इस लेख में, Abhishek Mishra, एक ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) में प्रवेश करने की क्षमता पर चर्चा करते हैं, जो दिमाग से अस्वस्थ (अनसाउंड माइंड) का होता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

परिचय

जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, वह यह होता है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है और हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। इसलिए इससे पहले कि हम अपने विषय पर चर्चा करें, हमें संविदा के उद्देश्य को जानना चाहिए। संविदा कानून का मूल उद्देश्य, एक ढांचा प्रदान करना है जिसके तहत व्यक्ति स्वतंत्र रूप से संविदा कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से शब्द का अर्थ है कि पक्षों की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। सहमति तभी स्वतंत्र हो सकती है जब वह तर्कसंगत (रेशनल) और अपने आप से दी गई हो। तर्कसंगत सहमति तभी दी जा सकती है जब व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का हो। लेखक इस लेख के माध्यम से अंग्रेजी और भारतीय कानून के संबंध में कानूनों, मामलों और निर्णयों की सहायता से संविदा के मामले में दिमाग की अस्वस्थता की भूमिका का विश्लेषण (एनालिसिस) करने का प्रयास करेंगे।

अंग्रेजी कानून की तुलना में भारतीय कानून: एक विश्लेषण

अंग्रेजी संविदा कानून, भारतीय कानून का प्राथमिक स्रोत (प्राइमरी सोर्स) है। इसके बाद भी दोनों के बीच कुछ न कुछ असमानता बनी रहती है। इस लेख में लेखक आगे उन असमानताओं का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे।

संविदा के उद्देश्य के लिए स्वस्थ दिमाग क्या है?

अंग्रेजी कानून के तहत, जो लोग मानसिक रूप से अक्षम (इनकैपेसिटी) होते हैं, उन्हें संविदा में प्रवेश करने से बचाया जाता है। तो अब सवाल यह है कि अंग्रेजी कानून के तहत क्षमता की कमी किसके पास है? अंग्रेजी कानून के तहत एक व्यक्ति में क्षमता की कमी तब होती है, जब किसी मामले के संबंध में, यदि भौतिक समय पर दिमाग या मस्तिष्क के कार्य में कुछ गड़बड़ी के कारण वह मामले के संबंध में खुद के लिए निर्णय लेने में असमर्थ होता है। यह महत्वहीन है कि हानि या गड़बड़ी स्थायी या अस्थायी (टेंपरेरी) है। किसी व्यक्ति को केवल उम्र या उपस्थिति के आधार पर या किसी भी धारणा के आधार पर अक्षम घोषित नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति को स्वयं के लिए निर्णय लेने में असमर्थ तब माना जाता है यदि वह निर्णय से संबंधित जानकारी को समझने, उस जानकारी को बनाए रखने, निर्णय लेने के लिए उस जानकारी का उपयोग करने, या बात करके, सांकेतिक भाषा का उपयोग करके या कोई अन्य माध्यम से अपने निर्णय को संप्रेषित (कम्युनिकेट) करने में विफल रहता है। किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर अक्षम घोषित नहीं किया जाता है कि वह किसी निर्णय के लिए प्रासंगिक (रिलेवेंट) जानकारी को एक छोटी अवधि के लिए बनाए रखने में सक्षम है, ऐसी स्थिति में, जानकारी में एक या दूसरे तरीके से निर्णय लेने या निर्णय लेने में असफल होने के यथोचित परिणामों के बारे में जानकारी शामिल है।

आइए अब भारतीय संविदा कानून के संबंध में स्वस्थ दिमाग की परिभाषा पर आते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 12 के अनुसार, एक व्यक्ति संविदा करने के उद्देश्य के लिए स्वस्थ दिमाग का कहा जाता है, यदि वह इसे करतेते समय, इसे समझने और अपने हितों पर इस तर्कसंगत निर्णय के प्रभाव बनाने में सक्षम होता है। कन्हैयालाल बनाम हरसिंग लक्ष्मण वंजारी (ए.आई.आर. 1944 एन.ए.जी. 232) में, यह माना गया था कि केवल दिमाग की कमजोरी दिमाग की अस्वस्थता नहीं है। किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली मानसिक अक्षमता व्यक्ति को न केवल लेन-देन की पूरी समझ से, बल्कि इस जागरूकता से भी वंचित कर देती है कि वह इसे नहीं समझता है। अत: अस्वस्थत दिमाग वाला व्यक्ति आवश्यक रूप से पागल नहीं होता है। यह पर्याप्त है यदि व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों का न्याय करने में असमर्थ है। इंदर सिंह बनाम परमेश्वरधारी सिंह (ए.आई.आर. 1957 पटना 491) में, न्यायमूर्ति सिन्हा ने निम्नलिखित पैराग्राफ में धारा 12 के प्रभाव की व्याख्या की:

“इस धारा के अनुसार, संविदा में प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो समझता है कि वह क्या कर रहा है और तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम है कि वह जो करने जा रहा है वह उसके हित में है या नहीं। इसलिए, महत्वपूर्ण बिंदु यह पता लगाना है कि क्या वह संविदा में प्रवेश कर रहा है, जब उसने इसे समझ लिया है और अपने हित के संबंध में तर्कसंगत निर्णय लेने के बाद उस संविदा में प्रवेश करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि संविदा में प्रवेश करने से अक्षम करने के लिए आदमी को पागलपन से पीड़ित होना चाहिए। एक व्यक्ति सभी रूपों में सामान्य रूप से व्यवहार कर सकता है, लेकिन साथ ही, वह अपना निर्णय लेने में असमर्थ हो सकता है कि वह जो कार्य करने जा रहा है वह उसके हित में है या नहीं।”

यह इसे, निरक्षरता (इललिट्रेसी) और भाषा से अपरिचितता के कारण उत्पन्न होने वाली क्षमता की कमी से भी भिन्न करता है।

क्या अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है?

इस मुद्दे पर भारतीय कानून की राय अंग्रेजी कानून से अलग है। अंग्रेजी कानून के तहत, एक अस्वस्थ व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है, हालांकि संविदा को उसके विकल्प पर टाला जा सकता है यदि वह अदालत को संतुष्ट करता है कि वह संविदा को समझने में असमर्थ था और दूसरे पक्ष को इसका ज्ञान था। इस प्रकार, अंग्रेजी कानून के तहत, संविदा उसके विकल्प पर शून्यकरणीय (वॉयडेबल) है। एक संविदा तब ही उस व्यक्ति पर बाध्यकारी होता है यादि वह उस की पुष्टि करता है। इंपीरियल लोन कंपनी बनाम स्टोन ((1892) 1 क्यू.बी. 599 (सी.ए.)), इस मामले में लॉर्ड ईशर ने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त (डिसोर्डेड) व्यक्ति केवल एक स्वस्थ दिमाग के व्यक्ति के साथ किए गए संविदा को निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द कर सकता है: “जब कोई व्यक्ति संविदा में प्रवेश करता है और बाद में आरोप लगाता है कि वह पागल था और उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था, और आरोप साबित करता है, तो संविदा हर तरह से उसके लिए बाध्यकारी होगा, चाहे वह निष्पादन (एग्जीक्यूट) करने योग्य हो या पहले ही निष्पादित हो गया हो, जैसे कि वह इसे बनाते समय स्वस्थ दिमाग का हो, जब तक कि वह आगे यह साबित नहीं कर देता कि जिस व्यक्ति के साथ उसने संविदा किया था वह उसे पागल समझता था कि वह इस संविदा को समझने में सक्षम नहीं था। अंग्रेजी कानून की स्थिति नशे में धुत लोगों के लिए वैसी ही है जैसी मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति के लिए है; ऐसा संविदा पूरी तरह से शून्य (वॉयड) नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के विकल्प पर शून्यकरणीय है जो नशे की स्थिति में संविदा में प्रवेश करता है और वह यह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा था, लेकीन इस तरह के तथ्य के बारे में संविदा के अन्य पक्ष को जानकारी होती है (सरे बनाम गिब्सन ( (1845) 13 एम एंड डब्ल्यू 623))। अंग्रेजी कानून के तहत भी, एक पागल व्यक्ति द्वारा संविदा शून्य नहीं है। कैंपबेल बनाम हूपर ((1855) 3 एस.एम. एंड जी 153) में, जहां एक गिरवीदार ने ऋण को चुकाने के लिए एक डिक्री की मांग की और सबूत दिखाया कि गिरवी रखने वाला संविदा होने पर पागल था और इसके अलावा गिरवीदार इसके बारे में अनजान था। यह माना गया कि केवल पागलपन का तथ्य संविदा को अमान्य नहीं बना सकता है। यदि दूसरे पक्ष को इसका ज्ञान था, तो वह पागल व्यक्ति के विकल्प पर शून्य हो जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी कानून के तहत, जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि जिस दूसरे व्यक्ति के साथ अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति ने संविदा किया था, उसे पहले से उसके दिमाग की अस्वस्थ स्थिति का ज्ञान था या नहीं।

दूसरी ओर भारतीय कानून के तहत अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति जब अस्वस्थता की स्थिति में होता है, तो वह संविदा करने के लिए सक्षम नहीं होता है। एक विकृत दिमाग के व्यक्ति का समझौता शून्य है, अमीना बीबी बनाम सैय्यद यूसुफ (आई.एल.आर. (1 9 22) 44 ऑल 748)। हालाँकि, एक व्यक्ति जो आमतौर पर स्वस्थ दिमाग का होता है, लेकिन कभी-कभी अस्वस्थ दिमाग का हो जाता है, तो जब वह अस्वस्थ दिमाग का होता है, तो वह संविदा नहीं कर सकता है, जबकि एक व्यक्ति जो आमतौर पर अस्वस्थ दिमाग का होता है, लेकिन कभी-कभी स्वस्थ दिमाग का बन जाता है, तो वह उन अंतरालों में संविदा कर सकता है जब वह स्वस्थ होता है। नीलिमा घोष बनाम हरजीत कौर (ए.आई.आर. 2011 डेल 104) में यह चर्चा की गई थी कि एक समझौते को शून्य घोषित करने के लिए सबसे प्रासंगिक बात यह है कि क्या विचाराधीन व्यक्ति समझौते के निष्पादन की तारीख को मानसिक विकलांगता (डिसेबिलिटी) से पीड़ित था।

भारत संविदा कानून भी एक शराबी व्यक्ति के साथ एक विकृत दिमाग के व्यक्ति के समान व्यवहार करता है। अशफाक कुरैशी बनाम आयशा कुरैशी (निवेदिता यादव) (ए.आई.आर. 2010 सी.एच.एच. 58) में, जहां एक हिंदू लड़की की शादी एक मुस्लिम व्यक्ति से हुई थी, लड़की ने इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि वह अपने होश में नहीं थी क्योंकि वह नशे में थी और चल रहे धर्मांतरण (कन्वर्जन) और निकाह समारोह के प्रति सचेत नहीं थी। और यह भी कि वह उस आदमी के साथ एक दिन भी नहीं रही थी। उसने सभी बताए गए तथ्यों को साबित कर दिया और इस प्रकार विवाह को इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया गया कि चूंकि वह नशे में थी इसलिए वह निर्णय लेने और उसके हित के संबंध में तर्कसंगत निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी।

सबूत का बोझ किस पर होता है?

प्रत्येक मामले में शुरू में, अनुमान स्वस्थ दिमाग के पक्ष में होता है लेकिन संविदा करते समय इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति सभी मामलों में तथ्य का सवाल है। यह महत्वहीन है कि वह व्यक्ति उस समय के बाद के समय में पागल था जब संविदा किया गया था, सिवाय इसके कि संविदा के गठन के समय इस तरह के विकार की संभावना का संदेह पैदा होने की संभावना है, मैडम बनाम वाकर ((1813) 1 डॉव 148 (एच.एल.))। पागलपन साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होती है जो यह आरोप लगाता है, मोहम्मद याकूब बनाम अब्दुल कुद्दुस (ए.आई.आर. 1923 पटना 18717)। लक्ष्मी बनाम अजय कुमार (ए.आई.आर. 2006 पी एंड एच 77) में यह माना गया था कि यह साबित किया जाना चाहिए की संविदा के गठन के समय पागलपन का तत्व मौजूद था। मोहनलाल मदनगोपाल मारवाड़ी बनाम सदाशो सोनक (ए.आई.आर. 1941 एन.ए.जी. 251) में, यह माना गया था कि, उस मामले में जहां एक व्यक्ति आमतौर पर अस्वस्थ दिमाग का होता है, तो उस समय यह साबित करने का भार की वह स्वस्थ दिमाग का था, उस व्यक्ति पर होता है, जो उस समय इसकी पुष्टि करता है। जबकि, ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति आमतौर पर मानसिक रूप से स्वस्थ स्थिति में होता है, यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो संविदा की वैधता को चुनौती देता है। हालांकि, नशे या अन्य कारण के मामले में, यह उस पक्ष पर निहित है जो यह साबित करने के लिए उस अक्षमता को स्थापित करता है कि यह संविदा के समय मौजूद था और यह साबित करना होगा कि पक्ष इतने नशे में था कि वह समझौते के अर्थ और प्रभाव को समझने में असमर्थ था और, अंग्रेजी कानून के तहत यह भी कि दूसरे पक्ष को उसकी स्थिति के बारे में पता था।

निष्कर्ष

इस शोध (रिसर्च) कार्य के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि भारतीय संविदा कानून, अंग्रेजी समकक्ष (काउंटर पार्ट) से उधार लिया गया है, लेकिन दोनों कुछ पहलुओं में भिन्न हैं, और अंग्रेजी मॉडल अपने भारतीय समकक्ष की तुलना में व्यापक दायरे में है।

संदर्भ

प्राथमिक स्रोत

• मानसिक क्षमता अधिनियम (मेंटल कैपेसिटी एक्ट), 2005.
• भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का अधिनियम 9)।

द्वितीय स्रोत

• DR Avtar Singh, Law of Contract And Specific Relief (Eastern Book Company, Lucknow, 12th edn., 2017).
• Pollock And Mulla, The Indian Contract And Specific Relief Acts (LexisNexis, Gurugram, 14th edn., 2013).
• Manupatra
• SCC Online