यह लेख Monesh Mehndiratta द्वारा लिखा गया है। लेख में माखन सिंह तरसिक्का बनाम पंजाब राज्य (1963) के मामले की व्याख्या की गई है। लेख में एक ऐसे मामले का जिक्र है जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया जबकि वह कथित अपराधों के लिए पहले से ही जेल में था। उसी आदेश को पहले उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी; हालाँकि, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और फिर अपीलकर्ता ने इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
क्या आपने कभी सुना है कि जो व्यक्ति पहले से ही जेल में है, उसे हिरासत में लेने का दूसरा आदेश दिया गया है?
क्या आपको लगता है कि यह सही है?
आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या किसी व्यक्ति के जेल में रहते हुए भी उसे हिरासत का ऐसा आदेश दिया जा सकता है।
खैर, इसका उत्तर है ‘नहीं’। किसी व्यक्ति को हिरासत का आदेश तब नहीं दिया जा सकता जब वह किसी कथित अपराध में उसके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही के कारण पहले से ही जेल में हो। यह बात भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में कही। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होने के नाते उन स्थानों पर न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है जहां कानून में कोई अस्पष्टता या कमी होती है।
वर्तमान मामले में, न्यायालय ने अपने दृष्टिकोण का पालन किया और ऐसे आदेश की अमान्यता पर प्रकाश डालते हुए निर्णय दिया। प्रस्तुत लेख मामले के तथ्यों, उसमें शामिल मुद्दों और न्यायालय के निर्णय के साथ-साथ न्यायाधीशों की टिप्पणियों की व्याख्या करता है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता (एडवोकेट) आर.के. गर्ग, एस.सी. अग्रवाल, एम.के. राममूर्ति और डी.पी. सिंह ने किया, जबकि प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व पंजाब के तत्कालीन वरिष्ठ उप महाधिवक्ता और बी.आर.जी.के. आचार ने किया। आइए मामले को विस्तार से समझते हैं।
मामले का विवरण
- मामले का नाम- माखन सिंह तरसिक्का बनाम पंजाब राज्य (1963)
- उद्धरण- 1964 एआईआर 1120, 1964 एससीआर (4) 932, एआईआर 1964 सर्वोच्च न्यायालय 1120, 1964 एससीडी 201, 1964 एससीडी 201
- फैसले की तारीख- 11 अक्टूबर, 1963
- पीठ- न्यायमूर्ति पी.बी. गजेंद्रगढ़कर, न्यायमूर्ति के. सुब्बाराव, न्यायमूर्ति के.एन. वांचू, न्यायमूर्ति जे.सी. शाह, न्यायमूर्ति रघुबर दयाल
- याचिकाकर्ता का नाम- माखन सिंह तरसिक्का
- उत्तरदाता का नाम – पंजाब राज्य
- कानून लागू – भारत रक्षा नियम, 1962 के नियम 30(1)(b) और निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 3
मामले के संक्षिप्त तथ्य
विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पंजाब के उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हबीअस कॉर्पस) रिट की बर्खास्तगी से उत्पन्न हुई। मामले के तथ्यों से पता चलता है कि 22 अक्टूबर 1962 को जंडियाला पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता सहित कुछ लोगों द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307, 324, 364 और 367 के तहत अपराध किए गए हैं। अपीलकर्ता को 25 अक्टूबर, 1962 को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित किया गया था। अपीलकर्ता को तब अमृतसर में न्यायिक हिरासत में स्थानांतरित कर दिया गया था और साक्षात्कार की अनुमति दी गई थी। इसके बाद 9 लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया। भारत रक्षा नियम, 1962 के नियम 30(1)(b) के तहत उनके खिलाफ हिरासत का आदेश पारित किया गया था। इसके बाद उन्हें हिसार की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और फिर से अमृतसर वापस लाया गया। उन्होंने उक्त हिरासत आदेश को इस आधार पर एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी कि यह अस्पष्ट, मनगढ़ंत और झूठा था।
उक्त आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता को सशस्त्र बलों और नागरिक सुरक्षा बलों में शामिल होने के खिलाफ प्रचार फैलाकर देश की रक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त होने और लोगों से राष्ट्रीय रक्षा कोष में योगदान और समर्थन न करने का अनुरोध करने के कारण हिरासत में लिया गया था। अपीलकर्ता ने आगे आग्रह किया कि उसे आपातकाल की घोषणा से पहले ही बंद कर दिया गया था और उसके खिलाफ आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। विधान सभा के सदस्य के रूप में उनकी राजनीतिक गतिविधियों को उच्च अधिकारियों द्वारा नापसंद किए जाने के बारे में उनके द्वारा एक और हलफनामा (एफिडेविट) दायर किया गया था।
अपीलकर्ता द्वारा दायर इन हलफनामों को प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि अपीलकर्ता ने जेल में अपने साक्षात्कार (इंटरव्यूज) के दौरान, लोगों को कुछ पूर्वाग्रही गतिविधियों को करने के लिए उकसाया था। दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने कहा कि उसके खिलाफ आदेश दुर्भावनापूर्ण था और उस समय उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था और इसलिए हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी उसे भारत की रक्षा नियम, 1962 के नियम 30(1)(b) के तहत हिरासत में नहीं ले सकता है। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया और रिट याचिका को खारिज कर दिया।
मामले में शामिल मुद्दे
- क्या अपीलकर्ता को हिरासत में रखने का आदेश देना वर्तमान मामले में वैध है?
- क्या वर्तमान मामले में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई दुर्भावना की दलील न्यायालय द्वारा स्वीकार्य होगी?
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता की दलीलें
अपीलकर्ता द्वारा निम्नलिखित दलीलें दी गई हैं:
- अपीलकर्ता की ओर से वकील ने तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश की तामील अवैध थी और रामेश्वर शॉ बनाम जिला मजिस्ट्रेट बर्दवान और अन्य (1963) के मामले में फैसले पर भरोसा किया। यह तर्क दिया गया था कि निवारक निरोध अधिनियम, 1960 की धारा 3 (1) और सेल नियमों के नियम 30 (1) काफी हद तक समान हैं और उक्त निर्णय उन तर्कों को सही ठहराता है कि अपीलकर्ता पहले से ही जेल हिरासत में था, जब विचाराधीन आदेश की तामील नियम 30 (1) के दायरे से बाहर है।
- अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित कार्यवाही के अनुसार पहले से ही जेल में है, जबकि आदेश देना अपने आप में अमान्य है और उचित नहीं है।
- अपीलकर्ता ने यह तर्क देते हुए कि प्रतिवादी दो अलग-अलग क़ानूनों के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ एक ही समय में दो कार्रवाई नहीं कर सकता है, मलेदाथ भरथन मलयाली बनाम पुलिस आयुक्त (1950) के मामले पर भरोसा किया। इस मामले में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य एक ही समय में दोनों अधिकारों का पालन नहीं कर सकता है यदि ऐसे अधिकार, अर्थात, जांच करने का अधिकार और सामान्य आपराधिक कानून के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का अधिकार और निवारक निरोध अधिनियम, 1960 के तहत हिरासत में लेने का अधिकार, असंगत हैं और एक ही समय में एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
प्रतिवादी की दलीलें
प्रतिवादी ने वर्तमान मामले में निम्नलिखित दलीलें दी गई:
- दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उक्त मामले में न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही उक्त प्रावधानों का क्रियात्मक (ऑपरेटिव) हिस्सा समान है, लेकिन दोनों की योजनाएं अलग-अलग हैं। नियम 30(1) में उपबंधित आठ खण्डों में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी द्वारा विभिन्न प्रकार के आदेशों के साथ निरोध का आदेश दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, खंड (a) प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को भारत से खुद को हटाने के लिए कहा जा सकता है और देश में लौटने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया कि एक विचाराधीन कैदी के मामले में, जो साक्षात्कार का हकदार है, ऐसे व्यक्ति के लिए अप्रत्यक्ष रूप से संदेश और जानकारी भेजने और पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों को अंजाम देने की संभावना है। इसे केवल तभी रोका जा सकता है जब ऐसे व्यक्ति को उक्त नियमों के नियम 30(1)(b) के तहत हिरासत में लिया गया हो। पंजाब हिरासत नियम, 1950 के नियम 13, पुलिस कार्यालय की उपस्थिति में एक करीबी रिश्तेदार द्वारा एक हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साक्षात्कार की अनुमति देता है, ताकि अपीलकर्ता को साक्षात्कार से चूकने और जेल हिरासत में रहने के दौरान उनके माध्यम से पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों को अंजाम देने से रोका जा सके।
माखन सिंह तारसिक्का बनाम पंजाब राज्य (1963) में निर्णय
न्यायालय का मुद्दावार निर्णय
क्या अपीलकर्ता को हिरासत में रखने का आदेश देना वर्तमान मामले में वैध है?
हिरासत के आदेश के संबंध में, न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में निरोध के आदेश की तामील अमान्य है और उक्त नियमों के नियम 30(1)(b) के दायरे से बाहर है। इसलिए, यह निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ता को रिहा कर दिया जाए।
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रामेश्वर शॉ के मामले में, न्यायालय ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या हिरासत का ऐसा आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया जाना चाहिए जो पहले से ही जेल हिरासत में है। यह माना गया कि समय की निकटता पर विचार किया जाना चाहिए और प्रश्न का उत्तर केवल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि यह साबित किया जाना चाहिए कि यदि व्यक्ति को हिरासत में रखने का ऐसा आदेश नहीं दिया जाता है, तो वह पूर्वाग्रही गतिविधियों में शामिल होने की संभावना है।
क्या वर्तमान मामले में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई दुर्भावना की दलील न्यायालय द्वारा स्वीकार्य है?
इस मामले में न्यायालय ने अपीलकर्ता की दलीलों और दुर्भावना की उसकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिका पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ थी और अपीलकर्ता द्वारा संतोषजनक रूप से साबित नहीं की जा सकती थी और इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता था। यह भी माना गया कि दुर्भावना की दलील मुकदमे के चरण में उचित दलीलों के माध्यम से की जानी चाहिए ताकि इसे प्रतिवादी द्वारा पूरा किया जा सके। यही कारण है कि न्यायालय ने इस तरह की याचिका के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त करने से इनकार कर दिया।
फैसले के पीछे के तर्क
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रामेश्वर शॉ के मामले में, न्यायालय ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या हिरासत का ऐसा आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया जाना चाहिए जो पहले से ही जेल हिरासत में है। यह माना गया कि समय की निकटता पर विचार किया जाना चाहिए और प्रश्न का उत्तर केवल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर दिया जा सकता है।
वर्तमान मामले में न्यायालय ने आगे कहा कि उक्त नियमों के नियम 30(1)(b) के अनुसार, एक आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जहां यह साबित किया जा सके कि संबंधित व्यक्ति पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों को करने में सक्षम है, अर्थात, वह ऐसी गतिविधियों को करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि हिरासत का आदेश नहीं दिया गया है। हालांकि, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता पहले से ही जेल की हिरासत में था और इस तरह की स्वतंत्रता यहां समर्पित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, प्रतिवादी ने नियम और धारा 3(1)(a) के बीच जो अंतर करने की कोशिश की, उसे स्वीकार नहीं किया जा सका। न्यायालय ने कहा कि पहले से ही जेल हिरासत में बंद व्यक्ति को हिरासत में रखने का ऐसा आदेश देने से दोहरी हिरासत होगी, जो उपरोक्त प्रावधानों और नियमों के दायरे से बाहर है।
न्यायालय ने अधिनियम के नियम 30(1)(b) और धारा 3(1)(a) में योजना के अंतर के संबंध में प्रतिवादियों की दलीलों को भी खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि प्राधिकरण किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का इच्छुक है, तो यह दिखाया जाना चाहिए कि यदि आदेश की तामील नहीं की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। न्यायालय ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक मामला अमृतसर से उत्तर प्रदेश की एक न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और न्यायालय ने उसकी जमानत भी मंजूर कर ली थी। इसलिए, उपयुक्त प्राधिकारी इस आशंका के तहत हो सकता है कि अपीलकर्ता जमानत याचिका के साथ आगे बढ़ेगा।
इसके अलावा, जब कोई व्यक्ति पहले से ही लंबित आपराधिक कार्यवाही के कारण जेल हिरासत में है, तो प्राधिकरण सोच सकता है कि ऐसी कार्यवाही जल्द ही समाप्त हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी, जिससे संबंधित व्यक्ति बरी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, प्राधिकरण व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश दे सकता है यदि उक्त नियमों के तहत निरोध की शर्तें संतुष्ट हैं और लंबित कार्यवाही में बरी होने के बाद व्यक्ति को भी इसकी तामील कर सकती है। न्यायालय ने एक उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) के दौरान संविधान के अनुच्छेद 358 के तहत अधिकार के निलंबन और अनुच्छेद 359 के तहत प्रवर्तन के निलंबन के बीच अंतर पर चर्चा की। यह देखा गया कि ऐसा लग सकता है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन और प्रवर्तनीयता के निलंबन का वही प्रभाव पड़ता है जो अधिकारों के निलंबन का होता है, लेकिन यह गलत है। प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार के मामले में जो निलंबित है, अधिकार अभी भी सैद्धांतिक रूप से जीवित हैं।
माखन सिंह तारसिक्का बनाम पंजाब राज्य का विश्लेषण (1963)
सरल शब्दों में, मामला एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां एक व्यक्ति को विभिन्न धाराओं के तहत कथित रूप से अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और जेल में बंद किया गया है। जब वह जेल में बंदी है, तो कुछ लोगों द्वारा उसका साक्षात्कार लिया जाता है और फिर देश के खिलाफ प्रचार फैलाने और लोगों को पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों को करने के लिए उकसाने के लिए भारत के रक्षा नियम, 1962 के तहत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हिरासत में रखने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश तब दिया गया है जब वह पहले से ही जेल में हैं।
इस मामले में न्यायालय ने इस तरह के आदेश की सेवा को अमान्य ठहराया। इस संबंध में नियमों और कानूनों के अनुसार, कुछ शर्तों को पूरा करने पर इस तरह का आदेश दिया जा सकता है। हालांकि, इस मामले में, न्यायालय ने सही कहा कि अगर यह आदेश दिया जाना था, तो अपीलकर्ता के बरी होने के बाद इसे तामील किया जाना चाहिए था। आदेश की सेवा करने से पहले, यह साबित किया जाना चाहिए कि यदि ऐसा आदेश दिया जाता है, तो व्यक्ति पूर्वाग्रही गतिविधियों को अंजाम देगा। हालांकि, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता, जिसे आदेश दिया गया था, पहले से ही जेल में था और जेल में रहते हुए इस तरह की गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता था। अपीलकर्ता पर इस तरह के आदेश की तामील जबकि वह पहले से ही हिरासत में है, अनुचित है और यह न्यायालय द्वारा सही ढंग से इंगित किया गया है और आदेश की सेवा को अमान्य माना गया था।
एक अन्य टिप्पणी जो न्यायालय ने दी वह दुर्भावना की दलील और उस चरण के संबंध में थी जब इसे उठाया जा सकता है। न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए दुर्भावना की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका को मुकदमे के चरण में उचित दलीलों के माध्यम से उठाया जाना चाहिए। हालांकि, इस मामले में, न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका में याचिका उठाई गई थी और यह अपीलकर्ता द्वारा संतोषजनक रूप से साबित नहीं हुई थी। मामले में न्यायालय ने अपने सही दृष्टिकोण का पालन करते हुए, दो समान प्रावधानों, यानी भारत की रक्षा नियम, 1962 के नियम 30(1)(b) और निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 3 के बीच भ्रम को दूर किया और वह चरण भी प्रदान किया जिस पर दुर्भावनापूर्ण दलील को उठाया जा सकता है, जो वर्तमान मामले के महत्व को चिह्नित करता है।
मामले के बाद
वर्तमान मामले जैसी घटनाओं के बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता न्यायालयों और नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस मुद्दे को उठाना और अस्पष्ट क्षेत्र को आवरण (कवर) करना आवश्यक था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हिरासत के मुद्दे पर पहला परीक्षण मामला ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) का मामला है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ की अभिव्यक्ति को शामिल करके, संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ब्रिटिश अवधारणा को मूर्त रूप दिया है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण के उपचार के बारे में अंग्रेजी और भारतीय कानून प्रणाली की तुलना करते हुए, प्रख्यात न्यायविदों (जुरिस्ट्स) में से एक ने कहा कि यह उपाय सिद्धांत रूप में बंदियों के लिए उपलब्ध है, हालांकि आपातकाल के मामलों में न्यायाधीशों की शक्ति में कटौती की जाती है। दूसरी ओर, बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामलों में भारत में न्यायाधीशों की शक्ति सीमित है और आपातकालीन स्तर तक कम हो गई है। भारतीय संविधान के भाग XVIII के तहत उचित आपातकाल के मामले में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट को पूरी तरह से निलंबित किया जा सकता है।
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के. गोपालन के मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया। गोपालन ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा प्रकृति में व्यापक है और इसमें कई अन्य अधिकार शामिल हैं, जिनमें से कुछ अनुच्छेद 19 के तहत शामिल हैं। यह माना गया कि अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले किसी भी कानून को अनुच्छेद 19 को भी संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार, किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कोई भी कानून या प्रक्रिया अनुचित या मनमानी होगी। माननीय न्यायालय ने फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली (1981) के मामले में आगे कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत होनी चाहिए और प्रकृति में मनमानी नहीं होनी चाहिए।
किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करने वाली प्रक्रिया को निष्पक्ष व्यवहार और न्याय के मानदंडों के अनुरूप भी होना चाहिए। यह ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985) के मामले में आयोजित किया गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे को समय-समय पर न्यायालयों द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों और निर्णयों के माध्यम से विस्तारित किया गया है। इसने अनुच्छेद 21 के दायरे को भी अपने दायरे में शामिल करने के लिए विस्तारित किया जैसे कि निजता का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आश्रय का अधिकार, साथी चुनने का अधिकार, अवैध हिरासत के खिलाफ अधिकार, स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार आदि।
हालांकि, आपातकाल (राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या वित्तीय आपातकाल) के दौरान, कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है लेकिन सभी को निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आपातकाल के मामलों में भी अनुच्छेद 20 और 21 से निलंबित नही किया जाता नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में सबसे अधिक आलोचना एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) के मामले में दी गई थी। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और न्यायालयें आपातकाल के मामलों में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (मीसा) के रखरखाव के तहत लोगों की हिरासत में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। हालांकि, केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के मामले में मामले को खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2018) के मामले में इस मामले को खारिज कर दिया गया, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दी।
निष्कर्ष
उपर्युक्त निर्णय ने एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखने का आदेश देने में उपयुक्त प्राधिकारी की गलती को सही ढंग से इंगित किया, जिसे पहले से ही जेल हिरासत में रखा गया है, जबकि आदेश दिया गया था। उपयुक्त प्राधिकारी ने यह रुख अपनाया कि उपर्युक्त नियमों के तहत प्रदान किए गए अनुसार ऐसा करना आवश्यक था। हालांकि, यह ध्यान में नहीं रखा गया कि यदि ऐसा किया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि अपीलकर्ता को दो बार दंडित किया जाएगा।
तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस कमी की ओर ध्यान दिलाया है और इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि भारत रक्षा नियम, 1962 और निवारक निरोध अधिनियम, 1950 एक दूसरे से भिन्न हैं। हम सभी ने दोहरे खतरे के बारे में सुना है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, अनुमति के आदेश से दोहरी हिरासत में लिया जाएगा, जिससे अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी होगा। इस प्रकार, वर्तमान मामले से निपटने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण को लेने में सही रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
निवारक निरोध अधिनियम, 1950 का उद्देश्य क्या है?
अधिनियम का उद्देश्य कुछ मामलों में लोगों को अपराध करने से रोकने के लिए निवारक निरोध प्रदान करना है।
विभिन्न प्रकार के रिट क्या हैं?
5 विभिन्न प्रकार के रिट हैं:
- बंदी प्रत्यक्षीकरण;
- परमादेश (मैंडेमस);
- उत्प्रेषण (सर्टियोररी) ;
- निषेध (प्रोहिबिशन); और
- अधिकार-पृच्छा (क्वो-वारंटो)
बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कब दायर की जा सकती है?
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निम्नलिखित स्थितियों में दायर की जा सकती है:
- जहां एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है;
- गैरकानूनी गिरफ्तारी के मामलों में;
- जहां नियत प्रक्रिया का पालन किए बिना कारावास का आदेश दिया गया है;
- हिरासत की अवधि उस अवधि से अधिक हो जाती है जिसके लिए उसे रखा गया था।
संदर्भ
