने की संभावना है। ‘ज्ञान’ के साथ “संभावना” शब्द का समावेश एक मात्र संभावना की तुलना में मृत्यु के संबंध में संभावित निश्चितता की एक बड़ी डिग्री को दर्शाता है। यह एक पटकथा की रूपरेखा तैयार करता है जहां अपराधी के पास पीड़ित की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित विशिष्ट ज्ञान होता है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि जानबूझकर की गई शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु होने की संभावना है।
3. शारीरिक क्षति पहुँचाने का इरादा और ऐसी शारीरिक क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है: इस खंड के प्रावधान के लिए मृत्यु कारित करने के इरादे या गलत काम करने वाले को यह ज्ञान होना आवश्यक नहीं है कि मृत्यु ऐसी शारीरिक चोट का संभावित परिणाम है। दूसरे खंड के विपरीत, यह खंड ज्ञान की आवश्यकता की उपेक्षा करता है और केवल प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार जानबूझकर चोट पहुंचाने पर जोर देता है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु होती है। यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को मृत्यु कारित करने के लिए चोट की पर्याप्तता के बारे में जानकारी हो। जब भी कोई चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त होती है, तो यह तथ्य का प्रश्न है, और यह केवल इसलिए पर्याप्त होना बंद नहीं हो जाती क्योंकि चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि यह पर्याप्त है। मंगेश बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिन परिस्थितियों से यह पता लगाया जा सकता है कि क्या मौत का इरादा था, उनमें हथियार की प्रकृति, शरीर के किस हिस्से पर वार किया गया, बल का प्रयोग, क्या यह अचानक हुई लड़ाई का परिणाम था या नहीं, क्या यह घटना संयोगवश घटी या पूर्व नियोजित थी, पूर्व दुश्मनी, गंभीर और अचानक उकसावे, दिए गए वार की संख्या, आदि जैसी परिस्थितियाँ शामिल थीं।।जबकि घटनाओं के प्राकृतिक क्रम में कोई भी चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, कुल मिलाकर, ये चोटें घटनाओं के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त साबित हो सकती हैं।
4. कार्य करने वाले व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि कार्य इतना खतरनाक है कि पूरी संभावना है कि इससे मृत्यु या शारीरिक क्षति हो सकती है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और यह कार्य कानूनी औचित्य के बिना किया गया है: इस खंड में न तो मृत्यु कारित करने के इरादे की आवश्यकता है और न ही किसी जानबूझकर चोट की उपस्थिति की आवश्यकता है। इस खंड में इरादा एक अपेक्षित घटक नहीं है। जब किसी व्यक्ति को जानबूझकर शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है, तो क्या ऐसा कार्य हत्या का अपराध बनता है या नहीं, यह बीएनएस की धारा 101 के पहले तीन खंडों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। हालांकि, इस खंड को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि इस धारा  के खंड (A), (B), या (C) परिस्थितियों पर लागू नहीं हैं। इस धारा में किये गये कार्य में किसी विशिष्ट व्यक्ति को लक्ष्य करने की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु कारित करने के इरादे की आवश्यकता है।

हत्या के अपवाद

गैर इरादतन हत्या को हत्या नहीं माना जाएगा यदि:

गंभीर और अचानक उकसावा 

हत्या के अभियुक्त के बचाव के रूप में उकसावे की दलील देने के लिए, यह आवश्यक है कि उकसावा गंभीर और अचानक हो। अभिव्यक्ति “गंभीर” से पता चलता है कि उकसावा अभियुक्त को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। “अचानक” शब्द का तात्पर्य एक ऐसी कार्रवाई से है जो शीघ्र और अप्रत्याशित होनी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को उकसाया जाएगा। यह निर्धारित करते समय कि क्या उकसावा गंभीर और अचानक था, यह कानून के बजाय तथ्य का मामला है।कन्हैया लाल बनाम राज्य (1952) में माननीय न्यायालय द्वारा देखा गया कि हत्या के आरोप के बचाव में उकसावे की दलील देने के लिए, चार चीजें आवश्यक है:

1. उकसावे का अस्तित्व। 
2. जो उकसावा उत्पन्न हुआ वह गंभीर और अचानक होना चाहिए।
3. इस तरह के गंभीर और अचानक उकसावे के परिणामस्वरूप, गलत काम करने वाले ने आत्म-नियंत्रण खो दिया होगा। 
4. उकसाने वाले व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की गलती से या दुर्घटनावश मृत्यु हो गई होगी।

निजी सुरक्षा का अधिकार

आत्मरक्षा के अधिकार का दावा करने की पात्रता को बीएनएस के अध्याय III के तहत आपराधिक दायित्व से छूट के लिए वैध औचित्य के रूप में स्वीकार किया गया है। जहां कोई व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर निजी रक्षा के अपने अधिकार का कानूनी रूप से प्रयोग करता है, वहां व्यक्ति कोई अपराध नहीं करता है। यह आत्मरक्षा को नियंत्रित करने वाले कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है कि इस अधिकार का विस्तार कभी भी रक्षा के उद्देश्य से आवश्यक से अधिक नुकसान पहुंचाने तक नहीं होना चाहिए (धारा 37, बीएनएस), क्योंकि इसका उद्देश्य पूरी तरह से निवारक है और दंडात्मक नहीं है। यह अपवाद धारा 37, बीएनएस का एक अनिवार्य परिणाम है। इस अपवाद में अंतर्निहित सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि यदि कानून स्वयं किसी व्यक्ति को मौत से कम नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता है, तो उसे मौत होने पर सबसे कड़ी सजा देनी चाहिए।

जब कोई कार्य स्वयं की या किसी की संपत्ति की रक्षा करने के अधिकार का प्रयोग करते समय और आत्मरक्षा के लिए आवश्यक से अधिक नुकसान पहुंचाए बिना पूर्व चिंतन के बिना सद्भावना में किया जाता है, तो यह अपवाद लागू किया जा सकता है। दोनों पक्षों को उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, और यदि किसी भी पक्ष को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है, तो उन्हें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जहां सबूतों की कमी है जो यह दर्शाता है कि अभियुक्त ने सद्भावना में काम किया, अपवाद 2 लागू नहीं होगा। इस संबंध में कानून, आत्म-संरक्षण की मानवीय प्रवृत्ति का सम्मान करता है। इस प्रकार, उचित संदेह से परे यह साबित करने का भार अभियुक्त पर नहीं है कि उसने आत्मरक्षा में कार्य किया; उसे केवल उसके सत्य होने की संभावना बढ़ाने की आवश्यकता है।

एक लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य

धारा 101, बीएनएस का अपवाद 3, एक लोक सेवक या एक लोक सेवक की सहायता करने वाले व्यक्ति को छूट देता है, जो सार्वजनिक न्याय की उन्नति के लिए कर्तव्यों का पालन करते समय, अपने कानूनी अधिकार से अधिक हो जाता है और किसी की मृत्यु का कारण बनता है। यह अपवाद उन्हें तब तक प्रतिरक्षा प्रदान करता है जब तक लोक सेवक पूरी ईमानदारी से कार्य करता है। लेकिन अगर उनके कार्य गैरकानूनी हैं या कानून द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों से परे जाते हैं तो यह उनकी रक्षा नहीं करता है। ऐसी धारणा है कि मौत का कारण बनने वाले लोक सेवक को वास्तविक इरादे से और लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, और उस व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है के प्रति दुर्भावना के बिना ऐसा करना चाहिए।

अचानक लड़ाई

धारा 101, बीएनएस, 2023 का अपवाद 4, वैधानिक रूप से “लड़ाई” शब्द को परिभाषित नहीं करता है। इस स्थिति में दो व्यक्तियों की भागीदारी शामिल है। अत्यधिक क्रोध के लिए व्यक्ति को शांत होने के लिए समय की कमी की आवश्यकता होती है, और इस मामले में, शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण पक्ष क्रोधित हो जाते हैं। लड़ाई में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हथियारों के साथ या बिना हथियारों के टकराव शामिल होता है। यह निर्धारित करने के लिए कि अचानक लड़ाई क्या होती है, एक स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है। यह तथ्य की बात है, और झगड़ा अचानक होगा या नहीं यह प्रत्येक मामले की सिद्ध परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

जब अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से शामिल हुए बिना अत्यधिक क्रोध में अचानक लड़ाई होती है, तो यह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। यह प्रासंगिक नहीं है कि किस पक्ष ने स्थिति को भड़काया या पहले हमले की शुरुआत की। इस अपवाद की भाषा स्पष्ट करती है कि गैर इरादतन हत्या तब हत्या की श्रेणी में नहीं आती है अगर यह किसी अचानक झगड़े पर आवेश में आकर बिना किसी पूर्व चिंतन के घटित होती है, बशर्ते अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया हो या क्रूरता से काम नहीं किया हो, या असामान्य तरीके से काम नहीं किया हो।

सहमति

किसी विशेष कार्य के लिए सहमति दिए जाने के बाद अपराध की गंभीरता कम हो जाती है। यह कभी भी गलत काम करने वाले को पूरी तरह दोषमुक्त नहीं कर सकता। मृतक द्वारा दी गई सहमति अपराध की गंभीरता को हत्या की श्रेणी में नहीं, बल्कि गैर इरादतन हत्या में बदल देती है। अपवाद में उल्लिखित सहमति बिना शर्त और स्पष्ट होनी चाहिए; यानी, जिस व्यक्ति की जान सहमति से ली गई है, उस पर कोई दबाव या विकल्पों की सीमाएं नहीं लगाई जानी चाहिए। यह साबित किया जाना चाहिए कि मृतक को उन दोनों परिस्थितियों के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी जिसके तहत सहमति दी गई थी और उसने स्वेच्छा से मृत्यु की संभावना को स्वीकार किया था और मृत्यु के क्षण तक इस संकल्प को बनाए रखा था।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है

बीएनएस की धारा 103 में प्रावधान है कि हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति को या तो मृत्युदंड की सजा दी जाएगी या जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह, पूरी तरह से सहमत होने के बाद, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास, या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है, समूह के प्रत्येक सदस्य को जुर्माने के अलावा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इस प्रावधान के तहत दंडों का विवरण नीचे दिया गया है:

मृत्यु दंड

मौत की सजा,जिसे मृत्युदंड के रूप में भी जाना जाता है, अन्य प्रकार की सज़ाओं से बहुत अलग स्तर पर है। आम तौर पर हत्या, बलात्कार आदि जैसे गंभीर और जघन्य अपराधों के लिए इसका सहारा लिया जाता है। मृत्युदंड संभावित गलत काम करने वालों को अधिकतम सीमा तक रोकने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस प्रकार की सजा और इसकी गंभीरता के बारे में जानते हैं।  इसे आजीवन कारावास से भी अधिक शक्तिशाली, प्रभावी और निवारक माना जाता है। पुरुषों को उम्रकैद से ज्यादा मौत का डर लगता है, यह पेशेवर अपराधियों के लिए एक अद्वितीय निवारक के रूप में भी कार्य करता है।

मृत्युदंड देने के लिए विभिन्न परीक्षण

मौत की सजा सुनाते समय अदालतें जो परीक्षण लागू करती हैं वे “अपराध परीक्षण” या “आपराधिक परीक्षण” और दुर्लभतम परीक्षण हैं।

अपराध या आपराधिक परीक्षण

किए गए किसी भी प्रकार के अपराध को पूरी तरह से, यानी 100%, अपराध परीक्षण को पूरा करना चाहिए, जबकि एक आपराधिक परीक्षण में 0% शामिल होता है, जो किसी भी तरह की बुलवाने (शमन) वाली परिस्थितियों का संकेत नहीं देता है जो किसी भी तरह से अभियुक्त के पक्ष में हो। यदि कोई परिस्थितियाँ अभियुक्त के पक्ष में हैं, तो “आपराधिक परीक्षण” अभियुक्त को मृत्युदंड से बचाने में मदद कर सकता है, जैसे अपराध करने के इरादे की कमी, पुनर्वास की संभावना, अभियुक्त की कम उम्र या अल्पवयस्कता(माइनॉरिटी) किसी का कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होना अभियुक्त द्वारा किया गया आपराधिक अपराध। कुमुदी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1999) आदि के मामले में आपराधिक परीक्षण लागू किया गया था। जिसमें एक चौदह साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया और गला दबाकर हत्या कर दी गई। माननीय न्यायालय ने अपराध की क्रूरता पर विचार किया और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत किए गए सबूत निर्णायक रूप से यह साबित नहीं करते कि लड़की को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी; बल्कि इससे संकेत मिलता है कि लड़की ने शुरू में अभियुक्त को छूट लेने दी लेकिन बाद में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। “आपराधिक परीक्षण” को लागू करते हुए, न्यायालय ने पाया कि कुछ शमन करने वाले कारकों ने अभियुक्त का पक्ष लिया, जिससे मौत की सजा से बचा जा सका।

दुर्लभतम परीक्षण

‘दुर्लभतम’ को न तो बीएनएस में परिभाषित किया गया है और न ही यह उन स्थितियों को निर्दिष्ट करता है जो इस सिद्धांत के दायरे में आती हैं। यह केवल प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसमें अपराध की क्रूरता और जघन्यता, अपराधी का पिछला और बाद का व्यवहार, उनका पूर्व आपराधिक इतिहास और पुनर्वास और सुधार की संभावना शामिल है। यह सिद्धांत बताता है कि जिस व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है, उसे भी उसी के अनुरूप सजा का सामना करना चाहिए। ऐसे अत्यंत दुर्लभ मामलों में मृत्युदंड लागू करने का उद्देश्य समाज को हतोत्साहित करना, भय पैदा करना और दूसरों को ऐसे अपराधों में शामिल होने से रोकना है।

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने मृत्युदंड के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किए:

1. मृत्युदंड केवल अत्यधिक दोषी मामलों में ही दिया जाना चाहिए।
2. मृत्युदंड देने से पहले मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अपराधी की पृष्ठभूमि का गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
3. मृत्युदंड तभी दिया जाना चाहिए जब पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आजीवन कारावास अपर्याप्त और अनुचित समझा जाए।
4. मृत्युदंड देने का निर्णय लेने से पहले, गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों के उचित संतुलन की जांच करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से मामले के सभी शमन करने वाले कारकों को महत्व देना।

आक्रामक या शमन करने वाली परिस्थितियां

जब दो अलग-अलग लोगों को एक ही अपराध करने के लिए सज़ा दी जाती है, तो इसे अनुचित या अन्यायपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन ये मतभेद कुछ वैध कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे अपराध की गंभीरता, अपराध करने का तरीका, अपराधी का आपराधिक इतिहास, अपराध के आसपास की परिस्थितियाँ आदि। सजा का निर्धारण करते समय अदालत सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए अपराधी को सजा सुनाई जाती है। सज़ा हमेशा किए गए अपराध के अनुपात में होनी चाहिए और न्याय के हित में होनी चाहिए।

आक्रामक कारक वे परिस्थितियां हैं जो अपराध की गंभीरता या जवाबदेही को बढ़ा देते हैं। जघन्य या अमानवीय अपराधों को अंजाम देने के लिए आक्रामक कारक ज्यादातर हत्या, बलात्कार और सशस्त्र डकैती के अपराध हैं, जिनमें मूल रूप से अभियुक्त का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड या पीड़ित को परिणामी नुकसान शामिल होता है। इसके विपरीत, शमन करने वाली परिस्थितियाँ वे कारक हैं जो किए गए अपराध या जुर्माना लगाने की गंभीरता को कम कर देते हैं। यह केवल गलत काम करने वाले के कार्य को उचित या कम दोषारोपण योग्य दर्शाकर ही किया जा सकता है। इसमें मानसिक बीमारी, जबरदस्ती, दबाव, आत्मरक्षा आदि शामिल हो सकते हैं।

बचन सिंह और माछी सिंह दोनों मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं कि कब चरम सजा दी जानी चाहिए और कब नहीं। अदालत की राय थी कि आक्रामक और शमन करने वाली दोनों परिस्थितियों का व्यापक मूल्यांकन किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शमन करने वाली परिस्थितियों पर विधिवत विचार किया जाए और उन्हें पूरा महत्व दिया जाए। यह सजा पर निर्णय लेने से पहले दो कारकों के बीच उचित संतुलन बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

जिन मूलभूत प्रश्नों पर ध्यान दिया जाना चाहिए वे इस प्रकार हैं:

• क्या अपराध में कुछ असाधारण है जो आजीवन कारावास को अपर्याप्त बनाता है और मृत्युदंड देने की आवश्यकता उत्पन्न करता है?
• क्या अपराध से संबंधित परिस्थितिया ऐसी हैं कि अपराधी का समर्थन करने वाली परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करने के बाद भी, मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है?

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि दी गई मौत की सजा उचित है या नहीं, अदालत सभी प्रासंगिक परिस्थितियों की गहन जांच करने के बाद तदनुसार आगे बढ़ती है।

आजीवन कारावास

इसकी सख्त व्याख्या में, आजीवन कारावास दोषी व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन की संपूर्णता के लिए कारावास को दर्शाता है। विभिन्न राज्य जेल मैनुअल हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए आजीवन कारावास का उल्लेख करते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय में जी.वी. गोडसे बनाम राज्य (1961), में माना कि आजीवन कारावास को एक निर्धारित अवधि के रूप में नहीं माना जा सकता जब तक कि उपयुक्त सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर छूट नहीं दी जाती।

अब्दुल आजाद बनाम राज्य (1976) के मामले में आगे यह देखा गया कि यदि सरकार द्वारा सजा में कोई छूट दी जाती है, तो कैदी जांच, पूछताछ या परीक्षण की अवधि के दौरान उसके द्वारा अनुभव की गई हिरासत की अवधि को कम करने का हकदार होगा।

विभिन्न प्रावधानों और न्यायिक घोषणाओं की जांच से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलेंगे:

1. आजीवन कारावास का अर्थ है अभियुक्त के शेष पूरे जीवन के लिए कारावास जब तक कि सजा को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द नहीं कर दिया जाता। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आजीवन कारावास बीस वर्ष के बाद स्वतः समाप्त नहीं होता है।
2. जिस राज्य में कैदी को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, केवल उसी राज्य के पास सजा माफ करने की शक्ति है।
3. जेल अधिनियमों या जेल मैनुअल के तहत बनाए गए नियमों के तहत आजीवन कारावास की छूट जेलों और कारागारों के प्रशासन और कामकाज के लिए केवल प्रशासनिक निर्देश हैं और किसी भी तरह से बीएनएस के वैधानिक प्रावधानों का स्थान नहीं ले सकते हैं।

जुर्माना

जुर्माना सजा के एक अतिरिक्त या वैकल्पिक तरीके के रूप में कार्य करता है, जिसका समर्थन कानून और न्यायिक अधिकारियों दोनों द्वारा किया जाता है। जैसा कि बीएनएस में दिया गया है, जुर्माना लगाने के चार अलग-अलग रास्ते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के अपराधों के लिए, यह निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ सजा का एकमात्र रूप है। कुछ मामलों में, यह वैकल्पिक सजा के रूप में कार्य करता है, हालांकि प्रतिबंधात्मक मात्रा के साथ, इसके अलावा कुछ व्यक्तियों के लिए जुर्माना या तो किसी अन्य जुर्माने के साथ या स्वतंत्र रूप से बिना किसी निर्धारित आर्थिक सीमा के अनिवार्य है। जुर्माने की राशि का निर्धारण अपराध की प्रकृति और अपराधी की वित्तीय क्षमता पर विचार करने के बाद सावधानीपूर्वक किया जाता है।

हत्या के अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अदालत द्वारा निर्देशित सजा के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दोषी पर लगाए गए जुर्माने की राशि पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर है। अदालत के पास हत्या के आसपास की परिस्थितियों पर विचार करने की शक्ति है, और, उचित परिश्रम के बाद, वह अभियुक्त द्वारा भुगतान किए जाने वाले जुर्माने की सटीक राशि का भुगतान करेगी। जब भी किसी अभियुक्त को हत्या का दोषी ठहराया जाता है, तो चाहे जो भी सजा दी जाए, यानी आजीवन कारावास या मौत की सजा, हत्या के दोषी पर जुर्माना लगाया जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्य प्रावधान, हत्या के लिए सजा निर्धारित करते हैं

बीएनएस की धारा 103 हत्या के लिए सजा का प्रावधान करती है। इसके अलावा, विशिष्ट प्रकार की हत्या या संबंधित अपराधों के लिए अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे:

बीएनएस की धारा 80

दहेज हत्या का अपराध किसी महिला की मृत्यु है जो किसी जलने, शारीरिक चोट के कारण होती है, या सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य होती है। यह उसकी शादी के सात साल के भीतर होना चाहिए, और प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, उसे दहेज की मांग को लेकर अपने पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। तो इस धारा के तहत जो कोई भी इस तरह के अपराध का दोषी पाया जाएगा उसे कम से कम सात साल की कैद होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

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बीएनएस की धारा 104

यह धारा बताती है कि जब आजीवन कारावास की सजा काट रहा कोई व्यक्ति हत्या करता है, तो उसे मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ही प्रावधान पहले भी भारतीय दंड संहिता (1860) की धारा 303, में मौजूद था लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य (1983) मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करने पर अमान्य कर दिया गया था। यह धारा बिना किसी अनुभवजन्य आधार के अनुचित रूप से आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को स्वाभाविक रूप से खतरनाक वर्ग के रूप में वर्गीकृत करती है, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस धारा का उद्देश्य पहले आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों द्वारा जेल कर्मचारियों पर किए जाने वाले हमले को रोकना था, लेकिन इसकी भाषा इस इरादे से परे है। इसके अलावा, अदालत को इस धारणा का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले एक समान रूप से खतरनाक वर्ग का गठन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यह अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।

बीएनएस की धारा 106

इस धारा में यह प्रावधान है कि जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य के कारण होती है, वहां मृत्यु कारित करने के इरादे या ज्ञान के बिना ही कार्य से मृत्यु हो सकती है। यह एक अलग प्रकार की हत्या है, जिसे अक्सर “लापरवाही से हत्या” कहा जाता है, साथ ही हत्या की अन्य दो श्रेणियां हैं: हत्या की श्रेणी में हत्या और हत्या की श्रेणी में न आने वाली हत्या। ऐसे मामलों में जहां लापरवाही से किए गए कार्य के कारण मृत्यु हो जाती है, प्रावधान में दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।

लापरवाही से मृत्यु कारित करने के अपराध के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक करें

बीएनएस की धारा 140

इस धारा में प्रावधान है कि जो कोई किसी व्यक्ति की हत्या करने के इरादे से उसका अपहरण करता है या उसे ऐसी स्थिति में रखता है जहां उसकी हत्या होने का खतरा हो, उसे या तो आजीवन कारावास या दस साल तक के कठोर कारावास का सामना करना पड़ेगा साथ साथ जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

बीएनएस की धारा 310(3)

इस धारा में प्रावधान है कि यदि पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हैं और इसके साथ ही उस दौरान हत्या भी कर रहे हैं, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को मौत, आजीवन कारावास या कम से कम दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी, और जुर्माना भी देना होगा।

भारत में हत्याओं के लिए सज़ा के लिए ऐतिहासिक कानूनी मामले 

आर. वेंकालु बनाम हैदराबाद राज्य (1956)

इस मामले में दो आरोपियों, रावलपेंटा वेंकालू और बोड़ला राम नरसैया का मृतक मोइनुद्दीन के साथ जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद था। आरोपियों ने उस झोपड़ी में आ ग लगा दी थी, जिसमें मृतक सो रहा था। दोनों आरोपियों ने झोपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि न तो बाहर सो रहे मोइनुद्दीन के नौकर उसकी मदद के लिए आ सके और न ही वह खुद झोपड़ी से बाहर जा सके। उन्होंने ग्रामीणों को मोइनुद्दीन को किसी भी प्रकार की मदद देने से रोकने के लिए भी कदम उठाए। 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मृतक को मारने का इरादा इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद करने का ध्यान रखा ताकि बाहर सो रहे मृतक के नौकरों से कोई मदद न मिल सके, और जब ग्रामीणों को जगाया गया और कुटिया की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और सो गए उन्हें कोई मदद करने से रोका गया। इस बात के भी स्पष्ट प्रमाण थे कि दोनों अभियुक्तों ने माचिस की तीली जलाकर झोपड़ी में आग लगा दी और वे दोनों हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। मोइनुद्दीन को सहायता पहुंचाने के सभी प्रयासों को विफल करने में उनके बाद के कार्यों ने स्पष्ट रूप से एक ही परिणाम लाने का उनका सामान्य इरादा दिखाया, यानी, मृतक की मृत्यु। अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में दोनों अपीलकर्ताओं, रावलपेंटा और बोडला के खिलाफ अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में सबूतों ने उन्हें हत्या का दोषी पाया। भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 300 तहत उन्हें मृत्युदंड दिया गया। 

विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य (1958)

इस मामले मे अभियुक्त  -प्रतिवादी ने मृतक के पेट में भाला घोंप दिया। केवल एक ही चोट थी, लेकिन चोट पेट की दीवार की पूरी मोटाई में थी। घाव से आंतों के तीन कुंडल बाहर आ गए। डॉक्टर ने कहा कि चोट प्राकृतिक रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त धारा 300 के तहत दोषी था और इसलिए उसे धारा 300 के तहत दोषी ठहराया गया था। अभियुक्त ने तर्क दिया कि मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से हत्या के अपराध का खुलासा नहीं करते हैं क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा था जो प्रकृति के सामान्य तरीके से मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। प्रश्न यह उठा कि धारा 300 के “तीसरे” इरादे की सीमा और प्रकृति क्या है, और इसे कैसे साबित किया जाए?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष को धारा 300 के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना चाहिए:

1. यह काफी निष्पक्षता से स्थापित किया जाना चाहिए कि कोई शारीरिक चोट मौजूद है।
2. चोट की प्रकृति सिद्ध होनी चाहिए।
3. यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा था, यानी, यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं था, या किसी अन्य प्रकार की चोट पहुंचाई जानी थी;
4. और, अंत में, यह साबित किया जाना चाहिए कि ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बनी चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता धारा 302 के तहत दोषी था और अपील खारिज कर दी।

जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1972)

इस मामले में यह तर्क दिया गया कि मृत्युदंड सज़ा का एक अमान्य तरीका है और असंवैधानिक है। यह तर्क दिया गया कि भारतीय संविधान के  अनुच्छेद 19 मे  स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है जिसमें मौत की सजा को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के रूप में निर्धारित करने वाली विधायिका के साथ सह-विस्तारित नहीं किया जा सकता है। जीवन के विनाश के किसी भी विधायी प्रयास को मौलिक स्वतंत्रता में निहित जीवन के अधिकार पर उचित प्रतिबंध नहीं माना जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि मौत की सजा देने का विवेक किसी नीति पर आधारित नहीं था, बल्कि विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यायोजन (डेलिगेशन) के दोष पर आधारित था। इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समान संरक्षण का उल्लंघन किया, और मौत की सजा के मामले में कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के अभाव में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए संरक्षण का भी उल्लंघन किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त तर्कों से सहमत नहीं था। न्यायालय ने मृत्युदंड को एक वैध सजा माना क्योंकि जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है यदि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना मुश्किल है कि मृत्युदंड अपने आप में अनुचित है या सार्वजनिक हित में नहीं है।

के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1961)

इस मामले, में मृतक ने अभियुक्त की पत्नी को बहकाया। जब सिल्विया ने अभियुक्त के सामने कबूल किया कि जब वह मौजूद नहीं था तो उसके आहूजा के साथ अवैध अंतरंग संबंध थे। यह बहुत स्वाभाविक था कि अभियुक्त मृतक के आचरण से क्रोधित था और इसलिए, उसके पास मृतक को ख़त्म करने का पर्याप्त उद्देश्य था। अभियुक्त ने तर्क दिया कि वह केवल अपनी पत्नी और बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा था और आहूजा से उसके आचरण के लिए स्पष्टीकरण भी मांग रहा था। इससे किसी तरह अभियुक्त के रवैये का पता चलता है, जिससे पता चलता है कि उसने न केवल अपना आत्म-नियंत्रण हासिल कर लिया है, बल्कि भविष्य के लिए योजना भी बना रहा है।

अभियुक्त अपनी पत्नी और बच्चों को एक सिनेमाघर ले गया, उन्हें वहां छोड़ दिया, अपने जहाज पर गया, जानबूझकर जहाज से झूठे बहाने से रिवॉल्वर लिया, उसमें छह गोलियां भरीं और अपनी कार से आहूजा के ऑफिस तक गया और फिर वहां से उसके फ्लैट चला गया। वह हाथ में भरी हुई रिवाल्वर लेकर उसके शयनकक्ष में दाखिल हुआ और उसके कुछ ही सेकंड बाद हाथ में रिवॉल्वर लेकर बाहर आया।

मृतक अपने बाथरूम में मृत पाया गया और उसके शरीर पर गोली लगने के निशान थे। मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें जानबूझकर की गई गोलीबारी के समान हैं और आकस्मिक गोलीबारी से पूरी तरह असंगत हैं। दोपहर 1.30 बजे के बीच, जब वह अपने घर से निकला था, और शाम 4.20 बजे के बीच, जब हत्या हुई, तीन घंटे बीत चुके थे, और उसके पास अपना आत्म-नियंत्रण हासिल करने के लिए पर्याप्त समय था, भले ही उसने इसे पहले हासिल नहीं किया था। अभियुक्त के आचरण से साफ पता चलता है कि हत्या जानबूझकर और सोच-समझकर की गई थी।

भले ही अभियुक्त और मृतक के बीच अभियुक्त द्वारा बताए गए तरीके से कोई बातचीत हुई हो, लेकिन इससे सवाल पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अभियुक्त मृतक को गोली मारने के लिए उसके शयनकक्ष में घुस गया था। केवल यह तथ्य कि, गोली मारने से पहले, अभियुक्त ने मृतक को गाली दी थी, और उस गाली ने उतना ही अपमानजनक जवाब दिया था, हत्या के लिए उकसावे के रूप में कल्पना नहीं की जा सकती। मामले के तथ्य आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 1 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते। दोषसिद्धि की पुष्टि की गई, और अभियुक्त की अपील खारिज कर दी गई।

इस मामले के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक करे:

दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य (1957) 

इस मामले में अभियुक्त दसवीं कक्षा का छात्र था। वह लगातार तीन साल से वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया था। लगातार इन विफलताओं से अभियुक्त बहुत परेशान और उदास था। अपनी आखिरी असफलता को उन्होंने इतना दिल पर ले लिया कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी पत्नी, जो लगभग 19 वर्ष की एक अनपढ़ महिला थी, को अपने निर्णय के बारे में सूचित किया। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पहले उसे मार डालो और फिर खुद को मार डालो। उन दोनों के बीच हुए समझौते के मुताबिक, अभियुक्त ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की लेकिन खुद को मारने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह माना गया कि मृतक की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी और उसने अपनी सहमति से मृत्यु का सामना किया था। मृतक की सहमति बलपूर्वक या तथ्य की गलत धारणा के तहत नहीं, बल्कि स्वेच्छा से प्राप्त की गई थी, इसलिए मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 5 के तहत आएगा, और अभियुक्त को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा।

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ(2015)

इस मामले में मौत की सजा के निष्पादन से पहले आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य था ताकि संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन न हो। वे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नीचे दिए गए हैं:

1. सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु की सजा देने से पहले दोषियों को पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए;
2. मृत्यु के वारंट में फांसी की तारीख और समय निर्दिष्ट होना चाहिए;
3. निष्पादन वारंट पर आदेश की तारीख और निष्पादन के लिए वारंट में तय की गई तारीख के बीच एक उचित अवधि होनी चाहिए,
4. डेथ वारंट की एक प्रति दोषी को तुरंत दी जानी चाहिए, और
5. यदि दोषी को आवश्यकता हो तो उसे कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

गोपाल बनाम कर्नाटक राज्य (2011)

इस मामले मे सवाल यह उठा कि क्या मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा का एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। इस मामले में अभियुक्त पर आरोप था कि उसने अपनी मृतक पत्नी के शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। अभियुक्त यह बताने में सक्षम नहीं था कि मृतक के अंडरगारमेंट्स और साड़ियों पर मिट्टी का तेल कैसे पाया गया। अभियुक्त ने यह दलील नहीं दी कि मौत आकस्मिक या आत्मघाती थी। यह माना गया कि यह तथ्य कि मृतक को अस्पताल ले जाने वाला गवाह मुकर गया, महत्वहीन है, क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि केवल अभियुक्त ने ही अपराध किया था। मृतक बयान देने के लिए मानसिक स्थिति में ठीक था। यह भी माना गया कि दूसरे मृत्युपूर्व बयान को रिकॉर्ड करने का प्रयास करने में विफलता मृतक के पहले के मृत्युपूर्व बयान को अविश्वसनीय नहीं बनाएगी। इसलिए, मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

दाखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1955)

इस मामला मे एक पुलिस कांस्टेबल एक संदिग्ध चोर को गिरफ्तार करने के बाद ट्रेन से ले जा रहा था। लेकिन चोर चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकला। कांस्टेबल ने उसका पीछा किया और जब वह उसे पकड़ने की स्थिति में नहीं आया तो उसने उस पर गोली चला दी। लेकिन इसी क्रम में गोली रेलवे इंजन के फायरमैन को लग गयी और उसकी मौत हो गयी। यह माना गया कि कांस्टेबल आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 3 के लाभ का हकदार था।

नाथन बनाम मद्रास राज्य (1972)

इस मामला मे मकान मालिक ने अभियुक्त को जबरदस्ती बेदखल करने की कोशिश की थी और अभियुक्त ने निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मृतक की हत्या कर दी। भले ही मृतक किसी घातक हथियार से लैस नहीं था, फिर भी अभियुक्त की ओर से तत्काल मौत या गंभीर चोट का कोई डर नहीं हो सकता था। अभियुक्त का अधिकार मृत्यु के अलावा अन्य कोई हानि पहुंचाने तक ही सीमित था। अभियुक्त की ओर से मृत्यु कारित करने का कोई इरादा नहीं था, और कार्य सद्भावना से किया गया था। इसलिए, यह माना गया कि अभियुक्त ने निजी बचाव के अपने अधिकार का उल्लंघन किया है और मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 2 के अंतर्गत आएगा, और अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को गैर इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती है, माना गया।

निष्कर्ष

बीएनएस की धारा 103 हत्या के लिए सजा का बहुत विस्तृत प्रावधान प्रदान करती है। जब भी किसी व्यक्ति पर हत्या के अपराध के लिए आरोप लगाया जाता है और बाद में उसे दोषी ठहराया जाता है, तो प्रत्येक मामले में सभी आवश्यक तथ्यों, परिस्थितियों और जुड़े सबूतों को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस धारा के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराते समय अदालत के लिए मुख्य कठिनाई यह होती है कि उसे कारावास दिया जाए या मौत की सजा दी जाए।

चार दशकों के बाद बचन सिंह के मामले में मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, बहुमत के फैसले द्वारा स्थापित मौत की सजा की संरचना के संबंध में कई चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। ये चिंताएँ मुख्य रूप से असंगत अनुप्रयोग, व्याख्यात्मक त्रुटियों और न्यायाधीश-केंद्रित निर्णय लेने की प्रवृत्ति के इर्द-गिर्द घूमती है। बच्चन सिंह मामला में ग़लत अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाली इन चिंताओं पर फिर से गौर करना ज़रूरी है। इसके बजाय, बचन सिंह मामले की खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए और कैसे इन कमियों ने सजा ढांचे के बाद के भाग्य में योगदान दिया है। यह उस सिद्धांत के पूर्ण पतन को उजागर करता है जिसे “दुर्लभतम” सिद्धांत कहा गया है। पिछले चालीस वर्षों में व्यापक हुई वास्तविक और प्रक्रियात्मक खामियों की पहचान जरूरी है। उन प्रक्रियात्मक और वास्तविक दोष रेखाओं की पहचान करने की आवश्यकता है जो पिछले चार दशकों में केवल बढ़ गई हुई हैं। कानून के शासन और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों के सिद्धांत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की कमी है, जिससे अदालतों पर ऐसे मानक का बोझ पड़ रहा है जो मुश्किल से ही न्यायिक रूप से बनाए रखने योग्य है। महत्वपूर्ण नियामक सुसंगतता और सजा प्रक्रियाओं में निष्पक्ष सुनवाई अधिकारों के पूर्ण कार्यान्वयन के बिना, मौत की सजा के साथ संवैधानिक संकट अनिवार्य रूप से तेज हो जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का आरोप किस पर लगाया जा सकता है?

कोई भी व्यक्ति जो हत्या का कार्य करता है, जैसा कि बीएनएस की धारा 101 के तहत परिभाषित है, उस पर हत्या का आरोप लगाया जा सकता है। बीएनएस की धारा 103 में कहा गया है कि हत्या की सजा सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, चाहे उनकी उम्र या लिंग कुछ भी हो।

कोई व्यक्ति हत्या का दोषी कब होता है?

ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी ठहराते हैं। कुछ कार्य इस प्रकार हैं:

1. जहर देना;
2. स्वेच्छा से और जानबूझकर जहर देता है जिससे मृत्यु होने की संभावना हो;
3. आत्महत्या करने के इरादे से हानिकारक चीजें देना;
4. जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करना जिससे मानव जीवन खतरे में पड़े; या
5. जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात करना या कराना।

हत्या साबित करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है?

बीएनएस की धारा 103 के तहत किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी ठहराने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व मौजूद होने चाहिए:

1. मनःस्थिति : मृत्यु कारित करने का इरादा;
2. एक्टस रीस : यह जानते हुए किया गया कार्य कि इसका परिणाम मृत्यु हो सकता है;
3. शारीरिक चोट: शारीरिक क्षति पहुंचाने का इरादा जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु होने की संभावना हो।

भारत में हत्या के मुकदमे कैसे चलाए जाते हैं?

यदि अभियुक्त हत्या के लिए दोषी नहीं मानता है, तो अदालत अभियोजन पक्ष को बुलाती है और गवाहों की जांच करने के लिए एक तारीख देती है। एक बार जब अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ले लिए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है, तो अदालत अभियुक्त को अपने बचाव के लिए बुलाती है। भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 (बाद में इसे “बीएनएसएस” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 381 के अनुसार, अदालत अभियुक्त की जांच और पूछताछ करती है ताकि अभियुक्त किसी भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य को समझाने में सक्षम हो सके जो अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ लाया गया है। बीएनएसएस की धारा 255 के तहत अभियुक्त की जांच के बाद, न्यायाधीश अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को सुनता है। यदि न्यायाधीश यह निर्धारित करता है कि अभियुक्तों के खिलाफ कोई उचित और पूर्ण सबूत नहीं हैं, तो उनके पास बरी करने का आदेश जारी करने का अधिकार है।

लेकिन यदि बीएनएसएस की धारा 255 के तहत मुकदमे के बाद अभियुक्त को बरी नहीं किया जाता है, तो अभियुक्त अपना बचाव पेश कर सकता है या कोई अन्य सबूत दे सकता है जो उसके पक्ष में हो। बचाव साक्ष्य के समापन के बाद अंतिम बहस होती है।

हत्या के मामलों को साबित करने के लिए कौन से साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है?

अभियोजन पक्ष निम्नलिखित में से किसी भी साक्ष्य का उपयोग करता है ताकि अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

1. उंगलियों के निशान;
2. रक्त और अन्य डीएनए साक्ष्य;
3. अपराध स्थल का पुनर्निर्माण;
4. बैलिस्टिक और प्रक्षेप पथ (ट्रेजेक्टरी) विश्लेषण।

संदर्भ

• https://www.centurylawfirm.in/blog/section-302-ipc-indian-penal-code-sod/
• https://www.masseymcclusky.com/violent-crimes/murder-homicide-faqs/
• https://www.ndtv.com/india-news/india-saw-28-522-murder-cases-in-2022-government-data-reveals-motives-4637675