यह लेख निरमा यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से Kanya Saluja द्वारा लिखा गया है। यह लेख एक गवाह को फिर से बुलाने और उनके पुन: परीक्षण का आदेश देने की अदालत की शक्ति के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
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परिचय
पुनः परीक्षण का व्यापक रूप से और अवसर पर, वकीलों और कानून शोधकर्ताओं (रिसर्चर्स) द्वारा धमकी के रूप में उपयोग किया गया है। जब गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी है और जिरह (क्रॉस एग्जामिन) भी की जा चुकी है, तो इसकी प्रामाणिकता (ऑथेंसिटी) और गवाहों को वापस बुलाने और पुन: परीक्षण की आवश्यकता पर काफी उत्साही बातचीत हुई है। उस बिंदु पर जब कानून का एक प्रक्रियात्मक क्षेत्र लगातार अलग-अलग विचारों से घिरा हुआ है, इन परस्पर विरोधी अनुमानों के साथ आने वाले अंतिम परिणामों को पहचानना आवश्यक हो जाता है। इसलिए, परिणामों और प्रश्नों की अनिवार्यता, जो पुन: परीक्षण के कानून के साथ आती है, को प्रबंधित (मैनेज) किया जाना चाहिए।
दो महत्वपूर्ण पूछताछ जो वापस बुलाने और पुन: परीक्षण से संबंधित कानून के वर्तमान अवशेष के साथ उभरती हैं, वे हैं:
- किसी गवाह को वापस बुलाना कब उचित है?
- एक न्यायाधीश की भूमिका क्या है? क्या यह कहना सही है कि वह सत्य का खोजकर्ता है या केवल बिचवई (मीडिएटर) है?
सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 18 नियम 17 एक अदालत द्वारा एक गवाह को वापस बुलाने और पुन: परीक्षण का प्रबंधन करता है। उपरोक्त नियम यह व्यक्त करता है कि अदालत किसी भी मुकदमे के किसी भी चरण में किसी भी गवाह को वापस बुला सकती है, जिसकी जांच की गई है और (साक्ष्य के कानून के अधीन) उससे ऐसी पूछताछ कर सकता है जैसा कि अदालत को उचित संदेह हो।
उपरोक्त नियम के साथ-साथ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 और धारा 154 गवाह को अदालत द्वारा वापस बुलाने और पुनः परीक्षण से संबंधित हैं। पिछली बातचीत के दौरान इन कानूनों को संदर्भित किया गया है और जब भी आवश्यक हो इसकी जांच की गई है।
किसी गवाह को वापस बुलाने की परिस्थिति
भले ही आदेश 18 नियम 17 के तहत ‘मेय’ के उपयोग के साथ सामने आने वाले प्रश्नों के बारे में एक व्यवस्थित प्रावधान मौजूद है, फिर भी कुछ अस्पष्टताएं मौजूद हैं जिन्हें बीच में अधिक विवरण के साथ प्रबंधित नहीं किया गया है। वास्तव में, यहां तक कि एक गवाह को वापस बुलाने और फिर से विश्लेषण करने के लिए अदालत के निर्णय की उपस्थिति स्पष्ट रहती है, निर्णय पर समझौता करने का आदर्श, पर्याप्त चर्चा नहीं करता है। जबकि कानून, मौखिक रूप से, कहता है कि न्यायाधीश के पास प्रक्रियाओं के ‘किसी भी स्तर पर’ फिर से विश्लेषण करने की शक्ति है, गवाह को सही समय के साथ वापस बुलाने और फिर से देखने की आवश्यकता के बारे में अभी भी एक विवादास्पद मजाक (मूटिंग बैंटर) मौजूद है।
जबकि वकीलों ने, अदालती प्रक्रियाओं के दौरान इस विचार को उठाया है, तो इस विषय के शोधकर्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता के इस नियम के बचाव की दिशानिर्देश बातचीत पर कब्जा नहीं किया है। नतीजतन, इस अनिश्चितता को प्रक्रियात्मक और सख्त आधार पर इस बिंदु तक अवगत कराया गया है। यह तर्क दिया गया है कि पुन: परीक्षण में इसके लाभ के साथ-साथ पारभासी (ट्रांसलूसेंट) दुर्घटनाओं और गड़बड़ियों का गुच्छा भी मिलता है क्योंकि इसका आमतौर पर वास्तविक तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है।
भारत 3.5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों के साथ 133.92 करोड़ की विभिन्न आबादी वाला देश होने के नाते, लक्ष्य कानून बनाने के लिए देरी करना, अच्छा नहीं हो सकता है। प्रत्येक स्थिति के लिए परिस्थितियाँ, चाहे कितनी भी समान हों, प्रत्येक मामले के कारण बहुत भिन्न हो सकते हैं। इसके अनुरूप, प्रासंगिकता की विशेषता वाली विषम (डिस्परेट) परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है और एक गवाह को वापस बुलाने के लिए एक न्यायाधीश की आवश्यकता है।
ऐसी स्थिति में जहां जिरह में एक गवाह की अव्यवस्थित और भ्रमित पुष्टि या प्रदर्शनी दिखाई देती है, वहां पुन: परीक्षण एक आवश्यकता में बदल जाती है। इसके अलावा, जब गवाह की पुष्टि और उसके द्वारा की गई किसी भी पिछली प्रस्तुति के बीच विसंगतियां (डिस्क्रेपेंसीज) या तार्किक विसंगतियां देखी जाती हैं, तो पुनः परीक्षण प्रासंगिक होता है। दूसरी ओर, यदि न्यायालय को विषय से संबंधित साक्ष्य के स्पष्टीकरण के लिए पुन: परीक्षण की आवश्यकता है और सुनिश्चित है, तो उस बिंदु पर पुन: परीक्षण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विपरीत पक्ष के मामले में अनियमितताओं को निकालने और जिरह में सामने आने वाले किसी भी बचे हुए खंड को सुधारने के लिए पुन: परीक्षण का उपयोग किया गया है।
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अरुणेश पाठक के मामले में, अदालत ने माना कि पुन: परीक्षण के लिए इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि गवाह से (पुन: परीक्षण में) पूछताछ की व्याख्या की जानी चाहिए, को निर्धारित नहीं किया गया था। पूर्वोक्त आदेश वर्नेकर बनाम गोगेट में न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर के फैसले के साथ काफी हद तक मेल खाता है। अपने मामले में, न्यायमूर्ति कबीर ने व्यक्त किया कि “एक गवाह को फिर से देखने की स्थिति का उपयोग किसी भी संदेह को दूर करने के लिए किया जा सकता है जो जिरह के दौरान सामने आया हो।” विशेष रूप से, पूछताछ को व्यक्त करना महत्वपूर्ण नहीं है कि सलाह गवाह को आगे बढ़ाना चाहती है यदि पुन: परीक्षण के माध्यम से कुछ अस्पष्टताएं प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा, निर्माता की भावना में, यदि जिरह में, तथ्यों की एक पूरी तरह से नई व्यवस्था की खोज की जाती है, तो गवाह को धमकी नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामले में, जबकि गवाह को स्वीकार करने या न करने का निर्णय अदालत के पास रहना चाहिए, फिर से परीक्षण दी जानी चाहिए।
पुन: परीक्षण में एक दिक्कत शामिल है जिसे अक्सर नहीं देखा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने देखा है कि आदेश 18 नियम 17 का सही और सावधानी से पालन किया जाना है। पुन: परीक्षण को प्रशासित करने वाले नियमों का उद्देश्य केवल एक अतिरिक्त परीक्षण के लिए एक गवाह को वापस बुलाना नहीं है। इसी तरह, बिना समानता के, नुकसान नियंत्रण के लिए पुन: परीक्षण, यानी पिछली घोषणा के परिणाम से छुटकारा पाने के लिए पुन: परीक्षण को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जबकि पुन: परीक्षण को न्यायसाम्य (इक्विटी) प्रदान करने की आवश्यकता है, इसके अभ्यास पर एक जांच रखी जानी चाहिए। वकीलों और न्यायाधीशों ने दुर्भावनापूर्ण लक्ष्यों के लिए पुन: परीक्षण के काम को प्रक्रियाओं और इसकी गतिविधि को स्थगित करने के लिए एक लंबी रणनीति के रूप में इसे वापस करने के लिए पर्याप्त कारण के बिना ही इसे अस्वीकार कर दिया है। 2017 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लीलाधर बनाम मोहम्मद इस्माइल कुरैशी के मामले में व्यक्त किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 18 नियम 17 और धारा 151 के तहत अदालतों को दिए गए निर्णय का नियमित या लगातार अभ्यास किया जाना चाहिए।
एक न्यायाधीश की भूमिका क्या है? क्या यह कहना सही है कि वह सत्य का खोजकर्ता है या केवल रेफरी है?
पहले से संदर्भित स्थान या निर्णयों के बीच में वार के व्यापार पर ध्यान नहीं देना अशिष्टता (रुड) है। जबकि प्रमुख भावना यह हो सकती है कि कानूनी कार्यपालिका (एक्जीक्यूटिव) ढांचे को साथ में रखने के लिए निर्णय लेने के लिए बाध्य है, किसी भी निर्णय के लिए उसके क्रम को प्रोत्साहित करने वाले छिपे हुए सत्य को पहचाना जाना चाहिए।
सिविल प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है और महत्वपूर्ण नहीं है, इस प्रकार, धारा 151 अदालतों को कोई शक्ति नहीं देती है। धारा 151 अनिवार्य रूप से अदालतों में डाले गए निर्णय को बहाल करती है। उपरोक्त धारा में ऐसे परिणामों की आवश्यकता होती है जो ‘सही’ होने के लिए ईमानदारी और समानता के अनुरूप हों। एक निश्चित वास्तविकता की तलाश करने की तुलना में निर्णय लेना एक आसान उपक्रम है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समानता कम न हो और किसी का उल्लंघन न हो, अदालतों को पूरी तस्वीर पर विचार करने की आवश्यकता है। संवादात्मक (कम्युनिकेटिव) रूप से, हाल के फैसलों में ‘सत्य’ को आह्वान (इन्वोक) किया गया है जो पुन: परीक्षण की बात करते हैं। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल (कलकत्ता उच्च न्यायालय) ने पुन: परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। यह व्यक्त किया गया था कि “परीक्षण-इन-बॉस पर जिरह द्वारा फेंकी गई अनिश्चितता को मिटाने के लिए और गवाह को उन मुद्दों की संपूर्ण ‘सच्चाई’ के साथ आगे आने में सक्षम बनाने के लिए, जिन पर ज्यादातर जिरह में चर्चा की गई थी, पुनः परीक्षण जरूरी है।”
न्यायाधीश इलियट ने अपने काम ‘एडवोकेट’ में वास्तविकता तक पहुंचने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जिरह से सच्चे गवाह दिक्कत में आ सकते हैं। इस स्थिति में, अव्यवस्था को समझाया जाना चाहिए और संसाधनों की तीव्रता को बहाल किया जाना चाहिए। अस्पष्टताओं को समझाया जा सकता है और गवाह के मानस (साईकी) को याद करने वाले प्रश्नों द्वारा तथ्यों को फिर से बनाया जा सकता है। न्यायाधीश इलियट के शब्दों की जांच से पता चलता है कि कैसे जिरह और पुन: परीक्षण अदालत की कमजोरियों को दूर करके वास्तविकता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाती है। ‘वास्तविकता’ के रूप में ज्ञात इस सामान्य, स्पष्ट आधार तक पहुँचने के लिए, गवाह से अनुरोध करने वाला समूह जिरह से संबंधित पूछताछ को आगे बढ़ा सकते है।
इसलिए, यदि अदालत स्वीकार करती है कि पुन: निरीक्षण करने की साज़िश सरल है और स्पष्टता को प्रेरित करेगी या सबूतों को अलग करेगी, या वास्तविकता तक पहुंचने में मदद करेगी और अनिवार्य रूप से समानता को निष्पादित (एक्जिक्यूट) करेगी, तो कानूनी कार्यकारी को गवाह का पुन: परीक्षण करने के अपने निर्णय का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी मामले में, पुन: परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए दायित्व प्रदान करता है कि इसे एक निराशाजनक हथियार या समानता के रूप में उपयोग नहीं किया जाए। अदालतों की जरूरत और मुद्दे के मूल तक पहुंचने की शक्ति पर जोर देकर गलत धारणा को बाधित किया जा सकता है कि पुन: परीक्षण, जिरह में उठाए गए मुद्दों के लिए बाध्य है। पुन: परीक्षण के दौरान, कोई भी जांच गवाह को आगे बढ़ा सकती है यदि अदालत द्वारा सहमति दी जाती है। इस प्रकार, यदि न्यायालय पुन: विश्लेषक को जिरह के दौरान चर्चा किए गए मुद्दे से अलग होने की अनुमति देता है, तो विचाराधीन व्यक्ति को ऐसा करने की स्वतंत्रता है। सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अदालतों को यह पुष्टि करने के लिए शक्ति देती हैं कि मामले से संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण संसाधन रिकॉर्ड तक पहुंच जाते है। सही निर्णय तक पहुंचने के लिए यह महत्वपूर्ण है की समानता और सत्य के मानकों पर विचार किया जाए।
किसी गवाह को वापस बुलाने और पुन: परीक्षण करने की न्यायालय की शक्ति
यह जिरह की समाप्ति के बाद होता है और उस सभा द्वारा किया जाता है जिसे हम गवाह कहते है। साक्ष्य अधिनियम 2011 की धारा 214(3) यह व्यक्त करके पुन: परीक्षण को समायोजित करती है कि जहां एक गवाह से जिरह की गई है और फिर उसे बुलाने वाली सभा द्वारा उसकी जांच की जाती है, ऐसी परीक्षण को उसका पुन: परीक्षण कहा जाएगा। साक्ष्य अधिनियम 2011 की धारा 215(3) आगे बताती है कि पुन: परीक्षण को जिरह में संदर्भित मुद्दों के स्पष्टीकरण के लिए निर्देशित किया जाएगा और यदि कोई अन्य मुद्दा, अदालत के प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा, पुन: परीक्षण में प्रस्तुत किया जाता है, तो विरोधी पक्ष अतिरिक्त रूप से उस मुद्दे पर जिरह कर सकती है।
इसलिए पुन: परीक्षण का उद्देश्य गवाह को अपनी जिरह के दौरान किसी भी परस्पर विरोधी उत्तर को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना है और उसे अपनी घोषणा में किसी भी अनिश्चितता को दूर करने का मौका देना है और यह उस दौरान उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित होना चाहिए। जिरह में न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी नया मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए। यदि न्यायालय पुनर्विश्लेषक को पुन: परीक्षण के दौरान नए मुद्दे पेश करने की अनुमति देता है, तो दूसरा पक्ष उठाए गए नए मुद्दे पर पुन: निरीक्षण के लिए योग्य है। पुन: परीक्षण में ड्राइविंग पूछताछ की अनुमति नहीं है। साक्ष्य अधिनियम 2011 की धारा 221(2) बताती है कि ड्राइविंग पूछताछ को मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षण में पोस्ट नहीं किया जाएगा।
एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान एक गवाह को वापस बुलाने और पुनः परीक्षण करने की अदालत की शक्ति अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 311 में निर्धारित की गई है, जिसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:
महत्त्वपूर्ण गवाह को समन करने या उपस्थित व्यक्ति का परीक्षण करने की शक्ति – कोई भी न्यायालय, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में समन कर सकता है, या उपस्थित किसी व्यक्ति का परीक्षण कर सकता है, यद्यपि उसे एक गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है, या पहले से ही जांचे गए किसी व्यक्ति की गवाही देना, या उसे वापस बुलाना और उसकी पुन: जांच करना; और न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को समन करेगा और उसका परीक्षण करेगा या वापस बुलाएगा और पुनः परीक्षण करेगा यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।
उपरोक्त धारा पर एक सरसरी नजर डालने से पता चलता है कि अदालत के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक परीक्षण या जांच या किसी अन्य कार्यवाही के दौरान एक गवाह को वापस बुलाने और पुनः परीक्षण की एक शक्ति है। हाल ही के एक मामले राजाराम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इस संबंध में अदालत की शक्ति कितनी विशाल है, यह देखते हुए कि:
“अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 311 का एक प्रमुख पठन यह बताता है कि गवाहों को बुलाने या पहले से निरीक्षण किए गए किसी भी गवाह को वापस बुलाने या फिर से विश्लेषण करने के विषय के संबंध में अदालतों को सबसे बड़ी शक्तियों का योगदान दिया गया है। इसको पढ़ने से पता चलता है कि अभिव्यक्ति “कोई भी” का उपयोग, “अदालत”, “पूछताछ”, “परीक्षण”, “अन्य जारी”, “एक गवाह के रूप में व्यक्ति”, “भागीदारी में व्यक्ति हालांकि जिसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है” और “व्यक्ति जिसका पहले से ही निरीक्षण किया गया” के उपसर्ग (प्रीफिक्स) के रूप में किया गया है।
उक्त अभिव्यक्ति “कोई भी” को ऊपर संदर्भित विभिन्न अभिव्यक्तियों के उपसर्ग के रूप में उपयोग करके, अंत में, यह व्यक्त किया जाता है कि उनमें से प्रत्येक को अदालत द्वारा पूरा करने की आवश्यकता थी, ऐसे साक्ष्य के बारे में विशिष्ट रूप से अदालत को प्रतीत होता है की यह मामले के एकमात्र विकल्प के लिए मौलिक है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 138, अदालत में एक गवाह के परीक्षण के लिए अनुरोध निर्धारित करती है। इस तरह की पुन: परीक्षण के लिए वांछित ऐसे गवाह को बुलाने के लिए पुन: परीक्षण का अनुरोध अतिरिक्त रूप से निर्धारित है। इसलिए, धारा 311 का पठन जरूरी हो जाता है। इसके अलावा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 138, जिस हद तक यह एक आपराधिक मुकदमे के विषय में जाता है, धारा 138 के तहत किसी भी व्यक्ति की इच्छा पर पुन: परीक्षण का अनुरोध मूल रूप से सीआरपीसी की धारा 311 में निहित प्रावधान के साथ संरेखित (एलाइन) होना चाहिए।
इसलिए, यह बुनियादी है कि सीआरपीसी की धारा 311 में ही समन किया जाए। किसी विशिष्ट मामले में इसके आवेदन का आदेश न्यायालय द्वारा, केवल लेख को याद करके और उक्त व्यवस्था को इंगित करके, विशिष्ट होने के लिए, हमारे द्वारा समर्थित मामले के एकमात्र विकल्प को पूरा करने के लिए दिया जा सकता है। उक्त व्यवस्था के तहत निहित शक्ति को किसी भी अदालत में किसी भी चरण में किसी भी जांच या परीक्षण या अन्य जारी प्रक्रियाओं के लिए किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाने या किसी व्यक्ति को भागीदारी में देखने के लिए, जिसमे पहले से ही विश्लेषण किए गए किसी व्यक्ति का गवाह या वापस बुलाना या फिर से निरीक्षण करना मौजूद है, भले ही इसे एक गवाह के रूप में नहीं लाया गया हो, के लिए सुलभ बनाया गया है। जिस हद तक पहले से निरीक्षण किए गए किसी व्यक्ति को वापस बुलाने और पुन: परीक्षण का संबंध है, अदालत को मौलिक रूप से विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की ऐसी वापसी और पुन: परीक्षण, अदालत के परिप्रेक्ष्य में एकमात्र विकल्प के लिए बुनियादी हो। इसलिए, केंद्रीय आवश्यकता केवल एक विकल्प है और इस कारण से, किसी व्यक्ति को वापस बुलाए जाने और पुनः निरीक्षण करने की शक्ति का पता लगाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो, जबकि इतनी व्यापक शक्ति का योगदान न्यायालय के पास है, यह व्यक्त करना अनावश्यक है कि ऐसी शक्ति की गतिविधि को न्यायिक रूप से और अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए।
आर बनाम असुको एटिम में, यह तय किया गया था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत, अदालत बाधा के अंत के बाद एक गवाह को बुला सकती है, फिर भी इस तरह के चरण में ऐसा करने या ऐसा करने के लिए प्रक्रिया के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसे नियमित रूप से प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) द्वारा उठाए गए मुद्दे के खंडन में साक्ष्य तक सीमित रखा जाना चाहिए।
आर बनाम असुको एटिम में, वादी पर हत्या का आरोप लगाया गया था। यह परीक्षण का मामला था कि हत्या की विचार प्रक्रिया यह दृढ़ विश्वास थी कि हत्या किए गए व्यक्ति ने काला जादू के तरीकों से किसी और को मार दिया था। अपीलकर्ताओं में से एक ने अपराध को नए सिरे से प्रस्तुत किया और संदिग्ध काले जादू के मामलों में देशी प्रथा से संबंधित मामले प्रस्तुत किए, जो अगर वास्तविक होते तो अन्वेषक (इन्वेस्टीगेटर) गवाह के साक्ष्य को वास्तव में बदनाम कर सकते थे।
जिस तरह से न्यायाधीश ने एक मूलनिवासी प्रमुख को बुलाया, जो अदालत में पहले से ही इस उठाए गए पूर्व-सुधार के बारे में निश्चित रूप से दावा करने के लिए बैठे थे, इसे बाद में वेस्ट अफ़्रीकी कोर्ट ऑफ अपील ने भी कहा कि ऐसे गवाह की बुलाना उचित था। भले ही, डेनलोय बनाम एमपीडीसी (1968)” के अनुसार, आरोपों के खिलाफ विवाद को मजबूत करने के लिए मिल-जुलकर अपने-अपने मामलों को बंद करने के बाद अदालत सीधे तौर पर सबूत नहीं मांगती है।
मोहनलाल शामजी सोनी बनाम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मामले में, पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 540 (जो नई सीआरपीसी की धारा 311 के समान है) का प्रबंधन करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वास्तविकता का पता लगाने के लिए अदालत को सशक्त बनाने के लिए और एक उचित विकल्प प्रदान करने के लिए, संहिता की धारा 540 (नई संहिता की धारा 311) की सहायक व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं, जहां-किसी भी अदालत के तहत जांच के किसी भी चरण में अपने विवेकाधीन अधिकार का अभ्यास करके, परीक्षण या अन्य कार्यों को जारी रखा जा सकता है और किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में लाना या किसी भी व्यक्ति को भागीदारी में देखना, हालांकि इसे गवाह के रूप में नहीं लाया गया या भागीदारी में किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाना या फिर से निरीक्षण करना, हालांकि वह गवाह के रूप में एकत्र नहीं हुआ या पहले से ही विश्लेषण किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाना और फिर से विश्लेषण करना, जिस पर भरोसा किया गया है, विचाराधीन मुद्दे पर प्रकाश डालने का विकल्प है; ऐसे मामले में जहां निर्णय अल्पविकसित (रुडीमेंटरी), अनिश्चित और तथ्यों की सैद्धांतिक (थियोरिटिकल) प्रस्तुति पर दिए जाते हैं, न्याय के समापन को समाप्त कर दिया जाएगा।
जमातराज केवलजी गोवानी बनाम महाराष्ट्र प्रांत के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:
“हमारे आपराधिक वार्ड में कोई संदेह नहीं है, कानून एक गवाह को बुलाने या अदालत में मौजूद गवाह का विश्लेषण करने या पहले से ही जांच किए गए गवाह को वापस बुलाने के लिए प्रारंभिक के किसी भी चरण में अभ्यास करने की शक्ति देता है और यह दायित्व और प्रतिबद्धता बनाता है कि अदालत ने मामले का एकमात्र विकल्प दिया, और यह अनुरोध भी करता है। यदि अदालत ने उचित निर्णय की आवश्यकताओं के बिना कार्य किया है, तो कार्रवाई किसी भी तरह जांच की के लिए सुलभ है, या यदि अदालत की कार्रवाई वास्तविक है, क्योंकि निष्पक्ष निर्णय की मदद से कार्रवाई को क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन नहीं माना जा सकता है।
पिछले विभिन्न निर्णयों के अलावा, राजाराम प्रसाद यादव बनाम बिहार प्रांत, में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और एफ.एम. इब्राहिम कलीफुल्ला ने माना कि सीआरपीसी की धारा 311 [साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के साथ पढ़ित] के तहत एक आवेदन का प्रबंधन करते समय, अदालतों द्वारा प्राथमिक चिंता के रूप में साथ के मानकों (स्टैंडर्ड) को वहन किया जाना चाहिए:
- भले ही अदालत सीधे तौर पर यह महसूस कर रही हो कि उसे नए साक्ष्य की आवश्यकता है? भले ही धारा 311 के तहत सबूतों को लाने की कोशिश की गई हो या नहीं, अदालत ने मामले के एकमात्र विकल्प के लिए नोट किया है?
- सीआरपीसी की धारा 311 के तहत सबसे अधिक विस्तारित विवेकाधीन शक्ति की गतिविधि, यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय अविकसित, अनिश्चित और तथ्यों की सैद्धांतिक (थियोरिटीकल) प्रस्तुति पर नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे न्याय के होने की संभावना को खत्म कर दिया जाएगा।
- इस अवसर पर कि किसी गवाह का साक्ष्य मामले के एकमात्र विकल्प के लिए अदालत को बुनियादी प्रतीत होता है, ऐसे किसी व्यक्ति को बुलाने और निरीक्षण करने या वापस बुलाने और पुनः परीक्षण की अदालत की शक्ति है।
- सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति का उपयोग वास्तविकता का पता लगाने या ऐसे तथ्यों के लिए वैध साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, जो मामले के निष्पक्ष और सही चुनाव को प्रेरित करेगे।
- उक्त शक्ति की गतिविधि को एक आक्षेप (अराइग्नमेंट) मामले में एक कमी को भरने के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि मामले के तथ्यों और शर्तों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अदालत द्वारा शक्ति की गतिविधि का परिणाम आरोपी के लिए वास्तविक पूर्वाग्रह होगा, जिसके परिणामस्वरूप समय से पहले ही उसे न्याय मिल जाता है।
- व्यापक विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग समझदारी से किया जाना चाहिए न कि विवेक से।
- अदालत को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि ऐसे गवाह को बुलाना या मामले के एकमात्र मौके के लिए अतिरिक्त परीक्षण के लिए उसे वापस बुलाना हर मामले में बुनियादी था।
- सीआरपीसी की धारा 311 का उद्देश्य, वास्तविकता को तय करने और उचित विकल्प प्रदान करने के लिए अदालत पर एक दायित्व डालना है।
- अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि अतिरिक्त सबूत मौलिक हैं, इसलिए नहीं कि इसके बिना निर्णय को स्पष्ट करना मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि ऐसे सबूतों पर विचार किए बिना न्याय की विफलता होगी।
- विवेक का अभ्यास करते समय परिस्थिति की अनिवार्यता, युक्तियुक्त (रीजनेबल) खेल और महान बुद्धि को ढाल होना चाहिए। अदालत को यह याद रखना चाहिए कि किसी मुकदमे में किसी भी सभा को गलतियों को सुधारने से रोका नहीं जा सकता है और यदि किसी संयोग के कारण उपयुक्त साक्ष्य का चित्रण नहीं किया गया है या रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री को स्वीकार नहीं किया गया है, तो अदालत को ऐसी छूट की अनुमति देने में निःस्वार्थ होना चाहिए।
- अदालत को इस स्थिति से अवगत होना चाहिए कि आखिरकार परीक्षण मूल रूप से बंदियों के लिए है और अदालत को उनके लिए एक मौके का प्रबंधन उचित तरीके से करना चाहिए। तर्क की उस समानता में, दोषियों की कीमत पर बोधगम्य (कंसीवेबल) पूर्वाग्रह के खिलाफ अभियोग को सुनिश्चित करने के विरोध में एक खुला दरवाजा प्राप्त करने के लिए गलती करने के लिए आश्रय दिया जाता है। अदालत को यह याद रखना चाहिए कि इस तरह की विवेकाधीन शक्ति का अनुचित या काल्पनिक प्रयोग अवांछित परिणाम दे सकता है।
- अतिरिक्त साक्ष्य को छलावरण (कैमोफ्लाज) के रूप में या किसी भी सभा के खिलाफ साक्ष्य की प्रकृति को बदलने के लिए प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।
- शक्ति का अभ्यास इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि संभवत: जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने वाले हैं, वे विचाराधीन मुद्दे से संबंधित होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अगली सभा को खंडन का मौका दिया जाए।
- सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति, इसलिए, ठोस और पर्याप्त कारणों के लिए न्याय के समापन को पूरा करने के लिए अदालत द्वारा समन दिया जाना चाहिए और समकक्ष सावधानी, सतर्कता और विवेक के साथ अभ्यास किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह याद रखना चाहिए कि उचित सुनवाई में आरोपित, विचाराधीन व्यक्ति और आम जनता के हित शामिल हैं और इसलिए, संबंधित लोगों को उचित और वैध अवसरों का अवॉर्ड एक संवैधानिक उद्देश्य के रूप में सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जैसे कि एक मानवाधिकार।
निष्कर्ष
यह स्पष्ट है कि एक मुकदमे के दौरान एक गवाह को वापस बुलाने और पुनः निरीक्षण करने के लिए अदालत की शक्ति बहुत व्यापक है, फिर भी अभियोग (इंडिक्टमेंट) के मामले में कमियों को दूर करने के लिए इस शक्ति का अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के एक गवाह को वापस बुला लिया जाना चाहिए कि क्या यह मामले के एकमात्र विकल्प के लिए या वास्तविकता का फैसला करने के लिए मौलिक है। आपकी स्थिति के लिए (जैसा कि यह आपकी पूछताछ से पता चलता है), यदि आपको लगता है कि अभियोग मामले में कमियों को दूर करने के लिए एक गवाह को वापस बुलाया जा रहा है, तो आप सवाल उठा सकते हैं और उपरोक्त नियमों का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय के पास कर सकते हैं।
इस प्रकार, वापस बुलाने और पुन: परीक्षण से सबंधित कानूनों का मूल्यांकन करने की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके अलावा, लेखक ने अपर्याप्तता, तार्किक विसंगतियों और कानून के वर्तमान अवशेष के इर्द-गिर्द घूमने वाले विभिन्न मुद्दों पर लिप्यंतरण (ट्रांसलिटरेट) और विचार करने का प्रयास किया है। जबकि न्यायपालिका, कई अलग-अलग मुद्दों के बीच, पुन: परीक्षण की बातचीत और इसके साथ जाने वाली विभिन्न बाधाओं में हस्तक्षेप करने का एक बड़ा अवसर पारित कर चुकी है, इस विषय के शोधकर्ताओं को अभी भी इस जांच में आवश्यक मात्रा में ऊर्जा का निवेश करना है।
लेखक स्वीकार करता है कि भारतीय न्यायालयों द्वारा अनुभव किए जाने वाले मामलों की व्यक्तिपरकता को देखते हुए, पुन: परीक्षण की अनुमति देने के लिए लक्ष्य विनियमन या उपलब्धि के साथ सामने आना अविवेकपूर्ण और विश्वासघाती है। एक तरफ, प्रत्येक साज़िश के खिलाफ पुनः निरीक्षण करने की सहमति नहीं दी जा सकती है; तो फिर, मुद्दे के सार तक पहुँचने और अस्पष्टताओं से छुटकारा पाने के लिए इसके महत्व को नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए, कानूनी कार्यपालिका (एक्जीक्यूटिव) को किसी भी गवाह का पुन: विश्लेषण करने के लिए केंद्रीयता और निश्चितता का आकलन करने वाली अचूक परिस्थितियों की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है।
भारत में मामलों के संचय को देखते हुए, समय पर समानता प्रदान करने के लिए बोलियों पर त्वरित स्वीकृति या आपत्ति आवश्यक है। यह ध्यान में रखने के लिए कि दुर्भावनापूर्ण अनुरोध या टालने की रणनीति, उन्हें बिना किसी समस्या के नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सभा को उचित शुल्क दिया जाना चाहिए जो विलंब का सामना करना चाहते थे। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, आस्थगन (फेडरल) की भरपाई के लिए मामले के लिए एक विशिष्ट तिथि ली जानी चाहिए। पुन: परीक्षण, जब गलत लक्ष्यों के साथ प्रयोग किया जाता है, इटेलियन अभिव्यक्ति के मामले में बदल जाता है: “मैं ठीक था; मुझे अच्छा महसूस करने की ज़रूरत थी; मैंने दवा ली, और मैं यहाँ हूँ।”
मामले के मूल की वास्तविकता की जांच के साथ-साथ सटीक मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) कानूनी कार्यकारी द्वारा देखी जाती है। पुन: परीक्षण वास्तविकता तक पहुंचने के लिए एक व्यवहार्य उपकरण के रूप में है। परीक्षण, जिरह, पुन: परीक्षण, और एक अन्य जिरह या पुन: परीक्षण (यदि आवश्यक हो) के साथ आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता, हमें बताती है कि अदालत को प्रत्येक मुद्दे के मूल तक क्यों पहुंचना चाहिए और वास्तविकता को उजागर करना चाहिए। लेखक की भावना में, किसी निर्णय पर पहुंचने का दायित्व वास्तविकता की तलाश के दायित्व के अंदर समाहित है।
संदर्भ
