यह लेख कोलकाता के एमिटी लॉ स्कूल की Oishika Banerji ने लिखा है। यह लेख सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की अपील (धारा 107, 108) से संबंधित साधारण प्रावधानों पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत अपील, संहिता के प्रावधानों द्वारा प्रदान किया गया एक वास्तविक अधिकार है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के तहत दीवानी मामलों में अपील दायर की जा सकती है, जो इस प्रकार है:

“1. वहां के सिवाय जहां इस संहिता के पाठ में या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, किसी भी न्यायालय द्वारा उसके मूल अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) का प्रयोग करके पास की गई प्रत्येक डिक्री की अपील की सुनवाई उस न्यायालय में होगी, जो ऐसे न्यायालय के निर्णयों पर अपीलों को सुनने के लिए अधिकृत है। 

2. एक पक्षीय पारित मूल डिक्री से अपील की जा सकती है।
3. पक्षों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय द्वारा पारित की गई है उसकी कोई अपील नहीं होगी।

[4. कानून के प्रश्न के अलावा, लघुवाद (स्मॉल कॉस) न्यायालयों द्वारा संज्ञेय (कॉग्निजेबल) प्रकृति के किसी भी वाद में डिक्री से कोई भी अपील नहीं होगी, यदि ऐसी डिक्री की रकम या मूल्य [दस हजार रुपये] से अधिक न हो।”

प्रावधान को संक्षेप में ऐसे समझा जा सकता है: दीवानी मामलों में अपील हमेशा एक अदालत द्वारा पारित डिक्री पर आधारित होती है, जो अपील की अदालत के समक्ष मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है जिसे पूर्व के फैसले के मामले में अपील सुनने के लिए अधिकृत किया गया है। इस लेख का उद्देश्य विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 107 और 108 के तहत सूचीबद्ध अपील से संबंधित साधारण प्रावधानों पर चर्चा करना है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत अपीलों से संबंधित साधारण प्रावधान

1908 की संहिता के तहत अपीलों से संबंधित साधारण प्रावधान दो प्रावधानों अर्थात् धारा 107, और 108 में प्रदान किया गए हैं, जो अपीलीय अदालत की शक्तियों, और अपीलीय डिक्री और आदेशों से अपील करने की प्रक्रिया से संबंधित है।

धारा 107

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 107, अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान करती है। प्रावधान इस प्रकार है:

“(1) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, एक अपीलीय न्यायालय के पास यह शक्ति होगी की वह-

1. मामले की अंतिम रूप से अवधारण करे;
2. एक मामले का प्रतिप्रेषण (रिमांड) करे;
3. मुद्दों को तैयार करने और उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करे;
4. अतिरिक्त साक्ष्य ले या इस तरह के साक्ष्य का लिया जाना अपेक्षित करे।

(2) पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, अपीलीय न्यायालय के पास वे ही शक्तियाँ होंगी और वह जहां तक हो सके उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों पर उसमें स्थापित वादों के संबंध में प्रदान किए गए है और अधिरोपित (इंस्टीट्यूट) किए गए हैं।”

यह प्रावधान एक अपीलीय अदालत की शक्तियों की एक व्यवस्था प्रदान करता है, जिसमें एक मामले का अंतिम निर्धारण, एक मामले का पर्तिप्रेषण करना, मुद्दों को तैयार करना और विचारण के दौरान उसी को संबोधित करना, और जब भी आवश्यक हो, अतिरिक्त साक्ष्य लेना शामिल है। इन चारों शक्तियों को न्याय के प्रशासन में किसी भी कमी की गुंजाइश के बिना विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की आवश्यकता है।

धारा 107 (d) अपीलीय अदालतों पर लागू सामान्य नियम का एक अपवाद है, जो निचली अदालत द्वारा पहले से दर्ज किए गए साक्ष्यों से परे आगे नहीं बढ़ना है, जिससे अपीलीय अदालत को अपील पर अतिरिक्त साक्ष्यों पर विचार करने से रोक दिया जाता है। लेकिन धारा 107 के खंड (क्लॉज) (1) का उप-खंड (d), अपीलीय अदालत के लिए अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए दरवाजे खोलता है, बशर्ते की सामान्य नियम द्वारा निर्धारित सीमाएं मौजूद हों। जिन परिस्थितियों में अपीलीय अदालत द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है, वे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLI, नियम 27 के तहत प्रदान किए गए हैं, जो यहां प्रस्तुत किए गए हैं:

“(a) जिस न्यायालय की डिक्री से अपील की गई है, उसने साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए था, या

(aa) पक्ष अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की मांग कर रहा है, यह स्थापित कर देता है कि सम्यक तत्पर्यता (ड्यू डिलीजेंस) का प्रयोग करने के बावजूद, ऐसा साक्ष्य उसकी जानकारी में नहीं था या सम्यक तत्पर्यता का प्रयोग करने के बाद, उस समय उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था जब डिक्री पास की गई थी जिसके खिलाफ अपील की गई है, या

(b) अपीलीय अदालत को किसी भी दस्तावेज को पेश करने या किसी गवाह की जांच करने की आवश्यकता होती है ताकि वह निर्णय सुना सके, या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए।

अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की अंतर्वस्तु (कंटेंट)

आदेश XLI नियम 31 के साथ पठित धारा 107, अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की अंतर्वस्तु प्रदान करता है जो हैं:

• निर्णय में दृढ़ संकल्प के कारण होने चाहिए;
• निर्णय में न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय शामिल होना चाहिए;
• निर्णय में न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के पीछे का कारण होना चाहिए; तथा
• निर्णय में अपीलकर्ता को प्रदान की गई राहत शामिल होनी चाहिए यदि अपील की गई डिक्री को अपीलकर्ता के पक्ष में उलट दिया गया है।

मामले को प्रतिप्रेषण करने की शक्ति

आदेश XLI नियम 23 एक अपीलीय अदालत द्वारा मामले को प्रतिप्रेषण करने के प्रावधान को निर्धारित करता है। यह नियम अपीलीय अदालत को मामले को प्रतिप्रेषण करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए दो आधार प्रदान करता है, जो इस प्रकार हैं:

1. जिस न्यायालय की डिक्री से अपील की गई है, उसने प्रारंभिक कारण के आधार पर वाद का निपटारा किया है;
2. डिक्री अदालत द्वारा दी गई थी और अपील की अदालत द्वारा उलट दी गई है।

आदेश XLI के नियम 23, एक अपीलीय अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है, जहां एक प्रारंभिक कारण पर विचार करते हुए एक अदालत द्वारा पास की गई डिक्री में अपील का मूल होता है, जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगन्नाथन बनाम राजू सिगमनी (2012) के मामले में देखा गया था। इसके अलावा, 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने शिवकुमार बनाम शरणबसप्पा (2020) के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अपीलीय अदालतों को नियमित आधार पर प्रतिप्रेषण के आदेश पारित नहीं करने चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आदेश XLI नियम 23 के तहत अपीलीय अदालत में निहित शक्ति का उपयोग सावधानी के साथ और केवल दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए।

धारा 108

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 108 अपीलीय डिक्री और आदेशों की अपीलों से संबंधित प्रक्रिया के लिए प्रावधान प्रदान करती है। यह प्रावधान इस प्रकार है, “मूल डिक्री से अपीलों से संबंधित इस भाग के प्रावधान, जहां तक ​​हो सकता है, अपीलों पर लागू होंगे-

(a) अपीलीय डिक्री पर, और

(b) इस संहिता के तहत या किसी विशेष या स्थानीय कानून के तहत किए गए आदेशों पर, जिसमें एक अलग प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है।”

धारा 108 दो मापदंडों को निर्दिष्ट करती है, जिसमें यह केवल उन आधारों से संबंधित अपीलों पर ही लागू होगी। वे अपीलीय डिक्री की अपीलें हैं जो एक अपीलीय अदालत द्वारा निर्धारित पक्षों के अधिकार हैं, जिनपर मामले में एक पक्ष द्वारा अपील पर विचार किया जाता है, और 1908 की संहिता, या किसी अन्य विशेष, या स्थानीय कानून के तहत उन आदेशों पर विचार किया जाता है। जिन्हें इसके निष्पादन के लिए अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया के साथ प्रदान नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण निर्णय

आइए देखें कि भारतीय अदालतों ने ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण की बेहतर समझ के लिए मामले के आधार पर अपील के साधारण प्रावधानों अर्थात् धारा 107, और 108 की अलग-अलग व्याख्या कैसे की है।

जोनार्डन डोबे बनाम रामधोने सिंह और अन्य (1896)

स्वतंत्रता-पूर्व मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जोनार्डन डोबे बनाम रामधोने सिंह और अन्य (1896) ने निर्धारित किया था कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 108 के भीतर एक पक्षीय डिक्री के दायरे में एक डिक्री को शामिल किया गया था, जिसे एक दीवानी कार्यवाही में पास किया गया था जिसमें प्रतिवादी और उसके बचाव की उपस्थिति देखी गई थी, लेकिन सुनवाई के अंतिम भाग के दौरान उसी प्रतिवादी की अनुपस्थिति का अनुभव भी किया गया था। व्याख्या के शाब्दिक नियम को लागू करते हुए, न्यायालय ने कहा कि प्रावधान की भाषा इसे किसी भी तरह के मामले में लागू करती है, भले ही प्रतिवादी उपस्थित था, या सुनवाई के दौरान अनुपस्थित था।

श्रीमती कस्तू बाई एवं अन्य बनाम ओटार मल के कानूनी प्रतिनिधि और अन्य (2014)

राजस्थान उच्च न्यायालय ने श्रीमती कस्तू बाई और अन्य बनाम ओटार मल के कानूनी प्रतिनिधि और अन्य (2014) के मामले में उस दायरे पर विचार किया की क्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 27 के आदेश XLI, नियम 27(1)(b) के तहत एक फोटोकॉपी दस्तावेज़ को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में माना जाएगा या नहीं? जिसमें कहा गया था कि “अपील न्यायालय को किसी भी दस्तावेज को पेश करने या किसी गवाह की जांच करने की आवश्यकता है ताकि वह निर्णय सुना सके, या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए भी जिससे वह जांच कर सकता है।” यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1908 की संहिता की धारा 107 अपीलीय अदालत को अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करती है, जब भी आवश्यकता हो, जो संहिता के आदेश XLI नियम 27 द्वारा प्रदान की गई सीमाओं के अधीन है। अदालत ने यह बोला कि एक फोटोकॉपी किया हुआ दस्तावेज होने के कारण, यह कानून की अदालत में अस्वीकार्य है, और इससे पहले कि इसे आदेश XLI के नियम 27 (1) (b) के तहत माना जा सके, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दस्तावेज़ की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि यह कानून की अदालत में अस्वीकार्य है।

महावीर सिंह व अन्य बनाम नरेश चंद्र और अन्य (2000)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महावीर सिंह और अन्य बनाम नरेश चंद्र और अन्य (2000) के मामले में एक उल्लेखनीय निर्णय लिया। इस अपील मामले में धारा 107 (d) के तहत अपीलीय अदालत में निहित अतिरिक्त शक्तियों की सीमा पर विचार किया गया था। इस मामले में निर्णय पर पहुंचने से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 1908 की संहिता के आदेश XLI, नियम 27 के दायरे का उल्लेख किया था, जिसे पहली बार केसोजी इस्सुर बनाम जी.आई.पी. रेलवे (1931) के मामले में देखा गया था। जहां बॉम्बे उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि जबकि यह नियम अकेले अतिरिक्त साक्ष्यों पर विचार करने के लिए पर्याप्त है, जहां भी यह नियम लागू नहीं होता है, अपीलीय अदालत किसी भी तरह से अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार नहीं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय के उस निर्णय को खारिज कर दिया जिसमें आदेश XLI, नियम 27 के साथ- साथ संहिता की धारा 151 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य लेने को सीधे खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि जब प्रावधान अतिरिक्त साक्ष्यों पर विचार करने के लिए अपील अदालत को शक्ति प्रदान करता है, तो फिर न्यायालय द्वारा उसका पालन किया जाना चाहिए।

श्रीमती नागम्मा बनाम श्री के पी उदयकुमार (2019)

श्रीमती नागम्मा बनाम श्री के पी उदयकुमार (2019) के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 107, आदेश XLI नियम 23, 27, और 31 के संयुक्त पठन को अर्थ प्रदान किया था, कि एक अपीलीय अदालत योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई करेगी। यदि अदालत को पता चलता है कि निर्णय के दौरान अतिरिक्त साक्ष्यों की जांच करने की आवश्यकता है, तो वह इसकी अनुमति दे सकता है और उसके बाद या तो साक्ष्य को स्वयं रिकॉर्ड कर सकता है या संबंधित मामले को एक निचली अदालत में प्रतिप्रेषण कर सकता है ताकि अतिरिक्त साक्ष्यों को रिकॉर्ड किया जा सके, जिसके द्वारा अपीलीय न्यायालय पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा, जिससे बाद में अपील का निपटारा किया जाएगा।

वर्तमान मामले में, सी.पी.सी. के आदेश XLI नियम 27 के तहत किया गया आवेदन, अपील की पहली अदालत द्वारा विचार के तहत नहीं रखा गया था। इसके अलावा, प्रतिवादी को अपील पर वादी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर अपना बचाव करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। इसलिए, प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पास किया गया निर्णय और डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 107, आदेश XLI नियम 23, 27 और 31 के विपरीत है।

कलियममल बनाम पलनियाम्माल (2018)

धारा 107 (d) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपीलीय न्यायालयों के विवेक को अत्यधिक चिंता के साथ विवेकपूर्ण और संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने कलियाम्माल बनाम पलानियाम्मल 2018 के मामले पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि निचली अदालत द्वारा किए गए निर्णय की जांच से पहले अपीलीय अदालत अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करके केवल इंटरलोक्यूटरी आवेदन के आधार पर प्रतिप्रेषण का आदेश नहीं दे सकती है। इसलिए, न्यायालय द्वारा प्रदान की गई पूरी प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए।

निष्कर्ष

जैसा कि हम इस लेख के अंत में आते हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 1908 की संहिता के प्रावधान 107 और 108 अपील के मामलों पर विचार करते समय अपीलीय अदालतों के लिए बहुत महत्व रखते हैं। प्रावधानों को सही से समझने के लिए धारा 107 और 108 दोनों को संहिता के उचित आदेशों के साथ पढ़ने की जरूरत है, जैसा कि लेख में चर्चा की गई है। इसके बाद, भारतीय अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय हैं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रक्रियात्मक की पूरक प्रकृति और इसकी मूल प्रकृति को दर्शाते हैं।

संदर्भ

• https://www.shareyouressays.com/knowledge/legal-provisions-of-section-107-of-code-of-civil-procedure-1908-c-p-c-india-powers-of-appellate-court/114345

• http://racolblegal.com/general-provisions-relating-to-appeal/

• https://www.latestlaws.com/articles/all-about-appeals-under-the-code-of-civil-procedure/.

• https://www.indiafilings.com/learn/appeals/#:~:text=Grounds%20of%20an%20Appeal,entert