यह लेख स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन लॉ, चेन्नई की Sujitha S द्वारा लिखा गया है। यह लेख अपराध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व- ‘मेन्स रीआ’ पर इसके कानूनी निहितार्थ (इंप्लीकेशन) और ऐतिहासिक निर्णयों पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

“जहां अपराध करने की कोई इच्छा नहीं है, वहां दंड लगाने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता है”। – सर मैथ्यू हेल

मेन्स रीआ एक कानूनी शब्द है जो आम तौर पर दोषी मानसिक स्थिति को संदर्भित करता है, जिसकी कमी किसी भी अवसर पर अपराध की स्थिति को नकारती है। यह आपराधिक दायित्व के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। केवल जब कोई कार्य जानबूझकर किया जाता है जो कानून द्वारा निषिद्ध (प्रोहिबिटेड) है तो इसे एक अपराध माना जाता है। इरादा, जो अवैध आचरण के पीछे प्रेरक शक्ति है, को मेन्स रीआ कहा जाता है। जब कोई कार्य दोषी विवेक के साथ किया जाता है, तभी वह अपराध बन जाता है। ज्यादातर मामलों में, यदि कार्य करने वाले व्यक्ति का दिमाग निर्दोष होता है तो अपराध नहीं माना जाता है। इससे पहले कि किसी व्यक्ति को आपराधिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाए, उन्हें एक दोषपूर्ण मानसिकता में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) में किसी हमलावर को चोट पहुंचाना अवैध नहीं है, लेकिन बदला लेने के उद्देश्य से चोट पहुंचाना अवैध है।

मेन्स रीआ एक लैटिन वाक्यांश जिसका अर्थ “दोषी दिमाग” है। यह अपराध का मानसिक तत्व है या किसी व्यक्ति के अपराध करने के इरादे का मानसिक तत्व है; या ज्ञान है कि किसी की कार्रवाई के कारण अपराध किया जाएगा। यह कई अपराधों का एक आवश्यक तत्व है। एक दोषी मन का अर्थ है कुछ गलत कार्य करने का इरादा। आपराधिक कानून के तहत इरादा व्यक्ति के मकसद से अलग होता है। 

मकसद अपराध का कारण है, लेकिन कानून आरोपी के इरादे से ज्यादा चिंतित होता है। मेन्स रीआ विभिन्न अपराधों में भिन्न हो सकता है, उदाहरण के लिए, हत्या में एक निषिद्ध परिणाम प्राप्त करने के इरादे से दूसरे व्यक्ति को मारना है जबकि हमले के मामलों में यह गंभीर शारीरिक नुकसान प्रदान करना है।

सिविल कानून में मानसिक तत्व को साबित करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि मेन्स रीआ एक सिविल अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। टोर्ट जैसे कुछ मामलों में सजा से दायित्व का दायरा बढ़ सकता है।

लैटिन कहावत ‘एक्टस नॉन फैसिट रीम निसी मेन्स सिट री’ का अर्थ है कि एक कार्य किसी को तब तक दोषी नहीं ठहराता है जब तक कि विचार भी दोषी न हो- मेन्स रीआ के सिद्धांत की आवश्यक अवधारणा को व्यक्त करता है। कम से कम अधिक गंभीर अपराधों के मामले में, केवल एक आपराधिक कार्य करना (या ऐसी घटनाओं की स्थिति पैदा करना जो कानून प्रतिबंधित करता है) एक अपराध का गठन करने के लिए अपर्याप्त है। ज्यादातर मामलों में, अनुचित इरादे या अन्य कदाचार (मिसकंडक्ट) के कुछ तत्व भी होने चाहिए। मेन्स रीआ का अपवाद “सख्त दायित्व अपराध” है जिसमें दोषी इरादे के बिना कार्य किए जाने पर भी दंड प्रदान किया जाता है।

उदाहरण के लिए, एक महिला जो बार-बार अपने दोस्तों से कहती है कि वह चाहती है कि उसका पति मर जाए, तो उसे केवल उसकी इच्छा के आधार पर हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है यदि उसका पति गायब हो जाता है। उस स्थिति में, एक्टस रीअस गायब  (शाब्दिक रूप से) है। या कहें कि एक महिला जो चिकन की डेबोबिंग करते समय रसोई में फिसल जाती है और गलती से अपने पति को निर्वासित (एविसिरेट) कर देती है, तो वह हत्या की दोषी नहीं है, क्योंकि उसके पास हत्या के लिए मेन्स रीआ की कमी है (उसका इरादा अपने पति को मारने का नहीं था)।

मेन्स रीआ का विकास कैसे हुआ?

12वीं शताब्दी में मेन्स रीआ अपराध का एक घटक नहीं था। गलत काम करने वालों को दंडित किया जाता था, भले ही उनके कार्य जानबूझकर किए गए हों या नहीं। मेन्स रीआ को पहली बार 17वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था, जिसे लैटिन वाक्यांश ‘एक्टस रीअस नॉन फैसिट रीम निसी मेन्स सिट री’ के साथ जोड़ा गया था, जिसका अर्थ है ‘दोषी दिमाग के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता।’ इस कहावत ने उस समस्या का समाधान किया जोकि एक अपराध को केवल अपराध करने के उद्देश्य से की गई गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बाद में, ब्रिटिश शासन के दौरान, मेन्स रीआ के तत्व को अंग्रेजी कानून से उधार लिया गया और भारतीय आपराधिक कानूनों में लागू किया गया। लॉर्ड मैकाले ने 1860 में भारतीय दंड संहिता का एक प्रस्ताव बनाया, जिसे 6 अक्टूबर, 1860 को पारित किया गया था। हालांकि मेन्स रीआ मूल रूप से अंग्रेजी कानून का हिस्सा था, इसे ब्रिटिश भारत की परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित और सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करने के बाद पेश किया गया था।

भारतीय आपराधिक कानून में मेन्स रीआ की अवधारणा क्या है?

भारतीय आपराधिक कानून में मेन्स रीआ का बहुत ही प्रमुख उपयोग है। इसके पीछे के कारण स्वतः स्पष्ट हैं। प्रमुख कारणों में से एक यह है कि भारत में, पूरे आपराधिक कानून को संहिताबद्ध (कोडिफाइड) किया गया है, और सभी अपराधों को ठीक से निर्दिष्ट किया गया है। यदि मेन्स रीआ को एक पूर्व शर्त के रूप में देखा जाता है, तो इसे अपराध की परिभाषा में शामिल किया जाता है और इसके एक घटक के रूप में माना जाता है। दंड संहिता की कई परिभाषाएँ माँग करती हैं कि अपराध ‘स्वेच्छा से,’ ‘बेईमानी से,’ ‘जानबूझकर,’ ‘धोखाधड़ी से’, इत्यादि किया जाता है। एक कपटपूर्ण, बेईमान, या लापरवाह मन इसलिए दोषी मन है।

इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ अपराधों को जैसे कि राज्य के खिलाफ अपराध, नकली सिक्के, और अन्य मेन्स रीआ या उद्देश्य की परवाह किए बिना परिभाषित किया गया है।

भारत में, दंडात्मक दायित्व की शर्त के रूप में मेन्स रीआ इस हद तक काम करता है कि इसे दंड संहिता के सामान्य अपवादों (धारा 76 से 106) में संहिताबद्ध किया जाता है, जो उन सभी शर्तों को निर्धारित करता है जिनमें मेन्स रीआ अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) प्रतीत होता है, और इसलिए कोई दोषी नहीं होता है।

मेन्स रीआ के चार प्रकार क्या हैं?

उद्देश्य/इरादा

‘इरादा’ शब्द को परिभाषित करना कठिन है। दंड संहिता इसे परिभाषित नहीं करती है। यह एक प्रसिद्ध शब्द है, जो एक ही समय में स्पष्ट परिभाषा का विरोध करता है। यह कई तरीकों से उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य या कार्रवाई को संदर्भित कर सकता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने या संतुष्ट करने के लिए किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का जानबूझकर उपयोग करने का इरादा है। नतीजतन, इरादा अक्सर कार्य के बजाय किसी कार्य के परिणामों के संबंध में नियोजित होता है। यदि वह चाहता है कि उसके आचरण से कोई परिणाम निकले, तो उसे स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करना चाहिए।

‘इरादे’, ‘जानबूझकर’ या ‘इरादे के साथ’ शब्द आमतौर पर ‘इरादे’ की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून में उपयोग नहीं किए जाते हैं। ‘स्वेच्छा से’, ‘जानबूझकर’, ‘जानबूझकर इरादा’, या ‘के उद्देश्य से’, जैसे शब्द इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाते किया है। ये सभी अभिव्यक्तियाँ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में पाई जा सकती हैं।

1860 अधिनियम की धारा 39 के तहत ‘स्वेच्छा से’ को परिभाषित किया गया है

धारा 39 में स्वेच्छा से का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति “स्वेच्छा से” प्रभाव डालता है, तो वह उन तरीकों का उपयोग करके ऐसा करता है जिसका वह उपयोग करना चाहता था, या उन साधनों का उपयोग करके जो वह जानता था या विश्वास करने का कारण था कि उस समय जब वह इनका प्रयोग कर रहा था तब ऐसा हो सकता था।

एंपरर बनाम रघु नाथ राय के मामले में, एक हिंदू ने एक मुसलमान के घर से उसकी जानकारी और सहमति के बिना वध से बचाने के लिए एक बछड़ा ले लिया था। आरोपी को चोरी और दंगा करने का दोषी ठहराया गया था, हालांकि उसने पवित्र गाय के जीवन को बचाने के लिए सबसे अच्छे इरादे से काम किया था।

आईपीसी की धारा 298

धारा 298 के अनुसार, “जानबूझकर इरादा” और “पूर्व नियोजित इरादा” शब्द धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए पूर्व नियोजित इरादों का उल्लेख करते हैं। हालांकि, पाठ की पहली समझ में, ‘जानबूझकर’ और ‘इरादे’ शब्द परस्पर विनिमय (इंटरचेंजेबल) करने योग्य प्रतीत होते हैं।

धारा 285, 286, और 287 में जानबूझकर या लापरवाही से उचित देखभाल करने से चूकना बताया गया है ताकि जहरीले पदार्थ, आग, ज्वलनशील (इनफ्लैमेबल) पदार्थ और विस्फोटक पदार्थों का कब्जा मानव जीवन को नुकसान न पहुंचाए, और यह एक अपराध है।

निरंजन सिंह बनाम जितेंद्र भीमराज (1990) में प्रतिवादियों ने अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण हासिल करने के लिए राजू और केशव नाम के दो लोगों को खत्म करने की मांग की। उन पर टाडा के उल्लंघन में एक आतंकवादी अपराध करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि तथ्यों के आधार पर इरादा स्पष्ट था। हालांकि, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि उनका उद्देश्य आम जनता या आम जनता के एक समूह को आतंकित करना था।  नतीजतन, इसने आरोपियों को आतंक पैदा करने के इरादे की कमी के कारण बरी कर दिया, भले ही उनके कार्य का परिणाम आतंक पैदा करना था।

क्वीन एंप्रेस बनाम सोशी भूषण के मामले में आरोपी ने बनारस विश्वविद्यालय में एलएलबी (फाइनल) कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और आरोप लगाया था कि उसने लखनऊ कैनिंग कॉलेज में एलएलबी (पिछली) कक्षा में भाग लिया था। उन्हें प्रवेश दिया गया था और एलएलबी (पहली) परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण के समर्थन में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। उसने एक जाली प्रमाण पत्र पेश किया और यह माना गया कि उसने धोखाधड़ी का काम किया था।

ज्ञान

‘ज्ञान’ शब्द किसी व्यक्ति की अपनी सोच के बारे में जागरूकता को दर्शाता है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज के बारे में पता होता है तो कहा जाता है की उसे इसका ज्ञान था। कार्य के नतीजों के बारे में जागरूकता को ज्ञान के रूप में जाना जाता है। यह मौजूदा तथ्यों के प्रति एक व्यक्ति की मनःस्थिति है जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से देखा है या जिसका अस्तित्व उसे दूसरों द्वारा प्रेषित (ट्रांसमिट) किया गया है जिसकी सत्यता पर उसके पास विवाद का कोई कारण नहीं है। ज्ञान का सार यह है कि यह व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) है। कई परिस्थितियों में, इरादा और ज्ञान एक जैसे लगने लगते हैं और एक ही बात का संकेत देते हैं, और ज्ञान से इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि ज्ञान और इरादे के बीच की सीमा धुंधली है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इनका मतलब अलग-अलग चीजों से है। ज्ञान, इरादे के विपरीत, मानसिक बोध की एक स्थिति को दर्शाता है जिसमें मन कुछ विचारों या छापों का एक निष्क्रिय (पैसिव) प्राप्तकर्ता है, जबकि इरादा मन की एक सचेत स्थिति को दर्शाता है जिसमें मानसिक संकायों (फैकल्टीज) की पूर्व निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाती है। ज्ञान तथ्यों और स्थितियों की गहन समझ के साथ-साथ किसी के कार्यों के परिणामों पर आधारित होता है।

रंजीत डी उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964) में एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें डीएच लॉरेंस का एक लोकप्रिय उपन्यास लेडी चैटरलीज लवर था। आरोपी ने दावा किया कि उसे पुस्तक की सामग्री का कोई ज्ञान नहीं था और इसलिए उसके पास आवश्यक मेन्स रीआ की कमी थी। अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि क्योंकि संहिता की धारा 292, कई अन्य प्रावधानों के विपरीत, ‘जानबूझकर’ शब्द शामिल नहीं करती है, इसलिए संहिता की धारा 292 के तहत अश्लीलता का ज्ञान अपराध का एक अनिवार्य तत्व नहीं है।

जल्दबाजी

जल्दबाजी को एक व्यक्ति की मनःस्थिति के रूप में माना जाता है जिसमें वह अपने कार्यों के संभावित नतीजों की भविष्यवाणी करता है लेकिन उन्हें लाने का इरादा या प्रयास नहीं करता है। एक आदमी को जल्दबाज तब कहा जाता है जब उसके कार्यों के परिणामों की बात आती है यदि वह उनके होने की संभावना को देखता है लेकिन न तो इच्छा करता है और न ही उसके होने की उम्मीद करता है। यह संभव है कि अपराधी परिणामों के बारे में अचिंतित हो या वह परवाह नहीं करता है। इन सभी परिस्थितियों में, अपराधी को उसके कार्यों के परिणामों के बारे में चिंतित नहीं माना जाता है।

दूसरे शब्दों में कहें तो, जल्दबाजी स्पष्ट जोखिम के प्रति उपेक्षा का एक मानसिक रवैया है। भीड़भाड़ वाली और छोटी सड़क पर तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक है। आदमी को पता होता है कि उसकी हरकतों से भीड़ में किसी को नुकसान हो सकता है, लेकिन वह इसके प्रति उदासीन है। इसी तरह, अगर A भीड़ पर पत्थर फेंकता है, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या इससे किसी को नुकसान होगा और भीड़ में से किसी एक के सिर पर पत्थर लग जाता है तो A जल्दबाजी से चोट पहुंचाने का दोषी होगा।

आर बनाम रीड (1978) के मामले में प्रतिवादी आगे की सीट पर एक ग्राहक के साथ कार चला रहा था। पास की गली में रहते हुए उसने एक अन्य वाहन को पार करने का प्रयास किया। टैक्सी ड्राइवरों के लिए रेस्ट स्टॉप पास की गली में छह फीट तक फैला हुआ था। प्रतिवादी को सड़क यातायात अधिनियम 1972 की धारा 1 के उल्लंघन में, जल्दबाजी में ड्राइविंग के माध्यम से मौत का दोषी पाया गया था। जोखिम एक समझदार व्यक्ति के लिए स्पष्ट होना चाहिए; हालांकि, प्रतिवादी को इसके बारे में पता होना जरूरी नहीं है।

लापरवाही

लापरवाही एक कानूनी शब्द है जो देखभाल और सावधानी की कमी को संदर्भित करता है जो एक तर्कसंगत व्यक्ति ने दी गई परिस्थितियों में किया होगा। लापरवाही को कुछ ऐसा करने में विफल रहने के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक विवेकपूर्ण और उचित व्यक्ति करेगा या कुछ ऐसा कर रहा है जो एक विवेकपूर्ण और उचित व्यक्ति उन विचारों के आधार पर नहीं करेगा जो आम तौर पर मानवीय मामलों के आचरण को नियंत्रित करते हैं। यह मनुष्य की मनःस्थिति है जब वह परिणामों पर विचार किए बिना कर्म का मार्ग अपनाता है।

A एक राहगीर को घायल करने के लिए उत्तरदायी है, यदि, अपनी पत्नी के साथ लड़ाई के दौरान A मेज से एक पेपरवेट उठाता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है जिससे राहगीर के सर में चोट आ जाती है। A ने पेपरवेट फेंकते समय किसी को चोट लगने की न तो भविष्यवाणी की थी और न ही उस पर विचार किया था, फिर भी वह उत्तरदायी है क्योंकि वह ऐसा करने में विफल रहा है।

इस तथ्य के बावजूद कि अदालत ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी अपने सीमित अनुभव वाले व्यक्ति से अपेक्षित सभी कौशल (स्किल) और ध्यान का प्रयोग कर रहा था, उसे मैकक्रोन बनाम राइडिंग (1938) में उचित देखभाल और ध्यान के बिना ड्राइविंग का दोषी पाया गया था क्योंकि वह आवश्यक मानक को पूरा करने के लिए असफल रहा था।

टोर्ट के विपरीत, अपराधों में लापरवाही सामान्य रूप से दायित्व का आधार नहीं है। केवल कुछ मामलों में आईपीसी, 1860 लापरवाही के आधार पर आपराधिक दायित्व स्थापित करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति लापरवाही के लिए जवाबदेह होता है यदि उसके कार्यों जैसे कि जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में, जल्दबाजी में जहाज का नेविगेशन, असुरक्षित या अतिभारित (ओवरलोडेड) जहाज में किराए के लिए लापरवाही से वाहन चलाना आदि से दूसरों के जीवन को खतरा होता है। लापरवाही और उपेक्षा के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। उपेक्षा, लापरवाही के विपरीत, मन की एक विशेष स्थिति का संकेत नहीं देती है, बल्कि एक ऐसे तथ्य का वर्णन करती है जो जानबूझकर या लापरवाही से किए गए कार्य का परिणाम हो सकता है। एक आदमी जो जानता है कि उसके स्कूटर का ब्रेक टूट गया है, उसे ठीक करने में विफल रहता है और सड़क पर एक नौजवान से टकरा जाता है। बच्चे को चोट उसकी लापरवाही के बजाय उसकी जानबूझकर उपेक्षा या ब्रेक की मरम्मत करने में लापरवाही के कारण होती है।

क्या मेन्स रीआ के लिए यह कहना आवश्यक है कि एक कार्य एक अपराध है?

इस तथ्य के बावजूद कि “मेन्स रीआ” शब्द आईपीसी में परिभाषित नहीं है, इसका सार इसके लगभग सभी प्रावधानों में परिलक्षित (रिफ्लेक्ट) होता है। किसी न किसी रूप में, आईपीसी के तहत बनाया गया प्रत्येक अपराध वस्तुतः आपराधिक इरादे या मेन्स रीआ की अवधारणा को बताता है। अंत में, सामान्य अपवादों पर अध्याय IV उन स्थितियों की गणना करता है जो आवश्यक दोषी मानसिकता या मेन्स रीआ के अस्तित्व के साथ अपूरणीय प्रतीत होती हैं, इसलिए अपराधियों को आपराधिक दायित्व से मुक्त किया जाता है।  उदाहरण के लिए एक व्यक्ति द्वारा शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में, या सात साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा, या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, मानसिक तत्व, या मेन्स रीआ की कमी के कारण अपराध नहीं बनता है। इस प्रकार, सामान्य अपवादों का अध्याय मेन्स रीआ के सामान्य कानून सिद्धांत को स्वीकार करता है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से।

सर्वोच्च न्यायालय ने रावुले हरिप्रसाद राव बनाम राज्य (1951) में घोषित किया कि जब तक कि कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक अनुमान से अपराध के घटक के रूप में मेन्स रीआ को बाहर नहीं करता है, तब तक किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि उसके पास आचरण के समय दोषी दिमाग न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हंस जॉर्ज (1964) में इसकी पुष्टि की, जिसमें यह घोषित किया गया था कि अन्य बातों के अलावा, मेन्स रीआ की सामान्य कानून धारणा भारत में वैधानिक अपराधों पर लागू नहीं होती है। नतीजतन, यह धारणा है कि मेन्स रीआ एक वैधानिक अपराध का एक आवश्यक घटक है।

हालांकि, इसका खंडन उस क़ानून के सटीक शब्दों द्वारा किया जा सकता है जिसने अपराध या आवश्यक अनुमान लगाया है। उसके बाद, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1965) और करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1961) में, सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस के सुब्बाराव ने इस बात पर जोर दिया कि मेन्स रीआ के तत्व को वैधानिक आपराधिक प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए जब तक कि एक क़ानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक अनुमान द्वारा इसे बाहर नहीं करता है।

एक्टस रीअस और मेन्स रीआ की सहमति

कालानुक्रमिक (क्रोनोलॉजिकल) सहमति की अवधारणा के अनुसार एक आपराधिक उद्देश्य को एक ही समय में एक आपराधिक कार्य के रूप में मौजूद होना चाहिए। मेन्स रीआ और एक्टस रीअस के बीच सहमति होनी चाहिए।

क्या होता है यदि D के पास किसी बिंदु पर एक निश्चित अपराध के लिए मेन्स रीआ होता है और फिर एक ऐसा कार्य करता है जो उस अपराध के लिए शारीरिक पूर्वापेक्षाओं (प्रीरिक्विसाइट) को पूरा करता है, लेकिन उस समय मानसिक स्थिति मौजूद नहीं थी जब वह कार्य किया गया था? उदाहरण के लिए, D अपने शिकार को मारने के इरादे से चाकू मारता है, लेकिन केवल उसे घायल करता है, और फिर लाश को नदी में फेंक देता है, यह मानते हुए कि पीड़ित मर चुका है। क्या डूबना मौत का असली कारण है? आप गलती से किसी रेस्तरां से किसी की छतरी पकड़ लेते हैं, 5 मिनट के बाद पता चलता है कि यह आपका नहीं है, और इसे रखने का फैसला करते हैं। क्या आपने चोरी की है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को चोरी करने के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सके? इस संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु हैं।

• यह तथ्य कि उसने बाद में अपेक्षित मानसिक स्थिति प्राप्त कर ली, अप्रासंगिक है।
• सहमति परिणाम के बजाय कार्य के साथ होनी चाहिए।
• मन बदलने से अपराध खत्म नहीं होता है।
• सहमति किसी भी कार्य पर लागू हो सकती है जो कानूनी चोट का कारण बनता है।
• कार्य मानसिक स्थिति के कारण होना चाहिए। कुछ अपवाद हैं जिनमें पागलपन, अनैच्छिक नशा, तथ्य की गलती और नाबालिग द्वारा अपराध शामिल हैं।

क्या होगा यदि D के पास एक अपराध के लिए आवश्यक मेन्स रीआ है लेकिन उसका कार्य दूसरे के लिए मानदंडों (क्राइटेरिया) को पूरा करता है? उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि D अपने शिकार पर एक साधारण हमला करने की योजना बनाता है, लेकिन शिकारी हीमोफिलिया हो जाता है और अप्रत्याशित रूप से उसकी मौत हो जाती है? कम से कम अवांछनीय (अनडिजायरेबल) परिणामों के रूप में वर्णित अपराधों के मामले में, मेन्स रीआ और प्रतिकूल परिणाम के बीच एक समझौता होना चाहिए। (उदाहरण के लिए, हत्या, बलात्कार, आदि)

इस प्रकार, यदि वास्तव में होने वाला नुकसान D के इरादे से पूरी तरह से अलग है, जिसके परिणामस्वरूप एक अलग, अधिक जघन्य (हिनियस) अपराध होता है, तो D को अधिक गंभीर अपराध का दोषी नहीं पाया जाएगा। सामान्य विचार यह है कि यदि वास्तविक चोट अधिक है और वांछित परिणाम से जुड़ी है, तो अधिक नुकसान के लिए कोई दायित्व नहीं है। यदि वास्तविक नुकसान उस उद्देश्य से कम गंभीर है और समान व्यापक प्रकृति का है, लेकिन एक अलग और कम गंभीर अपराध से संबंधित है, तो D कम गंभीर अपराध के लिए जवाबदेह है।

मोहिंदर सिंह बनाम राज्य (1959) में, अदालत ने माना कि अपराध मेन्स रीआ और एक्टस रीअस दोनों के अस्तित्व से निर्धारित होता है। अपराध के दोनों हिस्से मौजूद होने चाहिए, और कार्य के बिना दोषी उद्देश्य का प्रमाण, या किसी आपराधिक इरादे से प्रेरित नहीं किए गए कार्य के प्रमाण का परिणाम दोषसिद्धि (कनविक्शन)  में नहीं होगा। अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) को अपराध के दोनों हिस्सों को यह प्रदर्शित करके साबित करना चाहिए कि आरोपी ने कुछ भी किया है, जो कानून में, अपराध करने का इरादा है और ऐसा करने में, वह एक स्पष्ट उद्देश्य प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित था, जिसने  विशिष्ट अपराध का गठन किया गया था।

फाउलर बनाम पडगेट (1798) में, अदालत ने माना कि एक्टस रीअस और मेन्स रीआ दोनों एक अपराध के लिए आवश्यक हैं। लॉर्ड केनियन ने कहा, “एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेन्स सिट री प्राकृतिक न्याय और हमारे कानून का एक सिद्धांत है।” अपराध होने के लिए, इरादा और कार्य दोनों मौजूद होना चाहिए। यह दिवालियापन (बैंकरप्सी) से जुड़ा मामला था।

ऐसे उदाहरण जहां मेन्स रीआ पर विचार नहीं किया जाता है

आधुनिक समय में, बड़ी संख्या में अपराध विकसित किए गए हैं जिनमें इरादे या अन्य मानसिक स्थिति के संकेत की आवश्यकता नहीं है। मेन्स रीआ की अनुपस्थिति परंपरागत रूप से कुछ अपराधों से जुड़ी हुई है, जैसे बलात्कार, जिसमें यह ज्ञान है कि पीड़िता सहमति की उम्र से कम है, दायित्व के लिए आवश्यक नहीं है, और द्विविवाह (बाईगेमी), जिसमें पक्षों का सद्भाव में मानना ​​​​है कि वे शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। आर्थिक या अन्य कार्यों को विनियमित (रेग्यूलेट) करने वाले कई नियमों को आमतौर पर कम जुर्माने वाले लोक कल्याणकारी अपराधों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए मेन्स रीआ की आवश्यकता नहीं होती है।

सख्त दायित्व (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी)

कई अपराधों को सख्त दायित्व के तहत माना जाता है, भले ही वे मेंस रिआ के बिना किए गए हों। एक्टस नॉन फैसिट रेम निसी मेन्स सिट री में कुछ अपवाद हैं।

• आपराधिक परिवाद (लिबेल)
• सार्वजनिक उपद्रव (न्यूसेंस) (हिक्लिन टेस्ट)
• अदालत की अवमानना (कंटेंप्ट)
• अपहरण/व्यपहरण (किडनैपिंग)
• द्विविवाह की प्रथा
• वेजिंग वॉर 
• यौन उत्पीड़न (सेक्शुअल हैरेसमेंट)
• बलात्कार
• अश्लील किताबों की बिक्री
• आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
• मोटर वाहन अधिनियम, 1988

सर्वोच्च न्यायालय ने एस.वरदराजन बनाम मद्रास राज्य (1964) के मामले में एक नाबालिग (माइनर) को लेने और अनुमति देने के बीच अंतर किया। अदालत के अनुसार, लड़की को उसके उद्देश्य की पूर्ति में सहायता करने में केवल भूमिका निभाना ले जाना नहीं है। यह घटक नाबालिग को उसके अधिकृत अभिभावक (ऑथराइज्ड गार्डियन) की हिरासत से भागने के लिए प्रेरित करने से कम है और परिणामस्वरूप, लेने के बराबर नहीं है।

यह दो शब्द विनिमेय (इंटरचेंजेबल) नहीं हैं। दोनों में भेद हैं। इस मामले में आरोपी ने उसे उसके कानूनी अभिभावक की हिरासत से नहीं हटाया। इस तरह के मामले में, आरोपी व्यक्ति को अभिभावक के घर छोड़ने के नाबालिग के इरादे के निर्माण में किसी प्रकार का प्रोत्साहन या सक्रिय भागीदारी स्थापित करनी चाहिए। वह स्वेच्छा से उसके साथ गई, और कानून ने उसे उसके पिता के घर वापस करने या यहां तक ​​​​कि उसे नहीं बताने के लिए कोई दायित्व नहीं दिया। इस मामले में कोई ले जाना नहीं हुआ और एस वरदराजन को दोषी नहीं पाया गया।

मेन्स रीआ और एक्टस रीअस के बीच अन्तर

मेन्स रीआ और एक्टस रीअस स्वाभाविक रूप से सामान्य कानून सिद्धांत में जुड़े हुए है। दायित्व के लिए एक दोषी दिमाग के साथ-साथ एक गलत कार्य भी आवश्यक है। हालांकि, यह संदेहास्पद (क्वेश्चनेबल) है कि क्या यह सबसे मौलिक भेद अपराध की आवश्यकताओं को परिभाषित करने में सुसंगत और प्रभावी है।

• एक्टस रीअस के लिए सभी आवश्यकताएं ‘कार्य’ या चरित्र में वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अपराध की एक परिस्थिति तत्व पूरी तरह से अमूर्त (एब्सट्रैकट) हो सकता है, जैसे कि द्विविवाह में “विवाहित होना” या अतिचार (ट्रेसपास) में “बिना लाइसेंस” होना। वास्तव में, एक्टस रीअस पहलुओं में केवल व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) मानसिक अवस्थाएं जैसे कि चोरी में “डर” पैदा करने की आवश्यकता या बलात्कार में “सहमति” की अनुपस्थिति शामिल हो सकती हैं।
• मेन्स रीआ थ्योरी “मन की स्थिति” का मानदंड नहीं हैं, न ही ये व्यक्तिपरक हैं। उदाहरण के लिए, मेन्स रीआ की लापरवाही का हिस्सा व्यक्तिपरक या मन की स्थिति होने के बजाय मन के उद्देश्य मानदंड को पूरा करने में विफलता है।
• इसके अलावा, मेन्स रीआ और एक्टस रीअस मानदंड कोई अलग कार्य नहीं करते हैं। एक्टस रीअस के कई पहलू, अपराधों में स्वैच्छिक कार्य की आवश्यकता के भाग सहित, चूक अपराधों में शारीरिक क्षमता की आवश्यकता, और कब्जे के अपराध की आवश्यकता है कि व्यक्ति के पास कब्जे को समाप्त करने के लिए पर्याप्त अवधि के लिए कब्जा है, सभी यह निर्धारित करने में योगदान करते हैं क्या उल्लंघन हुआ है।
• जबकि एक्टस रीअस के कई घटक एक आपराधिक गतिविधि को परिभाषित करते हैं, जैसे कि अपराध की परिभाषा के आचरण और परिस्थिति तत्व, मेन्स रीआ की कुछ विशेषताएं, जैसे कि अपराधों में दोषीता मानदंड, प्रतिबंधित आचरण को परिभाषित करने के समान उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।
• मेन्स रीआ उन कारकों को संदर्भित करता है जिनके लिए प्रतिवादी को मन की एक निश्चित स्थिति में या लापरवाह होने की आवश्यकता होती है, जबकि एक्टस रीअस अन्य सभी अपराधो की आवश्यकताओं को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर व्यवहार, परिस्थितियों और परिणामों में विभाजित होते हैं।

आर बनाम टॉल्सन (1889) में, श्रीमती टॉल्सन की शादी 1890 में हुई थी। दिसंबर 1881 में, उनके पति लापता हो गए। वह एक जहाज पर था जो समुद्र में लापता हो गया था, ऐसा उसे बताया गया था। उसने अपने पति के बड़े भाई के बारे में भी पूछताछ की। उसने छह साल बाद दूसरी शादी यह मानते हुए की कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। दूसरा पति परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ था। उसका पति उसकी शादी की तारीख के 11 महीने बाद लौटा। व्यक्तियों के खिलाफ अपराध अधिनियम, 1861 की धारा 57 के तहत, उन पर द्विविवाह का आरोप लगाया गया था। इसका कारण यह था कि उसने सात साल से भी कम समय में दूसरी शादी की थी। उसने अच्छे इरादों के साथ ऐसा किया था। यह हिस्सा दोषी मन के किसी भी उल्लेख से रहित था। उसे संदेह बचाव का लाभ (बेनिफिटऑफ डाउट) दिया गया था क्योंकि यह विश्वास करना उचित था कि ऐसी परिस्थितियों में उसके पति की मृत्यु हो गई थी। वह दोषी नहीं पाई गई थी।  ईमानदार और उचित त्रुटि उसी स्तर पर है जैसे बचपन में सोच संकाय की अनुपस्थिति और उस संकाय को पागलपन में बनाए रखना। जब तक स्पष्ट रूप से बहिष्कृत (एक्सक्लूड) या आवश्यक अनुमान द्वारा, ये बहिष्करण वैधानिक अपराधों पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं। अदालत ने एक्टस नॉन फैसिट रीम, निसी मेन्स सिट री को लागू किया था।

मामले

ब्रेंड बनाम वुड (1946)

मौलिक नियम जो आपराधिक मामलों पर लागू होता है, वह है एक्टस नॉन फैसिट रीम निसी मेन्स सिट री, जैसा कि जस्टिस गोडार्ड ने ब्रेंड बनाम वुड (1946) के मामले में कहा था। स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक अदालत यह याद रखे कि जब तक क़ानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ (इंप्लीकेशन) से अपराध के एक घटक के रूप में मेन्स रीआ को नियंत्रित नहीं करता है, तो एक प्रतिवादी को आपराधिक कानून के खिलाफ तब तक अपराध का दोषी नहीं पाया जाना चाहिए जब तक कि उसके पास दोषी दिमाग न हो।

शेरास बनाम डी रूटज़ेन (1895)

शेरास बनाम डी रूटज़ेन (1895) के मामले में, जस्टिस राइट ने कहा कि:-

1. एक धारणा है कि मेन्स रीआ, या गलत उद्देश्य, या कार्य की गलत होने के बारे में जागरूकता, हर अपराध में एक मौलिक हिस्सा है।
2. जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, तब तक प्रत्येक कानून में मेन्स रीआ का अनुमान लगाया जाता है।
3. एक धारणा है कि मेन्स रीआ, या बुरे इरादे, या कार्य की गलतता का ज्ञान, हर अपराध में एक आवश्यक घटक है; हालांकि, उस अनुमान को या तो कानून के शब्दों द्वारा अपराध पैदा करने या विषय-वस्तु से विस्थापित (डिस्प्लेस) किया जा सकता है जिसके साथ यह संबंधित है, और दोनों पर विचार किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जॉर्ज (1964)

महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच जॉर्ज (1964) एक ऐतिहासिक फैसला है। 27 नवंबर, 1962 को, एक जर्मन तस्कर, मेयर हंस जॉर्ज, ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध शहर) से मनीला (फिलीपींस की राजधानी) के लिए उड़ान भरकर 34 किलो सोना छुपाया था। 28 तारीख को विमान बम्बई पहुंचा, लेकिन प्रतिवादी नहीं उतरा। सीमा शुल्क (कस्टम) अधिकारियों ने किसी भी यात्री द्वारा भेजे गए सोने के लिए विमान के मैनिफेस्ट की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं मिला। वे विमान में सवार हुए, प्रतिवादी की तलाशी ली, सोना बरामद किया, और उस पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 8(1) और 23(1-A) के तहत अपराध का आरोप लगाया, साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) दिनांक 8 नवंबर, 1962 भी 24 नवंबर को भारत के राजपत्र (ऑफिशियल गैजेट) में प्रकाशित हो गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई ब्रिटिश और भारतीय मामलों की जांच की गई। 1947 के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट (फेरा) का उद्देश्य तस्करी का मुकाबला करना था। यह मामला देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ा था। नतीजतन, सर्वोच्च न्यायालय ने कहावत के बजाय सख्त दायित्व की अवधारणा को अपनाया।

प्रभात कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2021)

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रभात कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2021) में कहा है कि मेन्स रीआ की अनुपस्थिति, यानी दुर्भावनापूर्ण या बुरी मंशा, चिकित्सकीय लापरवाही के मामलों में एक प्रासंगिक कारक नहीं है। साथ ही, अदालत ने चिकित्सकीय लापरवाही से संबंधित किसी भी आपराधिक शिकायत का विचारण (ट्रायल) करते समय सही प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

सुभाष शामराव पचुंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005)

सुभाष शामराव पचुंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष मेन्स रीआ की भागीदारी, जिसमें 4 मानसिक दृष्टिकोण शामिल हैं, जिनमें से किसी की उपस्थिति में कम अपराध अधिक हो जाता है, गैर इरादतन हत्या (कल्पेबल होमिसाइड) और हत्या के बीच अंतर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है।

देबेश्वर भुइयां बनाम असम राज्य (2005)

देबेश्वर भुइयां मामले (2005) में अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 84 के तहत आरोपी पर दिमाग की अस्वस्थता की अपनी दलील को साबित करने का बोझ एक सिविल कार्यवाही में एक पक्ष से अधिक नहीं है, और आगे कहा कि आरोपी/अपीलकर्ता पर हत्या का आरोप लगाया गया था और, कहावत ‘एक्टस नॉन फैसिट रीम निसी मेन्स सिट री’ के तहत, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि हमले का कार्य और उसका दोषी दिमाग, यानी मेन्स रीआ, सह-अस्तित्व में थे। एक अन्य अर्थ में, आरोपी द्वारा कथित रूप से किए गए कार्य को दंड संहिता के तहत हत्या के रूप में माने जाने के लिए हमेशा उसके दोषी विचार या मेन्स रीआ के साथ होना चाहिए। यह भी नोट किया जाता है कि यदि आरोपी की मानसिक स्थिति के बारे में रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य उसकी मानसिक दोषीता के बारे में संदेह पैदा करते है, तो यह अनिवार्य रूप से माना जाना चाहिए कि अभियोजन उसके खिलाफ हत्या के आरोप को साबित करने में विफल रहा है, और यह स्वीकार्य है, भले ही आरोपी एक उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं हो कि वह प्रासंगिक समय पर विकृत दिमाग का था। और, रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों की समीक्षा (रिव्यू) करने के बाद, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि जिस समय उसने हमला किया था, उस समय आरोपी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी, जिससे यह अनुमान लगाना असंभव हो गया कि उसके पास उस अपराध को करने के लिए मेन्स रीआ था।

निष्कर्ष

अपराध और सजा आंतरिक रूप से बंधे हुए हैं। आपराधिक कानून प्रणाली के अनुसार, मेन्स रीआ एक महत्वपूर्ण घटक है। परिणामस्वरूप, जब तक कि स्पष्ट रूप से उचित कारणों से अन्यथा न कहा गया हो, मेन्स रीआ सभी मामलों के लिए अनिवार्य शर्त बन जाता है। अनुमान के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के प्राकृतिक परिणामों का इरादा करने के लिए माना जाता है। इसके अलावा, प्रासंगिक निर्णयों और विधायी ढांचे को ध्यान में रखते हुए, यह कहना संभव नहीं है कि वैधानिक अपराधों में मेन्स रीआ एक आवश्यक तत्व नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि वह अंग्रेजी अदालत के फैसले को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त कानून विकसित करने के लिए स्वतंत्र है।

“बिना बुरे दिमाग के कोई भी बड़ा या छोटा अपराध नहीं हो सकता। इसलिए, यह हमारी कानूनी प्रणाली का एक सिद्धांत है, जैसा कि शायद हर दूसरे देश का भी है, कि अपराध का सार गलत इरादा है, जिसके बिना यह मौजूद नहीं हो सकता है। ”  – बिशप

संदर्भ

• https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2828&context=jclc 

• https://www.findlaw.com/criminal/criminal-law-basics/mens-rea-a-defendant-s-mental-state.html 

• https://www.ijalr.in/2020/10/mens-rea-important-element-to-criminal.html 

• https://ccsuniversity.ac.in/bridge-library/pdf/LL.M.%20II%20SEM%20(JURISPRUDENCE%20II)%20L-2002%20TOPIC%20-%20LIABILITY%20(MENS%20REA).pdf 

• https://thefactfactor.com/facts/law/legal_concepts/criminology/mens-rea/16644/ 

• https://msbrijuniversity.ac.in/assets/uploads/newsupdate/IPC-SCLLB-2.pdf 

• https://www.researchgate.net/publication/4986600_Mens_Rea 

• https://www.iclr.co.uk/knowledge/glossary/mens-rea-and-actus-reus/