यह लेख हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर के छात्र Subodh Asthana द्वारा लिखा गया है। इसमें कानून के स्रोत के रूप में विधान (लेजिस्लेशन) के कुछ आवश्यक बिंदुओं और गुणों पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय 

विधान का अर्थ है कानून बनाने की प्रक्रिया। विधान को अंग्रेजी में लेजिस्लेशन कहते है, जिसमें लेजिस का अर्थ है कानून और लैटम का अर्थ है “बनाना”, और कुल मिलाकर इसका अर्थ है कानून बनाना। ऑस्टिन के अनुसार, इसका अर्थ सर्वोच्च या संप्रभु प्राधिकारी द्वारा कानून बनाना है जिसका पालन समाज के हर वर्ग के लोगों को करना चाहिए। सैल्मोंड विधान को एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है।

विधान कानून बनाने की प्रक्रिया है जहां एक सक्षम प्राधिकारी को राज्य में कानून का मसौदा तैयार करने और अधिनियमित करने का काम दिया जाता है। इसे कानून बनाने की एक सख्त अवधारणा भी कहा जाता है क्योंकि केवल एक ही निकाय है जिसे कानून बनाने का काम सौंपा गया है और संहिताबद्ध (कोडीफाइड) और निर्विवाद कानूनों के कारण इसमें किसी भी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है, जो संशोधन के बहुत ही मामूली दायरे को छोड़ देता है।

विधान की परिभाषा

सैल्मंड के अनुसार: “विधान कानून का वह स्रोत है जिसमें एक सक्षम विशेषज्ञ द्वारा वैध मानकों का दावा शामिल है।”

ऑस्टिन के अनुसार: “विधान संप्रभु या श्रेष्ठ प्राधिकारी का आदेश है जिसका पालन प्रतिबंधों द्वारा समर्थित आम जनता को करना चाहिए”।

ग्रे के अनुसार: “विधान का तात्पर्य आम जनता के प्रशासनिक अंगों की औपचारिक अभिव्यक्ति से है।”

प्रत्‍यक्षवादी (पॉज़िटिविस्ट) स्कूल के अनुसार: “मिल कानून का संचालन एक नियम है और विधान कानून बनाने का विशिष्ट स्रोत और रूप है।” इस विचारधारा के अधिकांश उदाहरण इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि अदालतें भी कानून पर विचार कर सकती हैं। वे रीति रिवाजों के मामले को कानून का स्रोत नहीं मानते हैं। परिणामस्वरूप, वे सिर्फ विधान को कानून के रूप में देखते हैं।

ऐतिहासिक स्कूल के अनुसार: “विधान कानून के सभी रूपों में सबसे कम नवीन है। कानून के पीछे आधिकारिक प्रेरणा बेहतर रूपरेखा और तेजी से व्यवहार्य रीति रिवाज प्रदान करना है जो सामान्य आबादी द्वारा अप्रत्याशित रूप से बनाई गई है।

ऐतिहासिक स्कूल आमतौर पर विधान को कानून के रूप में नहीं मानता है।

विधान के प्रकार

विधान के कई कारण हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, निर्देशित करना, अनुमोदन करना, समर्थन करना, अधिकृत करना, अनुमति देना, घोषित करना, सीमित करना और रद्द करना। इसलिए किसी भी विधान और कानून के शासन को बनाने में नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसलिए, इसे नागरिकों के सर्वोत्तम हित में अपनाया जाना चाहिए।

कुछ भिन्न प्रकार के विधान इस प्रकार हैं।

सर्वोच्च विधान

सर्वोच्च विधान राज्य की संप्रभुता द्वारा अपनाया गया विधान है। इस प्रकार, कुछ अन्य प्राधिकरण जो राज्य के अंग हैं, इसे नियंत्रित या जांच नहीं कर सकते हैं। इसे अतुलनीय के साथ-साथ वैधिक रूप से शक्तिशाली भी माना जाता है। इस नियम का एक स्थापित टुकड़ा डाइसी की पुस्तक, ‘द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन’ में पाया जा सकता है।

इसकी क्षमता पर कोई वैध प्रतिबंध नहीं है। भारतीय संसद भी इसी प्रकार सर्वोपरि है। भले ही इसकी क्षमता पर विभिन्न संवैधानिक संशोधन हैं, यह राज्य के अंदर किसी भी अन्य प्रशासनिक प्राधिकरण के अधीन नहीं है। इसलिए राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार को राज्य के किसी अन्य आधिकारिक अंग द्वारा रद्द या बाधित नहीं किया जा सकता है।

अधीनस्थ विधान

अधीनस्थ विधान राज्य के सर्वोच्च विशेषज्ञ के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाया विधान होगा। यह सर्वोच्च सत्ता द्वारा निर्दिष्ट शक्तियों के तहत बनाया गया है। इस तरह के कानून की वास्तविकता, वैधता और निरंतरता का श्रेय सर्वोच्च विशेषज्ञ को जाता है। इसे संप्रभु प्राधिकारी की शक्ति से कभी भी रद्द या निरस्त किया जा सकता है और इसलिए, इसे संप्रभु कानून के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए। अधीनस्थ विधान संसदीय नियंत्रण के अधीन है। पाँच विशिष्ट प्रकार के अधीनस्थ विधान है, जो इस प्रकार हैं:

1. औपनिवेशिक विधान

जो राष्ट्र स्वायत्त नहीं हैं और किसी अन्य राज्य के नियंत्रण में हैं उनमें कानून बनाने की कोई सर्वोच्च क्षमता नहीं है। ऐसे देश अलग-अलग वर्गों में हो सकते हैं जैसे उपनिवेश, डोमेन, सुरक्षित या ट्रस्ट क्षेत्र इत्यादि। उनके द्वारा बनाए गए कानून उस राज्य के सर्वोच्च कानून के अधीन हैं जिसके नियंत्रण में वे हैं। अतः यह  अधीनस्थ विधान है।

इंग्लैंड में अनेक उपनिवेश और क्षेत्र हैं। स्वशासन के लिए उनके द्वारा बनाए गए कानून ब्रिटिश संसद के कानून द्वारा संशोधन, निरस्तीकरण या अधिक्रमण के अधीन हैं। चूंकि उपनिवेश स्वतंत्र हैं, पूर्ण स्वतंत्रता है और व्यावहारिक रूप से सभी ब्रिटिश डोमेन के पास कानून बनाने की असीमित शक्ति है, इसलिए जल्द ही, हमारे पास अधीनस्थ कानून का यह वर्ग अस्तित्व में नहीं होगा।

कार्यकारी विधान

उस बिंदु पर जब विधायी शक्तियां नामित अधिकारी द्वारा किसी कार्यकारी को सौंपी जाती हैं, तो इसे कार्यकारी विधान कहा जाता है। भले ही अधिकारी की महत्वपूर्ण क्षमता कानूनों को निष्पादित करना और संगठन को आगे बढ़ाना है, वह लगातार कुछ अधीनस्थ अधिनियमन शक्तियों पर निर्भर रहता है। आज, कानून बनाने वाली संस्था द्वारा स्वीकृत प्रत्येक कानून के सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए वैधानिक व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए अधिकारी द्वारा कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्तियां देने वाले कार्यभार विवरण शामिल हैं।

न्यायिक विधान

देश की न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के कानून बनाने और लागू करने के लिए न्यायिक प्रणाली को शक्तियां प्रत्यायोजित (डेलीगेट) करना। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि राज्य की न्यायिक प्रणाली के संचालन में सरकार के किसी अन्य अंग की कोई भागीदारी नहीं है।

नगरपालिका विधान

नगरपालिका को अपने पड़ोस के मामलों से संबंधित उपनियम (बाय लॉ) बनाने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। किसी पड़ोस निकाय द्वारा बनाया गया उपनियम उसके व्यक्तिगत क्षेत्र के अंदर काम करता है। भारत में, ऐसे नगर निकाय नगर निगम, नगर बोर्ड, जिला परिषद आदि हैं।  पंचायतों को व्यापक अधिकार देने की दिशा में एक कदम उठाया गया है। इस प्रकार, हमारे देश में इस प्रकार के अधीनस्थ अधिनियम के विस्तार की संभावना है। संसद द्वारा नियुक्त बलवंत राय समिति ने देश की पंचायत व्यवस्था में आवश्यक कुछ संसदीय सुधार दिये। सिफारिशों को बाद में 73वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया।

स्वायत्त विधान

जब सर्वोच्च सत्ता लोगों की एक सभा को एक सभा के रूप में उनसे संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने की शक्तियाँ देती है, तो बाद वाले द्वारा बनाए गए कानून को स्वायत्त कानून के रूप में जाना जाता है और निकाय को स्वशासी निकाय के रूप में जाना जाता है। रेलवे एक स्वतंत्र संस्था है। यह अपने संगठन के दिशानिर्देशों के लिए उपनियम बनाता है, इत्यादि। एक कॉलेज इसी तरह एक स्वशासी निकाय है। यहां तक ​​कि भारत में कुछ विश्वविद्यालयों को स्वायत्त निकाय का दर्जा भी दिया गया है।

प्रत्यायोजित विधान

• प्रत्यायोजित (अधीनस्थ या सहायक) विधान उन लोगों या निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों को संदर्भित करता है जिन्हें संसद ने कानून बनाने की शक्तियां सौंपी हैं।
• जहां अधिनियम संसद द्वारा बनाए जाते हैं, एक प्रमुख अधिनियम सहायक विधान बनाने की व्यवस्था कर सकता है और यह इंगित करेगा कि उस अधिनियम के तहत कौन कानून बना सकता है।
• प्रत्यायोजित विधान किसी सशक्तीकरण या मूल अधिनियम के संबंध में ही अस्तित्व में हो सकता है।
• प्रत्यायोजित विधान में यह गारंटी देने के लिए आवश्यक कई नियामक सूक्ष्मताएँ शामिल हैं कि अधिनियम की व्यवस्थाएँ प्रभावी ढंग से काम करेंगी। इसे सरकारी विभागों, स्थानीय परिषदों या न्यायालयों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।
• दिशानिर्देश और वैधानिक नियम प्रत्यायोजित विधान के सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त प्रकार हैं। वे कार्यकारी या मंत्री द्वारा बनाए जाते हैं जो समग्र जनता पर लागू होते हैं। उपनियम, और कभी-कभी स्थानीय सरकारी प्राधिकरण द्वारा अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) बनाए जाते हैं जो वहां आसपास रहने वाली सामान्य आबादी पर भी लागू होते हैं। यदि किसी प्रत्यायोजित कानून में कोई खामी है तो सिद्धांत और मूल अधिनियम नियमित रूप से न्यायालयों में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को दर्शाते हैं।

कानून के स्रोत के रूप में विधान के लाभ

इसके अतिरिक्त विधान को अन्य स्रोतों की तुलना में कानून के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना गया है। कानून के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक के रूप में देखे जाने वाले विधान के पीछे दो स्पष्ट स्पष्टीकरण हैं। शुरू से ही, इसमें कानून बनाने वाली संस्थाओं द्वारा वैध सिद्धांतों को स्थापित करना शामिल है जिन्हें राज्य कानून मानता है।

इसके अलावा, इसमें राज्य की शक्ति और अधिकार हैं। इसलिए डायस और ह्यूजेस द्वारा कहा गया है कि एक वैध शक्ति, यानी राज्य द्वारा सचेत कानून-उत्पादन को ‘विधान’ कहा जाता है, जो यह बताता है कि संप्रभु को अदालतों द्वारा सर्वोच्च शक्ति के रूप में सही ढंग से माना जाता है। मिसाल और रीति-रिवाजों पर विधान की सापेक्ष योग्यता पर नीचे चर्चा की गई है।

कानून के कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं।

1. निरंकुश शक्ति – यह पुराने कानून को बदल या रद्द कर सकते है, जिसका नियंत्रण विभिन्न स्रोतों द्वारा नियंत्रित नहीं होता है।
2. प्रभावशीलता – यह विधानमंडल और कानूनी कार्यपालिका के बीच कानून बनाने और उसकी देखरेख करने के तत्वों को अलग करते है।
3. घोषणा – यह बताते है कि अधिकृत होने से पहले कानून के सिद्धांतों को जाना जाएगा।
4. आकस्मिक विधान पर निर्भरता – विधान स्वतंत्र है और कानून के आधिकारिक स्रोत के रूप में सामने आता है, इसे कानून के मूल मामले तक कायम रखने की आवश्यकता नहीं है।
5. रूप में बेजोड़ – यह मामलो के मुकाबले संरचना में प्रमुख, संक्षिप्त, स्पष्ट, प्रभावी रूप से उपलब्ध और समझने योग्य है, जो काफी मात्रा में व्यर्थ मुद्दों में समझ की वृद्धि है।

मिसाल और विधान

1. विधान का स्रोत कानून की प्रक्रिया में होता है जिसे मूल रूप से राज्य द्वारा अधिनियमित और लागू किया जाता है जबकि मिसाल की उत्पत्ति प्राचीन और ऐतिहासिक न्यायिक घोषणाओं में होती है।
2. विधान सभा द्वारा न्यायालयों पर एक आधिकारिक बल होता है। हालाँकि, मिसालें अदालतों द्वारा स्वयं बनाई जाती हैं।
3. विधान, शासी निकाय द्वारा कानून की औपचारिक घोषणा का प्रतीक है, हालांकि उदाहरण समानता, न्याय और अच्छे विवेक के प्रशासन में अदालतों द्वारा कानून के नए मानकों की स्वीकृति और उपयोग हैं।
4. कोई मामला सामने आने से पहले विधान बनाने का आदेश दिया जाता है। हालाँकि, मामला विकसित होने और अदालत की पसंद के लिए ले जाने के बाद ही मिसाल सामने आती है।
5. विधान मूल रूप से एक विस्तृत संरचना का है जबकि कानूनी मिसाल की सीमा तुलनीय मामलों तक ही सीमित है।
6. कानून आम तौर पर आगामी होता है जबकि मिसाल प्रकृति में पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) होती है।
7. विधान को सत्ता में लाने से पहले उसकी घोषणा या वितरण किया जाता है, दूसरी ओर, मिसाल सत्ता में आती है, यानी जब विकल्प स्पष्ट हो जाता है।
8. कानून बनाने की प्रक्रिया के उद्देश्य से विधान बनाया जाता है लेकिन परंपरा के अनुसार ऐसा नहीं है। मिसाल जिसमें अनुपात निर्णय (रेश्यो डिसीडेंडी) और इत्तरोक्ति (ओबिटर डिक्टा) शामिल हैं, उनसे कानून के उद्देश्य पर एक विशेष प्रतियोगिता को हमेशा के लिए निपटाने की उम्मीद की जाती है।
9. आम तौर पर, लोगों के लिए कानून बनाने वाली संस्था द्वारा स्थापित कानून को समझना मुश्किल नहीं है, फिर भी मामले के कानून पर निर्भर उदाहरण आम जनता को प्रभावी ढंग से ज्ञात नहीं है। बार-बार, कानून का प्रबंधन करने वाले वकील स्वयं वर्तमान मामले के बारे में बेखबर होते हैं। इसलिए यह एक अस्पष्ट प्रकृति की मिसाल बनाता है।
10. विधान में निगमनात्मक (डेडक्टिव) रणनीति द्वारा कानून-उत्पादन शामिल है जबकि मामला आगमनात्मक (इंडक्टिव) तकनीक का सहारा लेकर बनाया जाता है।

विधान और रीति रिवाज 

1. विधान की उपस्थिति मूलतः कानून द्वारा होती है, जबकि रीति रिवाजगत कानून एक विशेष सीमा में पूर्णतः स्वीकृत होता है।
2. विधान काल्पनिक मानकों से बनाया गया है। हालाँकि, रीति रिवाजगत कानून को इतिहास में इसकी बहुत अच्छी और लंबी उपस्थिति के कारण अपनाया गया है।  
3. एक स्रोत के रूप में विधान वास्तव में कानून की एक लंबे समय तक चलने वाली प्रकृति है, जो उस रीति रिवाज के विपरीत है जो कानून का सबसे स्थापित प्रकार है और एक विशेष संप्रदाय द्वारा इसका पालन किया जाता है।
4. विधान वर्तमान समाज के लिए एक मौलिक विशेषता है जबकि रीति रिवाजगत कानून एक अपरिष्कृत (क्रूड) सामाजिक व्यवस्था में बनाया गया था।
5. विधान समाप्त हो गया है, सटीक है, संरचना में लिखा गया है और प्रभावी रूप से खुला है। हालाँकि, रीति रिवाजगत कानून आम तौर पर अलिखित और गैर-लिपिबद्ध होता है और इसका पालन करना कठिन होता है।
6. विधान का परिणाम विचार-विमर्श से निकलता है जबकि रीति-रिवाज आम जनता के अंदर सामान्य प्रक्रिया के तहत विकसित होता है।

विधान के अवगुण

कानून का ऐसा कोई स्रोत नहीं है जो अपने रूप और अर्थ में पूर्ण और संपूर्ण हो, कानून के हर स्रोत में कुछ खामियां आसानी से पाई जा सकती हैं जो विधान के मामले में इस प्रकार हैं।

1. अडिग (अनबैंडिंग) प्रकृति – विधान में कानून अनम्य (इनफ्लेसिबल) है, हालांकि उदाहरणों में कानून बहुमुखी और अनुकूलनीय है।
2. परिकल्पना के मद्देनजर – ​​विधान, अधिकांश भाग के लिए, मौजूदा माहौल और परिवेश पर विचार करके, काल्पनिक निश्चितताओं पर जारी रहता है, जिसमें स्थापित कानून को अक्सर वास्तविक जीवन में उभरने वाले दिमाग चकरा देने वाले मुद्दों पर लागू करने में त्रुटिपूर्ण देखा जाता है, हालांकि टुकड़े-टुकड़े सामान्य ज्ञान की अनिवार्यता और सुविधा से विकसित होते हैं।
3. शब्दों को अत्यधिक महत्व- विधान अपने शब्दों को बहुत अधिक महत्व देता है। इस प्रकार, यदि अभिव्यक्ति दोषपूर्ण है, तो कानून अपने आप में प्रभावी ढंग से बदल जाता है। मिसालों में, शब्दों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि एक वास्तविक परिचय होता है जो कानून के स्रोत के रूप में मिसाल की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) पर अलग-अलग जाँच करता है। यही बात रीति रिवाजगत कानून के साथ भी लागू होती है।

निष्कर्ष

इसलिए विधान को प्रचलित समय में कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसलिए इसे कानून का संहिताबद्ध रूप माना जाता है जिसका आदेश संप्रभु द्वारा आम जनता को दिया जाता है, और विधान को कानून का आधिकारिक स्रोत मानना ​​एक कठिन स्थिति बन जाती है।

विधान आज की दुनिया में कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। आज की दुनिया के अधिकांश देश विधान को कानून का एक आवश्यक स्रोत मानते हैं और कानून बनाने की इस प्रणाली का पालन करते हैं। हालाँकि कुछ खामियाँ हैं जो वर्तमान स्वरूप में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कठिनाइयाँ कानून के अन्य स्रोतों से आने वाली कठिनाइयों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हैं। कानून के स्रोत के रूप में रीती रिवाज और मिसाल अस्पष्टता से बचकर एकरूपता लाने का प्रयास करती है।