यह लेख एचएनएलयू की छात्रा Vaishali Jeswani ने लिखा है। इस लेख में, लेखक ने भारतीय समाज में प्रचलित सबसे बड़ी बुराई यानी वैवाहिक बलात्कार और उससे संबंधित कानूनी प्रावधानों (प्रोविजन) के बारे में चर्चा की है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

बलात्कार एक महिला, उसकी गरिमा (डिग्निटी) और उसके स्वाभिमान के खिलाफ एक अपराध है। यह तब होता है जब कोई पुरुष महिला की इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना खुद को उस पर थोपता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध और एक शर्म की बात बताया है। बलात्कार को केवल शारीरिक हमले के रूप में सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व के लिए विनाशकारी है और जब यह वैवाहिक घर की चार दीवारों के नीचे होता है, तो यह उस महिला के लिए और अधिक विनाशकारी हो जाता है जिसे इस तरह के अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। समाज की ‘पतिव्रता’ की धारणा (नोशन) के साथ, सात जन्म एक साथ और विवाह को एक संस्कार के रूप में मानते हुए, महिलाएं अक्सर अपने ही पतियों द्वारा बलात्कार जैसे जघन्य (हिनियस) अपराध को झेलती रहती हैं और अगर महिलाएं इसके खिलाफ बोलने का फैसला करती हैं, तो उनके प्रयास भारतीय कानूनी प्रणाली (सिस्टम) के तहत प्रभावी प्रावधानों की कमी के कारण व्यर्थ हो जाते हैं।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष (चेयरमैन) बनाम चंद्रिमा दास के ऐतिहासिक मामले में, माननीय न्यायालय ने कहा कि बलात्कार इस तरह का अपराध है कि यह केवल एक व्यक्ति के सामान्य अधिकार को प्रभावित नही करता है बल्कि मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) को भी प्रभावित करता है जो भारतीय संविधान द्वारा हर व्यक्ति को प्रदान किए गए है।

जब हम इतिहास में देखते हैं, तो महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के रूप में माना जाता था। पहले पिता की संपत्ति और बाद में पति की संपत्ति। एक महिला के बलात्कार को पिता या पति के खिलाफ अपराध माना जाता था, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। इस संबंध में पुरुष प्रधानता (डोमिनेंस) अनादि काल से चली आ रही है। समाज ने हमेशा एक महिला को सिखाया है कि उसे अपने पति के साथ रहना चाहिए, उसे अपने भगवान की तरह मानना ​​चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए और जो कुछ भी वह करता है उसमें उसका साथ देना चाहिए। किसी भी इंसान के साथ चाहे वह लड़की हो या लड़का किसी और की संपत्ति के रूप में व्यवहार करना उनकी पहचान और गरिमा का उल्लंघन है। इस प्रकार, वैवाहिक बलात्कार की आपराधिक स्थिति को बरकरार नहीं रखते हुए, न्यायालयो ने फिर से महिला को पुरुष की संपत्ति के रूप में नामित (डेजिग्नेट) किया है, जिसके पास उस महिला का अधिकार है।

महिलाओं के खिलाफ कई दशकों के कठोर व्यवहार के बाद, जब मामला न्यायालय में पहुंचा, तो शादी के लिए पत्नी की सहमति के आधार पर वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक स्थिति से वंचित कर दिया गया। लेकिन आईपीसी की धारा 375 के तहत सहमति और इच्छा दोनों की जरूरत होती है। इसमें इच्छा का अभाव बना रहता है। भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) की धारा 375 में संलग्न (अपेंडेड) स्पष्टीकरण (एक्सप्लेनेशन) 2 सहमति को एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौते (एग्रीमेंट) के रूप में परिभाषित करता है जब महिला शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर-मौखिक संचार (कम्यूनिकेशन) के किसी भी रूप से विशिष्ट यौन कार्य (स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट) में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है।

यू.पी. राज्य बनाम छोटेलाल में यह सही कहा गया है कि, कोई भी शब्दकोष (लेक्सीकोग्राफर) “सहमति” को इच्छा के पर्याय के रूप में नहीं पहचानता है, और यह स्पष्ट है कि वे पर्यायवाची नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई महिला उसकी मर्जी के बिना संभोग (इंटरकोर्स) के लिए सहमत हो और उसी के लिए सहमति भी दे। ऐसा भी हो सकता है कि इच्छा होगी लेकिन सहमति नहीं होगी, लेकिन जहां कानून के लिए दोनों तत्वों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, आप कार्य को कैसे सही ठहराते हैं?  इस मामले में सहमति और इच्छा के बीच के अंतर को मंजूरी दी गई थी, और उन्हें पर्यायवाची नहीं माना गया था। इस प्रकार, प्रत्येक संभोग से पहले और जब यह हो रहा हो, सहमति की आवश्यकता होती है, क्योंकि सहमति सक्रिय (एक्टिव) है। विवाह के भीतर गैर-सहमति से संभोग की अनुमति देना एक महिला के अपने शरीर और उसकी गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।

आज भी, जब समाज में महिलाओं को अपनी रक्षा के लिए विभिन्न अधिकार दिए गए हैं और वे पुरुषों की तुलना में बराबरी पर खड़ी हैं;  वे बलात्कार, कार्यस्थल पर उत्पीड़न (हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस), छेड़छाड़, क्रूरता आदि जघन्य अपराध का सामना करती हैं, जबकि हमारी न्यायपालिका लगभग सभी के साथ संबंधित है, वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी (कैटेगरी) से बाहर रखा गया है। जबकि महिला अधिकार कार्यकर्ता (एक्टिविस्ट), महिलाओं की रक्षा के लिए कानून लाने के लिए सांसदों को राजी करने में सफल रही हैं, वैवाहिक बलात्कार की बात आने पर अभी भी बहुत शोर है।

वैधानिक प्रावधान (स्टेच्यूटरी प्रोविजन)

• भारतीय दंड संहिता, 1860 में बलात्कार की धारा

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 375 बलात्कार का वर्णन करती है, इसकी एक बहुत ही संकीर्ण (नैरो) परिभाषा है और इसके तहत वैवाहिक बलात्कार को शामिल नहीं किया गया है। धारा 375 का अपवाद (एक्सेप्शन) कहता है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है, जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक है तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा, हालांकि इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के मामले में,  न्यायालय ने कहा कि 15-18 साल की महिला वैवाहिक बलात्कार के मामले में धारा 375 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है;  आश्चर्य की बात है और बहुत हद तक विरोधाभासी (कांट्रेडिक्टरी) है कि जैसे ही महिला 18 वर्ष की आयु पार करती है, वह उसी के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकती है। इस प्रकार, आईपीसी के तहत वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जाता है। धारा 376 बलात्कार के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है।

• घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम (प्रोटेक्शन ऑफ वूमेन फ्रॉम डॉमेस्टिक वायलेंस एक्ट), 2005 के तहत प्रावधान

उसके लिए विकल्प घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 का सहारा लेना है, जिसमें कानून उतने सख्त नहीं हैं जितने कि बलात्कार के संबंध में आवश्यक हैं। यह वैवाहिक बलात्कार को स्थानीय हिंसा के रूप में मानता है और पत्नी को परामर्श (काउंसलिंग) के बाद तलाक लेने की अनुमति देता है। दुनिया भर के कई देशों में, वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध के रूप में उद्धृत (कोट) किया गया है। दुर्भाग्य से भारत में ऐसा नहीं है। दुनिया भर में महिला अधिकार कार्यकर्ता ने वैवाहिक बलात्कार के अपराध की निंदा की है और लगातार इसे कानून के तहत दंडनीय अपराध बनाने का अनुरोध किया है।

• भारत का संविधान

भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के बावजूद समानता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, फिर विवाहित और अविवाहित महिला के संबंध में भेदभावपूर्ण प्रावधान कैसे हो सकता है? जब एक अविवाहित महिला का बलात्कार होता है तो इस तरह के कार्य के लिए सजा मौजूद होती है, हालांकि, अगर एक महिला विवाहित है और उसके पति द्वारा बलात्कार किया जाता है तो उसे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। मौजूदा प्रावधान महिलाओं के दो समूहों के बीच भेदभाव करते हैं जो एक उचित वर्गीकरण (रीजनेबल क्लासिफिकेशन) नहीं है क्योंकि हमारा संविधान केवल उचित प्रतिबंधों (रिस्ट्रिक्शन) की अनुमति देता है और कहा गया प्रावधान प्राईमा फेसी अनुचित हैं।

न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध का दर्जा देने से इनकार किया है। कभी सामाजिक मानदंडों (नॉर्म्स) के आधार पर और कभी सहमति के आधार पर। सहमति के आधार पर विवाह अनैच्छिक (इंवॉलंटरी) संभोग को कानूनी बनाने का आधार नहीं हो सकता। कानून पार्टियों के बीच मौजूद संबंधों के आधार पर भेदभाव करता है, लेकिन रिश्ते की स्थिति महत्वहीन है, आईपीसी की धारा 375 में उल्लेख (मेंशन) है कि हर बार महिला की इच्छा और सहमति होगी, और भले ही कानून शादी को सहमति के रूप में मानने का फैसला करता है। फिर भी उसकी इच्छा कहाँ है? इच्छा की अनुपस्थिति अभी भी इसे कानून के तहत दंडनीय अपराध बनाती है, भले ही न्यायालयें विवाह को संभोग के लिए सहमति के रूप में मानने का फैसला करती हैं।

इच्छा का अर्थ है चाहना या चुनना। यदि आपके पास स्वतंत्रता है तो क्या आपको वह चुनने की अनुमति होगी जो आप चाहते हैं? यदि आप किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप उनकी इच्छा के विपरीत अपनी इच्छा उन पर थोप रहे हैं। यहां, जब महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है क्योंकि महिला की इच्छा अनुपस्थित है। वैध संभोग करने के लिए इच्छा आवश्यक है, और जबरन वैवाहिक संभोग के मामले में इसकी अनुपस्थिति बलात्कार की श्रेणी में आती है।

बलात्कार तो वही होता है, चाहे महिला शादीशुदा हो या नहीं। बलात्कार को अपराध बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना किसी भी तरह से समाज के न्याय, समानता और अच्छे विवेक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जैसा कि कई बार न्यायालय का रुख रहा है। वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव अन्यायपूर्ण है, और कानूनों में वैधानिक प्रावधान भी इस प्रथा का विरोध करते हैं;  इसके बावजूद यह अभी भी मौजूद है।

संविधान का आर्टिकल 21 जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। न्यायालयों ने बार-बार कहा है कि जीवन के अधिकार में न केवल सांस लेने का अधिकार शामिल है बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। जब एक महिला का बलात्कार होता है तो उसे न केवल शारीरिक नुकसान होता है बल्कि मानसिक पीड़ा भी होती है, उसकी गरिमा को ठेस पहुँचती है।

कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा के मामले में, न्यायालय ने परिभाषित किया कि ‘संभोग कैसे मानवता के खिलाफ अपराध है। यह किसी व्यक्ति के निजता (प्राइवेसी) के अधिकार में गैरकानूनी हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) है और महिला की पवित्रता को नुकसान पहुंचाता है। यह कार्य उसकी गरिमा और उसके आत्मसम्मान को अपमानित करता है, वह अपना आत्मविश्वास खो देती है और दुख का जीवन जीती है। महिलाओं की निजता, गरिमा और जीवन की गारंटी का अधिकार पति द्वारा छीन लिया जाता है क्योंकि उसका उसके शरीर पर पूरा नियंत्रण होता है और वह कानून द्वारा संरक्षित होता है।

इसके अलावा, संविधान के आर्टिकल 21 में अपने आप में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, यौन गोपनीयता (सेक्सुअल प्राइवेसी) का अधिकार, शारीरिक आत्मनिर्णय (सेल्फ डिटरमिनेशन) का अधिकार और अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है;  ये सभी अधिकार एक महिला के मौलिक अधिकार हैं, और वैवाहिक बलात्कार होने पर इनका उल्लंघन किया जाता है।

न्यायिक उच्चारण (ज्यूडिशियल प्रोनाउंसमेंट)

महमूद फारूकी बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य में, पार्टियां यौन गतिविधियों में शामिल थीं, जब पुरुष ने खुद को महिला पर शारीरिक रूप से मजबूर किया;  चोटों के डर से महिला ने सहमति से इनकार नहीं किया और खुद को उसे सौप दिया दिया। न्यायालय ने यह कहते हुए उसकी सहमति मान ली कि कुछ परिस्थितियों में, “एक कमजोर ना का मतलब हाँ हो सकता है” विशेष रूप से “जब पार्टी एक-दूसरे को जानते हों, … और यदि, अतीत में, शारीरिक संपर्क रहे हों”। न्यायालय ने चोट लगने के डर से कार्य का विरोध न करने के आधार पर उसकी सहमति का अनुमान लगाया।

क्वीन एंप्रेस बनाम हुर्रे मोहन मायथी मेल्ड के मामले में 10 साल की उम्र की लड़की के साथ वैवाहिक बलात्कार हुआ, यहां लड़की की उम्र के कारण बलात्कार कानूनों के प्रावधान लागू नहीं किए जा सके। न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थितियों में कोई सख्त नियम लागू नहीं हो सकता। परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उस तरीके को भी जिस तरह से आदमी ने व्यवहार किया, पीड़ित को चोट पहुंचाई और खुद को उस पर मजबूर किया; कार्य आपराधिक कानून के प्रावधानों के खिलाफ़ है या नही। न्यायालय ने अपने कहने में सही कहा, किसी को भी अपराध करने की अनुमति सिर्फ इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण के मामले में कहा कि एक वेश्या (प्रॉस्टिट्यूट) को ‘नहीं’ कहने का अधिकार है, वह कानूनों की सुरक्षा की उतनी ही हकदार है जितनी किसी अन्य महिला को समान परिस्थितियों में होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ‘आसान गुण (ईजी वर्च्यू)’ की है, उसे संभोग से इनकार करने का पूरा अधिकार है और उसके सबूत भी स्वीकार्य होंगे।

ऐसा लगता है कि हर महिला चाहे वह वेश्या हो, एक लड़की हो, एक नाबालिग हमारे कानून द्वारा संरक्षित है लेकिन विवाहित महिला नहीं है। यदि कानून सबके लिए समान है तो एक विवाहित महिला को उसकी वैवाहिक स्थिति के कारण उसके अधिकारों से वंचित क्यों किया जाता है?

श्री कुमार बनाम पर्ल करुण के मामले में, पति और पत्नी के बीच तलाक पर विवाद चल रहा था, बाद में, उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया। पत्नी दो दिन तक पति के साथ रही और उस पर उसकी मर्जी और सहमति के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। इसलिए पति को अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करने का दोषी नहीं ठहराया गया था। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि क्योंकि पत्नी अलग होने की डिक्री या किसी प्रथा के तहत अपने पति से अलग नहीं रह रही थी, भले ही वह अपने पति द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसकी सहमति के बिना संभोग के अधीन हो, आईपीसी की धारा 376A के तहत अपराध आकर्षित नहीं होगा।

बलात्कार पीड़िता को जिस मानसिक आघात (ट्रॉमा) से गुजरना पड़ता है, उसे नोटिस करना मुश्किल नहीं है। एक अजीबोगरीब स्थिति पर विचार करें जहां महिला के साथ कोई परिचित, परिवार का कोई व्यक्ति बलात्कार करता है और फिर उसे हर दिन उस व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है। बलात्कार एक गंभीर अपराध है और इसे अपराध न बनाकर न्यायालयों ने पुरुष समाज को महिला पर हावी होने का लाइसेंस दिया है। हमारे रूढ़िवादी (ऑर्थोडॉक्स) समाज के साथ, एक महिला को पहले से ही इस तरह के अपराधों के बारे में बात करना मुश्किल लगता है और कानून द्वारा उन्हें कोई समर्थन नहीं देने से यह और भी दयनीय स्थिति बन जाती है। यह दुखद है कि कैसे न्यायपालिका और विधायिका (लेजिस्लेचर) एक महिला के मौलिक अधिकारों, समान व्यवहार के अधिकार, गरिमा के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार और अपने शरीर के अधिकार को पहचानने में विफल रही है।

एंपरर बनाम शाहू महराब में, पति ने अपनी नाबालिग पत्नी के साथ संभोग किया और उसे कई चोटें आईं, बाद में उसकी मृत्यु हो गई और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत दोषी ठहराया गया था।

सुझाव और सिफारिशें

महिला, उसके अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए;  विधायिका को मुख्य रूप से वैवाहिक बलात्कार और अजनबी द्वारा बलात्कार के बीच के अंतर को दूर करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो आपके अधिकारों और आपकी गरिमा का उल्लंघन करता है, किसी के लिए न्याय नहीं है। जिस देश में संविधान सर्वोच्च कानून है, वहां किसी भी रूप में इसके उल्लंघन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वैवाहिक बलात्कार न केवल एक महिला के खिलाफ बल्कि एक पुरुष के खिलाफ भी अपराध है;  इसे न केवल अपराधीकरण बल्कि निष्प्रभावी (न्यूट्रलाइज) करने की भी जरूरत है। एक पुरुष के साथ भी बलात्कार किया जा सकता है, और जब हम संविधान के माध्यम से अपने देश में समानता की वकालत करते हैं, तो समान प्रकृति के अपराध के मामले में पुरुष और महिला दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने के अलावा, पार्टियों को तलाक की डिक्री और अन्य उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।

इसके अलावा, क्या राज्य पार्टियों या घर के निजी जीवन के दायरे में प्रवेश कर सकता है? जवाब ‘हां’ है, यह निश्चित रूप से हो सकता है। कानून घरेलू हिंसा, क्रूरता, तलाक और लोगों के आंतरिक (इंटरनल) जीवन से जुड़े हजारों अन्य मुद्दों से संबंधित है, वैवाहिक बलात्कार क्यों नहीं? बलात्कार एक गंभीर अपराध है और इसे सभी रूपों और पहलुओं में अपराधीकरण की आवश्यकता है, महिला की उम्र, उसकी जाति या उनके द्वारा पालन किए जाने वाले सांस्कृतिक अनुष्ठानों (रिचुअल्स) के बावजूद; दर्द और शारीरिक और मानसिक रूप से लगी चोटें एक जैसी हैं। न्यायालयों ने तीन तलाक, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, क्रूरता, तलाक और घरेलू हिंसा को पूरी ईमानदारी के साथ निपटाया है;  समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें और वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कार्रवाई करें। महिला को समाज द्वारा लगातार प्रताड़ित (विक्टिमाइज्ड) किया जाता है, अब समय आ गया है कि हम उसके अधिकारों और गरिमा को पहचानें, न कि उसे कानून के अधिकारों और संरक्षण से वंचित करने के बजाय, क्योंकि वह विवाहित है और इस तरह उसे किसी और की शक्ति के अधीन कर दे।

बलात्कार के फर्जी मामलों के चलते न्यायपालिका और विधायिका को बलात्कार कानूनों के गलत इस्तेमाल का डर सता रहा है। यह एक प्रमुख कारण है कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक स्थिति से वंचित क्यों किया जाता है। हमारे डॉक्टरों द्वारा किए गए प्रभावी उपायों और चिकित्सा संचालन (ऑपरेशन) के साथ; न्यायालयों द्वारा उचित परीक्षणों द्वारा समर्थित न्याय किया जा सकता है। कुछ फर्जी मुकदमों के आधार पर कानून के संरक्षण से इनकार करना समाज के साथ अन्याय है। केवल हमारे कानूनों और तकनीकों की अप्रभावीता के कारण हम अवैध संभोग जैसे जघन्य अपराध को प्रबल होने की अनुमति नहीं दे सकते, वह भी एक ऐसे रिश्ते के अंदर जिसे हमारे समाज द्वारा इतना शुद्ध माना जाता है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वैवाहिक बलात्कार के अपराध को आपराधिक दर्जा न देकर, विधायिका और न्यायपालिका महिला को अत्यधिक पीड़ा और आत्म-सम्मान की हानि के अधीन कर रही है, कानून में उसकी आस्था को कलंकित किया गया है। पति द्वारा मानसिक और शारीरिक पीड़ा के अधीन होने के बाद, उसके पास मुड़ने के लिए कोई नहीं है, समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा और न्यायपालिका अपनी आँखें बंद कर लेगी क्योंकि वह विवाहित है। सबसे पहले, अपने परिवार में पुरुषों की शक्तियों के अधीन होने के कारण उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में माना जाता है, हमारे देश में महिलाओं ने बहुत कुछ झेला है। एक ऐसे युग में, जहां कानूनों को सर्वोच्च माना जाता है, किसी भी व्यक्ति को समानता से वंचित करना घोर अन्याय है। विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से, न्यायालयों ने वैवाहिक बलात्कार की निंदा की है, लेकिन विभिन्न कारणों से इसे अपराधी बनाने से मना किया है, चाहे वह समाज हो या हमारे कानूनों की अप्रभावीता (इंअफेक्टिवनेस) हो। समय के साथ समाज में काफी बदलाव आए हैं; महिलाएं अब स्वतंत्र, शक्तिशाली, शिक्षित और नियोजित (एंप्लॉयड) हैं। उनका सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। समय आ गया है कि हम महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करें और उनके साथ दया का व्यवहार करें और उनके अधिकारों का सम्मान करें; क्योंकि एक महिला के बिना समाज सूखा और जीवन रहित है और संभवतः (पॉसिबली) अस्तित्व में नहीं हो सकता है।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• बोधिसत्व गौतम बनाम सुभ्रा चक्रवर्ती, एआईआर 1996 एससी 922।

• अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिमा दास, एआईआर 2000 एससी 988।

• https://ohrh.law.ox.ac.uk/consent-in-indian-rape-law-a-case-for-an-objective-standard-of-determining-consent/ 

• यू.पी. राज्य  बनाम छोटेलाल, (2011) 2 एससीसी 550।

• स्वतंत्र विचार बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, (2017) 10 एससीसी 800।

• घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, संसद का अधिनियम, 2005 (भारत)।

• कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा, एआईआर 2000 एससी 1470।