इस लेख में, Asmita Topdar सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अभिवचन (प्लीडिंग) के नियमों पर चर्चा करती हैं। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

न्यायालय में किसी भी मामले की नींव अभिवचन/दलील से बनती हैं। यह वादी (प्लेंटिफ़) के वकील द्वारा मामले पर अपनी दलीलों को बताते हुए लिखित में एक बयान है, जिसके आधार पर प्रतिवादी अपना बचाव करते हुए लिखित बयान दाखिल करता है और यह स्पष्ट करता है कि वादी की दलीलें क्यों प्रबल नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी वादी, अपना वाद दायर करने के बाद, अदालत की अनुमति से बयान दाखिल कर सकता है या अदालत उसे लिखित बयान दाखिल करने के लिए कह सकती है। ऐसे मामलों में, लिखित बयान वादी की दलीलों का हिस्सा होता है। इसी तरह, ऐसे मामले हैं जिनमें प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दायर किया है, तो वह अदालत की अनुमति से, एक अतिरिक्त लिखित बयान दर्ज कर सकता है या अदालत उसे ऐसा करने के लिए आदेश दे सकती है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त लिखित बयान भी प्रतिवादी की दलीलों का हिस्सा बनता है। यह वाद का पहला चरण है। सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) आदेश 6, नियम 1 में अभिवचन को लिखित बयान या वाद के रूप में परिभाषित किया गया है। वादी के लिखित बयान और प्रतिवादी के अतिरिक्त लिखित बयान को पूरक दलीलें (सप्लीमेंटल प्लीडिंग) कहा जाता है।

अभिवचन का उद्देश्य

दलील देने के पीछे का पूरा उद्देश्य मुद्दों को कम करना और मामले की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करना है जिससे अदालती कार्यवाही में वृद्धि और तेजी आए। दलीलें दोनों पक्षों को विवाद के अपने बिंदु को जानने में मदद करती हैं और जहां दोनों पक्ष अलग-अलग होते हैं ताकि कानून की अदालत में प्रासंगिक तर्क और सबूत सामने लाए जा सकें।

25 मार्च, 1972 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक चुनावी याचिका में कुछ संशोधनों के लिए प्रार्थना करते हुए एक मामले का निपटारा करते हुए कहा कि अभिवचन के नियम न्याय देने और निष्पक्ष सुनवाई के लिए सहायक के रूप में कार्य करने के लिए हैं।

अभिवचन के नियम

चार शब्द जो अभिवचन के नियम को स्पष्ट रूप से संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, वह है ‘अभिवाद तथ्य का होना चाहिये कानून का  नहीं’ (‘प्लीड फ़ैक्ट्स नॉट लॉ’)। दोनों पक्षों के वकील को विशेष मामले में लागू कानूनों पर सुझाव देने के बजाय केवल अपने संबंधित मामले में तथ्यों को पेश करना चाहिए।

उसी की स्पष्ट समझ हासिल करने के लिए, नियमों का अध्ययन दो भागों में किया जा सकता है:

1. मूल या मौलिक नियम
2. विवरण या अन्य नियम

मूल या मौलिक नियम

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VI के नियम 2 के उप-नियम (1) में बुनियादी या मौलिक नियमों पर चर्चा की गई है। प्रावधान को आसानी से समझने के लिए, अभिवचन के मूल नियम निम्नलिखित हैं:

तथ्यों की पैरवी की जानी चाहिए न कि कानून पर

यह पहली बार केदार लाल बनाम हरि लाल मामले में आयोजित किया गया था जहां यह माना गया था कि पक्षों का कर्तव्य है कि वे उन तथ्यों को बताएं जिन पर वे अपने मुआवजे का दावा कर रहे हैं। न्यायालय निर्णय देने के लिए बताए गए तथ्यों के अनुसार कानून लागू करेगा। बताए गए तथ्यों पर अधिकार का दावा करने के लिए किसी को कानून का दावा या लागू नहीं करना चाहिए।

ज़रूरी तथ्यों पर अभिवचन की जानी चाहिए

दूसरा मूल नियम उन तथ्यों को प्रस्तुत करना है जो केवल महत्वपूर्ण हैं। सारहीन तथ्यों (इम्मटेरीयल फ़ैक्ट्स) पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यायालय में यह प्रश्न उठा कि ‘भौतिक तथ्यों’ (मटीरीयल फ़ैक्ट्स) का वास्तविक दायरा क्या है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सीता राम के मामले में न्यायाधीश द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भौतिक तथ्यों में वे सभी तथ्य शामिल होंगे जिन पर वादी के वकील हर्जाने या अधिकारों का दावा करेंगे जैसा भी मामला हो या प्रतिवादी अपना बचाव करेगा। संक्षेप में, ऐसे तथ्य जो वादी द्वारा अधिकार या मुआवजे का दावा करने या लिखित बयान में प्रतिवादी के बचाव को साबित करने का आधार बनेंगे, वह ‘भौतिक’ होने के दायरे में आएंगे।

दलील देते समय साक्ष्य शामिल नहीं करना चाहिए

इसमें कहा गया है कि अभिवचन में उन भौतिक तथ्यों का विवरण होना चाहिए जिन पर पार्टी निर्भर करती है, लेकिन वह साक्ष्य नहीं जिसके द्वारा उन तथ्यों को साबित किया जाना है।

तथ्य दो प्रकार के होते हैं:

• फ़ैक्ट्स प्रोबैंडा: वे तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता है, अर्थात भौतिक तथ्य
• फैक्ट्स प्रोबैंशिया: वे तथ्य जिनसे किसी मामले को साबित करना होता है, यानी सबूत

केवल फ़ैक्ट्स प्रोबैंडा को अभिवचन का हिस्सा बनना चाहिए, न कि फ़ैक्ट्स प्रोबैंशिया को। वे भौतिक तथ्य जिन पर वादी अपने दावे के लिए निर्भर करता है या प्रतिवादी अपने बचाव के लिए निर्भर करता है, फ़ैक्ट्स प्रोबैंडा कहलाती है, और उन्हें वादी में या लिखित बयान में, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए

यह अभिवचन का अंतिम और बुनियादी नियम है। अभिवचनो को प्रस्तुत करते समय संक्षिप्त और स्पष्ट प्रस्तुति का पालन किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि तथ्यों की संक्षिप्तता बनाए रखने के लिए अभिवचनों में महत्वपूर्ण तथ्यों को भूलना नहीं चाहिए। यदि वाक्य की रचना में सावधानी बरती जाए तो दलीलों को बढ़ा चढ़ा कर कहने से बचाया जा सकता है।

विवरण या अन्य नियम

1. जहां कहीं भी धोखाधड़ी, गलत बयानी, विश्वास भंग, अनुचित प्रभाव या जानबूझकर चूक करने की दलील दी जाती है, वहां तारीखों और सामानो का विवरण दिया जाना चाहिए।
2. आम तौर पर अभिवचन से विचलन (डिपार्चर) की अनुमति नहीं है, और संशोधन के अलावा, कोई भी पक्ष दावा का कोई आधार नहीं उठा सकता है या अपने पिछले अभिवचनों से असंगत (इंकन्सिस्टेंट) तथ्य का कोई आरोप नहीं लगा सकता है।
3. किसी शर्त के गैर-निष्पादन (नॉन-पर्फ़ॉर्मन्स) का विशेष रूप से अभिवचनों में उल्लेख किया जाना चाहिए। इसका निष्पादन अभिवचन का भाग नहीं होगा क्योंकि यह पहले से ही निहित है।
4. यदि विरोधी पक्ष अनुबंध से इनकार करता है, तो इसे अनुबंध के तथ्यों से इनकार के रूप में माना जाएगा, न कि इसकी वैधता, प्रवर्तनीयता (एनफोर्सेबिलिटी)।
5. जहां कहीं किसी व्यक्ति के द्वेष, कपटपूर्ण आशय, ज्ञान या मन की अन्य स्थिति महत्वपूर्ण है, यह अभिवचन में केवल उन परिस्थितियों को निर्धारित किए बिना एक तथ्य के रूप में आरोपित किया जा सकता है जिनसे यह अनुमान लगाया जाना है।
6. जब तक तथ्य भौतिक न हों, तथ्यों को शब्दशः कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।
7. अभिवचनो में केवल नोटिस देने का उल्लेख होना चाहिए, जब नोटिस या शर्त मिसाल (कंडिशन प्रेसिडेंट) देने की आवश्यकता होती है, इस तरह के नोटिस के रूप या तरीके का खुलासा किए बिना या किसी भी परिस्थिति का विवरण दिए बिना, जिससे नोटिस का रूप निर्धारित किया जा सकता है, जब तक कि वह ज़रूरी है।
8. व्यक्तियों या अनुबंधों के बीच निहित संबंधों को तथ्यों के रूप में आरोपित किया जा सकता है और बातचीत की श्रृंखला (सिरीज़ आँफ़ कॉन्वर्सेशन), पत्र और जिन परिस्थितियों से उनका अनुमान लगाया जाना है, उन्हें आम तौर पर दलील दी जानी चाहिए।
9. वे तथ्य जो सबूत के दायित्व से संबंधित हैं या जो किसी पक्ष के पक्ष में हैं, अभिवचन नहीं किया जाएगा।
10. प्रत्येक अभिवचन पर पक्षकार या पक्षकारों में से किसी एक या उसके अधिवक्ता (प्लीडर) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
11. वाद का एक पक्ष अपना और विरोधी पक्ष का पता प्रदान करेगा।
12. प्रत्येक दलील को पक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हलफनामा बनाकर अनुमोदित (अप्रूव) किया जाना चाहिए जो अभिवचन में बताए गए तथ्यों से परिचित हो।
13. एक याचिका को अदालत द्वारा खारिज करने का आदेश दिया जा सकता है, अगर उसे लगता है कि यह निंदनीय, तुच्छ, अनावश्यक है या अदालत में निष्पक्ष सुनवाई को शर्मनाक, प्रेजुडिस या उसमें देरी करने का इरादा है।
14. न्यायालय द्वारा अभिवचनों में संशोधन की अनुमति दी जाएगी।
15. जब भी आवश्यक हो, अभिवचनों को उचित पैराग्राफों में विभाजित किया जाएगा, लगातार क्रमांकित और ठीक से संरचित किया जाएगा। हर तर्क या आरोप अलग-अलग पैराग्राफ में होने चाहिए। तारीखों, राशियों और किसी भी योग को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी व्यक्त किया जाएगा ताकि न्यायाधीश के साथ-साथ मुकदमे में संबंधित पक्षों के लिए स्पष्टता बनाए रखी जा सके।
16. संहिता के परिशिष्ट (अपेंडिक्स) A में दिए गए फॉर्म जहां कहीं भी लागू हों, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। जहां वे लागू नहीं होते हैं, वहां समान प्रकृति के रूपों का उपयोग किया जाना चाहिए।

अभिवचन का संशोधन

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VI के नियम 17 और 18, अभिवचन में संशोधन से संबंधित हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य समाज में न्याय प्राप्त करना है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 17 में प्रावधान है कि किसी भी पक्ष को कार्यवाही के किसी भी चरण में अपनी दलील में संशोधन या परिवर्तन करने का आदेश दिया जा सकता है, जो उचित और न्यायपूर्ण होगा और जब आवश्यक हो तो संशोधन की अनुमति देगा ताकि पार्टियों के बीच सटीक विवादास्पद (कॉंट्रोवर्शल) प्रश्न  का पता लगाया जा सके।

दूसरी ओर नियम 18 अभिवचन में संशोधन करने में विफलता के मुद्दे से संबंधित है। यह कानून से संबंधित है कि यदि अदालत किसी पक्ष को आवश्यक बनाने का आदेश देती है और यदि वह आदेश द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है या यदि कोई समय सीमित नहीं है तो आदेश की तारीख से 14 दिनों के भीतर, वह ऐसे सीमित समय या ऐसे 14 दिनों की समाप्ति के बाद, जैसा भी मामला हो, संशोधन करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि न्यायालय द्वारा समय नहीं बढ़ाया जाता है।

निष्कर्ष

दलीलें किसी भी कानूनी मुकदमे की रीढ़ होती हैं। याचिका में मामला अभिवचन द्वारा दर्ज किया जाता है। यह पक्षों को तर्क बनाने और दूसरे पक्ष के तर्कों को जानने के लिए मार्गदर्शन करता है ताकि क्रमशः किसी भी पक्ष द्वारा दावा या बचाव तैयार किया जा सके। यह वाद की पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन है। वे स्वीकार्य साक्ष्य की सीमा भी निर्धारित करते हैं जो पक्षकारों को मुकदमे में पेश करना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधनों के साथ-साथ अभिवचन के मौलिक नियम निर्धारित किए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य समाज में संतुलन बनाना और न्याय के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है।

संदर्भ

• Legal Provisions of Order VI of Code of Civil Procedure, 1908 (C.P.C.), India – Pleadings Generally. (n.d.). Retrieved from http://www.shareyouressays.com/knowledge/legal-provisions-of-order-vi-of-code-of-civil-procedure-1908-c-p-c-india-pleadings-generally/114328

• Pleadings : its rules and amendment. (n.d.). Retrieved from https://legaldesire.com/pleadings-rules-amendments/

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