Arnisha Das द्वारा लिखित यह लेख, हिंदू कानून के तहत संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन पर चर्चा करता है, विशेष रूप से 1956 में उत्तराधिकार के हिंदू कानून के आगमन से पहले। यह उस स्थिति में संपत्ति की विरासत का विवरण देता है, जब पारिवारिक संपत्ति के वैध क्रमिक मालिकों की अधिकारों का आनंद लेने की जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल मालिक द्वारा इसकी वसीयत की जाती है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
पुराने ग्रंथों और न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न संशोधनों के माध्यम से उत्तराधिकार के हिंदू कानून में क्रांति ला दी गई है। कानून के मिताक्षरा संप्रदाय में, विरासत को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त किया जाता है, जबकि कानून के दयाभाग संप्रदाय में, विरासत को सहदायिक (कोपार्सनर) अधिकारों में पूर्ववर्ती की मृत्यु से प्राप्त किया जाता है। इसलिए, उत्तराधिकार मुख्य रूप से या तो संयुक्त हिंदू परिवार में बेटे के जन्म या पूर्वज की मृत्यु के माध्यम से नियंत्रित होता है, जिसे मूल मालिक के अधिकार हस्तांतरित किए गए थे। हालाँकि, परिवारों के विस्तारित संबंधों में, सहदायिकों के बीच संपत्ति को समान रूप से विभाजित करने के संबंध में अक्सर महत्वपूर्ण पहलू होते हैं।
मोरो विश्वनाथ बनाम गणेश विट्ठल (1873) 57 बोम एच.सी. 444, के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की माननीय पीठ ने पैतृक पारिवारिक संपत्ति के विभाजन को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए संपत्ति के मूल मालिक या अंतिम ज्ञात अधिग्रहणकर्ता (एक्वायरर) से चार डिग्री से अधिक के बाद के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के वितरण की दुविधा पर प्रकाश डाला।
मामले का विवरण
- मामले का नाम: मोरो विश्वनाथ बनाम गणेश विट्ठल
- समतुल्य उद्धरण: (1873) 57 बॉम एच.सी. 444
- अपीलकर्ता: मोरो विश्वनाथ और अन्य
- प्रत्यर्थी: गणेश विट्ठल और अन्य
- न्यायालय: बॉम्बे उच्च न्यायालय
- पीठ: वेस्ट जे, नानाभाई हरिदास, जे
- फैसले की तारीख: 29 अक्टूबर 1873
मामले के तथ्य
यह रत्नागिरह न्यायालय के प्रथम श्रेणी अधीनस्थ न्यायाधीश, चिंतामन एस चिटनीस की पीठ में वाद संख्या 905 से 1866 तक एक नियमित अपील थी। वादी और प्रतिवादी उद्धव के स्वामित्व वाली संपत्ति के उत्तराधिकारी थे। वादी चौथी डिग्री वंशावली से परे थे, जबकि प्रतिवादी उद्धव की संपत्ति की चौथी डिग्री वंशावली के भीतर थे। पक्षों के बीच मुख्य विवाद यह था कि क्या वादी को संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति हासिल करने का हकदार होना चाहिए, क्योंकि वह मूल अधिग्रहणकर्ता से पांचवीं डिग्री का वंश है। यहां प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि संपत्ति के अनुचित मूल्यांकन और वैधानिक सीमाओं जैसे कारणों से उन्हें कानूनी रूप से संपत्ति प्राप्त करने से रोक दिया गया था, और वादी स्पष्ट रूप से पचास वर्षों के लिए परिवार से अलग थे।
प्रथम श्रेणी अधीनस्थ न्यायाधीश रत्नागिरह के चिंतामन एस चिटनीस ने पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार बताते हुए वादी के पक्ष में फैसला दिया। अब, इस फैसले को प्रतिवादियों द्वारा चुनौती दी गई और इसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के नागरिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र में लाया गया। मूल वादी की मृत्यु के बाद, वादी के दो बेटों को अपील में प्रत्यर्थी के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया था।
मुद्दे
इस अपील में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पहचाने गए मुख्य मुद्दे इस प्रकार थे:
- क्या वादी पक्ष को संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के रूप में पैतृक संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का अधिकार है?
- क्या दावा परिसीमा (लिमिटेशन) कानून द्वारा वर्जित है?
- यदि वादी एक अविभाजित परिवार का सदस्य हैं तो वे किस शेयर, यदि कोई हो, के हकदार हैं?
पक्षों के तर्क
अपीलकर्ता
अपीलकर्ताओं की ओर से वकील राव साहब विश्वनाथ नारायण मांडलिक ने प्रस्तुत किया कि:
- देवला के रास्ते में विरामितोर्दया के अनुसार, वंशज मूल या सामान्य पूर्वज के बाद उत्तराधिकार के तीन चरणों से परे हैं। विशेष सपिंड संबंध स्पष्ट करता है कि विभाजन के लिए दावा करने का अधिकार संपत्ति के असली मालिक से परपोते के परे समाप्त हो जाता है।
- अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि वादी का दावा परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है (जो आमतौर पर मुकदमा दायर करने के अधिकार की तारीख से 12 वर्ष है) क्योंकि वादी लंबे समय से प्रतिवादियों से अलग रह रहे थे।
- प्रतिवादियों में से तीन ने विभाजन स्वीकार किया और वे प्रत्यर्थियो के अधिकारों के बिल्कुल भी विपरीत नहीं थे। वास्तव में, विरोध करने वाले प्रतिवादियों ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादियों में से एक ने प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए वादी के साथ साजिश रची।
प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थियो के वकील धीरजलाल मथुरादास ने यह तर्क दिया कि:
- वादी हिंदू अविभाजित परिवार के मूल पूर्वज की पांचवीं और छठी पीढ़ियों में आ गए; इस प्रकार, वे अपने पिता से मिताक्षरा कानून के अनुसार विभाजन का दावा करने के हकदार थे।
- उच्च न्यायालय से रिमांड पर, रत्नागिरह के अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा 4 सितंबर, 1972 को आयोजित डिक्री यह सुनिश्चित करने के लिए सटीक थी कि विभाजन को किसी भी कानून द्वारा कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया था, इस प्रकार वादी विभाजन के अपने दावे के हिस्से के असली मालिक थे।
- इसके अलावा, ‘देवला की टिप्पणियों’ में विभाजित और पुनर्मिलित तथा अविभाजित दोनों परिवारों को सहदायिक माना गया है। इस प्रकार, वादी विभाजन के बाद एक संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे थे, जिसे दी गई परिस्थिति में खारिज किया जा सकता था।
मोरो विश्वनाथ बनाम गणेश विट्ठल (1873) में शामिल अवधारणाएँ
हिंदू कानून का मिताक्षरा संप्रदाय
हिंदू कानून का मिताक्षरा संप्रदाय हिंदू विरासत कानून का एक रूप है जो जन्म के तुरंत बाद प्रकट होने वाली विरासत योग्य संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत पर स्थापित किया गया है। पिता की इच्छा के बिना भी पुत्र विभाजन का हकदार है या सह-मालिक बन सकता है। इस संप्रदाय में पिता पैतृक संपत्ति पर पूर्ण अधिकार नहीं दे सकता और न ही संपत्ति को अपनी मर्जी से हस्तांतरित कर सकता है। यह कानून मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर भारत के पूरे हिस्से में प्रचलित है।
इसके अलावा, मिताक्षरा संप्रदाय के अंतर्गत पांच उप-संप्रदाय हैं, अर्थात्, क्षेत्र के आधार पर बनारस संप्रदाय, मिथिला संप्रदाय, महाराष्ट्र संप्रदाय, आंध्र संप्रदाय और द्रविड़ संप्रदाय। आमतौर पर मिथिला संप्रदाय के अलावा सहदायिक संपत्ति में बेटी का अधिकार यहां आम नहीं है।
हिंदू कानून का दयाभाग संप्रदाय
हिंदू कानून का दयाभाग संप्रदाय कानून का एक और रूप है जो परिवार के मूल मालिक से विरासत में मिली संपत्ति प्राप्त करने में सजातीयों (कॉग्नेट्स) की कठिनाई को संबोधित करता है। यह जन्मसिद्ध अधिकार की उपेक्षा करता है और पिछले मालिक की मृत्यु के बाद ही विरासत को मान्यता देता है। कानून के इस संप्रदाय में, बेटा अपने पिता की सहमति के बिना विरासत में नहीं ले सकता या विभाजन के लिए मुकदमा नहीं कर सकता। पिता को संपत्ति हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार हो सकता है। इस तरह का कानून मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम में चल रहा है।
टिप्पणियों और स्मृतियों के आधार पर इस संप्रदाय को इस प्रकार विभाजित किया गया है: बंगाल संप्रदाय, मयूखा संप्रदाय, व्यवहार मातृका, दत्तक मीमांसा और निर्णय सिंधु संप्रदाय। इस कानून के संप्रदाय में संपत्ति पर बेटी का अधिकार परिवार के पुरुष के बराबर माना जाता है।
कर्ता
कर्ता को परिवार के मुखिया के रूप में जाना जाता है, जो पैतृक संपत्ति का मूल मालिक होता है। कर्ता पारिवारिक संपत्ति में परिवार के सदस्यों के अधिकार और संपत्ति का मूल्य तय कर सकता है। वह पारिवारिक संपत्ति के संबंध में किसी भी मुकदमे या कानूनी चुनौती का प्रतिनिधित्व करने का हकदार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 के संशोधन के बाद, परिवार की एक महिला भी कर्ता हो सकती है।
सपिंड संबंध
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 3(f) दो सपिंडों के विवाह पर रोक लगाती है। सपिंड रिश्ता एक परिवार के दो सदस्यों के बीच का रिश्ता है जो एक ही व्यक्ति या पूर्वज से जुड़े होते हैं। ओब्लेशन (जिमूतवाहन) सिद्धांत के अनुसार, यदि दो व्यक्ति इस तरह से संबंधित हैं कि एक व्यक्ति मृत्यु के बाद दूसरे को पिंड (भोजन प्रसाद) दे सकता है, तो उन्हें सपिंड संबंध में कहा जाता है। विजनेस्वर सिद्धांत में, जब व्यक्ति एक ही शरीर के कण या रक्त संबंध से जुड़े होते हैं, तो वे एक दूसरे के सपिंड होते हैं। माता की वंशावली में पांचवें और पिता की वंशावली में सातवें के बाद सपिंड संबंध समाप्त हो जाता है।
परिसीमा अधिनियम, 1859 का खंड 13, धारा 1
परिसीमा अधिनियम, 1859 के तहत विभाजन के मुकदमों के लिए सीमा आम तौर पर उस तारीख से 12 वर्ष तय की जाती है जब संपत्ति के लिए दावा पहली बार अर्जित होता है। इस मामले में, तर्क यह था कि वादी विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा से बहुत आगे थे, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
मोरो विश्वनाथ बनाम गणेश विट्ठल में निर्णय (1873)
न्यायाधीश वेस्ट और नानाभाई हरिदास की पीठ ने फैसला सुनाया कि वादी केवल पैतृक संपत्ति हासिल करने में सक्षम थे, जब वे संपत्ति के अंतिम मालिक से चार डिग्री से अधिक हटा दिए गए थे, भले ही मालिक संपत्ति के मूल अधिग्रहणकर्ता से कितनी डिग्री अलग हो।
हिंदू धर्म के गूढ़ ग्रंथों में कहा गया है कि एक संयुक्त हिंदू परिवार के सहदायिकों का विस्तार संपत्ति के मूल मालिक से चौथी डिग्री या निकटतम वंशजों से अधिक नहीं होना चाहिए। सपिंड रिश्तों में, व्यक्ति भोजन प्रसाद (पिंडा) साझा करने के माध्यम से जुड़े होते हैं। इस प्रकार, जिमुतवाहन में, परिवार के पति या कर्ता को भाइयों, बेटों या समान लोगों से पिंड मिलता है। इस प्रकार, स्वामित्व का अधिकार सपिंड संबंध के अनुसार वंशावली के रैखिक धारकों को प्रदान किया जाता है। यहां माता के माध्यम से पांचवीं पीढ़ी और पिता के माध्यम से सातवीं पीढ़ी में अधिकार बंद हो जाते हैं।
पहले मुद्दे में, अपीलकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत ‘देवला में टिप्पणियाँ’ की व्याख्या करते हुए, अदालत ने पाया कि देवला ने आग्रह किया कि कानून द्वारा विरासत अविभाजित और साथ ही विभाजित और पुनर्मिलित परिवारों पर लागू होती है, जबकि नीलकंठ, जो ‘अविभहताविभातमस’ शब्द को केवल विभाजित या अविभाजित परिवारों के बजाय विभाजित होने के बाद अविभाजित मानते थे। इस प्रकार, यह अपीलकर्ताओं के तर्क का समर्थन नहीं करता है।
दूसरा, यह स्वीकार करते हुए कि संयुक्त परिवार की संपत्ति, जिसे विभाजित किया गया था और फिर अविभाजित किया गया था, जैसा कि वर्तमान में अपीलकर्ताओं और प्रत्यर्थियो दोनों के पास है, को परिसीमा के कानून (विशेष रूप से, परिसीमा कानून (1859 का अधिनियम XIV) खंड 13, धारा 1) द्वारा रोका नहीं जा सकता है। सखो नारायण बनाम नारायण भीखाजी के मामले का हवाला देते हुए, न्यायालय ने निर्णय दिया कि वंशजों को अभी भी अविभाजित परिवार का सदस्य माना जाएगा। दूसरी ओर, विभाजित परिवार के लिए विशिष्ट शर्तों के तहत जहां वादी और प्रतिवादी अब अविभाजित परिवार का हिस्सा नहीं हैं, मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है।
संक्षेप में, न्यायालय ने बताया कि परिसीमा का कानून अनावश्यक था क्योंकि परिवार विभाजित नहीं था, जिससे परिसीमा का प्रश्न सारहीन हो गया।
पारिवारिक संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में, न्यायालय ने निम्नलिखित उदाहरण प्रदान किए:
- एक पारिवारिक संपत्ति में, A मूल अधिग्रहणकर्ता है। यदि A की मृत्यु हो गई, तो उसके बेटे, पोते, और परपोते, और चौथे से नीचे का कोई भी प्रतिवादी, अविभाजित पारिवारिक संपत्ति का मालिक होगा। हालाँकि, A की मृत्यु हो जाती है, जिससे B (बेटा), E (पोता), G (परपोता), और J (परपोते का बेटा) बच जाता है। J की मृत्यु हो चुकी है, जो A की संपत्ति का पाँचवाँ वंशज है। , प्रचलित कानूनों में निहित अधिकारों के अनुसार विभाजन की मांग नहीं कर सकता था।
इसलिए, इस मामले में, विभाजन की मांग उन लोगों तक ही सीमित है जिनका पैतृक संपत्ति में प्रत्यक्ष या तत्काल हित है।
- A (मूल पूर्वज)
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- B, C, D(बेटे)
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- E, F, H (पोता)
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- G, I (परपोते)
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- J (परपोते का बेटा)
2. यदि A, मूल सामान्य पूर्वज, मर जाता है, तो B, एक बेटा, और C, एक पोता छोड़ जाता है; इसके बाद, B की मृत्यु हो जाती है, और C और D, जो A के परपोते है, को छोड़ देता है; उसके बाद, C की मृत्यु हो जाती है, जो D और A, के दो परपोते के बेटे E और F को छोड़ जाता हैं। E और F को अपने पिता D से संपत्ति के हिस्से में समान रूप से दिलचस्पी हो सकती है। अब, मान लीजिए कि B और C मर जाते हैं, A और D मालिक रह जाते हैं, और A की बाद में मृत्यु हो जाती है, तो D अविभाजित परिवार की संपत्ति का एकमात्र मालिक होगा। इसलिए, E और D पैतृक संपत्ति के विभाजन के लिए D पर मुकदमा करने के हकदार हैं।
इसके अलावा, मान लीजिए कि परिवार में B और C की मृत्यु के बाद तीन सदस्य क्रमशः A, D और डlD1 बचे हैं; उसके बाद, A की मृत्यु हो जाती है, और संपत्ति स्वचालित रूप से D और D1 को सौंप दी जाती है। यदि D मर जाता है, और अपने दो बेटे E और F को छोड़ जाता है, तो वे विभाजन के लिए D1 के साथ-साथ F&G (F का बेटा) यदि E बिना किसी मुकदमे के मर जाता है, पर मुकदमा कर सकते हैं।
- A (सामान्य पूर्वज)
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- B (पुत्र)
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- C (पोता)
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- D, D1 (परपोते)
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- E, F (परपोते के पुत्र)
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- G (F का पुत्र)
इस प्रकार, विभाजन पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) तरीके से भी हो सकता है।
अदालत, इसलिए, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि, उसके सामने प्रस्तुत सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट था कि एक हिंदू अविभाजित (या विभाजित और पुनर्मिलित) परिवार में विभाजन मूल पूर्वज से नहीं बल्कि संपत्ति के अंतिम ज्ञात मालिक से चार डिग्री से अधिक किया जा सकता है। यह इस तथ्य के बावजूद था कि अंतिम ज्ञात मालिक मूल पूर्वज से दूर से जुड़ा हुआ था।
मामले का विश्लेषण
मामला इस बात पर केंद्रित था कि क्या मूल मालिक की चौथी पीढ़ी से परे का वंशज हिंदू कानून के मिताक्षरा संप्रदाय के तहत पैतृक संपत्ति के विभाजन का दावा कर सकता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विभाजन का अधिकार संपत्ति के अंतिम मालिक से चार डिग्री के भीतर के वंशजों को मिलता है, न कि मूल अधिग्रहणकर्ता को। न्यायालय ने संयुक्त हिंदू परिवार (एचयूएफ) के भीतर सहदायिक की अवधारणा की व्याख्या करते हुए कहा कि यह संपत्ति रखने वाले अंतिम मालिक से चार पीढ़ियों तक सीमित है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य समय के साथ स्वामित्व में स्पष्टता की आवश्यकता के साथ वंशजों के अधिकारों को संतुलित करना है। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के हाल के फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि एक बेटी या एक महिला अपने पिता की पैतृक संपत्ति पाने की समान हकदार होगी। कुल मिलाकर, वर्तमान मामला एक हिंदू संयुक्त परिवार के वंशजों के बीच स्पष्टता और पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है ताकि एक विस्तारित परिवार के सहदायिकों को एक विस्तारित अवधि में स्वामित्व वंशावली मिल सके।
निष्कर्ष
निष्कर्षतः, विस्तारित पारिवारिक संपत्ति के मामले में संपत्ति का विभाजन एक जटिल कार्य है। उपर्युक्त मामला एक ऐतिहासिक मामला है जिसने विभाजन की डिक्री को निष्पादित करने में विवादों की स्थिति में कुछ स्पष्टीकरण प्रदान किया है। जब भी कोई पक्ष पैतृक संपत्ति में हिस्से का दावा करता है, तो उसे किसी भी नुकसान से बचने के लिए पैतृक संपत्ति के अंतिम मालिक से वंश की चौथी डिग्री के साथ-साथ वंशानुगत संबंध के मानदंडों पर विचार करना चाहिए। उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या दावा संपत्ति में जोड़े गए निर्दिष्ट मूल्य के भीतर है या क्या वितरण के लिए हिस्सा न्यायसंगत होना चाहिए। फैसले ने पैतृक संपत्ति की अवधारणा का सम्मान करने और संपत्ति के तर्कसंगत प्रबंधन के बीच संतुलन स्थापित किया। अंत में, यह उत्तराधिकारियों के बीच सामान्य लाभ स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट समय के बाद संपत्ति की पीढ़ीगत सीमाओं की स्पष्ट समझ प्रदान करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पैतृक संपत्ति में विभाजन के मूल्यांकन के मानदंड क्या हैं?
पैतृक संपत्ति का बंटवारा सही मूल्यांकन के लिए विभिन्न मानदंडों पर निर्भर करता है। किसी को यह याद रखना चाहिए कि हिस्सा सही पूर्वज को दिया जाना चाहिए, जो वंशज को संपत्ति का अंतिम हिस्सा रखने की शक्ति देता है।
क्या एचयूएफ का छठी डिग्री का सदस्य संपत्ति के बंटवारे का दावा कर सकता है?
यह सवाल कि क्या छठी डिग्री वाला, एचयूएफ संपत्ति विभाजन के लिए दावा कर सकता है, इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वह संयुक्त परिवार की संपत्ति के अंतिम मालिक से वंश की पंक्ति में है।
क्या एक बेटी पारिवारिक वंशावली की चौथी डिग्री से परे सहदायिक हो सकती है?
हां, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अनुसार, एक बेटी पारिवारिक संपत्ति की चौथी डिग्री से परे सहदायिक हो सकती है। संशोधन बेटियों को सहदायिक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार प्रदान करता है। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बेटियों को जन्म से सहदायिक अधिकार प्राप्त हैं और ये अधिकार संशोधन के समय पिता की स्थिति पर निर्भर नहीं हैं।
संदर्भ
