यह लेख Trisha Prasad द्वारा लिखा गया है। यह लेख मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014) के सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय का विश्लेषण करता है, जो न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) की अवधारणा और न्यायाधिकरण सुधारों पर चर्चा करने वाले निर्णयों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह लेख बुनियादी संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा (जुडिशल रिव्यु) की शक्ति और शक्तियों के पृथक्करण (सेपरेशन ऑफ़ पावर्स) के संदर्भ में निर्णय के महत्व पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।

परिचय

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 25 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 (आगे ‘2005 अधिनियम’ के रूप में संदर्भित), जिसके तहत राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, को असंवैधानिक घोषित करने का निर्णय लिया गया था और उसे रद्द कर दिया गया था। यह मामला मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गए मामलों की एक श्रृंखला (सभी वर्ष 2014, 2015, 2020 और 2021 में “मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ” शीर्षक से) का एक हिस्सा है, जिसमें कार्यपालिका-प्रधान न्यायाधिकरण प्रणाली बनाने के सभी प्रयासों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह न्यायपालिका और न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता और अखंडता के साथ-साथ भारत में शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा को बाधित करता है।

2005 का अधिनियम कर विवादों के संबंध में न्याय निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने और भारत में उच्च न्यायालयों पर बोझ कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना से लेकर इसकी संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया तक असंवैधानिक पाया और इसलिए कानून की नज़र में अमान्य पाया। न्यायालय ने घोषित किया कि अधिनियम के मुख्य प्रावधान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और साथ ही कार्यपालिका के हाथों में अधिक शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं, जिससे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ-साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन हो रहा है। 2005 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा संविधान के बुनियादी संरचना का उल्लंघन किया गया था, जिसे इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया था।

यह लेख इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण करेगा, साथ ही शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा और बुनियादी संरचना सिद्धांत की अवधारणा का परीक्षण और अवलोकन (ओवरव्यू) भी करेगा।

मामले का विवरण

• पक्ष:
  • याचिकाकर्ता: मद्रास बार एसोसिएशन
  • प्रतिवादी: भारत संघ
• मामला संख्या: स्थानांतरित मामला (सिविल) संख्या 150/2006
• समतुल्य उद्धरण (साइटेशन): ए.आई.आर. 2015 एस.सी. 1571, 2015 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू. 1270, ए.आई.आर. 2015 एस.सी. (सिविल) 1154
• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
• न्यायपीठ: न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन
• निर्णय दिनांक: 25 सितंबर, 2014
• शामिल विधियां/कानून:

• राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005
• भारत का संविधान, 1950

मामले की पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 को कर-संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन (एडजुडिकेशन) को सरल बनाने, ऐसे विवादों के निपटान में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने तथा न्यायालय पर बोझ कम करने के सरकारी प्रयास के एक भाग के रूप में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिससे उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी। राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले, आयकर अधिनियम, 1961, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से अपील करने का अधिकार विशेष रूप से उच्च न्यायालयों में निहित था, बशर्ते कि इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। आयकर अधिनियम की धारा 260A, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35G और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 130, जिनमें से सभी उच्च न्यायालय को उपर्युक्त अपीलीय शक्तियां प्रदान करती थीं, को 2005 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया, जिससे वही अपीलीय शक्तियां राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण को हस्तांतरित हो गईं, जिसे अधिनियम के तहत स्थापित करने की मांग की गई थी।

करों के लिए एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की आवश्यकता का सुझाव पहली बार विधि आयोग की 12वीं रिपोर्ट में दिया गया था। हालांकि, इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया और आयकर अधिनियम के तहत मौजूदा अपीलीय न्यायाधिकरण काम करता रहा। 1970 में सरकार द्वारा गठित प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने एक बार फिर इसी तरह का सुझाव दिया था। इस समिति ने उच्च न्यायालयों में कर पीठों की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) न्यायाधीश द्वारा की जानी थी। इस समय न्यायपालिका के समक्ष पहले से ही बड़ी संख्या में कर मामले लंबित थे। इसके बाद, 1977 में गठित एक अन्य प्रत्यक्ष कर जांच समिति (चोकसी समिति) ने एक केंद्रीय कर न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया। इस सिफारिश पर भी कभी अमल नहीं हुआ।

अंततः 1990 के दशक के प्रारंभ में इसी प्रकार की सिफारिश की गई, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अध्यादेश, 2003 जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2004 में संसद में विधेयक पर विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया।

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) के तथ्य

मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया यह मामला विभिन्न याचिकाओं और स्थानांतरित (ट्रांसफर्रड) मामलों (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है) का परिणाम था, जो सभी विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा विभिन्न भारतीय न्यायालयों के समक्ष लाए गए थे। राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की वैधता को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं और मामलों को मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के वर्तमान मामले में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा समेकित (कंसोलिडेटेड) और निपटाया गया था।

• स्थानांतरित मामला (सिविल) संख्या 150,116,117 और 118, 2006
• सिविल अपील संख्या 3850, 3862, 3881, 3882, 4051 और 4052, 2006
• रिट याचिका संख्या 621 और 697, 2007

इन मामलों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह भारतीय संविधान के बुनियादी संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जिसमें विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया है।

यह मुद्दा इसलिए उठाया गया क्योंकि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण को आयकर अधिनियम, 1961, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 सहित तीन कानूनों के तहत स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न के खिलाफ अपील सुनने और निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई थीं।

इसके अतिरिक्त, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित अनुच्छेद 323-B को इस आधार पर असंवैधानिक बताया गया कि यह शक्तियों के पृथक्करण, विधि के शासन तथा स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान के बुनियादी संरचना का हिस्सा हैं।

मामले में उठाए गए मुद्दे

• राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की संवैधानिक वैधता।
• संविधान (42वां) संशोधन अधिनियम, 1976 की संवैधानिक वैधता।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को चार मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है।

सबसे पहले, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना का मूल कारण और आधारभूत आधार भ्रामक (फॉलसियस) और वैध नहीं था। इसलिए, अधिनियम के साथ-साथ न्यायाधिकरण की स्थापना को रद्द करना उचित है। न्यायाधिकरण की स्थापना के पीछे तर्क पूरी तरह से इस दावे पर आधारित था कि उच्च न्यायालय की शक्ति के प्रयोग के वर्तमान न्यायशास्त्र (जुरीसप्रूडेंस) में असंगतता है और साथ ही करों से संबंधित अपीलों से निपटने और उनका निपटान करने के लिए उच्च न्यायालय की अपर्याप्तता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये दावे निराधार हैं और मौजूदा न्यायशास्त्र में न तो कोई असंगति है और न ही उच्च न्यायालयों की अपर्याप्तता को साबित करने के लिए कोई सबूत है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना मात्र से करों से संबंधित निर्णयों में कोई गारंटीकृत एकरूपता नहीं आएगी। इसके अलावा, 2005 अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील का प्रावधान है। यह प्रावधान भारत में न्यायिक पदानुक्रम (हायरार्की) में उच्च न्यायालय की भूमिका को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है और यदि इसे लागू किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय पर मामलों का बोझ बढ़ जाएगा। इस बात पर भी जोर दिया गया कि 2005 के अधिनियम के लागू होने से पहले विधेयक की समीक्षा करने वाली चयन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया। समिति ने न्यायिक स्वतंत्रता पर विधेयक के प्रभाव, प्रस्तावित न्यायाधिकरण के सदस्यों की योग्यता की आवश्यकता और सर्वोच्च न्यायालय पर संभावित अतिरिक्त बोझ के बारे में चिंता जताई है। हालाँकि, चयन समिति द्वारा उठाई गई इन आपत्तियों और चिंताओं पर संसद द्वारा विचार नहीं किया गया और समिति की किसी भी सिफारिश को शामिल किए बिना ही 2005 का अधिनियम लागू कर दिया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दूसरा तर्क अपीलीय शक्तियों के संबंध में था, जो 2005 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण को प्रदान कर दी गई थीं, जिससे प्रभावी रूप से वे शक्तियां छीन ली गईं जो पहले उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई थीं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विधायिका के पास इस अपीलीय क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालयों को निरस्त करने या उनसे अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है और न्यायाधिकरण को ऐसी शक्ति का हस्तांतरण रद्द किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि 2005 के अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों के मूल क्षेत्राधिकार, जिसमें व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट, निर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति के साथ-साथ अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में स्थापित या स्थापित सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार शामिल है, को 2005 के अधिनियम के लागू होने से बाधित बताया गया, जिसने प्रभावी रूप से उन शक्तियों को छीन लिया और स्थानांतरित कर दिया जो पहले संविधान द्वारा उच्च न्यायालयों में निहित थीं। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित निर्णय, यहां तक ​​कि विशेष मामलों में भी, उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से 2005 अधिनियम की धारा 5, 6, 7, 8 और 13 को इस आधार पर चुनौती दी कि उक्त प्रावधान न्यायाधिकरण की न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं। यह तर्क पूरी तरह से इस तथ्य पर आधारित था कि न्यायाधिकरण और उसके अधिकारियों की स्थापना, संरचना, गठन और नियुक्तियों के संबंध में केंद्र सरकार के पास एकमात्र अधिकार था। 2005 अधिनियम की धारा 3 के तहत न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए केंद्र सरकार एकमात्र प्राधिकारी थी। न्यायाधिकरण की संरचना का निर्धारण, न्यायाधिकरण में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की संख्या और न्यायपीठों की संख्या तथा न्यायाधिकरण की इन न्यायपीठों का क्षेत्राधिकार और स्थान, ये सभी अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत केंद्र सरकार की विशेष शक्तियाँ थीं। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि अधिनियम की धारा 7, वास्तव में, केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है। इस तथ्य के बावजूद कि धारा 7 के तहत एक चयन समिति नियुक्त की जानी है, समिति की संरचना जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के दो सचिव शामिल हैं, यह दर्शाती है कि चयन या नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्र सरकार को लाभ होगा। अधिनियम के ये प्रावधान कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं, जिसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्व दिया गया है।

अंत में, याचिकाकर्ताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323B की संवैधानिकता को इस सीमा तक चुनौती दी कि यह शक्तियों के पृथक्करण, कानून के शासन और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिनके बारे में तर्क दिया गया था कि वे अन्य बातों के अलावा भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना का गठन करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 323B(4) को रद्द करने का अनुरोध किया, जो एक गैर-बाधित खंड है, जो अनुच्छेद 323B को किसी भी अन्य परस्पर विरोधी प्रावधान या लागू कानून पर अधिभावी (ओवरराइडिंग) प्रभाव डालने की अनुमति देता है।

याचिकाकर्ता ने 2005 के अधिनियम की संपूर्णता के साथ-साथ 42वें संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए तर्क प्रस्तुत किए, इस आधार पर कि संविधान के बुनियादी संरचना का उल्लंघन किया गया है क्योंकि उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अतिक्रमण किया गया है। वैकल्पिक रूप से, यदि उपर्युक्त प्रार्थनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहमति नहीं जताई गई, तो याचिकाकर्ताओं ने 2005 के अधिनियम (धारा 5,6,7,8 और 13) के विशिष्ट प्रावधानों या धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जो राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की संस्था और बुनियादी कार्यप्रणाली की स्थापना और उसे नियंत्रित करती हैं।

प्रतिवादी

प्रतिवादी ने राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरणों की स्थापना के कारण और 2005 के अधिनियम को बनाने और अधिनियमित करने के लिए संसद की शक्तियों को उचित ठहराने का प्रयास करके याचिकाकर्ता के तर्कों का विरोध किया। वकील ने उन दावों का भी दृढ़ता से खंडन किया कि न्यायाधिकरण की स्थापना शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है। प्रतिवादी ने लंबित कर विवादों की चिंताजनक संख्या और न्यायपालिका पर सामान्य बोझ के साथ-साथ कर विवादों के संबंध में लंबे समय तक मुकदमेबाजी के कारणों पर चर्चा करके इस तर्क का समर्थन किया। प्रतिवादी के वकील ने विशेष रूप से कर मुकदमेबाजी के लिए कानून में स्पष्टता की कमी को लंबित रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया, साथ ही कई अपील स्तरों के अस्तित्व और उच्च न्यायालयों की भूमिका के कारण परस्पर विरोधी राय और कार्यवाहियों की बहुलता की स्थिति पर अतिरिक्त जोर दिया।

पारंपरिक रूप से उच्च न्यायालय में निहित अपीलीय शक्तियों के कथित हनन के खिलाफ याचिकाकर्ता की दूसरी दलील के जवाब में, प्रतिवादी की राय थी कि याचिकाकर्ता ने मामले को सही दृष्टिकोण से नहीं देखा। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने 2005 के अधिनियम के उद्देश्य, संरचना और स्थिति को गलत समझा है। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि यहाँ विचाराधीन अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल आयकर अधिनियम जैसे विशिष्ट क़ानूनों द्वारा बनाए गए वैधानिक अधिकार और दायित्व हैं और ऐसे उपाय या दायित्व सामान्य कानून में मौजूद नहीं हैं। इसी आधार पर प्रतिवादी ने दावा किया कि सामान्य कानून में विशिष्ट उपायों के अभाव के कारण, ऐसे उपायों को लागू करने के लिए, सामान्य कानून अदालतों से संपर्क नहीं किया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया कि मौजूदा कर कानूनों के साथ-साथ अन्य विशेष कानूनों की तरह, जिनकी अपनी शिकायत निवारण प्रणाली है, विधायिका के पास किसी विशिष्ट कानून के माध्यम से उस कानून से संबंधित मामलों के लिए विशेष न्यायाधिकरणों या अदालतों के गठन का प्रावधान करने की शक्ति है। यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण एक विशेष न्यायाधिकरण या निकाय है जिसके पास जटिल कर-संबंधी मामलों को संभालने में आवश्यक विशेषज्ञता होगी। इसलिए, प्रतिवादी का तर्क था कि 2005 के अधिनियम का उद्देश्य उच्च न्यायालयों के मुख्य कार्यों को समाप्त करना नहीं था, बल्कि कर-आधारित विवादों से अधिक कुशलता से निपटने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करना था।

प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, संसद को संविधान की सूची I (संघ सूची) या सूची III (समवर्ती सूची) के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। यह प्रस्तुत किया गया कि संघ सूची के अंतर्गत प्रविष्टियों (एंट्रीज) 78 और 79 (सभी प्रविष्टियों के लिए अनुसूची 7 देखें) के अनुसार, संसद को उच्च न्यायालयों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार के संबंध में कानून या नियम बनाने का अधिकार है। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि प्रविष्टियाँ 82 से 84 और प्रविष्टि 97 संसद को कर से संबंधित कानून बनाने और कर-संबंधी मामलों में क्षेत्राधिकार की सीमा तय करने की अनुमति देती हैं। इस तर्क के माध्यम से प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के दावों का दृढ़ता से विरोध किया गया। प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि संसद के पास अनुच्छेद 247 के अनुसार नई अदालतें स्थापित करने और न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए उनके क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने की शक्ति है।

अनुच्छेद 323-B और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के उल्लंघन के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के विरोध में, प्रतिवादी ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा शक्तियों और अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्तियों में बाधा नहीं डाली गई है। प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती के लिए दिए गए आधार गलत, भ्रामक और इसलिए अस्वीकार्य हैं। हालांकि, प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत इन तर्कों के बावजूद, भारत के तत्कालीन महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) मुकुल रोहतगी इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी सुझाव को सकारात्मक रूप से देखने और याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दिए गए 2005 के अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव लाने के लिए तैयार थे।

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) में शामिल कानून

बुनियादी संरचना का सिद्धांत

बुनियादी संरचना के सिद्धांत को सरलता से कुछ विशेषताओं, सिद्धांतों और प्रावधानों के संदर्भ में समझा जा सकता है जो भारतीय संविधान का मूल आधार हैं। ये विशेषताएं भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना और उद्देश्य के लिए अंतर्निहित हैं और इसलिए इन्हें संविधान से बदला, संशोधित या हटाया नहीं जा सकता है। बुनियादी संरचना सिद्धांत के प्रारंभिक न्यायिक विकास का पता शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ (1951), सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1964) और आई.सी. गोलकनाथ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (1967) के मामलों में सुनाए गए निर्णयों से लगाया जा सकता है, जब तक कि सिद्धांत की प्राथमिक और बुनियादी नींव केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में नहीं रखी गई थी। ऐसे कई मामले आए हैं, जिन्होंने केशवानंद भारती मामले में दिए गए फैसले की पुष्टि की और उसे मजबूत बनाया। यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के बुनियादी संरचना में निम्नलिखित सिद्धांत और प्रावधान शामिल हैं:

• संविधान की सर्वोच्चता; 
• प्रस्तावना (प्रिएम्बल) और प्रस्तावना में शामिल सभी अवधारणाएँ और विशेषताएँ; 
• कानून का शासन; 
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता; 
• शक्तियों का पृथक्करण; 
• न्यायिक समीक्षा; 
• मौलिक अधिकार; 
• राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित)।

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के वर्तमान मामले में शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा और कानून के शासन के संदर्भ में बुनियादी संरचना सिद्धांत पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

शक्तियों का पृथक्करण

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सरकार की विभिन्न शाखाओं या अंगों (कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका) के बीच कर्तव्यों या कार्यों के विभाजन को संदर्भित करता है, जो प्रत्येक अंग या शाखा को उसके द्वारा आवंटित (अलोकेटेड) कार्यों तक सीमित करता है और कर्तव्यों के अनावश्यक अतिव्याप्ति को रोकता है। मोंटेस्क्यू द्वारा प्रस्तुत और आधुनिक शासन प्रणालियों द्वारा आगे बढ़ाए गए अनुसार, शक्ति का पृथक्करण तीन मुख्य विशेषताओं पर आधारित है:

• जो व्यक्ति एक अंग का हिस्सा बनता है, वह दूसरे अंग का हिस्सा नहीं बन सकता;
• किसी अंग को वह कार्य नहीं करना चाहिए जो दूसरे अंग में निहित हैं;
• किसी अंग को दूसरे अंग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

भारतीय संदर्भ में, जबकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के बुनियादी संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसका पालन संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की तरह सख्ती से नहीं किया जाता है। भारत में जाँच और संतुलन की एक प्रणाली का पालन किया जाता है जो कार्रवाई की समीक्षा करने की अनुमति देता है या एक अंग द्वारा दूसरे पर कुछ सीमाएँ लगाने की अनुमति देता है, जैसे न्यायिक समीक्षा और अविश्वास प्रस्ताव, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान के सिद्धांतों का पालन किया जाता है।

न्यायिक समीक्षा

न्यायिक समीक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायपालिका (अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय) संसद द्वारा पारित किसी भी विधायी कार्रवाई या कानून की संवैधानिकता निर्धारित करती है। इसमें कार्यकारी कार्यों या सरकार के प्रशासनिक निकायों द्वारा की गई कार्रवाइयों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति भी शामिल है।

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005

• धारा 5 में राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के गठन के साथ-साथ उसके क्षेत्राधिकार का भी प्रावधान किया गया है, जिसे इस अधिनियम के तहत स्थापित करने की मांग की गई थी। इस धारा के अनुसार, न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, इसकी स्थिति, आवश्यक पीठों की संख्या और एक पीठ से दूसरे पीठ में सदस्यों का स्थानांतरण केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• धारा 6 में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। इस धारा के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है। धारा में आगे कहा गया है कि न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के योग्य होने के लिए, संबंधित व्यक्ति को नीचे दिए गए दो मानदंडों में से एक को पूरा करना होगा:

• वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, रहा है या होने के योग्य है (या);

• वह व्यक्ति आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का कम से कम पांच वर्षों तक सदस्य है या रहा है।

• धारा 7 में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताई गई है। इस धारा के अनुसार, केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश (या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश) और केंद्र सरकार के मंत्रालयों (कानून और न्याय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय) के दो सचिवों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति करती है। हालाँकि, उपर्युक्त चयन समिति के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में की गई नियुक्ति को भी वैध माना जाता है।
• धारा 8 न्यायाधिकरण के किसी भी अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल को निर्दिष्ट करती है। सदस्य या अध्यक्ष 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है और अगले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित होने का पात्र होता है।
• धारा 13 में कहा गया है कि न्यायाधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व या तो कानूनी व्यवसायी या चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जा सकता है।

भारतीय संविधान

• अनुच्छेद 323B को 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। यह अनुच्छेद विधानमंडल को कराधान (टैक्सेशन), विदेशी मुद्रा (फॉरेन एक्सचेंज), उद्योग और श्रम विवाद, भूमि सुधार, चुनाव आदि सहित विशिष्ट मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है।
• अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त (कन्फर्ड) व्यक्तियों के मौलिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन (एनफोर्स) के लिए रिट, निर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
• संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण (सुप्रींटेंडेंस) की शक्ति प्रदान करता है जो संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में कार्य करते हैं।
• अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को उनके लिए गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 226 की तरह ही, सर्वोच्च न्यायालय इन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट, आदेश और निर्देश जारी कर सकता है।

मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय

सर चुन्नीलाल वी. मेहता बनाम द सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (1962)

इस मामले में “कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न” शब्द का अर्थ निर्धारित किया गया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई मुद्दा कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है या नहीं, पहले यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का मामला है या पक्षों के अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। कानून का प्रश्न या तो उच्च न्यायालयों द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए या इतना जटिल होना चाहिए कि वह कई व्याख्याओं के लिए खुला हो। यदि न्यायालय के समक्ष लाया गया कानून का प्रश्न पहले से ही उच्च न्यायालयों द्वारा तय किया गया है या कानून के स्थापित सिद्धांतों से संबंधित है, तो संबंधित प्रश्न को “महत्वपूर्ण” के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) का ऐतिहासिक मामला एक महत्वपूर्ण मामला है जिसका विश्लेषण बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संबंधित मामलों से निपटने के दौरान किया जाना चाहिए। यह मामला 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 और 25वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 को चुनौती देते हुए अदालत के समक्ष लाया गया था। यह मामला संविधान के बुनियादी संरचना की अवधारणा की स्थापना में सहायक था। संविधान द्वारा उच्च न्यायालयों को दी गई न्यायिक समीक्षा की शक्ति और शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा, अन्य बातों के अलावा, संविधान के बुनियादी संरचना के आवश्यक घटक माने गए। यह भी दृढ़ता से देखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग में संसद द्वारा भारतीय संविधान के बुनियादी संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

इंदिरा गांधी नेहरू बनाम श्री राज नारायण (1975)

इस मामले में 39वें संविधान संशोधन (1975) की संवैधानिकता का विश्लेषण किया गया। संशोधन में अन्य प्रावधानों के साथ-साथ अनुच्छेद 329A (अब निरस्त) जोड़ा गया था, जिसने प्रधानमंत्री या संसद के अध्यक्ष के चुनाव की वैधता के सवाल को न्यायिक समीक्षा के दायरे से हटा दिया था। इस संदर्भ में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए, 5 न्यायाधीशों की पीठ ने उपर्युक्त प्रावधान को न्यायिक समीक्षा शक्तियों के साथ-साथ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन माना। पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत “संशोधन” शब्द का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जा सकता है जो संविधान के बुनियादी संरचना को बदल दे, नष्ट कर दे या कमजोर कर दे।

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

इस मामले में 42वें संविधान संशोधन के उस प्रावधान को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के अनुपालन में बनाए गए किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जा सकता है, भले ही वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन क्यों न करता हो। इस मामले के निर्णय के बाद अब कानून की यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारतीय संविधान के बुनियादी संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है और संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या संशोधन प्रभावी रूप से उच्च न्यायालयों में निहित इस शक्ति को छीन या कम नहीं कर सकता है। कार्यवाही के दौरान यह भी देखा गया कि संसद को न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय से अलग वैकल्पिक संस्थागत तंत्र या समान व्यवस्था स्थापित करने की अनुमति है। हालाँकि, विकल्प पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन (सबस्टिट्यूशन) होना चाहिए, संविधान के सिद्धांतों और आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी और कुशल होना चाहिए।

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)

इस मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B को निरस्त कर दिया था, जिन्हें 42वें संशोधन (1976) द्वारा संविधान में इस सीमा तक जोड़ा गया था कि इससे अनुच्छेद 226, 227, 32 और 136 के तहत उच्च न्यायालयों को उपलब्ध न्यायिक समीक्षा की शक्तियां पूरी तरह समाप्त हो गईं। इस मामले में आरोपित प्रावधानों ने संसद को अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों से न्यायिक समीक्षा की शक्ति वापस लेने की अनुमति दी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या अनुच्छेद 323A और 323B के तहत स्थापित कोई न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रभावी विकल्प है। इस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि यद्यपि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में निहित शक्तियां संविधान के बुनियादी संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, फिर भी अनुच्छेद 226, 227 और 32 के तहत निहित शक्तियों के निर्वहन (डिस्चार्ज) में पूरक भूमिका निभाने के लिए न्यायाधिकरण या अन्य न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। हालांकि, ये निर्णय उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की जांच के अधीन होंगे और न्यायाधिकरण अपने विशेष विषय क्षेत्राधिकार के दायरे में आने वाले मामलों के संबंध में प्रथम दृष्टया (फर्स्ट इंस्टैंस) न्यायालय के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

भारत संघ बनाम आर. गांधी (2010)

इस मामले में, कंपनी अधिनियम, 1956 के अध्याय 1B और 1C को चुनौती दी गई थी, जिसमें क्रमशः राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्माण का प्रावधान था। विवादित प्रावधानों में कंपनी के बोर्ड को मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण से बदलने और उच्च न्यायालय को अपीलीय न्यायाधिकरण से बदलने की मांग की गई थी। इस मामले में पीठ ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का विश्लेषण करते हुए पाया कि संविधान द्वारा उच्च न्यायालयों को विशेष रूप से प्रदान की गई शक्तियों और क्षेत्राधिकारों के अलावा, उच्च न्यायालयों की अन्य शक्तियों और कार्यों को विधायी कार्रवाई द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। किसी मामले या अपील पर सुनवाई करने की कोई भी शक्ति जो विशिष्ट विधानों द्वारा उच्च न्यायालयों को प्रदान की जाती है, उसे संबंधित प्रावधानों को हटाकर वापस लिया जा सकता है। साथ ही, यह भी देखा गया कि संविधान संसद को न्यायाधिकरण स्थापित करने और इन न्यायाधिकरणों को विवादों का निपटारा करने की शक्ति हस्तांतरित करने या प्रदान करने की अनुमति देता है और इसलिए, संसद के पास कुछ न्यायिक कार्यों को न्यायाधिकरणों और अन्य न्यायालयों को हस्तांतरित करने की शक्ति है। हालांकि, संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ-साथ शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी कायम रहे। इस बात पर भी जोर दिया गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, सरकार से जुड़े किसी भी मुद्दे को ऐसे न्यायाधीशों द्वारा निपटाया जाना चाहिए जो सरकार से स्वतंत्र हों।

(मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के वर्तमान मामले में न्यायालय ने आर. गांधी मामले पर निर्भरता को खारिज कर दिया क्योंकि बाद वाला मामला एक न्यायाधिकरण द्वारा दूसरे न्यायाधिकरण के प्रतिस्थापन (सबस्टिट्यूशन) से संबंधित था, जबकि पहले वाला मामला एक न्यायाधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के प्रतिस्थापन से संबंधित था)

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) में निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने निर्णय में निम्नलिखित बातें कही और घोषित कीं:

• संसद को नए न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की स्थापना करने या उच्च न्यायालयों में पहले से निहित शक्तियों को अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को हस्तांतरित करने की शक्ति है, बिना यह समझे कि यह संविधान के बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी होगी कि वैकल्पिक न्यायालय या न्यायाधिकरण उस न्यायालय की बुनियादी विशेषताओं और मानकों के अनुरूप हो जिसे वह प्रतिस्थापित करना चाहता है।
• 2005 अधिनियम की धाराएँ 5,6,7,8 और 13 असंवैधानिक हैं और इसलिए अमान्य हैं। ये प्रावधान 2005 अधिनियम की नींव रखते हैं और इन प्रावधानों के बिना, अधिनियम अप्रभावी हो जाएगा। इसलिए, 2005 अधिनियम को समग्र रूप से असंवैधानिक माना गया।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पीछे के तर्क को निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है:

बुनियादी संरचना और राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 और न्यायाधिकरण को शक्तियों का हस्तांतरण

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा पर 2005 के अधिनियम के बीच संबंध और प्रभाव की जांच की ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अधिनियम द्वारा संविधान के बुनियादी संरचना का उल्लंघन किया गया है या नहीं। बुनियादी संरचना के सिद्धांत के संबंध में प्रमुख उदाहरणों का विश्लेषण करने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी कानून या कानून के प्रावधान द्वारा न्यायिक समीक्षा का बहिष्कार भारतीय संविधान के बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति समाप्त नहीं हुई है, और इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के आधार पर बुनियादी संरचना सिद्धांत के उल्लंघन का दावा करने वाला तर्क स्वीकार नहीं किया गया। इस संबंध में, राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण को पूरक भूमिका निभाने वाला माना गया। हालांकि, शक्तियों के पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में बुनियादी संरचना के उल्लंघन को बरकरार रखा गया। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद के पास नए न्यायालयों या न्यायाधिकरणों की स्थापना करने तथा इन नवगठित न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में वे शक्तियां निहित करने की शक्ति है जो पहले उच्च न्यायालयों में निहित थीं, तथा इससे संविधान के बुनियादी संरचना का स्वतः उल्लंघन नहीं होगा। हालांकि, यदि संसद यह सुनिश्चित करने में विफल रहती है कि संबंधित वैकल्पिक या नया न्यायालय या न्यायाधिकरण बुनियादी न्यायालय या प्रतिस्थापित किए जाने वाले न्यायालय (इस मामले में उच्च न्यायालय) की बुनियादी विशेषताओं, नियमों, प्रक्रियाओं, रीति-रिवाजों, परंपराओं और प्रथाओं तथा मानकों के अनुरूप है, तो यह भारतीय संविधान के बुनियादी संरचना का उल्लंघन माना जाएगा। न्यायालय ने राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि न्यायाधिकरण की बुनियादी विशेषताएं और मानक उस उच्च न्यायालय के अनुरूप नहीं हैं, जिसे वह प्रतिस्थापित करना चाहता था।

इसके अलावा, यह निर्धारित करने के लिए कि न्यायाधिकरण को न्यायिक कार्य का हस्तांतरण संवैधानिक था या नहीं, न्यायालय ने पहले यह निर्धारित करने का प्रयास किया कि क्या हस्तांतरित की जाने वाली शक्ति एक मुख्य न्यायिक अपीलीय कार्य थी जो परंपरागत रूप से उच्च न्यायालयों में निहित थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कर-संबंधी कानून के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण किया और निर्धारित किया कि ऐसे मामलों में अपील-संबंधी कर जहां कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद था, परंपरागत रूप से उच्च न्यायालयों में निहित एक शक्ति रही है। पहला न्यायिक प्राधिकरण परंपरागत रूप से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे कार्यकारी अपीलीय न्यायिक प्राधिकरण रहा है। इन अपीलीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों से अपील सुनने की शक्ति हमेशा उच्च न्यायालयों में निहित रही है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि कर विवादों में कानून के किसी भी प्रश्न का निर्धारण करने का मुख्य न्यायिक कार्य उच्च न्यायालयों में निर्बाध रूप से निहित रहा है। यह माना गया कि राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण ने एक हद तक उच्च न्यायालयों के अनन्य (एक्सक्लूसिव) क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है और इसलिए यह असंवैधानिक है।

2005 का अधिनियम जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना करना था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323B के तहत संसद की शक्तियों के अनुसार अधिनियमित किया गया था, जिसे इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा भी चुनौती दी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 323B को चुनौती देने के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि इसका विस्तृत विश्लेषण या निर्धारण आवश्यक नहीं है क्योंकि इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के पिछले मामले में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। उपर्युक्त मामला विशेष रूप से प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) के संबंध में तय किया गया था, जिसे अनुच्छेद 323A के अनुसार अधिनियमित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 323A और 323B के प्रावधानों के साथ-साथ प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 6(5) की भी जांच की, जिसने न्यायाधिकरणों द्वारा सुने जाने वाले मामलों के संबंध में न्यायालय के पर्यवेक्षी और अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रभावी रूप से बाहर रखा। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की पुनः पुष्टि की गई, जिसे मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के तात्कालिक निर्णय में न्यायालय द्वारा एक मिसाल के रूप में भी माना गया। 

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 की वैधता

धारा 5,6,7,8 और 13 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और उन्हें निरस्त कर दिया गया तथा चूंकि अधिनियम के शेष प्रावधानों को उपर्युक्त प्रावधानों के बिना प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए संपूर्ण अधिनियम को अप्रभावी और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में संसद के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्यायाधिकरण की विशेषताएं और कार्यप्रणाली उच्च न्यायालयों के अनुरूप हो, जिन्हें प्रभावी रूप से कर-संबंधी मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 अधिनियम की धारा 5 के संबंध में विभिन्न टिप्पणियां कीं। सबसे पहले, न्यायालय ने पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली असुविधा के बारे में याचिकाकर्ता की दलील के आधार पर टिप्पणी की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में न्यायाधिकरण की स्थापना से ऐसी स्थिति पैदा होगी, जहां निवारण की मांग करने का विकल्प पहले की तरह सुविधाजनक और शीघ्रता से उपलब्ध नहीं होगा। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपीठ के स्थान, क्षेत्राधिकार और संरचना का निर्धारण करने में केन्द्र सरकार की भूमिका को अनुचित तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला माना, क्योंकि न्यायाधिकरण के समक्ष लाए जाने वाले प्रत्येक मामले में केन्द्र सरकार अनिवार्य रूप से एक हितधारक होगी।

न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 6 के तहत न्यायाधिकरण की संरचना के लिए निर्धारित योग्यताएं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के कम से कम 5 वर्ष के अनुभव वाले तकनीकी सदस्यों को राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र बनाती हैं। यह पाया गया कि इन सदस्यों के पास कानूनी विशेषज्ञता या ज्ञान का अभाव था, जिसका सामना राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के सदस्यों को कर विवादों का निपटारा करते समय करना पड़ता। इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से धारा 6(2)(b) को असंवैधानिक और अमान्य माना।

इसके अलावा, धारा 7 को अमान्य करते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा सुने जाने वाले किसी भी मामले में पक्षकारों में से एक पक्ष अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए न्यायाधिकरण के सदस्यों या अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन करना उचित नहीं होगा जैसा कि धारा 7 के तहत प्रदान किया गया है जिसमें वित्त मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के सचिवों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। अंत में, धारा 8 को इस आधार पर अमान्य कर दिया गया कि यह न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद फिर से नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह माना गया कि पुनर्नियुक्ति के लिए ऐसा प्रावधान अध्यक्ष या सदस्य की स्वतंत्र तरीके से कार्य करने की क्षमता को बाधित करेगा, जिससे न्यायाधिकरण के उक्त सदस्य या अध्यक्ष की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचेगा।

अधिनियम की धारा 13 को इस हद तक असंवैधानिक माना गया कि यह पक्षों को न्यायाधिकरण के समक्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देती है, इस आधार पर कि उनके पास लेखा और बुनियादी कंपनी-संबंधी कानूनों के क्षेत्र से परे कानूनी विशेषज्ञता का अभाव है। ऐसे मामलों में जहां पारिवारिक कानून, सिविल कानून या संपत्ति कानून सहित अन्य कानून उत्पन्न हो सकते हैं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पास विवाद से निपटने और पक्षों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक ज्ञान और विशेषज्ञता नहीं होगी।

मामले का आलोचनात्मक विश्लेषण

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां तथा पीठ द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय किसी भी न्यायाधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता को बढ़ावा देता है तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार के अनुचित प्रभाव के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय हों। इसलिए, यह तथ्य कि 2005 के अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के अधिकांश सदस्य सरकार के प्रतिनिधि थे, इस पर पीठ ने नाराजगी जताई और इसे असंवैधानिक करार देकर खारिज कर दिया। इस मामले में निर्णय इस बात की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है कि न्यायाधिकरण का गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसमें निष्पक्षता और निष्पक्षता के वे मानक प्रतिबिम्बित (रिफ्लेक्ट) हों, जो उन पारंपरिक न्यायालयों से अपेक्षित हैं, जिन्हें यह न्यायाधिकरण प्रतिस्थापित करना चाहता है।

सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 25 सितम्बर 2014 को दिए गए निर्णय ने न केवल बुनियादी संरचना सिद्धांत की पुष्टि की, बल्कि न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के पृथक्करण के महत्व और दायरे पर भी बल दिया, बल्कि न्यायाधिकरण सुधारों पर चल रही बहस से संबंधित मामलों की श्रृंखला में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस निर्णय ने विधायिका की संवैधानिक सीमाओं को स्पष्ट करके मौजूदा न्यायाधिकरण सुधार न्यायशास्त्र में योगदान दिया है, जिनका न्यायाधिकरणों की स्थापना करते समय पालन किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि न्यायिक सुधारों को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन सुधार की पूरी प्रक्रिया के दौरान संवैधानिकता और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को बरकरार रखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 को असंवैधानिक और अप्रभावी घोषित करके, सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि यद्यपि संसद को प्रभावी ढंग से न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से विशिष्ट विषयों से निपटने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का अधिकार है, फिर भी इन निकायों को वह स्वतंत्रता और विशेषताएं बनाए रखनी चाहिए जो न्यायिक निकाय या न्यायालय के अनुरूप हों, जिसे वह प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित करना चाहता है। इस मामले में न्यायालय का निर्णय भारतीय संविधान में निहित मूल सिद्धांतों को बनाए रखने के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रभावी न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से अनावश्यक बाहरी प्रभाव से मुक्त एक स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया गया है।

इस निर्णय के अनुसरण में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चल रहे सुधारों के विरुद्ध उठाए गए किसी भी मुद्दे या चुनौती से बचने के लिए, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहिए, एक ओर न्यायाधिकरणों और दूसरी ओर उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की स्पष्ट स्थापना, न्यायिक प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपायों की स्थापना और भारतीय संविधान के स्थापित सिद्धांतों के साथ अधिनियमों का सचेत संरेखण (एलाइनमेंट) किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014) के मामले में दिया गया निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है जो भारतीय संविधान के बुनियादी संरचना को मजबूत करता है, तथा न्यायपालिका द्वारा अपने पिछले निर्णयों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा करने के लिए 2005 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने इस निर्णय के माध्यम से, न्यायपालिका के मूल कार्यों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी कानून को इस तरह से तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि न्यायिक प्रक्रियाओं की सख्त निष्पक्षता को बनाए रखा जाए और न्याय तंत्र की अखंडता को बनाए रखा जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

न्यायाधिकरण क्या है?

न्यायाधिकरण एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो अपने निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर किसी विशिष्ट विषय वस्तु या उद्योग के आधार पर विशिष्ट विवादों का निपटारा करने के लिए स्थापित किया जाता है। न्यायाधिकरण विशेष मंच हैं, जिन्हें आम तौर पर विवादों को सुलझाने में दक्षता और गति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है, खासकर उन मामलों में जहां विषय वस्तु विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ये निकाय आम तौर पर पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में वर्तमान में काम कर रहे न्यायाधिकरणों में शामिल हैं:

• आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
• प्रतिभूति (सिक्योरिटीज) अपीलीय न्यायाधिकरण
• राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण
• दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण
• ऋण वसूली न्यायाधिकरण, आदि।

भारतीय संविधान में न्यायाधिकरणों से संबंधित कौन से प्रावधान हैं?

42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 323A और 323B को शामिल किया गया। अनुच्छेद 323A विशेष रूप से संसद द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है, ताकि केंद्र या राज्य लोक सेवाओं में नियुक्त किए जाने वाले लोगों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जा सके। अनुच्छेद 323B संसद को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अलावा कोई अन्य न्यायाधिकरण स्थापित करने की अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों के उदाहरण प्रदान करता है, जिनके लिए विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं, जिनमें कराधान, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक और श्रम मुद्दे, चुनाव आदि शामिल हैं।

इस मामले में स्थापित सिद्धांतों का न्यायाधिकरण सुधारों के संबंध में क्या महत्व है?

इस मामले में स्थापित और पुष्टि किए गए सिद्धांत प्रकृति में व्यापक हैं और उन्हें अन्य न्यायाधिकरणों पर लागू किया जा सकता है जो अन्य क़ानूनों के तहत स्थापित किए जा सकते हैं, चाहे न्यायाधिकरण जिस विषय से निपटता हो। इस मामले में चर्चा की गई बुनियादी संरचना सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का पृथक्करण और कानून के शासन के सीमांत सिद्धांत और अवधारणाएँ संवैधानिक कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती हैं। भारतीय क्षेत्र में लागू किया जाने वाला कोई भी कानून भारतीय संविधान के अनुरूप होना चाहिए। इस मामले में चर्चा किए गए और पुष्टि किए गए सिद्धांत किसी भी अन्य न्यायाधिकरण या इसी तरह के कानून पर लागू होंगे जो लागू हैं या भविष्य में लागू किए जा सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि इस मामले में चर्चा किया गया मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण) की स्थापना और वैधता है, इसलिए यह मामला देश में न्यायाधिकरण सुधारों की प्रक्रिया के दौरान सामने आए या भविष्य में दायर किए जा सकने वाले अन्य मामलों के लिए प्रत्यक्ष मिसाल के रूप में कार्य करता है।

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/basic-structure-doctrine/#:~:text=In%20simple%20terms%2C%20the%20basic,the%20makers%20of%20the%20Constitution

• https://blog.ipleaders.in/separation-of-powers/

• https://constitutionnet.org/vl/item/basic-structure-indian-constitution

• https://blog.ipleaders.in/judicial-review-under-the-indian-constitution/

• https://nja.gov.in/Concluded_Programmes/2018-19/P-1110_PPTs/13.Sunday%20Club%20talk%20(Judicial%20Review).pdf

• https://blog.ipleaders.in/critical-analysis-42nd-amendment-act-1976/