यह लेख Avneet Kaur द्वारा लिखा गया है। यह नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान बनाम नवाब हुसैनी बेगम (1910) के मामले का विस्तृत अन्वेषण प्रस्तुत करता है, जो कि प्रिवी काउंसिल का एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जो किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए किए गए अनुबंध के प्रवर्तन के लिए मुकदमा चलाने के अधिकारों की मान्यता से संबंधित था। लेख में मामले से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ फैसले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। यह आगामी मामलों में निर्णय के महत्व का विश्लेषण करने का भी प्रयास करता है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

परिचय

नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान बनाम नवाब हुसैनी बेगम (1910) का मामला अनुबंध की निजता की सामान्य कानूनी अवधारणा और भारत में इसके अनुप्रयोग के इर्द-गिर्द घूमता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, आइए एक उदाहरण लेते हैं: मान लीजिए ‘A’ और ‘B’ एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं जिसमें वे ‘C’ के लाभ के लिए एक न्यास (ट्रस्ट) बनाते हैं। इस मामले में, अनुबंध में शामिल पक्ष केवल ‘A’ और ‘B’ हैं; इसलिए, यदि हम अनुबंध की निजता के सिद्धांत से चलते हैं, तो केवल ‘A’ और ‘B’ को अनुबंध के प्रवर्तन के लिए कार्रवाई करने का अधिकार हो सकता है। हालाँकि, इससे ‘C’ के अधिकार में बाधा उत्पन्न होगी क्योंकि यदि कोई पक्ष अनुबंध का उल्लंघन करता है तो वह अनुबंध के लिए मुकदमा करने का हकदार नहीं होगा। 

वर्तमान मामला भी ऐसी ही स्थिति से संबंधित है, जिसमें नाबालिग बच्चों के माता-पिता के बीच उनके विवाह के लिए किए गए करार में यह प्रावधान था कि पत्नी को अपने ससुर से मासिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा। अनुबंध की निजता के आधार पर पत्नी के बकाया राशि का दावा करने के अधिकार को चुनौती दी गई। प्रिवी काउंसिल ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और माना कि प्रिवी का नियम सभी मामलों में लागू नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ इसके लागू होने से अन्याय हो सकता है। इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। 

मामले का विवरण

• मामले का नाम: नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान बनाम नवाब हुसैनी बेगम
• फैसले की तारीख: 07.06.1910
• अपीलकर्ता: नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान
• प्रतिवादी: नवाब हुसैनी बेगम
• समतुल्य उद्धरण: (1910) 12 बीओएमएलआर 638, (1910) एलआर 37 आई.ए.152
• मामले का प्रकार: सिविल वाद (अपील)
• पीठ: न्यायमूर्ति मैकनाघटेन, न्यायमूर्ति कोलिन्स, न्यायमूर्ति ए.विल्सन और न्यायमूर्ति ए.अली।

मामले के तथ्य

नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान (अपीलकर्ता) ने 25 अक्टूबर 1877 को हुसैनी बेगम के पिता के साथ एक करार किया। यह करार उनके बेटे रुस्तम अली खान की हुसैनी बेगम (प्रतिवादी) के साथ शादी के संबंध में था। नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान ने करार में स्वेच्छा से घोषणा की थी कि वह हुसैनी बेगम को शादी की तारीख से लेकर खर्चा-ए-पानदान के रूप में 500 रुपये प्रतिमाह देंगे। 

करार में कहा गया था कि नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान इस राशि का भुगतान कुछ संपत्तियों से प्राप्त आय का उपयोग करके करेंगे, जिनका अनुबंध में विशेष रूप से वर्णन किया गया था। करार में विवाह की तारीख 2 नवम्बर 1877 तय की गई। हालाँकि, हुसैनी बेगम और रुस्तम अली खान उस समय नाबालिग थे। इसलिए, वयस्क होने पर 1883 में हुसैनी बेगम अपने ससुराल चली गईं। पति-पत्नी 1896 तक साथ-साथ रहते रहे। मतभेदों के कारण उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया और तब से कमोबेश लगातार मुरादाबाद में ही रह रही हैं। इस दौरान नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान ने हुसैनी बेगम को दी जाने वाली 500 रुपये की मासिक किश्त बंद कर दी। 

इसलिए, हुसैनी बेगम ने अपने ससुर नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान के खिलाफ खर्चा-ए-पानदान के बकाया का दावा करने के लिए मुकदमा दायर किया। अधीनस्थ न्यायाधीश, आगरा ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि हुसैनी बेगम भत्ते का दावा करने की हकदार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर हुसैनी बेगम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए कहा कि हुसैनी बेगम को बकाया राशि का दावा करने का अधिकार है। इसके जवाब में नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान ने प्रिवी काउंसिल के समक्ष वर्तमान अपील दायर की थी। 

अधीनस्थ न्यायाधीश, आगरा का निर्णय

अधीनस्थ न्यायाधीश ने माना कि हुसैनी बेगम ने अपने पति के साथ रहना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने भत्ता पाने का अधिकार खो दिया था। नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान ने विवाह के बाद हुसैनी बेगम की पवित्रता पर आरोप लगाए थे। अधीनस्थ न्यायाधीश ने कहा कि यद्यपि वर्तमान मामले में व्यभिचार (एडल्टरी) सिद्ध नहीं हुआ है, यदि वह व्यभिचारिणी सिद्ध हो जाती है या अपने पति के साथ रहने से इनकार कर देती है, तो उसके ससुर का दायित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए, यह माना गया कि चूंकि हुसैनी बेगम का अपने पति के साथ रहने से इनकार करना संतोषजनक रूप से साबित हो गया है, इसलिए वह भत्ते की हकदार नहीं होगी। 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करार के प्रावधानों पर विचार किया। यह पाया गया कि नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान ने हुसैनी बेगम को स्थायी भत्ता देने का वचन दिया था। इसके अतिरिक्त, करार में यह भी शर्त रखी गई थी कि न तो नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान और न ही उनके उत्तराधिकारी मासिक भत्ते के संबंध में कोई आपत्ति उठा सकते हैं। हुसैनी बेगम को इस उद्देश्य के लिए करार में सूचीबद्ध संपत्ति से किसी भी तरीके से भत्ते वसूलने का अधिकार दिया गया था। 

उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि भत्ते का दावा करने के लिए हुसैनी बेगम पर कोई पूर्व शर्त या बाद की शर्त नहीं रखी गई है। करार में हुसैनी बेगम की पवित्रता या अनैतिकता के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है या इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान का भत्ता देने का दायित्व तब समाप्त हो जाएगा जब हुसैनी बेगम अपने पति के साथ वैवाहिक घर में रहने से इनकार कर देंगी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अधीनस्थ न्यायाधीश का निर्णय, जिसमें कहा गया था कि हुसैनी बेगम द्वारा अपने पति के साथ वैवाहिक निवास में रहने से इनकार करने से नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान को उनके दायित्व से मुक्ति मिल गई है, गलत है, क्योंकि करार में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। उच्च न्यायालय ने नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि चूंकि हुसैनी बेगम अनुबंध में पक्ष नहीं थीं, इसलिए वह बकाया राशि की वसूली के लिए मुकदमा नहीं कर सकतीं। उच्च न्यायालय ने माना कि यह करार हुसैनी बेगम के पिता के साथ उस समय किया गया था जब वह नाबालिग थी। इसके अलावा, करार में स्पष्ट रूप से लाभार्थी के रूप में उनका नाम दर्ज किया गया था। इसलिए, नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान हुसैनी बेगम के नुकसान के लिए करार का उपयोग नहीं कर सकते। 

उच्च न्यायालय ने हुसैनी बेगम के पक्ष में अपील स्वीकार कर ली तथा अधीनस्थ न्यायाधीश, आगरा के निर्णय को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने हुसैनी बेगम को 10.11.1903 से भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज दर के साथ 15,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। और यदि उक्त राशि 01.06.1907 को या उससे पहले अदा नहीं की जाती है, तो भत्ते के भुगतान के लिए सूचीबद्ध संपत्ति या संपत्ति का एक हिस्सा बेच दिया जाएगा। 

शामिल मुद्दे

प्रिवी काउंसिल के समक्ष उठाए गए मुद्दे इस प्रकार थे:

• क्या प्रतिवादी, अर्थात हुसैनी बेगम, अपीलकर्ता, अर्थात नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान पर मुकदमा कर सकती है, क्योंकि वह अनुबंध में पक्ष नहीं है।
• क्या प्रतिवादी का खर्चा-ए-पानदान प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, जब वह अपने पति के साथ वैवाहिक घर में रहना बंद कर देती है। 

नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान बनाम नवाब हुसैनी बेगम (1910) में शामिल कानूनी अवधारणाएँ

अनुबंध की निजता

अंग्रेजी कानून के तहत अनुबंध की निजता के सिद्धांत के अनुसार, जब दो पक्षों के बीच कोई अनुबंध किया जाता है, तो उसके उल्लंघन पर केवल ऐसे पक्ष ही अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रवर्तन के लिए दूसरे पक्ष पर मुकदमा कर सकते हैं। केवल अनुबंध के पक्ष ही प्रवर्तन के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। यहां तक कि ऐसे अनुबंध के तहत लाभार्थियों को भी यह अधिकार नहीं है। 

हालाँकि, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी (1915) के मामले में, अनुबंध की निजता की कठोरता में पर्याप्त बदलाव देखा गया। यह माना गया कि जो व्यक्ति अनुबंध में प्रतिफल (कंसीडरेशन) से अनभिज्ञ है, वह भी मुकदमा कर सकता है। इसलिए, जब न्याय की मांग हो तो निजता के नियम में अपवाद किया जा सकता है। 

भारतीय कानूनी व्यवस्था भी इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाती है। बाबू राम बुधु मल और अन्य बनाम धन सिंह बिशन सिंह (1956) के मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत “प्रतिफल” शब्द की परिभाषा अंग्रेजी कानून की तुलना में बहुत व्यापक है। एक अन्य मामले, शुप्पू अम्मल एवं अन्य बनाम के. सुब्रमण्यम एवं अन्य (1909) में, मद्रास उच्च न्यायालय ने विवाह समझौतों और पारिवारिक व्यवस्थाओं के मामले पर गौर किया, जिसमें तीसरे पक्ष को लाभार्थी बनाया जाता है और लाभार्थी के हितों को सुरक्षित करने के लिए संपत्ति प्रभार बनाया जाता है। यह माना गया कि ऐसे मामलों में, लाभार्थी अनुबंध के प्रवर्तन के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। यह भी माना गया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम का कोई भी पहलू किसी तीसरे पक्ष के अपने लाभ के लिए किए गए अनुबंध को लागू करने के अधिकार को हतोत्साहित नहीं करता है। इसलिए, भारत में न्यायालयों के निर्णयों से अनुबंध की निजता के सिद्धांत में कई अपवाद विकसित हुए, जैसे: 

अनुबंध के तहत लाभार्थी

यदि कोई अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया है जो अनुबंध का पक्ष नहीं है, तो ऐसे अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में, लाभार्थी भी अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। यह तथ्य कि लाभार्थी अनुबंध का पक्ष नहीं है, महत्वहीन है। नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान बनाम नवाब हुसैनी बेगम (1910) का मामला ऐसी ही स्थिति से संबंधित है और प्रिवी काउंसिल ने अनुबंध के तहत लाभार्थी के लिए अनुबंध की निजता के नियम के अपवाद को बरकरार रखा। 

सहमति या स्वीकृति

निजता के नियम के अनुसार, किसी अनुबंध का कोई तीसरा पक्ष मुकदमा नहीं कर सकता। हालांकि, यदि अनुबंध के पक्षों में से कोई एक ऐसे तीसरे व्यक्ति के अधिकार को मान्यता देता है, स्वीकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मुकदमा करने का अधिकार होगा, और जिस पक्ष ने ऐसे अधिकार को स्वीकार किया है, उसे उसके लिए अपने दायित्व से इनकार करने से रोक दिया जाएगा। 

पारिवारिक व्यवस्था

इस अपवाद के पीछे उद्देश्य उन परिवार के सदस्यों, जैसे बेटियों, के अधिकारों की रक्षा करना है, जिन्हें परिवार की संपत्ति में कोई विशिष्ट हिस्सा मिलने की संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि ‘X’ अपनी संपत्ति अपने दो बेटों ‘Y’ और ‘Z’ के बीच इस शर्त के साथ बांटता है कि वे अपनी बहन ‘W’ को एक निश्चित राशि देंगे, जिसे कोई हिस्सा नहीं मिला है, तो यदि ‘Y’ और/या ‘Z’ इस शर्त को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो ‘W’ उन पर मुकदमा कर सकती है। इसलिए, भारत में अनुबंध की निजता की अवधारणा के अनुप्रयोग में कई परिवर्तन हुए हैं। 

पक्षों के तर्क

अपीलकर्त्ता

• अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी अनुबंध में पक्ष नहीं था, इसलिए भत्ते के बकाया का दावा करने की उसकी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है।
• अपीलकर्ताओं ने ट्वीडल बनाम एटकिंसन (1861) के प्राधिकार पर भरोसा करके उपरोक्त तर्क का समर्थन किया, जिसमें यह माना गया था कि किसी अनुबंध का केवल एक पक्ष ही इसके प्रवर्तन के लिए मुकदमा कर सकता है। अपीलकर्ताओं ने अनुबंध की निजता के सिद्धांत का हवाला दिया और तर्क दिया कि, चूंकि प्रतिवादी अनुबंध से अपरिचित है, इसलिए वह इसके लिए मुकदमा नहीं कर सकती। 
• यह भी कहा गया कि जब प्रतिवादी ने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया तो उसने भत्ते का दावा करने का अपना अधिकार खो दिया। 
• अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी के कदाचार या संदिग्ध और अस्वाभाविक चरित्र के कारण उसका दायित्व समाप्त हो जाएगा। 
• अपीलकर्ता ने यह भी आग्रह किया कि वर्तमान मामले में शामिल भत्ते की प्रकृति अंग्रेजी कानून के तहत पिन मनी के समान है। पति इस धनराशि के उपयोग पर नियंत्रण रखता है और चूंकि प्रतिवादी ने अपने पति के साथ उनके वैवाहिक निवास में रहने से इनकार कर दिया है, इसलिए उसने इस पर अपना अधिकार छोड़ दिया है। 

प्रतिवादी

• प्रतिवादी ने बताया कि वैवाहिक घर छोड़ने के उसके निर्णय के पीछे का कारण उसके पति का दुराचार और अपवित्र चरित्र था। हालाँकि, घर छोड़ने के बाद, उसका पति कई बार उससे मिलने आया, लेकिन उसने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 
• प्रतिवादी ने आग्रह किया कि उसे अनुबंध के तहत अपीलकर्ता के दायित्व के प्रवर्तन के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार है क्योंकि वह इसके तहत लाभार्थी थी, भले ही वह करार में पक्ष नहीं थी। 

प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्णय

अनुबंध की निजता लागू नहीं होती

प्रिवी काउंसिल ने माना कि ट्वीडल बनाम एटकिंसन (1861) का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। पहला मामला, मूलतः, एक साधारण अनुबंध के उल्लंघन के कारण हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने की कार्रवाई थी। ट्वीडल बनाम एटकिंसन मामले में निर्णय में अनुबंध की निजता के सिद्धांत पर भरोसा किया गया। प्रिवी काउंसिल के अनुसार, इस सिद्धांत का वर्तमान मामले में उल्लेख नहीं किया जा सकता क्योंकि करार में यह प्रावधान है कि नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान ने हुसैनी बेगम को दिए जाने वाले भत्ते के लिए कुछ अचल संपत्ति से विशिष्ट प्रभार अलग रखे हैं। प्रिवी काउंसिल ने माना कि हुसैनी बेगम करार के तहत हकदार एकमात्र लाभार्थी हैं, इसलिए, वह अपने दावे को लागू करने की हकदार हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वह प्रश्नगत करार में पक्ष नहीं हैं। 

प्रिवी काउंसिल ने अनुबंध की निजता के सिद्धांत पर भरोसा न करने के अपने फैसले के पीछे तर्क दिया कि भारत में कई समुदाय हैं, जैसे कि मुसलमान, जो अपने माता-पिता या अभिभावकों द्वारा अनुबंधित नाबालिगों की शादी करते हैं। ऐसी स्थिति में, यदि अनुबंध की निजता के सिद्धांत को लागू किया जाता है, तो इससे नाबालिगों के खिलाफ गंभीर अन्याय होगा। अनुबंध की निजता का सिद्धांत यह मानता है कि केवल उन्हीं पक्षों को मुकदमा चलाने का अधिकार होगा जिन्होंने करार में प्रतिफल प्रदान किया है। और चूंकि नाबालिगों ने कोई प्रतिफल नहीं दिया, न ही वे अनुबंधों में पक्ष थे, इसलिए वे करार जिनके तहत वे लाभार्थी हैं, निरर्थक हो जाएंगे। 

पिन मनी और खर्चा-ए-पानदान के बीच तुलना

प्रिवी काउंसिल ने पिन मनी और खर्चा-ए-पानदान की अंग्रेजी अवधारणा के बीच तुलना भी की। प्रिवी काउंसिल ने खर्च-ए-पानदान को मुसलमान समुदाय में पत्नी को दिया जाने वाला व्यक्तिगत भत्ता माना। यह राशि विवाह से पहले या बाद में तय की जा सकती है तथा पक्षों की स्थिति और साधन के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है। प्रिवी काउंसिल के अनुसार, पिन-मनी और खर्च-ए-पानदान की अवधारणाएं, इन अवधारणाओं को जन्म देने वाली सामाजिक संस्थाओं में अंतर के कारण, अलग-अलग कानूनी आधार पर खड़ी हैं। 

प्रिवी काउंसिल ने माना कि हालांकि पिन मनी को भी पत्नी के निजी व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन इसे अक्सर एक निधि के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका उपयोग उसे विवाह के दौरान प्रभाव, मार्गदर्शन और अपने पति के अनुरोध पर करने की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, खर्चा-ए-पानदान की अवधारणा में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यद्यपि आमतौर पर भत्ता, या खर्चा-ए-पानदान, वैवाहिक निवास में प्राप्त और खर्च किया जाता है, लेकिन पति का ऐसे भत्ते के उपयोग पर बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं होता है। 

अपीलकर्ता का दायित्व समाप्त नहीं होता

प्रिवी काउंसिल ने माना कि वर्तमान मामले में करार नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान को हुसैनी बेगम को 500 रुपये का निर्धारित भत्ता देने के लिए बाध्य करता है। करार में न तो ऐसी कोई शर्त या बाध्यता है जिसका अर्थ यह हो कि भत्ता केवल तभी दिया जाएगा जब वह अपने पति के साथ वैवाहिक निवास में रह रही होगी, न ही ऐसा कोई खंड है जो कहता हो कि हुसैनी बेगम के वैवाहिक निवास छोड़ने पर प्रतिवादी का दायित्व समाप्त हो जाएगा। करार केवल उन शर्तों से संबंधित है कि कब और किन परिस्थितियों में अपीलकर्ता का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। मुस्लिम कानून के तहत, ये शर्तें तब लागू होंगी जब पत्नी अपने पति के घर में प्रवेश करेगी, जिससे वैवाहिक अधिकार और दायित्व प्रभावी हो जाएंगे। 

प्रिवी काउंसिल ने माना कि हुसैनी बेगम के रामपुर के शासक के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण करार में कोई अन्य शर्तें नहीं थीं। इसलिए, नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान ने हुसैनी बेगम की स्थिति को बनाए रखने के लिए करार किया। हुसैनी बेगम द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर प्रिवी काउंसिल ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि वह अपना वैवाहिक निवास छोड़ चुकी थी, फिर भी उसका पति अक्सर उससे मिलने आता था, जिसने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। इसलिए, प्रिवी काउंसिल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और उसकी पुष्टि की। अपील खारिज कर दी गई और अपीलकर्ता को लागत का भुगतान करने का आदेश दिया गया। 

निर्णय के पीछे तर्क

वर्तमान मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के पीछे तर्क इस तथ्य पर आधारित था कि कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह की प्रथा आम है। ऐसी स्थितियों में, नाबालिग बच्चों के माता-पिता या अभिभावक एक-दूसरे के साथ अनुबंध करते हैं। करार में अक्सर विवाह की तिथि, विवाह के बाद के अधिकार और दायित्व, तथा पत्नी को मिलने वाले भत्ते आदि का उल्लेख होता है। मुस्लिम कानून के तहत ऐसे ही एक भत्ते को खर्चा-ए-पानदान के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान मामले में भी चर्चा का विषय है। 

इसलिए, नाबालिग बच्चे अनुबंधों में पक्ष नहीं हैं, लेकिन उन्हें इसके तहत लाभार्थियों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। यदि अनुबंध की निजता के सामान्य कानूनी नियम को यहां लागू किया जाता है, तो इससे लाभार्थियों के विरुद्ध अन्याय हो सकता है, क्योंकि अनुबंध के प्रवर्तन के लिए मुकदमा दायर करने का उनका अधिकार वर्जित हो जाएगा। इस तरह के अन्याय को रोकने के लिए, प्रिवी काउंसिल ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि अनुबंध की निजता का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता। जब न्याय की आवश्यकता हो तो इस नियम को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, जब कोई व्यक्ति अनुबंध का पक्ष नहीं भी है, तब भी वह इसके लिए मुकदमा करने का हकदार होगा, यदि अनुबंध में उसका लाभ शामिल है। 

बाद के मामलों में महत्व

मन्नाथ वेट्टिल इत्ती मेनन बनाम थाज़ेथ मेलडेम धरमन (1917)

मन्नथ वेट्टिल इत्ती मेनन बनाम थाज़ेथ मेलडेम धरमन (1917) के मामले में एक ऐसी स्थिति शामिल थी जिसमें मेलचार्थ (एक कानूनी दस्तावेज जो भूमि के संदर्भ में अधिकारों के हस्तांतरण की अनुमति देता है) के निष्पादन से इसकी व्याख्या और पक्षों के अधिकारों पर प्रभाव को लेकर कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया था। वादी और प्रथम प्रतिवादी के बीच मेलचार्थ निष्पादित किया गया, जिसने वादी (भूमि मालिक) को भूमि पर अधिकारों के हस्तांतरण के बदले में कनोम (मालाबार, केरल में भूमि काश्तकारी प्रणाली) को छुड़ाने का अधिकार दिया। हालाँकि, प्रथम प्रतिवादी ने दूसरे प्रतिवादी के साथ एक करार किया, जो मेलकानोमदार बन गया और वादी (भूमि मालिक) को किराया देने की जिम्मेदारी उस पर आ गई। 

मद्रास उच्च न्यायालय ने हुसैनी बेगम मामले (1910) के निर्णय पर भरोसा किया और माना कि न्याय के मद्देनजर अनुबंध की निजता के सामान्य कानूनी नियम को समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रिवी काउंसिल का यह इरादा नहीं था कि निजता का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि वादी प्रतिवादियों के बीच हुए करार में पक्ष नहीं था, फिर भी उसे अनुबंध के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार था। 

अधर चंद्र मंडल बनाम डोलगोबिंदा दास और अन्य (1936)

अधर चंद्र मंडल बनाम डोलगोबिंदा दास और अन्य (1936) का मामला मुर्शिदाबाद में सह-स्वामित्व वाली संपत्ति से उत्पन्न लेनदेन के नेटवर्क के माध्यम से एक-दूसरे के साथ जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच संपत्ति विवादों से संबंधित है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले पर निर्णय देते समय नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान बनाम हुसैनी बेगम (1910) के मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर भरोसा किया। उच्च न्यायालय ने हुसैनी बेगम मामले में लॉर्ड मैकनाघ्टन की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर हम मान लें कि मामले में वादी एक अंग्रेज महिला थी, तो वह किंग्स बेंच डिवीजन के समक्ष मुकदमा नहीं ला सकती थी। हालाँकि, वह अभी भी इक्विटी में मुकदमा ला सकती है। 

यह असम्प्सिट जैसी कानूनी कार्रवाइयों के विकास का परिणाम है, जिसमें वादी को यह साबित करना होता है कि प्रतिवादी ने वादी को धोखा देने के लिए जानबूझकर उल्लंघन किया है। इसलिए, केवल वह व्यक्ति ही मुकदमा कर सकता था जिसे धोखा दिया गया था। इससे अंग्रेजी अदालतों की सीमाएं प्रदर्शित होती हैं। हालाँकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय कानूनी प्रणाली ऐसे प्रतिबंधों से बंधी नहीं है और प्रक्रिया के मामलों में न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है। 

नवाब ख्वाजा मुहम्मद खान बनाम नवाब हुसैनी बेगम (1910) का विश्लेषण

सामान्य नियम यह है कि केवल वे लोग ही अपने अधिकारों या दायित्वों के प्रवर्तन के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार रखते हैं जिन्होंने अनुबंध में प्रतिफल का भुगतान किया है। हालाँकि, ऐसी कई स्थितियाँ हैं जिनमें तीसरे पक्ष को भी मुकदमा करने का अधिकार हो सकता है, उदाहरण के लिए, न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड), पारिवारिक व्यवस्था करार, विवाह-पूर्व करार या मुस्लिम कानून के तहत विवाह से संबंधित करार। इसलिए, ऐसी स्थितियों में न्याय और समानता के आधार पर अपवाद बनाये जा सकते हैं। 

हुसैनी बेगम मामला भी निजता के सिद्धांत का पालन करने के पारंपरिक दृष्टिकोण से विचलन को दर्शाता है। मुस्लिम कानून के तहत विवाह की अवधारणा पर प्रिवी काउंसिल के अद्वितीय अवलोकन से इस तथ्य की मान्यता प्राप्त हुई कि भारत में प्रिवीटी सिद्धांत का अनुप्रयोग इंग्लैंड के समान नहीं हो सकता। ट्वीडल बनाम एटकिंसन (1861) के प्राधिकार का पालन न करने के प्रिवी काउंसिल के निर्णय ने भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बदलाव लाया। 

इसके अतिरिक्त, पिन-मनी और खर्चा-ए-पानदान के बीच की तुलना इंग्लैंड में सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी संस्थाओं में अंतर की स्वीकृति को भी दर्शाती है। इससे विभिन्न सांस्कृतिक और समाजशास्त्रीय ढांचों के भीतर व्यक्तिगत भत्तों के अनुप्रयोग की एक सार्थक व्याख्या प्राप्त हुई, तथा ऐसी स्थितियों की विशिष्ट विशेषताओं का पता चला, जिनका निर्णय लेते समय विश्लेषण किया जाना चाहिए। 

निष्कर्ष

वर्तमान मामले में निर्णय में भारत और इंग्लैंड में निजता के सिद्धांत के अनुप्रयोग में अंतर पर जोर दिया गया है। प्रिवी काउंसिल ने यह मानते हुए कि सिद्धांत का सार्वभौमिक अनुप्रयोग नहीं है, बाद के मामलों के माध्यम से यह भी स्थापित करने का प्रयास किया कि इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि निजता के नियम का भारत में कोई अनुप्रयोग नहीं है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके उसका अनुप्रयोग निर्धारित किया जाना चाहिए। मामले में शामिल करार की संभावना में प्रतिवादी के अपने भत्ते पर बकाया राशि का दावा करने के अधिकार को भी मान्यता दी गई। इससे नाबालिग बच्चों, विशेषकर लड़कियों, के अधिकारों का भी उत्थान हुआ है, जिनका विवाह उनके माता-पिता द्वारा तय किया जाता है। अनुबंधों में ऐसे नाबालिग बच्चों को दिए गए किसी भी लाभ या हित को बरकरार रखा जाना चाहिए। 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय और प्रिवी काउंसिल द्वारा करार की शर्तों की व्याख्या पर दिए गए अत्यधिक जोर ने अपीलकर्ता को प्रतिवादी के नुकसान के लिए अनुबंध को लागू करने से रोक दिया, जबकि पहली नजर में यह केवल उसके लाभ के लिए किया गया था। इस मामले ने पारंपरिक कठोर सामान्य कानून सिद्धांतों से एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया और भारत में विभिन्न समुदायों के बीच मौजूद अद्वितीय सांस्कृतिक, सामाजिक और कानूनी बारीकियों को मान्यता दी है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

खर्चा-ए-पानदान क्या है?

खर्चा-ए-पानदान का शाब्दिक अर्थ है ‘पान की पेटी का खर्च’। यह मुस्लिम कानून के तहत विवाह में पत्नी को प्रदान किया जाने वाला व्यक्तिगत भत्ता है। इस तरह के भत्ते की मात्रा पक्षों के साधनों और स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकती है। यह राशि आमतौर पर ससुर या पति द्वारा दी जाती है। इसे शादी से पहले या बाद में तय किया जा सकता है। 

मोहम्मडन कानून के तहत कुछ अन्य व्यक्तिगत भत्ते क्या हैं?

खर्चा-ए-पनदान के अलावा, मुस्लिम कानून के तहत पत्नी को दिए जाने वाले व्यक्तिगत भत्ते के कई अन्य रूप हो सकते हैं। इसमें मेहर शामिल हो सकता है, जो शादी के समय दूल्हे द्वारा अपनी दुल्हन को दी जाने वाली राशि है, नफ़ाक़ा या रखरखाव, जो पति का अपनी पत्नी और बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का कर्तव्य है, हद्दिया, जो पति द्वारा अपनी पत्नी को स्नेह से दिए गए उपहारों को संदर्भित करता है,और इद्दत अवधि के दौरान भरण-पोषण के लिए पति द्वारा अपनी पत्नी को भुगतान किया गया तलाक समझौता। 

क्या अनुबंध से अपरिचित कोई व्यक्ति इसके प्रवर्तन के लिए मुकदमा दायर कर सकता है?

अनुबंध की निजता का सिद्धांत यह प्रावधान करता है कि केवल उन पक्षों को ही इसके प्रवर्तन के लिए कार्रवाई करने का अधिकार होगा जिन्होंने अनुबंध पर प्रतिफल दिया है। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ कोई तीसरा व्यक्ति अनुबंध के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। इनमें से कुछ स्थितियाँ हैं – न्यास-विलेख, एजेंट के माध्यम से अनुबंध, पारिवारिक समझौते, अनुबंध के तहत लाभार्थी, स्वीकृति, विबंधन (एस्टॉपल), भूमि से संबंधित अनुबंध आदि। 

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/the-doctrine-of-privity-and-exceptions-to-its-application/

• https://blog.ipleaders.in/all-you-need-to-know-about-divorce-alimony/#:~:text=Under%20Muslim%20Personal%20Laws&text=It%20is%20usual%20for%20Muslim,she%20may%20do%20in%20court

• https://indiankanoon.org/doc/1377067/

• Bhadbhade, Nilima, ‘Contracts for the Benefit of Third Parties: The Indian Perspective’, in Mindy Chen-Wishart, Alexander Loke, and Stefan Vogenauer (eds), Formation and Third Party Beneficiaries (Oxford, 2018; online edn, Oxford Academic, 15 Feb. 2018), https://doi.org/10.1093/oso/9780198808114.003.0005, accessed 20 July 2024.