यह लेख Sanskar द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से एडवांस्ड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड लिटिगेशन: ड्राफ्टिंग, प्रोसीजर एंड स्ट्रैटेजी प्लस कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग टू क्रैक द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन में डिप्लोमा कर रहे हैं। इस लेख में मादक द्रव्यों (सब्सटेंस एब्यूज) के सेवन की रोकथाम से संबंधित आपराधिक कानून पर विश्लेषण किया गया है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय 

मादक द्रव्यों का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी मुद्दों में से एक है जो स्वास्थ्य और आपराधिक न्याय प्रणाली के पहलुओं के भीतर समाज और सामान्य रूप से मनुष्यों को प्रभावित करता है। मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित भारतीय कानून में कई क़ानून और निरंतर नियम शामिल हैं, जो मुख्य रूप से नशे की लत की रोकथाम, नियंत्रण और पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) से संबंधित हैं। वर्तमान लेख के उद्देश्य के अनुसार, भारतीय आपराधिक कानून के तहत मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम का एक खोजपूर्ण विश्लेषण कानूनी प्रावधानों, प्रवर्तन रूपरेखाओं और हितधारकों की भागीदारी का आकलन करेगा।

शराब और दवा के उपयोग में निर्भरता और मनोवैज्ञानिक (साइकोएक्टिव) मादक द्रव्यों के अमित्र, खतरनाक उपयोग में सुधार शामिल है। परिणामस्वरूप, समाज पर मादक द्रव्यों के सेवन के कई प्रभाव हैं, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक और संगठनात्मक स्तरों को प्रभावित करते हैं। यह असामाजिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पुलिसिंग उपायों के लिए कई कठिनाइयाँ भी प्रस्तुत करता है। भारत सरकार ने ऐसे कानूनी उपाय किए हैं जिन्हें रोकथाम, नियंत्रण और उपचार सहित मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए व्यापक कहा जा सकता है।

भारत में मादक द्रव्यों के सेवन पर कानूनी परिप्रेक्ष्य 

भारत में मादक द्रव्यों के सेवन को नियंत्रित करने वाली कानूनी प्रणाली एनडीपीएस अधिनियम है, जिसे 1985 में मादक पदार्थों (ड्रग) और मनःप्रभावी पदार्थों (साइकोटॉपिक सब्सटेंस) के खतरे से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह सर्वव्यापी कानून स्वापक औषधि (नारकोटिक ड्रग्स) और मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति, कब्जे, परिवहन, भंडारण, प्रशासन, उपभोग, आयात/निर्यात और अंतरराज्यीय हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम के संबंध में कुछ अन्य राज्य कानून और नीतियां भी मौजूद हैं जो विशिष्ट क्षेत्रीय चिंताओं और प्रवर्तन तंत्रों से संबंधित हैं।

यह कानून स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 है, जिसे एनडीपीएस अधिनियम भी कहा जाता है। इस प्रकार एनडीपीएस अधिनियम मादक द्रव्यों के सेवन के संबंध में भारतीय कानून की रीढ़ या नींव है। इसका उद्देश्य स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के मामलों का प्रबंधन और समन्वय करना है ताकि इन पदार्थों के दुरुपयोग को खत्म किया जा सके और साथ ही चिकित्सा और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उनके व्यवस्थित और कानूनी उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) देश में मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन के लिए भारत सरकार की सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। यह स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 और अन्य संबंधित कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (कन्वेंशन) के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

एनसीबी का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, जो पुलिस महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) (डीजीपी) रैंक का भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी होता है। एनसीबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। देश भर के विभिन्न शहरों में इसके उप-क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।

एनसीबी राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन प्रयासों के समन्वय और राज्य सरकारों, अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अर्ध-सरकारी संगठनों और केंद्र सरकार के भीतर संस्थानों के साथ मिलकर काम करने के लिए जिम्मेदार है। यह मादक पदार्थों पर नियंत्रण पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों, जैसे कि स्वापक औषधि पर एकल सम्मेलन, 1961 और  मनः प्रभावी पदार्थ पर सम्मेलन, 1971 के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एनसीबी के कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिनमें शामिल हैं:

• मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों की जांच
• अवैध मादक पदार्थों और इससे संबंधित संपत्तियों पर छापे मारना और उन्हें जब्त करना
• मादक पदार्थ तस्करों और अपराधियों को गिरफ्तार करना और उन पर मुकदमा चलाना
• मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए राज्य सरकारों और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय (कोऑर्डिनेट) करना
• मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन पर कानून प्रवर्तन कर्मियों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण प्रदान करना
• मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर जन जागरूकता अभियान चलाना
• मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और संगठनों के साथ सहयोग करना

एनसीबी भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश के नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नियंत्रण और विनियमन के प्रावधान

यह बहुत स्पष्ट है कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लाइसेंस या परमिट के साथ चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए देश के भीतर और भारत के बाहर स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ की खेती, उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, भंडारण, उपयोग, खपत या अंतरराज्यीय आवाजाही प्रतिबंधित है। 

दंड और जुर्माना

अधिनियम के तहत दंड में विशेष अपराधों के लिए कठोर कारावास या जुर्माना शामिल है, जो इसे घटना की सीमा या सामग्री की मात्रा के सापेक्ष (रिलेटिव) बनाता है। उदाहरण के लिए, साधारण कब्जे के लिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी मात्रा की तुलना में कम गंभीर परिणाम होंगे, जो कभी-कभी मृत्यु के रूप में गंभीर होते हैं।

निवारक उपाय

एनडीपीएस अधिनियम में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल व्यक्तियों द्वारा की जा रही गतिविधियों की जांच और संतुलन के लिए निवारक उपायों के प्रावधान भी शामिल हैं। इसमें भांग की बिक्री से होने वाली संपत्तियों को जब्त करने और प्रतिबंधित मादक द्रव्य की बिक्री में शामिल व्यक्तियों को पकड़ने के लिए एजेंसियों को अधिकृत करना शामिल है।

प्रवर्तन तंत्र

आइए अब हम मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए देश की रणनीति के पाँच स्तंभों में से अंतिम स्तंभ की ओर मुड़ें – कानूनी ढांचे का प्रवर्तन। भारत में, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, विभिन्न राज्य पुलिस दल और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारी जैसे अधिकारी एनडीपीएस अधिनियम और संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।

जांच और प्रवर्तन शक्तियां

एनसीबी के पास मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की जांच, तलाशी और/या छापेमारी और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों की जब्ती और अपराधियों को गिरफ्तार करने के अधिकार हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर उन मादक पदार्थ माफियाओं से लड़ने का काम भी करता है जो अपने कामों में सीमाओं को पार करते हैं।

रोकथाम और पुनर्वास

रोकथाम और पुनर्वास का तत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने में अपनाई जाने वाली रणनीति की एक पहचान है। भारत में, कानूनी प्रावधान मादक द्रव्यों की लत की समस्या के कारणों का इलाज करने और उन लोगों की मदद करने के लिए निवारक दृष्टिकोण और न्यायिक पुनर्वास के पक्ष में अधिक संरेखित हैं, जिन्होंने निर्भरता के मुद्दे विकसित किए हैं।

रोकथाम की रणनीतियाँ

रोकथाम उपायों का उद्देश्य सूचना, शैक्षिक और संगठनात्मक गतिविधियों की सहायता से जोखिमपूर्ण आबादी द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के उपयोग से जुड़े जोखिमों को कम करना है।

जागरूकता अभियान

कानून बनाने वाली संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक केंद्रों और समूहों के सहयोग से, समय-समय पर मादक द्रव्यों के सेवन, मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए दंड और संबंधित विकारों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता के लिए अभियान शुरू करती हैं और उन्हें लागू करती हैं।

शैक्षिक कार्यक्रम

मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए स्कूल सबसे अधिक सक्रिय उपसमूहों में से एक हैं, जहां पाठ्यक्रम में मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित शिक्षा को शामिल किया जाता है, साथ ही ऐसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है जो विद्यार्थियों को मादक द्रव्यों के सेवन के खतरों के बारे में जानकारी देते हैं।

सामुदायिक सहभागिता

स्थानीय प्रयासों का लक्ष्य मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करना है। ऐसे कार्यक्रमों में सामुदायिक संवेदनशीलता कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह और मादक पदार्थों के सेवन से परहेज करने की वकालत करने वाली गतिविधियाँ जैसे पहलू शामिल हो सकते हैं।

पुनर्वास कार्यक्रम

पुनर्वास सेवाओं का उद्देश्य नशे की लत से ग्रस्त व्यक्ति को पुनः नशे की लत से मुक्त करना तथा उसे समाज के कामकाज में पुनः शामिल करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाना है।

नशा मुक्ति केंद्र

नशामुक्ति केंद्र पुनर्वास सुविधाएं हैं जो एस यू डी से पीड़ित लोगों के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप प्रदान करती हैं। ये केंद्र रोगियों को परामर्श और पुनर्वास सेवाओं के अलावा विषहरण (डिटॉक्सिफिकेशन) सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

परामर्श और सहायता सेवाएँ

इस प्रकार, परामर्श सेवाएँ उपचार का एक अनिवार्य हिस्सा बनी हुई हैं क्योंकि वे मादक द्रव्यों के सेवन से उबरने वाले लोगों की सहायता करने में मदद करती हैं। एक सहायता समूह और साथी रोगियों द्वारा परामर्श भी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की ओर मुड़ने और प्रेरित करने में मदद कर सकता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक पुनः एकीकरण

आश्रययुक्त (शेल्टर्ड) रोजगार और अन्य कौशल विकास आमतौर पर पुनर्वास के घटक होते हैं, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति ऐसी नौकरियां पा सकते हैं जो वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। इसके बाद, सामाजिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम अपराधियों के समाज में पुनः एकीकरण और अपराधी द्वारा समाज में पुनः एकीकृत होने और परिवारों के साथ संबंधों को सुधारने के प्रयासों को शामिल करते हैं।

चुनौतियाँ और सुझाव

हालाँकि, कई कारक बरकरार हैं, जो भारत में मादक द्रव्यों के सेवन की भ्रष्ट और कुशल रोकथाम और नियंत्रण को प्रभावित करते हैं। इन मुद्दों को प्रबंधित करने के लिए, एक असामाजिक व्यवहार रणनीति एक जटिल दृष्टिकोण होना चाहिए जिसमें कानूनी, नीतिगत और सामुदायिक रणनीतियों के अलावा अन्य शामिल हों।

चुनौतियां

संसाधन की कमी

पुलिस और पुनर्वास केन्द्र जैसी सामाजिक संस्थाओं के पास अपर्याप्त वित्त पोषण, कार्मिकों और सुविधाओं के कारण मादक द्रव्यों के सेवन से पर्याप्त रूप से निपटने के लिए संसाधनों का अभाव है।

समन्वय और सहयोग

मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए विभिन्न एजेंसियों और हितधारकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है, साथ ही रोकथाम के विभिन्न तत्वों का उचित समन्वय भी आवश्यक है। जब प्रयासों का अपर्याप्त एकीकरण होता है तो अकुशलता उत्पन्न होती है क्योंकि लक्ष्य असंबद्ध हो जाते हैं।

कलंक और भेदभाव

मादक द्रव्य का उपयोग करने वाले व्यक्तियों में पूर्वाग्रह और पक्षपात के कारण उन्हें उपचार और अन्य सेवाओं से वंचित किया जा सकता है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। निश्चित रूप से, एक सफल पुनर्वास प्रक्रिया के लिए सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसा दृष्टिकोण उचित है।

सुझाव

प्रवर्तन और क्षमता निर्माण को मजबूत करना

प्रशिक्षण और धन के प्रावधान के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के माध्यम से पुलिस की क्षमता को मजबूत करने से मादक पदार्थों के कानून प्रवर्तन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। पुलिसकर्मियों और सीमा शुल्क ब्यूरो के सदस्यों के लिए सतत शिक्षा पाठ्यक्रम, न्यायपालिका के साथ मिलकर उन्हें मादक पदार्थों के अपराधों के बारे में अपने ज्ञान को उन्नत करने में मदद करते हैं।

समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना

पुलिस, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों और इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य संगठनों के बीच सहयोग और एकीकरण बढ़ाने के तरीके होने चाहिए ताकि वे समस्या के प्रति एकजुट दृष्टिकोण अपना सकें।

जन जागरूकता और शिक्षा बढ़ाना

रोकथाम अभियानों और शैक्षिक प्रणालियों में जानकारी बढ़ाना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से मादक द्रव्य के उपयोग को रोका जा सकता है। मीडिया, शैक्षिक संस्थानों और सामुदायिक समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने से ऐसे प्रयासों में और अधिक प्रभाव पड़ता है।

पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच में सुधार

यदि नशा मुक्ति केंद्र, परामर्श सेवाएं और सहायता समूह जैसी पुनर्वास सेवाओं के बारे में जागरूकता उपलब्ध हो, तो कम लोग मादक द्रव्यों के सेवन में लिप्त हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये सेवाएँ सस्ती, सुलभ और कलंक-मुक्त हों।

विधायी और नीतिगत सुधार

नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वकालत समूहों सहित हितधारक उभरती चुनौतियों का समाधान करने में दवा कानूनों और नीतियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौजूदा नियामक ढांचे की नियमित जांच और आकलन अंतराल और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आवश्यक है। विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में दवा कानूनों और नीतियों का सामंजस्य स्थापित करने से दवा नियंत्रण के लिए एक सुसंगत और व्यापक दृष्टिकोण बनाने में मदद मिल सकती है। इस सामंजस्य प्रक्रिया में गहन शोध, विशेषज्ञों के साथ परामर्श और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की प्रतिबद्धता शामिल होनी चाहिए।

निवारक उपाय जिन्होंने विधायकों और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है उनमें शामिल हैं:

1. हानिकारक प्रभावों में कमी: इसमें मादक पदार्थों के उपयोग से जुड़े प्रतिकूल परिणामों को कम करने के लिए रणनीतियों को लागू करना शामिल है, जैसे कि हानिकारक कमी सेवाओं को बढ़ावा देना, स्वच्छ सिरिंजों तक पहुंच प्रदान करना, और व्यक्तियों को सुरक्षित मादक पदार्थों के उपयोग के तरीकों के बारे में शिक्षित करना।
2. छोटे अपराधों के आपराधिक निहितार्थों में कमी: छोटे मादक पदार्थ अपराधों के लिए दंड को कम करने या कम करने से व्यक्तियों को अहिंसक और निम्न-स्तरीय मादक पदार्थ अपराधों के लिए कठोर दंड का सामना करने से रोकने में मदद मिल सकती है। यह दृष्टिकोण कारावास की तुलना में पुनर्वास और उपचार को प्राथमिकता देता है, जिससे व्यक्तियों और समुदायों के लिए बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
3. पुनर्वास पर अधिक जोर: पुनर्वास और उपचार सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य व्यसन से जूझ रहे व्यक्तियों को वह सहायता प्रदान करना है जिसकी उन्हें ठीक होने के लिए आवश्यकता है। इसमें साक्ष्य-आधारित उपचार कार्यक्रम, परामर्श और सहायता समूहों तक पहुंच शामिल हो सकती है। पुनर्वास में निवेश करके, समाज व्यक्तियों को व्यसन (एडिक्शन) के चक्र को तोड़ने और उनके जीवन को फिर से बनाने में मदद कर सकता है।

ये निवारक उपाय, व्यापक और सुसंगत मादक पदार्थों के कानूनों और नीतियों के साथ, मादक पदार्थों के नियंत्रण के लिए एक अधिक प्रभावी और मानवीय दृष्टिकोण में योगदान कर सकते हैं। नुकसान में कमी को प्राथमिकता देकर, छोटे अपराधों के आपराधिक निहितार्थों को कम करके और पुनर्वास पर जोर देकर, हितधारक मादक पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिले।

निष्कर्ष

अन्य क्षेत्र जहां ढांचे के तत्व स्वयं और साथियों द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम पर लागू होते हैं, वे शिक्षा के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है या केवल एकल रणनीतियों का उपयोग करके संबोधित नहीं किया जा सकता है। भारत की कानूनी प्रणाली ने एनडीपीएस अधिनियम की मदद से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के उपयोग की जांच और निगरानी के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। हालाँकि, मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम या कमी के लिए पुलिस, न्यायालय और अन्य संबंधित विभागों द्वारा सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है।

संदर्भ

• स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985।
• स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के दिशानिर्देश और रिपोर्ट।
• मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और पुनर्वास पर भारत सरकार की पहल।
• मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित विभिन्न राज्य कानून और नीतियाँ।
• मादक द्रव्यों के सेवन के संबंध में जन जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठन का योगदान।