यह लेख निरमा विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की छात्रा Daisy Jain द्वारा लिखा गया है। यह एक विस्तृत लेख है जो कानून की उचित प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ) की भारतीय व्याख्या, डाइसी के दृष्टिकोण और कानून की उचित प्रक्रिया के ऐतिहासिक विकास से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
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परिचय
एक पल के लिए मान लीजिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ निम्नलिखित परिस्थितियाँ वास्तविक हैं:
- कभी भी, किसी भी कारण से, अधिकारी आपके घर, सामान या शरीर की तलाशी ले सकते हैं।
- यदि अधिकारियों को संदेह है कि आपने कोई अपराध किया है, तो वे आपको जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य करने के लिए आवश्यक किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं।
- बिना यह जाने कि आप पर क्या आरोप लगाया गया है या आपको बचाव करने का मौका मिला है या नही, आप अपना शेष जीवन जेल में बिता सकते हैं।
अब, जैसा कि हम में से अधिकांश लोग कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, अधिकारियों द्वारा ऊपर वर्णित उपचार को उचित और न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है। सौभाग्य से, कानून की उचित प्रक्रिया का विचार भारत को नियंत्रित करता है। किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों को सीमित या अस्वीकार करने का प्रयास करते समय, सरकार को कानूनी रूप से वैध कानूनों का पालन करना चाहिए। अनिवार्य रूप से, इसका मतलब है कि सरकार को कानून का पालन करके और नियमों का पालन करके, अपने लोगों का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। उचित प्रक्रिया अपने आप में कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है। इसके बजाय, यह कई तरह के कानूनी सिद्धांतों को जोड़ती है, जो वर्षों से हमारे आधुनिक अर्थ के साथ विकसित हुए हैं और जो एक धारणा के रूप में “न्याय” का गठन करते हैं।
कानून की उचित प्रक्रिया के अर्थ को समझना
आइए पहले कानून में उचित प्रक्रिया के अर्थ पर चर्चा करने से पहले, उचित प्रक्रिया की परिभाषा की जाँच करें। उचित प्रक्रिया का तात्पर्य नियमित न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायसंगत, तर्कसंगत (रैशनल), निष्पक्ष और निष्पक्ष व्यवहार से है। उदाहरण के लिए, एक दोषी को सजा सुनाए जाने से पहले अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। आइए कानून की उचित प्रक्रिया की परिभाषा की जांच करें, जो यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति को सही कानूनी प्रक्रियाओं और सुरक्षा का पालन किए बिना उनके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उचित प्रक्रिया एक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को कायम रखती है, जो एक कानूनी आवश्यकता होती है। उचित प्रक्रिया एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और कानून की शक्ति को नियंत्रित भी करती है।
उचित प्रक्रिया की समझ को आमतौर पर, सरकार को लोगों के साथ गलत व्यवहार न करने के निर्देश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि यह शब्द अक्सर अस्पष्ट होता है, क्योंकि कई राष्ट्र अपनी कानूनी प्रणालियों के तहत कई अलग प्रकार की उचित प्रक्रिया को पहचानते हैं। जब सरकार किसी के जीवन या स्वतंत्रता को छीन लेती है, तो इसलिए उचित प्रक्रिया प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, “उचित प्रक्रिया” शब्द में एक सटीक परिभाषा का अभाव है। उचित प्रक्रिया की धारणा में कहा गया है कि कानून के तहत एक व्यक्ति के हर कानूनी अधिकार का सरकार द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। उचित प्रक्रिया लोगों को राज्य के कदाचार (मिसकंडकट) से बचाती है और सरकार को देश के कानून के प्रति जवाबदेह बनाती है।
कानून की उचित प्रक्रिया पर डाइसी का दृष्टिकोण
अंग्रेजी संविधान, डाइसी के विधि– नियम (रूल ऑफ लॉ) की विशेषता है, जिसमें यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को दंडित या कानूनी रूप से शरीर या संपत्ति में पीड़ित होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कोई विशिष्ट कानूनी उल्लंघन न किया गया हो जो उचित कानूनी तरीके से साबित हो गया हो। दूसरे शब्दों में, सत्ता के पदों पर बैठे लोगों द्वारा संयम की व्यापक, मनमानी, या विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग पर आधारित सरकार का हर रूप विधि– नियम का विरोध करता है। डाइसी का विधि– नियम, एक क़ानून के उचित प्रशासन से ज्यादा कुछ नहीं है, जो आम कानून के प्रचलित उपयोगों के परिणामस्वरूप होता है।
कानून की उचित प्रक्रिया के दो पहलू
संवैधानिक उचित प्रक्रिया, आम तौर पर दो श्रेणियों में आती है; वे मूल उचित प्रक्रिया (सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस) और प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया (प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस) हैं। ये वर्गीकरण कानून की दो श्रेणियों के बीच विभाजन के परिणामस्वरूप होते हैं। जबकि प्रक्रियात्मक कानून उन अधिकारों को लागू करता है या उल्लंघन होने पर मुआवजे की मांग करता है, वास्तविक कानून, अधिकारों को स्थापित, परिभाषित और नियंत्रित करता है।
मूल उचित प्रक्रिया
कानून के मौलिक तत्व संविधान के अनुरूप हैं या नहीं, इसकी न्यायिक परीक्षा को मूल उचित प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। कानूनी व्यवस्था की निष्पक्षता के बजाय, अदालत मुख्य मानदंड (नॉर्म) की संवैधानिकता में अधिक रुचि रखती है। इसलिए, प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया को शामिल करने वालों के अलावा, हर प्रकार की समीक्षा (रिव्यू) एक प्रकार की वास्तविक समीक्षा होती है। यह अनुमान लगाती है कि किसी भी कानून के मूल प्रावधान तर्कसंगत होने चाहिए और प्रकृति में मनमाने नहीं होने चाहिए। यह एक सिद्धांत है जो अदालतों को सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ विशेष मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है। यह उन कार्रवाइयों के बीच की सीमा को स्थापित करता है, एक जिन्हे अदालतें सरकारी विनियमन (रेगुलेशन) या कानून के दायरे में मानती हैं और जिन्हें अदालतें इसके दायरे से बाहर मानती हैं। यह किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए कानून की अंतर्निहित वैधता को आह्वान (इन्वोक) करता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी का मूल उचित प्रक्रिया का अधिकार उसे वैध कारण के बिना निकाल दिए जाने से बचाता है, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है।
प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया
यह एक उचित प्रक्रिया की कल्पना करता है, जिसका अर्थ है कि पीड़ित पक्ष को सुनवाई का समान अधिकार होना चाहिए। यह उन सामान्य प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनका पालन किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से पहले किया जाना चाहिए। क्या किसी सरकारी निकाय ने निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है, यह प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब कोई सरकार कानून के बिना किसी के अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो यह कानून के शासन के खिलाफ अपराध होता है और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है। इसमें कानूनी प्रक्रिया की समग्र निष्पक्षता की परीक्षा हो सकती है।
कानून की उचित प्रक्रिया का ऐतिहासिक विकास
अंग्रेजी संविधान, डाइसी के विधि– नियम की ही एक विशेषता है, जिसमें यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को दंडित या कानूनी रूप से शरीर या संपत्ति में पीड़ित होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कोई विशिष्ट कानूनी उल्लंघन न हो जो उचित कानूनी तरीके से, किसी न्यायालय के सामने साबित हो गया हो। दूसरे शब्दों में, सत्ता के पदों पर बैठे लोगों द्वारा संयम की व्यापक, मनमानी, या विवेकाधीन शक्तियों के उपयोग पर आधारित सरकार का हर रूप विधि– नियम का विरोध करता है। डाइसी का विधि– नियम एक क़ानून के उचित प्रशासन से ज्यादा कुछ नहीं है जो आम कानून के प्रचलित उपयोगों के परिणामस्वरूप होता है। मैग्ना कार्टा में उचित प्रक्रिया के इतिहास का पता लगाना संभव है। मैग्ना कार्टा, जो केवल किंग जॉन और नाराज उच्च वर्गों के बीच एक व्यक्तिगत समझौता था और एक कानून नहीं था, धारा 39 के साथ उचित प्रक्रिया की अवधारणा के लिए आधार तैयार करता है।
सामान्य कानून प्रणाली की उचित प्रक्रिया को प्रथागत अभ्यास (कस्टमरी प्रैक्टिस) द्वारा ढाला और पोषित किया जाता है। हालांकि, अमेरिकी कानूनी प्रणाली एक कदम आगे बढ़ी और उसने उचित प्रक्रिया को वैधानिक वैधता प्रदान की। अंग्रेजी उपनिवेशवादियों (कॉलोनिस्ट) ने उत्तरी अमेरिका में “कानून की उचित प्रक्रिया” और “भूमि का कानून” जैसी अवधारणाएं पेश कीं थी। पहले दस संशोधन, जिन्हें बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा मानव अधिकारों को शामिल करते हुए संविधान में जोड़ा गया था। इसका पांचवां संशोधन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किसी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति उनसे छीनी नहीं जा सकती है। बिल ऑफ राइट्स के इतिहास ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि संवैधानिक संशोधनों को बनाने वाले, केवल उनके लिए संघीय कानून (फेडरल लेजिस्लेशन) पर लागू होने का इरादा रखते हैं, न कि राज्य के कानूनों पर। 14वें संशोधन ने राज्यों को उचित प्रक्रिया का अधिकार दिया है।
कानून की उचित प्रक्रिया की भारतीय व्याख्या
भारतीय संविधान में, “कानून की उचित प्रक्रिया” वाक्यांश के किसी भी खंड में एक बार भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 21 द्वारा गठित स्वर्ण त्रिभुज (गोल्डन ट्राइएंगल) से अलग हो गया है। न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार, अनुच्छेद 21 के संदर्भ में “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” को न्यायिक रूप से “कानून की उचित प्रक्रिया” के रूप में व्याख्यायित (इंटरप्रेट) किया गया है। अनुच्छेद 21 में “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” वाक्यांश का उपयोग करने में मसौदा समिति (ड्राफ्ट कमिटी) का उद्देश्य सामाजिक क्रांति को होने से रोकना और अदालत को प्राथमिकता देकर अनिश्चितता से बचना था। इस संबंध में ए. के. गोपालन बनाम भारत संघ (1950) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 एक पूर्ण कोड है और इसके लिए प्राकृतिक न्याय सिद्धांत या अनुच्छेद 19 की तर्कसंगतता के वैध होने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए गिरफ्तार किया जाता है, तो उस समय अदालत की राय यह थी कि वह व्यक्ति अपनी हिरासत के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है।
जैसे- जैसे समय बीतता गया, न्यायपालिका का दृष्टिकोण प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया से कानूनी रूप से आवश्यक प्रक्रिया में बदल गया। रुस्तम कैवसजी कूपर बनाम भारत संघ (1970) के मामले में, जिसे बैंक राष्ट्रीयकरण (नेशनलाईजेशन) निर्णय के रूप में भी जाना जाता है, गोपलान मामले को खारिज कर दिया गया था और निर्धारित किया था कि मौलिक अधिकार एक व्यापक कोड नहीं हैं। संसद ने 24वें और 25वें संशोधनों के साथ बैंक राष्ट्रीयकरण मामले के फैसले को पलटने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त, संसद ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के माध्यम से अपना अधिकार स्थापित किया। डीपीएसपी के अनुच्छेद 31-C ने न्यायिक समीक्षा से कानून की रक्षा की है। जब तक यह “संविधान की मौलिक संरचना” के खिलाफ नहीं जाता है, तब तक भारतीय संविधान को बदलने की संसद की क्षमता स्वीकार्य है। बुनियादी संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून की वास्तविक उचित प्रक्रिया के अनुरूप होता है। भारत में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के मामले में, जिसमें गैर-मनमानापन का विचार शामिल था, ने “कानून की उचित प्रक्रिया” के रूप में जानी जाने वाली मिसाल (प्रेसिडेंट) के रूप में कार्य किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी को उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए बनाया गया कोई भी कानून मनमाना, अनुचित या गलत नहीं होना चाहिए।
कानून की उचित प्रक्रिया: भारत की स्थिति
भारत में उचित प्रक्रिया के विकास को दो प्रमुख क्षेत्रों में बहुत बढ़ाया गया है: पहला, अनुच्छेद 21 के तहत “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” के सिद्धांत को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 के परस्पर क्रिया के कारण न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना आवश्यक है; और दूसरा, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के बीच संबंधों ने अनुच्छेद 21 के तहत उन्नति के एक परिणाम के रूप में इस धारणा को बहुत तेज कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, “किसी को भी कानून द्वारा स्थापित पद्धति (मेथड) के अलावा, उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।” इस तथ्य के बावजूद कि अनुच्छेद 21 प्रक्रिया के लिए किसी भी गुणवत्ता या मानदंड को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं करता है, आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में इसकी स्थिति इसे अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, 14, और 19 जैसे संबंधित खंडों से विकिरण (रेडिएशन) को अवशोषित (अब्जॉर्ब) करने के लिए मजबूर करती है, ताकि न्याय की मांगों को पूरा किया जा सके।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी दी गई है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिखित कानून के नियमों का पालन किए बिना राज्य किसी का जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति नहीं छीन सकता है। संविधान सभा में यह खंड बहुत चर्चा का केंद्र रहा था। यह विचार वास्तव में डॉ अम्बेडकर ने अमेरिकी संविधान के चौथे और पांचवें संशोधन से लिया था। संविधान सभा को सबसे बड़े प्रश्नों में से एक यह तय करना था कि क्या “कानून द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया” या “कानून की उचित प्रक्रिया” का पालन करना जरूरी है। श्री बी एन राऊ ने जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर की राय की वकालत की, जो यूएस के सर्वोच्च न्यायालय के एसोसिएट जस्टिस थे, कि “कानून की उचित प्रक्रिया” के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) से लंबित (पेंडिंग) मामलों की संख्या में वृद्धि होगी।
कानून की उचित प्रक्रिया का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव)
भारत ने यूनाइटेड किंगडम की सामान्य कानून प्रणाली (कॉमन लॉ सिस्टम) के अनुसार देश को चलाने के लिए सरकार की संसदीय प्रणाली को चुना। सरकार की प्रतिकूल प्रणाली (एडवरसेरियल सिस्टम) को भी भारत ने ब्रिटेन से अपनाया था। उत्कृष्ट (आउटस्टैंडिंग) भारतीय संविधान सभी राष्ट्रीय कानूनों के लिए अधिकार प्रदान करता है। अन्य विश्व के संविधानों की तुलना में, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है क्योंकि यह हर उस परिदृश्य की जांच करने का प्रयास करता है, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निर्दोष संचालन को बनाए रखने के लिए कानून आवश्यक हैं। सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता और कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था में विकसित होने वाली किसी भी असाधारण घटना को संभालने की क्षमता के कारण, भारतीय प्रकार का लोकतंत्र अपने आप में अद्वितीय है। भारत ने दुनिया भर के अन्य देशों की तुलना में काफी बाद में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारतीय संविधान लोकतंत्र के दौरान उत्पन्न होने वाली असाधारण परिस्थितियों को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख स्थान बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार संविधान को बनाने वालों ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी।
“कानून की उचित प्रक्रिया” के बारे में अमेरिकी संविधान के समान प्रावधान भी भारतीय संविधान में शामिल हैं। भारतीय दृष्टिकोण से, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 प्रमुख प्रावधान है, जो भारत में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित अधिकारों को संरक्षित करता है।
भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था तीन स्तंभों (पिलर्स) में विभाजित होती है। प्रत्येक की अपनी कार्यक्षमता और रुचि के क्षेत्र होते हैं।
- प्रथम स्तंभ की जिम्मेदारी राष्ट्र के शासन के हिस्से के रूप में कानून बनाना है।
- दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने का अधिकार दिया गया है।
- संविधान के मौलिक सिद्धांतों की वैधता को बनाए रखने के लिए तीसरे स्तंभ को संविधान की अभिरक्षा (कस्टडी) दी गई है।
पहले या दूसरे स्तंभ के मनमाने कार्यों के बावजूद, तीसरे स्तंभ की जिम्मेदारियां अत्यंत विश्वसनीय हैं क्योंकि वे संविधान के रक्षक और संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना है और अवसरों तक उनकी समान पहुंच होनी चाहिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो भारतीय राजनीति और संविधान दोनों की देखरेख करता है, तीसरे स्तंभ की संप्रभु (सोवरिग्न) शक्ति के रूप में कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से संविधान के लेखकों द्वारा न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, जो इसे उन कार्यों को रद्द करने या अमान्य करने की अनुमति देता है, जिन्हें पहले स्तंभ ने अनुमोदित (अप्रूव) किया है, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। “कानून की उचित प्रक्रिया” की रूपरेखा निष्पक्ष, उपयुक्त, धर्मी और सावधानीपूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि यह न्याय का प्रश्न है।
इसके अतिरिक्त, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने दो अनुछेदों, अर्थात् अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 की व्याख्या करके भारतीय संविधान में उचित प्रक्रिया की व्याख्या करने का प्रयास करता है। यह इस तथ्य के बावजूद किया जाता है कि भारतीय लेखकों ने “कानून की उचित प्रक्रिया” वाक्यांश को उनके दस्तावेज़ से जानबूझकर छोड़ा है।
महत्वपूर्ण मामले: भारत में कानून की उचित प्रक्रिया का विकास
ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
इस मामले में, 1950 के प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के परिणामस्वरूप ए. के. गोपालन नामक एक कम्युनिस्ट नेता को मद्रास जेल में कैद कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से अधिनियम की वैधता को चुनौती दी थी कि यह दोनों अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 (1) (d) के तहत आंदोलन की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1950 के प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को संवैधानिक माना गया था, जो कि उचित प्रक्रिया के सिद्धांत और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बीच अंतर पर भी केंद्रित था।
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” वाक्यांश की शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यह संविधान की मसौदा समिति से अनुच्छेद 21 के संबंध में यह स्पष्ट है कि संविधान सभा ने मूल रूप से “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” के पक्ष में इसे छोड़ने से पहले “कानून की उचित प्रक्रिया” वाक्यांश का इस्तेमाल किया था। वाक्यांश “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” को राज्य के कानून द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया का उल्लेख करना चाहिए।
परिणामस्वरूप, भारत में ए. के. गोपालन मामला एक मिसाल कायम कर रहा है। अंत में, इसे निम्नलिखित मामले में खारिज कर दिया गया था।
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
इस मामले में, याचिकाकर्ता मेनका गांधी एक पत्रकार थीं, जिनका पासपोर्ट 1967 के पासपोर्ट अधिनियम के अनुसार 1 जून 1976 को जारी किया गया था। 7 जुलाई, 1977 को मेनका गांधी को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी दिल्ली का नया पत्र मिला, जिसने उसे जनता के हित में सात दिनों के भीतर अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया, जैसा कि अधिनियम की धारा 10(3)(c) में कहा गया है। उसने पूछा कि उसका पासपोर्ट हिरासत में क्यों रखा जा रहा है। इसके विपरीत, अधिकारियों ने कहा कि कारणों को जानना “आम जनता के हित” में नहीं था। याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर करके जवाब दिया, जिसमें दावा किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण अधिनियम की धारा 10 (3) (c) असंवैधानिक थी।
विचाराधीन अधिनियम को अदालत ने उल्लंघन माना था। इसने रेखांकित किया कि औपचारिकताओं (फॉर्मेलिटीज) के अलावा किसी कानून के औचित्य (जस्टिफिकेशन) पर भी विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया मनमानी और असंगति से मुक्त होनी चाहिए, भले ही “कानून की उचित प्रक्रिया” के बजाय अभिव्यक्ति “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” का उपयोग किया गया हो, जैसा कि अमेरिकी संविधान में है। नतीजतन, भारत में कानूनी पद्धति का पालन किया जाना चाहिए, और प्रक्रिया को निष्पक्ष, न्यायसंगत और गैर- मनमाना होना चाहिए। यह कहना स्वीकार्य है कि यद्यपि भारत में उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है क्योंकि यह संयुक्त राज्य में है, लेकिन इस सिद्धांत के मूल सिद्धांतों को यहां लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए बरकरार रखा गया है। यह सूत्र, वास्तव में, उचित प्रक्रिया का सिद्धांत है।
के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)
इस मामले में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि “कानून की उचित प्रक्रिया” वाक्यांश कुछ व्याख्यात्मक कठिनाइयों को उठाता है और अस्पष्ट है, और इसने एक बार फिर ध्यान दिया कि इस वाक्यांश को संविधान के मसौदे द्वारा अनुच्छेद 21 की भाषा से जानबूझकर छोड़ दिया गया था। हम एक दुर्लभ स्थिति में हैं जहां “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” का कानूनी सिद्धांत कुछ हद तक कानून की “उचित प्रक्रिया” के अनुरूप है। हालाँकि, अदालतें एक भेद करने के बारे में अडिग (एडमेंट) हैं जो मायने नहीं रखती क्योंकि यह विशुद्ध रूप से बौद्धिक (इंटेलेक्चुअल) और तकनीकी है। मेनका गांधी के बाद से, प्राकृतिक न्याय ने धीरे-धीरे भारतीय संवैधानिक कानूनी विचार में अपना स्थान बना लिया है, जिसके परिणाम से अब संवैधानिक खंडों की व्याख्या की जाती है। विरोधाभासी रूप से, संविधान सभा ने कानूनी रूप से निर्धारित प्रक्रिया के साथ उचित प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करके इस विसंगति को दूर करने की मांग की, जिससे अदालत के लिए और अधिक अस्पष्टता और शक्ति सामने आ गई।
केशर सिंह रामकृष्ण पाटिल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2017)
इस मामले में, अदालत ने फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 300-A के तहत अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता है यदि उचित प्रक्रिया के नियमों का पालन करने के बाद अवैध निर्माण को हटा दिए जाता हैं। अदालत ने बीएमसी को निजी या सार्वजनिक संपत्ति पर बनी किसी भी इमारत को तोड़ने से पहले कानून की आवश्यकताओं का पालन करने का आदेश दिया। अदालत ने राज्य को तीन सप्ताह के भीतर पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को एक प्रस्ताव देने का भी आदेश दिया। उसके बाद, इन निजी स्वामित्व वाली इमारतों के निवासियों के पास बीएमसी के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए एक महीने का समय होगा।
तोफन सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य (2020)
यह मामला श्रीलंका में 5.25 किलोग्राम हेरोइन की अवैध तस्करी से जुड़ा है। हालांकि, एनसीबी और खुफिया अधिकारियों ने समूह को अपने ऑपरेशन के बीच में पकड़ लिया क्योंकि वे नेल्लोर से चेन्नई की यात्रा कर रहे थे। इस मामले में अपीलकर्ता ने इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की कि उस पर गलत आरोप लगाया गया था, संबंधित ऑपरेशन में उसकी कोई संलिप्तता (इन्वॉल्वमेंट) नहीं थी, और उसकी सहमति के बिना ही उसे इस मामले के अधीन किया गया था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने मामले के पक्ष में अधिक अंक प्रस्तुत किए, लेकिन दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मामले में अपीलकर्ता को जमानत देते हुए मामले को एक बड़ी पीठ को निर्देशित किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि क्योंकि “विश्वास करने का कारण” शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अधिकारी की संतुष्टि एक खोज करने, संपत्ति को जब्त करने और एक आरोपी को गिरफ्तार करने की उसकी क्षमता का आधार और शर्त है। मुखबिर (इनफॉरमेंट) के अनुसार, इस तरह के विश्वास को मौखिक या लिखित सामग्री द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जिसे छुपाया जाता है। कठोर प्रावधानों से बचने के लिए एक ओर कानून की आवश्यकता और इसके प्रवर्तन और दूसरी ओर नागरिकों की अन्याय और उत्पीड़न से सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप सिद्धांत और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित उचित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कठोर सजा हो सकती है।
इंडियन सोशल एक्शन फोरम (आईएनएसएएफ) बनाम भारत संघ (2020)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने “राजनीतिक” की परिभाषा के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। 2011 के विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स) और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट) (एफसीआरए), 2010 के कुछ हिस्से इंडियन सोशल एक्शन फोरम (आईएनएसएएफ) द्वारा लाई गई एक याचिका के विषय थे। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि किसी क़ानून की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है, तो इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो विधायी निकाय के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को सर्वोत्तम रूप से पूरा करती हो। यह उचित प्रक्रिया के विचार का अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) नहीं है। हालांकि, जहां कानून ऐसी किसी व्याख्या को स्वीकार नहीं करता है, वहां इसे लागू करने वाले लोग संदेह के एक असीमित समुद्र में होते हैं, और कानून प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) संरक्षित स्वतंत्रता को रद्द कर देता है।
राजीव सूरी बनाम भारत संघ (2021)
इस मामले में न्यायालय ने कहा कि “संवैधानिक उचित प्रक्रिया” की धारणा, जैसा कि भारतीय न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) में पाया जाता है, का उपयोग किसी व्यक्ति की सुशासन की अवधारणा को विधायिका और कार्यपालिका पर लागू करने के तरीके के रूप में नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कार्यकारी कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई के सामान्य क्रम में पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बीच अंतर होता है। न्यायालय ने नोट किया है कि कानून में निहित एक से अधिक उच्च मानक को लागू नहीं किया जा सकता है, और जब संविधान विधायी और कार्यकारी शाखाओं पर निर्भरता रखने की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए संविधान इसकी जांच के लिए एक तंत्र की पेशकश नहीं करता है, तो न्यायालय एक कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अदालत को विधायी शाखा को अपने दायरे में स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति देते हुए निष्पक्षता, न्याय और तर्कसंगतता के मानदंडों का उपयोग करके जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली किसी भी नीति की जांच और उसे अमान्य करने की अनुमति देता है।
कानून की उचित प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बीच अंतर
| आधार | कानून की उचित प्रक्रिया | कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया |
| अर्थ | कानून की उचित प्रक्रिया यह जांचती है कि क्या विचाराधीन कानून उचित है और मनमाना नहीं है। | यह इंगित (इंडिकेट) करता है कि विधायिका या अन्य संबंधित निकाय द्वारा उचित रूप से पारित किया गया कानून, कानूनी है केवल तभी जब इसे स्थापित करने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। |
| उत्पत्ति (ओरिजिन) | इसका मूल, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में है। | इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश संविधान में हुई है। |
| दायरा | इस अवधारणा के कारण अब सर्वोच्च न्यायालय के पास नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला है। | इसका दायरा अधिक संकुचित (नैरो) है क्योंकि प्रासंगिक (रिलेवेंट) कानून पर सवाल नहीं उठाया जाता है यदि यह निष्पक्षता और न्याय के आदर्शों के साथ संघर्ष करता है। |
| उद्देश्य | यह जाँचता है कि क्या विचाराधीन कानून मनमाना नहीं है और निष्पक्ष है। | यदि कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया गया है, तो जिस कानून को विधायिका या निकाय द्वारा विधिवत पारित किया गया है, वह कानूनी है। |
| संविधान में उल्लेख | भारत के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। | इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में किया गया है। |
| खामियां | सिद्धांत एक सच्ची और सटीक तस्वीर पेश करता है। इस्तेमाल किए गए किसी भी अनुचित तरीके को शून्य माना जाता है। | कानूनी सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण दोष है। यह संसदीय कानूनों की निष्पक्षता या मनमानी का आकलन नहीं करता है। |
निष्कर्ष
हालांकि मेनका गांधी मामले में न्यायमूर्ति भगवती ने अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 14 में प्रक्रिया की तर्कसंगतता की आवश्यकता पर जोर दिया, मामले में कुछ न्यायाधीशों ने “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” को “कानून की उचित प्रक्रिया” के रूप में भी माना, जिसे संविधान के रचयिता के उद्देश्य पर छोड़ दिया गया था। भले ही भारतीय संविधान ने अमेरिकी संविधान से कई तत्वों को स्वीकार और उधार लिया है, लेकिन इसने औपचारिक रूप से और व्यापक रूप से “कानून की उचित प्रक्रिया” की अमेरिकी धारणा को नहीं अपनाया है। इसके बजाय, न्यायपालिका के पास यह निर्धारित करने की शक्ति है कि क्या कोई प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित है। हालाँकि, जैसा कि उल्लेख किया गया था, इस सिद्धांत को भारतीय संविधान अर्थात् अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)
“कानून की उचित प्रक्रिया” से आप क्या समझते हैं?
“कानून की उचित प्रक्रिया” एक कानूनी सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून निष्पक्ष और न्यायसंगत रूप से बनाए जाते हैं, साथ ही यह निर्धारित करते हैं कि क्या कोई कानून है जो किसी को उनके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित करेगा।
क्या भारतीय संविधान में कोई प्रावधान है, जो कानून की उचित प्रक्रिया को संबोधित करता है?
नहीं, वाक्यांश “कानून की उचित प्रक्रिया” को जानबूझकर भारतीय संविधान के अंतिम संस्करण (वर्जन) से हटा दिया गया था और “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” वाक्यांश के साथ बदल दिया गया था। “उचित प्रक्रिया” की परिभाषा के बारे में अनिश्चितता इस चूक का कारण थी।
यदि कानून की उचित प्रक्रिया के तहत कोई कानून अनुचित या अन्यायपूर्ण है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय को उस विशेष कानून को शून्य और अमान्य घोषित कर देना चाहिए।
संदर्भ
