यह लेख Lavanya Gupta द्वारा लिखा गया है। इसमें निर्मला बनाम दिल्ली सरकार (2010) के ऐतिहासिक मामले को शामिल किया गया है, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 और दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के तहत उत्तराधिकार के दो अलग-अलग नियमों का मूल्यांकन किया गया था। इस विश्लेषण में मामले के तथ्यों, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ-साथ प्रासंगिक कानूनी मिसालों और प्रावधानों का गहन अध्ययन किया गया है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

निर्मला एवं अन्य बनाम दिल्ली सरकार (2010) उत्तराधिकार कानून के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां विभिन्न कानूनों के तहत उत्तराधिकार के विभिन्न नियम उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (इसके बाद एचएसए के रूप में संदर्भित) और दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 (इसके बाद डीएलआर अधिनियम के रूप में संदर्भित)। इसके अलावा, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 (इसके बाद 2005 संशोधन अधिनियम के रूप में संदर्भित) के माध्यम से एचएसए में लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने पर विचार करना, अन्य मामलों में समान उत्तराधिकार अधिकार, जैसे भूमिदारी अधिकार, एचएसए की परिष्कृत व्याख्या और अन्य कानूनों, जैसे डीएलआर अधिनियम के साथ इसके संबंधों के माध्यम से संभव हो सकता है। 

मामले की पृष्ठभूमि

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 एक महत्वपूर्ण कानून था जिसका उद्देश्य दिल्ली के भूमि स्वामित्व और किरायेदारी ढांचे को संशोधित करना था। इसने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और किसानों और किरायेदारों के बीच भूमि के समान वितरण की व्यवस्था करने का प्रयास किया। इस अधिनियम के कुछ प्राथमिक प्रावधानों में बिचौलियों को हटाना, किसानों को स्वामित्व अधिकार (भूमिदारी) देना और कृषि में दक्षता बढ़ाने के लिए भूमि का एकीकरण शामिल है।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार, किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार और दिल्ली में एक निष्पक्ष भूमि राजस्व (रेवेन्यू) प्रणाली लाना था। यह कृषि को सुव्यवस्थित करने और समानता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम मूल रूप से 1956 में हिंदुओं के बीच बिना वसीयत के उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया था, जिसमें बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। यह एक व्यापक अधिनियम है जो हिंदुओं जिसे अधिनियम के तहत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, के बीच उत्तराधिकार और विरासत के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। बिना वसीयत के उत्तराधिकार के अलावा, यह वसीयतनामा उत्तराधिकार के बारे में भी बात करता है। विशिष्ट प्रावधान सहदायिक संपत्ति के मामले में ब्याज के हस्तांतरण, हिंदू पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उत्तराधिकार के सामान्य नियमों के साथ-साथ उत्तराधिकारियों के वर्ग या उत्तराधिकार से संबंधित अन्य सामान्य प्रावधानों से संबंधित हैं। 

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से 2005 में एचएसए में संशोधन किया गया था। इसे विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था। 

इससे जो मुख्य अंतर आया वह यह कि बेटियों को बेटों के बराबर सहदायिक अधिकार मिले। अब उन्हें बंटवारा करने, संपत्ति विरासत में लेने और जन्म से सहदायिक बनने की अनुमति है, जो पहले नहीं दिया गया था। विवाहित बेटियों को बेटों के समान अधिकार प्राप्त करने से रोकने वाला प्रावधान भी हटा दिया गया। अब बेटियों के पास संपत्ति के मामले में बेटों के समान अधिकार और दायित्व हैं।

इस ऐतिहासिक संशोधन ने उत्तराधिकार और विरासत के कानूनों में पाए जाने वाले पूर्वाग्रहों को खत्म करके लैंगिक समानता के लिए प्रयास किया। इसके द्वारा हिंदू समुदाय की उत्तराधिकार प्रणाली में निष्पक्षता लाई गई। 

मामले के तथ्य 

इस मामले में याचिकाकर्ता, वर्तमान मामले में विवादित भूमि के मालिक स्वर्गीय श्री इंदर सिंह की विधवा और नाबालिग बेटियाँ थीं। 15.12.2006 को उनकी मृत्यु बिना वसीयत के हुई। उनके पास दिल्ली के ताजपुर कलां गाँव में स्थित 41 बीघा और 14 बिस्वा की कुछ कृषि भूमि के संबंध में भूमिदारी अधिकार थे। उनके पास भूमि के दो समूहों में 1/6 हिस्सा था, जिनमें से पहले समूह की कुल भूमि 6 बीघा और 4 बिस्वा थी और दूसरे समूह में अलग-अलग माप की कई भूमियाँ शामिल थीं। इस भूमि को विवादित कृषि भूमि कहा जाता है। 

1997 में याचिकाकर्ता संख्या 1 (निर्मला) से विवाह से पहले श्री सिंह की शादी एक अन्य महिला से हुई थी, जिसकी 1995 में मृत्यु हो गई और उसके साथ उनके तीन बच्चे थे- दो बेटे और एक बेटी। वर्तमान मामले में ये उत्तरदाता संख्या 3, 4 और 5 हैं।

श्री सिंह की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने 5.02.2007 को संबंधित तहसीलदार के पास उक्त विवादित भूमि को याचिकाकर्ताओं के नाम करने के लिए एक आवेदन दायर किया। हालांकि, डीएलआर अधिनियम की धारा 50 के मद्देनजर इसे अस्वीकार कर दिया गया था। फिर वह अपना मामला गांव की पंचायत के सामने ले गई, जहां प्रतिवादी 3-5 की सहमति से निर्णय लिया गया कि विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा याचिकाकर्ताओं को आवंटित किया जाए। तदनुसार, उन्हें जमीन का कब्जा दे दिया गया। हालांकि, प्रतिवादियों ने उनके कब्जे में हस्तक्षेप करना जारी रखा और उन्हें खेतों में काम करने की अनुमति नहीं देकर बाधाएं पैदा कीं। याचिकाकर्ता ने 2007 में संबंधित एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर से संपर्क किया, लेकिन उनके आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका दायर की गई। 

उठाए गए मुद्दे 

1. क्या एचएसए की  धारा 4(2) के लोप के परिणामस्वरूप डीएलआर अधिनियम को प्रदान की गई कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) को हटाने पर विचार करते हुए, डीएलआर अधिनियम की धारा 50 को 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था?
2. क्या महिला याचिकाकर्ताओं को विवादित कृषि भूमि पर अधिकार प्राप्त है?

निर्मला एवं अन्य बनाम दिल्ली सरकार (2010) मामले में शामिल कानून

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 50

डीएलआर अधिनियम की धारा 50 में पुरुषों से उत्तराधिकार के सामान्य क्रम का प्रावधान है। जब कोई भूमिदार या असामी, जो पुरुष है, मर जाता है, तो भूमि-स्वामित्व में उसका हित इस धारा के तहत निर्दिष्ट क्रम में हस्तांतरित होगा। धारा 50(a) के अनुसार, उत्तराधिकार सबसे पहले पुरुष वंश के पुरुष वंशजों को हस्तांतरित होगा। इसके बाद दो प्रावधान हैं-

• इस वर्ग का कोई भी सदस्य उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त नहीं करेगा यदि उसके और मृतक के बीच कोई पुरुष वंशज जीवित है;
• किसी पूर्व मृतक के पुत्र या पुत्रों को वह हिस्सा विरासत में मिलेगा जो मृतक को मिलता यदि वह उस समय जीवित होता।

खंड (b) से (p) इस धारा के तहत उत्तराधिकार के क्रम को और अधिक स्पष्ट करते हैं।

(b) विधवा;

(c) पिता;

(d) माता, विधवा होने के कारण;

(e) सौतेली माँ, विधवा होने के कारण;

(f) पिता के पिता;

(g) पिता की माता विधवा हो;

(h) पुरुष वंश के किसी पुरुष वंशज की विधवा;

(i) भाई, जो मृतक के पिता का पुत्र हो;

(k) अविवाहित बहन;

(l) भाई का पुत्र, यदि भाई मृतक के पिता का पुत्र रहा हो;

(m) पिता के पिता का पुत्र;

(n) भाई के बेटे का बेटा;

(o) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र;

(p) बेटी का बेटा।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4

धारा 4 अधिनियम के अध्यारोही (ओवरराइडिंग) प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करती है।

धारा 4(1)(a) के अनुसार, एचएसए के तहत अन्यथा प्रावधान के अलावा, हिंदू कानून का कोई नियम या पाठ या इसकी व्याख्या, साथ ही इस अधिनियम से ठीक पहले हिंदू कानून के हिस्से के रूप में कोई प्रथा, इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी प्रावधान से निपटने वाले किसी भी विषय के संबंध में लागू नहीं होगी। खंड (b) आगे घोषित करता है कि एचएसए के शुरू होने से ठीक पहले लागू कोई भी अन्य कानून हिंदुओं पर लागू नहीं होगा, जब तक कि वह इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत न हो।

इसके अलावा, उप-धारा (2) के अनुसार, अधिनियम का भूमि जोतों (लैंड होल्डिंग्स) के विखंडन की रोकथाम या किसी भी ऐसी जोत के संबंध में अधिकतम सीमा तय करने या किरायेदारी अधिकारों के हस्तांतरण से संबंधित किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। 

[उपधारा (2) अब हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा हटा दी गयी है।]

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6

धारा 6 सहदायिक (कापार्सनरी) संपत्ति में हित के हस्तांतरण से संबंधित है।

धारा 6(1) के अनुसार, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में, सहदायिक की बेटी जन्म से ही संपत्ति में बेटे के समान सहदायिक बन जाएगी। उसे भी बेटे के समान ही सहदायिक अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे। “सहदायिक” शब्द के दायरे में सहदायिक की बेटी भी शामिल होगी। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 20.12.2004 से पहले निपटाई गई या अलग की गई कोई भी संपत्ति इस उप-धारा से प्रभावित नहीं होगी।

उप-धारा (2) में कहा गया है कि कोई हिंदू महिला उप-धारा (1) के तहत अर्जित किसी भी संपत्ति को सहदायिक के अधिकारों के साथ अपने पास रखेगी। इसके अलावा, वह वसीयत के माध्यम से उसका निपटान करने की हकदार होगी। 

उप-धारा (3) के तहत, यदि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित, जो मिताक्षरा कानून के दायरे में आता है, वसीयतनामा या बिना वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा। इसके अलावा, सहदायिक संपत्ति को विभाजन के समान तरीके से विभाजित माना जाएगा:

• पुत्री को पुत्र के समान ही हिस्सा आवंटित किया जाएगा। 
• वह हिस्सा जो किसी पूर्व-मृत पुत्र या पुत्री को मिलता यदि वे उस समय जीवित होते, ऐसे पूर्व-मृत पुत्र या पुत्री की विद्यमान संतान को मिलेगा।
• वह हिस्सा जो किसी पूर्व-मृत पुत्र या पुत्री के पूर्व-मृत बच्चे को मिलता यदि वह उस समय जीवित होता, ऐसे पूर्व-मृत बच्चे के विद्यमान बच्चे को मिलेगा।

उप-धारा (4) के तहत, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद, कोई भी अदालत किसी बेटे, पोते या परपोते के खिलाफ उसके पिता, दादा या परदादा से बकाया किसी ऋण की वसूली के लिए, केवल हिंदू कानून के तहत पूर्व के दायित्व को पूरा करने के आधार पर, ऐसे ऋण को चुकाने के लिए आगे बढ़ने के किसी अधिकार को मान्यता नहीं देगी। हालांकि, 2005 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले लिए गए ऋणों के मामले में, लेनदार अभी भी बेटे, पोते या परपोते से उसी का पुनर्भुगतान मांग सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे ऋण का भुगतान करने के लिए संपत्ति का कोई हस्तांतरण या बिक्री और उसका प्रवर्तन अभी भी उसी तरह वैध और लागू होगा जैसे यह 2005 के संशोधन अधिनियम के लागू न होने पर होता।

उप-धारा (5) स्पष्ट करती है कि इस धारा की कोई भी बात 20.12.2004 से पहले हुए किसी भी विभाजन को प्रभावित नहीं करेगी।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8

धारा 8 में पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम बताए गए हैं। बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति,

• सर्वप्रथम यह अनुसूची के वर्ग 1 के अंतर्गत उल्लिखित उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगा।
• यदि वर्ग I के कोई उत्तराधिकारी नहीं हैं, तो यह वर्ग II के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाएगा। 
• जब इनमें से किसी भी वर्ग से कोई उत्तराधिकारी न हो, तो यह अधिकार सगे-संबंधियों (पुरुष वंश के माध्यम से संबंधियों) को दिया जाएगा।
• यदि कोई सगे-संबंधी न हो, तो यह संबंधियों (स्त्री वंश के माध्यम से संबंधियों) को हस्तांतरित हो जाएगा।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 9

धारा 9 अनुसूची के तहत उल्लिखित वर्ग I और वर्ग II उत्तराधिकारियों के बीच उत्तराधिकार के क्रम को निर्दिष्ट करती है। इसमें कहा गया है कि अन्य सभी उत्तराधिकारियों को छोड़कर वर्ग I के उत्तराधिकारियों को एक साथ संपत्ति प्राप्त होगी। वर्ग II के उत्तराधिकारियों में, पहली प्रविष्टि में शामिल लोगों को दूसरी प्रविष्टि में शामिल लोगों से वरीयता दी जाएगी, जिन्हें आगे तीसरी प्रविष्टि में शामिल लोगों से वरीयता दी जाएगी और इसी तरह आगे भी। 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B 

अनुच्छेद 31B के अनुसार, 9वीं अनुसूची में उल्लिखित कोई भी अधिनियम इस आधार पर किसी चुनौती का विषय नहीं हो सकता कि वह संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को छीनता है या उसके साथ असंगत है। यह संरक्षण किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय, आदेश या डिक्री के बावजूद लागू होता है। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी के पास इन कानूनों को निरस्त करने या संशोधित करने की शक्ति है। हालाँकि, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के ऐतिहासिक निर्णय के बाद, यह अब एक मृत पत्र मात्र है क्योंकि कोई भी कानून, भले ही संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल हो, संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा (रिव्यू) के लिए उत्तरदायी होगा।

पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ता 

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एचएसए की धारा 4(2) के लोप के परिणामस्वरूप, डीएलआर अधिनियम में उत्तराधिकार के नियम को खारिज कर दिया गया है, और 09.09.2005 के बाद, संशोधित एचएसए के तहत प्रदान किए गए उत्तराधिकार के नियम ही हिंदुओं पर कृषि सहित सभी भूमि के संबंध में लागू होंगे। 

उन्होंने राम मेहर बनाम मास्टर दखन (1973) के मामले पर भरोसा किया और तर्क दिया कि यह केवल धारा 4(2) के कारण था कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार का नियम डीएलआर अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। हालाँकि, अब जब इसे छोड़ दिया गया है, तो विवादित भूमि का उत्तराधिकार संशोधित एचएसए के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए न कि डीएलआर अधिनियम के अनुसार।

याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान मामले के तथ्यों को श्रीमती मुकेश एवं अन्य बनाम भारत सिंह एवं अन्य (2008) मामले से अलग किया तथा तर्क दिया कि चूंकि श्री इंदर सिंह की मृत्यु 2006 में हो गई थी, अर्थात् 2005 का संशोधन लागू होने के बाद, डीएलआर अधिनियम की धारा 50 को दिया गया संरक्षण अब मान्य नहीं रहेगा, तथा इसके स्थान पर संशोधित एचएसए लागू होगा।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा एचएसए की धारा 6 के प्रतिस्थापन के प्रभाव से, याचिकाकर्ता, स्वर्गीय श्री इंदर सिंह के बेटों के साथ विवादित भूमि के सहदायिक बन गए हैं और इस प्रकार, उन्हें प्रतिवादियों के समान संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। 

याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों के लिए प्रतिरक्षा सक्षम विधायिका की शक्ति के अधीन है, जो इसे निरस्त या संशोधित कर सकती है। संसद ने, सक्षम विधायिका होने के नाते, एचएसए में संशोधन किया था और परिणामस्वरूप धारा 4(2) को छोड़ दिया था, जिससे डीएलआर अधिनियम को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया गया था। एक राज्य कानून होने के नाते जो एक संघ कानून के प्रावधानों के साथ असंगत है, इसे रद्द किया जा सकता है।

इसलिए, मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा एचएसए में किए गए परिवर्तनों के कारण, डीएलआर अधिनियम की धारा 50, जो एक राज्य कानून है, संघीय कानूनों, विशेष रूप से एचएसए की धारा 6, 8 और 9 के साथ टकराव में थी, और इसलिए इसे शून्य घोषित किया जाना चाहिए। 

इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से डीएलआर अधिनियम की धारा 50 को अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 16 (सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता) और 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों की सुरक्षा) का उल्लंघन करने के साथ-साथ 2005 के संशोधन अधिनियम के आधार पर निहित रूप से निरस्त करने के लिए निर्देश मांगा। इसके अलावा, उन्होंने प्रतिवादी 1 और 2 को याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी 3, 4 और 5 के पक्ष में विवादित कृषि भूमि को विखंडित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की। 

प्रतिवादी  

प्रतिवादियों ने राम मेहर बनाम एमएसटी दखन (1973) और श्रीमती हर नारायणी देवी और अन्य बनाम भारत संघ (2008) पर भी भरोसा किया। उन्होंने तर्क दिया कि बाद के अनुसार, डीएलआर अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 31B द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान की गई थी। यह तर्क दिया गया कि डीएलआर अधिनियम कृषि भूमि के लिए एक विशेष अधिनियम था और धारा 4 (2) की चूक के बावजूद लागू रहेगा। यह भी कहा गया कि 2005 के संशोधन अधिनियम ने डीएलआर अधिनियम को स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया और 9वीं अनुसूची के तहत शामिल होने से इसे संरक्षण प्राप्त होता रहेगा।

उन्होंने 7वीं अनुसूची और तीन सूचियों के तहत विषयों के सीमांकन पर भी भरोसा किया। समवर्ती (कंकर्रेंट) सूची की प्रविष्टि 5 उत्तराधिकार का प्रावधान करती है, और प्रविष्टि 6 कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति के हस्तांतरण का प्रावधान करती है। दूसरी ओर, राज्य सूची की प्रविष्टि 18 कृषि भूमि सहित भूमि का प्रावधान करती है। यह, यह तर्क दिया गया कि, कृषि भूमि को राज्य के मामले के रूप में चित्रित करने की विधायी मंशा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। 

निर्मला एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (2010) में निर्णय

खंडपीठ ने माना कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 50 पर प्रभावी होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में एचएसए को प्राथमिकता दी जाएगी। एचएसए के तहत उत्तराधिकार के नियम लागू होंगे, न कि डीएलआर अधिनियम के। परिणामस्वरूप, चूंकि उत्तराधिकार की प्रक्रिया 2006 में शुरू हुई थी जब इंदर सिंह का निधन हो गया था, इसलिए एचएसए के अनुसार महिला याचिकाकर्ता विवादित कृषि भूमि के उत्तराधिकारी होने की हकदार थीं।

प्रतिवादी 1 और 2 को विवादित कृषि भूमि को याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी 3, 4 और 5 के पक्ष में दर्शाने के लिए रिकॉर्ड को अद्यतन करने का आदेश दिया गया।

रिट याचिका को इस सीमा तक अनुमति दी गई, तथा पक्षकारों को अपने-अपने खर्चे वहन करने का निर्देश दिया गया।

निर्णय के पीछे के तर्क

सबसे पहले, न्यायालय ने कहा कि एचएसए से धारा 4(2) को हटा दिए जाने के कारण डीएलआर अधिनियम की धारा 50 निरस्त कर दी गई थी। परिणामस्वरूप, उत्तराधिकार के संदर्भ में, संशोधित एचएसए अब वह कानून है जिसका पालन किया जाएगा। 

एचएसए की धारा 4(1) को ध्यान में रखते हुए, डीएलआर अधिनियम की धारा 50 एचएसए की योजना के साथ असंगत होने के कारण प्रभावी नहीं रहेगी। राम मेहर बनाम मास्टर दखन (1973) में, यह केवल धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त संरक्षण के कारण था कि डीएलआर अधिनियम के तहत उत्तराधिकार के नियम को एचएसए पर वरीयता दी गई थी। ऐसा नहीं होता यदि उस समय धारा 4(2) मौजूद नहीं होती। 2005 के संशोधन द्वारा धारा 4(2) को हटा दिए जाने से डीएलआर अधिनियम को दी गई यह सुरक्षा धारा 4(1) द्वारा निर्धारित एचएसए के अन्यथा अविभाज्य अनुप्रयोग से हट गई। यह एक निहित निरसन नहीं था बल्कि संशोधन से पहले मौजूद निरसन से सुरक्षा को हटाना था। इस सुरक्षा को हटाने का विधायी इरादा स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है।

इसके अलावा, यह भी माना गया कि जबकि श्रीमती हर नारायणी देवी और अन्य बनाम भारत संघ (2008) के मामले में माना गया था कि डीएलआर अधिनियम की धारा 50 को चुनौती अनुच्छेद 31 B द्वारा दी गई उन्मुक्ति द्वारा संरक्षित है क्योंकि डीएलआर अधिनियम को 9वीं अनुसूची के तहत रखा गया है, उस मामले में चुनौती मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आधारित थी। वर्तमान मामले में, चुनौती एक क़ानून के संशोधन पर भी आधारित है। अनुच्छेद 31 B के तहत दी गई उन्मुक्ति प्रावधानों को निरस्त या संशोधित करने के लिए सक्षम विधायिका की शक्ति के अधीन है। संसद, एक सक्षम विधायिका होने के नाते, वही कर चुकी है, और अनुच्छेद 31 B के तहत उन्मुक्ति, इस प्रकार, सार्वभौमिक नहीं है। इस कारण से, प्रतिवादी का तर्क कि अनुच्छेद 31 B के अनुसार धारा 50 को चुनौती नहीं दी जा सकती, खारिज कर दिया गया।

इसलिए, न्यायालय ने माना कि 2005 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद, एचएसए के तहत निर्धारित उत्तराधिकार का नियम डीएलआर अधिनियम पर अधिभावी प्रभाव रखेगा, तथा विवाद की स्थिति में इसे उचित वरीयता दी जाएगी। 

मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय

राम मेहर बनाम मास्टर दखान (1973)

इस मामले का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या एचएसए या डीएलआर अधिनियम उस मामले पर लागू होगा। इस प्रश्न का उत्तर पाने की कुंजी यह तय करना था कि क्या एचएसए, डीएलआर अधिनियम को निहित या स्पष्ट तरीके से अधिरोहित करता है।

खंड पीठ ने पाया कि एचएसए की धारा 4(1)(b) में इस्तेमाल की गई भाषा के अनुसार, इस अधिनियम के लागू होने से पहले मौजूद कोई भी अधिनियम, अगर एचएसए के विपरीत है, तो हिंदुओं पर लागू नहीं होगा। चूंकि डीएलआर अधिनियम एचएसए के अनुरूप नहीं है, इसका मतलब यह होगा कि इसे एचएसए द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि, धारा 4(2) के तहत एक अपवाद पाया जाता है, जिसमें कहा गया है कि एचएसए उन कानूनों को प्रभावित नहीं करता है जो कृषि जोतों को खंडित होने से रोकते हैं, ऐसी जोतों में किरायेदारी अधिकारों के हस्तांतरण की सीमा तय करते हैं या उनकी देखरेख करते हैं। 

इसलिए, खंडपीठ ने माना कि चूंकि डीएलआर अधिनियम कृषि जोतों को खंडित होने से रोकता है, ऐसी जोतों पर अधिकतम सीमा तय करता है या किरायेदारी अधिकारों के हस्तांतरण की निगरानी करता है, इसलिए इसे एचएसए द्वारा खारिज नहीं किया जाएगा। यह एचएसए की धारा 4(2) द्वारा संरक्षित है और धारा 4(1)(b) के तहत निरस्त नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि दिल्ली में भूमिदारों को नियंत्रित करने वाला उत्तराधिकार का नियम डीएलआर अधिनियम की धारा 50 होगा न कि एचएसए के प्रावधान। 

श्रीमती मुकेश एवं अन्य बनाम भारत सिंह एवं अन्य (2008)

इस मामले में यह देखा गया कि धारा 4(2) के आधार पर यदि कृषि भूमि के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला कोई स्थानीय कानून मौजूद है, तो उसे एचएसए से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। 2005 के संशोधन अधिनियम ने इस प्रावधान को हटा दिया, जिससे एचएसए कृषि जोतों सहित उत्तराधिकार के लिए मुख्य कानून बन गया। संशोधन ने बेटियों को बेटों की तरह ही सहदायिक संपत्ति में अधिकार देकर लैंगिक समानता भी लाई। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह संशोधन पूर्वव्यापी नहीं है। इस संशोधन से पहले जो उत्तराधिकार हुआ था, वह पुराने कानूनों के अनुसार ही जारी रहेगा।

श्रीमती हर नारायणी देवी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2008)

इस मामले में उसी पीठ का विचार था कि डीएलआर अधिनियम, संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, तथा अनुच्छेद 31B द्वारा संरक्षित है, और इसलिए, संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

निष्कर्ष 

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित यह निर्णय जटिल उत्तराधिकार कानूनों को समझने में महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बिना वसीयत के उत्तराधिकार के मामलों में। एचएसए और डीएलआर अधिनियम दोनों के दायरे को निर्दिष्ट करके, यह दृढ़ता से स्थापित किया गया था कि एचएसए में 2005 के संशोधनों के बाद, इसके तहत प्रदान किए गए उत्तराधिकार का नियम, डीएलआर अधिनियम को पीछे छोड़ देगा। उत्तराधिकार को विनियमित करने वाले अन्य राज्य कानूनों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। एचएसए को वरीयता (प्रेफरेंस) देकर, विभिन्न कानूनों के तहत उत्तराधिकार के विभिन्न नियमों को समझने के दौरान न्यायपालिका द्वारा अधिक समान उत्तराधिकार न्यायशास्त्र और सुसंगत दृष्टिकोण देखा जा सकता है। 

एचएसए पूरे देश के लिए तैयार किया गया एक संघीय कानून है, जहाँ इस मामले में कृषि भूमि जैसे विशिष्ट विषयों को ध्यान में रखते हुए अपवाद बनाए जा सकते हैं। हालाँकि, धारा 4(2) को हटाने के साथ, ऐसे कानूनों को प्रदान की गई सुरक्षा को हटाने का विधायी इरादा देखा जा सकता है और इसे अदालत ने बरकरार रखा है।

इससे लिंग-समान उत्तराधिकार न्यायशास्त्र की अनुमति मिलेगी, खासकर जब 2005 के संशोधनों के प्रकाश में देखा जाए, जिसमें बेटियों को बेटों के बराबर सहदायिक अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार, अन्य कानून जो एचएसए से पहले बनाए गए हो सकते हैं, जैसे कि डीएलआर अधिनियम, जो महिला वंशजों को समान भूमिदारी या अन्य उत्तराधिकार अधिकार निर्धारित नहीं करता है, यदि एचएसए के साथ असंगत है, तो यह प्रभावी नहीं होगा। इस मामले में कृषि संपत्ति में सफल होने के लिए महिलाओं का अधिकार एक अधिक न्यायपूर्ण पारिवारिक कानून व्यवस्था की दिशा में एक सही कदम है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

सहदायिक संपत्ति क्या है? 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) की पैतृक संपत्ति को सहदायिक संपत्ति कहा जाता है। इस संपत्ति पर अधिकार सहदायिक (संयुक्त उत्तराधिकारियों) के पास होता है।

सहदायिक और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के किसी अन्य सदस्य के बीच क्या अंतर है?

सहदायिक और एचयूएफ के किसी अन्य सदस्य के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि पूर्व वाला विभाजन का दावा कर सकता है, जबकि बाद वाला नहीं कर सकता। सभी सहदायिक एचयूएफ के सदस्य होते हैं, लेकिन एचयूएफ के सभी सदस्य सहदायिक नहीं होते हैं। 

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/the-hindu-succession-act-1956/ 

• https://blog.ipleaders.in/critical-analyss-hindu-succession-amendment-act-2005/ 

• SCCOnline- Delhi Land Reforms Act 1954 a special law; Succession provided in Hindu Succession Act 1956 will not prevail over it